थोड्या वेळापूर्वी पी एम सी ऑनलाईन टॅक्स भरला. बॅंकेतून पैसे कापले गेल्याचा मेसेज मोबाईलवर आला. अकाऊंट मधून पैसे पण गेले आहेत परंतु, ट्रान्साक्शन कंम्प्लीट अशी पोच मात्र मिळाली नाही. तसेच पीएम्सी वेबसाईट वर अजूनही अमाउंट ड्यु आहे असे दिसते आहे. काय करावे?
हा लेख लिहिण्याचे कारण म्हणजे गेले काही दिवस निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध गोष्टी बघायला मिळत आहेत. विविध प्रकारचे, विचाराचे लेख समोर येत आहेत. विनोदी, मार्मिक आणि अगदी गालीच्छ sms पण येत आहेत. या सगळ्यामध्ये 'तरुण मतदार' हा एक विशेष भाग आहे. 'हा तरुण मतदार यंदाच्या निवडणुकीचे चित्र बदलणार' वगैरे घोषणा होत आहेत. चित्र बदलेलही कदाचित पण तरुण मतदाराच्या मनात नक्की काय चाललंय?
अर्थकारण कळत नसण्याच्या वयापासून ते पुढील अनेक वर्षे "शेअर बाजार" हा नोकरी व्यवसाय यापेक्षाही भरपूर प्रमाणात पैसे कमावण्याचा मार्ग आहे हि एक माझी ठाम समजूत होती. आणि त्यातून जर तुम्ही कधी स्वत:बद्दल एखाद्या कुडमुड्या कडून तुमच्या पालकांना किंवा तुम्हालाच जर हे सांगताना ऐकलं असेल की "नशिबाचा खूप पैसा आहे, अचानक धनलाभ आहे नशिबात" तर मग काय विचारायलाच नको!
अशी मीच एकमेव नाही तर अनेकजण असतील…. खात्रीने सांगते की या मंडळीनी आयुष्यात किमान एकदा शेअर बाजारातून पैसे थोड थोडके नाही तर बक्कळ पैसा कमवायचा विचार केला असेल. इतकेच नव्हे तर आपले हात ही येथे पोळून घेतले असतीलच.
अ‍ॅगाथा ख्रिस्तीचे चाहते आहेत का? 
तुम्ही कोणती पुस्तके वाचली? सगळ्यात आवडते कोणते? याबद्दल वाचायला नक्कीच आवडेल.
आवश्यक तिथे कृपया स्पॉयलर वॉर्निंग द्या.
जगभरातील मराठी भाषिक लोकांमध्ये स्मार्ट फोन आणि टेबलेट वापरायचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. या फोन किंवा टेबलेटवर इंग्रजी ई-पुस्तके वाचणाऱ्यांची संख्या पण लक्षणीय आहे. तरीही मराठी भाषेतली ई-पुस्तके कुठेही बघायला मिळत नाहीत. बुकगंगा यांचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत, पण तरीही त्यांचे स्वत:चे वेगळे app वापरावे लागते. आणि माझा या app चा अनुभव काही चांगला नाही. मी Flipkart किंवा तत्सम साईटवरून अजूनही मराठी ई-पुस्तके विकत नाही घेऊ शकत.
२७ फेब्रुवारीच्या टाईंम्सला आलेली बातमी,
Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries (सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही)
सरकारने नेमलेल्या संस्थेने केलेल्या पहाणी मध्ये अश्या बर्याच बाबी पुढे आल्या आहेत, उदा ,
१) ३६% अन्न धान्य हे PDS मधुन काढून घेतले जाते.
२) शासकीय अधिकार्याच्या आपसातील co-ordination च्या आभाव हा सर्वात मोठा अडथळा आहे.
आजपासून मला इथे बीजेपीच्या जाहिराती मायबोलीच्याच पानावर दिसू लागल्या आहेत. या जाहीराती अर्थातच गूगलतर्फे प्रकाशित होत असतील आणि तो पक्ष त्याचे पैसेही देत असेल.
पण मायबोलीकर सभासद "सचिन पगारे" गेले कित्येक महीने सातत्याने एका राजकीय पक्षाची भलावण करणारे लेख लिहित आहे. त्या छुप्या जाहिराती आहेत असे मायबोली प्रशासनाला वाटत नाही का ? याबाबतही काही धोरण असावे, असे मायबोली प्रशासनाला वाटत नाही का ?
