पर्यावरणाच्या मुळावर विकास

साधना, तुमची भिती सार्थ आहे. पण त्यावर जनरेट्याने उपाययोजना करता येऊ शकते.
त्यापेक्षा कितीतरी धोका तुमच्याच आजुबाजुला आत्ताही आहे अन तो तुम्हाला माहितही नाही. ठाणे डोंबिवलीतील १९८० ते १९९० या काळात "अंतुले भेसळयुक्त घोटाळ्यातील सिमेंटने" बांधलेल्या यच्चयावत बिल्डिंगा लहानशा भुकंपानेही भुईसपाट होऊ शकतील अशी परिस्थिती आहे.
तुम्ही ज्या मुंबैमधे जाता तिचा तर बराच भाग समुद्रसपाटीला धरु नच आहे, जसे तुम्ही जपानसारखी दुर्घटना म्हणता, तशीच त्सुनामी सारखी नैसर्गिक दुर्घटना मुंबैचे काय हाल करेल? अन मग म्हणून मुंबई तिथुन हलवायची का आता? का सुरक्षात्मक उपाय योजायचे?
जरा गुजराथ मधे हाजिरा वगैरे ठिकाणी जाऊन बघा, ओरिसातील पारादिप येथिल प्रकल्प बघा, तिथे समुद्राच्या त्सुनामी लाटेपासुन किमान तरी सुरक्षा मिळावी/असावी म्हणून आत्तापासुनच रचाना करुन ठेवली जात आहे. मुंबईबाबत वा दाभोळसहित जैतापुरबाबतही तसे करावेच लागेल.
भोपाळ दुर्घटना झाली, अन आपण विसरुनही गेलो, फक्त वृत्तपत्रातुन वर्षाचे वाढदिवस व त्याबाबतच्या काही रसभरित कहाण्या चहाबरोबर वाचण्यापुरताच आपला संबंध..... पण असेच किती प्रकारचे विषारी वायू बनविण्याचे किती कारखाने कोणकोणत्या शहरात आहेत याची आपण कधीही वास्तपुस्त घेतलेली नाही, तो विषय्च आमचे मनात उद्भवत नाही.
पेट्रोलियमचे (इंधन्/गॅस) किती साठे, किती पाईपलाईनी कुठे कशाप्रकारे जातात अन आपण निर्धास्त पणे त्यावरुन चालत जात असतो, जवळच रहात असतो , किती वेळा त्य आची काळजी करतो?
अहो साधे एस्टी बसमधुन जाताना ही बसच पेटली तर काय , या धोक्याचाही पुसटसाही विचार आमचे मनाला शिवत नाही (कालचीच गोष्ट पुणे गुंजवणे एस्टी कात्रज बोगद्यातुन बाहेर पडता पडता पेटली व जळून खाक झाली)
यातिल कोणताच विचार न करता, कुणीतरी काहीतरी एकांगी विचार मांडते व तो आम्हाला आमच्या स्वतःच्या पूर्ण विचाराआधीच पटल्यासारखे वाटून आम्ही त्यास सहमतीही दर्शवितो.... विरोधात सामिल होतो, हे बरोबर आहे का?
तुम्हाला विशिश्ट पद्धतीनेच विशिष्ट दिशेनेच विचार करायला लावणे हे मिडियाचे कौशल्य असते,
तर तुम्हाला स्वतःला विचार करायला लावणे हे अस्सल मार्गदर्शकाचे काम असते. यात कुणाचे पारडे भारी होते यावर त्या त्या देशाप्रांताचे नागरिकांचे भविष्य ठरते.

परदेशांत विकास करताना साधन संपत्ती "नीट" जपली जाते असा उल्लेख वर आहे, त्यावर एक local अनुभव. फ्लोरिडात लोकसंख्या वाढत आहे, त्याला राहण्यापासून सर्वच सुखसोयी हव्यात म्हणून इथे बेसुमार जंगलतोड चालू आहे. त्यामुळे bear ना जागा नाही. गेल्या काही वर्षांत bear ने माणसांवर attack केल्याच्या अनेक घटना घडल्या. सरते शेवटी ५-६ दिवस officially bear hunting week "साजरा" करण्यात आला. गन ची वानवा तर नाहीच त्यामुळे अपेक्षित होती तितकी bears फक्त एक दिवसात मारली गेली. फक्त भांडवलवादी देश असल्याने फारशी चर्चा झाली नाही. असो, पर्यावरणावर चर्चा करताना आपल्या एका फालतू गुगल search मुळे किती heat energy तयार होते, हे सुद्धा ध्यानात घेतले तर बर होईल, याबददल we have missed the bus आणि एक प्रकारे दुसरे काही होणे संभवत पण नाही

हो मी वाचले ते. माता अस्वल आणि पिल्लू यांना मारायचे नाही असा नियम असतानाही मारले गेले असेही वाचले.

जैतापूरची अणुभट्टी, दाभोळचा प्रकल्प, कुठलेही मायनिंग याचा इन्व्हिरॉनमेंटल इम्पॅक्ट हा काय आहे याचा अभ्यास वेगळा असतो. तो करणारे शास्त्रज्ञ असतात.

प्रकल्पाचा इन्व्हिरॉनमेंटल इम्पॅक्ट आणि होणारा फायदा याचे गणितही मांडले जाते.
तो फायदा हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे की दूरगामी हे बघितले जाते.
मग मंजुरी मिळते. ती सुद्धा काही अटी घालून

दुर्दैवाने अनेक प्रकल्प मंजुरी मिळायच्या आधीच सुरू होतात आणि मग मंजुरी मिळत नाही आणि पर्यावरणवाद्यांनी बंद पाडले अशी हाकाटी होते. एकट्या सिंधुदुर्गात अशी अडकलेली तीन ते चार महाकाय धरणे आहेत. अजून एकाचे काम सुरू व्हायच्या बेतात आहे. नदीच्या प्रवाहाचा पसारा आणि अर्धवट झालेल्या धरणाचा पसारा यांचा काहीही मेळ नाहीये. धरणातून जमीन सिंचनाखाली आणणे ही त्या परिसराची गरजच नाहीये. पण धरण होतेय ते मुळात मायनिंगसाठी. मायनिंगला प्रचंड प्रमाणात पाणी लागते. पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी याच्या गरजांपेक्षाही खूप पटीत जास्त. त्यासाठी ही धरणे आहेत.

काही प्रकल्प सुरू झाल्यावर अटींचे राजरोस उल्लंघन होते. उदाहरणार्थ धरणांमुळे विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्याची कुणालाही पडलेली नसते.

किंवा मायनिंग करताना किती खोल जावे, किती वर्षे खनिज काढावे याच्या अटी असतात. त्या कागदावरच राहतात. किती खोल जावे या दिलेल्या आकड्याच्या दुप्पट तिप्पट खोल खणले जाते.
खनिज काढून झाल्यावर खाणीचे आयुष्य संपले की मायनिंग कंपनीने त्या सगळ्या परिसराचे पुनर्वसन केले पाहिजे, ते कसे केले पाहिजे वगैरेही सुद्धा अटी असतात मंजुरींमधे. ते होत नाही.

हे फक्त या प्रश्नाची तोंडओळख म्हणून. जेवढं विषयात आत जावं तेवढं भयाकारी आहे सगळं. आणि हो प्रत्येक राजकीय पक्ष या सगळ्यातून फक्त स्वतःची पोळी भाजून घेतोय. बाकी काहीही नाही. भगवे, हिरवे, लाल, निळे सर्वच्या सर्व.

विहिरीतून पाणी शेंदून आणि कधीकाळी भातलावणी करून पर्यावरणाचे सर्व काही ज्ञान होत नसते.

त्यांनी तीन खून केले मग आम्हाला सात खून माफ नको का ?

धरण क्षेत्रात बांधकामासंबंधी जे कायदे होते ते धरणाला संरक्षण मिळावं म्हणून. पिण्याच्या पाण्याचे नैसर्गिक सोर्सेस प्रदूषित होऊ नयेत असा एक उद्देश आहेच. पण डोंगरांच्या नैसर्गिक भिंतींचा वापर धरण बांधताना लक्षात घेतलेला असतो. जर या डोंगरावर बांधकाम झाले तर माती सुटी होऊ लागते. या डोंगरावरची झाडं काढून टाकली तर झीज सुरू होते. दरडी कोसळण्याचं हे एक कारण आहे. पुढच्या पावसाला माती वाहण्याचं प्रमाण वाढतं. धरणात गाळ साचू लागतो.

हे कायदे बदलून लवासा मधे बांधलेली धरणं बेकायदेशीरच आहेत. आदर्शच्या बदल्यात लवासा माफ करणारे काँग्रेसवाले असोत कि तृप्ती ला परवानग्या देणारे अजितदादा असोत किंवा लवासाच्या जवळच्या भाजपच्या हिल स्टेशनला परवानग्या देणारे दोन्हीही सत्ताधारी पक्ष असोत.

यातल्या कुणालाही पर्यावरणाची काळजी नाही. असती तर टिहरीचा फेरविचार झाला असता. प्रा. राजेंद्रसिंह यांच्यासारख्यांचा सन्मान झाला असता, पाण्याचे ऑडीट झाले असते. एकामेकांची उणीदुणी काढायचा खेळ लावायचा ,कधी याने निवडून यायचं तर कधी त्याने. बस इतकंच.

राजेंद्रसिंहांना पाण्याचं नोबेल मिळालं. कुणाला पडलीये?
ते मिळालं त्या दिवशी आणि पुढे चार दिवस सगळा मेडिया इंद्राणीचे नवरे किती करत बसला होता. आणि बघणारे मूर्ख पब्लिक

या वेळच्या बजेटमध्ये काही चांगल्या सुधारणा आहेत.
१. कोळश्यावरील सेस दुप्पट केला
२. कार्सवर सेस लावला पण यातून इलेक्ट्रिक, हायब्रिड कार्सना सूट दिली आहे
३. क्लिन / रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेससाठी ५००० करोडची तरतूद
४, organic farming साठी टार्गेट्स सेट केली आहेत
५. तळागाळापर्यत कुकिंग गॅस पोचवण्याचा निर्धार (लाकडे/कोळसा स्वयंपाक व पाणी तापवण्यासाठी कमी वापरणे)

>>>> धरणातून जमीन सिंचनाखाली आणणे ही त्या परिसराची गरजच नाहीये. पण धरण होतेय ते मुळात मायनिंगसाठी. मायनिंगला प्रचंड प्रमाणात पाणी लागते. पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी याच्या गरजांपेक्षाही खूप पटीत जास्त. त्यासाठी ही धरणे आहेत. <<<<
बाकी पोस्टमधिल तथ्यांशी सहमत, पण याच्याशी नाहि.... हे गृहितक कुठुन कुणी शोधले अन तुम्ही मांडलेत?
पश्चिम घाटात पडुन परत समुद्रात मिलून वाया जाणारे पावसाचे पाणि पुर्वेकडे वळवायच्या चर्चा तर आम्ही अर्ध्याचड्डीत असतान पासुनच्या आहेत. कोकणातल्या खडाकाळ्/मुरुमाड प्रदेशात घाटावरल्यासारखे उसाबिसाच्या लागवडीकरताचे "सिंचन" अपेक्षितही नाही, पण जी जागा कोकणात उपलब्ध आहे, मग ती खाचरे असो, डोंगर उतार असोत, माळरान असो, खडकाळ जमिन असो.... तिचा इंच न इंच वनस्पती लागवडीकरता वापरायचा म्हणले तर पाणी हवेच आहे.
सरकारी/खाजगी डोंगर उतारांवर वृक्ष लागवड करायची, मग ते कोणतेही असोत (उद्देश फक्त आंबा/साग वगैरे कॅश क्रॉपच हवे असे नाही - वातावरणाशी जुळवुन घेणारे हवेत) तर त्यास सलग दोन तिन वर्षे ऐन उन्हाळ्यात डोईवरुन पाणी नेऊन घालावे लागते व मैलोगणती प्रदेशात ते देखिल उपलब्ध असतेच असे नाही. तेव्हा निव्वळ भावनिक किंवा नकारात्मक भुमिका घेऊन "कोकणांत सिंचनाची" आवश्यक्ताच नाही असे विधान करणे मी तरी धाडसाचे मानतो.
अन हो, ज्यांनी पाणी शेंदुन डोईवरुन वाहून नेऊन झाडे जगवली आहेत, हिरवाई तयार केली आहे, त्यांनाच त्या पाणी शेंदण्याच्या श्रमांमुळे "पर्यावरण" म्हणजे काय हे जास्त जवळूण अनुभवास येते, अभिमानाने सांगु शकतो की मला तसे ते आले आहे, येतय.
पर्यावरणावर बोलणे म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजता येणार्‍या "शास्त्रंज्ञांची" व "त्यांची डोळे झाकून "भाबडेपणे" री ओढणार्यांचीच" केवळ मक्तेदारी आहे असे नाही.
किंबहुना मी तर म्हणेन की पर्यावरणाचे बरेचसे नियम्/अटी/शर्ती/निकष हे आजही पाश्चात्य अकलेनुसार आहेत. स्थानिक गरजा व उपयोजिता यांचा विचार आजही होत नाहीये, केला तर लंबकाचे एक टोक, जसे ते "सेन्सिटिव झोन" कायद्यात काहीच करु नका, किंवा दुसरे टोक.. संपुर्ण लॅन्डस्केपच बदलुन टाका..... !
गरज सुवर्णमध्याची आहे.
सेन्सिटीव्ह झोन कायद्या/तरतुदींची तुलना केवळ एकाच गोष्टीबरोबर मी करु शकतो. ती म्हणजे "मुक्या प्राण्यांवर दया करा" या तत्वाचा अतिरेक करीत गावोगावच्या अपरिमित संख्येने वाढत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हत्येवरची बंदी.... आता भोगतोय फळे आपण....
जशी पाणी शेंदुनच मला अक्कल आली पर्यावरणाची, ते परवडेल, परत परत शेंदणे... अनुभव घेणे पर्यावरणाचा....
पण, भटका पिसाळलेला कुत्रा चावणे वा त्यांच्या झुंडीने हल्ला केल्याचा अनुभव घेऊनच शहाणपण येणार असेल, तर किति अवघड परिस्थिती असेल? असो.

<५६ हेक्ट्र्र = १३८ एकर म्हणजे १३८ ईमारतीची किंवा अंदाजे २५०,००० झोपड्याची जागा >

आणि किती झाडांची?

याव्यतिरिक्त, या सर्व प्रश्नात, "सरकारांनी" काय केल पाहिजे काय नाही यावर हात हत भर लिहिणारे बोलणारे असंख्य भेटतील, व त्यातल्या कित्येकांना कित्येक देशीविदेशी पुरस्कारांनीही सन्मानित केले जाईल.
पण जनसहभागाचे काय?
आजा पणजांनी लावलेल्या झाडांचे डेरेदार वृक्ष झाले, अन पुढे वाटण्या करीत करीत झाडे देखिल एनकॅश करण्याकरता/घरे बांधण्याकरता पुढच्या पिढ्यांनी तोडून खाऊन टाकली, पण एकही नविन झाड लावले नाही अशी असंख्य उदाहरणे गावोगावी बघायला मिळताहेत.....
जमिनी आहेत, जागा आहे, पाणीही आहे, पण केवळ आज जरी झाड वाढवले तरी उद्या वाटणीमधे ते दुसर्या कुणाच्या तरी वाट्यावर जाइल अन झाडाचा त्याला फायदा होईल म्हणून झाडेच न लावणार्या गावोगावच्या गेल्या दोनचार पिढ्या तरी माझ्या नजरेखालुन गेल्या आहेत...... त्यांना मार्गदर्शन करायला वेळेस त्यांचे कान उपटायला कुणी सरसावत नाही.... कारण त्यातुन पुरस्कार मिळत नाहीत..., अन पाणी शेंदणार्यांना अक्कल ती काय असणार म्हणा? त्यांच्या मताला ती कितीशी किंमत द्यावी?

फुकटचे ते ते सर्व व तेच्च हवे या हव्यासापोटि, गावाजवळील लहानमोठ्या खुरट्या झुडपांची जंगले जळणाकरता सफाचाट करुन तिथे नविन लागवड न करणार्या "भोळ्याभाबड्या" जन्तेच्य स्वार्थीपणावर कोणी बोट ठेवताना दिसत नाही.... कारण तसे केले तर पुरस्कार मिळत नसतात....

गावोगावची गायराने, व देवराया याच गेल्या तिस चाळीस वर्षात भुईसपाट केल्या गेल्या, अन वर डिडिंम पिटला गेला, जातोय की "देवरायाती झाड तोडल्याने देवाचा कोप होतो ही अंधश्रद्धा"...... अरे निदान त्या श्रद्धेपोटी तरी देवराया शिल्लक होत्या, श्रद्धाही उधळली, धर्मही उधळला अन सर्वांनाच स्वार्थी चोर बनविणारे तत्वज्ञान पाजळणारे "पुरोगामी विचारवंत" म्हणून मिरवले... इतकेच.

शेवटी काये? पाणी शेंदुन अक्कल येत नसते... पर्यावरण वगैरे फार मोठ्या गहन बाबी आहेत..... तिथे फक्त वारा वहातोय त्या दिशेला तोंड करुन नंदिबैलासारखी आपली मुंडी हलवली, की मगच शहाणपणाचे सर्टीफिकीट अशाच अनेक मुंड्या हलत हलत मिळणार.....

<<ती म्हणजे "मुक्या प्राण्यांवर दया करा" या तत्वाचा अतिरेक करीत गावोगावच्या अपरिमित संख्येने वाढत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हत्येवरची बंदी.... आता भोगतोय फळे आपण....>>
------ सहमत. याच धर्तीवर गोहत्या बन्दीचा अतिरेकी निर्णय पर्यावरणाला घातक आहे असे मी (तसेच अनेकान्नी) म्हटले होते...

राजेंद्रसिंहांना पाण्याचं नोबेल मिळालं. कुणाला पडलीये?
ते मिळालं त्या दिवशी आणि पुढे चार दिवस सगळा मेडिया इंद्राणीचे नवरे किती करत बसला होता. आणि बघणारे मूर्ख पब्लिक>>>>> नीधप, या वाक्यासाठी तुम्हाला करोडो वेळा अनुमोदन.

उदय, "भटकी कुत्री" अन पाळीव गायी यात फरक करु शकाल ना? जमल्यास फरक करा....

<<उदय, "भटकी कुत्री" अन पाळीव गायी यात फरक करु शकाल ना? जमल्यास फरक करा....>>
----- सरसकट बन्दी आणल्यामुळे गायीन्ची सन्ख्या बेसुमार वाढणारच आहे. आता पाळण्याचा खर्च ज्या शेतकर्‍याला येतो त्याचे कम्बरडे मोडते... झळ काही राजकारण्यान्ना लागत नाही त्यामुळे अशी कुचकामाची बन्दी आणुन रिपोर्ट कार्ड रन्गवता येते.

आज नाही पण अजुन काही वर्षान्नी या अघोरी निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसायला लागतील. तेव्हा मरतुकड्या गायीन्ना पोसायला कुणी पुढे येणार नाही, सरकार मारु देणार नाही. निसर्गातला बॅलन्स ढळायला नको. मग (भटकी, पाळीव) कुत्री असो वा (भटकी असो वा पाळीव) गायी.

मुळात ज्या प्रकल्पाला ही जागा दिली आहे तो प्रकल्प म्हणजे मुंबई-दिल्ली कॉरीडॉर हा खुप आधीचा प्रकल्प आहे. आणि या प्रकल्पासाठी ही जागा जाणार आहे हे पर्यावरणवाद्यांना आधी पासून माहिती असायला हवे. त्यावेळी विरोध करायला पाहिजे होता. आता प्रकल्प पुर्णत्वाच्या जवळ असताना विरोध करून काय उपयोग?

महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये आलेल्या बातमीनुसार, उद्यानाचे मुख्य अधिक्षक विकास गुप्ता यांना विचारले असता, ही जमीन खुप वर्षापुर्वीच केंद्र सरकारला दिली असून, नव्याने कोणतीही जमीन देण्यात आलेली नाही. पुर्वी दिलेल्या जमिनीवर रेल्वेने वसई-दिवा मार्गाची उभारणी केली असून शिल्ल्क राहिलेल्या जमिनीवर मालवाहतूक रेल्वेमार्गाचे काम होणार आहे, असे ते म्हणाले.

ही त्या बातमीची लिंक.... http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/delhi-mumbai-r...

म्हणजे हा प्रकल्प खुप पुर्वीपासून केंद्र सरकार राबवत आहे आणि त्यासाठी नॅशनल पार्कमधील जमीन जाणार आहे हे आधीच माहिती होते. मग आत्ताच विरोध का?

विकासासाठी पर्यावरणाचा र्‍हास होऊ नये हे मान्य. पण जेव्हा प्रकल्प घोषित केले जातात आणि त्यासंबंधी सुचना आणि हरकती मागिवल्या जातात तेव्हा विरोध का होत नाही?

बाकी वरती बहुतेकांनी लिहिले आहेच की विकासासाठी पर्यावरणाची हानी होणारच पण त्याची तीव्रता कशी कमी करता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आणि माझे सुध्दा हेच मत आहे.

असं भुयारी मार्ग वगैरे केलं तर नाही(च) का चालणार

http://www.maayboli.com/node/57835

हर्पेन, भुयारी मार्ग करायचा तर तो कायमस्वरुपी "परफेक्टच" असावा लागतो... किमान पंचवीस वर्शे तरी.....
तसा तो केला, तर मग सालोगणती "दुरुस्तीची" कामे कशी निघणार? त्यातुनचा मलिदा कधी मिळणार? म्हणून कायमस्वरुपी उपाययोजना नकोच असतात......

विठ्ठल, त्याच बातमीमध्ये खालील वाक्यसुध्दा आहे.
उद्यानाचे मुख्य अधिक्षक विकास गुप्ता यांना विचारले असता, ही जमीन खुप वर्षापुर्वीच केंद्र सरकारला दिली असून, नव्याने कोणतीही जमीन देण्यात आलेली नाही. पुर्वी दिलेल्या जमिनीवर रेल्वेने वसई-दिवा मार्गाची उभारणी केली असून शिल्ल्क राहिलेल्या जमिनीवर मालवाहतूक रेल्वेमार्गाचे काम होणार आहे, असे ते म्हणाले.

आता तुम्हीच सांगा खरे खोटे काय आहे हे कसे ठरवणार? आणि या कॉरिडॉरचा आराखडा पुर्वीच प्रदर्शित झाला असेल ना?

ते आहेच ती शासकीय अधिसुचना काय आहे ते पाहिल्याशिवाय कळनार नाही. कधी पासून शोधतोय पण सापडत नाही.

सुरुवातीला सुरुवातीला रस्ते रुंद करताना झाडे तोडली जात आहे हे मलाही खटकत होते. परंतू महामार्ग तयार झाल्यानंतर करण्यात आलेले वॄक्षारोपण , शोभीवंत झाडे दुतर्फा लावत आहे त्यामुळे महामार्ग खुलत आहेत. तोडलेली मोठी झाडे वाढायला वेळ लागेलच, तसेच मोठ्या ओसाड जागेत उद्योग धंदे उभारताना तिथे झाडेही लावत आहेत. जिथे जंगत नष्ट होते आहे तिथे घर, उद्योग, कारखाने, महामार्ग या ठिकाणी झाडे वाढत आहेत.

नरेश माने, धन्यवाद तुमच्या पोस्टीबद्दल. मी अधिक गूगल केले असता हा निर्णय यूपीए (काँग्रेस) सरकारने २०१३ मध्ये घेतला होता असे कळले. मी माझी आधीची पोस्ट एडिट करत आहे.
या लिंक्स-
http://www.dnaindia.com/mumbai/report-proposed-mumbai-delhi-corridor-wil...

http://netindian.in/news/2013/08/30/00025739/green-nod-railways-dedicate...

तसंच, हा प्रोजेक्ट काँग्रेसच्या कार्यकाळातला आहे...२००७ मध्ये इन प्रिन्सिपल परवानगी मिळाली होती.

http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2488669/The-Delhi...
डेली मेलने २०१३ मध्ये या प्रोजेक्टला inhumane म्हटले आहे.

तेव्हा निव्वळ भावनिक किंवा नकारात्मक भुमिका घेऊन "कोकणांत सिंचनाची" आवश्यक्ताच नाही असे विधान करणे मी तरी धाडसाचे मानतो. <<
जर काय लिहिलंय हे समजत नसेल तर गप्प बसावं ना.
कोकणात सिंचनाची आवश्यकता नाही असले फडतूस दावे मी केलेलेच नाहीत.

पण तुला तसं समजायचं तर समज तुला कोण सांगणार!

पर्यावरणाचा र्‍हास होतो ही बाजु मान्य आहे आणि तोड होणार्‍या झाडांच्या बदली कुठे तरी वनिकरण होणे आवश्यक आहे हे ही मान्य पण याला दुसरी बाजु पण आहे.

समजा जर मुंबई बंदरावरुन माल न्यावयचा असेल तर तो वाहतुकीसाठी आत्ताच्या नेट्वर्कने आणणे परवड्त नाही. पर्याय म्हणुन सगळ उद्योग धंदे हे बंदराजवळ होतात यात होणारा रीजनल इम्बॅलन्स आणि त्यामुळे मुंबई सारख्या भागाच अती शहरीकरण होते.

मुंबईच्या अति शहरीकरणामधे पर्यावरणाचा र्‍हास झलेला नही?

महा मार्ग झाला तर इतर भागांचा विकास आणि पर्यायाने एम्प्लॉयमेन्ट च्या संधि उप्लब्ध होतिल.

पर्यावरणाचा र्‍हास होतो अशी ओरड करुन विकास नकोच म्हणण्या पेक्षा विकास करायचा असेल तर शक्य तितका समतोल राखुन विकास करा हे म्हणणे योग्य ठरेल.

>>>>> जर काय लिहिलंय हे समजत नसेल तर गप्प बसावं ना.
>>>>>कोकणात सिंचनाची आवश्यकता नाही असले फडतूस दावे मी केलेलेच नाहीत. <<<<<

>>>> एकट्या सिंधुदुर्गात अशी अडकलेली तीन ते चार महाकाय धरणे आहेत. अजून एकाचे काम सुरू व्हायच्या बेतात आहे. नदीच्या प्रवाहाचा पसारा आणि अर्धवट झालेल्या धरणाचा पसारा यांचा काहीही मेळ नाहीये. धरणातून जमीन सिंचनाखाली आणणे ही त्या परिसराची गरजच नाहीये. पण धरण होतेय ते मुळात मायनिंगसाठी. मायनिंगला प्रचंड प्रमाणात पाणी लागते. पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी याच्या गरजांपेक्षाही खूप पटीत जास्त. त्यासाठी ही धरणे आहेत. <<<<<
नीरजे, तुझ्या त्या पोस्ट मधिल वरुन तिसर्या परिच्छेदात हे वाक्य आहे बघ....

काये ना नीरजे, कधी कधी (भावनेच्या भरात लिहीत सुटालेल्या ) स्वतःच्याच (किंवा कॉपीपेस्ट करुन लिहिलेल्या) पोस्टी आपणच परत एकदा नजरेखालुन घालुन वाचुन काढाव्यात.....
मला तर माझ्याच पोस्ट्स किमान दोनतिनदा तरी वाचाव्याच लागतात... त्याशिवाय माझे मलाच समजत नाही, दुसर्यांना काय समजणार? मग बाकीचे अस्तात कपालबडवती योगात...

>>>> पण तुला तसं समजायचं तर समज तुला कोण सांगणार! <<<<<
कोण म्हण्जे? तुम्हीच सांगणार... तुम्हीच माझे मायबाप (आयडी नव्हे) माबोकर, तुम्हीच माझे दु:खहर्ते, तुम्हीच माझे तारणहार, तुम्हीच माझे बंधू अन भगिनीही, आणि तुम्ही माझे सखासखीही, तुम्हीच माझ्याकरता विद्यादाते, नॉलेज दाते, तुम्हीच माझे देवदेवता..... तुमच्याशिवाय आहेच्च कोण माझे या दुनियेत?

(संदर्भः त्वं हा माता पिता त्वमेव, त्वं ही बंधुश्च सखा त्वमेव, >>>>>> अथर्वशीर्षातील प्रार्थना... तिथुन उसने घेतलेत शब्द )

युरो, पोस्टमधील दूरगामी तथ्याशी सहमत.