हा प्रत्येक खाजगी कार्यालयात काम करणार्या कर्मचार्याचा जिव्हाळ्याचा विषय. पण कायद्याचे ज्ञान तोकडे असल्याने तितकाच किचकट विषय. तर या संबंधित नियमांवर आणि कायद्यावर चर्चा करायला हा धागा.
धाग्याची सुरुवात करायला मला धागा सुचायचा तात्कालिक किस्सा देतो.
मध्यंतरी जिओच्या जाहीरातीत देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी दिसल्याने वाद उद्भवला होता. मी मोदी भक्त नाही की द्वेषी नाही, (हे हल्ली आवर्जून सांगावेच लागते) पण मलाही ते खटकले होते. मात्र त्यानंतर पुढे क्लीअर झाले होते की मोदींचा फोटो त्यांच्या परवानगीशिवाय वापरण्यात आला होता. पुढे कायद्यानुसार काय ती कारवाई होईलच असे समजून मी तो विषय डोक्यातून तेव्हाच काढून टाकला होता. किंबहुना मोदींच्या जागी जिओच्या जाहीरातीत शाहरूख खान आल्याने आनंदच झाला होता.
'बरेली मायनॉर रेप अँन्ड ऍबॉर्शन केस' या विषयी कायदा, समाजभावना, वैद्यकीय मत आणि निर्माण झालेले प्रश्न या संबंधी वाचकांना माहिती व्हावी यासाठी पुढील लेख आहे.
२२ ऑगस्ट २०१५ रोजी कोथरुड येथे यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात माझ्या सुखांताचा माझा विचार या विषयावर परिसंवाद झाला होता.खाली नमूद केली वैद्यकीय इच्छापत्र हे नमुन्या दाखल आहे. यात प्रत्येक व्यक्ती आपल्या इच्छेनुसार बदल करु शकते. ऎड असीम सरोदे यांनी स्थापन केलेल्या सहयोग ट्रस्ट तर्फे इच्छामरण या विषयावर समाजप्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेतले जातात. डॉ शिरीष व डॉ आरती प्रयाग ( वैद्यकीय क्षेत्र) असीम व रमा सरोदे ( कायदा क्षेत्र) मंगला आठलेकर, डॉ रोहिणी पटवर्धन ( वृद्धकल्याणशास्त्र) शुभदा जोशी, विद्या बाळ व रविंद्र गोरे असा एक गट या विषयावर काम करतो आहे.
माबोवरील अनेक लेखकांच्या कविता / गझला मला खुप आवडतात.
माझ्यासारखीच आवड असणा-या मित्रांना आणि ओळखितील ईतरांसोबत, ही कला वाटावी असे मला वाटते.
ब-याचवेळा या कलेवर आम्ही, आमच्या अल्पमतीने थोडीफार चर्चाही करतो.
ईथे कला म्हणजे लेख, कथा, कविता, गझल, पा.कृ किंवा प्रकाशचित्र अपेक्षीत आहे.
यामधे पेटेंटेड किंवा एखाद्या विशिष्ट कामासाठिचे कॉपीरायटेड मटेरीयल जसे की पी.एचडी संदर्भातले लेखन किंवा एखाद्या संशोधना संबंधी कॉपीरायटेड लेख अपेक्षीत नाही.
नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत मला कळले ते म्हणजे सध्या कुठली ही वेबसाईट किंवा अॅप सारख्याच स्पीड नी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे इंटरनेट हे कुठल्याही सर्वीसच्या बाबतीत न्युट्रल आहे.
पण ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) च्या नविन नियमानुसार, ते काही सर्व्हीस ना ओव्हर द टॉप सर्व्हीस OTT म्हणणार आहेत (उदा: व्हॉट्स अॅप, नेफी वगैरे) म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील.
म्हणजे आपण डेटा चार्ज पण भरायचा आणि व्हॉट्स अॅप वापरतो म्हणून एक्स्ट्रा पण!!
आपण रोज अनेक ठिकाणी ग्राहक म्हणून वावरत असतो.. बँका / वित्तीय संस्था, डॉक्टर्स, विमानसेवा, मोबाईल / इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडर आणि सर्व प्रकारची दुकाने...
ग्राहक म्हणून आपल्याला आलेले वाईट अनुभव आणि त्याविरोधात आपण कसा लढा दिलात हे येथे लिहूया.. यातून सर्वांना अनेक नवीन गोष्टी नक्की कळतील अशी अपेक्षा आहे.
माझे [ सध्या लगेच आठवणारे ] दोन अनुभव..
*****************************************************************
लै लै लै भारी समजली जाणारी अत्यंत हुच्चभ्रू अशी बँक.
स्थळ: पुण्यापासून ३५० किमी दूर - महाराष्ट्रातच.
दिवस: बुधवार - कोणताही पब्लीक हॉलीडे नाही.
वेळ: दुपारी १:००
पुर्वी घरातला कर्ता खंदा पुरूष गेला की इस्टेटीसाठी/शेतीवाडी साठी भांडणं झालेली आपण पाहिली/ऐकली असतील. आज ही परिस्थिती बदलली आहे असं नाही.
भारतीय मनाला मृत्युपत्राची भिती वाटते आणि मग माणूस मेल्यावर मागे घोळ सुरू होतात.
खूप इस्टेट असणार्यांनीच असं नव्हे पण एका पेक्षा अधिक मुलं असतील, बाकी काही कौटुंबिक समस्या असतील जसं की एका पेक्षा अधिक बायका, सावत्र मुलं इ. तर मृत्यूपत्र केले पाहिजे.