आता कमावत्या बायकोला मेंटेनन्स मिळणार नाही.

नवरा बायकोच्या डिस्पुटमध्ये जर कोर्टात गेलात तर अगदी सुरुवातीपासून जर कोणता विषय महत्वाचा बणून बसत असेल तर तो म्हणजे मेन्टेनन्सचा. यात पण दोन प्रकार असतात. एक असतं अंतरीम मेन्टेनन्स अन दुसरं असतं फायनल मेन्टेनन्स. फायनल मेन्टेनन्सच ते फायनल निकाल लागल्यावर कळेलच पण अंतरीम मेन्टेनन्स मात्र सुरुवातीलाच लागु होतं. कारण केस दाखल झाली म्हणजे बायकोला नव-याचं घर सोडून दुसरीकडे राहायला जावं लागतं. सहसा बायका माहेरी जावून राहतात. परंतु आजकाल त्या घर भाड्याने घेऊन राहू लागल्या. जोडीला मूल बाळ असल्यास त्या मुलाचं शिक्षण, शाळेची फीज व इतर खर्च आलच. मग हे सगळं भागवायचं कसं? केस तर वर्षोन वर्षे चालते. मग त्याचा निकाल येई पर्यंत मुलं मोठी होतात. त्यांचं शिक्षणपाणी पहावं लागतं. बाईला जगण्यासाठी पैसे लागतात. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली की दावा दाखल झाल्यावर लगेच बाईला अंतरीम मेन्टेनेन्स देण्यात यावा.

पण घोळ घालतील नाही ते वकिल कसले. नव-याचे वकील हा मेन्टेनन्स टाळण्यासाठी कोर्टत नाना कसरती करत असतात. माझी कमाईच नाही, आई वडलांना पोसावं लागतं, पगारच नाही, माझ्यावर भरपूर लोन आहे पासून तर अगदी दावा दाखल झाल्या नंतर मी नोकरी सोडली त्यामुळे बायकोला मेन्टेनेन्स देऊ शकत नाही असे अनेक शपथपत्र नवरे लोकं कोर्टात दाखल करुन कोर्टानी बायकोला मेन्टेनन्स ग्रांट करु नये वगैरे युक्तीवाद करत असतात. अन एवढं करुनही जेंव्हा कोर्ट बायकोला मेन्टेनन्स ग्रांट करतं तेंव्हा अपीलमध्ये जाऊन मग परत हेच गाणं रिपिटेडली गायलं जातं. त्यातही कहर असा की कोर्टानी ओर्डर दिली त्या दिवसा पासून मेन्टेनन्स द्यायचा की ज्या दिवशी दावा दाखल केला त्या दिवसा पासून द्यायचा यावरही खूप कथ्याकूट चालतो. बरं हा सगळा युक्तीवाद करणारे वकील प्रचंड ज्ञानी व नामावंत असल्यामुळे बरेचदा काही जजेसनी तारखेच्या बाबतीत परस्पर विरोधी ऑर्डर्स करुन ठेवलेत. या सगळ्यावर एक अंतिम आणि सुधारीत आदेश होणं गरजेचं होतं.

बरं यातील आजून एक हाईट असा गैरसमज म्हणजे हा की बायकोला हमखास मेन्टेनन्स मिळणार. नवरा कमावता असो वा नसो, बायको नोकरी करो वा ना करो. केस टाकली म्हणजे बायकोला हमखास मेन्टेनन्स मिळणार हा जवळपास सगळ्यांचाच गैरसमज आहे. तसे काही जजमेंटसही आहेत. त्यामुळे अगदी आय.टी. मध्ये गलेलठ्ठ पगारावर नोकरी करणा-या बायका सुध्दा नवरोबांना मेन्टेनन्ससाठी त्रास देतात. इतरांचं कशाला आज रोजी खुद्द मी एका अशाच उच्च पदस्थ बाईची केस पुणे फॅमिली कोर्टाल लढतोय जिचा पगार भरपूर आहे. तरी मी नव-याकडून मेन्टेनन्स ग्रांट करुन घेतलाय. कारण तो नियम आहे किंवा पुढच्या पार्टीला त्यातून सुटका करुन घेण्यासाठी पुरेशा नि सुस्पष्ट कायदेशीर तरतुदींची माहिती नाही. आता मात्र हे थांबणार आहे. कारण रजनेश वि. नेहा (क्रि.अ.न. ७३०/२०२०) या केस मध्ये दि. ०४/११/२०२० रोजी मा. सुप्रिम कोर्टने लॅन्डमार्क जजमेंट देत वरील सगळा गोंधळ निस्तरला आहे.

तर तो किस्सा काहिस असा आहे. नवरा बायकोत वाजलं व आता इथून पुढे एकत्र राहू शकत नाही म्हणून बायको वेगळी झाली व २०१३ मध्ये नव-याच्या विरोधात केस टाकली. काही दिवसात फॅमिली कोर्टाने अंतरीम मेन्टेनन्सची ऑर्डर केली पण वकिली डावपेच खेळत मेन्टनन्स रखडवणे, अपील करणे, मग पार्शल पेमेंट करणे असं करत केस रेंगाळत ठेवली गेली. असं करत ९ वर्षे उलटले व या वर्षी म्हणजे २०२० मध्ये अखेर मा. सुप्रिम कोर्टासमोर ही केस सुनावनीला आली. मा. जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांनी केसचं ७ वर्षातील एकुण डेव्हलपमेंट वाचल्यावर त्यांच्या लक्षात आलं की देशात मेन्टेनन्स वरुन बरेच परस्पर विसंगत रुलिंग्स/आदेश झालेले असून त्यामुळे प्रचंड गोंधळ चालू आहे. अन मग कोर्टानी ठरवलं की या केसच्या निमित्ताने देश पातळीवर समस्त हायकोर्टस व इतर ट्रायल कोर्टसना मेन्टेनन्स बद्दल सुस्पष्ट गाईडलाईन्स द्यायचं, अन मग तसा जजमेंट लिहला.

आधी काय व्हायचं की बायकोनी केस टाकली की नव-यानी ऍफीडेव्हिट देऊन असेट, लायबिलिटीज, उत्पन्न व उत्पन्नाचे स्रोत याची माहिती कोर्टाला द्यावी लागत असे. हे सगळं शपथेवर द्यावं लागत असल्यामुळे लबाड्या करता येत नव्हतं. मग नवरोबाला सगळं खरं खरं सांगावं लागायचं. त्या प्रमाणे मग नव-याचं उत्पन्न किती हे बघून बायकोला मेन्टेनन्स ग्रांट केल्या जात असे. या पद्धतीत एक दोष असा होता की बायकोला वरील ऍफिडेव्हिट द्यावा लागत नसे. त्यामुळे ती किती कमावते, काय करते, शिक्षण काय वगैरे सर्व गोष्टी कोर्टाच्या रेकॉर्डवर येतच नसत. नवरा बिचारा बोंबलून बोंबलून सांगायचा की ही माझ्यापेक्षा दुप्पट कमावते वगैरे, पण कोर्ट काहीच ऐकुन घेत नसे.

मा. जस्टीस इंदू मल्होत्रानी बाईला न्याय मिळालाच पाहिजे पण तो देताना नव-यावरही अन्याय होता कामा नये असा पवित्रा घेतला व जजमेंट मध्ये स्पष्टपणे लिहलं की आता पर्यंत जसं शपथपत्र नवरा देत असं अगदी तसच शपथपत्र बायकोनीही कोर्टाला द्यायचं. तिची संपत्ती किती, देणे किती, शिक्षण काय? नोकरी करते का? आधी करायची का? उत्पन्नाचे स्रोत काय? या सर्व बाबी आता बायकोनीही शपथपत्रावर कोर्टात दाखल करायचे आहेत. त्यामुळे इथून पुढे नवरे लोकांचं काम सोपं झालं आहे. कोर्टात केस दाखल झाली की लगेच नव-याच्या विरोधात जी अंतरीम मेन्टेनन्सची ऑर्डर होत असे ती आता होणार नाही. आता बाईचही उत्पन्न पाहिलं जाईल व गरज असेल तरच मेन्टनन्स मिळेल, अन्यथा नाही मिळणार. ही नवरे लोकांसाठी प्रचंड दिलासा देणारी बाब असून मा. सुप्रिम कोर्टाचं हे नविन जजमेंट ख-या अर्थाने क्रांतीकारी आहे.

अनेक वर्षापासून परस्पर विरोधी निकालांमुळे गोंधळ घालणारा हा मेंन्टेनन्सचा मामला या नव्या जजमेंटनी अत्यंत सुस्पष्ट डिरेक्शन देत एकदाचा मार्गी लावला व मेन्टेनन्स पुराण एकदाचं संपवलं.

केस: रजनेश वि. नेहा (क्रि.अ.नं. ७२०/२०२०)