Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

धन्यवाद धनि.

माझी रिक्षा फिरवतो. जुना धागा इथे आहे : http://www.maayboli.com/node/48720

त्या धाग्याखाली थोडीफार चर्चाही वाचायला मिळेल.

आ.न.,
-गा.पै.

अतिशय महत्वाचा विषय. नेट न्यूट्रॅलिटी हवीच. ट्रायला (आणि एफसीसी ला) इमेल पाठवली आहेच (होतीच).
म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील. >> माझ्या मते डेस्टिनेशन / ट्रॅफीक डीपेंडंट स्पीड हा यातला मुख्य धोका आहे. टेलीकॉम कंपन्या किती पैसे लावतात आणि त्यांचे टॅरिफ कसे ठरवतात हे बाजारावर (डिमांड - सप्लाय) अवलंबून नाही का?

आमच्या खेड्यात गावठी हातभट्टीचे विक्रीची गुप्त ठिकाणी जागा असे. काही ठराविक ओवाळून टाकलेली माणसे तिथे हातभट्टी पिण्यास जात. जर्मलच्या ( अ‍ॅल्युमिनियम) गल्लासात ती सर्व्ह केली जाई. शक्यतो रोजगार नसलेली मागासवर्गीय , भटक्या जमातीतली माणसे हा धंदा करीत.( तोपर्यन्त आमदार खासदार , नगरसेवक यात आलेले नव्हते) . हे 'पेय' पावशेर ( २०० एम एल, जर्मलचा गल्लास ! ) मापात ऑर्डर केले जाई . दोन पावशेर द्या , तीन पावशेर द्या वगैरे..
मुद्दा तो नाहीये ..

अशा गुत्त्यावर नवशिके गिर्हाईक लपत छपत, कोणाच्या संगतीने आले की त्याला सुरुवातीस दोन -तीन वेळा 'माल ' फुकट सर्व्ह केला जाई. मग तो एकदा 'हूक अप 'झाला की ते ' न्हेमीचं गिरायक ' होऊन जाई पण अर्थातच 'पेड ". कॉम्प्लिमेंटरी'' ची सवलत काढून घेतली जाई ... माझ्या भावकीतला पोरगा इतका वाहावला की शेत जमीन सगळे विकून कफल्लक झाला शेवटी दारू प्यायला मिळावी म्हणून तो ह्रानातल्या हातभट्टी वर दारू प्याला मिळावी म्हणून लाकडे गोळा करणे इत्यादी कामे मजुरीने करू लागला...

मुद्दा हाच आहे...
इंतरनेटचे तसेच आहे ::फिदी:
आता भौ तुमी हूक अप झाला.. आता ते ढोल वाजिवणार आण तुमी नाचायचं... जाऊन जाऊन कुठं जानार? आता अटी त्यांच्या अन सही तुमची ... हाहाहा !

बहुधा इंटरनेट कंपन्याचे सीइओ पूर्वी हातभट्टीच्या गुत्त्यावर लपत छपत जात असावेत , तिथलं बिजनेस म्याणेजमेन्ट हय हे.. ::फिदी:

रॉहू- Thumbs Up

हूडा.... अगदी अगदी ! तुम्ही एकदा का सवयीचे/व्यसनाचे गुलाम बनलात की मग समोरच्याला तुम्हाला हवे तसे वाकवता येते.

<< पण ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) च्या नविन नियमानुसार, ते काही सर्व्हीस ना ओव्हर द टॉप सर्व्हीस OTT म्हणणार आहेत (उदा: व्हॉट्स अ‍ॅप, नेफी वगैरे) म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील. >>

<< म्हणजे आपण डेटा चार्ज पण भरायचा आणि व्हॉट्स अ‍ॅप वापरतो म्हणून एक्स्ट्रा पण!! >>

मला यात काही अयोग्य वाटत नाही. मी वाहन खरेदी केले तेव्हा रस्ता वापरण्याचे शुल्क म्हणून एकरकमी कर भरला. मी रस्त्यावरून आता वाहन चालवू शकतो, परंतु कै. यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग किंवा कै. राजीव गांधी सागरी सेतू सारख्या ठिकाणी वाहन चालवायचे असेल तर अतिरिक्त शुल्क टोल रूपाने द्यावेच लागते. मलाही गतिमान प्रवास, इंधन बचत यामुळे फायदा होतो त्यामुळे माझी देखील हे अतिरिक्त शुल्क भरण्यास कोणतीच हरकत नाही.

इंटरनेटचेही काहीसे असेच आहे. ज्या वेबसाईट्स वापरुन मला काही फायदा होत असेल त्यांच्याकरिता मी काही अतिरिक्त शुल्क द्यायला तयार आहे.

धनि, नवीन धागा काढल्याबद्दल धन्यवाद.
काल गापैंच्या धाग्यावर दिलेला प्रतिसाद इथे चिकटवतेय.

गापैंनी लिहिल्याप्रमाणे अमेरिकेत आधी नेटन्युट्रालिटीच्या विरोधात प्रयत्न केले गेले. पण शेवटी FCC ने नेटन्युट्रालिटी अबाधित ठेवली जाईल असा निर्णय घेतला.
हा प्रश्न भारतापर्यंत पोहोचला नव्हला तोपर्यंत त्याच्याकडे डोळेझाक केली गेली. पण आता TRAI ने भारतातही OTT (over-the-top applications and services) साठी वेगळे दर लागू करण्याची तयारी चालवल्याचं दिसतंय.
म्हणजे ठराविक रक्कम मोजून इंटरनेट पॅक घेतलेलं असलं तरी युट्युब, फेसबुक, व्हॉटसॅप, ट्विटर, फ्लिपकार्ट इत्यादी सुविधा वापरायच्या असतील तर प्रत्येक सुविधेसाठी वेगळे दर मोजून वेगळे पॅक्स घ्यावे लागणार !
ह्याविषयी अनेक दिवसांपासून तुटक-तुटक वाचण्यात येत होतं. पण सगळी भाषा आकलनक्षेत्राच्या बाहेरची वाटल्याने दूर्लक्ष केलं. काल All India Bakchod (तेच ते--सुप्रसिद्ध रोस्टवाले) च्या टीमने बनवलेला एक व्हिडिओ पाहण्यात आला. एकदम सोप्या भाषेत समजावलं आहे. त्यातून जेवढं कळलं तेवढ्यावरून मी TRAI च्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.
१. हा व्हिडिओ
आणि ही काही आर्टिकल्स -
२. Everything you need to know about Net Neutrality in India
३. Big fight over net neutrality: How Airtel, Voda and Trai are trying to screw internet users

व्हिडिओ जरूर पहा आणि पटला तर सेव्ह द इंटरनेट च्या संस्थळावर जाऊन आपलं मत नोंदवा. मी निर्णयाच्या विरोधात मेल पाठवून आले.

<< आता TRAI ने भारतातही OTT (over-the-top applications and services) साठी वेगळे दर लागू करण्याची तयारी चालवल्याचं दिसतंय.
म्हणजे ठराविक रक्कम मोजून इंटरनेट पॅक घेतलेलं असलं तरी युट्युब, फेसबुक, व्हॉटसॅप, ट्विटर, फ्लिपकार्ट इत्यादी सुविधा वापरायच्या असतील तर प्रत्येक सुविधेसाठी वेगळे दर मोजून वेगळे पॅक्स घ्यावे लागणार ! >>

याचा अजून एक महत्त्वाचा फायदा होईल. आजकाल सर्व शासकीय व खासगी कार्यालयांमध्ये इंटरनेट सेवा ही कार्यालयीन कामाकरिता शुल्क भरून विकत घेतली जाते. कित्येक कर्मचारी व अधिकारी मात्र या इंटरनेटचा उपयोग शेअर बाजारातील उलाढाली, युट्यूब वरून विडीओ पाहने, फेसबुक, व्हॉट्सॅप, ट्विटर वरून मैत्रीच्या संदेशांची देवाणघेवाण, फ्लिपकार्ट सारख्या वेबसाईट्सवरून इंटरनेट शॉपिंग करीत बसतात. हे होऊ नये म्हणून कार्यालयांना स्वतंत्ररीत्या या प्रत्येक साईट्सवर बंदी घालावी लागते. आता ट्रायच्या नियमांमुळे ह्या साईट्स दिसणे आपोआपच बंद होईल. कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढीस लागेल.

चेसुगु,

माझेपण पैसे तुम्हीच भरत जा राव. तुम्हाला काहीच चुकीचं दिसत नाहिये ते ठीकेय. मीपण तुमच्या बाजूची ५० आर्ग्युमेंट्स लिहून देतो, माझे नेटचे पैसे तुम्ही भरत जा.

प्रॉब्लेम तिथे नाहिये.

मी नक्की कुठे जातो अन काय करतो, ते पहाण्याची सोय यांना आयती उपलब्ध होणार आहे या नियमाने. हे योग्य नाही.

<<हे होऊ नये म्हणून कार्यालयांना स्वतंत्ररीत्या या प्रत्येक साईट्सवर बंदी घालावी लागते. आता ट्रायच्या नियमांमुळे ह्या साईट्स दिसणे आपोआपच बंद होईल. कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढीस लागेल.>>

अहो पण कार्यालयांच्या समस्येवर दुसरं समाधान काढता येईल की. त्यासाठी सगळ्यांनाच का त्रास?
मी विकत घेतलेल्या डेटा पॅकमध्ये काय बघायचं हे ठरवायचं स्वातंत्र्य मला नको का?

<< चेसुगु >>
हे संबोधन वापरू नये. तुम्हाला न आवडणारी पन्नास संबोधने मी तुमच्याकरिता वापरू शकतो.

<< माझेपण पैसे तुम्हीच भरत जा राव. तुम्हाला काहीच चुकीचं दिसत नाहिये ते ठीकेय. मीपण तुमच्या बाजूची ५० आर्ग्युमेंट्स लिहून देतो, माझे नेटचे पैसे तुम्ही भरत जा. >>

काय संबंध? चर्चा करायचीच तर दोन्ही बाजुंनी प्रतिसाद येणारच. तुमच्या विरोधी प्रतिसाद देणार्‍याचा तुम्ही असा अपमान करू शकत नाही.

<< मी नक्की कुठे जातो अन काय करतो, ते पहाण्याची सोय यांना आयती उपलब्ध होणार आहे या नियमाने. हे योग्य नाही. >>

आता ही सोय नाहीये असं तुम्हाला खात्रीने वाटतंय? एक काम करा. मला एखादं जबरी धमकी पत्र ईलेक्ट्रॉनिक मेलने पाठवा. तुमच्या इब्लिस या आभासी नावाव्यतिरिक्त आणि डॉक्टर ह्या व्यवसायाव्यतिरिक्त मला तुमची काहीच माहिती नसली तरी तुम्ही आंतरजालाचा वापर करून मला असं धमकीपत्र पाठविल्यास तुम्हाला शक्य तितक्या लवकर अटक होऊ शकते. हे कशाचं द्योतक आहे? याचाच अर्थ तुम्ही इंटरनेटवर काय करता हे आजदेखील गुप्त नाहीच. आपण गैर काही करीत नसू तर भ्यायचं कशाला?

अर्थात आपली बँक व्यवहार, किंवा इतर काही आर्थिक उलाढाली यांच्यावर नजर ठेवून त्यांनी आपल्याला फसवायचा प्रयत्न केला तर मात्र आपण त्यांना सोडणार नाहीच. त्यावेळी कायदा आपली बाजू घेण्याकरिताही तितकाच सक्षम असेल.

इब्लिस +१

लेअर्ड सर्वीसेस कॉर्पोरेट मध्ये, एंटरप्राईस बिझनेस मध्ये वापरल्या जात आहेतच की. पण हेच जर व्यक्तिगत स्वरुपात केल्या गेलं तर पर्सनल प्रायव्हसीला अडथळा येतोय; 'तिथे' प्रॉब्लेम आहे.

ऑफिसातलं वेगवान ब्रॉड्बँड, लीज्ड लाईन, टी१, हे पर्सनल यूजकरता नसतंच मुळी. एम्प्लॉईज ते वापरतात
फार कमी ऑफिसेस मध्ये असं वायफाय/ ब्रॉड्बॅंड व्यक्तिगत स्वरुपाच्या वापराकरता 'ऑफिशिअली' दिलेलं असेल...

<< मी विकत घेतलेल्या डेटा पॅकमध्ये काय बघायचं हे ठरवायचं स्वातंत्र्य मला नको का? >>

पूर्वी आम्ही केबल सेवेचे भाडे भरत होतो. १५० रु. दरमहा. त्यात सर्वच वाहिन्या दिसायच्या. चित्रपट, संगीत, बातम्या, खेळ, कार्टून इत्यादी. आम्ही फक्त बातम्या + चित्रपट + संगीत यांचा आस्वाद घेत असू. खेळ + कार्टून घरात कोणीच बघत नाही. तरीही आम्हाला केबलसेवेचे पूर्ण शुल्क द्यावे लागे. आता डीटीएच सेवेत आम्ही खेळ + कार्टून पाहत नाही तर आम्हाला त्याचे शुल्क देखील भरावे लागत नाही.

तसेच इंटरनेटवर आम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅप + युट्यूब + फ्लिपकार्ट नको असेल तर आम्ही त्याचा भुर्दंड का सोसावा? कदाचित आमचा नेटपॅक अजून स्वस्त होईल नव्या नियमामुळे. [सध्याचा दर २० जीबी / ९० दिवस / १९४९ रुपये]

हापिसात फायरवॉल सिक्युरिटी करता येइल, टिपी साइट्स ब्लॉक करता येतील चेतनजी.

<< हापिसात फायरवॉल सिक्युरिटी करता येइल, टिपी साइट्स ब्लॉक करता येतील चेतनजी. >>

ते येईल हे मान्यच. आजही अनेक कार्यालये ते करीत आहेतच. पण मग वापर करायचाच नसेल तर त्यांनी ह्या सर्व सुविधांसह असलेली इंटरनेट सेवा घ्यावीच कशाला? त्यांना जर या सुविधांशिवाय इंटरनेट सुविधा स्वस्तात मिळत असेल तर फायदा आहेच की.

शिवाय सर्वांना असे का वाटतेय की ह्यामुळे इंटरनेट महाग होईल? जेवढी तुम्हाला या साईट्सची गरज आहे. तितकीच त्या साईट्सना देखील तुमची. तेव्हा ते साईट ओनर्स शुल्क भरतील आणि ग्राहक टिकवतील असेही होऊ शकते.

गुगळे,
तुम्ही एआयबीचा व्हिडिओ पाहिलात का?

शिवाय सर्वांना असे का वाटतेय की ह्यामुळे इंटरनेट महाग होईल? >>> हा सेकंडरी विचार झाला.
पहिला विचार हा आहे की या येऊ घातलेल्या नेट न्यूट्रॅलिटीमुळे बाऊझिंगच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येतेय. पर्सनल प्रायवसीलाही धक्का आहेच.

ओव्हर द टॉप सर्व्हीस (OTT) बद्दल एक उदाहरण देतो, बघा पटतंय का:

समजा, तुम्ही आणि एक जण एका शेअर टॅक्सीत बसलात. दोघेही १० मिनिटांनंतर एका ठिकाणी उतरता; पण टॅक्सी ड्रायव्हर तुमच्याकडून १००० रुपये घेतो आणि त्या दुस-याकडून मात्र १०० रुपये घेतो. कारण, उतरल्यानंतर तुम्ही जिथे चालला आहात ते ५-स्टार हॉटेल आहे आणि तुमचा सोबती चालला आहे ते मात्र एक साधं रेस्टॉरंट आहे.

वास्तविक, टॅक्सी ड्रायव्हरला ही उठाठेव करायची काही गरज नाही. त्याचं भाडं तुम्ही किती वेळ त्याच्या टॅक्सीत बसला आणि कोणत्या वेळी बसलात, ह्यावर अवलंबून हवं. ISP नेमकं ह्याच टॅक्सी ड्रायव्हरच्या role मध्ये आहेत.

मी एआयबीचा व्हिडीओ पाहिला. अतिशय थिल्लर पद्धतीने मुद्दे मांडलेत. इंटरनेट खर्च वाढेल हाच मुद्दा जास्त ठळक केलाय. त्यात जे बगीच्याचे उदाहरण दिले आहे तशीच परिस्थिती आहे. आज आमच्या इथे अप्पुघरात प्रवेश करायचं वेगळं तिकीट आहे. आतल्या खेळांचे पुन्हा वेगळे तिकीट आहे. एआयबीचा आक्षेप आहे की, जर प्रवेशाची रक्कम भरलीये तर खेळण्याकरिता वेगळे शुल्क का? पण त्यात काय चूक आहे? जर कितीतरी खेळ हे फक्त -१२ वयोगटाकरिता आहेत तर १२+ वयाच्या लोकांनी त्यांचे शुल्क का भरावे? परंतु त्यांना बगीच्यात यायचे आहे मग त्यांनी प्रवेशाची माफक रक्कम भरून यावे. तसेच ज्यांना सर्व खेळ खेळायचे आहेतच त्यांच्याकरिता अनलिमिटेड ऑल इन्क्लूसिव (अमर्यादित सर्व समाविष्ट) पॅक आहेच की.

थोडक्यात तुम्ही अनलिमिटेड थाळी घेणार?
की वरण, भात, भाजी, पोळी, दही, ताक, पापड, लोणचे, गोड पदार्थ, या प्रत्येकाचे वेगळे पैसे मोजणार?

असा हा वाद आहे. मला दुसरा पर्याय सोयीस्कर वाटतो.

<< या येऊ घातलेल्या नेट न्यूट्रॅलिटीमुळे बाऊझिंगच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येतेय. पर्सनल प्रायवसीलाही धक्का आहेच. >>

आजदेखील संपूर्ण प्रायव्हेसी नाहीच. तशी ती नसावीच. उद्या उठून कोणीही शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त काहीतरी लिहीणार आणि मग दंगे घडल्यावर सामान्य माणसाचेच नुकसान होणार. यापेक्षा काही बंधने ही गरजेचीच आहेत.

http://www.misalpav.com/node/10095

या धाग्यावर (सर्व प्रतिसाद वाचा) राज्यकर्त्यांना अतिशय वाईट शब्दांत शिव्या घातल्या आहेत. अशा लिखाणाचे स्वातंत्र्य असावे का?

नेट न्यूट्रॅलिटी भांडणार्‍या कीती लोकांना खेडोपाडी इंटरनेट पोहोचले पाहिजे असे वाटते??? त्यासाठी कोण भांडले?? पण जिथे वीजच नाही तिथे इंटरनेट कसे वापरणार?? नेट न्यूट्रॅलिटीपेक्षा आधी सर्वांना इंटरनेट अ‍ॅक्सेस मिळाला पहिजे असे नाही का वाटत??? खूप सोशलिस्ट विचार असेल कदाचित पण काही लोकांच्या प्राथमिकतांसाठी भांडण्यापेक्षा (priority or choice अशा अर्थी) अनेक लोकांच्या हक्कासाठी भांडले पाहिजे असे मला वाटते.

या धाग्यावर (सर्व प्रतिसाद वाचा) राज्यकर्त्यांना अतिशय वाईट शब्दांत शिव्या घातल्या आहेत.
>२अहो त्या २००९ च्या आहेत सहा वर्षे झाली त्याला . पुलाखालून लै पाणी वाहिलय . आता त्याच शिव्या मनसे वाल्याना द्याव्यात अशी स्थिती आहे

ताजी घडामोड - फ्लिपकार्ट्ने एअरटेल झिरोला गुडबाय केलं.
छान.

A win for net neutrality! Public outrage forces Flipkart to pull out of Airtel Zero partnership.

Read their full statement here: http://bit.ly/1DD6MQX

या संदर्भात हे वाचायला मिळाल

चेतन सुभाष गुगळे,

>> मला यात काही अयोग्य वाटत नाही. मी वाहन खरेदी केले तेव्हा रस्ता वापरण्याचे शुल्क म्हणून एकरकमी कर
>> भरला. मी रस्त्यावरून आता वाहन चालवू शकतो, परंतु कै. यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग किंवा
>> कै. राजीव गांधी सागरी सेतू सारख्या ठिकाणी वाहन चालवायचे असेल तर अतिरिक्त शुल्क टोल रूपाने द्यावेच
>> लागते. मलाही गतिमान प्रवास, इंधन बचत यामुळे फायदा होतो त्यामुळे माझी देखील हे अतिरिक्त शुल्क भरण्यास
>> कोणतीच हरकत नाही.

तुमचं उदाहरण पटलं. पण आंतरजालाची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. समजा तुम्ही रागासासेवरून वांदऱ्याहून वरळीस चालला आहात. तुम्हाला अतिरिक्त शुक्ल भरावे लागेल. त्यास तुमची ना नाही. आता शुल्करचना अशीये की तुम्ही जर वरळी दुग्धालयात जाणार असाल तर फक्त १०० रू. शुल्क पडेल. जर तुम्ही नरिमन पॉईंटास जाणार असाल तर ५०० रू शुल्क पडेल. दादरला उलट येणार असाल तर सेतूवाल्यांना मंजूर नाही. म्हणून १००० रू शुल्क बसेल.

सेतुवाल्यांची ही शुल्करचना बरोबर वाटते का?

आ.न.,
-गा.पै.

@चेतन सुभाष गुगळे जी,
१. नेहमीच्या रस्त्याव्यतिरिक्त, कै. यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग किंवा कै. राजीव गांधी सागरी सेतू बांधण्यासाठी आणि मेंटेन करण्यासाठी "वेगळा" खर्चा आला का? की नाही?

२. बगिच्या मेंटेन करण्याव्यतिरिक्त त्यातील प्रत्येक खेळाची सामुग्री मेंटेन करण्यासाठी "वेगळा" खर्च येतो की नाही?
सगळेच जण बगिचातील सगळेच खेळ खेळणार नसल्यामुळे, या प्रत्येक खेळाचा जो वेगळा खर्च येणार आहे तो फक्त बगिच्याच्या प्रवेश फी मधुनच घेणे कितपत योग्यो राहील?

३. मला www.example1.com वर जाता यावे म्हणुन माझ्या ईंटरनेटसेवादाराला जो खर्च आला त्याव्यतिरिक्त जास्त खर्च त्याला येतो का जेव्हा मला www.example२.com वर जायचे असते?

३. मला www.example1.com वर जाता यावे म्हणुन माझ्या ईंटरनेटसेवादाराला जो खर्च आला त्याव्यतिरिक्त जास्त खर्च त्याला येतो का जेव्हा मला www.example२.com वर जायचे असते?

>> +१२३४५६

@सुमुक्ता,
आमच्या सारख्यांनी ज्यांनी "काहीतरी" तरी केल आहे, त्यांना तुम्ही फक्त "काहीतरीच" केल, "सगळ" केल नाही, यासाठी, "भांडणारे लोकं" वगैरे म्हणतबसण्या ऐवजी,
आता एवढ तरी केल आहे, पुढे अजुन काय काय करता येईल त्यासंदर्भात सुचना , चर्चा केली असतीत तर तुमच्या आयुष्यातील तो वरचा प्रतिसाद टाईपण्याएवढा वेळ तरी सत्कार्णी लागला असता.

जबरी चर्चा