डॉनल्ड ट्रंप दुसरे पर्व!

उदय, अगदी अगदी.

कुरकुर मात्र करू नये, परिणामांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी. >>>> त्यामुळेच तर हा विषय चालू झाला ना अमित!

लोक via ब्राझील वगैरे गेलेत म्हणे चार पाच देश क्रॉस करुन. हे क्रॉस करणं पण illegal असणार. तरी तिथे पकडले जात नाहीत. म्हणजे हे रॅकेट कुठे कुठे नीट establish झाले आहे बघा!

ब्राझीलचा visa घेतला असेल पाहिला stop म्हणून तर ब्राझील मधून माणूस कुठे गेला ह्याचा ब्राझीलच्या authorities ना सुद्धा पत्ता नाही. माणूस गायब झाला आणि मेक्सिको बॉर्डरला उगवला.... वाटेत हाल अपेष्टा काढत.

बऱ्याच जणांचे सामान, कपडे म्हणे ह्या मधल्या प्रवासात हरवले, चोरीला गेले. तरी अमेरिकेतच जायचे. डोकी फिरलीत ह्यांची.

त्यांना मुळात भारतातच घेऊ नये परत

कागदोपत्री भारताचे नागरीक असतील तर भारत त्यांना एन्ट्री कशी नाकारणार?

एक चिडून दिलेली प्रतिक्रिया आहे ती, तुमचे म्हणणे योग्यच आहे

>>हे लोक तिकडे बँक अकाउंट कसे उघडतात? की cash job मधून आलेले पैसे घरातच ठेवतात? की तिथल्या नातेवाईकांच्याच अकाउंट मध्ये ठेवतात?<<
अन्डोक्युमेंटेड असल्याने सोशल सिक्युरिटि नंबर मिळत नाहि, पण जुगाड करुन टॅक्स आय्डी (आयटिआयएन) मिळवुन बँक अकाउंट उघडता येते, टॅक्स भरु शकतो..

>> ...तरी अमेरिकेतच जायचे. डोकी फिरलीत ह्यांची.<<
अमेरिका इज ए बिग मेल्टिंग पॉट, उगाच म्हणंत नसावेत..

आता परिस्थिती (साधारण २००० नंतर) बदलली आहे. ८०-९०च्या सुमारास किंवा त्याआधी अमेरिकेत आलेले इमिग्रंट्स अनेक मार्गांनी नॅचरलाय्ज्ड सिटिझन्स झाले (अमेरिकन्स्शी लग्नं, ग्रीनकार्ड लॉटरी वगैरे). नंतर-नंतर सिस्टम अब्युज होत राहिली आणि आता पाणी डोक्यावरुन जायला लागल्याने सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. भारतीय मुसलमानांनी तर असाय्लमचा मार्गं देखील चोखाळलेला आहे...

परिणामांना सामोरे जायची तयारी ठेवावी. >>>>
तेच तर होत नाहीये.
- जाताना लपून छपून, जंगलातून, अर्धपोटी चालत गेलेली माणसे येताना हातकड्यांबद्दल, विमानातल्या गैरसोयींबद्दल कुरकुर करतात याचेही नवल वाटते. तरी त्यांची मनस्थिती एकवेळ समजू शकते.
- पत्रकार त्यांच्या मुलाखती घेत सुटलेत.
भारतात सरकारला घेरण्यासाठी काही शहाणे
- त्यांना सन्मानाने घेऊन या (अमेरिकेने सांगितले म्हणे की आम्ही हातकड्या घालून पाठवणार. तुम्ही तुमच्या खर्चाने/विमानाने/जबाबदारीवर नेणार असाल तर कसेही न्या.) हे एकवेळ मान्य.
- त्यांनी खर्च केलेले ३०-४० लाख ते एक कोटी रुपये परत मिळवून द्या.
- पार सरकारी मदतच करा
इथपर्यंत मागण्या करू लागलेत. आता डीपोर्टीजविषयी वाटणाऱ्या सहानुभूतीपेक्षा राजकीय फायदा/टीआरपी मिळवता येईल का याची चाचपणी जास्त वाटते.
काही दिवसांनी त्यांना सरकारी नोकरी द्या ऐकू आलं तरी नवल वाटणार नाही.

पण जुगाड करुन टॅक्स आय्डी (आयटिआयएन) मिळवुन बँक अकाउंट उघडता येते, टॅक्स भरु शकतो.. >>> ह्या लुपहोलचं काय करणार आता?
----

मधल्या देशांमधून इकडून तिकडे चालत, पोहत, विमानाने, होडीने कसेही कुणी गेले तरी त्या मधल्या देशांना काहीही कळत नाही म्हणजे कमाल आहे. म्हणजे ह्या देशांची security system कितपत असणार? बरं एकटं कुणी प्रवास करतंय म्हणून कळत नाही असंही नाही. ग्रूपने प्रवास करतात.

एक व्हिडीओ पाहिला जंगलातल्या एका नदीच्या काठावर एक मोठा ग्रूप अंघोळी वगैरे आटपत होता. लहान मुलं पण त्यात. जंगलात रात्र झाल्यावर काय?

अमेरिका काय किंवा इतर कोणताही देश काय, बेकायदेशीर पणे आलेल्या लोकांना गुन्हेगारा सारखेच वागवणार. आपल्याकडे घुसलेले बांग्लादेशी कितीही मान खाली घालून आणि कष्टाने काम करत असले तरी आपण त्यांना ठेवून घेऊ का? त्यातल्या काही लोकांनी केलेले गुन्हे उघडकीला आल्यावर आपल्याकडेही सगळ्या घुसखोरांना परत पाठवायचीच चर्चा होते ना... तसच आहे हे.

त्याच वेळी आपल्याकडे एकूणच "गिरे तो भी टांग उपर" ची कमाल आहे. लोकांनी काहीही माती खाल्ली तरी सरकारनी सगळे निस्तरून द्यावे, पैसे मिळवून द्यावे, "नुकसान भरपाई" द्यावी ही अपेक्षाच कशी असू शकते? आणि एकही राजकारणी असे उलटे ऐकवणार नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे आता सरकारी नोकरी द्या म्हणायलाही हे कमी करणार नाहीत आणि पंजाब, आंध्र सारख्या राज्यांनी ते दिले तरी नवल वाटू नये ही शोकांतिका आहे. सरकारचे काम आहे लोकांना पोटापाण्याच्या कमाई साठी मार्ग, सोयी (शिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर) उपलब्ध करून देणे आणि त्या बाबतीत कुठेतरी कमी पडतय हे नक्कि.
बेकायदेशीर मार्गांनी आलेल्या लोकांबद्दल आणि त्यांना जे दिव्य सहन करून तो प्रवास करावा लागला त्याबद्दल मला सहानुभूती आहे पण आपल्या देशात काही यादवी चालू नाही कि निसर्गाने थैमान घातलेले नाही. तेव्हा ही सगळी उठाठेव करायची खरच काही गरज नाहिये.

@चौकट राजा , पूर्ण पोस्ट पटली.

चौकट राजा, पूर्णपणे सहमत

अ‍ॅन कोल्टर ने तिच्या लायकी नुसार विवेक बद्दल पिंक टाकून तिची सडेल मेन्टालिटी पुन्हा उघड केली. ईथे स्क्रिनशॉट टाकून मि मा बो ची बँडविड्थ वाया घालवणार नाही. गुगल करा.

आता इथले तात्याचे स्लो लर्नर सपोर्टर्स म्हणतील की अ‍ॅन फ्रिंज एलीमेंट आहे. पण तिने बहुसंख्य ट्रंप समर्थकांच्या मनातली गोष्ट बोलून दाखवली. रिपब्लीकन पार्टीला ओबामा एरतल्या डेमोक्रॅटीक पार्टीच्या नाकर्ते पणाचे भांडवल करून योग्य उमेदवार निवडून देशाला खरोखर ग्रेट बनवण्याचा चांगला चान्स् २०१६ मधे होता. पण त्यानी ह्या माकडाला निवडुन जंगलातली इतर माकडे बाहेर काढली, जी आता उघड उघड पणे माकड चाळे करतायेत.

आसो, सर्कस मस्त चालू आहे. आपण बघत रहायचं.

चौकट राजा - छान पोस्ट , पण बहुतांश असहमत.

भारत सरकार जबाबदारी झटकू शकत नाही. गुजरात राज्यातून चार जणांचे कुटुंब ( त्यात दोन अगदी लहानगे होते) कॅनडात आले. -३५ सें मधे त्यांना बाहेर सोडण्यात आले, गारठून गेले.
एव्हढी फरफट करायची काय अवशक्ता होती असे आपल्याला वाटते पण जे असे निर्णय घेतात त्यांच्याशी बोलूनच कळेल कुठल्या परिस्थिती मधे त्यांनी हा निर्णय घेतला. पण आता ते चारही नाहीत.

लाखो लोकांना भारतातून बाहेर पाठविणारे एजंट भारतातच आहेत. छान दुकान थाटून बसलेले आहेत. पैशांचे आकडे अचंबीत करणारे मोठे आहेत, एजंतला प्रत्येकी ५० लाख - १ कोटी रुपये अशा रकमा मिळवून देणारा हा लाखो कोटींचा व्यावहार आहे. ED, CBI, स्थानिक पोलीस, बँकींग सेवा यांच्या नजरेतून महाभ्रष्टाचार कसा काय चुकतो? सरकारातल्या लोकांना याच्यातला एक कट मिळतो का?

फ्रान्समधे ३०० भारतीयांना अडकविल्यानंतरच भारतात तपासाची चक्रे फिरली. पुढे काय झाले ? बेकायदेशीर पण मानवी तस्करी करणारे त्या टप्प्यामधले हे तिसरे / चौथे विमान होते, आधीची सहजपणे निसटण्यात यशस्वी झाली. ६० लाख रुपये x १००० एव्हढा मोठा पैसा गेला कुठे ? पुन्हा एकदा गुजरातचे कनेक्शन आहे.

भारतीय नागरिकांना हाता पायांत बेड्या ठोकून लष्करी विमानातून भारतात परत पाठविण्यात येत असेल तर भारत सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. मानवी तस्करी होत असलेल्या राज्यातल्या एजंटांकडून हे लाखो कोटी रुपये वसूल करायचे आणि परत आलेल्या भारतीयांना वाटायचे.

अजून ५५० - ६०० भारतीयांची यादी तयार आहे.

त्या भारतीयांना जी वागणूक दिली त्याबद्दल लिहिलं म्हणजे त्यांनी अवैध मार्गाने अमेरिकेत शिरण्याचा - राहण्याचा प्रयत्न केल्याचं समर्थन होत नाही; हे सांगायला लागायची गरज नसावी.

बरेच काही लिहिता येईल.

जानेवारीपासून हा प्रकार सुरू आहे. काही देशांनी निषेध केले होते. कृतीही केली. त्यांचं नाक दाबून तोंड उघडलं अस अमेरिका म्हणाली. असो.

गेल्या वर्षी अशा लोकांना अमेरिकेने भारतात चार्टर्ड विमानांनी परत पाठवलं होतं. त्यांची बेड्या आणि साखळ्या घातलेली दृष्य , छायाचित्र अमेरिकन सरकारी विभागाने याच वेळी जाहीर केली असावीत.

लाखोंच्या संख्येने लोक अमेरिकेत स्थलांतरित होई इच्छितात ; आताच्या लोकांमध्ये बहुसंख्य गुजरात, पंजाब, हरयाणा या तुलनेने समृद्ध राज्यांतले होते; त्याची कारणं काय असावीत याबद्दल शोधून वाचेन. असं एक उदाहरण माझ्या प्रत्यक्ष पाहण्यातलं आहे. एका सुखवस्तू, हात योग्य जागी पोचले आहेत अशा स्थितीतील स्त्री, ज्याचे शाळेत जायचे वयही झाले नाही, अशा आपल्या मुलाला अमेरिकेत भावाकडे सोडून आली.

संसदेत परराष्ट्र मंत्र्यांनी जे सांगितलं ते वस्तिस्थितीला धरून नव्हतं. पण त्याबद्दल अधिक लिहिण्याची ही जागा नाही.

स्थलांतरितांना बेड्या घालणे टाळता आले असते - भारताकडून अमेरिकेकडे चिंता अश्या शीर्षकाची बातमी आजच्या वर्तमानपत्रात आहे. त्याचा परिणाम होईल, अशी अपेक्षा नाही. झाला तर उत्तम.

>>पण जुगाड करुन टॅक्स आय्डी (आयटिआयएन) मिळवुन बँक अकाउंट उघडता येते, टॅक्स भरु शकतो.. >>> ह्या लुपहोलचं काय करणार आता?<<
मूळात तो लूपहोल नाहि. टॅक्स जमा होत असल्याने अंकल सॅमने दिलेली अकौटिंगची सोय आहे. त्याचा ग्रीनकार्ड करता काडिचाहि उपयोग होत नाहि...

कॅलिफॉर्नियाच्या गव्हर्नरने डिपोर्टेशन चा धोका असलेल्या इमिग्रटला वाचवायला ५० मिलियन बाजुला ठेवलेत...मस्त!!
एक डिपोर्ट करायला टॅक्सपेयरचा पैसा वापरणार..दुसरा त्यापासून वाचवायला...

ह्या लुपहोलचं काय करणार आता? >>> वरती राज यांनी लिहीलेच आहे. पण थोडे आणखी.

एक मोठा गट म्हणून कल्पना करा अशा लोकांबद्दल. अनेक वर्षांपूर्वी इथे आले आहेत. इथे स्थिरावले आहेत. अजूनही ओळख लपवून राहतात. त्यांना मतदानाचा हक्क नाही, कसलाही सरकारी आयडी नाही. सरकारला अशा सर्वांना शोधून बाहेर काढणे शक्य नाही. अमेरिकेत पोलिस किंवा इतर कोणी लोकांना रॅण्डमली रस्त्यात थांबवून पासपोर्ट वगैरे विचारू शकत नाहीत - निदान आत्तापर्यंत तसे होते. त्यात यातील एका पिढीपेक्षा जास्त काळ असलेले लोक जर गुन्हेगार नसतील तर आवर्जून त्यांच्या मागे लागू नये असे मतप्रवाह असलेले अनेक लोक आजूबाजूला आहेत. मिडिया प्रेशर आहे. त्याचे प्रमाण आता प्रचंड वाढले असले, तरी लोकांनी अमेरिकेत असे येणे तिच्या स्थापनेपासून अव्याहत सुरू आहे. यांच्याबद्दल सहानुभूती असलेले असंख्य लोक अमेरिकेत आहेत. बाकी सीमेवरच्या राज्यांत लेबर करता तात्पुरते येणारे वेगळे.

यातल्या काही लोकांना इथे येऊन मुले झाली. त्यांचे शिक्षण, या सर्वांचे मानवी हक्क याबद्दल अमेरिकन सरकारने काहीतरी करावे असे प्रेशर कायम राहिले आहे - सरकार डेमोक्रॅटिक असो वा रिपब्लिकन. आणि अनेक सरकारांनी तसे प्रयत्नही केले आहेत. म्हणजे अशा एखाद्या व्यक्तीवर कोणी अन्याय करत असेल तर त्यांना डिपोर्टेशनच्या भीतीने पोलिसांतही जाता येत नाही - म्हणून पोलिसांना मुभा द्यायची की अशी केस अमेरिकेच्या डिपोर्टेशन खात्याकडे (सध्या "आईस") देण्याची सक्ती त्यांच्यावर नाही. इतर नागरिकांना ते मदत करतात तशीच यांनाही ते करू शकतात वगैरे वगैरे. म्हणजे अशा लोकांना इथे आणून त्यांचा कोणी गैरफायदा घेऊ बघत असेल तर त्याला आळा बसेल.

हा मूळ गाभा आहे. मग काही राज्यांनी त्यापुढे जाऊन अशा लोकांना लायसन्स देणे (कारण तुम्ही नाही दिला तरी ते लोक गाडी चालवणार आहेतच, त्याशिवाय त्यांना काही करता येणार नाही -अगदी मोठ्या शहरातले लोक सोडले तर), अकाउण्ट्स उघडू देणे, पोलिसांत तक्रार करायची सोय असणे वगैरे करून दिले जाते.

याचा मूळ हेतू चुकीचा नव्हता. पण मग गेल्या काही वर्षांत याबद्दल "कळवळा सिग्नलिंग" खूप सुरू झाले. पोलिसांना केवळ मुभाच नाही तर त्यांनी अशा लोकांना रिपोर्टच करू नये याची सक्ती असावी अशी मागणी आली. याला विरोध करणार्‍या लोकांनाच दोष देणे सुरू झाले. यातील कोणी खुनी बिनी असले तरी त्याचा उल्लेख करताना "आपण चुकून इल्लिगल म्हंटलो. तसे म्हणायला नको होते" असा खुलासा अमेरिकन अध्यक्षाला द्यावा लागणे इथपर्यंत वेळ आली. हे वाक्य एका खुन्याबद्दल बोलताना केले गेले आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे या लोकांचे होकायंत्र किती गंडले आहे हे लक्षात येईल. स्वतः आपल्या सेफ नेबरहुड्समधे बसून सीमा खुल्या करा टाइप वल्गना करणारे पब्लिकही खूप निर्माण झाले.

या सगळ्याचा प्रचंड रोष अमेरिकन जनतेत होता. आयोवा सारख्या कोणत्याच सीमेच्या जवळ नसलेल्या राज्यात प्राथमिक निवड्णुकात इमिग्रेशन हा एक प्रमुख मुद्दा धरला गेला. पण हे डेमोक्रॅट लोकांना अगदी शेवटपर्यंत लक्षात आले नाही. तेव्हा लंबक एका टोकाला होता, आता तो दुसर्‍या टोकाला गेला आहे.

तेव्हा हे लूपहोल्स नव्हेत. वेळोवेळी या लोकांचे मानवी हक्क व अनेक बाबतीत हे जर इथेच राहणार असतील तर त्यांच्याकडून करही मिळावा व इतर नागरिकांसारख्याच जबाबदार्‍या त्यांनीही उचलाव्यात म्हणून केलेले नियम आहेत.

अजुन पर्यंत रुग्णालये, कोर्ट, पोलीस स्टेशन, कम्युनिटी सेंटर अशा ठिकाणी आइस जाऊ शकत नाही अशी मार्गदर्शक तत्वे होती.

धन्यवाद राज.

फारएण्डा, छान सविस्तर समजावून सांगितलंस. धन्यवाद.

राज, फा - छान पोस्ट्स!!

फा , अगदी पटलं.

<< आता परिस्थिती (साधारण २००० नंतर) बदलली आहे. ८०-९०च्या सुमारास किंवा त्याआधी अमेरिकेत आलेले इमिग्रंट्स अनेक मार्गांनी नॅचरलाय्ज्ड सिटिझन्स झाले (अमेरिकन्स्शी लग्नं, ग्रीनकार्ड लॉटरी वगैरे). नंतर-नंतर सिस्टम अब्युज होत राहिली आणि आता पाणी डोक्यावरुन जायला लागल्याने सध्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. भारतीय मुसलमानांनी तर असाय्लमचा मार्गं देखील चोखाळलेला आहे... >>

------- नोव्हेंबर २०२४ मधे , अमेरिकेत asylum ( आश्रय ) संबंधात आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. या बातमी नुसार, २०२३ मधे , ४१३३० भारतीयांनी अमेरिकेत आश्रय मागितला होता. ५० % अर्जदार ( २०००० अधिक ) भारतातल्या गुजरात मधून आहे असे या बातमीत म्हटले आहे.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/from-4-3k-in-2021-to-41-3k-in-...

TOI च्या बातमीतले भारतीय असायलमच्या अर्जदारांचे आकडे आणि Office of homeland Security वर सारखेच आहेत.
कृपया तक्ता १ a ( affirmative) + 1 c (defensive ) , पाकचे नावही कुठे दिसत नाही आणि चीनला पण भारताने मागे टाकले आहे.

https://ohss.dhs.gov/sites/default/files/2024-10/2024_1002_ohss_asylees_...

affirmative asylum: Process through which a noncitizen who is physically in the United States and not currently in removal proceedings applies for asylum through U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
defensive asylum: Process through which a noncitizen in removal proceedings applies for asylum with an Immigration Judge in immigration court as a defense against removal from the United States.

Robert De Nero ने तात्यांचे वस्त्रहरण केले

@फारएण्ड >>>> छान एक्सप्लेन केले. मूळ मानवी हक्कांच्या उद्देशाने केलेल्या सोयींचा गैरफायदा घेतला की 'इंद्राय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा' सुरु होतं. त्यातलाच हा प्रकार झालाय.

अखंड अमेरिका

(श्रग) आवर्स!
गाझा राहिलं यात. पण ते नक्की कुठे आहे कोणालाच कल्पना नसल्याने कुठे लिहावं या विचारात... गोंधळात निसटलं.

स्पेलिंग मावणार नाही गाझा स्ट्रीपमध्ये म्हणून सोडलं असेल

सगळं जगच अमेरिका करून टाकणार तात्या. मग कोणिही कुठूनही आलं तरी ते अमेरिकन असतील. म्हणजे मग इल्लिगल येण्याची कोणाला गरजच रहाणार नाही. अशा प्रकारे तात्या इल्लिगल माय्ग्रेशनचा प्रश्ण मिटवून टाकणार. उगाच नाही स्टेबल जिनिअस म्हणत...