भारतात कोविडच्या लसीला होणारी दिरंगाई.

Submitted by बाख on 28 April, 2021 - 08:38

जागतिक पातळीवर सर्वच लसींचे समान वाटप व्हावे व लसीकरणाचे प्रमाण वाढून आजारांचे उच्चाटन व्हावे म्हणून
GAVI (ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायजेशन) ही शिखर संस्था जागतिक आरोग्य संघटनेशी संलग्न होऊन
कार्यरत असते. मागास राष्ट्रांनाही लस
मिळावी हा या संस्थेचा मुख्य व उदात्त हेतू आहे. यासाठी
" गावी " या संस्थेला बिल अँड मिलिंडा गेट्स
फाउंडेशनसारख्या अनेक बलाढ्य सेवाभावी संस्थांकडून
निधी मिळतो. नुकतेच १५ एप्रिल रोजी वॉशिंग्टन इथे " गावी" ने आयोजित केलेल्या " वन वर्ल्ड प्रोटेक्टेड" या इव्हेंटमध्ये बऱ्याच देशांनी मुक्तहस्ताने निधीचे वाटप केले.

तरीही श्रीमंत देशांनी निधी दिला आणि गरीब राष्ट्रांना लसी मिळाल्या एवढे सोपे हे काम होत नाहीं. " गावी" तसेच निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था जेव्हा एखाद्या देशाला लस
निर्मितीसाठी निधी देतात तेव्हा एखाद्या कंपनीच्या लसीला झुकते माप देणे, एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्याच लसीची खरेदी
करण्यासाठी दबाव आणणे, आणि अविकसित, मागास देशातील लसीकरण कार्यक्रम ठरवताना तो श्रीमंत व विकसित राष्ट्रांना कसा फायदेशीर ठरेल हे पाहणे असे छुपे, न दिसणारे एजेंडा पुढे ढकलतात.

भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटला कोरोना लसीच्या उत्पादनासाठी " गावी " ने आगाऊ खरेदीची हमी म्हणून ३०० अब्ज डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. त्याबदल्यात सीरमने
कमी उत्पन्नाच्या ९२ देशांना जूनपर्यंत १०০ दशलक्ष डोसेस देण्याचा कायदेशीर करार " गावी " आणि गेट्स फाउंडेशन यांच्याशी केला आहे. 'गावी' व्यतिरिक्त सीरम
इन्स्टिट्यूटला भारत सरकारकडून ३ हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. " गावी" च्या कराराअंतर्गत ७६ देशांना ६०.४ दशलक्ष डोसेस आजवर सीरमने दिले
आहेत. या लसी दिलेल्या देशांमध्ये सौदी अरेबियासारखे श्रीमंत आखाती देशही आहेत. आज सीरम इन्स्टिट्यूटचा एकच कारखाना पुण्यात कार्यरत आहे. काही दिवसापूर्वी नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारतीला आग लागली होती. शिवाय अमेरिकेने सीरमला कच्चा माल देण्यास नकार दिला होता. ( ही रोखलेली निर्यात आताच मागे घेण्यात आली आहे ). अशा स्थितीत सीरमला दिवस रात्र उत्पादन करावे लागत असून " गावी " बरोबर करार केल्यामुळे त्यांनाही सलाम ठोकावा लागत आहे. सीरमच्या कोविशिल्ड या लशीचा तुटवडा यामुळेच भासत आहे. आज सिरम अशा कात्रीत अडकली आहे की स्वतःच्या देश बांधवांना लशी पुरवाव्यात की ९२ देशांची मागणी पूर्ण करावी.

."सगळी श्रीमंत व गरीब राष्ट्रे मिळून एकत्रित लस खरेदी करू,"असे " गावी " म्हणत असताना अमेरिका व ब्रिटनने नोव्हेंबरमध्येच लस तयार करणाऱ्या - फायजर, मॉडर्ना व
जॉन्सन अँड जॉन्सन या तीन मुख्य कंपन्यांना अब्जावधी
डॉलर्स देऊन बहुतांश डोस "प्री बुक' केले. रशिया आणि चीनने स्वतःच्या बळावर देशी लसी बनविल्या. यामुळे आज
जगात १४ % लोकसंख्या असलेल्या देशांकडे जगातील
८५% लससाठा उपलब्ध आहे. अमेरिकेने ५०% व इंग्लंडने
६०% लोकसंख्येला पहिला डोस दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतात एक डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण ५.२ % व दोन्ही डोस मिळालेल्यांचे प्रमाण १ % एवढे कमी आहे. ज्या देशातून जी मिळेल ती लस खरेदी करणे आणि प्रत्येकाला शक्य तितक्या लवकर देणे आवश्यक असताना, भारतात लसीकरण केंद्रांवरून अनेक जण लसीअभावी
परतताना दिसत आहे. भारत बायोटेक या काही अंशी देशी संस्थेचा लस निर्मितीतील सहभाग आज केवळ १०% आहे. भारताने १० हजार कोटी रुपये हे अर्थसंकल्पात लसीसाठी निश्चित केले आहेत. पण यापैकी बहुतांश निधी हा खाजगी
कंपन्या व परदेशी लसी खरेदीसाठी खर्ची पडणार आहे.
हाफकिन इन्स्टिट्यूट - मुंबई, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट - कसौली, पाश्चर इन्स्टिट्यूट, कुन्नूर, किंग इन्स्टिट्यूट - चेन्नई या भारत सरकारच्या लस तयार करणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करुन घेतला पाहिजे. असे केले तरच सर्वांचे लसीकरण होऊ शकेल अन्यथा एकशे तीस कोटी जनतेचे लसीकरण कसे आणि केंव्हा होईल त्याची फक्त कल्पनाच आपण करू शकतो. त्यामुळेच १ मे २०२१ पासून १८ ते ४५ या वयोगटातील लोकांचे सरसकट लसीकरण करणे केवळ अशक्य आहे.

....

Group content visibility: 
Use group defaults

ओके
आमच्याइथे तर नगरसेवकाची काहीही हालचाल दिसत नाहीये. बघूया त्याला कधी जाग येते ते.

करोनाच्या तिसर्‍या लाटेसाठी तयारी करा असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय.

दुसरी लाट घोंघावतेय आणि हे तिसर्‍या लाटेच्या बाता करताहेत असा पारोसे तोरसेकरांचा व्हिडियो न्यायालयाला दाखवायला हवा.

दुसरी लाट घोंघावतेय आणि हे तिसर्‍या लाटेच्या बाता करताहेत असा पारोसे तोरसेकरांचा व्हिडियो न्यायालयाला दाखवायला हवा.>>> Lol एकही मारा , पर क्या सॉलिड मारा .
ह्या लोकांवर जोपर्यंत स्वतःवर पाळी येत नाही, तोवर हे उंटावर बसून शेळ्या हाकणार . डोकं गहाण ठेवलेलं लोकं व्हिडीओ बघून तेच खरे आहे असे मानणार. अवघड आहे लोकांचं .

आजच्या 'हिंदू'मध्ये ही बातमी वाचली.
पुण्यातले/पिंपरी चिंचवड भागातले लोक नारायणगावला जाऊन लस घेतायत आणि त्यामुळे तिथल्या लोकांना लसीचा दुसरा डोस मिळत नाहीये Sad
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/in-maharashtras-rura...

हे वाईट आहे. त्या एरियातल्या लोकांना प्राधान्य मिळायलाच हवे.
अ‍ॅप मध्ये आणि कोविन बुकिंग मध्ये अशी व्यवस्था करता येईल.

दंगेपेक्षा लशीऐवजी सलाईनचं पाणी टोचतील आणि करुन दाखवलं म्हणून बोंबलत फिरतील, त्याची भिती वाटते. हो अमितव,
मलाही तीच भिती वाटतेय. खासकरुन बारामती, बारामतीच्या आजुबाजुच्या गावांतल्या आणी मुख्यत्वे काका आणी त्यांच्या "तोंडाय" नातवाने जिथे जिथे लस मोफत वाटल्यात. (एकतर कमतरता असताना ह्यांना मिळाल्या, वर बारामतीत त्यांचाच एक कार्यकर्ता वायल्समधे सलाईन की डिस्टील वॉटर भरुन विकत होता. ह्या मोफतवाल्या लस त्या नसो म्हणजे मिळवली. नुकसान नाही पण उगाच त्या लस म्हणजे खाल्ल वगैरे काही नाही पण ग्लास फो डल्याचे बारा आणे द्यावे लागतील, सर्टिफिकेटवर श्री. मोदींचा फोटो पाहुन जीव जळत राहील नी कोरोनाचा अदृश्य धोका (ओरिजीनल लस न मिळाल्याने) कायम राहील ते वेगळच)

पवार फॅमिलीने लशी वाटल्या म्हणुन कुठं वाचलं/पाहिलं.....? देव करो हे स्वप्नात पाहिलेलं नसावं..!!

काल टिव्ही वर शारदा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ३८ ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जामखेड मतदार संघात भेट दिली अशी बातमी पाहिली.. लशींबाबत अवाक्षरही नव्हतं.

एकतर कमतरता असताना ह्यांना मिळाल्या, वर बारामतीत त्यांचाच एक कार्यकर्ता वायल्समधे सलाईन की डिस्टील वॉटर भरुन विकत होता>> तो तर भाजप चा कार्यकर्ता होता हे बातम्यात देखील नंतर दाखवलं होतं. म्हणुन तर तडफडणवीस अन दरेकराच्या आपोआप मुसक्या आवळल्या गेल्या पण तोंडाळ भक्त अजुनही अज्ञानात सुख शोधत आहेत म्हणायचं..!

ह्यॅ ह्यॅ ह्यॅ......बेअरिग सुटतय आणी अभ्यास कमी पडतोय तालावर नाचताना. पवारांचाच इ-सकाळ वाचत चला कधी कधी.

आजच्या 'हिंदू'मध्ये ही बातमी वाचली.
पुण्यातले/पिंपरी चिंचवड भागातले लोक नारायणगावला जाऊन लस घेतायत आणि त्यामुळे तिथल्या लोकांना लसीचा दुसरा डोस मिळत नाहीये Sad>> exactly माझ्या मनात पण हेच आलेले की शहरातील लोक गावात जाऊन लसी घेत आहेत तर तिथल्या लोकाना लसी मिळायला प्रॉब्लम होइल. कारण त्या लोकाना ऑनलाइन बूकिन्ग करता येत नाही. आणी सध्या walkin पेक्षा ऑनलाइन बूकिन्ग ला महत्व देत आहेत. आणी ती लोक जर लसी केंद्रा वर गेली आणी जर बूकिन्ग स्लॉट शिलक राहिले असले तर त्याना तिथे कोणी तरी मदत करुन ऑनलाइन बूकिन्ग करुन देईल. पण बूकिन्ग फुल झाले असले तर कहीच करता येणार नाही. कारण शहरातील लोक त्यांचे बूकिन्ग फुल करत आहेत.
आणी प्रत्येक लसी केंद्रात लसी पाठवत असताना तिथल्या लोकसंख्ये चा विचार करुन पाठवत असणार.

हो खरय हे.
शहरांच्या मानाने गर्दी कमी, लगेच नंबर लागुन लस मिळते. म्हणुन हे चाललय. पण ह्यामुळे दुसर्‍याच्या हिश्श्याच्या लस कुणा तिसर्‍यालाच लाभत आहेत. लोकांनी थोडा धीर धरावा. उगाच इकडे तिकडे गर्दी करुन स्वतःला किंवा इतरांना संकटात टाकु नये.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार कोव्हीशील्ड दुसरा डोस ६ ते ८ आठवड्याने घ्यावा. आमचे ९ आठवडे होतील परवा. पण कुठे स्लॉट मिळत नाहीयेत. स्लॉट्स केव्हा ओपन होतात कळायला मार्ग नाही. तशात आज सकाळी एके ठिकाणी ४ स्लॉट्स ओपन दिसले उद्यासाठी, ते बुक केले.
आता मेसेज आला की ते रद्द झालेत. तेव्हा स्लॉट मिळून, रांगेत लागून खरोखर दंडात सुई घुसे पर्यन्त केव्हाही बाजी पलटू शकते असे वाटते. आपल्या आधीच्याचा नंबर लागून आपल्याला आता संपले जा घरी असे ऐकावे लागले तर आश्चर्य वाटणार नाही.
कोव्हीशील्ड १२ आठवड्या पर्यंत दुसरा डोस घेता येतो असे म्हणतात तो पर्यंत मिळेल की नाही शंका आहे.

मानव सगळयां चेच असे झाले आहे माझ्या माहितल्या तरी.
स्लॉट कधी बुक होतात कळतच नाही. आणी स्लॉट open होण्याची ठराविक वेळ आमच्या कडे तरी नाहिये. त्यामूळे कधी चेक करावे कळत नाहिये.
माझा मामाने पहिला डोस 20 मार्च ला वगैरे घेतला होता. तेंव्हा तो फक्त आधार कार्ड घेउन गेला होता. लसी केंद्रावर त्याचा मोबाइल नंबर विचारुन तिकडच्या लोकानी त्याचे ऑन the स्पॉट बूकिन्ग करुन त्याला लस दिली. कारण तेंव्हा गर्दी नसायची.
आता तो दुसरा डोस घेण्यासाठी जेंव्हा सेम ठिकाणी गेला तेंव्हा दुसर्या डोस साठी बूकिन्ग करुन या असे सांगितले आणी परत पाठवले.
त्याचा साधा फोन आहे आणी त्याला ऑनलाइन बूकिन्ग etc करता येत नाही 75 वर्षा चा आहे तो. आणी दुसर्या डोस साठी बूकिन्ग त्याला त्याचा च नंबर वापरुन करावे लागणार.
बर स्लॉट open होण्याची ठराविक वेळ दिवस असता तर त्याला शेजारी बसवून बूकिन्ग करुन देता आले असते.पण वेळ फिक्स नाही म्हणून त्याचे बूकिन्ग करणे अवघड झाले आहे.
कारण 24 तास तो आमच्या घरात येउन बसू शकत नाही.
आणी पण बर्याच लोकांचे असे झाले असेल.

बहुतेक आपल्याला जेव्हा लॉग इन करताना ओटीपी येतच नाही तेव्हा स्लॉट्स ओपन झालेले असतात, ओटीपी येतो तेव्हा फुल झालेले असतात. Happy

हे सर्व बरंच नीट मॅनेज करायला हवंय
ग्रामीण सेंटर्स ला फक्त ग्रामस्थ आणि फक्त वॉक इन असे करता येईल.
अर्थात गावांजवळ सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांचे काय हा प्रश्न आहेच.किंवा आधार कार्ड वरील पत्ता असेल त्याच्या 10 किलोमीटर मध्ये असणाऱ्या ना त्या सेंटर ना प्राधान्य असे काही.त्याही बाबत आधार नंतर घर बदललेल्या किंवा दुसऱ्या गावी नोकरीला असणाऱ्या लोकांची केस अवघड बनेल.
हे सर्व विविध केसेस साठी सॉफ्टवेअर मध्ये हाताळणे प्रचंड अवघड आहे.ऍप बनवायची तयारी लस शोधणे चालू झाले तेव्हापासूनच करायला हवी होती.
किंवा पोलिओ सारखे घरोघर जाऊन.त्यासाठी पुरवठा वाढायला हवा.

टास्कफोर्समधील डॉक्टरही लसीकरणाबद्दल असमाधानी आहेत. अशावेळी सामान्य नागरीक याबाबत काय करु शकतात? आमच्यासारखे परदेशी पण मुळचे भारतीय काय करु शकतात? काय केले की सरकार जागे होईल? किंवा झोपेचे सोंग टाकून योग्य पावले उचलेल? आयटीच्या बाता मारताना सामान्य नागरीकांसाठी सर्वसमावेशक धोरण का नाही? सेलफोन आणि इंटरनेट नसलेल्यांसाठी जर अमेरीकेत पर्याय उपलब्ध आहे तर भारतात हा अ‍ॅप आणि सेलफोनच अट्टाहास कशासाठी? मी चौकशीसाठी फोन केला तेव्हा सेलफोन नं शिवाय आम्ही लस देतच नाही असे सांगण्यात आले. मग आधार कार्डाचा काय उपयोग?

त्या cowin च्या sight वर faq मध्ये लिहले आहे 45 + चे लोकाना ऑनलाइन बूकिन्ग च करणे गरजे चे नाही walking येऊ शकतात. तरी पण लसी केंद्रावर बूकिन्ग करुनच यायला सांगतात.

माझे आई ८०+ आणि बाबा ८५ +. मायबोलीकरांच्या मर्गदर्शनामुळे त्यांना पहिला डोस वॉक इन करुन मिळाला. आता दुसर्‍या डोससाठी बुकिंग करायचे तर ते त्यांना कसे जमावे?
अमेरीकेत वेबसाईट वरुन बुकिंगचा हा अनेक पर्यायांपैकी एक पर्याय आहे. सेलफोन नं. इंटरनेटची आवश्यकता नाही. साध्या लँन्डलाईनने फोन करुन आमचे रजिस्ट्रेशन झाले, स्टेटने दिलेले आयडीचा नंबर एवढे पुरेसे होते. केंद्रावर येण्यासाठी मदत, वाहन सोय आहे का याची चौकशीही केली.
नोटबंदीच्या वेळी असाच बेजबाबदार, असंवेदनशील गोंधळ होता. तेव्हा भक्त तुमच्याकडे काळापैसा आहे म्हणून नावे ठेवत आहात म्हणून आरोप करत होते आता काय?

लसी चा नियमित पुरवठा होत नाही. म्हणून हा प्रॉब्लेम झाला आहे सगळा. आमच्या इथे आठवडयातले 4 दिवस लस च नसते केंद्रावर. आणी म आली की गर्दी होते.

मंडळींनो www.vaccinateme.in या साईटवर जाउन बुकिंग उपलब्ध आहे का शोधण्यासाठी प्रयत्न करा. याच्यात ऑटो सर्च होउन पटकन उपलब्ध जागा समजतात व ओपन झाल्यावर वॉटसप वर नोटिफिकेशन येते. नंतर कोविन वर जाउन बुक करायला लागते.चेक करा व अनुभव शेयर करा. healthifyme ने बनवलेले अ‍ॅप आहे.
एका जबाबदार व्यक्तिने मला हे पाठवल आहे. मी वापरल नाही. माझे दोन डोस आधीच झालेत.

स्वाती२, no walk in only online असा काही permanent नियम नाही. मुंबैत २०% walk in होतं. पण त्यातही गोंधळ होतात, लोक सकाळपासून गर्दी करतात ,म्हणून काल ते बंद केलं. पुरवठा सुरळीत होण्यावर आहे.
शांतपणे वाट पाहणे हेच हाती आहे.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/people-gave-their-mandate-to-u...

लोकांनी आम्हाला दोन वेळा निवडून दिलंय, आम्हाला त्यांची काळजी आहे”; मोदी सरकारचं सुप्रीम कोर्टात उत्तर
सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणीदरम्यान केंद्रानं स्पष्ट केली भूमिका

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/people-gave-their-mandate-to-u...

महाराष्ट्र कोविड विरोधात अतिशय सज्जपणे लढत आहे. इतर राज्यात कोणी ओळखीचे असतील विचारा काय भोग भोगावे लागत आहेत ते. बेड, ऑक्सिजन सिलेंडर, व्हेंटिलेटर सहित औषधांचीही मारामार आहे. उत्तराखंड आणि युपी मधील माझ्या टीम मेट्स ने सांगितलं तिथं खोटे दवाखाने सुरु झालेत अन लाखो रुपये लुटुन पेशंट ना यमसदनी पाठवत आहेत.

आपल्याकडे आधीच नागरीकरण जास्त अन लसीकरणाविषयी जागृतता असल्याने गर्दी होत आहे त्यात केंद्र सरकार लशी पाठवत नाही त्यामुळे असा अनुभव येत नाही. कोविन अ‍ॅप देख्ल केंद्र सरकारने बनवलं आहे.

Pages