अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

कमान-पुणे, वायफाय-मुंबई, कारंजं-दिल्ली.

<<माझे प्रामाणिक उत्तर : माझा माबो वर एक च आयडी आहे आणि पूर्वी कधीही डुआयडी नव्हते. बाकी तुम्ही लिहीलेल्या आय्डींबद्दल तेच आयडी सांगु शकतील.
या उपर माबो प्रशासनाने काय करावे ते त्यांनी ठरवावे. मी दुसर्‍यांनी काय करावे हे शिकवायला जात नाही.>>

गुड.
आता माबोप्रशासक काय काय करू शकतील ते लिहिते. वैम.
माबोप्रशासक माझ्या आरोपाची दखल घ्यायची की नाही हे ठरवतील. आरोप अगदीच बिनबुडाचा वाटला तर दुर्लक्ष करतील. थोडं जरी तथ्य आहे असं वाटलं तर तुमचा आणि वर उल्लेख केलेल्या आयडींचा आयपी अ‍ॅड्रेस तपासतील. आयपी अ‍ॅड्रेस वेगळे असतील आणि तुमचा आजवरचा माबोवरचा वावर आक्षेपार्ह नसेल तर तुमचा आयडी तसाच ठेवतील.

अजूनही अवघड वाटतंय का दमानिया आणि मयंक गांधींची केस समजून घेणं?

<<हायला, एवढंच? लिंका द्या की!!!! तुम्च्या प्रतिसादत लिंक नसतील तर काय उपयोग?>>

तुम्हाला लिंका आवडत नाहीत ना? शोधा आता बातम्या.

<<दमानिया बाईंच्या बाबतीत काहीतरी काळबेरं आहे असे माझे वैयक्तीक आणि ठाम मत आहे. कोर्टात काही सिद्ध झाले नाही तरी माझे मत बदलेल असे वाटत नाही. निवडुन येणार्‍या माणसावर छोटासा सुद्धा भ्रष्टाचाराचा डाग नसावा असे माझे टोकाचे असले तरी खरेखुरे मत आहे. दुर्दैवाने ह्या कसोटीवर भारतातले एक सुद्धा राजकारणी बसत नाहीत.>>

टोचा, आरोप असणं वेगळं आणि गुन्हे दाखल असणं वेगळं.
अंजली दमानियांच्या बाबत जे घडलंय ते उद्या तुमच्या-आमच्यासारख्या कोणाबाबतही घडू शकतं. फरक इतकाच की आपण गप्प बसतो/बसलो असतो, त्या आवाज उठवत आहेत.

हे खालचं सगळं मराठीत टाकता आलं असतं तर किती छान झालं असतं. पण खरंच तेवढा वेळ नाही.

Am I a land shark?

Dear Friends from Media, my friends and my critics,

I have realized that fighting for a good cause is very difficult. Taking money is very easy but not taking it is extremely difficult. By fighting the system, I have put my entire life savings at stake for the cause of my country. These allegations have shocked me and shaken my confidence. Please spare 10 minutes of your time and read though this word by word

Facts about my case

Name : Mrs Anjali Anish Damania

Family Background : Married with 2 children

I come from a conservative joint family with sound value system and my ethics perfectly close to my heart and my heart does not permit me to do anything incorrect / injustice nor tolerate any injustice. I feel it below my dignity and self esteem to give such a disgusting clarification but the filth that has got accumulated in our very own system and our own group demands it and hence let me write all the facts and figures. I openly challenge the person who has initiated this email chain to an open discussion and examination of my papers. If I am at a single fault or if I am proved to be misusing IAC name for my personal benefit or my personal gains / to save my property I am ready to face whatever consequences come my way. But, if it is proved that I am right and fighting for a noble cause, I DEMAND ACTION AGAINST THE WHOLE GROUP who has been behind this disgusting allegation.

I got married in 1992. In 1994, we took a loan from Karur Vysya bank of Rs 1 lakh (which was huge for us at that time since we were very young and newly married) through Maxworth Orchards, invested in a 1 acre plot in Kolad which was for ‘Fruit Plantations’ under the Horticulture scheme of 1991( To bring cultivable but uncultivated land under cultivation). This company was a public limited company which is a sister concern of Sterling Holiday resorts. I have the following documents to substantiate my statement.

1) The agreement with Maxworth says that the company will buy us agricultural land in Village Mahagaon – Mangaon Dist : Raigad. This was registered in 1994.

2) In a separate agreement with the seller (farmer), which clearly states that the land was being purchased for fruit plantation. It also states that the officer in charge should check all the documents any then execute the necessary notification ( 8A and 7/12). The 7/12 was issued in my husband’s name.

3) Due to financial problems, the company wound up operations in 1998 and defaulted.

4) This is apart from the fact that I come from a family who had ancestral agricultural land from both my parents. My father’s family had in Alibaug (Raigad) and my mother’s family had in Narayangaon & Makhmalanbad -Nasik. Anish too had some ancestral land in Daman.

5) From 1993 to 2006 we were busy with our family as I had my first baby in 1993 and the second in 1996 and we were very young and could not put aside too much money. In 2006 when our financial state improved, we invested some money in Karjat. We bought a land at Kashele and when they asked me for the 7/12 extract, I had submitted the 7/12 which we had got at Mangaon.

6) The officer (Talati and circle officer) is duty bound to verify the records and execute the necessary transfer. These officers would have found the papers satisfactory and hence transferred the land on our name.

7) Subsequently I had invested in a some other pieces of land in Karjat.

8) Now one of this land which was about 30 acres was together bought in 2007 by my husband, his sister and our family friend Vanita. They had their farmer “Pramanpatra’ from Rajasthan (Print media is reporting that it is me & my husband who had our land documents from Rajashthan. My husband and me never had any land in Rajashthan)and this land was duly transferred (after all the checks ie after verifying the land from the actual place), on our name & their name by the same Tehsil where the great Tehsildar Jaysingh Girase himself holds office.

9) In May 2011, we came to know that a dam was likely to come up in Karjat and the dam line was exactly where our land started. That meant that the whole of our land would get into submergence.

10)Actually the location of the so called dam line was on 2 small muddy hillocks instead of 2 mountains. There was a better site just about 700 meters behind. Yes I was concerned about my land, can anyone please tell me is it wrong to protect your own land? I approached the irrigation officers to make some representations, Took them to the site( they had not even seen the site till then) and even met the Irrigation minister Mr Sunil Tatkare. He promised us that he would take action. I even served them a legal notice but received no response.

11)When I was in the ministers office (at his residence), Mr Nisar Khatri’s name was called out ( He owns F.A Construction). When I asked for his number to talk to him that the dam line was not correct, the doorman of Sunil Tatkare’s office pulled out a visiting card out of his front pocket and gave it to me. Here I smelt a rat… I started to wonder a) What was a Contractor doing at the residence of a Minister & b) What made a doorman of Tatkare’s residence have visiting cards of a contractor in his upper pocket.

12)This was around 1st week of August. On 16th of August, when Annaji was arrested, like thousands of Indians, I was also moved by the atrocities of the government. I left for Azad maidan to join the movement.

13) Till this day, I was like any other Bombayite who would not want hassels in life and who would simply give in to the pressures of the system rather than taking troubles in life. But with IAC, my life changed.

14) I started digging into the details of the dam project. The contractors immediately started approaching me to buy out my land. They made small offers initially which grew phenomenally with time. Each time asking me to settle and not fight. Most of my friends told me to take that path and not invite trouble but Annaji’s path and the fire that I had burning inside me stopped me at all times.

15)In December 2011 when I had set up the whole andolan at MMRDA and when I saw Anna for the first time, I had tears rolling down my cheek. Tears of pride and tears of being part of such a wonderful movement. It was a proud moment for me. I worked day and night during those days to ensure that we could give our best to the movement, for us having it in Mumbai was a matter of great pride for us. Unfortunately it was called off because of Annaji’s health.

16) With a renewed vigour, I went on with my work of collecting the entire set of documentation not knowing the enormous proportions that were behind it. But God was on my side, I met Indavi Tulpule , a noted activist from Murbad who was fighting against Kalu & Shai dam. This is where I came to know that Kalu & Shai dam contracts too had gone to the same contractor - F.A. She put me onto Surekhatai Dalvi of Pen ( who is known to Annaji for a very long time) She was fighting against Balganga Dam in Pen. This contract too had gone to FA. Then I met Brian Lobo from Dahanu who was fighting against Susari dam & this contract too had gone to FA. Then I started to understand the whole game. This company has bagged innumerable contracts in irrigation when the law states that they cannot be awarded more than 3 dam contracts and they can’t be given second contract if the work of one dam is in progress.

17) Together we stagged many andolans at various locations. We all thought working individually would not help as the people behind this corruption were giants.

18)This company (to our knowledge) has 13 dam projects in progress. Then we went into the depth and found out how the dams were shown as small dams and later scaled up in a month or 2 on flimsy reason and we have documents under RTI which show this.

19) I explained the case to Mayank Gandhi with whom I was working for almost 6 months in IAC Mumbai. Till then he knew only that I was working on something against dams but when I showed him the details, he was shocked. Together we filed a PIL on 10th April 2012. In the meanwhile, I was getting calls to settle the matter. The intensity and the gravity of the calls started increasing. On 12th April, I got a calls from Talati Karjat asking for my fax no. He then faxed me a from notice the revenue department informing me that the land that I had purchased in Mangaon was “Gavat Pad” and hence was not fit for cultivation, was not fit for agriculture and hence we cannot be termed as farmer and this was a breach of clause 63 and hence the land which we bought in Kashele was not by law and all the land that we purchased subsequently was liable to be forfeited under section 84k of the BTAL act 1948.

20) Surprisingly, the number of calls received from them increased. I told them that they should simply wait for my written reply and argument at Tehsildar office at Karjat. I submitted photos of the so called uncultivable land at Mangaon which has been bearing fruits for the last over 10 years (I gave big photos for clarity in picture), I got the soil test report from RCF of the soil from this land which showed that it could grow Mango and even rice

21) I also showed the Tehsildar the file of my family which showed the ancestral land right since great grandfather’s time. But he was visibly under pressure from the seniors and political circles.

22) One important fact that I wish to bring before you is that when I had gone to Kolad to get a fresh set of my papers (7/12 extract of the current date which still stands in my husband’s name), the Talati there wanted to know if there was some problem. He then informed me that the Tehsildar of Karjat himself, along with all his officers ( Circle officer and Talati) had visited Kolad which was at a distance of about 100 to 150 km from Karjat. Was this done to genuinely get to the depth of some case or was it political vengeance is for us to understand. I had openly asked him this in the hearing and I have a recording of his answer where he has stated that he indeed travelled to get my papers. Do I need to give any more clarifications??

23) Our PIL was put up for 25th April and subsequently on 30th April but unfortunately on both the days, the board was discharged. On 25th, after our case was discharged, I called Mr Sonawane, CE Irrigation. This is because he was supposed to give me the papers for the rest of the dams and had asked me to meet him at Thane office. On calling him, he told me he was in Fort office which was just opposite High Court. So I went to his office along with Mayank Gandhi and Preeti Sharma Menon who had come for the PIL. We told him that we wanted the papers which we had sought under RTI and were not delivered to us for over 3 months. We also pointed out to him that irrigation department website did not have RTI compliance nor were the tenders online as per CVC norms. He was visibly disturbed any promised action.

24) In five minutes of us leaving his office, he called me on the cell phone and asked me to come back to his office and that too alone. Understanding his intentions, I did so, to see how low the government set-up could fall. He first made me understand how ‘Useless’ it is to knock the court and also why I should give in and settle the case. He then called the contractor himself (who was hanging around nearby). Mr Nisar Khatri pleaded that I should settle the matter and that too in front of a Government officer of the post of CE / ED Irrigation. I reached home quite late in the evening which is when the CE Mr Sonawane called me 3 times (I am open to anyone accessing my call records to verify this) The next morning CE Sonawane called me 3 times. I called him back and politely told him that my heart and my ethics do not permit me to fall prey to pressures.

25) That evening, I got 27 calls from some NCP volunteers of Karjat asking me to give in. I told them the same. I sent a request to the CM Maharashtra seeking an appointment.

26) On Sunday the 30th in the evening, I got a call from Additional CP offering me security and since Monday, special bodyguard was allocated.

27)On the 3rd May, I got a call from the CM’s office that the CM wanted to meet. Lot of my friends and acquaintances discouraged me from fighting and showed me a note that was being circulated in the media. This note stated that I had vested interests and was under government scrutiny. I was upset for sometime but after that I was even more determined to fight.

28) We went to the CM as a group with 8 people from various organizations like Shramik Mukti Sanghatana and Kashtakari Sanghatana, joining a few of us from IAC Mumbai. The CM was moved by the papers which were shown to him which clearly showed massive corruption and the very next day, He called for a ‘White Paper’ on the last 10 years irrigation projects.

29) On 4th May, we had called for a state- wide seminar against dams which was attended by dam affected people, activists and organizations from all over Maharashtra. Attaching a copy of the invite for your reference. It was during this seminar that we got the great news of the ‘White Paper’ and cheered it. For 2 days I was happy that I had achieved my goal but I did not know what was awaiting me.

30) Some people who clearly have vested interest have shown the audacity of doubting my integrity. I have been fighting the whole gang of monsters of corruption (Including the big ministers like Ajit Pawar and Sunil Tatkare) would surely not bow down before such creeps.

31) I challenge them to show me even ONE single grey area in all this…

32) Kondhane tender was cancelled in May & all the escalated costs were also cancelled. If I was fighting for my vested interest, Don’t you think my fight would have ended there? Would I stage a dharna at Konkan Bhavan ? Would I stage a dharna at irrigation office Kolad? It is sad that I have to issue a clarification.

33) I would also like to mention that I am a director in a private limited company called S.V.V Developers. This company has done only one small project of 39 plots called Alpine village in Karjat. This was done following each and every norm and each and every rule in the rule book. This project was the only project done by this company between 2007 and 2011 & all but two plots were sold before Aug 2011.

34) I very humbly want to state that I have been sincerely working on this irrigation scam with utmost integrity and despite several offers and several pressures, I thought it was important to fight for the cause. I pray that the people of this country join me in this fight.

35)One more point I would like to mention that the SDO Mangaon sent me a letter dated 2nd Aug 12 informing me of a hearing to be held on 3rd September, against a complaint / objection raised by the farmer who had sold me the original land (which I purchased in 1994) had raised an objection. This was dispatched by their office on 28th August 12and was received by Santacruz post office on 10th September 12 (8 days after the hearing)

Now I have few questions and I deserve an explanation

If I had to protect my property, would I have not compromised ? I was getting several calls for settlement (I have proof of my claims)

If one has to only protect one’s land which is going under submergence, is it wise to file a PIL or it wise to fight ?

Even if I would not compromise, would I not get compensated when the land would get acquired ? It could be a little lower than the market value but wouldn’t I have peace of mind?

Why would I make a PIL and clearly state in the introduction itself that I have land in Karjat which is clearly mentioned in point 3 page 8 of my petition.

Why would I not ‘ SETTLE’ with the contractor who was ready to pay me whatever I would demand? Why did I choose to fight ? Was I not shutting my doors to something (irreversible???).

The notice from the land revenue department sent via the Tehsildar and who had shown the promptness of faxing it to me. Amazing isn’t it??

Why would the fax come to me on 12th April 2012 when the first purchase of my land dates back to 1994. Does it take 18 years and a PIL for the revenue department to wake up and look for papers??

On 6th August 2012, the Tehsildar has issued an order taking away my entire land holding (on paper).

Allegations on me that I had ‘Dhokadadi ke aarop’ on me, that I am a ‘Land Shark’ and that I had vested interest are nothing but a smear campaign against me because I am fighting against powerful people. Land revenue case against me was not something which I had on me in the past but a notice dated 12th April (after I filed my PIL) which was slapped on me because I did not give in to their threatening calls. I urge the media & my critics to understand my cause, verify my papers and then if they still feel I am fighting for my vested interest, they can surely go ahead with whatever they feel is correct.

Vande Mataram !!!

Mrs Anjali Anish Damania

हे ही वाचा -
Anjali Damania: The lady who dug up an irrigation scam

<<मिर्चीताई, मुबईत माझ्या मते पार्ल्याला आणि शिवाजी पार्कला वायफाय सिस्टीम चालू आहे पण त्यासाठी नगरसेवकाचा किंवा आमदाराचा निधी वापरल्या बाबत मला काहीही माहिती नाही तरी त्याबद्दल लिंक दिल्यास जाणुन घेता येईल. मला जे माहित आहे त्यानुसार त्या दोन्ही ठिकाणी वायफाय सिस्टीम ही मनसे या पक्षाने नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे म्हणुन मी आपल्याकडे लिंक मागत आहे.>>

नाही. मनसे एकटा नाही. मनसे आणि शिवसेना ह्या पक्षांमधलं वायफाय युद्ध चालु आहे तिथे.
"The Sena had announced a year ago that it will set up free Wi-Fi connectivity at Shivaji Park as a model project before introducing it for the entire city, but the idea appealed to MNS's Shivaji Park corporator Sandeep Deshpande, who began laying cables last week in a bid to steal his rival corporator's thunder."

ह्यात नगरसेवकांनी पक्षाचा पैसा वापरला आहे की निधीचा हे कुठून कळणार? बरं समजून चालू की पक्षाचा पैसा वापरलाय, तरी कुठून आला तो? माहितीच्या अधिकाराखाली का नाही येत पक्ष? आता तर राजानेच सांगितलंय म्हटल्यावर दाद कोणाकडे मागायची?

<<म्हणजे त्यांना माहित होते की "हे होणे नाही " तरी सुद्धा राजिनामा दिला आणि दिल्ली ला राष्ट्रपती राज़वटीत लोटल? म्हणजे हे नक्कीच पोलिटीकल माइलेज मिळवण्याची क्लुप्ती होती. ही आम आदमीची फ़सवणुक नाही? मॅन्डेट होती दिल्ली सरकार चालवण्याची की ४०० जागा लढवण्याची?>>

युरो, पुन्हा पुन्हा तेच विषय निघत आहेत. त्यामुळे उत्तर लिहीत नाही.
बिल मांडणं घटनेच्या विरुद्ध नव्हतं. उपराज्यपालांनी परवानगी का दिली नाही ह्यासाठी मागच्या पानांवरचे नजीब जंग आणि रिलायन्स ह्यांचे लागेबांधे पुन्हा एकदा वाचून घ्यावेत

<<श्री मान यांची अच्छे दिन कब आने वाले है? ही कविता आपणच इथे लावली होती. >>

कब आनेवाले है विचारलं होतं ना, अभी तक क्यों नहीं आये असं थोडीच विचारलं होतं ?

<<तुमच्या अपेक्षेत अच्छे दिन साठी सरकार ने काय करायला हव हे तरी सांगा.>>

आत्ता जे चालू आहे ते नक्कीच नाही. आत्ता काय चालू आहे त्याची चर्चा करणारा धागा गुडुप झालाय. तरी पण हे बघा, अच्छे दिन कुणाचे आणि कसे येणार आहेत ते, आजचीच बातमी आहे -
Centre clips wings of Delhi anti-corruption body
"The Centre has stripped the Delhi Anti-Corruption Branch (ACB) of powers to probe central government employees for bribery, a move aimed at clipping the powers that the Arvind Kejriwal-led government invoked to book two Union petroleum ministers earlier this year."

This means the ACB would have to turn away people complaining about corruption in Delhi Police and the Delhi Development Authority as well. Instead, people only have to approach the Central Bureau of Investigation (CBI) with their complaints."

भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून केजरीवाल Anti-Corruption Branch ला चौकशी करायचे आदेश देतात आणि मोदी Anti-Corruption Branch चे अधिकारच काढून घेतात. आता लोकांनी म्हणे सीबीआयकडे जायचं. सीबीआय कोणाच्या अखत्यारीत? आहे की नै गंमत?

<<या अधिच लिहील आहे नगरसेवकाने केलेलि कामे हा राजकिय इच्छा शक्तीचा भाग आहे. आआप सध्या ती दाखवते आहे कारण येणार्‍या निवड्णुका. बाकी अल्पना ताई लिहीतिलच.>>

१२ वर्षांपासून निवडणूकांचीच तयारी करत होते का केजरीवाल? असो. येणारा काळ ठरवेल की आपचे लोक फक्त निवडणूकांपुरतं करत आहेत की नंतरही करतील. तरी एक फरक पुन्हा राहतोच. आपचं सरकार आलं तर राइट टु रिकॉल, राजकीय पक्ष माहितीच्या अधिकारात अशा प्रकारची आयुधं आपल्याला देणार. बाकी कोणी देत नाहीये.

<<तुमचा भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा हेतु चांगलाच आहे. नो डाउट. पण तुमच्या अनेक प्रतिसादांतून जाणवणारा बाकीचं सगळं जग बरबटलेलं आहे हा समज खूप चुकीचा आहे. जे चांगले आहेत ते कुठल्याही राजकिय पक्षात राहून किंवा राजकारणाबाहेर राहून चांगलेच आहेत.>>

अश्विनी,
तुम्ही जे लिहिलंय त्यात नियमापेक्षा अपवाद आहेत. लोकांच्या चांगुलपणावर माझा खूप विश्वास आहे. धागा वाचत असाल तर मागे लिहिलं सुद्धा होतं की भारतातील अधिकांश लोक प्रामाणिक आहेत, नैतिक मार्गाने जगायचा प्रयत्न करतात. पण मूठभर अधिकार्‍यांनी त्यांना जेरीस आणलंय.

तुम्हाला आलेत तसे अनुभव मलाही आले आहेत. येतात.
पण एक उदाहरण देते. बघा पटतंय का.
आपण १०० गाड्या घेतल्या आणि टूरिस्ट व्यवसायात लावल्या. १०० ड्रायव्हर्स नेमले. त्यांनी कशा पद्धतीने काम करायचंय, दिवसभराची कमाई आणून देताना कुठली बिलं मेण्टेन करायची ह्यासाठी काही नियम बनवून दिले. १०० पैकी ५ ड्रायव्हर (अंदाजे आकडा लिहीत आहे) अगदी नियमाबरहुकुम काम करत आहेत. इनफॅक्ट काहीजण तर नियमाबाहेर जाऊन चांगलं वागत आहे. अभिमानास्पद गोष्ट आहे ही.
पण म्हणून तुम्ही उरलेल्या ९५ ड्रायव्हर्सना हवं तसं वागू देणार का? त्यांचे हिशोब तपासणार नाही का? की ५ चांगले आहेत म्हणून त्यांच्या पुण्याईवर ९५ जणांकडून होणारं नुकसान सहन करणार?

<<बहुमत....ह्म्म्म्म. लोकशाहीत मतदानाने बहुमताने जो निर्णय होतो त्याच्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते हे सद्ध्या आपण बघतोच आहोत. तोच अनुभव इथेही येऊ शकतो. तसेच अ‍ॅग्रेसिव्ह लोकांपुढे मवाळ लोक मतदानासाठी उदासिन राहू शकतात. मग नक्की कसं?>>

जेव्हा बेसिक सुविधांचा प्रश्न येतो तेव्हा अडाणी, मवाळ, लाजरे-बुजरे सगळे पुढे येऊन बोलतील असं वाटतं.

<<सभा घेणारे आणि मोहल्ला मेंबर्स अश्या दोन्हीकडून नव्याची नवलाई नऊ दिवस टिकण्याची शक्यता खूप आहे कारण ही सिस्टिम कागदोपत्री ठिक, आयडियलिस्टिक वाटली तरी ती तशी नाही.>>

हा धोका आहे. त्यासाठी वेट अ‍ॅण्ड वॉच हेच करावं लागेल.

<<एकच रस्ता असेल हे गृहितक आहे. एकाच मोहल्ल्यात एखादी मध्यमवर्गीयांची बिल्डिंग असेल, एखादी चाळ असेल, एखादं सर्वसुखसोयीयुक्त काँप्लेक्स असेल. तिथे मोहल्ला हे एक युनिट न राहता मायक्रो युनिट्स निर्माण होऊ शकतात आणि तिथे बाएस निर्माण होऊ शकतो.>>

एकच रस्ता हे गृकितक कसं असेल? ही वस्तुस्थिती आहे. बिल्डिंग असो, चाळ असो, काँप्लेक्स असो, बंगला असो, सगळेजण ये-जा करायला एकच रस्ता वापरतात ना?

<<शहरी भागात हे प्रश्न उद्भवत नाहीत. ग्रामिण आणि दुर्गम भागात असू शकतात.>>

अनेक शहरी भागांत सरकारी दवाखान्यात डॉक्टर्स फक्त मस्टरवर सह्या करून जातात. सरकारी शाळांमधले शिक्षकांच्या जागाच भरलेल्या नसतात. अनेक बातम्या वाचल्या आहेत असल्या. आणि पुण्यात-मुंबईत प्रत्यक्ष पाहिलेलं आहे हे.

<<सरसकट वाईट कुठ्ल्याही प्रांतात नसतं. चांगल्याला ओळखून त्याची नोंद मनात तरी केलीच पाहिजे. सरसकट जग भ्रष्टाचारी नसतं, प्रामाणिक आणि डेडिकेटेड लोक जगात आहेत म्हणून जग अजून चाललंय. कुणाचंही सरकार आलं तरी ते लोक तसेच राहणार आहेत. आणि जे अंतर्बाह्य भ्रष्टाचारीच आहेत ते सगळ्यातून त्यांचे मार्ग काढतच राहणार आहेत. जेव्हा त्यांची वेळ भरते तेव्हा मग होत्याचं नव्हतं व्हायला वेळ लागत नाही. कुणीही राजकिय पक्ष अथवा नेता हा "यदा यदाहि अधर्मस्य...." करत कृष्णासारखा येऊन दुष्टांचं निर्दालन करेल, एका चुटकीत्/एका बिलात्/एका ऑर्डरमध्ये भ्रष्टाचार संपवेल.... हे शक्य नाही.>>

प्रश्न जग चालवण्याचा नाही अश्विनी. गल्लत होतेय. चांगुलपणावर अवलंबून राहून जग चालेल. लोकप्रतिनिधी पगार घेतात, त्यांनी अपेक्षित कामं करणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे, ड्युटी आहे. चांगुलपणा नाही.

<<मिर्ची ताई,
डुप्लिकेत आयडीचा आरोप तुमच्याकडून अपेक्षित नव्हता. निदान तुमचा स्वत:चा आयडी डुप्लिकेत आयडी आहे हे तुम्हीच अवलोकनात लिहिलेले असताना.>>

ऋता,
टोचा हे विचारवंत, गानू.आजी, मी.मराठी ह्यांचे डुआयडी नाहीत हे मला माहीत आहे (म्हणजे नसावेत. मी डुआय डी ओळखू शकत नाही) ते उदाहरण मी "बिनबुडाचे आरोप आणि त्यावर अपेक्षित असणारी कारवाई" हा मुद्दा पटवून देण्यासाठी दिलं होतं.
टोचाभौ, तो आरोप खरा वाटून मनस्ताप झाला असल्यास सॉरी बर्का. (झाला असेलच तर)

<<मुद्याचा घोळ होतो आहे. नजीब जंग यानी परवानगी दिली असती तरी लोकपाल हे केंद्र सरकारच्या कक्षेत येते विधान सभेत त्यावर कायदा किंवा कायदा दुरुस्ती करता येणार नाही.>>

यूरो,
हे पत्र वाचा. Full text: Kejriwal's letter to L-G on Jan Lokpal Bill
त्यातला मुद्दा क्र. २ पहा. दिल्ली सरकारला कायदे बनवायचे अधिकार घटनेने दिले आहेत (३ विषय सोडून. ते कुठले हे मागे वाचलं होतं. आत्ता नक्की आठवत नाहीये. सापडलं तर देते.)
फक्त दिल्ली सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यातील कुठलं कलम केंद्रसरकारच्या कायद्याशी विसंगत असेल तर राष्ट्रपतीची परवानगी घ्यावी लागते. घटनेतील कुठल्या कलमात हे सांगितलं आहे ते पत्रात लिहिलंय. ज्यांनी घटनेचा अभ्यास केलाय त्यांनी हे कलम पडताळून पाहिलं तर बरं होईल.
शिवाय हे एकटे केजरीवाल म्हणत नाहीयेत. ३ नामांकित वकील आणि निवृत्त चीफ जस्टिस (म्हणजे सरन्यायाधीश का?) ह्यांनी हे मत दिलंय.
मी नजीब जंगांपेक्षा केजरीवाल आणि ह्या वकीलांवर जास्त विश्वास ठेवीन. खास करून जेव्हा नजीब जंगांचे रिलायन्सशी इतके धागेदोरे आहेत. ह्याला पार्शालिटी म्हणा किंवा काहीही. मला हे साधं लॉजिक वाटतंय.

<<एवढा विरोध करुन सुद्धा एकदा आआप ला त्यचे सरकार बनवण्याची संधी मिळायला हरकत नाही असे वाटते. जर त्यांचे आर्थिक सुधारणांच्या विरोधात गेले तर मात्र पस्तावण्याची वेळ येईल.>>

कालच रघुराम राजन ह्यांनी मांडलेली मतं वाचण्यात आली.
Crony capitalism hampers economic growth: RBI governor Raghuram Rajan
The solution to this problem lies only in making the system more efficient, he said.

केजरीवाल काय वेगळं सांगतायेत??? केजरीवालांवर विश्वास नाही ठीक आहे. रघुराम राजन ह्यांच्यावर पण विश्वास नाहीये का? आर्थिक क्षेत्रातील ज्ञानाबाबत तुमची आणि माझी काहीच तुलना नाही, पण जेटली-मोदी ह्यांच्यापेक्षा राजन ह्यांच्यावर विश्वास ठेवणं मला जास्त लॉजिकल वाटतंय. तुमचं मत अपेक्षित आहे.

त्याच संदर्भातील खालच्या बातमीतील जेटलींचा फोटो भारीये.
Crony capitalism a big threat to countries like India, RBI chief Raghuram Rajan says
"Rajan continued by saying, "One widely held hypothesis is that our country suffers from want of a 'few good men' in politics. This view is unfair to the many upstanding people in politics. But even assuming it is true, every so often we see the emergence of a group, usually upper middle class professionals, who want to clean up politics. But when these 'good' people stand for election, they tend to lose their deposits. Does the electorate really not want squeaky clean government?"

रिझर्व बँकेला लवकरच नवीन गवर्नर मिळणार असं समजून चालायला हरकत नाही असं दिसतंय

अश्विनी,
तुमचा प्रतिसाद वाचला. भ्रष्टाचाराबाबत आपल्या दोघींचा टारगेट डोमेन वेगळा आहे असं दिसतंय. तुम्ही नागरिक, कनिष्ठ कर्मचारी ह्यांच्याबाबत बोलताय. मी मुख्यतः त्याच्या वरच्या पातळीतील लोकांबाबत बोलतेय.
उदा. - वॉर्डबॉय, डॉक्टर. आधीच्या उदाहरणात तुम्ही ह्यांच्या अथक कामाबाबत, चांगुलपणाबाबत लिहिलं होतं. त्याला माझा विरोध नाहीच्चे. मला मान्य आहे ते.
त्याच्या वरची फळी - जे दवाखान्यात कर्मचार्‍यांची भरती करतात, औषधे, इतर सामग्री कुठून येणार हे ठरवतात त्यांचं काय. हे लोक सामान्य नागरिकांच्या संपर्कात येत नाहीत. त्यांच्याबद्दल सामान्य नागरिक सांगू शकत नाही. तिथे काम केलेल्या व्यक्ती सांगू शकतील की सरकारी इस्पितळांत रेसिडेण्ट डॉक्टर्सना अक्षरशः ढोरासारखं का राबायला लागतं, तिथे मिळणार्‍या औषधांचा गुण का येत नाही, वगैरे.

<<उलट एकेकटे नगरसेवकाच्या ऑफिसमध्ये जाऊन (हे जास्त पाहण्यात आलंय) किंवा लोकप्रतिनिधी जेव्हा स्वतः घरोघर अ‍ॅप्रोच होतात तेव्हा मोकळेपणाने बोलतील.>>

नाही पटत. भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव आहे बंद दारामागे. हेच मोकळ्या जागेत, सगळ्यांसमोर झालं तर पारदर्शकता वाढेल. शिवाय सगळ्यांच्या प्रायोरिटीज एकमेकांना कळतील.
तुमच्या वडिलांनी जे केलं/करत आहेत त्यासाठी माझ्याकडून आदरपूर्वक नमस्कार आणि शुभेच्छा. पण एकेकट्या नागरिकाला हे करायची वेळ का यावी?
मग लोप्रंना पगार का द्यायचा?

<<हा आकडा जास्त होतोय. फक्त पाच प्रामाणिक? आणि ९५ अप्रामाणिक? भ्रष्टाचार किती माजलाय आणि तो फक्त एक विशिष्ठ पक्ष/व्यक्ती दूर करु शकते हे ठसवण्यासाठी हे उदाहरण देणं अजिबात पटलं नाही.>>

५०-५० धरूया, किंवा ७० प्रामाणिक-३० बदमाष. की एवढेही भ्रष्ट नाहीत असं म्हणायचंय तुम्हाला? माझ्या टारगेट डोमेनमधलं प्रमाण ह्यापेक्षा जास्त असणार. पण ३०% धरून चालु. तरी त्यांच्यावर अंकुश नको का?
हा भष्टाचार एक विशिष्ट पक्ष्/व्यक्ती दूर करू नाहीच शकणार. सगळ्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. पण सिस्टीम मजबूत करण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती कोणामध्ये दिसतेय तुम्हाला?
केंद्रसरकारने दिल्लीतील अँटि-करप्शन ब्रान्चचे अधिकार कमी करणारा अध्यादेश काढल्याची बातमी दिली होती मी काल. त्या आदेशानुसार आता दिल्ली सरकार केंद्रातील कर्मचार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही. म्हणजे केंद्रीय मंत्री आणि दिल्लीतील पोलिससुद्धा ! दिल्ली पोलिस केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. आणि दिल्लीतील पोलिसखातं अतिशय भ्रष्ट आहे असं लोकांचं मत आहे.
तुमचं मत काय आहे ह्यावर? केंद्रसरकारचा आदेश योग्य की अयोग्य? ह्या आदेशाने भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना वचक बसणार आहे की रान मोकळं मिळणार आहे?
गडबड घडतेय अश्विनी.

<<भ्रष्टाचार हा कुठेही असू शकतो आणि प्रामाणिकपणाही कुठेही असू शकतो.>>

हे मान्य. पण भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही हे सूचित करणारी यंत्रणा नसेल तर अवघड होईल.

<<सगळं आलबेल आहे, १००% लोक प्रामाणिक आहेत असा माझा अंधविश्वास नाही....तसंच मेजॉरिटी लोक भ्रष्टाचारी आहेत असाही माझा अंधविश्वास नाही. सरकारी नोकर म्हणजे तो लाचखाऊ, भ्रष्टाचारीच असला पाहिजे हा नजरिया बदला आणि तसा पसरवूही नका (मी प्युअर सरकारी नोकर नाही). जिथे लाच मागितली जाईल तिथे अँटिकरप्शन सेल मध्ये तक्रार करण्याची सुविधा आहेच>>

असा माझा नजरिया आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर सखेद एवढंच म्हणेन की - यु हॅव मिस-इंटरप्रिटेड मी.
बाकी, अँटिकरप्शन सेलचे अधिकार कसे काढून घ्यायला सुरूवात झालेली आहे ते वर लिहिलंच आहे.

<<पण त्याही आधी प्रत्येकाने "मी लाच देणार नाही" हा ठाम स्टँड घ्यायला हवा. पण कुणी स्वतःच नियमबाह्य काम करवून घेण्यासाठी सरकारी ऑफिसात जॅक लावायला जात असेल तर त्यालाही काहीच अधिकार नाही दुसर्‍यावर बोट दाखवण्याचा. "मी लाच देणार नाही" आणि "मी लाच घेणार नाही" हे जमलं पाहिजे.>>

स्तुत्य विचार आहे. एक वैयक्तिक प्रश्न विचारतेय. उत्तर द्यायचं बंधन नाही. शाळाप्रवेशाच्या वेळी मुलांच्या शाळेला डोनेशन दिलं आहे का तुम्ही?

प्रत्येक मेडसोबत एक अश्विनी जायला हवी तर इतक्या फटाफट कामं होतील

सरकारी दवाखाने आतून-बाहेरून बरीच वर्षे बघितले आहेत. रेसिडेण्ट डॉक्टर्सची फर्स्ट हॅण्ड माहिती मुबलक आहे....पण इथे चर्चा अस्थानी होईल.
सगळंच चूक घडतंय असं मुळीच नाही, पण राज्यकारभार सुधारला तरच उरलेल्या गोष्टी बरोबर घडणार आहेत.

शाळेच्या डोनेशनबद्दल माझ्या आजूबाजूची ५० नावे आठवून बघितली. प्रत्येकाने २५,००० ते १ लाख ह्या रेंजमध्ये (शाळा, ठिकाण ह्यानुसार रक्कम कमी-जास्त) डोनेशन दिल्याचं कबूल केलं आहे.
मी भारतात आले तर माझ्या मुलाला शाळाप्रवेश घेण्यासाठी डोनेशन मागितलं (ते मागितलं जाणारच) तर ते नाकारण्याची माझ्यात ताकद नाही, हे प्रामाणिकपणे कबूल करते....मी कितीही भ्रष्टाचारविरोधी असले तरीही. न देऊन काय करू?

<<मिर्ची ताई - शाळेत डोनेशन देणे म्हणजे भ्रष्टाचार कसा होतो?
त्याला तुम्ही शिक्षण विकत घेणे असे म्हणु शकता, पण तो भ्रष्टाचार कसा?
शिक्षण संस्था ह्या दुकाने आहेत, त्यात तुम्ही किंमत भरुन प्रवेश मिळवता. ह्यात सार्वजनिक पैसा हडपणे, बेकायदेशीर काम करुन घेणे असे कुठे आहे?>>

टोचाभौ,
अजिबात नाही. शिक्षणसंस्था ही दुकाने नाहीत....म्हणजे सध्या आहेत, पण तशी ती नसायला पाहिजेत.

"The Right to education Act specifies that for all children in all types of schools:
"(1) No school or person shall, while admitting a child, collect any capitation fee....
(2) Any school or person, if in contravention of the provisions.... receive capitation fee, shall be punishable with FINE which may extend to TEN TIMES the capitation fee charged"

डोनेशन घेणे बेकायदेशीर आहे, भ्रष्टाचार आहे. ह्यात कोट्यावधी रूपयांचं जाळं आहे. हे तर प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर. पुढे तर बोलायलाच नको.
पण आता आपल्याला हे इतकं अंगवळणी पडलंय की खटकत सुद्धा नाही.

तुम्ही लिहिलंय तसं आता हा पैसा शाळा वाढलेल्या फियांमधून काढत आहेत. खाजगी शाळांमध्ये जास्तीत जास्त किती फी असावी ह्याबाबत महाराष्ट्रात काही नियम असल्याचं कोणाला माहीत आहे का?
आंध्रप्रदेश सरकारने ५ वी पर्यंत वार्षिक २४,००० रूपये आणि १० वी पर्यंत वार्षिक ३०,००० रूपये (जास्तीत जास्त) अशी मर्यादा ठरवल्याचं वाचण्यात आलं होतं.

सांगा बरं आता, कोण कोण विरोध करणार ह्या भ्रष्टाचाराचा? मी नाही करू शकणार कदाचित. नैतिकता बाजूला ठेवून मी लेकाला चांगल्या शाळेत घालीनच. म्हणून सरकारने कायदे करून आणि महत्वाचं म्हणजे ते पाळून ह्या प्रकारात पारदर्शकता आणावी असं माझं मत आहे.
एकेकटे नाही लढू शकणार आपण.

आप सरकारने दिल्लीच्या ४९ दिवसांच्या राजवटीत एक छोटं पण महत्वाचं पाऊल उचललं होतं.
Nursery admission helpline launched
"Delhi Education Minister Manish Sisodia after announcing the helpline – 011- 27352525 – said the facility will enable aggrieved parents contact his office directly over admissions-related problems. “Parents can register their complaints against any school by calling the helpline. Their grievances would be addressed in three working days,” he said."

मी लिहीपर्यंत मयेकरांचा प्रतिसाद आला होता