भारतात कोविडच्या लसीला होणारी दिरंगाई.

Vaccine programme अगदी मिनिस्ट्री ऑफ मॅजिककडून सुरू आहे

आपल्या मेंब(ढ)राना जास्तीत जास्त त्रास देणे

सध्या फारच चक्रमपणा चालू आहे.
या चक्रमपणातून खऱ्या को मोरबीड, बाहेर जास्त जाणाऱ्या, गरीब, गरजू लोकांना लवकरात लवकर व्हाकसीन मिळावी, करोना उपचारासाठी घरदार विकावे लागू नये इतकी इच्छा करण्या शिवाय हातात जास्त काही नाही .

मुंबई - सोमवार ते बुधवार फक्त walk in.
कोव्हिशील्ड ६०+ दुसरा डोस वाले
कोवॅक्सिन दुसरा डोस वाले
Specially abled citizens
गुरुवार ते शनिवार फक्त online registration

पुण्यात स्लॉट केव्हा ओपेन होतात ? जेव्हा पहावे तेव्हा फूल असतात. कोर्पोरेटरला मध्ये घालावा लागते का?
कीति खर्च येईल.

मुंबई महानगरपालिकेचे लेटेस्ट ट्विट
------------------------------------------

पुढील आदेश येईपर्यंत १८-४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण बंद ठेवण्यात येणार आहे. मुंबईकरांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो.

४५+ वयाच्या नागरिकांसाठी उद्याच्या लसीकरणाची वेळ नोंदणी आज रात्री ९ वाजता सुरू होईल.
उद्या 'वॉक इन' सुविधा बंद.

#MyBMCVaccinationUpdate

पुण्याचे लसीकरण 18-44 चे बहुतेक 20 मे पर्यंत थांबलं आहे.
त्यानंतर प्रयत्न करा.

अब Narendra Modi क्या करेंगे ? : https://www.youtube.com/watch?v=MR6IVDXzhx8

>>>>पुण्याचे लसीकरण 18-44 चे बहुतेक 20 मे पर्यंत थांबलं आहे.
त्यानंतर प्रयत्न करा.>>>>>
Thanks

Wait 12-16 weeks to take 2nd Covishield jab, 6 months for vaccine if you had Covid, govt panel recommends

जसा जसा लशींचा तुटवडा वाढत चालला आहे, तसतशी यांची रेकमेंडेड गॅप वाढत चालली आहे. हा निव्वळ योगायोग समजावा.

खुप जास्त gap वाटत आहे हा

भरत
बुडत्याला काडीचा आधार . सरतेशेवटी लस घेणे ही मानसिक स्थिति आहे.
पुण्यात आम्हाला लस मिळणार नाही याची खात्री आहे.
कारण
https://epaper.loksatta.com/3092048/loksatta-pune/13-05-2021#clip/604131...

कठीण आहे.
मुंबईतही सोमवारपासून हेच चित्र दिसेल. आमच्याकडेही नगरसेवकांच्या दबावाला बळी पडून वॉर्डागणिक लसीकरण केंद्रे सुरू केली आहेत. आठवड्यातून तीन दिवस फक्त दुसरा डोस घेणार्‍यांना वॉक इन ची सोय. त्यांना लशी द्यायच्या म्हणून मनपा रुग्णालयातले लसीकरण केंद्र नियमितपणे चालत नाही.

या बातमी नुसार बायोव्हेट या भारत बायोटेकच्या सह कंपनीने एक जुना निष्क्रिय लस उत्पादन कारखाना पुण्याजवळ विकत घेतला, तिथे भारत बायोटेकला Covaxin लस तयार करायची आहे.
पण महाराष्ट्र वन विभागाने परवानगी नाकारली. दिलेलं कारण - त्या कारखान्यास दिलेली मूळ परवानगी चूकीची होती- विचित्र वाटतंय. जुलै २०२० मध्ये बायोव्हेटने परत अपील केले पण वनविभागाने नकार दिला. मग बायोव्हेटने ३० एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्याची लगेच सुनावणी होऊन ६ मे ला उच्च न्यायालयाने तो कारखाना बायोव्हेटला लगेच सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला. आता त्यांना इथे लस निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला.

को-विन पुणे आवृत्ति म्हणजे कोविद विल विन!
या विश्वाच्या विनाशाच्या अंतिम क्षणी जरी कोणी हे उघडले तरी सर्व केंद्रे फुल दाखवेल ..

यांचं पण कठीण आहे . १९७३ साली दिलेली परवानगी चुकीची होती, हे आता कळतंय?

जिजामाता पिंपरी मध्ये पिंपळे सौदागर मधून दुसऱ्या डोस साठी आलेल्या 45 प्लस महिलेला टोकन नाकारले.तिला 'इथे फक्त पिंपरी मधल्या लोकांना टोकन मिळेल' असे सांगितले (असे कळले.)
एकंदर दुसऱ्या डोस ला जास्तीत जास्त गोंधळ होत आहेत.
अनुभव आलेल्यानी कोविन वेबसाईटवर तक्रार नक्की करा.कदाचित कोणी बघणारे असेल तर लस कोटा वाढल्यावर उपयोग होईल.

वॉक इन असेल तर टोकन नाकारणे बरोबर आहे. नगरसेवकांनी आपापल्या भागातील नागरिकांसाठी ती केंद्रे मागून घेतलीत.
मुंबईत ६०+ वाल्यांनाच वॉक इन आहे. ४५-६० नाही.

कोविन वर तक्रारीची जागा कुठे आहे?

एक पान हललं. राज्यांनी निविदा मागवल्यावर तीन भारतीय कंपन्यांना लस निर्मितीची परवानगी. त्यातली एक हाफकिन.
https://www.hindustantimes.com/india-news/covid19-vaccine-production-to-...
तमिळनाडूतही एक लसनिर्मिती केंद्र असंच पडून आहे
https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2021/apr/26/nine-year...

Caught on a back foot over vaccine shortage, BJP finally admits around 84% of doses sent under ‘Vaccine Maitri’ were part of commercial and licencing liabilities of the Indian manufacturers.
Pray, why was PM Modi on giant hoardings congratulating himself for saving the world?
https://indianexpress.com/article/india/bjp-84-of-jabs-sent-abroad-as-pa...

खोटं बोललेलं फार काळ लपून राहत नाही.

कंपलेंट पान शोधत होते.मिळाले नाही.
लाईव्ह चॅट ची लिंक दिसली फक्त.

ही पोस्ट फेसबुकवर पाहिली. अस असेल तर जूनमध्ये १८ ते ४४ ला लस मिळणे कठीण दिसतेय

------------------------

*१८-४४ वयोगटासाठी लस उपलब्धता आणि वास्तव*
केंद्र सरकारने ४५ वर्षांवरच्या व्यक्तींचं लसीकरण हा राष्ट्रीय कार्यक्रम, तर १८-४४ वयोगटातील व्यक्तींचं लसीकरण हा राज्याचा कार्यक्रम असेल, असं जाहीर केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 9 मे 2019 रोजी covid-19 व्यवस्थापनाबाबत भारत सरकारतर्फे शपथपत्र दाखल केलं आहे. या शपथपत्रानुसार लसीच्या एकूण उत्पादनक्षमतेपैकी 50% लसी राज्यांना देण्यात आल्यात. मात्र, त्याची विभागणी पुन्हा 50% -50% टक्के अशी करण्यात आलेली आहे. म्हणजे काय? आकड्यात समजून घेऊया. समजा, सेंट्रल ड्रग्स लॅबारोटरी यांच्याकडून महिन्याभरासाठी 100 लसींची निर्मिती होऊन त्या वितरणासाठी खुल्या करण्यात आल्या तर त्यातील 50 डोस केंद्र सरकारला मिळतील तर केवळ 25 लसीचे डोस राज्य सरकारे विकत घेऊ शकतात आणि उर्वरित 25 डोस खाजगी रूग्णालये विकत घेऊ शकतात.
*म्हणजे मुळात राज्य सरकारला फक्त आणि फक्त 25% लसी मिळणार आहेत.*
भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने, 3 मे रोजी प्रेस नोट प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, सिरम इंडियन इन्स्टिट्यूटकडून मे, जून आणि जुलै या महिन्यासाठी 11 कोटी डोस मिळावे म्हणून आणि भारत बायोटेककडून याच तीन महिन्यासाठी 5 कोटी डोस मिळण्यासाठी ऑर्डर बुक केली आहे. 11 कोटी सिरमकडून आणि 5 कोटी भारत बायोटेककडून, म्हणजे एकून 16 कोटी लसींचे डोस.
पूर्वीच्या मागणीपैकी भारत बायोटेककडून अद्याप 1.1 कोटी आणि सिरमकडून 1.3 कोटी लसींचे डोस मिळणं अद्याप बाकी आहे.
म्हणजे, पूर्वी मागणी केलेल्यापैकी 1.1 + 1.3 = 2.4 कोटी लसींचे डोस आणि पुढच्या तीन महीन्यात येणे असलेले 16 कोटी, असे एकूण 18.4 कोटी लसीचे डोस भारत सरकारला मिळणे अपेक्षित आहे. भारत सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार या लसींच्या खरेदीसाठी ॲडव्हान्स पेमेंट या कंपन्यांना दिलं आहे. आता बघा की, केंद्र सरकारला त्यांच्या वाट्याचे डोसेस देऊन झाल्यावर राज्यांसाठी किती डोस उरणार? 25.5 कोटी - 18.4 कोटी = 7.1 कोटी.
म्हणजेच, भारत सरकारशिवाय इतरांच्या खरेदीसाठी केवळ 7.1 कोटी लसींचे डोस उपलब्ध आहेत जे देशातली सर्व राज्य सरकारं आणि खाजगी रुग्णालय यांच्यात निम्मे निम्मे वाटले जातील. केंद्र सरकारच्या 50- 50 च्या फार्मूल्यानुसार देशातील 29 राज्य सरकारं मिळून केवळ 3.5 कोटी लसीचे डोस येत्या तीन महिन्यात खरेदी करू शकतात. तर तेवढेच डोस हे खाजगी रुग्णालये, कंपन्या, कॉर्पोरेटस आदी खाजगी संस्थाही विकत घेऊ शकतात.
आता 3.5 कोटी लसींचे डोस हे देशातील 29 राज्यात विभाजित करूया. तर, महाराष्ट्राला तीन महिन्यासाठी ( मे, जून, जुलै) केवळ 28 लाख डोस उपलब्ध होऊ शकतात! म्हणजे जवळपास 9 लाख डोस प्रत्येक महिन्याला ,म्हणजेच सुमारे दर दिवशी सुमारे 31,000 (एकतीस हजार). महाराष्ट्रातले जिल्हे ३६. हा हिशेब पाहिला तर *प्रत्येक जिल्ह्याला दर दिवशी फक्त आणि फक्त १,००० (एक हजार) डोसेस मिळणंही कठीण आहे.*
- अभ्यासू महाराष्ट्रीयन

जाई
भारत सरकारच्या वाट्याच्या डोसचे काय लोणचे घालणार ?

ते ४५+ आणि फ्रंटलाइन वर्कर्स साठी

प्रभुदेसाई , केंद्र सरकार त्यांच्या वाट्याचे डोस ४५ प्लस व्यक्तीना पुरवणार आहे. १८ ते ४४ ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. पहिल्या तीन ओळी नीट वाचलं की लक्षात येईल.

को-विन आणि तक्रार
ह्यावरून मला सत्यकथेत आलेली गोष्ट आठवली.
एक नागरिक त्याच्या बायकोवर अत्याचार झाल्याची तक्रार लिहिण्यासाठी पोलिस चौकित गेला . तक्रार लिहीत होता तेव्हा एक अधिकारी तेथे आला आणि एक फाइल घेऊन गेला
" आता आले ते कोण?"
"ते या चौकीचे इन्चार्ज "
"ह्यांनीच तर माझ्या बायकोवर अत्याचार केला."

जाई
भारत सरकारच्या वाट्याच्या डोसचे काय लोणचे घालणार ?
Ok
म्हणजे एका म्यानात दोन तलवारी.

In view of emerging scientific evidences, the interval between 2 doses of Covishield has been revised to 12-16 weeks instead of the earlier 6-8 weeks.
This recommendation made by NEGVAC has been accepted by @MoHFW_INDIA

Revision is applicable only to Covishield, not Covaxin. https://t.co/TqEKXquSGL