"या देशात अग्निशामक किंवा एंब्युलंस पेक्षा डिलिव्हरी बॉय अधिक जलदगत्या येतात" असे एक उपहासात्मक अवतरण काही वर्षांपूर्वी व्हायरल झाले होते.
स्विगी झोमॅटो सारख्या सेवा सध्या फार लोकप्रिय झाल्या आहेत. आपल्यापैकी अनेकांनी त्यांचा लाभ घेतला आहे. पण त्यामध्ये काम करणारे बहुतांश तरुण हे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेले असतात व जीवनाशी त्यांचा झगडा फार तीव्र असतो. अनेक होतकरू तरुण शाळा/कॉलेज/व्यवसाय सांभाळून उरलेल्या वेळेत हे काम करतात व आपल्या कुटुंबाच्या मिळकतीस हातभार लावतात.
अ) रस्त्यावर जखमी अवस्थेतील रुग्णांना मदत मिळवून देताना कोणते कायदे माहिती असावेत?
ब) रूग्णालयात नेल्यावर जर रूग्णाची ओळख पटली नसेल तर आगाऊ रक्कम भरण्यावरून रूग्णाला प्रवेश नाकारता येऊ शकतो का?
क) अनोळखी रूग्णाला सरकारी आर्थिक मदत मिळणेबाबत काय कायदा आहे? मदत करणाऱ्यांकडे पैसे नसतील तर?
ड) रस्त्यावर घातपाताने जखमी आढळलेल्या व्यक्तीला पोलीसांचे लचांड मागे लावून न घेता मदत करणे शक्य आहे का? दुर्दैवाने अशा व्यक्तीचा प्रवासात किंवा उपचारादरम्यान मृत्यू ओढवला तर पोलीसांचा / कायद्याचा त्रास होतो का?
कायद्याचे जाणकार किंवा अनुभवी सदस्यांनी प्रकाश टाकावा.
गॅस सिलेंडर हे नवर्याच्या नावाने असते , कारण लग्नापूर्वीच नवर्याने ते घेऊन ठेवलेले असते.
पण नवर्याच्या नावाने असलेले सिलेंडर बायकोच्या नावाने कसे करता येईल ?
उदविग्न मनाचा उद्रेक...
होईल आता उदविग्न मनाच्या संतापाचा उद्रेक...
घडले नाही कधी असा घडवेल एल्गार अनेक...
मिटलेल्या मुठीमध्ये, तुटलेली स्वप्ने घेऊन अनेक...
न्याय निवाडा उरला नाही, शोधी संघर्षाची मार्गे अनेक...
अनेक मिटले, मिटतील अनेक मृगजळ समान न्यायातून...
उरलेले मरतील भूक, द्वद्व, अन कोल्हेकुई समाज विवंचनेतून...
त्याच अंधारातून पुन्हा प्रकाश निघेल एक...
न्यायामागच्या अन्यायाला फाडतील किरणे अनेक...
मागून मिळत नसेल तर तो मिळवावाच लागतो...
संघर्षासाठी एक वेळ शस्त्र हातात घ्यावाच लागतो...
मोदीनी पास केलेले तीन कृषी कायदे
१) Farmers Produce Trade and Commerce (Production and Facilitation) Act, 2020
२) Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020
३) Essential Commodities (Amendment) Act, 2020
वरील तीन कायद्यांच लांबलचक नाव लहान करुन मी खालील प्रमाणे आपल्या शब्दात मांडतो.
१) शेतमालास मुक्त बाजारपेठ नि मुक्त व्यापार कायदा
२) करार पध्दतीची शेती कायदा
३) साठवणुकीचा कायदा (जिवनावश्यक व महत्वाच्या वस्तू)
नवरा बायकोच्या डिस्पुटमध्ये जर कोर्टात गेलात तर अगदी सुरुवातीपासून जर कोणता विषय महत्वाचा बणून बसत असेल तर तो म्हणजे मेन्टेनन्सचा. यात पण दोन प्रकार असतात. एक असतं अंतरीम मेन्टेनन्स अन दुसरं असतं फायनल मेन्टेनन्स. फायनल मेन्टेनन्सच ते फायनल निकाल लागल्यावर कळेलच पण अंतरीम मेन्टेनन्स मात्र सुरुवातीलाच लागु होतं. कारण केस दाखल झाली म्हणजे बायकोला नव-याचं घर सोडून दुसरीकडे राहायला जावं लागतं. सहसा बायका माहेरी जावून राहतात. परंतु आजकाल त्या घर भाड्याने घेऊन राहू लागल्या. जोडीला मूल बाळ असल्यास त्या मुलाचं शिक्षण, शाळेची फीज व इतर खर्च आलच. मग हे सगळं भागवायचं कसं? केस तर वर्षोन वर्षे चालते.
