कालच बापु बिरु वाटेगावकर यांच्या जीवनप्रवासावर युट्युबवर एका दुरदर्शन वाहिनीने घेतलेला साक्षात्कार पाहिला https://www.youtube.com/watch?v=ticyo5LzOP4
बापु बिरु वाटेगावकर यांनी महिलांचे शिलरक्षण व्हावे यासाठी पहिला खुन पाडला. तो ही स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जेव्हा अत्याचारी राज्यकर्ते सुध्दा तुरुंगात जाऊ शकतात अशी यंत्रणा असुन ती फेल झालेली होती.
रुथ बेडर गिन्सबर्गना 'नक्की कधी पुरेशा (स्त्रिया सुप्रिम कोर्टावर) होतील' विचारल्यावर 'व्हेन देअर आर नाईन' हे त्यांचं सुप्रसिद्ध उत्तर होतं. याने लोकांना बसलेला धक्का बघुन 'नऊ पुरुष असताना कधीच हा प्रश्न कोणाला न पडल्याची' खंतही त्या बोलुन दाखवत. वयाच्या ८७ वर्षी RBG चे स्वादुपिंडाच्या कर्करोगाने निधन झाले. क्लिंटन प्रशासनाच्या काळात १९९३ मध्ये त्यांची अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयावर नेमेणूक झालेली. त्यांना श्रद्धांजली!
त्यांच्या कार्यकाळातील हे काही महत्त्वाचे टप्पे आणि कायद्याचे विश्लेशण करुन दिलेली मते (ओपिनिअन्स).
“मैत्री” ही नागरिकांची स्वयंस्फूर्त संस्था आहे. देणगीदारांकडून पैसा उभा करून आणि प्रत्यक्ष सहभागातून “मैत्री”चे अनेक उपक्रम चालू असतात. त्यातला एक “मेळघाट मित्र” कुपोषणाच्या विरोधातील उपक्रम आहे.
“मैत्री” च्या आणखी एका उपक्रमाची सुरुवात यावर्षीपासून होत आहे.
जनरली आपल्याकडे असा समज करुन ठेवलाय की कमावत्या बयकोला मेन्टेनेन्स मिळत नाही. वरुन नवरा जर बेरोजगार असला तर मग मेन्टनन्स विसराच आता. परंतू आमच्या प्रोफेशनमध्ये काहिही होवू शकतं. वकील लोकं अगदी वेल सेटल्ड प्रिन्सीपलला पार ३६० डिग्रीमध्ये फिरवून कुठल्याही निकषावर अपेक्षीत नसलेला निकाल लावू शकतात. अशीच एक केस आहे पुजा शर्मा या विवाहीतेची. तर पुजा शर्मा हीचं ३० आक्टोबर २००९ मध्ये विपूल लखनपाल नावाच्या मुलाशी लग्न झालं. हा मुलगा मुळचा हिमाचलप्रदेशचा पण मुंबईत नोकरीला होता. नवरा बायको दोघेही उच्च शिक्षीत व नवरा एका कंपनीत मॅनेजर पदावर नोकरीला होता. त्याचा मासिक पगार रु.
मला मायबोली.कॉम वरील एका सदस्यावर कायदेशीर कारवाई - बदनामीचा खटला - करायची आहे. त्या संदर्भात मायबोलीवरील कायदेतज्ञांकडून माहिती हवी आहे.
१. मायबोली वरील एखाद्या आयडीवर कायदेशीर कारवाई करायची असल्यास काय प्रोसिजर आहे ?
२. अशा कायदेशीर तक्रारीत तो आयडी आणि मायबोली प्रशासन यांना प्रतिवादी करता येईल का? माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक सदस्याची पोस्ट हे वैयक्तीक मत असले तरी साईटवर आलेल्या प्रत्येक शब्दाची जबाबदारी अंतिमत: प्रशासनाची असते.
३. ही तक्रार सायबर सेलकडे करावी लागेल का रीतसर पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवावा लागेल?
आपल्या देशात माणूस आजही विश्वासावर बरेच व्यवहार करत असतो. गो-यांची भाषा व खानपान शिकलो तरी आजही बरेच व्यवहार आपण पारंपारीक पद्धतिने करत असतो. पण काही लोकं याचा गैरफायदा घेत असतात. त्यातीलच एक मोठा वाद हल्ली बघायला मिळतो तो म्हणजे रोखीत पैसे दिले व काहीच लिखापढी केलेली नाही. निव्वड विश्वासाच्या आधारे व्यवहार केला व आता मात्र पुढील पार्टी पैसे देत नाही. मग काय करावा असा प्रश्न पडतो. कारण कोर्टात जर फिर्याद घेऊन गेलात तर जज विचारणार की उसने दिल्याचा पुरावा द्या. अन आपल्याकडे नेमका तोच नसतो. मग तुम्हीच खोटे बोलत आहात म्हणून तुमचा दावा खारीज केल्या जातो. पण यावर एक जालीम उपाय आहे.
हल्ली बरीचशी मराठी पुस्तके विशेषत: प्रसिध्द कादंबर्‍या PDF स्वरुपात व्हॉटसअॅपवरुन फिरत आहेत. याबद्दलच थोडी माहिती हवी आहे.या संदर्भाने खालील माहिती मिळाल्यास सर्वांनाच उपयोग होईल.
१) अशा प्रकारे दुसर्‍या व्यक्तीने लिहिलेल्या किंवा ते पुस्तक छापणार्‍या प्रकाशन संस्थेच्या परवानगीशिवाय त्या पुस्तकांच्या PDF फाईल्स बनवणं आणि वितरित करणं हा गुन्हा आहे का?
२) समजा ठराविक लोकसंख्येला अशी PDF फाईल पाठवणं हा गुन्हा नसेल तर ती संख्या किती?
३) ही मर्यादा अोलांडल्यास भारतीय कायद्यान्वये काय शिक्षा होऊ शकते?
तीव्रते बरोबर शिक्षेची 'हमी'ही वाढवायला हवी!
नुकतीच बातमी वाचण्यात आली की पुण्याच्या आसपासच्या गावांचा समावेश पुणे शहराच्या हद्दीत करण्यात येणार आहे. मागच्या वेळेस झाल्येल्या हद्दवाढीमध्ये समाविष्ट २३ गावांकडे पुणे महानगरपालिकेला लक्ष पुरवता येत नाहीये. मनपा चा विकास आराखडा १९८७ नंतर मंजूर झालेला नाहीये आणि शासन अजून काम मनपा कडे सोपवत आहे. निर्णय चुकीचा की बरोबर या चर्चेमध्ये मला रस नाही पण पुण्यासारखीच परिस्थिती बाकीच्या महानगरपालिकांची आहे. त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या गावांचे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. परंतु ती गावे नागरी सुविधांचा पुरवठा करण्यास मात्र समर्थ ठरत नाहीत. अशाने वेळ येते त्यांचा समावेश मनपा हद्दीत करायची.
