लोकहो,
माझ्या एका मैत्रीण तिच्या नवर्‍यापासुन गेली ४ वर्ष विभक्त रहाते. कायदेशीररीत्या घटस्फोट झालेला आहे. तिला एक १२-१३ वर्षाचा मुलगा आहे. ती आता दुसर लग्न करतेय. हा नवरा तिच्या मुलाला सांभाळायला तयार आहे. त्याच नावही मुलाला द्यायला त्याची हरकत नाही. माझा प्रश्न हा आहे, की हे अस नाव लावण्यासाठी काय कायदेशीर प्रोसीजर आहे? दत्तकविधान करावे लागते का?सरकारी गॅझेटमधे द्याव लागेल का?
माझ्या ओळखीतल्या एका व्यक्तीची या बाबतीतली गोष्ट सांगते.
नमस्कार!
मी इथ खुप दिवसान्पासुन फक्त वाचन करत होते. हे कुठे टाकाव कळल नाही. खर तर सल्ला हवा आहे. मायबोलीवर चान्गले सल्ले मिळतात, हे माही त होत.
माझ्या नात्यातली एक मुलगी तिच्या १२ वर्षाच्या मुलासहीत माहेरी पुण्यात रहाते.विधवा आहे. नोकरी करते. महिना १८००० पगारात काटुनकुटुन १४००० हाती पडतात.
आमच्या घरी झालेल्या चोरीबददल माहिती काढणे आणि पुरावे शोधणे यासाठी मुंबई - नवी मुंबईतील विश्वासू आणि प्रामाणिक खाजगी गुप्तहेर व्यक्ती / संस्थांची माहिती हवी आहे.
माबोवर कुणी कधी खाजगी गुप्तहेराची मदत घेतली असल्यास तुमचे अनुभव लिहा.
सरकार प्रमाणीत (govt approved or registered) खाजगी गुप्तहेर असतात का? असल्यास त्यांची यादी कुठे बघावी?
Double Cross करण्याचा धोका किती असतो? फसवले गेल्यास ग्राहक कायद्यानुसार दाद मागता येते का?
असे खाजगी गुप्तहेरामार्फत माहिती काढणे / पुरावे गोळा करणे भारतात कायदेशीर आहे का?
"मला तर इथं क्लॉस्ट्रोफोबिक वाटतंय... "
हाताची घडी घालत, आजूबाजूला उभ्या असलेल्या इतरांकडे आणि मग छताकडे बघत आजीबाई म्हणाल्या.
सत्तर वर्षाच्या डॉ. सिंग यांना दोन वर्षांपूर्वी पत्नीशोक झाला. पण आपला मुलगा, सून व नातू यांच्या सहवासात आपले दु:ख कमी होईल असे त्यांना वाटले. पण खरे दु:ख तर पुढेच होते. आपल्याच मालकीच्या घरात डॉ. सिंगांना हळूहळू जगणे असह्य झाले. मधुमेहाचे रोगी असलेल्या डॉक्टरांच्या खाण्यापिण्याच्या वेळा, घरातील वावरणे, घरातील व्यवहारांत सहभाग याविषयी त्यांच्याच घरच्यांनी उदासीनता दाखवायला सुरुवात केली. नियमित वेळेला खाणे, पथ्य वगैरे तर राहूच दे, पण त्यांनी काही सांगितलेलेही घरच्यांना पटेना. गोष्टी एवढ्या थराला गेल्या की डॉ.
सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा ( न्याय तक पहुंच और हानीपूर्ती) अधिनियम २०११
हा नवीन कायदा येणार आहे. अल्पसंख्यांकावर कुणीही अगदी पोलिसानी दंगल करतानादेखील कारवाई केली तर त्याच्याविरोधात अल्पसंख्याकाना दाद मागण्यासाठी हा कायदा आहे.
अल्पसंख्यांकाविरोधात बहुसंख्याकांनी अन्याय केलेलाच आहे, असे समजून कारवाई होणार आणि संबंधित बहुसंख्याकाना आपले निर्दोषित्व सिद्ध करावे लागणार.
बहुसंख्याकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार.
याविरोधात मत नोंदवण्यासाठी शासनाने मुद्दामच १० जुन २०११ इतका कमी वेळ दिलेला आहे.
''मुले म्हणजे देवाघरची फुले'' या उक्तीला लाजिरवाणी, न साजेशी अपकृत्ये जेव्हा भोवतालच्या समाजात घडून येताना आढळतात तेव्हा मुलांचे बालपण त्यांच्यापासून हिरावून घेणार्‍या, त्यांना कुस्करणार्‍या कुप्रवृत्तींचा राग आल्यावाचून राहवत नाही. परंतु कौटुंबिक किंवा सामाजिक पातळीवर हे विषय उघडपणे मांडणे हेही अनेकदा निषिध्द मानले जाते. अतिशय गंभीर अशा ह्या विषयावर घरात किंवा घराबाहेरही चर्चाविचार करण्यास लोक अनुत्सुक दिसतात. ''माझा काय संबंध?'' ह्या प्रवृत्तीपासून ते ''असले विषय दूर राहिलेलेच बरे'' इथपर्यंत असलेली सामाजिक उदासीनता कायदा व सुव्यवस्थेला आणि समाजाला घातकच ठरते.
जगाच्या पाठीवर सर्वच स्त्रियांना कधी ना कधी लैंगिक शोषणाचा / उपद्रवाचा सामना करावा लागतो. अश्लील शेरे, स्पर्श, शीळ, कटाक्ष वगैरे गोष्टी तर नेहमीच्याच असतात. कदाचित त्यांना सामान्य असेही म्हणता येईल. आणि अर्थार्जन करण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांनाही अशा अनुभवांना सामोरे जावे लागते. अनेकदा पुरुषप्रधान कार्यक्षेत्रात पदार्पण करताना स्त्रियांना त्याचा जास्तच उपद्रव होतो असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण हे एकाप्रकारे हिंसेचेच दुसरे रूप आहे.
