चौकीदार

up आणी गुजरात ची तुलना होवूच शकत नाही उत्तेरेतील नेते बकवास करण्यात एक्सपर्ट आहेत .आर्थिक , सामजिक , सोयी सुविद्या , कायदा सुव्यवस्था सर्वच बाबतीत उत्तर प्रदेश गुजरात च्या खूप पाठी आहे

<<आजवर भारतीय सेना तीर कमठ्याने लढत होती व बैलगाडीवरुन प्रवास करत होती>>
अजून ५-१० वर्ष काँग्रेस आली तर तशीच वेळ येईल , कारण अर्ध्याहून बजेट मधले पैसे तर हे लोक फुकट वाटणार आहेत ना ..
न्याय योजनेला ३.२ लाख कोटी, सध्याची सबसिडी ३.६ लाख कोटी, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ २ ते ३ लाख कोटी, गरिबांना ५०० फुटाची घरे २-३ लाख कोटी म्हणजे एकूण १२-१३ लाख कोटी हे असेच उधळणार आहे मग बाकी गोष्टींना परत देशाला भीक मागण्याशिवाय पर्याय नाही ..

हा हा हा .... तुमच्या प्रतिसादावरून स्पष्ट दिसते की माहिती तर कुठलीच नाही आपल्याकडे. मनाला येईल ते फेकत राहायचे. वरून खालपर्यंत सगळे भाजपे सारखेच.

काँग्रेस ने सत्तेवर आल्यास दहा दिवसात कर्ज माफी करू हे विसरला का आता , राष्ट्रवादी ने तर नुसती कर्जमाफी नवे तर संपूर्ण कर्जमाफी देणार असे जाहीर केल आहे , मुंबई ला राहुल गांधी काय असेच ओरडत होते का कि ५०० फुटाची घरे देणार बांधून , ओह्ह सोयीस्कर विसरले वाटत आपण

तुमच्या पक्षाच्या ट्विटर हॅन्डल वर आहे ५ कोटी परिवारांना ७२ हजार दर वर्षी देणार त्याचे ३ लाख ६० हजार कोटी झाले, सध्या भारत सरकार ऑलरेडी खतांच्या द्वारे, डिझेल साठी, आरोग्य , मनरेगा , रेशन अश्या अनेक योजना द्वारे जवळपास ३ लक्ष ६० हजार कोटींची सबसिडी देत आहे , आणि काँग्रेस हे डिक्लेर केले आहे कि नवीन योजना हि अधिकची असेल
https://en.wikipedia.org/wiki/Subsidies_in_India
आता बाकी जाहीर केलेल्या योजनांचा काय ते पण सांगा , तुम्हाला जास्त माहित असणार नक्कीच.

कारण अर्ध्याहून बजेट मधले पैसे तर हे लोक फुकट वाटणार आहेत ना ..
न्याय योजनेला ३.२ लाख कोटी, सध्याची सबसिडी ३.६ लाख कोटी, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ २ ते ३ लाख कोटी, गरिबांना ५०० फुटाची घरे २-३ लाख कोटी म्हणजे एकूण १२-१३ लाख कोटी हे असेच उधळणार???/ in democracy equal distribution of wealth is achieved by subsidies. उधलणे शब्द अयोग्य अहे.

१२००० एक्दम हातत देण्या ऐइवजी right ot health,right to education,right to shelter,right to food,right to clean drinking water असे decentralise करुन द्यावेत असा एक नागरिक म्हनुन वातते.
सध्या health budget provision खुप कमी आहे. तिथे जास्त गुंतवणुक हवी होती.
nationalisation of complete health care अशक्य नाही.

ते कायतर वरुन पाडले म्हणे, मोदीस्य प्रथमदिवसे करत लोक नाचत आहेत,

2011 लाही हे केले होते ना ?

2012

Sashank एवढा विश्वास डोळेझाक करून चौकीदार वर ठेवू नका, यांनी पूर्वी काय काय आश्वासने दिली आणि किती पुरी केली, एक उदाहरण मी पत्री पुलाचे दिले तर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे अनेक लोकांनी शासनास लिहिले पण कोणाला ही सामान्य माणसांची त्यांना होंनाऱ्या त्रासाची फिकीर नाही यांची भाषणे ऐकून मी सुद्धा पूर्वी फार प्रभावित झालो होतो पण आता पाच वर्ष होऊन रोजगाराची बोंब आहे, काळा पैसा पण डिमॉनिटायझेशन चौकीदार सांगतो त्यप्रमाने सर्व होऊन पण आहे, रुपया २०१४ पेक्षा घसरला आहे( सुषमा स्वराज यांनी घसरणाऱ्या रुपयावर झालेले भाषण अठवा), आणि चौकीदार असताना निरव मोदी, माल्या पाळले हे खरे आणि अजून परत आले अशी बातमी मी तरी वाचली नाही म्हणून यांची भाषणे ऐकून आता फुकटच्या बढाया असे वाटते, तुम्ही पण वर मान्य केले आहेच की चौकीदार २कोटी रोजगार निर्माण करू शकत नाही, आणि IBA data सांगतो भारतीय बँकांनी गेल्या २ वर्षात फक्त २ प्रोजेक्ट फंडींग केले आहे मग तुमच्या म्हण्याप्रमाने हजारो रोजगार तयार होणार हे बाकी काही नाही तर मृगजळ आहे... सामान्य माणूस यांच्या भाषणबाजी आणि भव्यदिव्य आश्वासनांना आता विटला आहे.... यांची अॅबसोल्युट मेजॉरिटी येणे म्हणून कठीण आहे ...

गुज्जी, मग तुम्हीच सांगा की कोणाला निवडुन द्यायचे ते. प्रियंका गांधीला ? जी नुकतीच मैदानात उतरली आहे, राहुल गांधीला ? ज्याला लोक सिरीयसली घेतच नाहीत, सोनिया गांधी या पंप्रच्या रिंगणातच नाहीत. उरले फक्त नितीशकुमार, चंद्राबाबु सारखे अनूभवी लोक.

आता एक सहज विचारते. मा. स्व. इंदिरा गांधी यांनी गरीबी हटावो हा नारा लावला होता. त्या गेल्यानंतर स्व. राजीव गांधी, नरसिंहाराव, व्ही पी सिंग, वाजपेयी, देवेगौडा, मनमोहन सिंग आणी आता मोदी असे अनेक पंप्र झाले, आहेत. आणी आता राहुल गांधी म्हणतात गरिबी हटावो. का भैय्या? आताच का? यांच्या आजीच्या व वडिलांच्या काळात गरिबी का हटु शकली नाही ? नंतर यांच्या पक्षाचेच राज्य होते, तेव्हा पण हटली नाही !

मग आत्ताच का भाऊंना हे सारे आठवले? ज्या चूका मोदी करतायत, त्या हे पण करतायत की. तुला झाक नी मला काढ, मला झाक नी तुला काढ, हे सारे पक्ष अजूनही करत आहेतच. परदेशातला काळा पैसा आणला का? आणला का ? अशी नाचानाची चाललीय. अरे पण तो बाहेर गेलाच कसा? तुम्ही विचारताय ना ( तुम्ही हे वैयक्तीक घेऊ नये, ते जनरल आहे ) की नीरव आणी मल्ल्या गेलेच कसे? मग मी हेच विचारते की गेले कित्येक वर्षात हा पैसा बाहेरील देशात गेलाच कसा? दाऊद, अँडरसन सारख्या गुन्हेगारांना देशाबाहेर जाऊ दिलेच् कसे? जसे कंदाहार प्रकरण घडले तसेच आधी दाऊद्च्या आई व बहिणीला बाहेर जाऊच कसे दिले? का होतात या चूका? कोण करते हे?

मलाच पडलीत ही कोडी. ज्यांना माझा प्रतीवाद करायचा आहे, त्यांनी कृपया माझ्या या वरच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत. नाहीतर मागे पण सोयीस्कररित्या विषय बदलुन पळवाट शोधली तसे होऊ नये. इथे एक पळपुटे आहेत, ते विषय बदलण्यात पण पारंगत आहेत. ते कोण आहेत ते त्यांनीच ओळखावे.

रश्मीजी, भारतातली गरिबी काँग्रेस सरकारच्या गरिबी हटाव प्रयत्नांमुळे कमी झाली आहे. १९६० साली ६०-६५ टक्के असली गरिबी टप्प्याटप्प्याने घटून २१-२२ टक्क्यांवर आली आहे. गरीबी हटाव चा नारा देऊन दृश्य परिणाम देणारे माझ्यामते जास्त प्रमाणिक आहेत. तसे पाहिले तर अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रातही गरिब आहेतच. होमलेस लोकांची संख्या तिकडे वाढत जात आहे. आपल्याकडे कमी झालेली आहे.

{राहुल गांधीला ? ज्याला लोक सिरीयसली घेतच नाहीत}
राहुलच्या कोणत्याही वक्तव्यावर भाजपच्या मंत्र्यांची , प्रवक्त्यांची फौज मैदानात उतरते. फक्त आम्ही त्याला सीरियसली घेत नाही हे सांगायला. मग ते राफेल असो की आताची न्याय.

मोदींनी सूट घालायचे का सोडले? त्यांनी राहुलची सूटबूट की सरकार ही कमेंट सीरियसली न घेतल्यानेच.

आताच न्याय योजना का?
याचं उत्तर खरंतर सविस्तर आणि स्वतंत्र द्यायला हवं. पण नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे मोदींनी लहान शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्राचं कंबरडं मोडलं आहे. त्यावरचा हा उपाय आहे. हे मोदींनीच करायला हवं होतं. भाजपच्या जाहिरनाम्यात असली काही योजना येणारच नाही याची खात्री आहे का तुम्हांला?

राहुलनी ही कल्पना पाच राज्यांतल्या निवडणुकांंदरम्यान मांडली.
लोक त्याला सीरियसली घेत नसल्याचं निकालाने स्पष्ट केलंच.
पण मोदींनी शेतकऱ्यांना बजेटमध्ये सहा सहा हजार द्यायला लावले, तेही गेल्या वर्षीपासून. हे सगळं ते राहुलला सीरियसली घेत नसल्यामुळेच.
आता स्वतः मोदींना कोणी सीरियसल घेत नसल्याने त्यांना लष्कर , हवाईदल आणि शास्त्रज्ञांच्या खांद्यावर उभं रहावं लागतंय, त्याबद्दल बोलू नका हं.

रश्मीजी, भारतातली गरिबी काँग्रेस सरकारच्या गरिबी हटाव प्रयत्नांमुळे कमी झाली आहे. १९६० साली ६०-६५ टक्के असली गरिबी टप्प्याटप्प्याने घटून २१-२२ टक्क्यांवर आली आहे. गरीबी हटाव चा नारा देऊन दृश्य परिणाम देणारे माझ्यामते जास्त प्रमाणिक आहेत. तसे पाहिले तर अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रातही गरिब आहेतच. होमलेस लोकांची संख्या तिकडे वाढत जात आहे. आपल्याकडे कमी झालेली आहे.>>>>> हेला, उत्तराबद्दल खरच धन्यवाद. कारण कमी शब्दात पण प्रामाणीकपणे तुम्ही उत्तर दिलेत.

गरिबी हटाव, टीबी हटाव, एड्स हटाव

असे नारे वर्षानुवरशे द्यायचे व काम करायचे असते, मग देवी , पोलिओ जसे गेले / जात आहेत , तसे ते जातील,

बाकी, तुमच्या मंदिर वही .... , अखंड हिंदुस्तान ह्या नार्याना किती वर्षे झाली ?

<<रश्मीजी, भारतातली गरिबी काँग्रेस सरकारच्या गरिबी हटाव प्रयत्नांमुळे कमी झाली आहे. १९६० साली ६०-६५ टक्के असली गरिबी टप्प्याटप्प्याने घटून २१-२२ टक्क्यांवर आली आहे. >> अजून चापलुसी सुरूच आहे ह्यांची, खर बोलत जावा कधी तरी ..एका पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी म्हणतात कि आम्ही १२००० ची लाइन पूर्ण करण्यासाठी टॉप उप करून देऊ , दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत सुरजीवाला म्हणतो कि हि टॉप अप योजना नाही आहे प्रत्येकाला ७२००० देणार म्हणून , मग २००४-२०१० साली का नाही केला हे.
भारतातली गरिबी किती आहे हे नेहमी खोटा बोलत आलेत हे . खरी वस्तुस्तिथी का नाही सांगितली कधी , ह्यांचे च एक खासदार राज बब्बर काय म्हणाले होते आठवतंय ना , ह्यांनी त्यांच्या सोयीने बोलायचे फक्त. पण गरिबांना फक्त खोटी आश्वासने द्यायची , खर सांगा कि फक्त २०% लोक गरीब आहेत का देशात , २३% लोक हे गरिबी रेखेचाही खाली आहेत म्हणजे ते लोक एवढे पण कमवू शकत नाहीत कि ज्या साधारण मनुष्याला लागणाऱ्या कॅलरीज मिळाव्या म्हणून जे अन्न खावे लागते ते विकत घेऊ शकत नाही , अरे पण ज्यांना अजून स्वतः चे घर नाही, उत्पनाचे साधन नाही , आरोग्याच्या गोष्टी मिळत नाही, उपचार अफोर्ड करू शकत नाही असे किती % लोक आहेत देशात ते पण सांगा ना , देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्ष झालीत आता , आता तरी खर बोला ..
https://www.indiatoday.in/india/north/story/planning-commission-bpl-earn...
http://cdm15738.contentdm.oclc.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/...
पान नंबर ७ वाचा , १९५२ साली गरीब म्हणजे जे अन्न विकत घेऊ शकत नाही अश्या लोकांची संख्या ४२% होती जी पुढे वाढत जाऊन १९६५ साली जवळपास ६२% गेली, ती परत थोडी कमी होत होत १९९५ साली ४०% आली होती, सध्या अश्या लोकांची संख्या सरकारी आकड्यानुसार २३% आहे , पण जरा खरी परिस्थती बघा जरा.

राहुलनी ही कल्पना पाच राज्यांतल्या निवडणुकांंदरम्यान मांडली.
लोक त्याला सीरियसली घेत नसल्याचं निकालाने स्पष्ट केलंच.>>>>>> लोकसत्ता वाचता ना तुम्ही. मग लोकसत्तेतच या निकालानंतरचा जो लेख आलाय तो नक्की वाचा. उत्कृष्ट लेख आहे ज्यात भाजपाचा पराभव का झाला याची मुद्देसूद कारणे आहेत. राहुल गांधी निमीत्तमात्र आहे.

जो चूका करतो त्याला त्याची भरपाई करावी लागतेच. मोदी आणी मोदी सरकार यांनी ज्या चूका केल्यात त्याची परिणीती त्या पाच राज्यांच्या निकालामध्ये झालीय. राहुल गांधी यांच्या भाषणाचा एवढाच परीणाम असेल तर आता केंद्रात सरकार बदल होऊ शकतो. बाकी पढवल्यासारखे टोमणे मारण्यात राहुल गांधी यांचा हात कोणी धरु शकणार नाही.

राफेल डिल मध्ये भ्रष्ट्राचार झालाय, हे न्यायालयात सिद्ध होऊ द्या.

नोटबंदी हा निर्णय घेण्यात गैर नव्हते, फक्त त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. प्रयत्न चूकीचे नक्कीच नव्हते. मोदींनी शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले हा आरोप गंमतीशीर आहे. मला मान्य आहे की सहकारी बँका, छोट्या नागरी पतसंस्था यातुन शेतकर्‍यांना वित्तपुरवठा होत होता, त्यांचे जीवन हे त्यावर अवलंबुन होते, कारण गरीब शेतकरी, मजदूर हे जाणार कुठे? पण यात बड्या राजकीय धेंडांचा किती पैस गुंतलेला होता हे माहीत असेलच तुम्हाला. शेतकर्‍यांच्या जीवावर यांची मजा मस्ती कशी चालते, शेतकर्‍याला कसे नाडले जाते ते मी स्वतः जवळुन बघीतले आहे.

सगळे बडे साखर कारखाने कोणाचे आहेत? भाजपाचे पण आहेतच की पण राष्ट्रवादीचे याही पेक्षा जास्त आहेत. कोण दडपतं हा पैसा? इतके वर्षे तुमचे राजे कृषी मंत्री होते तेव्हा काय झाले? शेतकरी सोन्या चांदीत लोळत होते का? इझ्रायला जाऊन नवीन पद्धतीची शेती बघुन, शिकुन आले होते म्हणे. मग आत्महत्या काय भाजप-शिवसेनेनेच घडवुन आणल्या काय? मुंबई- पुणे-कोल्हापूर इथल्या मार्केटयार्डमध्ये जाऊन बघा शेतकर्‍याला तिथले दलाल कसे लुटतात ते. नाही जमले तर मुळशी पॅटर्न हा सिनेमा बघा.

सावरकरांना माफीवीर म्हणून हिणवणारे हेच लोक हे विसरतात की सावरकरांनी फार पूर्वीच नद्या जोड प्रकल्प सुचवला होता. हे काम आधी पासुन झाले असते तर एका ठिकाणी दुष्काळ तर दुसरीकडे सुकाळ असे चित्र दिसले नसते. एकीकडे महापूर तर दुसरीकडे प्यायच्या पाण्याचे वांदे असेही झाले नसते. पण कोण तो वेडा हिंदुत्ववादी काहीतरी बरळतोय असे समजून दुर्लक्ष केले गेले.

बाय द वे, आज अमेठी आणी रायबेलीचा किती विकास झालाय ते सांगता का?

८० - २० फॉर्म्यूला सर्वत्र पूर्वीपासूनच होता तो आता अनेक ठिकाणी ९० - १० इतका भयानक होऊ लागला आहे.

गंमत १ X १०० ची भाषा करणारे भारतात (एखाद्या राज्याचा अपवाद वगळता) कधीच संपूर्ण बहुमताने सत्तेत येत नाहीत.

(नोटबंदी हा निर्णय घेण्यात गैर नव्हते, फक्त त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. प्रयत्न चूकीचे नक्कीच नव्हते. )
तुमच्या माहितीसाठी सांघतो.
नोटाबंदीचा निर्णयच चुकीचा होता. त्याची उद्दिष्टे साध्य होणार नाहीत हे खुद्द आर बी आयचं मत होतं.
अंमलबजावणीबद्दल तर बोलायलाच नको.

{मोदींनी शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले हा आरोप गंमतीशीर आहे. }
ज्यांनी २०१५ च्या ह़ंगामात तूर पिकवली त्या शेतकऱ्यांना विचारा बरं.

राहुलला कोणीही सीरियसलघ घेत नाही याची आणखीही उदखहरणं दिलीत.

आणखी एक अनावश्यक माहिती -
१ मी फक्त लोकसत्ता वाचत नाही.
२ संपादकीय हे संपादकाचं मत असतं. पेपर घेणाऱ्या प्रत्येकाचं तेच मत असलं पाहिजे असा नियम नाही.

Poverty is a state of mind हे राहुल गांधी यांचे पूर्वी कधीतरी बोललेले वाक्य प्रसिद्ध आहेच, आणि चौकीदार यांची कृतीमुले सर्व पक्षीय खासदार आमदार यांची संपत्ती अनेक पट वाढत आहे, श्री शरद पवार यांनी अग्री इन्कम काही कोटी रुपये दाखवले असे पूर्वी कधीतरी पेपरात वाचले होते, असो, चौकीदार ने खासदार आमदारांचे पगार ३०० टक्के वाढवले (भले रोजगार वाढले नाहीत) आणि पकोडे तळा असा सल्ला हे देतात, महारस्त्रत तर फक्त एका जाती साठी चौकीदार सरकार सध्या काम करते आहे बाकी कोणी जणू नाहीत अश्या पद्धतीने मंत्री बोलत आहेत आणि शिक्षणात पण १०३ टक्के रिझर्व्हेशन मतांकर्ता लोकल चौकीदार करतात (संदर्भ https://www.loksatta.com/maharashtra-news/no-seat-for-fyjc-students-in-t...) , पैसे यरिक्सनला न भरल्यामुळे अटक होण्याची नामुष्की आलेल्या अंबानीना काही कॉन्ट्रॅक्ट देण्याचे प्रयत्न होत आहेत अश्या बातम्या होत्या सरक्षणा मधील राफेल कागदपत्रे चोरली अशी बातमी टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये काही दिवसांपूर्वी होती (म्हणजे महत्वाची कागदपत्रे सुरक्षित आहेत का) तर असा फक्त काही लोकांचा भले करण्यात सर्व लक्ष ठेवणारा चौकीदार आणि साथीदार आहेत, कोणास पटेल किंवा नाही, तेव्हा गोड बोलणे भाषण बाजी सबका साथ सबका विकास यात फक्त काही जाती उद्योगपती पुढारी हेच सध्या टार्गेट बेनिफिषारी यांना कदाचित जनता म्हणून डोळ्यापुढे असावेत असे वाटते.

उपघ्रह विरोधी क्षेपणास्त्राची चाचणी करण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये च झाला होता असं निर्मला सीतारमण म्हणतात.
ती क्षमता आपण २०१२ मध्येच मिळवली होती.
मग टेस्ट करायला पाच वर्षं मुहूर्त मिळत नव्हता का?

<<मग टेस्ट करायला पाच वर्षं मुहूर्त मिळत नव्हता का?>>
https://www.aninews.in/news/national/general-news/a-sat-missile-project-...
जरा हि बातमी वाचा मग कळेल ..हीच परवानगी २०१२ ला दिली असती तर २०१४ पर्यंत आपण हि चाचणी करू शकलो असतो, पण तेवढी हिम्मत नव्हती ना ..

हा हा. चांगले राजकारण सुरु आहे. चाचणीस परवागनी दिलि नव्हती म्हणून बोंबलणारा संघाचा हस्तक आहे. तोच २०१२ ला चाचणीची काही गरज नाही असे स्वतः म्हणाला होता. आज पढवल्यासारखे बोलत आहे.

देशातील नागरिकांच्या एकुण राहणीमानात सरासरी सुधारणा होणे हे कोणत्याही शासनाचे / सत्तेतील पक्षाचे किमान काम आहे. म्हणजे असे, की पगार ज्याबद्दल मिळतो ते काम! ते काही प्रमाणात झाले याचे झेंडे मिरवणे वेडगळपणाचे आहे. नाहीतर 'फिर पगारमे क्या किया'असा प्रश्न विचारायची वेळ येते. जसे राजीवजी गांधींनी सुपर कंप्युटर आणला म्हणून त्यांना पूजले जाते. ते त्यांचे त्या काळात करावे लागणारे किमान काम होते. ते त्यांनी केले याचे श्रेय त्यांना द्यायलाच हवे, पण त्यांच्याजागी जो कोणी पंतप्रधान असता त्यालाही हे करावेच लागले असते. जसे काल एक उपग्रह उडवणे हे एका देशाचे किमान काम आहे. नरेंद्र मोदींनी फक्त ते काम झाल्याची घोषणा केली. त्याचेही राजकारण झाले आणि आचारसंहितेविरुद्ध त्यात काही आहे किंवा कसे हे बघण्यासाठी एक समिती स्थापन झाली.

प्रमोशन कधी मिळायला हवे? तर तुम्हाला दिलेले काम तुम्ही करताच, त्याबद्दल तुम्हाला पगार आणि वार्षिक पगारवाढ मिळतेच, असे असतानाही तुम्ही काहीतरी तुमच्या कामाव्यतिरिक्त केलेत आणि ते उपयुक्त ठरलेत तर प्रमोशन मिळायला हवे. राहुलजी गांधींना हे प्रमोशन मिळावे असे त्यांनी काय केले? फक्त एक घोषणा! तुम्ही आहात त्याच पदावर राहण्यासाठी तुम्ही तुमचे किमान काम केलेत आणि भयंकर काहीतरी घडू दिले नाहीत हेही पुरेसे आहे. हे मोदींनी केले का? यावर उत्तर येणार म्हणजे भयंकर खूप काही घडू दिले. नोटाबंदी, गायीवरून झालेल्या हत्या वगैरे! त्यावर टीका करणारे रोज मस्तपैकी जगत आहेत आणि इथे भरपूर वेळ घालवत आहेतच. त्यांच्या इथे वेळ घालवण्याच्या प्रमाणावरून देशात फार भयंकर अजून तरी काही घडलेले नसावे असे मानायला वाव आहे.

<<हा हा. चांगले राजकारण सुरु आहे. चाचणीस परवागनी दिलि नव्हती म्हणून बोंबलणारा संघाचा हस्तक आहे. तोच २०१२ ला चाचणीची काही गरज नाही असे स्वतः म्हणाला होता. आज पढवल्यासारखे बोलत आहे>> आता सगळे तुमच्या विरुद्ध बोलणारे संघी आणि बाकी सगळे तुमचे मित्र असा आहे तर, काही लॉजिक असेल तर बोला , म्हणे २०१२ ला गरज नव्हती अस कोणी म्हणाला आणि तुम्ही ते ऐकलं , तुम्ही राज्यकर्ते म्हणून काही निर्णय घेत नव्हते का कि दुसऱ्यांचाच ऐकून करायचे सगळे .

माबोवरच कोणितरी 'बिळात लपुन बसलेल्यंची' आठवण काढली होती. उचकी लागली बहुधा