PPF अकाऊंट बद्दल माहिती हवी आहे.
Submitted by sneha1 on 5 August, 2018 - 15:03
बँकींग
तुम्ही कोणते कल्चरल शॉक अनुभवले आहेत???
Submitted by कटप्पा on 26 June, 2018 - 16:58
तुम्हाला कधी कल्चरल शॉक बसला आहे का?
मी पहिल्यांदा अमेरिकेत आलो तेंव्हा एक गोष्ट मला फार वेगळी वाटली ते म्हणजे रेस्ट्रोरंट्स मध्ये कोल्ड्रिंक्स साठी असणारे फ्री रिफिल्स. एका ग्लास चे पैसे भरा आणि हवे तितके कोल्ड्रिंक प्या.
बाहेरगावी फिरताना तुम्ही कधी कल्चरल शॉक अनुभव केले आहेत तर सांगा इथे...
बुडित बँकेच्या जामिनदार नोटिशीला उपलब्ध पर्याय कुठले आहेत?
Submitted by यक्ष on 17 May, 2018 - 07:58
फार्फार वर्षापूर्वी एक त्यातल्या त्यात नावाजलेली बँक होती. प्रत्यक्ष नांव घेणं कितपत कायदेशीर आहे / नाही ह्याबद्दल कल्पना नसल्याने क्षणभर मी तिला 'बहुरुपी बँक' म्हणतो!
माझ्या उमेदवारीच्या काळातील एका जवळच्या मित्राच्या भावाला त्याच्या पहिल्या व्यवसायासाठी एक मदत म्हणून 'कॅश क्रेडिट' साठी जामिन (क्र. २) राहिलो.
पुढील काही काळात ती बुडित निघल्याचे वर्तमान त्या व्यक्तिकडून कळाले.
त्याने असेही सांगितले की त्याने एफ. डी. मध्ये टाकलेली (कॅश क्रेडिट मर्यादेच्या तिप्पट) रक्कम ही ह्या सरकारी टांचेमुळे परत मिळणे दुरापस्त झाले. ती देउ शकण्याबद्दल बँकेने असमर्थता व्यक्त केली.
शेअर करा
परदेशातून भरतात (छोट्याश्या) व्यावसायिक कामासाठी पैसे मागवण्याचा स्वस्त व कायदेशीर मार्ग कुठला?
Submitted by यक्ष on 4 May, 2018 - 22:48
माझ्या एका EU परदेशी सहकार्‍याचे 'Engineering Outsourcing' ची सुरुवातीची एक छोटिशी assignment करवून देण्यात मी instrumental (? मध्यस्थ?..) आहे.
तर ते काम माझ्याच परिचयातील अनुभवी भारतीय कंपनीकडून करवून घेतो आहे. पण त्यात माझे थोडे contribution असल्याने मला अंशलाभ आहे, व व्यवहार माझ्यामार्फत करणे आहे. माझे फक्त साधे बचत खाते आहे. येणारी रक्कम तशी किरकोळ आहे (x,xxx Euro).
तर हा व्यवहार माझ्या बचत खात्यातून करणे कायदेशीर आहे कां? ह्यात 'RBI' चे कुठले नियम लागू होतात कां?
शेअर करा
फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक, ठगांना वेसण घालणार का?
Submitted by अँड. हरिदास on 7 March, 2018 - 01:12
फायनान्सियल रेझोलुशन आणी डिपोझिट इन्शुरन्स बिल २०१७
Submitted by राहुलका on 12 November, 2017 - 05:31
सरकारने (कैबिनेट) ने नुकतेच हे बील पास केले. आता हे लोकसभेत येइल आणी मनी बिल असल्यामुळे राज्यसभेत न जाता राष्ट्रपतींकडे जाउन पास होइल. नोटबंदी, आधार, जीसटी नंतर आता हे बील आणी त्याचे नक्कि परीणाम काय होतील ह्यावर कोठेहि चर्चा चालु नाहि. पण भारताचे सर्व आर्थिक संरचना सरकार गुपचुप स्वतःच्या ताब्यात घेत आहे असे दिसते. थोडक्यात लंबी रेस की तय्यारी चालली आहे भारताला २/३ लोकांचे आणी २/३ उद्योगपतींचे गुलाम बनवायची.
या बिलावरची मते आणी मुख्य म्हणजे परिणाम जाणुन घ्यायला आवडेल.
विषय:
नोटबंदीचे सु-परीणाम भाग २
Submitted by मिलिंद जाधव on 15 July, 2017 - 04:52
झीरो बजेट नॅचरल शेती पद्दती !!
Submitted by मिलिंद जाधव on 1 July, 2017 - 04:30
शेतीसाठी, शेतकर्यांसाठी, अथक परीश्रम करुन , संशोधन करुन नविन पद्दती निर्माण केलेल्या कृषी महर्षी
श्री सुभाष पाळेकर यांचे अभिनंदन !! संपुर्ण भारत देशात शेतकर्यांत ह्या महर्षींची ख्याती पसरलेली आहे. हरीयाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, आंध्रा, तामिळनाडु, कर्नाटक राज्यात झीरो बजेट नॅचरल शेती करणारे ४० लाख शेतकरी आहेत. पण ह्याला अपवाद आहे महाराष्ट्राचा. ह्या महाराष्ट्र पुत्राला त्याच खुप दुखः आहे. पण आता चित्र बदलत आहे !!
सही करण्याच्या पद्धतीत झालेल्या बदलामुळे आलेल्या अडचणीवर काही उपाय आहे का????
Submitted by सिंथेटिक जिनियस on 24 January, 2017 - 05:23
मी फार गुंतागुंतीची सही करतो.जेव्हा लीगल डॉक्यूमेंटला सही लागायला लागली तेव्हा मी सही करायला शिकलो.माझी सही कॉपी करायला येऊ नये म्हणून मी मुद्दाम कॉम्लीकेटेड सही करायला लागलो.
पण मला आता माझ्या सही करण्याच्या पद्धतीत थोडा फरक पडलेला जाणवतोय,बारावित असताना उघडलेली बँक अकांउंटस ,तिथे सॅंम्पल म्हणून असलेली सही व आताची सही यात फरक पडला आहे.मध्यंतरी तंबाखूच्या अतिसेवनाने माझ्या हाताला बधिरता व कंप आल्याने मी जुनी सही सेम टु सेम करु शकत नाही,पर्यायाने बँकेतून पैसे काढताना बर्याचदा मला अडवले जाते.
यावर काही उपाय आहे का? सहीत मायनर चेंज झालेले चालते का?
विषय:
तडका - सरकारी तिजोरी
Submitted by vishal maske on 10 January, 2017 - 08:46
Pages
