नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत मला कळले ते म्हणजे सध्या कुठली ही वेबसाईट किंवा अॅप सारख्याच स्पीड नी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे इंटरनेट हे कुठल्याही सर्वीसच्या बाबतीत न्युट्रल आहे.
पण ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) च्या नविन नियमानुसार, ते काही सर्व्हीस ना ओव्हर द टॉप सर्व्हीस OTT म्हणणार आहेत (उदा: व्हॉट्स अॅप, नेफी वगैरे) म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील.
म्हणजे आपण डेटा चार्ज पण भरायचा आणि व्हॉट्स अॅप वापरतो म्हणून एक्स्ट्रा पण!!
आपले आंतरजाल तटस्थ ठेवण्यासाठी (Net Neutral) आपणच प्रयत्न करणे भाग आहेत. ट्राय नी त्यासाठी लोकांकडून काही प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत.
ट्रायची वेब साईटः http://www.trai.gov.in/
त्या प्रश्नांची उत्तरे आणि ट्रायला इमेल पाठवण्याकरता http://www.savetheinternet.in/ या पत्त्यावर जा.
तिथे तुम्हाला ती उत्तरे बदलायची पण सोय आहे. (edit answer) तिथेच तुम्हाला प्रश्न आणि उत्तरे वाचता येतील.
नेट न्युट्रॅलिटी USA ने तर अंगीकारलीच आहे पण ब्राझील आणि चिली सारख्या विकसनशील देशांनीही तसे कायदे केले आहेत. आपले इंटरनेट मुक्त ठेवण्याकरता आपल्यालाच प्रयत्न करायला हवेत.
हा सगळा मुद्दा सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याकरता ए आय बी नी एक व्हिडीओ तयार केला आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=mfY1NKrzqi0
या धाग्याचे प्रयोजन म्हणजे ट्राय नी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे २४ एप्रिल च्या आत मागितली आहेत.
त्यामुळे सरकारच लोकांना सांगते आहे की तुम्ही तुमचे म्हणने नोंदवा अशा वेळेस उगीच हे सरकारचे काम आहे असे म्हणून वाद घालणे व्यर्थ आहे.
अजुन उपयुक्त चर्चा:
निकीत | 15 April, 2015 - 03:22
नेट न्युट्र्लिटि ह-वी-च.
नेट न्युट्र्लिटि म्हणजे सेपरेशन ऑफ कॅरेज (डेटा कनेक्शन / नेटवर्क) आणि कंटेंट (वेबसाइट्स). असामीनेही हाच मुद्दा मांडलाय आणि त्याला कोणीही उत्तर दिलेले नाही. आधीच्या कॉमेंट्स बघितल्य. उत्तर सापडलं नाही.
अर्थशास्त्रामधील एक बेसिक नियम आहे: कोणत्याही नेटवर्क इंडस्ट्रीमध्ये (जसे वीज, gas pipelines, टेलिफोन, रस्ते इ.) असे सेपरेशन हे अधिक कार्यक्षम असते. कारण कॅरेज बांधायच्या प्रचंड खर्चामुळे त्यात स्पर्धा हि नेहेमीच (प्रचंड) कमी असते. याउलट कंटेंट तयार करणे हे तुलनेने कमी खर्चिक आणि रिस्की आहे म्हणून त्यात बरीच स्पर्धा असते. एकदा कंटेंटला तटस्थ कॅरेज मिळाले कि आपोआपच त्यातल्या स्पर्धेचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोचतात.
आता, सध्याच्या चर्चेच्या अनुषंगाने डेटा मिळण्यासाठी दोन बिझिनेस मॉडेल संभवतात: (१) सेपरेशन (नेट न्युट्र्लिटि) आणि (२) कॅरेज आणि कंटेंटचं एकत्रीकरण (ट्रायचे प्रस्तावित नियम).
तर, कॅरेज मध्ये कंटेंट इतकी स्पर्धा कधीच निर्माण होऊ शकत नाही.(थोडक्यात, टेलिकॉम कंपन्या या वेब्साइट्स इतक्या डायव्हर्स होऊच शकत नाहीत.) कारणे वर दिलेली आहेत. त्यामुळे सेपरेशन हे ग्राहकांसाठी नेहमीच जास्त फायद्याचे ठरणार. त्याच्यामुळे कॅरेज-कंटेंट एकत्रीकरणानंतर, त्यांचं कार्टेल मनमानी करायला लागल्यावर ग्राहक दुसऱ्या टेलेकोम कंपनी कडे जातील हे लॉजिक इथे गैरलागू आहे. कारण पहिली सिस्टीम ही नेहमीच अधिक एफ़िशियंट आहे.
नंबर पोर्टेबिलिटिसाठी सुद्धा हेच (तटस्थ कॅरेज) हेच लॉजिक होतं, बाय द वे.
दुसरा मुदा आहे किमती वाढण्याचा. हा महत्वाचा जरी असला तरी एकदा तटस्थ कॅरेज कायद्याने अनिवार्य झालं की त्याची किंमत किती लावायची हे बाजारावर अवलंबून आहे. आणि डिफ़रन्शियल प्रायसिंग आजही चालू आहेच की.
बेफ़िकीर | 15 April, 2015 - 03:40
निकीत,
तुमचा मुद्दा समजला पण शंका आहे.
कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करतील व ती मनमानी सहज चालू शकेल असे का वाटत आहे?
मुळात वीज, रस्ते, टेलिफोन व गॅस पाईपलाईन ह्यांची तुलना कंटेंट म्हणजे येथे वेबसाईट्सशी करणे हे समजले नाही. वेबसाईट अनंत असतील.
निकीत | 15 April, 2015 - 04:25
बेफिकीर:
कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - मुद्दा असा आहे की सेपरेशन हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.
वीज आणि gas आणि टेलिकॉम या उद्योगातले बिझिनेस मॉडेल अतिशय सारखे आहे ( **नेटवर्क पुरते मर्यादित कारण चर्चा त्यावर चालु आहे **). कोणालाही वीज निर्मिती प्रकल्प उभारता येतो - पर्यावरणीय कारणे वगळता शासनाला परवानगी नाकारता येत नाही. पण नेटवर्क (ट्रान्स्मिशन लाइन्स) उभारायला लायसन्स लागतो आणि त्यावर त्यांची मक्तेदारी असते. ग्राहकाला कोणाची वीज खरेदी करायची याचा पूर्ण चॉइस आहे. अनेक मोठे ग्राहक तो वापरतही आहेत. मुंबईत तर अनेक घरगुती ग्राहकसुद्धा रिलायन्स कडून टाटाकडे पळाले आहेत. नेटवर्क रिलायन्सचं पण वीज टाटाची. फक्त आमचं नेटवर्क वापरल्याचे चार्जेस भरा - जे पळालेल्या आणि न पळालेल्या लोकांसाठी एकच आहेत.
तीच गत पाइपलाइन गॅसची. Gas कोणीही इम्पोर्ट करू शकतो. पाइपलाइन कंपन्यानी सरकारकडून अमुक एका शहराची / भागाची मक्तेदारी विकत घेतलेली असते. ग्राहकाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे कोणाचा गस वापरायचा. पाइपलाइन कंपन्याना तो द्यावाच लागतो. (हे आता फक्त मोठ्या ग्राहकांपुरतच मर्यादित आहे).
तसेच, वेबसाइट कोणीही उघडू शकतो. टेलिकॉम कंपन्या सरकारकडून एका badwidth वरची मक्तेदारी विकत घेतात (२-G, ३-G स्पेक्ट्रम ऑक्शनस) आणि त्याद्वारे ग्राहकाला वेबसाइट पर्यंत पोचवतात. ग्राहकाला त्यांचे नेटवर्क वापरून कोणती वेबसाइट वापरायची याचे स्वातंत्र्य अजूनपर्यंत तरी आहे.
असो. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुख्य मुद्दा असा कि कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - सेपरेशन (न्युट्रलिटि) हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.
बाकी स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या ग्राहकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच.
१. एफिशियंट = इकॉनोमिकली एफिशियंट = स्वस्त आणि मस्त (तुलनेने) सेवा = ग्राहकांना फायदा.
२. न्युट्रलिटि = कंटेंट मधली स्पर्धेचा फायदा जसाच्या तसा ग्राहकांना = एफिशियंट
३. कंटेंट मधील स्पर्धा > कॅरेज मधील स्पर्धा. कारण आधी लिहिल्याप्रमाणे.
म्हणून, न्युट्रलिटि मधील स्पर्धा > एकत्रीकरनामधील स्पर्धा.
त्यामुळे जरी कंपन्या छान छान वागल्या तरी,
४. न्युट्रलिटि मधील (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी > एकत्रीकरणाची (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी. नेहमीच.
म्हणून चार-चार-चार मधली कोणतीही कॉम्बिनेशनससाठी न्युट्रलिटि ही नेहमीच अधिक चांगली.
थोडक्यात समरी:
१. टेलिकॉम कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत, न्युट्रलिटि मधील (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी > एकत्रीकरणाची (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी. नेहमीच. माझ्या आधीच्या अनेक प्रतिसादात मी याचं लॉजिक दिले आहे.
२. इतर नेटवर्क इंडस्ट्री मध्ये न्युट्रलिटि कायद्याने अनिवार्य आहे (आधी नव्हती, नंतर अनिवार्य केली). टेलिकॉम कंपन्याचे नेटवर्क बिझिनेस मोडेल त्याच्यापेक्षा फारसे वेगळे नाही.
३. नेटवर्क न्युट्रल ठेवूनही डिफ़रन्शियल प्रायसिंग करता येतेच.
४. स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या नागरिकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच.
जिस रिक्शा से उस थेटर मे
जिस रिक्शा से उस थेटर मे जारहा है, वो रिक्शावाला तेरेसे अगर सलमानकी फिल्म है तो कम भाडा ऑर शारुक की फिल्म है तो जादा भाडा ले रहा है, उसकी चल रही है >>> हेच ते!
>>वी जस्ट वॉंट द हॉटेल मॅनेजर
>>वी जस्ट वॉंट द हॉटेल मॅनेजर टु हॅव द राईट टू डिसाईड कॉस्ट ऑफ इच मेनु,
वी डु नॉट वाँट धिस राईट टु बी गिवन टू द टॅक्सी ड्रायवर, थ्रु विच वी गो टु दॅट हॉटेल. <<
ओके. देन वॉट इफ हॉटल मॅनेजर अँड कॅब ड्रायवर जॉइंटली डिसाइड प्राइसिंग???
>>गुगल देवाचा धावा केला की सगळी माहिती मिळते.
योग्य प्रश्न पुछने की देरी.<<
मला गुगल करायची आवश्यकता नाहि हो. तुमचे बेसिक फंडाज तपासतोय.
आता तरी सांगाच, मग तुमचे फंडाज क्लीअर करतो.
मला वेळ असता तर 'ती रिक्षा'
मला वेळ असता तर 'ती रिक्षा' म्हणजे तुमचा कंप्यूटर किंवा मोबाईल्/आयपॅड,
थिएटर म्हणजे नेटसेवा आणि सिनेमा म्हणजे विविध अॅप अस्संच आहे असे ऋन्मेष आणि चेतनजींच्या बाजूने लिहिण्यात पन्नास साठ प्रतिसाद खर्चं केले असते.
<< तु जिस रिक्शा से उस थेटर
<< तु जिस रिक्शा से उस थेटर मे जारहा है, वो रिक्शावाला तेरेसे अगर सलमानकी फिल्म है तो कम भाडा ऑर शारुक की फिल्म है तो जादा भाडा ले रहा है,
उसकी चल रही है. >>
चित्रपटांकरिता थेट चित्रपटगृहाकडूनच तिकीट आकारलं जातं.
वेबसाईटकरिता सहसा वेबसाईट चालकाकडून शुल्क आकारलं जात नाही, ते इंटरनेट सर्विस प्रोवायडरकडून आकारलं जातं. त्यामु़ळेच मग ते तिथे अशा प्रकारे (अप्रत्यक्ष रीत्या) पैसे कमावित आहेत. मी जर मोजक्या काही साईट्सकरिता इंटरनेट वापरत असेल तर त्यांनी स्वतःचे महत्त्व ओळखून स्वतःची किंमत वाढविली तर त्यात गैर काय? पूर्वी (बहुदा २००० साल) usa.net या वेबसाईटने इमेल अकाऊंट हे पेड सर्विस करण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा देखील असाच गहजब झाला होता. आता आपण जास्त करून गुगल मॅप्स, जीमेल ह्या वेब्साईट्स वापरतो त्यांना त्याचे थेट पैसे घेण्याऐवजी अशा प्रकारे आयएसपी मार्फत घ्यायचे असल्यास तो त्यांचा निवड अधिकार आहे. त्यांच्या वेबसाईट्स बघण्याची आपल्यावर सक्ती नाहीये.
<< "जितके" होईल ते तुम्ही देनार का भरुन?
नसेल तर, ते "तितके" नुकसान व्हावे या दिशेने पोस्टी का पाडताय? >>
चर्चेत दोन्ही बाजूंनी मत मांडण्याचा अधिकार असतो. तुमचा लोकशाहीवर विश्वास नाही का? की फक्त निवडक लोकांनाच असा अधिकार असावा असे तुम्हाला वाटते?
आणि ते रिक्षा/टॅक्सीचं उदाहरण
आणि ते रिक्षा/टॅक्सीचं उदाहरण हास्यास्पद आहे.
विमानात इकॉनॉमीचं तिकिट काढुन फस्र्ट क्लास मधे बसायचा हट्ट करता का?
नमस्कार, आताही भारतात जितका
नमस्कार,
आताही भारतात जितका स्पीड इंटरनेटचा मिळायला हवा तो मिळत नाही. इंटरनेटस्पीड चेक केले असल्यास आपणास कमी आढळते. ३जी स्पीड किती मिळावयास हवी यात देखील विविध प्रकार बघण्यास मिळतात. उदा. व्होडाफोन यांची ३जीसर्विसची स्पीड ५-८ एमबी मिळते तर एअरटेल यांची ३-५ एमबी मिळते आयडीया ची देखील ३-४ दरम्यानच असते. याचाच अर्थ निव्वळ ३जी नावाखाली वेगवेगळ्या स्पीडने पुरवठा केला जातो. हे देखील चुकीचे आहे. मी इंटरनेट कनेक्शन घेतले आहे तर त्यासर्विसद्वारे मी काय करावे याचा हक्क माझा आहे ना की कंपनीचा जर कंपनीला परवडत नसेल तर सर्विस बंद करावी. मी एमएससीबी कडुन जर वीज घेतली आहे तर मी त्यावर काय वापरत आहे हे निवडण्याचा मला हक्क आहे. मी एसी वापरेन अथवा कुलर वापरेन. एमएससीबी ठरवु शकत नाही. जास्त वीज वापरली तर जास्त बील येईल परंतु जर मी ४००वॅट एसी साठी वापरली तर ८०० रुपये बील आणि ६०० वॅट कुलर साठी वापरली तर ५०० रुपये बील असे नाही करु शकत नाही.
मी देखील आजच विरोधाचा ईमेल पाठवला आहे.
धन्यवाद
<< गुगल देवाचा धावा केला की
<< गुगल देवाचा धावा केला की सगळी माहिती मिळते.
योग्य प्रश्न पुछने की देरी. >>
हेच ते. आपल्याला अनेक सुविधांचा फुकट वापर करायची सवय लागलीय. आता ते तिचे पैसे घेणार, सरळ नाही तर आडमार्गाने, कुणाशी तरी संगनमत करून, पण घेणार हे नक्की.
<< ओके. देन वॉट इफ हॉटल मॅनेजर अँड कॅब ड्रायवर जॉइंटली डिसाइड प्राइसिंग??? >>
राज यांच्याशी सहमत.
तु जिस रिक्शा से उस थेटर मे
तु जिस रिक्शा से उस थेटर मे जारहा है, वो रिक्शावाला तेरेसे अगर सलमानकी फिल्म है तो कम भाडा ऑर शारुक की फिल्म है तो जादा भाडा ले रहा है,
उसकी चल रही है.
>>>>>
माफ करा पण हे उदाहरण खूप गंडलेय.
मी थोडे कर्रेक्स्ट करतो.
म्हणजे तुम्ही कॉम्प्युटर विकत घ्यायला गेलात, त्यावेळी जर कॉम्प्युटर विक्रेत्याने तुम्ही या कॉम्प्युटरवर ईंटरनेट वापरून कोणत्या साईट बघणार यावर कमीजास्त पैसे आकारले असते तर मग ते उदाहरण लागू झाले असते.
मग त्या रिक्षावाल्याच्या/कॉम्प्युटरवाल्याच्या हास्यास्पद मागणीचा विरोध मी देखील केला असता.
चेतन , तुमच्या मुद्यांना
चेतन , तुमच्या मुद्यांना अनुमोदन
मी एमएससीबी कडुन जर वीज घेतली
मी एमएससीबी कडुन जर वीज घेतली आहे तर मी त्यावर काय वापरत आहे हे निवडण्याचा मला हक्क आहे. मी एसी वापरेन अथवा कुलर वापरेन. एमएससीबी ठरवु शकत नाही. जास्त वीज वापरली तर जास्त बील येईल परंतु जर मी ४००वॅट एसी साठी वापरली तर ८०० रुपये बील आणि ६०० वॅट कुलर साठी वापरली तर ५०० रुपये बील असे नाही करु शकत नाही.
>>>
तो एसी किंवा कूलर तुम्ही विकत घेतलेला असतो.
आणि तो देखील ब्रांड आणि क्षमतेनुसार कमी जास्त किंमतीतच विकत मिळतो.
<< मी एमएससीबी कडुन जर वीज
<< मी एमएससीबी कडुन जर वीज घेतली आहे तर मी त्यावर काय वापरत आहे हे निवडण्याचा मला हक्क आहे. मी एसी वापरेन अथवा कुलर वापरेन. एमएससीबी ठरवु शकत नाही. जास्त वीज वापरली तर जास्त बील येईल परंतु जर मी ४००वॅट एसी साठी वापरली तर ८०० रुपये बील आणि ६०० वॅट कुलर साठी वापरली तर ५०० रुपये बील असे नाही करु शकत नाही. >>
असे आहे.
गिरणीकरिता वेगळा दर
इस्त्री करण्याकरिता वेगळा दर
कारखान्याकरिता वेगळा दर
शेतीकरिता वेगळा दर
निवासी वापराकरिता वेगळा दर
इतकेच काय एकाच कारखान्याच्या मोटारींकरिता आणि दिव्यांकरिता वेगळा दर असतो, कारण मोटारींमुळे पॉवर फॅक्टर घसरतो. हा पॉवर फॅक्टर घसरू नये म्हणून मग कारखानदार कपॅसिटर बँक बसवितात.
महानगर पालिकेकडून पुरविल्या जाणार्या पाण्याचाही वेगवेगळा दर असतो.
पिण्याकरिता / घरगुती वापराकरिता वेगळा
शेतीकरिता वेगळा
वाहने धुण्याच्या केंद्राकरिता वेगळा
पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटरच्या कारखान्याकरिता वेगळा
तो एसी किंवा कूलर तुम्ही विकत
तो एसी किंवा कूलर तुम्ही विकत घेतलेला असतो.
आणि तो देखील ब्रांड आणि क्षमतेनुसार कमी जास्त किंमतीतच विकत मिळतो>
मी व्हॉट्सअप विकतच घेतले आहे. आता जर मला एअरटेल व्हॉट्सपचे चार्जेस लावणार असतील आणि स्काईप फुकट देणार असेल तर हे योग्य नाही.
सर्विस देणार्याने सगळ्यांसाठी समान सर्विस समान किंमतीत द्यायला हवी.
धन्यवाद
चेतन सुभाष गुगळे या
चेतन सुभाष गुगळे या प्रतिसादामध्ये तुम्ही घरगुती वापर आणि औद्द्योगीक वापर यांमध्ये गल्लत करत आहात.
एक समांतर उदाहरण- ऋन्मेश
एक समांतर उदाहरण-
ऋन्मेश यांचे धागे मायबोलीची प्रचंड बँडविड्थ खातात.
मायबोलीने ऋन्मेष यांच्याकडून धागे काढण्यासाठी पैसे घ्यावेत का?
धन्यवाद बेफिकीर. चर्चा मी
धन्यवाद बेफिकीर.
चर्चा मी प्रतिसाद देण्याआधी एकाच दिशेने चालली असल्याने तिला चर्चा म्हणता येत नव्हते. आता कसे दोन्ही बाजूंनी मुद्दे येत आहेत. ज्यांना नेट न्युट्रलिटी हवीय त्यांचा यात फायदा आहेच. कारण माझ्यासारख्यांचा प्रतिवाद करताना त्यांना नवीन मुद्दे शोधून काढण्याचा सराव होतोय. त्यामुळे उद्या सरकारने त्यांना चर्चेकरिता बोलावलेच तर त्यांची तिथे युक्तिवाद करायची पुरेशी तयारी असेल. याकरिता त्यांनी ऋन्मेऽऽष, राज व माझे आभार मानायला हवेत. आणि हो अर्थातच काळजी नसावी, कारण इथे जरी आम्ही नेट न्युट्रलिटी वाल्यांचा प्रतिवाद करीत असू तरी तिथे म्हणजे सरकारसोबत चर्चेच्या वेळी आम्ही सरकारच्या बाजूने बोलायला नक्कीच येणार नाही.
श्री चेतन एक तर आपणास मुद्दा
श्री चेतन एक तर आपणास मुद्दा समजत नाही अथवा आपण कांगावा करत आहात हे स्पष्टपणे दिसुन येत आहे.
एका घराकरीता दिली जाणारी वीज यावरील जे दर असतील तेच आकारु शकतात. आत घरामधे कशावर वापर होत आहे यावर दर आकारणे हे चुकीचे आहे.
तुम्ही जे उदाहरण देत आहेत ते मुळातच चुकिचे आहे. गिरणीमधे जी वीज मिळते त्याचे दर सारखेच असतात पण जर तुम्ही गहु दळायला घेतलात तर १०० रुपये दर युनिट तांदुळ दळलात तर ५० रुपये युनिट हे असे जर दर लावले गेले तर ते चुकिचे ठरतात.
बहुदा तुम्हाला आता कळले असेल ही भाबडी आशा ठेवुन आहे.
धन्यवाद
<< मायबोलीने ऋन्मेष
<< मायबोलीने ऋन्मेष यांच्याकडून धागे काढण्यासाठी पैसे घ्यावेत का? >>
हा स्वतंत्र धाग्याचा / पोलचा विषय आहे.
उलट ऋन्मेऽऽष यांचा युक्तिवाद असा देखील असू शकेल की त्यांच्या धाग्यावर शतकांनी प्रतिसाद देण्याकरिताच इथे गर्दी होत असल्याने अशा प्रतिसादकांकडून मायबोली प्रशासनाने शुल्क आकारून त्यातील काही वाटा ऋन्मेऽऽष यांना मानधन म्हणून द्यावा.
एखाद्या लायब्ररीमध्ये मी
एखाद्या लायब्ररीमध्ये मी अमुकतमुक रुपये मासिक शुल्क भरून सभासद होतो.
तिथे दोन प्रकारची पुस्तके आहेत, एक दर्जेदार कादंबर्या वगैरे, आणि एक जादूचा पोपट सारख्या बालकथा.
जर कादंबर्यांच्या लेखकांनी ज्या मासिक शुल्कात बालकथा वाचल्या जातात त्याच शुल्कात आमच्याही कथा वाचल्या जाऊ नयेत, आम्ही एवढी कादंबरी लिहिलीय तर त्याची आम्हाला लायब्ररीकडून वेगळी रॉयल्टी हवी अशी मागणी केली तर काय हरकत आहे. आणि मग लायब्ररीवाले ते वसूल करायला त्या कादंबर्यांसाठी अधिक अधिभार आकारणारच.
घ्या, मी म्हटलं नव्हतं रिक्षा
घ्या, मी म्हटलं नव्हतं रिक्षा म्हणजे कंप्युटर म्हणतील.
<< एक तर आपणास मुद्दा समजत
<< एक तर आपणास मुद्दा समजत नाही अथवा आपण कांगावा करत आहात हे स्पष्टपणे दिसुन येत आहे. >>
हा आरोप मी देखील तुमच्यावर करू शकतो. जो मुद्दा ऋन्मेऽऽष आणि राज यांना कळतो तो तुम्हाला का कळत नाही? असो असली वाक्यरचना टाळता आली तर पाहा, अन्यथा दुर्लक्ष केले जाईल.
<< एका घराकरीता दिली जाणारी वीज यावरील जे दर असतील तेच आकारु शकतात. आत घरामधे कशावर वापर होत आहे यावर दर आकारणे हे चुकीचे आहे. >>
चूकीचे बिलकूल नाहीये. वर माझे स्पष्टीकरण नीट वाचा.
<< इतकेच काय एकाच कारखान्याच्या मोटारींकरिता आणि दिव्यांकरिता वेगळा दर असतो, कारण मोटारींमुळे पॉवर फॅक्टर घसरतो. हा पॉवर फॅक्टर घसरू नये म्हणून मग कारखानदार कपॅसिटर बँक बसवितात. >>
त्याचप्रमाणे उद्या एसीकरिता अधिक दर आकारल्यास आश्चर्य नको कारण एसी मुळे बाह्य तापमानात वाढ होते.
<< तुम्ही जे उदाहरण देत आहेत ते मुळातच चुकिचे आहे. गिरणीमधे जी वीज मिळते त्याचे दर सारखेच असतात पण जर तुम्ही गहु दळायला घेतलात तर १०० रुपये पर युनिट तांदुळ दळलात तर ५० रुपये युनिट हे असे जर दर लावले गेले तर ते चुकिचे ठरतात. >>
अच्छा, आता असे नाही असे तुम्हाला वाटते का? म्हणजे थेट गिरणीत हा भेदभाव नसेलही कदाचित पण तरीही सरकारी धोरणामुळे मैदा हा गव्हाच्या पीठापेक्षा स्वस्त का आहे मग? ब्राऊन ब्रेड (४०० ग्रॅम) करिता आठ रुपये अधिक दर आहे. तसेच गिरणीत पुन्हा एकदा जाऊन नीट दरपत्रक पाहा. मक्याकरिता दुप्पट दर आहे किलोमागे दळणाचा. असो, हा त्या व्यावसायिकांचा अधिकार आहे इतकेच माझे मत. पुढे आपल्यालाही निवडीचा अधिकार आहेच की.
<< जर कादंबर्यांच्या
<< जर कादंबर्यांच्या लेखकांनी ज्या मासिक शुल्कात बालकथा वाचल्या जातात त्याच शुल्कात आमच्याही कथा वाचल्या जाऊ नयेत, आम्ही एवढी कादंबरी लिहिलीय तर त्याची आम्हाला लायब्ररीकडून वेगळी रॉयल्टी हवी अशी मागणी केली तर काय हरकत आहे. आणि मग लायब्ररीवाले ते वसूल करायला त्या कादंबर्यांसाठी अधिक अधिभार आकारणारच. >>
ऋन्मेऽऽष ना पुन्हा एकदा जोरदार अनुमोदन.
एआयबी चा तो विडिओ म्हणजे अगदि
एआयबी चा तो विडिओ म्हणजे अगदि अस्तित्वाची लढाई अस्ल्यागत बनवला आहे. पण त्या मुर्खांना हे ठाउक नाहि कि कंटेंट प्रोवायडर्सना (यु ट्युब इ.) स्टेडि रेवेन्यु स्ट्रीम असल्याशिवाय ते नॉन्स्टॉप, फॉल्ट-टॉलरंट इन्फ्रास्ट्रक्चर देउ शकत नाहि. अपग्रेड्स तो दूरकि बात होगी...
चेतनजी, तुमच्या चष्मेवाल्याने
चेतनजी, तुमच्या चष्मेवाल्याने तुम्ही तो चष्मा लावून कादंबरी वाचणार की बालकथा यावर त्या त्या वेळी चष्मा घालून वाचताना एकट्रा चार्ज द्यावे लागतील आणि चश्मा विकत घेताना खरेदी चार्ज वेगळाच असे म्हटले तर?
अवांतरः- आमचे एक सन्माननीय
अवांतरः-
आमचे एक सन्माननीय मित्र भारत विरुद्ध इतर कोणताही देश असा सामना असताना नेहमी विरुद्ध बाजूचा देश जिंकेल असे भाकीत करीत, प्रसंगी पैजदेखील लावीत. मग पूर्ण वेळ तो देश जिंकायला कसा पात्र आहे याची हिरीरीने चर्चा करीत.
त्यांना असे का करता म्हणून विचारले असता, त्यांचे स्पष्टीकरण असे होते -
निकाल काहीही लागला तरी मी आनंदीच असतो. जर भारत जिंकला तर आपला देश जिंकल्याचा आनंद आणि उलट घडले तर आपले भाकीत खरे ठरल्याचा / पैज जिंकल्याचा आनंद.
नेट न्युट्रलिटीबाबतच अंतिम निर्णय काहीही झाला तरी मी, राज व ऋन्मेऽऽष आनंदातच असू.
मी व्हॉट्सअप विकतच घेतले आहे.
मी व्हॉट्सअप विकतच घेतले आहे. आता जर मला एअरटेल व्हॉट्सपचे चार्जेस लावणार असतील आणि स्काईप फुकट देणार असेल तर हे योग्य नाही.
>>
ओह्ह.. मला तर व्हॉटसप फुकट मिळालेय.
याच धर्तीवर आपण माझ्याकडे कोणत्या मॉडेलची कार आहे त्यावर पेट्रोलचा दर सरकार आकारणार का असाही युक्तीवाद करू शकता.
बेसिकली इथे आपण व्हॉटसपला सुद्द्धा कूलर फ्रीज वा कार सारखी वस्तू समजण्याची गल्लत करत आहात.
जसे वर मी चित्रपटाचे उदाहरण दिले होते त्यात तो चित्रपट आपण तिकीट काढून बघतो, वा त्याची सिडी वगैरे बाळगतो म्हणून त्या चित्रपटावर आपला मालकी हक्क येत नाही.
मला वाटतेय माझा चित्रपट सरस आहे तर मी त्यातून एक्स्ट्रा पैसे कमावायला बघणार, तर ते कसे, तर लोक चित्रपट बघतात कुठे. तर थिएटरात. मग तिथेच ज्यादा तिकीट आकारायला लावणार, आणि त्यात माझे कमिशन ईतरांपेक्षा नेहमीपेक्षा जास्त घेणार.
<< चेतनजी, तुमच्या
<< चेतनजी, तुमच्या चष्मेवाल्याने तुम्ही तो चष्मा लावून कादंबरी वाचणार की बालकथा यावर त्या त्या वेळी चष्मा घालून वाचताना एकट्रा चार्ज द्यावे लागतील आणि चश्मा विकत घेताना खरेदी चार्ज वेगळाच असे म्हटले तर? >>
तर आपल्यापुढे दोन पर्याय असतील
बाकी कादंबरीचा आणि बालकथेचा फॉन्टसाईझ मधला फरक फारच लक्षणीय असतो असे माझे एक निरीक्षण.
नेट न्युट्रलिटीबाबतच अंतिम
नेट न्युट्रलिटीबाबतच अंतिम निर्णय काहीही झाला तरी मी, राज व ऋन्मेऽऽष आनंदातच असू.
>>>
आयुष्यात असे काही घडायचेय जे माझा आनंद हिरावून घेईल..... जाता जाता एक डायलॉग.... डोण्ट वरी माबो सोडून नाही जातेय.. ऑफिस सुटले.
<< याच धर्तीवर आपण माझ्याकडे
<< याच धर्तीवर आपण माझ्याकडे कोणत्या मॉडेलची कार आहे त्यावर पेट्रोलचा दर सरकार आकारणार का असाही युक्तीवाद करू शकता. >>
मला तसा अधिकार असता तर मी नक्कीच केले असते. माझ्याकडे ८०० सीसी / आठ आसनक्षमतेचे वाहन आहे. कित्येक लोक असे आहेत की ज्यांच्याकडे २५०० +++ सीसी / दोन आसनक्षमतेची (ज्याला बहुदा कुपे म्हणतात) वाहने आहेत. अशा इंधन वाया घालवणार्या वाहनांना मी नक्कीच जास्त दर आकारण्याची शिफारस करीन.
श्री. चेतन आपण उदाहरण देताना
श्री. चेतन आपण उदाहरण देताना व्यवस्थित आणि समान असणारे मुद्दे द्यावेत.
मका , गहु तांदुळ याचे दर वेगवेगळे का ? याचे उत्तर तुम्हाला गिरणीवाला अत्यंत अचुक शब्दात देईल.
एक तर आपण उदाहरण देताना एक पश्चिम तर दुसरे दक्षिण असे देत आहेत. सौदीत १०० रुपयात जर ५ लिटर पेट्रोल येत असेल तर भारतात १०० रुपयात २च लिटर का बरे देतात? अश्या बालिश आणि हास्यास्पद उदा. न देता व्यवस्थित उदाहरणे देउन मुद्दे मांडावेत ही आपणास विनंती.
एक पेट्रोलपंप जर मोटरसायकल मधे पेट्रोल देताना जर १लिटरचे १०० रुपये दर आकारत आहे आणि कार ला मात्र १लिटरचे ५००रुपये दर आकारत आहे. सांगा बरे हे बरोबर का?
ऋन्मेष आणि आपण स्वत: यावर या प्रकारची उत्तरे देत आहेत."कार तर महागडी आहे त्यात बाईक पेक्षा जास्त माणसे बसु शकतात. ६० हज्जाराची मोटरसायकल पेक्षा ५-६ लाखाची कार मोठी आहे. जर कारवाल्याला ५ लाखाची कार परवडत असेल तर ५०० रुपये द्यायला हवेत."
या प्रकारची उत्तरे तुम्हाला देखील माहीत आहेत की चुकिची आहेत.
धन्यवाद
(No subject)
Pages