अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

सगळ्या गोष्टींचा विचार करुनच निर्णय होइल. >> I hope so.. नाहीतर आगीतून फुफाट्यात सारखे व्हायचे. मुळात मला २ लाख कोटी वगैरे आकडेच व्यावहारिक वाटत नाहीत (घोटाळा नाहिये म्हणत नाहिये)

व्यवहारिक तोडगा निघेल हीच आशा आहे. २ लाख कोटी हा आकडा कोठुन आला ते माहित नाही. (मागे विज घोटाळ्यात ६ लाख कोटी सांगितल्याचे आठवते) वसुल करायचे म्हटले तरी सगळे खाली बसतिल. यात इकॉनॉमीचे नुकसान होईल फ़ायदा कोणाचाच होणार नाही.

मेटल ,मायनिंग आणि पावर हे सगळे या निकालावर अवलंबुन आहेत.

१ लाख ८६ हजार कोटी कॅगने दिलेला आकडा आहे >> तेच.. कॅगचेच हे आकडे व्यावहारिक नाहित असं मला वाटतं.

मला वाटते की कॅग ची कामाची पध्द्दत बदलली पाहिजे. कॅग नी फक्त भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही, गैर मार्गाने निविदा कधल्या आहेत ( का काधल्याच नाही) ते पहावे. किती नुकसान झाले ते बघु नये. काळानुसार प्रत्येक गोष्टीची किमत बदलते. कुठलाही मोठा निर्णय एकदम बरोबर निघु शकत नाही. कॅग जर लेखापरिक्षण करणार असेल तर सरकार संगणक , मोबाईल , सोलार पॅनल सारख्या वस्तु घेउ शकत नाही. ह्या गोष्टीच्या किमती सतत कमी होत असतात. एक वर्षानी कॅग लेखापरिक्षण केल्यावर जेवढी किमत कमी झाली तेवढा रेव्हेनु लॉस झाला म्हणुन दाखवेल.

कॅगने 'नोशनल' लॉसच्या नावाखाली उजव्या बाजूने शून्यांची रांग असलेल्या संख्या सांगायची प्रथा पाडून खळबळ माजवण्यावर जास्त जोर दिला. एकदा ठरलेले प्रोसिजर नीट पार पडले की नाही (जे टुजीमध्ये झाले नव्हते), प्रोसिजरमध्ये त्रुटी आहेत का हे पाहणे हेसुद्धा कदाचित त्यांच्या मॅन्डेटच्या बाहेर जाणारेच आहे असे वाटते.

टुजीमध्ये १,७६,००० करोडचा नोशनल लॉस झाला म्हणे. समजा टेल्कोज् नी हे एवढे करोड सरकारखाती जमा केले असते तर ते वसूल कोणाकडून केले असते? मोबाईल वापरणार्‍यांकडून. मग मोबाईल कॉल्सचे दर काय पडले असते?

मिर्ची ताई,

हा जो तोटा आहे तो आत्ता पर्यंत झालेल्या नुकसानाचा नसावा. हा ओवर द लाईफ़ ऑफ़ द ब्लॉक असावा. १० वर्षात एवढा नफ़ा होणारच नाही अगदी कोळशाचे भाव अनेक पटीत वाढलेले असले तरी.
एवढा नफ़ा असता तर तो ताळेबिदात दिसला असता आणि टॅक्स पण भरावा लागला असता.

काही ब्लॉक चे लाइफ़ सहज काही दशकांचे असेल.

हे पैसे सरकारखाती जमा झाले असते तर त्यांचा फायद्याचा फुगणारा आकडा कमी झाला असता. पण सरकारची तिजोरी संपन्न झाल्याने इतरत्र आपल्याला झळ लावणारी दरवाढ कमी झाली असती. शिवाय करोडो लोक जे मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहेत त्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारकडे पैसा राहिला असता.
अर्थात सरकारची तशी इच्छा, नियत असेल तर !!

>>
बरोबर आहे सरकारची इच्छा नव्हती म्हणूनच जमा झालेल्या पैशाचा गैरव्यवहारच झाला! आज जेलात असलेले न्‌ नसलेले सगळे हाच पैसा खाऊन फुगले आहेत

मिर्ची ताई

ऑफ़िस मधुन बघता येणार नाही. नंतर बघेन.

ब्लॉक वाटण्यात झालेल्या गडबडी बद्द्ल मी शंका घेत नाही आहे. म्रिर्ची ताईंचा विजय असो आहेच.

जो आकडा तुम्ही नुकसान म्हणुन लिहीला आहे तो जो विंडफ़ॉल गेन आहे तो त्या ब्लॉक मधे किती कोळसा आहे त्यावरुन काढलेला आहे. तो ब्लॉक जर १००वर्षे चालणार असेल तर १०० वर्षांमधे किती नफ़ा होईल यावर आधारित आहे. म्हणजे थोडक्यात फ़्युचर प्रॉफ़ीट समजणार्‍या मराठीत.

डबल पोस्ट

मिर्ची , फिस्कल डेफिसिट हे भाववाढीचं मोठं कारण असण्याचे दिवस गेले.
पण टेल्कोजना १,७६,००० करोड सरकारला जमा करावे लागले असते तर, फोनकॉल्सचे दर नक्कीच महाग झाले असते, आतासारखे भंगारवाल्या आणि ठेलेवाल्यांना, मोलकरणींना,इ. परवडले नसते.

जेव्ह या वर्षीच्या सुरुवातीला दुसर्‍यांदा टुजीसाठी ऑक्शन्स केले गेले तेव्हा बरीच कमी रक्कम जमा झाले होती.

म्हणून मनीष म्हणताहेत तसं, नोशनल लॉसच्या रकमेला सर्वमान्य असा आधार नाही. त्याने सेन्सेशनशिवाय अन्य काही साधले जात नाही.

<<मिर्ची , फिस्कल डेफिसिट हे भाववाढीचं मोठं कारण असण्याचे दिवस गेले.>>

हे जरा समजावुन सांगणार का? तुम्हाला असं म्हणायच आहे का वित्तीय तुट कमी कली नाही तरी भाव वाढ आटोक्यात येइल?

कॅग ने दिलेले आकडे हे सेंसेशन निर्माण करण्या पलिकडे काही नाही ते खोटे आहेत?

समजा आकडे बरोबर नाहीत तरी पण जर भ्रष्टाचार झालेला आहे म्हणुन कोर्टाने ब्लॉक डीअलोकेट केले आणि ही सगळी अस्सेट कंपन्याच्या हातातुन गेली तर यावर घेतलेली लोन कंपन्या कशी परत करणार आहेत? बॅंका कडे तारण म्हणुन काय राहील जर ही लोन रीकवर करायची असतील डीअलोकेशन झाल्या नंतर.

ज्या मेट्ल कंपन्या कोळशावर अवलंबुन आहेत त्यांचे काय होइल?

मी वर टुजीच्या घोटाळ्याच्या आकड्याबद्दल लिहिलेले आहे.(टुजीत प्रोसिजर नीट फॉलो केलं गेलं नव्हतं याबद्दल दुमत नसावं, कॅगने तेवढंच पकडणं पुरेसं होतं.)
टुजीनंतर कॅगने सांगितलेल्या नोशनल लॉसच्या कोणत्याही आकड्याची कारणमीमांसा समजून घेण्यात रस राहिला नाही. केवळ इथे डोकेफोड करण्यासाठी तो अन्य प्रकरणांतला नोशनल लॉसचा आकडा समजून घ्यावा लागेल. which does not seem worth.

फ़िस्कल डेफ़िसीट चा मुद्दा समजला नाही.

Notional loss : मेलेल्या म्हशीला मणभर दूध.

<फिस्कल डेफिसिट हे भाववाढीचं मोठं कारण असण्याचे दिवस गेले.>

म्हैस अजुन मेलेली नाही आणि इतक्यात मरणारी नाही. चुकीच्या पद्ध्तिने केल्यल्या खजगिकरणाचा भुर्दंड कोणी भरायचा यावर आता सगळ अडुन बसल आहे. आआपच म्हणण आहे सगळ डीअलोकेट करा.तस कही झाल तर त्यची किंमत भारी असेल. कंपन्या आणि बॅका सगळ्याना फ़टका बसेल. सरकारी बॅकाचा लॉस हा सरकारी खर्चच आहे.

मयेकर जरा सविस्तर लिहा आम्हाला पण समजु दे.

मागे तुम्ही काही तरी शुद्ध कॅपिटलिझ्म मिक्स्ड इकॉनॉमी बद्दल लिहील होतत ते पण मला काही समजल नव्हत. एअर इंडीया बद्दल पण तुम्ही काही तरी सांगणार होतात. सगळ राहुनच गेल.

Love, Sex, Dhokha: 'Dead' AAP activist Chandra Mohan Sharma's dramatic tale

On May 3, 2014 AAP convenor Arvind Kejriwal came out in support of a 'dead' RTI activist Chandra Mohan Sharma and slammed the police for its laxity in the case. Sharma was found dead in a car in Greater Noida on May 1, 2014.

n 27 August, 2014 Chandra Mohan Sharma made it to the headlines again. Only this time it was because he was alive! As reports poured in the facts around the case became clearer. It was a story straight out of a masala thriller — a tale of infidelity, death and deception.

काय मिर्ची ताई, केजरीवाल ही पोलिसांना सुनावत होते त्यावेळी, तुमच काय म्हणण आहे यावर,

त्याच काय आहे ना घरोघरी मातीच्याच चुली असतात,

हा भारत आहे मॅडम !! ईथे हरिश्चंद्राच्या कथा चवीने वाचल्या जातात कारण युगात एखादाच "माई का लाल" असा निघतो.

आपला तो बाळ्या दुसर्याच ते कार्ट !!!

बिजेपी वाईट आहेच हो तुम्ही आ आ प अशी नाहीच अस म्हणत होता !!!

आता पेपर वाले वाईट !!

नेहेमीप्रमाणे तुम्ही प्रती प्रश्न विचारलाच !!

विकि पेडीया पासुन साभारः-
Activist career
Sharma was a part-time RTI activist. He worked as an employee at Honda Siel manufacturing unit at Greater Noida, in the maintenance department. He had been living in Greater Noida for over 12 years. As an activist, he filed around 300 RTI applications to expose the illegal land encroachment in the Noida-Delhi region.[2][3] Sharma also filed RTI applications pertaining to other issues. For example, in 2011, he had filed an RTI against illegal fireworks sales in Chandigarh.[4][5]

He was one of the early members of the Anna Hazare-led 2011 anti-corruption movement, and later the Aam Aadmi Party (AAP).[2]

टाइम्स ऑफ ईंडीया कडून साभारः

GREATER NOIDA: In his fight against corruption, Chandra Mohan Sharma was on a roll. He had filed 300 RTI applications in his incessant bid to track down malpractices in the system. It's these convictions that led him to join the Aam Aadmi Party and, before that, the Anna Hazare movement. His two children, daughter Chavi (10) and son Devansh (9), were born on January 26 and August 15, respectively.

कुणी कितीही आपटो लोकांना आपचा खरा चेहरा कळलेला आहे. आप हा पक्ष केन्द्रात सत्तेत कधीही येणार नाही.