भारतात कोविडच्या लसीला होणारी दिरंगाई.

Submitted by बाख on 28 April, 2021 - 08:38

जागतिक पातळीवर सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे व लसीकरणाचे प्रमाण वाढून आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून
GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन
कार्यरत असते. मागास राष्ट्रांनाही लस
मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व उदात्त हेतू आहे. यासाठी
" गावी " या संस्थेला बिल अँड मिलिंडा गेट्स
फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून
निधी मिळतो. नुकतेच १५ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन इथे " गावी" ने आयोजित केलेल्या " वन वर्ल्ड प्रोटेक्टेड" या इव्हेंटमध्ये बऱ्याच देशांनी मुक्तहस्ताने निधीचे वाटप केले.

तरीही श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे हे काम होत नाहीं. " गावी" तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा एखाद्या देशाला लस
निर्मितीसाठी निधी देतात तेव्हा एखाद्या कंपनीच्या लसीला झुकते माप देणे, एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्याच लसीची खरेदी
करण्यासाठी दबाव आणणे, आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे एजेंडा पुढे ढकलतात.

भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटला कोरोना लसीच्या उत्पादनासाठी " गावी " ने आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरमने
कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०০ दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार " गावी " आणि गेट्स फाउंडेशन यांच्याशी केला आहे. 'गावी' व्यतिरिक्त सीरम
इन्स्टिट्यूटला भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. " गावी" च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले
आहेत. या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत. आज सीरम इन्स्टिट्यूटचा एकच कारखाना पुण्यात कार्यरत आहे. काही दिवसापूर्वी नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीला आग लागली होती. शिवाय अमेरिकेने सीरमला कच्चा माल देण्यास नकार दिला होता. ( ही रोखलेली निर्यात आताच मागे घेण्यात आली आहे ). अशा स्थितीत सीरमला दिवस रात्र उत्पादन करावे लागत असून " गावी " बरोबर करार केल्यामुळे त्यांनाही सलाम ठोकावा लागत आहे. सीरमच्या कोविशिल्ड या लशीचा तुटवडा यामुळेच भासत आहे. आज सिरम अशा कात्रीत अडकली आहे की स्वतःच्या देश बांधवांना लशी पुरवाव्यात की ९२ देशांची मागणी पूर्ण करावी.

."सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू,"असे " गावी " म्हणत असताना अमेरिका व ब्रिटनने नोव्हेंबरमध्येच लस तयार करणाऱ्या - फायजर, मॉडर्ना व
जॉन्सन अँड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी
डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस "प्री बुक' केले. रशिया आणि चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनविल्या. यामुळे आज
जगात १४ % लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील
८५% लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५०% व इंग्लंडने
६०% लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ % व दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ % एवढे कमी आहे. ज्या देशातून जी मिळेल ती लस खरेदी करणे आणि प्रत्येकाला शक्य तितक्या लवकर देणे आवश्यक असताना, भारतात लसीकरण केंद्रांवरून अनेक जण लसीअभावी
परतताना दिसत आहे. भारत बायोटेक या काही अंशी देशी संस्थेचा लस निर्मितीतील सहभाग आज केवळ १०% आहे. भारताने १० हजार कोटी रुपये हे अर्थसंकल्पात लसीसाठी निश्चित केले आहेत. पण यापैकी बहुतांश निधी हा खाजगी
कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे.
हाफकिन इन्स्टिट्यूट - मुंबई, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट - कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट, कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट - चेन्नई या भारत सरकारच्या लस तयार करणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करुन घेतला पाहिजे. असे केले तरच सर्वांचे लसीकरण होऊ शकेल अन्यथा एकशे तीस कोटी जनतेचे लसीकरण कसे आणि केंव्हा होईल त्याची फक्त कल्पनाच आपण करू शकतो. त्यामुळेच १ मे २०२१ पासून १८ ते ४५ या वयोगटातील लोकांचे सरसकट लसीकरण करणे केवळ अशक्य आहे.

....

Group content visibility: 
Use group defaults

>>जसा जसा लशींचा तुटवडा वाढत चालला आहे, तसतशी यांची रेकमेंडेड गॅप वाढत चालली आहे. हा निव्वळ योगायोग समजावा. >>
याशिवाय गत्यंतर नाही. कमी लोकांचे संपूर्ण लसीकरण करणे वि. जास्त लोकांना एक लस देऊन लाट थांबवायचा आज प्रयत्न करणे यात दुसरं जास्त इफेक्टिव्ह (आजच्या घडीला तरी) असेल. ह्याने टाईम बाय करता येईल. त्या वेळाचा सदुपयोग मात्र करता आला पाहिजे.
कॅनडातही पुरेशा लशी (लस चं अनेकवचन करताना स चा श होईल का/ना?) नसल्याने दुसरा डोस बहुतेक राज्यांत चार महिन्यांनी मिळणारे. काही आजार असेल, दुर्गम भागात रहात असाल तर मात्र लगेच महिन्याभरात दुसरा डोस देत आहेत.
आजही लस बनवणार्‍या कंपन्या चार आठवडेच सांगत आहेत कारण डेटा त्याच चाचणीचा माहित आहे. पण अनेक देशांतील पब्लिक हेल्थ हे निर्णय घेत आहेत.

कॅनडा लशींसाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. ती केव्हा होईल हे त्यांच्या हातात नाही. बरोबर?
मजबुरीला scientific advice म्हणू नये.
मी केव्हापासून लिहितोय - लशींचा तुटवडा आहे, वेळ लागेल हे स्पष्टपणे सांगा.
लोक रोज आशा लावून बसणार नाहीत आणि वेळ वाया घालवणार नाहीत.
" This is science of supply chains. Evidence based policy making in India has been replaced by policy based evidence making"
Press Trust of India
@PTI_News
Union Health Minister Harsh Vardhan says demand for more #vaccines from states 'arouses narrow political passion' among masses that 'harms whole-of-government approach' to tackle pandemic

governorswaraj
@governorswaraj
Let us remember who got us the Covaxin. It was prime minister @narendramodi. He mentored the research and never claimed the credit for it. The media is only carrying the No Vaccine news. Please have patience. The one who found us a vaccine, will get us the vaccine. Rest assured.

मेडिसिनमधलं नोबेल घेणार बघा.

कॅनडा लशींसाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. ती केव्हा होईल हे त्यांच्या हातात नाही. बरोबर? >> हो. बरोबर.
आयातीवर अवलंबुन असू हे पूर्णपणे माहित असुनही निर्मिती करण्यासाठी वेळेत प्रयत्न न करणे (आता पुढच्या वेळी लोकली प्रोड्युस्ड बहुतेक असेल), आयातीचे करार वेळेत केले तरी करार करणारे (मित्र) देश ते करार पाळतील अशी वेडी आशा ठेवणे. मग आयात होवू लागली आणि सप्लाय चेन मधले इश्युज, जसे जानेवारीत फायजर युरोप मधली निर्मिती जवळजवळ महिनाभर बंद पडणे, मॉडर्नाने कधीही वेळेवर न पुरवणे, AZ च्या कधी येणार या बद्द्ल कधीच कोणालाच काही धड माहित नसणे इ. दिसू लागले तशी चार आठवडे मुदत काही राज्यांनी तीन महिने कोणी चार महिने अशी पुढे नेली. पण पारदर्शकता मात्र सरकार कडून कायम होती, केंद्र आणि राज्यसरकारे जी विरोधी पक्षांची आहेत त्यांनीही बरंच समन्वयाने काम केलं. लाथाळ्या केल्याच नाहीत असं नाही, पण ब्राऊनी पॉईंट मिळवण्यापुरत्याच. आर्थिक मदतही भरघोस केली गेली. इतक्या नोकर्‍या गेल्या तरी सरासरी उत्पन्न खाली जायच्या ऐवजी वर गेलं.
AZ बाबतीत मात्र पार वाट लावली. नॅसी (नॅशनल अ‍ॅवव्हाजरी कमीटी ऑन इम्युनायझेशन) म्हणते व्हायरल व्हेक्टर सेकंड क्लास आहे, त्यापेक्षा एमआरेने चांगली. सार्वजनिक हेल्थ विभाग आणि सगळे राजकारणी सांगतात पहिली मिळेल ती घ्या. सगळ्या राजकारण्यांनी AZ घेतली. मग देशात ब्लड क्लॉट झाले, दोन व्यक्ती दगावल्या... मग आणखी गोंधळ.

बाकी पारदर्शकता हवीच.
बाकी फायजरला लस जशी तात्याने मिळवुन दिली तशी मोदीने सीरमला दिली. फायजरने निदान संशोधन तरी केले, सीरम ने लायसन्स मिळवुन स्वस्तात बनवली फक्त. बाकी सीरमच्या तिमाही फायद्याबद्द्ल भक्त काय म्हणतात वाचलं नाही.

भारतात -दुसरी लस घेण्यासाठी गर्दीत जाण्यापेक्षा, एक लस आधीच घेतलेली आहे तर घरी बसने जास्त चांगले ठरेल का?

आज लशीसंदर्भात बातम्याच बातम्या आहेत. या वर्षाअखेर २१६ कोटी डोसेस उपलब्ध असतील . सरकार मॉडर्ना ,जॉन्सन इत्यादींशी बोलतंय , इ.इ.
आता आणखीही राज्यांनी १८-४५ चं लसीकरण थांबवल्याच्या बातम्या येताहेत.

अमितव म्हणताहेत तसं जास्तीत जास्त लोकांना एकतरी डोस असा अ‍ॅप्रोच अजूनतरी दिसत नाहीए. ज्यांचा एक डोस झालाय त्यांनाच दुसरा डोस मिळावा म्हणून मार्ग काढला जातोय. यात ६०+ आणि फ्रंटलाइन वर्कर्स, वैद्यक क्षेत्रात काम करणारे आहेत.

मोदी केअर फंडात किती पैसे आहेत ?

गंमत म्हणून जीपे उघडले
त्यात डोनेशन सेक्शन उघडला

पी एम केअर सर्च केला, तर त्यावर इतकी रक्कम दिसत आहे, ही टोटल रक्कम आहे की फक्त जीपेद्वारे दिलेली रक्कम आहे ?

Screenshot_2021-09-29-22-08-03-246_com.google.android.apps_.nbu_.paisa_.user_.png

मिसळपावी भक्तभुतावळ तुम्ही किती पैसे दान केलेत , हे विचारत आहेत. 11 रुपये दान देऊन एक दिवस तिथे पावती अपलोड करीन.

मोदीफंडाला दान दिले तरच त्यावर टीका करायची म्हणे. मग बोफोर्सवर टीका करणारे भाजपे रोज तोफ पुसायला जात होते का ?

111 रु देणगी दिली.Screenshot_2021-09-29-22-25-30-098_com.google.android.apps_.nbu_.paisa_.user_.png

कोविड काळात आमची हॉस्पिटल ड्युटी असल्याने पूर्ण लॉकडाऊनमध्ये 300 रु एडिशनल भत्ता मायबाप सरकारने दिला. मी हॉस्पिटलजवळच राहत असल्याने व पूर्वीपासूनच रोज रिक्षानेच जात असल्याने मला लॉकडाऊन करोना कशाचाच फरक पडला नाही, भत्ता मिळाला , शिवाय साथ जेंव्हा अगदी जोरात होती त्या काळात दोन टीम करून एक आड एक दिवस ड्युटी लावली होती ,म्हणजे ते दिवस घरीच आराम केला.

हे 111 रु अगदी नगण्य आहेत.

पी एम रिलीफ फ़ंड जीपेवर दिसला नाही.

गेल्या वर्षी अमेझॉनने आपण दिलेल्या एव्हढीच रक्कम त्यांच्यातर्फे देण्याची घोषणा केलेली. त्यामुळे मी PMCARES ला दिलेल्या पाच आकडी देणगीच्या दुप्पट रक्कम तिथे जमा झाली.
मोदीवर काडीचा विश्वास नसताना भारताचे पंतप्रधान आणि शासन यावर विश्वास ठेवून मी ही मदत केलेली. हा फंड खाजगी आहे हे त्यावेळी माहीत असतं तर ढुंकूनही बघितलं नसतं त्याकडे.

<< त्यामुळे मी PMCARES ला दिलेल्या पाच आकडी देणगीच्या दुप्पट रक्कम तिथे जमा झाली.
मोदीवर काडीचा विश्वास नसताना भारताचे पंतप्रधान आणि शासन यावर विश्वास ठेवून मी ही मदत केलेली. हा फंड खाजगी आहे हे त्यावेळी माहीत असतं तर ढुंकूनही बघितलं नसतं त्याकडे. >>

------ Prime Minister's National Relief Fund ला (PMNRF) किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री निधीला द्यायचे .
https://pmnrf.gov.in/en/

PMNRF असतांना केअर care for PM या नव्या फंडाची अवशक्ता काय होती हे कुणालाही सांगता येत नाही. केवळ नेहरु यांनी सुरु केला म्हणून आकस आहे का? केअर फॉर PM या नव्या फंडातून ३१०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत (अ) २००० कोटी रु. अस्सल भारतीय बनावटीचे ‘Made-in India’ ५०,००० व्हेंटिलेटर्स, (ब) १००० कोटी रु. स्थलांतरित मजूरांसाठी, (क) लसीच्या विकास कामासाठी तब्बल १०० कोटी रु.

तुम्ही आणि लाखो लोकांनी अगदी निस्वार्थी भावनेने मदत केली त्याचे कौतुक आहेच.
जगाच्या कानाकोपर्‍यातून मोठ्या मदतीचा ओघ आला होता अगदी सौदी, कतार, आणि पाक सुद्धा. बाहेरच्या देशातली सर्व मदत (Indian Red Cross मार्गे - GOI) शेवटी केंद्र सरकार कडेच जाते आणि तेच ठरविणार कुणाला कशी/ किती मदत द्यायची किंवा या मदतीवर मोदी यांचे कुठले चित्र डकवायचे... न चालणार्‍या शेकडो व्हेंटिलेटर्स वर "Thank you मोदी " असे लिहीले होते का हे माहित नाही.

ED/ CBI/ Customs यांना इतर महत्वाच्या कामांतून फुरसत मिळाल्यावर ते नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स जनतेच्या माथी मारणार्‍यांवर कारवाई करतील अशी अपेक्षा ठेवायची.

https://pmnrf.gov.in/en/online-donation

ह्याच्यावर QR code आहे , त्यावरून पीएम नॅशनल रिलीफ फ़ंडला जीपेने देणगी देता येते. पण जीपेच्या सर्च इंजिनात ते कुठेही मिळत नाही आहे. जीपेला तसे मेल लिहून मी कळवले आहे.

पीएम नेशनल रिलिफ फंड ला कोड स्कॅन करून जिपेने ७७७ रु दिले. आता ह्याची पावती कशी येते ते बघूया.

( नेहरु फंड)

गांधी जयंती व शास्त्री जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

अजुन भाजपाच्या कुणाच्या अशा विश्वव्यापी जयंत्या साजर्‍या होत नाहीत. १९२५ पासून अजून कुणी नररत्न जन्माला येईना ??

अजुन भाजपाच्या कुणाच्या अशा विश्वव्यापी जयंत्या साजर्‍या होत नाहीत. १९२५ पासून अजून कुणी नररत्न जन्माला येईना ??>> Biggrin Biggrin Biggrin

Pages