प्रशासन

सुरेश कलमाडी यांची तिहार तुरुंगातून सुटका झाली व पुण्यातील त्यांच्या समर्थकांनी फटाके वाजवले. यावर गुन्हेगारांचे फटाके वाजवून स्वागत करणे पुण्याच्या संस्कृतीला शोभत नसल्याचे अजित पवारांनी जाहीर केले. त्यावर माणिकराव ठाकरे कसे गप्प बसतील? कलमाडींची बाजू घेत ते म्हणाले, ‘‘पद्मसिंग पाटलांच्या मांडीला मांडी लावून बसता हे चालते काय?’’ महाराष्ट्रातील मंत्री एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले व वाभाडे काढीत आहेत. भ्रष्टाचार व गुंडगिरीचे पुरावे देत आहेत. भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीच्या विळख्यात अडकलेल्या मंत्र्यांच्या हाती सत्ता असणे हाच महाराष्ट्रात ‘गुंडा’राज सुरू असल्याचा पुरावा आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स मधुन सभार -
अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांना हात घालत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मल्टीब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला ( एफडीआय ) अखेर परवानगी दिली . या निर्णयामुळे वॉलमार्ट , टेस्को , कॅरीफर यासारख्या बहुराष्ट्रीय जायंट रिटेल कंपन्यांना देशातील ५३ शहरांत ' मेगा स्टोअर ' उभी करता येणार आहेत . तसेच , ' सिंगल ब्रँड ' रिटेलमध्ये एफडीआयवर असलेले ५१ टक्क्यांचे बंधन काढून घेऊन या क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे .
लोकसत्ता मधुन सभारः-

लोकहो,

भारताच्या महालेखपालांच्या दिल्लीतील मुख्यालयाचं कामकाज, लेखा यांचे परीक्षण ‘ऑडिट एजन्सी ऑफ ऑस्ट्रेलिया’कडून होणार आहे!

वरील बातमीस पुष्टी : http://www.indianexpress.com/news/a-150yearold-watchdog-with-more-bite-t...

महाराष्ट्राचं गृहखातं काय करतंय ?

मुंबईत पुन्हा स्फोट झाले. दहशतवादी कारवायांना पोलीस पुरे पडू शकत नाहीत हे १००% मान्य. पण म्हणून काय एकदाही त्यांना होणारी घटना थांबवता येऊ नये ? किंवा इतक्या घटना घडूनही पाळंमुळं खणून काढता येऊ नयेत ?

तीनच दिवसांपूर्वी नगर जिल्ह्यात क्रौर्याची परिसीमा गाठणारी घटना घडली. वडिलांच्या दहाव्याला आलेल्या विवाहीत मुलींवर सर्वांदेखत बलात्कार करून अंत्यविधीसाठी जमवलेल्या पैशांवर दरोडा घातला गेला. गृहमंत्र्यांनी आज पोलिसांचा निष्काळजीपणा असल्याचं कबूल करून पोलिसांना निलंबित केलं. पण पुन्हा त्यांना सेवेत घेतलं जाणार नाही कशावरून ?

साधारणपणे साडेचार वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याकडून खूप अपेक्षा बाळगणारे कार्यकर्ते अजूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधी कंठशोष करत आहेत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, एखाद्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आल्याचे, वा दंड भरावा लागल्याचे उदाहरण शोधू पाहता क्वचितच सापडेल! या कायद्याचा प्रसार करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीही त्यावर अत्यल्प खर्च केला जातो. फीपोटी जेवढी रक्कम जमा केली जाते, तेवढीही खर्च केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

मंगळवार, २५ जानेवारी २०११, २०:५० (+०५:३०) — dr.sunil_ahirrao

आपण दरवर्षीप्रमाणे १५ ऑगष्ट व २६ जानेवारीला भल्या पहाटे उठून आपापल्या कार्यालयांकडे राष्ट्रध्वजास वंदन करायला जातो.राष्ट्रभक्तीपर गीतांच्या सीडीज लावतो.आणि वातावरण अगदी देशभक्तीने भारून टाकतो.तास दोन तास टीव्हीवरील देशभक्तीपर कार्यक्रमांनी आपलं रक्त थोडा वेळ उसळतंही...नंतर हळूहळू सारं शांत होत जातं.का घडतं असं? काही सरकारी
महाभाग तर केवळ नाईलाजास्तव आणि सक्तीचे म्हणून ध्वजवंदनासाठी येतात; पूर्ण सुटी मिळत नाही म्हणून ते बिचारे
नाराज असतात.काही लोक थोडा टाईमपास करण्यासाठी येतात.काही विद्यार्थी हजेरी लावण्यासाठी येतात.काही थोडा

आजच मला समस आलाय बी एस एन एल कडून... त्यातली माहिती उपयुक्त वाटली म्हणून इथे शेअर करत आहे :

भारतात भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण होण्यासाठी सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनकडे तुम्हाला पब्लिक सेक्टर, सरकारी कार्यालये, इन्श्युरन्स सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बँक्स, ऑटॉनॉमस बॉडीज इ. ठिकाणी आढळलेल्या भ्रष्टाचाराविरुध्द तक्रार नोंदवा.

वेबसाईट : http://cvc.nic.in/welcome_cvc.html

तक्रार नोंदवण्यासाठी लिंक : http://cvc.nic.in/lodgecomp.htm

हिंदीतील माहिती : http://cvc.nic.in/hindi/hindimain.htm