राजकारण

आणि दाऊदवर गोळी चाललीच नाही!

Submitted by शांताराम कागाळे on 13 December, 2014 - 09:49

प्रमाणे अमेरिकेने कुख्यात दहशतवादी ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानमध्ये घुसून मारले होते तशाच प्रकारे मोस्ट वॉन्टेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीमला ठार मारण्याची संधी भारताकडे चालून आली होती. मात्र अगदी शेवटच्या क्षणाला हे मिशन रद्द करण्यात आल्याने १९९३च्या मुंबई बॉम्बब्लास्ट प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार आजही पाकिस्तानात मोकळेपणे फिरत आहे.

निवडणूक

Submitted by अनिकेत भांदककर on 20 October, 2014 - 13:17

आली निवडणूक
वाजला दिंडोरा,
गल्ली-बोळ्यात
नेत्यांचा हिंडोरा.

कुणाला जयभीम
कुणाला राम-राम,
उन्हात फिरून नेत्यांचा
निघतोय घामच-घाम.

जमविली पोर
आणल्या गाड्या,
प्रचारासाठी आता
राल्याच-राल्या.

कुणाला मोबाईल
कुणाला देशी,
निवडणुकीच्या दिवसात
नाहीच राहत कुणी उपाशी.

पिंजून होतोय वार्ड
गल्यापण सुटत नाही,
निवडणूक झाल्यावर नेता
कुणालाच दिसत नाही.

कधी वाटतोय नोटा
कधी वाटतोय साडी,
नेता आपल्या जनतेची
अचूक पकडतो नाडी.

मोठे- मोठे दावे
अन आश्वासनांची खैरात,
विजयी झाल्यावर मग
संपूर्ण गावभर वरात.

जाती-धर्माचे दाखले
देऊन ठेवतो अचूक बोट,

विदेशी भुमीवरची भारतीय राज्ये भारतात विलीन करणे गरजेचे आहे का?

Submitted by हुप्पाहुय्या on 14 October, 2014 - 19:22

भारताला जर अमेरिकेसारखे प्रगत राष्ट्र व्हायचे असेल तर आधी अमेरिकेसारखी ५१ राज्ये झाली पाहिजेत.
२९ राज्यांनी काही होत नाही किमान ५२ तरी हवीतंच. तेच प्रगतीचं लक्षण आहे. न्यू जर्सी हे तर भारतीय राज्य आहेच ते फक्त भारत केंद्रशासित होण्याचा ऊशीर आहे. अशीच राज्ये युके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया देशात वेगळी काढून दिली पाहिजेत.

ऑफिसमधील राजकारणाचे अनुभव.

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 28 September, 2014 - 02:49

माझ्या "फ्रेंडस अ‍ॅण्ड कलीग्ज" या धाग्यावर `बेफिकीर' यांनी सुचवल्याप्रमाणे "ऑफिसमधील राजकारणाचे अनुभव" हा वेगळा धागा काढत आहे.

धाग्याचा फायदा सर्वांनाच, खास करून माझ्यासारख्या ४-५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या आणि तुलनेत मॅनेजमेंटच्या लोअर लेव्हलला असलेल्यांसाठी येथील अनुभवी लोकांचे अनुभव, त्याचे विश्लेषण आणि एक्स्पर्ट टिप फार मोलाचे ठरतील.

आभारी आहे,
ऋन्मेऽऽष

विषय: 

विधानसभा-२०१४

Submitted by हतोडावाला on 25 September, 2014 - 04:57

पितृपक्ष संपले व अर्ज दाखल व्हायला लागेल तरी सुद्धा अजून सेना-भाजप आणि काँग्रेस-रा. काँग्रेस जागा वाटपा वरुन रस्सीखेच करताना दिसत आहेत. आघाडी सोडून बाकी सर्वाना आपल्या अगाध शक्तीचा साक्षात्कार झाला असून मुख्यमंत्र्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. उधोजीराजे तर चक्क राज्यभिषेकाची तयारी करुनच बसलेत असा एकूण थाट दिसतो. भाजपनी पहिल्यांदाच सर्व शक्ती पणाला लावली असून लहान्भाऊ- मोठाभाऊ वाला प्रश्न एकदाचा निकाली काढायचे ठरवले दिसते. जानकरानी तर काल चक्क मीच महायूतीचा मालक असून सेना किंवा भाजपनी ठरवावे की त्याना आमच्या सोबत यायचे की स्वतंत्र लढायचे अशी दचकविणारी प्रतिक्रिया हाणली.

विषय: 

अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

Submitted by मिर्ची on 14 June, 2014 - 03:09

सोयीसाठी धाग्याची प्रस्तावना पहिल्या प्रतिसादात टाकली आहे.

पान १७----केजी बेसिन घोटाळा नेमका आहे तरी काय?
पान २२----वीजदरात ५०% सवलत योग्य की अयोग्य? (दिल्लीतील वीजकंपन्यांचा घोटाळा)
पान ३४----'मोहल्ला सभा' बद्दल माहिती
पान ३५----अंजली दमानिया--Am I a land shark?

ह्या चर्चेचा दुसरा भाग इथे पाहता येईल.

.

मोदी जिंकले... पण

Submitted by संदीप आहेर on 28 May, 2014 - 05:00

युपीए (काँग्रेस) सरकारचा गेल्या १० वर्षाच्या कामगिरीचा आलेख उतरत्या दिशेने जाताना पाहून, कोणालाही आनंद होण्याची काही गरज नाही, पण सर्वांना दु:ख होण्याचं कारण नक्कीच आहे. त्यांच्या (सरकारच्या) कामगिरीने एक भारतीय म्हणून सर्वांच्याच जीवनावर खूप प्रभाव पडतो. त्यातूनच खंबीर नेतृत्व पुढे येण्याची गरज अधोरेखीत झाली,

नोकरी ऐवजी उद्योगाची कास धरलेल्या मला जेव्हा समोर नरेन्द्र मोदी x राहूल गांधी पतंप्रधान म्हणून दिसू लागले, तेव्हा त्या दोघांतून नरेन्द्र मोदींची निवड स्वाभाविक होती. (माझ्यासाठी)

अनेक रेंगाळलेले मुद्दे, त्यातून एकंदर अर्थव्यवस्थेवर आलेली मरगळ, हे थोडं स्पष्ट करतो...

विषय: 

..आणि मी थोबाडपुस्तकाच्या थोबाडीत मारली!

Submitted by आशयगुणे on 24 May, 2014 - 10:10

दार वाजवले. काही सेकंदात एका बऱ्यापैकी उंच व्यक्तीने दार उघडले. उंचीमुळे किंचित वाकलेले खांदे. डोळ्यांवरचा चष्मा थोडासा नाकावरून घसरगुंडी करीत खाली आलेला. पांढरा टी-शर्ट आणि एक ३/४ थ पँट. चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह दिसल्यावर आम्हीच बोलायला सुरुवात केली.

" नमस्कार! आपल्याला भेटायचे होते. आम्ही तुमचे लेख वाचतो...."
चेहऱ्यावरचे प्रश्नचिन्ह काही कमी होईना. मग आम्ही अजून स्पष्टीकरण दिले.

अन्न सुरक्षा कायदा आणि रेशनींग PDS (Public Distribution System)

Submitted by विवेक नाईक on 28 February, 2014 - 07:41

२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,

Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)

सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,

१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.

मराठमोळा हैवान

Submitted by Communiket on 18 November, 2013 - 23:34

माझ्या २-BHK च्या प्रशस्त आरशात
सायंकाळी चेहरा दिसला

नाव माझं , चेहरा माझा , रंग (वा बेरंग ही ) माझाच
थक्क झालो त्याला पाहून ,
हा मी की कोणी दुसराच ?

नव्या दमाची , नव्या गतीची जाणीव केसांना ही झाली
पळत्या मनानं , ताणल्या मेंदूनं त्यांची ही दशा केली

गेली ती तरूण सळ सळ अन तो मराठी ताठा
हुजरे गिरीने झुकले खांदे अन वाकला अभिमानी कणा

गेली ती स्वत्व -खुणेची अनवट अन परखड भाषा
इंग्रजी झुलीने गांजलेला अस्तित्वाचा रम्य कवडसा

स्वार्थाच्या साठमारीनं गमावलेली मुक्त राने
शहराच्या वेदिवर चढलेली सस्य शामल हरित वने

ना-कर्त्यांनी दडवलेली मातीतली शिक्षण शिल्पे

Pages

Subscribe to RSS - राजकारण