अन्न सुरक्षा कायदा

२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,

Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)

सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,

१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.

नविन अन्नसुरक्षा कायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम करेल?
आणखी २/ ५ वर्षांनी देश डबघाईला येऊन पार दिवाळखोरीच्या दिशेने जाईल का?
आधीच्या बिपीएल, रेशन वगैरे योजना मधे आणि यात काय फरक आहे?
आधीच्या योजना बंद होऊन नव्या योजना चालू होणार का? कारण आधीच्या योजनांनुसार आधीच अतिशय कमी दरात धान्य उपलब्ध आहे.
या योजनेचा फायदा नक्की कोणाकोणाला होणार आहे?
या योजनेमुळे गरीबी रेषेखालच्या लोकांना विशेष मेहेनत न करता जगण्याची सवय लागेल का?
महागाई कशी आणि किती प्रमाणात वाढेल?
त्यामुळे आत्ता जेमतेम मध्यमवर्ग असलेला एक समाजसुद्धा गरीबी रेषेखाली ढकलला जाईल का?