अन्न सुरक्षा कायदा - अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करणार?

आधीच आपली वित्तीय तूट काही कमी नाही. त्यात अन्नसुरक्षा कायद्याने ही दरी अजुन वाढत जाणार आहे. भारताचे क्रेडीट रेटींग बिघडेल, ज्यामुळे कर्जावरील व्याजाचा बोजा अजुन वाढेल. परिणामी अजुन वित्तीय तूट! असे चक्र सुरुच राहील.
याच्या परिणाम म्हणजे देश कंगाल होईल. आपली स्थिती काय होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी.

या योजनेचा फायदा नक्की कोणाकोणाला होणार आहे?
>>
मुख्यत्वे वितरण व्यवस्थेतल्या दलालांना आणि खादाड अधिकार्‍यांना.

त्यामुळे आत्ता जेमतेम मध्यमवर्ग असलेला एक समाजसुद्धा गरीबी रेषेखाली ढकलला जाईल का?
>>
सध्याचा गरिबी रेषेची व्याख्या बघता (रु. ३२ प्रतिदिन खर्च) नाही.

ती बदलायला आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांना जमेल?
>> खरंच काय करायचे तेच सुचत नाही.

@ राहुलः "खरंच काय करायचे तेच सुचत नाही. :("
देश सोडून जावा आणि मग तिथे बसून इथल्या प्रगतीबद्द्ल लेख पाडा, हमरीतुमरीवर येउन चर्चा करा.

ह्या सर्व प्रकारात धान्य साठा, वाहतूक आणि वितरणाबद्दल काहीच नव्या योजना किंवा आहे त्या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा दिसत नाहीत. अन्नसाठा करणार्‍या गोदामांची दुरवस्था, तिथे किंवा त्यांच्या अभावी अन्नाची नासाडी होण्याचे प्रमाण, वाहतुकीचा (वाढता) खर्च, त्यात होणारी अन्नाची नासाडी आणि ग्रामीण / शहरी भागांमध्ये राजकीय पुढार्‍यांच्या किंवा धनदांडग्यांच्या हाती असलेली धान्य वितरण व्यवस्था या सर्वांमुळे उपभोक्त्यांना प्रत्यक्षात कितपत प्रमाणात ही अन्नसुरक्षा मिळेल याचा विचार या उपाययोजनेत केलेला दिसत नाही.

सध्या रुपयाच्या घसरणीसाठी ते एक कारण दिले जात आहे.
या योजना म्हणजे कागदी घोडे ठरतात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काही होत नाही.

या योजना म्हणजे कागदी घोडे ठरतात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काही होत नाही.
>>
जरी त्या योजना अंमलात नसल्या, तरीही त्यांवर खर्च दाखवला जातो आणि या खर्चाची रक्कम कुठे जाते ते काही सांगायला नकोच.

यातली कुठली गोष्टं बदलावी असे वाटते आणि ती बदलायला आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांना जमेल? >>

खालील उपाय हे नुकत्याच पूर्ण केलेल्या सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिस्टीम्स अभ्यासक्रमात झालेल्या विस्तृत चर्चा, विचार, अनुभवांची देवघेव यांवर आधारित आहेत.

शहरी पातळीवर :

१. धान्यसाठा, धान्यवाहतूक आणि धान्यवितरण या व्यवस्थांमध्ये एक ग्राहक, उपभोक्ता व नागरिक या अधिकाराने / हक्काने अधिकाधिक सुधारणा होण्यासाठी ग्राहक मंच / ग्राहक योजना व ग्राहक जागृती यांचा आधार घेऊन संबंधित यंत्रणा अधिकाधिक पारदर्शी होण्यासाठी दबाव आणणे. त्यासाठी आवश्यक संघटन करणे.
प्रत्येकाने स्थानिक पातळीवर तरी हे प्रयत्न करण्यास हरकत नाही.
परंतु हे काही एकट्यादुकट्याचे किंवा स्वतंत्रपणे करता येणारे काम नव्हे. त्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर व पद्धतशीरपणेच काम करायला हवे.

२. अन्नाचे स्वावलंबन : आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक काही प्रमाणात जरी अन्नाचे बाबतीत स्वावलंबी झाले तरी ते सर्वांसाठी उपयोगाचे आहे. समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना कमी जागेत / रिसायकल्ड मटेरियल वापरून भाजीपाला घेण्याचे प्रशिक्षण देणे / अशा स्वरुपाच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे व त्यासाठी आवश्यक मदत करणे. बचतगटांना या बाबतीत प्रोत्साहित करणे.

३. सुशोभन करणार्‍या वनस्पती / झाडांऐवजी पालिका / शासन पातळीवर व सामूहिक पातळीवर खाऊ शकणार्‍या भाजी, सलाड, फळे इत्यादी देणार्‍या वनस्पतींची किंवा अन्न उत्पादन देणार्‍या झाडांची लागवड करण्यास प्रवृत्त करणे.

सावली
गरीब होण्याची भीती वाटत असेल तर युवराज राहूल यांचे विचार अभ्यासा. गरिबीचा आणि भौतिक वस्तूंचा काहीही संबंध नाही. ती एक मानसिक अवस्था असल्याचे मौलिक संशोधन त्यांनी केल्याचे कळते.

योजनेचे माहित नाही काय होणार ते.
गेल्या दोन दिवसापासून, टीव्हीवर जाहिरात येणे सुरू झाले आहे.
मूळ वाक्य "अन्नसूरक्षा लागू झाली" वगैरे असते , कायदेशीर पळवाट म्हणून दृष्यात अंत्योदय योजनेचा उल्लेख असतो, शेवटी मनमोहन अन सोनिया यांची प्रतिमा झळकते.
सुषमा स्वराज म्हणल्या तेच्च बरोबर आहे, ही अन्नसूरक्षा नसून मतसुरक्षा आहे.

याबाबत छत्तीसगढमध्ये राबवल्या जाणार्‍या योजनेबद्दल एक चांगला लेख आला होता. बहुदा लोकसत्तेला.
आता सरकार काहीच करणार नाही, आपल्यालाच करावं लागेल, हे प्रत्येकाला वाटेल, तेव्हा या योजना सफल होतील. आणि (म्हणुनच) बहुदा काही कारणास्तव त्या बंद होतील?

उत्तम योजना पायाभुत सोयीअभावी आणि त्यांच्या योग्य वापराअभावी वाया जातात, हे अजुन एकदा सिद्ध होऊ नये हीच इच्छा !

याच विषयीचे मत आज मझ्याकडे आले.. हे माझे स्वतःचे मत नसले तरि मी पुर्णपणे त्याच्याशी सहमत आहे.. ते मि येथे अनुवाद न करता (माफी मागुन)देत आहे .. ,

This govt has systematically broken the spine of the country, here read it for enlightment "
An economics professor at a local college made a statement that he had never failed a single student before, but had recently failed an entire class. That class had insisted that congress food security bill will worked and that no one would sleep without food .
The professor then said, "OK, we will have an experiment in this class on congress plan". All grades will be averaged and everyone will receive the same grade so no one will fail and no one will receive an A.... (that means tax collected from us will be used for food security bill expensed. i.e equally distribution ).
After the first test, the grades were averaged and everyone got a B. The students who studied hard were upset and the students who studied little were happy. As the second test rolled around, the students who studied little had studied even less and the ones who studied hard decided they wanted a free ride too so they studied little.
The second test average was a D! No one was happy. When the 3rd test rolled around, the average was an F.
As the tests proceeded, the scores never increased as bickering, blame and name-calling all resulted in hard feelings and no one would study for the benefit of anyone else.
To their great surprise, ALL FAILED and the professor told them that socialism would also ultimately fail because when the reward is great, the effort to succeed is great, but when government takes all the reward away, no one will try or want to succeed.
These are possibly the 5 best sentences you'll ever read and all applicable to this experiment:
1. You cannot legislate the poor into prosperity by legislating the wealthy out of prosperity.
2. What one person receives without working for, another person must work for without receiving.
3. The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.
4. You cannot multiply wealth by dividing it!
5. When half of the people get the idea that they do not have to work because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because somebody else is going to get what they work for, that is the beginning of the end of any nation.

मनिष राजगुरू, मी सहसा इंग्रजी वाचित नाही (म्हणजे कळतच्च नाही ओ! )
पण वरील उतारा वाचला.
इथे समयोचित अचूक दिल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद

आपल्यातील किती जण सरकारी रेशन आणतात?

सरकारी नोंदीप्रमाणे डाळी, पाम तेल, साखर, रॉकेल, तांदूळ, गहू सर्व मिळणे अपेक्षित असते. पण रेशनवर फक्त गहू, तांदूळ आणि साखर मिळते. बाकी कुठे जाते? वर्तमानपत्रांत तेवढयापुरती बातमी छापून येते. पुन्हा रान मोकळे. त्यापेक्षा सरकारने सरळ आजच्या महागाई दराप्रमाणे प्रत्येकाच्या खात्यात दरमहा काही रक्कम जमा करावी. म्हणजे वितरण व्यवस्‍था, त्यातील भ्रष्टाचार, धान्य आले नाही, यांसारख्या गोष्टींचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.

कालच अर्थशास्त्रातला एक नियम/ सिद्धांत आईकडून कळाला. लेबरशी संबंधित आहे तो. त्या नियमा/ सिद्धांतानुसार लेबरर्सना आठवड्याच्या गरजा जेवढ्या पैशांत भागतील तेवढेच पैसे किंवा त्यांच्यापेक्षा थोडेसे अधिक पैसे द्या. तसे केल्यास ते नियमितपणे कामावर येतील, नियमित व मेहनतीने काम करतील. पण तेच तुम्ही जर त्यांची वेतनवाढ केलीत व त्यांना त्यांच्या किमान गरजांपेक्षा जास्त पैसा मिळू लागला तर त्यांचे कामावर येण्याचे प्रमाणही अनियमित होईल (ते स्वतःच्या मनाने सुट्टी घेतील) आणि हातातले कामही नीट करणार नाहीत. थोडक्यात उत्पादनक्षमता घटेल.

सावली, तू म्हणतेस तसे चित्र ज्या देशांमध्ये 'फूड-एड' लागू केले जाते अशा अनेक देशांमध्ये आहे. लोकांना महिन्याचे अन्नधान्य विनामूल्य मिळते किंवा अगदी नाममात्र किमतीला विकत मिळते. उरलेल्या पैशांची लोक दारू पितात, व्यसने करण्यात ते पैसे उडवतात. एवढे करून कुपोषण सुटत नाही, कारण मिळालेले अन्नधान्य निकृष्ट दर्जाचे असते. कुपोषण, बेरोजगारी, गरीबी, व्यसनाधीनता आणि उदासीनतेतून आलेली दिशाहीनता यांनी तेथील प्रौढ व तरुण वर्गाला ग्रासले आहे.

>>> आपल्यातील किती जण सरकारी रेशन आणतात? <<<<
बोम्बलायला तिथेही सरकारने चातुर्वर्ण्य आणला की हो!
म्हण्जे पान्ढरे रेशन कार्ड, दुसरे ऑरेन्ज रन्गाचे कार्ड, तिसरे अजुन एक रन्ग आहे (पिवळा?) - आठवत नाही, अन चौथा प्रकार रेशन कार्डच नसलेले असे! झाला चातुर्वर्ण्य!
पान्ढर्‍या रेशनकार्डवाल्यान्ना रेशन दुकानात फक्त फद्या मिळतो! कळ्ळ?
अन इथे माबोवर येणारे बहुतेक पान्ढरेरेशनकार्डवाले उच्चवर्णीयच असणार, किमान मी तरी आहे.
बाकी गेल्या वीस वर्षापासूनच रेशन दुकानांची सिस्टिम मोडीत कशी निघेल यावरच भर राहीला आहे.
असलेली रेशनची सिस्टिम जरी नीट चालवली तरी अस्ल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला नख लावणार्‍या योजना आखायची गरज पडली नस्ती. हातचे सोडायचे अन पळत्याच्या मागे लागायचे, (की लागल्यासारखे दाखवुन, प्रत्यक्षात कित्येक शेकोटी लाटायचे) हे ब्रह्मदेवच जाणू शकेल.
(ब्रह्मदेवाला मध्यात आणलाय, हरकत नै ना कोणाची? )

बोम्बलायला तिथेही सरकारने चातुर्वर्ण्य आणला की हो! >>> सहमत..
आपल्यापेकी किती लोकाना आपल्या भागातिल रेशन दुकानाचा पत्ता माहित आहे?

बाकी गेल्या वीस वर्षापासूनच रेशन दुकानांची सिस्टिम मोडीत कशी निघेल यावरच भर राहीला आहे.
>>
हे जरा विस्कटून सांगाल का? माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या वीस वर्षात अनेक कुटुंबे जी रेशन वर अवलंबून होती ती आर्थिक स्थिती सुधारल्याने आता रेशन दुकानांकडे फिरकतही नाहीत.

पूर्वी केरोसिनला महिन्याच्या १ आणि १५ तारखेच्या आसपास रेशनदुकानांबाहेर रांगा लागत. आता बहुतेक ठिकाणी गॅस आल्याने केरोसिनची गरज कमी झालीय. रेशनवर साखर यायला उशीर झाला की अनेक घरात गुळाचा चहा होई, आता सरळ लोक दुकानात जाऊन साखर घेतात.

किंबहुना रेशन दुकानांवर अवलंबून राहणे कमी झालेय.

म्हण्जे पान्ढरे रेशन कार्ड, दुसरे ऑरेन्ज रन्गाचे कार्ड, तिसरे अजुन एक रन्ग आहे (पिवळा?) - आठवत नाही, अन चौथा प्रकार रेशन कार्डच नसलेले असे! अरेरे झाला चातुर्वर्ण्य!
पान्ढर्‍या रेशनकार्डवाल्यान्ना रेशन दुकानात फक्त फद्या मिळतो! कळ्ळ?>>
अगदी खरं..

खरं तर मनिषने उत्तम उतारा दिलेला आहे.
शेवटचे वाक्य मला मह्त्वाचे वाटते. ज्यांना आयते खायला मिळणार आहे त्यांना काम करायची इच्छाच राहणार नाही आणि ज्यांच्या उत्पन्नातून त्यांना खायला मिळणार आहे, त्यांनाही अशा अन्यायामूळे काम करायची इच्छा
राहणार नाही.
म्हणजे देशाचं वाटोळं.

त्यापेक्षा प्रत्येकाला शिक्षण मिळेल व आपले पोट भरण्याएवढे उत्पन्न ( म्हणजेच काम ) मिळेल हे पाहणे, महत्वाचे. एकंदरच अर्थशास्त्रात असे फुकट काही देणे बसत नाही, आणि पंतप्रधानाना ते माहीत नसेल, हे शक्यच नाही.

या बिलाला जो राजकारणी विरोध करेल, तो मताला मुकणार हे उघड आहे. पण त्याच्या खिश्यातून काहीच जाणार नसल्याने, आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, असाच प्रकार आहे हा.

ज्यांना आपल्या रेशनकार्डावर अन्नधान्य मिळते ते लोक (न दाखवलेले) अन्य उत्पन्न स्रोत असल्यामुळे रेशनकार्डावर मिळणारे धान्य घेत नाहीत असे माझ्या तरी पाहण्यात आहे. त्यांच्या वाट्याच्या धान्याचे काय होत असेल?

मात्र ह्यातील काहीजण आपल्या कार्डावर ज्यांना खरोखरीच गरज आहे अशा ओळखीतील लोकांना ते कार्ड वापरून रेशनवर गहू, साखर इत्यादी आणू देतात. आमच्या कामवाल्या बाईंकडे घरी त्या कमावणार्‍या एकट्याच आहेत आणि खाणारी पाच तोंडे! त्यामुळे महिना अखेरीला पंचाईत असते. त्यांच्या अन्य दोन कामांच्या कुटुंबांचे रेशनकार्ड वापरून त्या स्वस्तातले धान्य आणतात आणि त्यावर अवघड वेळ निभावून नेतात.

सावली,
<<गावात दिवसाचा कामाचा दर साधारण २५० रुपये असतो एका दिवशी काम करुन पैसे मिळाले की ते पुढचे चार दिवस पुरले तर तेवढे दिवस लोक कामाला येत नाहीत. अक्षरशः बसुन रहातात. पुन्हा चार दिवसांनी पैसे हवे असल्यास कामाला यायचे. जमेल तेवढा कामचुकारपण करायचा.>>>
कुणी सांगितलं तुम्हाला हे? कधी खेडेगावात जाऊन पाहिलंत का शेतकरी आणि मजूरांचेही काय हाल असतात? अहो, अडीचशे, तीनशे रूपये दर हा फक्त गवंडी कामासाठी असतो. शेतीकामाला येणाऱ्या शेतमजूरांना दीडशे, दोनशे रूपयांपेक्षा जास्त रोज दिला जात नाही. आणि त्यात भागते का हो? आणि समजा भागले तरी जास्त पैसे मिळवण्याची इच्छा कुणाला नसते? कामचुकार पणा कुणीच करीत नाही. एका चॅनलने अशा प्रकारची चुकीची माहिती सांगितली म्हणून आपणही त्यावर विश्वास ठेवायचा, हे बरोबर नाही.

<<मुलांना दुपारचे जेवण शाळेतच मिळते. युनिफॉर्म, पुस्तके , मुलिंना सायकली सुद्धा मिळतात.
सरकारी प्लॅनप्रमाणे एका खोलीचे घर बांधायला पैसा मिळतो. टॉयलेट बांधायला पैसा मिळतो.
जगण्यासाठी खरच फारसे काही केले नाही तरी चालते असे एकदा डोक्यात घुसले की मग खाटेवर बसुन तंबाखु मळत दिवस काढले जातात.>>

अहो, मुलांना जी खिचडी मिळते, ती खाण्यायोग्य तरी असते का? आणि किती मिळते? युनिफॉर्म, पुस्तके वर्ष अर्ध झाल्यानंतर मिळतात, तीही वि‌शिष्ट मुलांनाच. सर्वांना मिळत नाही. टॉयलेट बांधायला २० हजार रूपये मिळतात. त्यात वीटा तरी मिळतात का? जगण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागतो, हे फक्त शेतात दिवसरात्र राबणार्या शेतमजूर आणि शेतकरयांनाच माहिती आहे. आपण एसीत बसून आरामात पगार घेतो. त्यामुळे आपल्या वाट्याला फक्त मानसिक संघर्ष येतो. घामाची किंमत आपल्याला माहितीच नसते.

<<अगदीच काही नाहीतर रोजगार हमी योजना आहेतच. तिथे तु काम केल्यासारखे दाखव आम्ही कामे करवुन घेतल्यासारखे दाखवतो. थोडे पैसे तुम्हाला बाकीचे आमच्या घशात. अशा सौद्याने कामे चालतात.>>
रोजगार हमीवर किती मजूर काम करतात हे दाखवून द्या की. अहो, योजना फक्त कागदावरच असतात. प्रत्यक्ष कामही काढले जात नाही. खोटे रजिस्टर तयार करून कॉंट्रॅक्टरच पैसे खातात.
त्यामुळे कुणाविषयीही आपलं मत बनविताना त्याविषयी पूर्ण माहिती घेतलेली कधीही चांगली. ‘सावली’तील माणसाला उन्हातल्याचे दुःख काय कळणार म्हणा!

>>>> किंबहुना रेशन दुकानांवर अवलंबून राहणे कमी झालेय. <<<<
नाही, आजही मला जर थोडे स्वस्त धान्य मिळाले तर हवे आहे, पण ते मिळूच शकत नाही, व जेव्हा मला मिळू शकत होते, तेव्हा आई/बायको रोजची रोज दुकानात खेटे घालायची, पण कधी एक वस्तू आहे, तर दुसरी नाही,कधी काहीच नाही, वैतागुन माणूस दुसरीकडे हातपाय हलवू लागतो, तसे झाले.
रेशन सिस्टीम कशी कशी मोडित काढत नेली यावर स्वतंत्र लेख होईल. मागे लोकसत्तातदेखिल यावर बरेच लिहून आले होते व किमान युद्धजन्य/संकटाच्या परिस्थितीवर मात करण्याकरता तरी ही सिस्टिम शाबुत ठेवायला हवी होती असे प्रतिपादन त्यात होते.
तरीही तुमचे माहिती करता जेवढे आठवतय, तेवढे विस्कटून सान्गतो.....
१) रेशन दुकानदाराना मागणिप्रमाणे धान्य न पुरविणे
२) दुकानदाराने मागितलेल्या धान्याच्या रकमेमधे "कट" वसुल करणे
३) ठराविक एरियामधे जितकी गरज/खप आहे, त्यापेक्षा नेहेमीच कमित कमी पुरवठा करुन पब्लिकला रोजच्या जेवण्याखाण्याच्या विवंचनेतच गुंतवुन ठेवणे
४) नविन दुकानांना परवानगी न देणे, व खाजगी कारणाने बंद झालेल्या दुकानदारांची कार्डे दुसर्‍या दुकानात वर्गी करुन तिथे भरमसाठ लोड वाढविणे
५) वर्षानुवर्षे कमिशनमधे काहीही वाढ/बदल न करणे, दुकानदारान्ना रोखीने माल घ्यायला लावणे, यामुळे अतिशय कमि कमिशन मधेही स्वतःची रक्कम गुंतवुन मग ते धान्य विकले जाण्याची वाट बघत बसण्यापेक्षा दुकानदार सरळ किराण धन्दा सोडून देउन दुसरे धन्दे करु लागुन रेशन दुकाने बन्द पडण्याच्या असन्खय्/बहुतेक घटना.
६) रेशन दुकानदाराना दुसर्या कोणता धन्दा त्याच जागेत न करु देणे, शहरी जागेत भाडी वाढल्याने दुकान रेशनच्या कमिशनवर चालविणे अशक्य होणे व सरकार जोडधन्दा करण्यास परवानगी देत नसल्याने उत्पन्न नसल्याने तोट्यात जाऊन दुकान बन्द करावे लागणे. (माझ्या माहितीमधे स्वतःच्या मालकीच्या जागेतील स्वतःचे रेशन दुकान याच कारणाने बन्द करणारे आहेत)
७) सरकारी निरिक्षक, वजनमापे निरिक्षक व अन्य अनेक लायसन्सेस च्या फिया व वरील हप्ते इत्यादिन्चा खर्च/त्रास सहन होण्याचे पलिकडे जाणे.
८) सरकारलाच मध्यंतरी या जबाबदारीतून मुक्त होऊन (जसे काही खुली अर्थव्यवस्था आल्यावर्/आणल्यावर रेशनची गरजच काय आता? या विचाराने) जाणे आवश्यक वाटले.
९) रेशनवर न वाटता सडलेले कित्येक हजारो टनावारी धान्याचा पशुखाद्य / दारूकरता विक्रीकेल्यास अधिक "महसुल" मिळतो हे पटल्याने, व अधिक महसुल म्हणजे पुन्हा अधिक खाबुगिरीला चान्स या नितीने रेशनचे काम ढिसाळपणे चालविले गेले, अन्तिमतः मृत्युशय्येवर आहे.

दरवर्षी रेशनिंग ओफिसर रेशन दुकानांचे ऑडिट करत असतो. जी रेशनकार्डे ज्यावर काहीही खरेदी झाली नाही, ती रेशन घेण्यासाठी अपात्र ठरवतात. त्यामुळे अनेक लोक असेही आहेत, जे १-२ महिन्यातून काही बाही विकत घेतात आणि रेशनकार्ड अ‍ॅक्टिव ठेवतात.

किमान युद्धजन्य/संकटाच्या परिस्थितीवर मात करण्याकरता तरी ही सिस्टिम शाबुत ठेवायला हवी होती
>>
याबाबतीत अनुमोदन.

आजही मला जर थोडे स्वस्त धान्य मिळाले तर हवे आहे
>> रेशनदुकानांवर जे धान्य मिळते, त्याचा दर्जा बघता, थोडे जास्त पैसे देऊन दुसरीकडून धान्य विकत घेतलेले बरे.
आता हे कमी प्रतीचे धान्य मुळात सरकारकडूनच येते की दुकानदार्/वितरण साखळीतले अधिकारी स्वतःच चांगल्या दर्जाचे धान्य कमी प्रतीच्या धान्याने बदलतात हे शोधायला हवे.

रेशन दुकानदाराना मागणिप्रमाणे धान्य न पुरविणे
>> अनेक दुकानदार धान्य/केरोसिन संपले म्हणून स्वतःच घोषित करतात. तेच धान्य/केरोसिन मग मागच्या दाराने जास्त किमतीत (काळ्या दरात) विकतात.

नविन दुकानांना परवानगी न देणे, व खाजगी कारणाने बंद झालेल्या दुकानदारांची कार्डे दुसर्‍या दुकानात वर्गी करुन तिथे भरमसाठ लोड वाढविणे
>> नविन दुकानासाठी बर्‍याच अटी आहेत. जसे दुकानांसाठी कमीत कमी "क्ष" पात्र रेशनकार्डधारक हवेत. जर एका भागात आधीच एखादे रेशनदुकान असेल तर ठराविक अंतरात दुसरे दुकान असू नये.

जर एखादे दुकान बंद झाले आणि नवीन दुकानदार मिळत नसेल, तर कार्ड नजिकच्या दुकानात वळवावी लागतात.

वर्षानुवर्षे कमिशनमधे काहीही वाढ/बदल न करणे, दुकानदारान्ना रोखीने माल घ्यायला लावणे, यामुळे अतिशय कमि कमिशन मधेही स्वतःची रक्कम गुंतवुन मग ते धान्य विकले जाण्याची वाट बघत बसणे
>> हे मान्य! हे धान्य वितरण साखळीत जितके फिरते, तितक्यावेळा कमी दर्जाच्या धान्याने बदलत/भेसळ होत जाते. शेवटी जेव्हा दुकानात येते तेव्हा अजिबात माणसाच्या खाण्याच्या लायक नसते.

सरकारी निरिक्षक, वजनमापे निरिक्षक व अन्य अनेक लायसन्सेस च्या फिया व वरील हप्ते इत्यादिन्चा खर्च/त्रास सहन होण्याचे पलिकडे जाणे.
>> मान्य! हे तर सगळ्या क्षेत्रात चाललेच आहे.

या कायद्याने गरीबी कमी होणार आहे का? की अख्खा देश गरीबीत जाणारे याविषयी चर्चा हवी आहे.
>>
अख्खा देश गरिबीत जाण्यापेक्षा काही लोक गरीब असले तर परवडले. जरा परखड मत आहे पण सत्य आहे.

माझ्या गावात माझे आईबाबा आणि त्यांच्यासारखे काही लोक दिवसाला किमान २५०रु + दोन वेळेस चहा आणि सकाळचा ब्रेफा देतात.
>> अनेक ठिकाणी गाडी पाठवून माणसे आणावी लागतात. हे लोक काहीतरी कारण आजारपण, लग्नखर्च, शाळाखर्च इ. कारणे सांगून काही पैसे उधार घेतात आणि मजुरीतून वगळायला सांगतात.
एकदा पैसे दिले की पठ्ठे गायब.

शेती करायला फार कष्ट आहेत अशी उत्तरे मिळतात.>>
पूर्वी कोकणात हिवाळ्यात वाल, उडीद अशी पिके लोक घ्यायचे. आता मोजके लोक वगळता कोणीही रब्बी पिकाचा उद्योग (कोकणात तरी) करत नाहीत.

हे ही होतेच. पण कामे काढलीच जात नाहीत असे मानु नका. गावात रडत खडत केलेली काही कामे नक्कीच आहेत.
>>
आणि त्या कामांचा दर्जा फारच सुमार आहे. आमच्या गावात रोहयोखाली एक रस्ता केला, पावसात वाहून गेला. आता परत तो रस्ता तयार करणार आहेत, तो ही पुढच्या पावसाळ्यात वाहून जाईल. हा रस्ता तयार करण्याचे काम असेच अनंत काळापर्यंत चालूच राहील.

कालच श्री. शरद पवार यांनी म्हटले आहे कि दर वर्षी भारतात ४४,००० कोटी रुपयांचे धान्य नीट स्टोरेजची सोय नसल्यामुळे फुकट जाते. या विधेयकात त्याबाबत काही आहे का?

सावली,
<<पण सरकारी आकडे आणि सध्याची उद्योगधंदे, डॉलरची स्थिती पाहिलीत तर ध्यान्य कमी किमतीत देऊन फार काही होणारे हा भ्रम कमी होईल.>>
अन्न सुरक्षा विधेयकाने या लोकांचाही काही फायदा होणार आहे असे नाही. उलट ते आणूच नये असे माझेही मत आहे. पण ज्या पध्दतीने आपण मजूर वर्गाकडे तिरस्कारपूर्ण भावनेने पाहता, ते चुकीचे आहे. आज मजुरांची टंचाई आहे, आयुष्यभर मजुरी करणार्या व्यक्तीला आपला मुलगा मजूर व्हावा असं वाटत नाही. त्यामुळे शारिरीक कष्ट करायला कुणी तयार नाही ही गोष्ट खरी आहे. पण तरीही आजची बहुतांश शेती मजुरांवरच अवलंबून आहे. मी स्वतः शेतकरी आहे. आम्हालाही वाल खुडायला, भाजी काढायला मजूर मिळत नाही. सिझनला जास्त पैसे मागतात. पण म्हणून त्यांना जास्त झालं आहे, असं म्हणता येत नाही. आणि त्यांनी एक खोली, टॉयलेट बांधले तर ते खूप श्रीमंत झाले, असे समजण्याचे कारण नाही. उलट तेही प्रवाहात सामील होताहेत म्हणून आपल्याला आनंदच वाटायला हवा. आपल्याकडे मजूर हा एकमेव वर्ग असा आहे, ज्याची कुठेच दखल घेतली जात नाही. मजुराला जर दिवसाला शंभर दीडशे रूपये रोज पडला, त्याच्या घरात टीव्ही आला, मोटारसायकल आली तर त्याला दारिद्रयरेषेचं कार्ड मिळत नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी असलेल्या योजनांचा त्याला फायदा होत नाही. शेती काम करणार्या एखाद्या मजुराला जर पाच-दहा गुंठे, एकरभर शेती घ्यायची असेल तर तो ती घेऊ शकत नाही. कारण त्यासाठीही शेतकरी असल्याचा पुरावा लागतो. त्यामुळे दुसर्याच्या शेतात आयुष्यभर राबणे हेच त्याच्या नशिबी असते.

अन्नधान्य सुरक्षेपेक्षा, उत्पादकता वाढेल असे बघता आले तर. आपल्याकडे दूधाचे उत्पादन सगळ्यात जास्त पण दर गुरामागे उत्पादकता कमी असे असते. आता गुरे एवढी तर चाराही तेवढाच लागणार.

सिंचन, शेतीत आधुनिक तंत्र यांनी उत्पादन वाढवले आणि गुदाम आणि वितरण ( वाहतूक ) व्यवस्था सुधारता आली तर..

तशीही शेती आता अनेक देशात आतबट्ट्याची झाली आहे. पण इस्त्रायलसारखे काही देश तर त्याही परिस्थितीत
क्षमता आणि उत्पादकता वाढवून ती फायदेशीर करत आहेत.