“मैत्री” ही नागरिकांची स्वयंस्फूर्त संस्था आहे. देणगीदारांकडून पैसा उभा करून आणि प्रत्यक्ष सहभागातून “मैत्री”चे अनेक उपक्रम चालू असतात. त्यातला एक “मेळघाट मित्र” कुपोषणाच्या विरोधातील उपक्रम आहे.
“मैत्री” च्या आणखी एका उपक्रमाची सुरुवात यावर्षीपासून होत आहे.
(उत्तरार्ध भाग १: https://www.maayboli.com/node/72953)
कोर्टातला पहिला दिवस पूर्ण वाया गेला. ऑफिसला रजा टाकून गेलो होतो. रजा वाया गेली. मन:स्तापच जास्त झाला. मग दोन दिवस थांबलो आणि वकिलाची चाचपणी केली. नशिबाने एका मित्राच्या ओळखीचा वकील भेटला. हा मात्र खरेच वकील आहे असे त्याच्याशी बोलताना जाणवत होते. त्या म्याडम सारखा नव्हता. त्याला मी माझी केस सांगितली. त्याने मला डेबिट कार्ड आणि आयडी प्रुफ घेऊन ठराविक तारखेला कोर्टात यायला सांगितले.
नाताळ झाला. अजून काही दिवसांनी ३१ डिसेम्बर येईल. दारूच्या पार्ट्या झडतील. मायबोलीवर "दारू कशी पिता" अशा धाग्याला शेकडो प्रतिसाद येतात. अर्थातच इथे ड्रिंक घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. हा धागा त्यांनी व इतरांनी सुद्धा वाचवा म्हणून मुद्दामहून लिहित आहे.
प्रकटीकरण: जे जसे घडले तसे सांगत आहे. शहराचे नाव व बाकी व्यक्तिगत तपशील सांगत नाही कारण त्याची आवशक्यता नाही. ("केवळ प्रतिसाद मिळवण्यासाठी केलेले खोटेनाटे सनसनाटी लिखाण" असे आरोप ज्यांना करायचे आहेत त्यांनी हे लिखाण वाचले नाही तरी माझी हरकत नाही)
सी ए ए या कायद्याला तसा काहीच अर्थ नाही.
अमित शहांनी अनेक उलट सुलट विधाने केली आहेत. हा कायदा आम्ही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही तर देण्यासाठी बनवला आहे असे म्हणतात. तर दुसरीकडे या कायद्यान्वये मुस्लीम नागरिकाला नागरिकत्व देता येणार नाही असे नाही. अदनान सामी आणि इतक्यातच आणखी तीन पाकिस्तानी मुस्लीम नागरिकांना भारताने नागरिकत्व दिले.
रामनाथ कोविंद यांनी केलेल्या सहिने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आता सर्व देशात हा कायदा लागू होईल. जसे इतर कायदे परित होतात तसाच हा कायदा देखील परीत झाला पण याला मिळणारा प्रतिसाद काहीसा नकारात्मक असाच होता. वर्तमानपत्राची पानेच पाने भरून येत आहेत. हिंसाचाराच्या बातम्या हेडलाईन्स बनत आहेत. त्यामुळेच याबद्दल तुमच्याशी बोलायच ठरवलं आहे.
नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली..MNC कंपनीचे ज्यादा कामाचे तास आणि खराब लिव्हस पाॅलीसीविरोधात हैदराबादमधील काही आयटी कर्मचार्यांनी Cognizant आणि Accenture सारख्या कंपनीविरोधात केस फाईल केली आहे...
तुम्हाला काय वाटतं? ह्या केसमुळे आमच्यासारख्या MNC कंपनी काम करणार्याचा फायदा होईल म्हणजे निकाल जर कर्मचार्यांच्या बाजूने लागला तर ज्यादा कामाचे तास कमी होतील? ज्या काही लिव्ह पाॅलिसीज आहेत त्यात सुधारणा होऊन लिव्हसचा पुरेपुर उपयोग करता येईल?
अलिकडे इडिचे नाव बऱ्याच ठिकाणी वाचायला, ऐकायला मिळते. इडी नेमकं काय आहे. केंद्र सरकारच्या हाताखाली काम करते की स्वायत्त संस्था आहे. इडी एक शिस्तीने काम करणारी, दबावाला बळी न पडता काम करणारी यंत्रणा असून भल्याभल्यांना घाम फोडते असा संदेश देशभरात पोहोचला आहे. नुकत्याच एका मराठी पक्ष प्रमुखाला तिने नोटीस बजावली आहे ही बातमी वाचली.
तरी जाणकारांनी इडीची स्थापना, अधिकार कक्षा, फायदे तोटे या विषयावर मार्गदर्शन करावे ही विनंती करतो. धन्यवाद.
