Submitted by मिर्ची on 14 June, 2014 - 03:09
सोयीसाठी धाग्याची प्रस्तावना पहिल्या प्रतिसादात टाकली आहे.
पान १७----केजी बेसिन घोटाळा नेमका आहे तरी काय?
पान २२----वीजदरात ५०% सवलत योग्य की अयोग्य? (दिल्लीतील वीजकंपन्यांचा घोटाळा)
पान ३४----'मोहल्ला सभा' बद्दल माहिती
पान ३५----अंजली दमानिया--Am I a land shark?
ह्या चर्चेचा दुसरा भाग इथे पाहता येईल.
.
विषय:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
मिर्चीताई आणि अश्विनीताई
मिर्चीताई आणि अश्विनीताई तावच्या ताव लिहिताहेत. एवढं सगळं वाचतानाही डोळ्यांवर ताण आला.
भरत तुमच्यासारखं थोडक्यात
भरत
तुमच्यासारखं थोडक्यात सारांश सांगायचं स्किल तरी शिकवा की मग...
थोड्याच दिवसांत घरची मंडळी मला निष्कासित करण्याची दाट शक्यता आहे.
मिर्चीताई आणि अश्विनीताई
मिर्चीताई आणि अश्विनीताई तावच्या ताव लिहिताहेत. एवढं सगळं वाचतानाही डोळ्यांवर ताण आला.>>> तावातावाने लिहून मेंदूवर ताण नाही ना आणत?
थोड्याच दिवसांत घरची मंडळी मला निष्कासित करण्याची दाट शक्यता आहे.>>> झोपेत चुकून 'आप', 'अरविंद केजरीवाल', 'दिल्ली', 'मोहल्ला सभा' वगैरे बोलू नका
तावातावाने लिहीत नाही आहात
तावातावाने लिहीत नाही आहात हेच खूप आहे. रोज फक्त एकच मुद्दा घेऊन त्याचा कीस पाडायचा अशी चर्चा करता आली तर किती छान होईल. प्रत्येकाने नवे नवे मुद्दे मांडत जायचे, अनेकांनी जुनेच मुद्दे नव्या आवेशात, नव्या रूपात येऊन मांडायचे यात बराच कालापव्यय होतो.
या धाग्यावर अनेकांना प्रतिपक्षाची काही ना काही मते पटलेली दिसतात (सगळेच कबूल करत नाहीत म्हणा; पण एखाद्या प्रतिसादातला नेमका तेवढा भाग अनुल्लेखित राहिला की काय समजायचं हे आता इतक्या ४ वर्षांत कळायला लागलंय.
क्रेडिट टु मिर्ची. उचकावण्याचे इतके प्रयत्न करूनही धूप घातला नाहीत.
मिर्चताई, हे वाचा. आपचे आमदर
मिर्चताई,
हे वाचा. आपचे आमदर राजेश गर्ग ़काय म्हणतात :-
आप चे २७ पैकी २५ आमदार निवडणूक घेण्याच्या विरोधात आहेत.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/AAP-Highcommand-MLA/articl...
<<झोपेत चुकून 'आप', 'अरविंद
<<झोपेत चुकून 'आप', 'अरविंद केजरीवाल', 'दिल्ली', 'मोहल्ला सभा' वगैरे बोलू नका>>
बोलले तरी फार काही बिघडणार नाही. तिघांनाही संसर्ग झालाय ह्या आजाराचा. अर्थात माझी केस पारच हाताबाहेर गेलीये बहुतेक. लेक खेळत असताना काहीतरी गुणगुणत होता. जवळ जाऊन ऐकलं तर "रूके न हम झुके न हम, हम वो इन्किलाब है" चालू होतं...:फिदी:
ऋता, राजेश गर्ग तसं
ऋता,
राजेश गर्ग तसं म्हटल्याची व्हिडिओ लिंक असेल तर द्या. निदान आपच्या बाबतीत तरी माझा बातम्यांवर विश्वास नाही. कारणासहित पटवून देऊ शकीन.
सध्या बाय. उद्या भेटू.
तावातावाने लिहीत नाही आहात
तावातावाने लिहीत नाही आहात हेच खूप आहे.>>> तसं लिहिताच येत नाही
कुणी विक्षिप्तपणा सुरु केला तर त्याच भाषेत उत्तर देण्यापेक्षा निघून जाणं पसंत करते.
जाण्याआधी , तुम्ही जे करताय
जाण्याआधी , तुम्ही जे करताय त्याला विक्षिप्तपणा म्हणतात असं सांगा.
(आता मलाच सांगतील)
मेग बायटी प्रतिसाद लिहीला
मिर्ची ताई, ही लिंक इकॉनॉमिक
मिर्ची ताई,
ही लिंक इकॉनॉमिक टाइम्स ची आहे.
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/despite-aap...
बाय द वे,
आपच्या बाबतीत तुमचा बातमीवर विश्वास नाही आणि तुम्ही व्हीडिओ लिंक मागता, मग तुम्ही दिलेल्या इतक्या लिन्कांवर इतरांनी कसा विश्वास ठेवावा?
<<क्रेडिट टु मिर्ची.
<<क्रेडिट टु मिर्ची. उचकावण्याचे इतके प्रयत्न करूनही धूप घातला नाहीत.>>
तुमच्याकडून कौतुक. म्हणजे 'दिन बन गया' म्हणायला हरकत नाही. धन्यवाद
<<रोज फक्त एकच मुद्दा घेऊन त्याचा कीस पाडायचा अशी चर्चा करता आली तर किती छान होईल. प्रत्येकाने नवे नवे मुद्दे मांडत जायचे, अनेकांनी जुनेच मुद्दे नव्या आवेशात, नव्या रूपात येऊन मांडायचे यात बराच कालापव्यय होतो. >> +१००
पुन्हा-पुन्हा तेच विषय निघाले की ओलांडून पुढे जायलाही अयोग्य वाटतं आणि त्याच रिंगणात गोल-गोल फिरतोय असंही वाटतं.
यूरो, टायपा परत आता. मेग बायटी म्हणजे काय?
<<बाय द वे,
आपच्या बाबतीत तुमचा बातमीवर विश्वास नाही आणि तुम्ही व्हीडिओ लिंक मागता, मग तुम्ही दिलेल्या इतक्या लिन्कांवर इतरांनी कसा विश्वास ठेवावा?>>
ऋता,
सविस्तर लिहीन नंतर. आत्ता एवढंच सांगते की मी मोदींच्या बातम्याही स्वतः व्हिडिओज ऐकून खात्री करून घेतल्या होत्या.
उदा. - गुजरातमध्ये दहा वर्षांत सुमारे ५०००+ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असताना मोदी फक्त एका शेतकर्‍याने आत्महत्या केली असं म्हणत आहेत हे जेव्हा पहिल्यांदा वाचलं होतं तेव्हा -
"मित्रोंsss, मेरे गुजरात मेंsss दस साल में सिर्फ एक किसान ने आत्महत्या की है" हे वाक्य स्वतः व्हिडिओ पाहून खात्री केली होती.
हल्ली सोडून दिलंय. कारण (खोटं बोलण्यावर) पक्का विश्वास बसलाय
ऑक्सफर्ड युनियनने अरविंद
ऑक्सफर्ड युनियनने अरविंद केजरीवालांना स्पीचसाठी आमंत्रण दिलं आहे असं वाचलं. त्यांचं पत्र खूप warm & personal वाटलं
https://pbs.twimg.com/media/Buw_VAHCIAAords.jpg:large
दरम्यान, भारतामध्ये अराजकता पसरवण्यासाठी ऑक्सफर्ड युनियन छुप्या पद्धतीने मदत करत आहे असा आयबी रिपोर्ट बनवायचं घाटत आहे - सूत्रांकडून !
Aam Aadmi Party receives 31,000 applications for two-month internship programme
"Political internship is a concept more popular in western democracies where B-schools accord importance to one's work experience with a politician or a party. Although bigger parties in India are still relatively closed in their operations, smaller outfits have been opening up to hiring political interns."
हे नवीन दिसतंय भारतात. गुड.
गृहमंत्रालयानेही इन्टर्नशिपची
गृहमंत्रालयानेही इन्टर्नशिपची योजना राबवायचं ठरवलंय.
पण हे नवीन नाहीए.
काँग्रेस : २०१०
आपसकट सगळेच मार्च १४
तुम्ही लिहिलंय तसं आता हा
तुम्ही लिहिलंय तसं आता हा पैसा शाळा वाढलेल्या फियांमधून काढत आहेत. खाजगी शाळांमध्ये जास्तीत जास्त किती फी असावी ह्याबाबत महाराष्ट्रात काही नियम असल्याचं कोणाला माहीत आहे का?
आंध्रप्रदेश सरकारने ५ वी पर्यंत वार्षिक २४,००० रूपये आणि १० वी पर्यंत वार्षिक ३०,००० रूपये (जास्तीत जास्त) अशी मर्यादा ठरवल्याचं वाचण्यात आलं होतं.>>>>>>>>>
मिर्चीताई - हा नियमच चुकीचा आहे असे वाटत नाही का तुम्हाला. जर कोणी सरकारी मदत न घेता शाळा काढत असेल तर फी कीती असावी हे सरकार कोण ठरवणार? ह्या असल्या परमीट राज मुळेच भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. जर हे फी चे लिमिट काढुन टाकले तर शाळांना डोनेशन घ्यायला लागणार नाही.
डोनेशन देऊन अ‍ॅडमिशन घेण्याला कायद्याने बंदी आहे.>>>>
भरत दादा - आधी कायदा चुकीचा आहे, पण ते जाउ द्या. मी एखाद्या शाळेला जर डोनेशन दिले आणि प्रवेश घेतला तर मी काय सरकारी पैशाचा अपहार केला, की एखादी सार्वजनिक गोष्ट फुकट वापरली?
अजिबात नाही. शिक्षणसंस्था ही
अजिबात नाही. शिक्षणसंस्था ही दुकाने नाहीत....म्हणजे सध्या आहेत, पण तशी ती नसायला पाहिजेत>>>>>>> शिक्षणसंस्था जर दुकाने असतील तर त्यात चुक काय आहे? एखादा माणुस्/संस्था जर काही सर्विस ( इथे शिक्षण ) देत असेल तर त्याची मिळेल तेव्हडी फी घ्यायला काय हरकत आहे?
खाजगी शाळांना पण Right to education लागु आहे. २५% जागा Right to education च्या नुसार भरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे उरलेल्या ७५% ची फी पण वाढली आहे. त्यात माझी काही तक्रार च नाहीये.
२५% जागा फुकट ठेवायच्या आणि उरलेल्या ७५% जागांची फी पण मनाजोगती घेउ द्यायची नाही ह्याला काय अर्थ आहे? असल्या पैसे खाण्याच्या साठी तयार केलेल्या कायद्यामुळेच डोनेशन चा प्रकार चालू झाला आहे.
ज्या अजिबात म्हणजे अजिबातच
ज्या अजिबात म्हणजे अजिबातच सरकारी मदत न घेणार्‍या शाळा असतात ना त्यांच्या फिया सहा आकड्यांत असतात. या बाकीच्या शाळांना जमिनी कन्सेशनमध्येच मिळालेल्या असतात.
आधी त्या युरोंनी हेच विजेबाबत लिहिलं होतं. तुम्ही शिक्षणाबद्दल लिहिताय.
शालेय शिक्षण आणि वीज या पब्लिक युटिलिटीज तसंच नेसेसिटीज आहेत, लक्झरीज नाहीत. हे लक्षात घ्यायचेच नाही का? तसंच भारताची इकॉनॉमी आणो पॉलिटी सोशालिस्ट आहे, फ्री इकॉनॉमी, टोटल कॅपिटलिझ्म इथे नाही. तुम्हाला ते नको असेल हे समजू शकतो. पण तुम्ही सांगताय त्या व्यवस्थेत बहुसंख्यांचे कल्याण कसे साधले जाईल? की त्याची काही गरजच नाही?
ज्या अजिबात म्हणजे अजिबातच
ज्या अजिबात म्हणजे अजिबातच सरकारी मदत न घेणार्‍या शाळा असतात ना त्यांच्या फिया सहा आकड्यांत असतात. या बाकीच्या शाळांना जमिनी कन्सेशनमध्येच मिळालेल्या असतात.>>>>>>> ह्या सहा आकडी फिया घेण्यार्‍या शाळांना पण २५% जागा Right to Education च्या साठी बाजुला काढुन ठेवणे बंधनकारक आहे.
मग क्लासेस चे काय करायचे? तिथे भरमसाठ फिया घेतल्या जातात च ना.
तसाही माझा मुद्दा डोनेशन देउन प्रवेश घेणे म्हणजे भ्रष्टाचार नाही इतकाच होता.
मग तात्काळ आरक्षण, तात्काळ पासपोर्ट , सबसीडी नसलेला गॅस मुबलक मिळत असणे हे कसे चालते?
तुमच्या मते शिक्षणसंस्था
तुमच्या मते शिक्षणसंस्था दुकानेच आहेत. इथेच, बेसिकमध्येच मतभेत आहे त्यामुळे पुढे बोलणेच खुंटते.
क्लासेस, आरक्षण, इ. मुद्दे रेलेव्हन्ट आहेत का यावर विचार करून मगच लिहीन.
तूर्तास http://www.dnaindia.com/analysis/column-for-schools-poor-kids-bad-busine...
सरकारी सवलती घेऊन उभारलेली खाजगी हॉस्पिटल्ससुद्धा गरीब पेशंट्स नाकारतातच - नियम मोडून.
दोन्हीकडे एक नाव कॉमन आहे म्हणून लिहिलेय.
मिर्ची ताई, मेगा बायटी
मिर्ची ताई,
मेगा बायटी (मेगाबाईटस) प्रतिसाद होता. असो
मी माझा मुद्दा परत समजावुन देतो.
केजरीवाल यांनी लिहीलेले पत्र वाचले. बरच इमोशनल अपील केल आहे त्यांना.
समजा नजीब जंग यानी ते बिल मांड्ण्याला परवानगी दिली असती आणि ते बिल पटलावर मांडले गेले असते आणि समजा पास झाले असते तरीही एक गोष्ट मी परत सांगतो आहे राज्य सरकारने केलेला कायदा केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याला सुपरसीड करु शकत नाही. एक लोकपाल बिल लोकसभेत चर्चेला होते आणि पास झालेले नव्हते. या बिलात आणि टीम आण्णांमघे काय असावे यावरुन मतभेद होतेच. जर केंद्र सरकारने लोकपाल बिल त्यांना हवे तसे पास केले असते तर तेच वरचढ ठरले असते.
महारष्ट्र राज्याने गुटखा बंदी विधेयक पास केले त्यावर गुटखा निर्माते सुप्रिम कोर्टात गेले. त्यावर काय निर्णय लागला? या बिलाचा उद्देश नक्किच चांगला होता.
आपण हे तात्पुरते बाजुला ठेवु. या घटनेत केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारची कोंडी केली होती आणि त्यांना अडचणीत आणले होते. हा एक घटनात्मक पेच झाला असता. असा पेच निर्माण होणे ही नविन गोष्ट नाही या पुर्वि असे पेच निर्माण झालेले आहेत. केंद्र सरकारने सॉलिसीटर जनरल चे मत घेवुन लढाईची तयारी केलेली होती. हा मुद्दा आआप ला कोर्टात नेवुन लढवता आला असता. अशा वेळी काय होते? बॅटल गेट्स लाँग ड्रॉन. केजरीवाल लढण्यासाठी उभे राहिले असते तर कदाचित विगळे चित्र दिसले असते. केजरीवाल यांनी काय केले सरळ पाठ फिरवुन राजीनामा दिला. या मुद्यावर केंद्रा बरोबर संघर्ष होणार हे त्यांना माहीत नव्हते असे म्हणता येणार नाही. ज्या मुद्यावरुन मोठे आंदोलन झाले ज्या मुद्यावरुन केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत आआपचे अस्तित्व सिध्द केले त्या महत्वाच्या मुद्यावर लढाई चालु ठेवण्या ऐवजी सामन्य कारण देवुन त्यांनी दिलेल्या संधीकडे पाठ फिरवणे पसंत केले. हा निर्णय अनाकलनिय होता. एकी कडे भारताच्या सद्य स्थितीवर भाष्य करणारे इमोशनल अपील करणारे पत्र आणि दुसरीकडे राजीनामा यात दोन्ही गोष्टींत समांतर असे मला तरी पटणारे लॉजीक दिसत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकांचे राजकारण असेल किंवा त्यांच्या पार्टीची स्ट्रॅटेजी असेल यात केजरीवाल यांचा फोकस ढळला हे खरेच. लोकसभा निवडणुकिनंतर चुक झाल्याची दिलेली कबुली असेल , अजुन पार्टीची बांधणी नीट झाल्यामुळे बाकी राज्यातिल निवडणुकांमधुन घेतलेली माघार असेल साथीदारांनधे झालेला बेबनाव असेल , हे सगळे त्यावेळी फसलेल्या राजकारणाची अपरोक्ष कबुलीच आहे. यावर तुम्ही आधी एका ठीकाणी म्हटलेले आहे केजरीवाल स्वतः लोकसभेच्या निवडणुका लढवण्यास उत्सुक नव्हते इनफॅक्ट तयारच नव्हते.
ज्या पार्टीचा प्रमुख स्वतः निवड्णुका लढण्यास उत्सुक नाही
सरकार स्थापन करुन मधेच अनाकलनियरीत्या राजीनामा देतो
ज्या पक्षाचे राष्ट्रीय स्तरावर संघटन नाही असा पक्ष केवळ भ्रष्टाचाराविरुध्द लढतो आहे म्हणुन त्याच्या उमेदवारांना निवडुन द्यायचे?अशा पक्षाला लोकांनी नाकरण्याला चुकीचे ठरवणे हे कलेक्टीव विस्ड्म ला चॅलेंज होत नाही का?
रघुराम राजन याच्या भाषणातिल एक वाक्य आपण कोट केले आहे. "भारतिय मतदारांची मानसिकता समजत नाही. चांगले लोक राजकारणात येत नाही असे म्हणणारे लोक चांगले लोक निवडणुकीला उभे राहीले की त्यांना निवडुन देण्या ऐवजी त्यांची डीपॉझीट्स जप्त होतील हे ते बघतात"
दिल्ली मधे लोकांनी कोणाला पाठींबा दिला होता. केजरीवाल यांनी एस एम एस करुन विचारल्यावर सरकार स्थापन करा असा कौल कोणी दिला होता?
मी ते सगळे भाषण वाचलेले आहे. तुम्ही म्हटलेल्या कॉर्नी कॅपीटलिझम चा संदर्भ केवळ राजकारणाशी संबघीत नाही त्यांनी भारतिय अर्थव्यवस्थेबद्द्ल बरेच मुद्दे मांडले आहेत. विषयांतरास्त्व इथे देत नाही.
मझा विरोघ केजरीवाल या व्यक्तीला किंवा त्यांच्या भ्रष्टाचारा विरोघी लढाई ला नाही परंतु या मुद्याव्यतिरिक्त ते त्यांची कोणतीही आयडियॉलॉजी स्पष्ट करत नाहीत तो पर्यंत एकच मुद्यावर डोळे मिटुन पाठींबा देता येत नाही.
<<आधी त्या युरोंनी हेच
<<आधी त्या युरोंनी हेच विजेबाबत लिहिलं होतं>>
<<तसंच भारताची इकॉनॉमी आणो पॉलिटी सोशालिस्ट आहे, फ्री इकॉनॉमी, टोटल कॅपिटलिझ्म इथे नाही>>
मयेकर सरकार सोशालिस्ट विचारंचे आहे की कॅपिटलिस्ट या वर देशाची इकॉनॉमी काय प्रकारची आहे ते ठरते. अमुक एक एक प्रकारची इकॉनॉमी असे ठरवुन काही होत नाही.
सोशलिस्ट नसेल, मिक्स्ड तर
सोशलिस्ट नसेल, मिक्स्ड तर आहे.
<. पण तुम्ही सांगताय त्या
<. पण तुम्ही सांगताय त्या व्यवस्थेत बहुसंख्यांचे कल्याण कसे साधले जाईल? की त्याची काही गरजच नाही?> या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल का?
आपच्या धोरणाशी सुसंगत असाच तो प्रश्न आहे. तसंच सध्याच्या सरकारची 'स्टेटेड' पॉलिसीही तीच आहे. आधीच्या सरकारची पॉलिसी तीच होती
मुक्त अर्थव्यस्थेत सोशल
मुक्त अर्थव्यस्थेत सोशल सेक्युरीटी नसते असे कोणी सांगितले?
PPP, सरकारी कंपन्यातली निरगुंतवणुक, आधी सरकारी असणार्‍या सेवां मधे खासगी क्षेत्राला मिळणारी एन्ट्री हे मला तरी कॅपिटलिस्ट असल्या सारखे वाटते.
कॅपिटलिझम मधे प्रिंसीपल ओफ़ एक्स्लुजन असते. म्हणजे ज्याला परवडेल त्यालाच सर्वोत्तम ती सर्विस मिळेल. याचा अर्थ असा होत नाही की सोशल सेक्युरीटी चा आभाव.
जगातल्या सगळ्या कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी मधे शोशल सेक्युरीटी आणि सबसीडी आहे.
मी विजेच्या प्रश्ना बद्द्ल लिहीले होते ते चुकीच्या पध्दतिने केलेल्या खाजगीकरणाचा राग कंपन्यावर काढणे या बद्द्ल लिहीले होते.
तुम्हाला सोशालिझम किंवा कम्युनिझम आवडत असेल तर ठीक आहे मी कुठेही परवडत नसेल तर विज घेवु नये असे लिहील्याचे मला आठवत नाही. मझावर उगीच का रागवत आहात?
शुद्ध मुक्त अर्थव्यवस्थेत
शुद्ध मुक्त अर्थव्यवस्थेत सोशल सेक्युरिटीच काय , कामगारांच्या हितांचे रक्षणही नाही.
कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमीजही वेल्फेअर इकॉनॉमिक्स अंगिकारतातच
भारताची अर्थव्यवस्था मिश्र आहे. त्यामुळे पब्लिक सेक्टर, प्रायव्हेट सेक्टर दोन्ही आहेत. आता अर्थातच प्रायव्हेट सेक्टरसाठी अधिक क्षेत्रे खुली आहेत, तसेच पीपीपी सुद्धा आहे.
आता वेळ मिळाल्यानंतर लिहीन
आता वेळ मिळाल्यानंतर लिहीन काही असेल तर. तो पर्यंत मयेकर एक प्रश्न तुम्हाला.
एअर इंडीया काय आहे. सोशल सेक्युरीटी की सबसीडी?
आता बाहेर जातोय. आपली भेट आता
आता बाहेर जातोय.
आपली भेट आता उद्या.
<<गृहमंत्रालयानेही
<<गृहमंत्रालयानेही इन्टर्नशिपची योजना राबवायचं ठरवलंय.
पण हे नवीन नाहीए.>>
ओह. हे वाचण्यात आलं नव्हतं आधी. धन्यवाद.
टोचा,
तुमच्या प्रश्नांना भरतनी दिलेल्या उत्तरांना अनुमोदन. माझे दोन पैसे.
<<मी एखाद्या शाळेला जर डोनेशन दिले आणि प्रवेश घेतला तर मी काय सरकारी पैशाचा अपहार केला, की एखादी सार्वजनिक गोष्ट फुकट वापरली?>>
ह्या न्यायाने सिग्नलला थांबवून ट्रॅफिक-पोलिसाने पैसे घेणं आणि आपण ते देणं हाही भ्रष्टाचार नाही.
मग नेमक्या कुठल्या प्रसंगी नागरिकांनी नैतिकता दाखवली तर आणि तरच भष्टाचार निर्मूलन होणार असं म्हणताय लोक्स?
<<त्यामुळे उरलेल्या ७५% ची फी पण वाढली आहे. त्यात माझी काही तक्रार च नाहीये.>>
माझी तक्रार आहे. भारतासारख्या देशात जिथे दरडोई उत्पन्न फार नाही तिथे प्राथमिक शिक्षणासाठी इतक्या फिया भरायला माझी नक्कीच हरकत आहे. जरी मी लाखांमध्ये कमवत असले तरी. ह्याने विषमता वाढतेय.
विषमता वाढणं समाजाच्या आरोग्यासाठी अजिबात चांगलं नाही. मूलभूत गरजांमध्ये इतका फरक असू नये. मी मर्सिडीझ/बीएमडब्ल्यू वापरतेय तर मग माझ्या कामवालीने पण तीच वापरावी असली समानता अपेक्षित नाहीये मला. पण वीज,पाणी, शिक्षण, दोन वेळचं अन्न ह्यासारख्या मूलभूत गरजांमध्ये एवढी प्रचंड तफावत पडत जाणं अजिबात हिताचं नाही असं मला वाटतं.
मोठमोठ्या शाळांमध्ये २५% जागा राखीव ठेवल्यात हा तसा चांगला निर्णय आहे. पण त्याचीही जरा धास्ती वाटते. राहणीमान, गप्पांचे विषय ह्याच्यात अति अंतर पडून दोन्ही गटांवर विपरित परिणाम होऊ नयेत.खरंतर मुलं चटकन मिक्स होतात. पण पालकांच्या वागण्याची आणि शिकवण्याची जास्त काळजी.
<<केजरीवाल यांनी लिहीलेले
<<केजरीवाल यांनी लिहीलेले पत्र वाचले. बरच इमोशनल अपील केल आहे त्यांना.>>
हो. ते इमोशनल अपील नसतं तरी चाललं असतं असं मलासुद्धा वाटलं
एरवीसुद्धा त्यांच्या भाषणात "मै छोटा आदमी हूं, हमारी औकात ही क्या" हे म्हणतात ते नाही आवडत.
पण असल्या खटकणार्‍या, छोट्या-मोठ्या गोष्टींकडे दूर्लक्ष करते मी.
<<समजा नजीब जंग यानी ते बिल मांड्ण्याला परवानगी दिली असती आणि ते बिल पटलावर मांडले गेले असते आणि समजा पास झाले असते तरीही एक गोष्ट मी परत सांगतो आहे राज्य सरकारने केलेला कायदा केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याला सुपरसीड करु शकत नाही. एक लोकपाल बिल लोकसभेत चर्चेला होते आणि पास झालेले नव्हते. या बिलात आणि टीम आण्णांमघे काय असावे यावरुन मतभेद होतेच. जर केंद्र सरकारने लोकपाल बिल त्यांना हवे तसे पास केले असते तर तेच वरचढ ठरले असते.>>
म्हणजे सशक्त जनलोकपालबिल हे एक स्वप्नच राहणार आहे का? कारण काँग्रेस असो की भाजपा, टीम अण्णांनी मांडलेलं जनलोकपालबिल दोन्ही पक्ष पास होऊ देणार नाहीत. काँग्रेसने ते बिल पास केलं असतं तर आपचा जन्मच झाला नसता. दिग्गीबाबूंनी आव्हान दिलं की "हिंमत असेल तर निवडून या आणि मग पास करवून घ्या तुमचं बिल"
केजरीवालांनी आव्हान स्वीकारलं, निवडून आले. तर आता कायद्यातल्या पळवाटा शोधून काढत बसलेत हे लोक. हरकत नाही. केजरीवाल रणांगण सोडुन जाणार्‍यातील नाही वाटत. लढतील आणि केंद्रापर्यंत पोहोचतील. पोहोचावं त्यांनी.त्यासाठी भरपूर शुभेच्छा आणि शक्य तितकी मदत.
अनेकांना असं वाटतं की जनलोकपालबिल आल्याने काय फरक पडणार आहे? पण काहीच न करता नुसतं हातावर हात चोळत बसण्यापेक्षा काहीतरी करणं नक्कीच सूज्ञपणाचं आहे.
काकोरी रेल्वेलूट काय आणि दांडीला जाऊन चिमूटभर मीठ उचलणं काय, हसणारे तेव्हाही हसले असतीलच की. रेल्वे लुटून स्वातंत्र्य मिळणार आहे का? मीठ उचलून स्वातंत्र्य मिळणार आहे का?
(हे परकीय सत्तेविरूद्ध होतं हे इथे सांगितलं गेल्याचं लक्षात आहे. पण मी आत्ताच्या राज्यकर्त्यांना जनतेचे हितकर्ते मानतच नाही (अपवाद अर्थातच असणार) त्यामुळे ह्या अन्यायापासून मुक्ती म्हणजे एकप्रकारचा स्वातंत्र्यलढाच.)
रच्याकने, काकोरीत रेल्वे लूटली त्याला ९ ऑगस्टला ८९ वर्षे पूर्ण झाली.
"The 1925 Kakori train robbery, one of the most daring attacks by Indian revolutionaries against the British Raj, was conceived by Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan. The idea was to loot a train for money to carry out their revolutionary activities against the British."
रामप्रसाद बिस्मिल आणि अशफाकुल्ला खान...अशा नावाच्या लोकांनी एकत्रितपणे स्वातंत्र्यलढ्यात काम केलंय हे जातीय दंगे पसरवणार्‍यांना पुन्हा-पुन्हा आठवून द्यायला हवं !
<<ज्या पक्षाचे राष्ट्रीय स्तरावर संघटन नाही असा पक्ष केवळ भ्रष्टाचाराविरुध्द लढतो आहे म्हणुन त्याच्या उमेदवारांना निवडुन द्यायचे?>>
अजिबातच हरकत नाही निवडून द्यायला. निदान कशासाठी तरी लढतायेत. सध्या निवडून दिलेले लोक आधीच्या सरकारपेक्षा नेमकं काय वेगळं करत आहेत ते समजावून सांगा.
(देश-विदेशात जाऊन इतिहास-भूगोलाचा गोविंदा करून येण्याचे विक्रम सोडून :डोमा:)
<<अशा पक्षाला लोकांनी नाकरण्याला चुकीचे ठरवणे हे कलेक्टीव विस्ड्म ला चॅलेंज होत नाही का?>>
नाही होत. वैम. कलेक्टिव विस्डम नक्कीच हा नाहीये. मिडियाने घोळ घातला आहे. त्यामुळे सत्यपरिस्थिती डिस्टॉर्ट होऊन लोकांसमोर आली. लोकांना मुळीच दोष देणार नाही मी तरी.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वाईटरित्या पोखरला गेला आहे. परिणामी लोकशाही डळमळली तर त्यात आश्चर्य काय?
<<मझा विरोघ केजरीवाल या व्यक्तीला किंवा त्यांच्या भ्रष्टाचारा विरोघी लढाई ला नाही. परंतु या मुद्याव्यतिरिक्त ते त्यांची कोणतीही आयडियॉलॉजी स्पष्ट करत नाहीत तो पर्यंत एकच मुद्यावर डोळे मिटुन पाठींबा देता येत नाही>>
डोळसपणे द्या.
बरं, तुम्ही ज्या कोणा नेत्याला पाठिंबा देताय त्याला कोणकोणत्या मुद्द्यांवर पाठिंबा देत आहात ते सांगा. कृतीतून दिसलेले मुद्दे, नुसते बोललेले नव्हे.
बाकी, तुमची आणि मयेकरांची चर्चा वाचतेय. मत मांडण्याइतकं नाही कळत त्यातलं.
माझी तक्रार आहे. भारतासारख्या
माझी तक्रार आहे. भारतासारख्या देशात जिथे दरडोई उत्पन्न फार नाही तिथे प्राथमिक शिक्षणासाठी इतक्या फिया भरायला माझी नक्कीच हरकत आहे. जरी मी लाखांमध्ये कमवत असले तरी. ह्याने विषमता वाढतेय.>>>>>>>>> मिर्ची ताई - तुमच्या एकुण विचारावरुन तुम्ही हळुहळु डावीकडे सरकत चालला आहात. मला केजरीवाल आणि आप ची हीच भिती वाटते.
ह्या न्यायाने सिग्नलला थांबवून ट्रॅफिक-पोलिसाने पैसे घेणं आणि आपण ते देणं हाही भ्रष्टाचार नाही.>> पोलिस सरकारी कर्मचारी आहे. त्याने दंड घेउन सरकार जमा करणे अपेक्षीत आहे. म्हणुन ट्रॅफिक-पोलिसाने पैसे घेणे हा भ्रष्टाचार आहे. शाळेत डोनेशन घेणे हे पूर्ण पणे वेगळे आहे.
<<<<<<मर्सिडीझ/बीएमडब्ल्यू वापरतेय तर मग माझ्या कामवालीने पण तीच वापरावी असली समानता अपेक्षित नाहीये मला. >>>>> असे असेल तर पालिकेच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा का चालत नाहीत RET साठी. पालिकेच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळा पण लोकांनी भरलेल्या टॅकस मधुन चालतात.
Pages