Submitted by विठ्ठल on 2 March, 2016 - 08:22
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई-दिल्ली कॉरीडॉर साठी 'Mumbai Metropolitan Region' ५६ हेक्टर वनजमिनीवर पाणी सोडणार आहे.
अधिक माहिती : http://www.mumbaimirror.com/mumbai/cover-story/Forest-department-clears-...
विकास हवाच पण पर्यावरणाचा नाश करुन तो मिळ्वायचा कां, या विषयावर आपली मते मांडावित.
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
पर्यावरण नासुन विकास नक्कोच.
पर्यावरण नासुन विकास नक्कोच. असे असेल तर तीव्र निषेध. परदेशात जन्गल, किल्ले, ऐतीहासिक वारसे याना किती जपले जाते ते पाहीलेय. जरा त्यान्च्याकडुन पण हे शिका म्हणावे. डोके गरगरायला लागलय.
यावर्षीच्या दिवाळी अंकातले
यावर्षीच्या दिवाळी अंकातले एक व्यंगचित्र आठवले. इतिहासाची नोंद ठेवणारा आद्य आदिमानव गारगोटीपासून अग्नी उत्पन्न करण्याचे तंत्र शोधणाऱ्या आदिमानवास विचारतो कि तुझी नोंद मी काय म्हणून करू? एका क्रांतिकारी शोधाचा आद्य प्रणेता कि आद्य प्रदूषणकर्ता?
विठ्ठल आपला धागा आपणास
विठ्ठल आपला धागा आपणास "देशद्रोही" ठरवू शकतो.
रश्मी, प्रकल्पाबाबत पुरेशी
रश्मी,
प्रकल्पाबाबत पुरेशी माहिती घेण्याआधी घाईघाईन तीव्र निषेध वगैरे कशाला करताय? पृय्थ्वीतलावर बहुतांशी विकास करताना निसर्गाचा र्हास केल्याशिवाय तो होतच नसतो. मोदी सरकार हे काही आजवरच्या इतिहासातील एकमेव सरकार नव्हे जे वृक्षतोड करून काहीतरी नवीन आणू पाहत आहे. जगातील प्रत्येक विकास हा निसर्गातील साधने वापरून व प्रसंगी निसर्गावर कुरघोडी करूनच झालेला आहे. पस्तीस चित्त्यांचे (की बिबट्यांचे) पुनर्वसन काही फार अवघड बाब नाही. ज्या गोष्टींचा र्हास होणार आहे त्यांची कोठेतरी भरपाई करावी लागेल इतके कळण्याइतके तज्ञ प्रत्येक सरकारात असतात. इतकेच काय तर ९० अब्ज वगैरे बजेटचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जेव्हा विचारात घेतले जातात तेव्हा दुधखुळी माणसे समितीवर नसतात. सर्वांगीण विचार केला जातो. राजकीय अजेंडे रेटणे हे राजनेत्यांचे काम असू शकते. पण मुंबई बंदर उत्तर भारताला असे जोडणे ह्याचे अनंत फायदे आणि मोदींचा व्यावसायिक दृष्टिकोन ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात घेता आहात का? एक वाक्य आणि एक लिंक देऊन धागा काढला की रणधुमाळी सुरू करायची असे कशासाठी? आज भारतात असलेले हायवे निर्माण होण्याआधी तिथे काय वाळवंटे होती का? झाडेच होती ना?
>>>परदेशात जन्गल, किल्ले,
>>>परदेशात जन्गल, किल्ले, ऐतीहासिक वारसे याना किती जपले जाते ते पाहीलेय. जरा त्यान्च्याकडुन पण हे शिका म्हणावे. डोके गरगरायला लागलय.<<<
हा एक निराळाच मुद्दा! परदेशाचा काय संबंध? परदेशातील सरकारे आणि नागरीक ह्यांना आपल्याकडे असतात तसे प्रॉब्लेम्स भेडसावतात का? इथे गरीबीमुळे उंदीर शोधून मारून खाणारी माणसे आहेत. तिकडे कोणी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकला तरी दंड असेल, इथे खुनी मोकाट फिरतात. शिवाजी महाराजांना दैवत मानणारे मोटरसायकलच्या 'मडगार्डला' 'राजे तुम्ही परत या' असा संदेश चिकटवून फिरतात. तिकडे सुबत्ता आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आहे. आपल्याकडे दारिद्र्य, अफाट लोकसंख्या, हजारो जाती / धर्म आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीची बोंब असे प्रकार आहेत. त्या परदेशांकडून शिकायचे झाले तर आधी प्रामाणिकपणा शिकायला हवा ना?
नॅशनल पार्कमधून ट्रेन?
नॅशनल पार्कमधून ट्रेन?
त्या परदेशांकडून शिकायचे झाले
त्या परदेशांकडून शिकायचे झाले तर आधी प्रामाणिकपणा शिकायला हवा ना?>>>>>>
×100000
सरकार कधी शिकेल तेव्हा शिकेल, निदान सामान्य नागरिकांनी नागरिकशास्त्र हे रोजच्या सार्वजनिक आयुष्यात कसे वागावे याचे नियम आहेत असे मानून ते आचरले तरी आपले पर्यावरण सुरक्षित राहील. आणि मग असल्या प्रकल्पानी फार मोठे नुकसान होणार नाही.
आरे कॉलनीत मेट्रो कार शेड
आरे कॉलनीत मेट्रो कार शेड होणार होती त्याचं काय झालं?
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई-दिल्ली कॉरीडॉर साठी 'Mumbai Metropolitan Region' ५६ हेक्टर वनजमिनीवर पाणी सोडणार आहे>>>
५६ हेक्ट्र्र = १३८ एकर म्हणजे १३८ ईमारतीची किंवा अंदाजे २५०,००० झोपड्याची जागा
मागच्या ५० वर्षात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आरे कॉलनितिल जमिन बेकायदा घरानी व्यापलेली आहे. आणि तसेही मुम्बईत राहाणारा माणुस हा खार फुटीच्या , जंगलाच्या किंवा भात शेताच्या जमिनिवर राहात आहे. १८३०मध्ये गिरगाव , १९३० मध्ये दादर मधली तर १९८० मध्ये नवी मुम्बईतिल शेत जमिनी सरकानी घेउन घरे बांधली आहेत.
पर्यावरण नासुन विकास नक्कोच म्हणायचे म्हणजे आपण पर्यावरण नासुन उभ्या राहिलेल्या जमिनीवर राहायचे किंवा काम करायचे आणि भावी पिढीला त्यापासुन वंचित करायचे. वाढत्या लोकसंख्या साठी जमिन (त्याना राहायला आणि काम करण्यासाठी जागा) लागणारच. आणि लोकसंख्या नियन्त्रण करणे हे समाजाचे काम आहे सरकारचे नाही.
गाडगीळ आयोग गुंडाळणारे आपण ..
गाडगीळ आयोग गुंडाळणारे आपण .. म्हणजे आपलं सरकारच .. काय उरणार नैये.
पुढची पिढी वगैरे सोडा हो. आजच निभावल तरी पुष्कळ झालं. इथ हापिसातून बाहेर आल्यावर मार्चमध्येच घामाच्या धारा वाहताहेत. पाणी संपलय. सगळ हे सरकारच बकवास. मागचं सरकार बर होत. किमान धरण तरी भरायची.
ते सहाराच्या अॅम्बी व्हॅलीवर बंदी घातली बर झाल. आता महाराष्ट्र व्हॅली अन लवासा व्हॅली वर बंदी घातली की बढीया.
जागतिक पातळीवर विकासाच्या
जागतिक पातळीवर विकासाच्या नावावर पर्यावरणाची सगळ्यात जास्त हानी ही चीन मध्ये होत आहे.. त्यामुळे साहजिकच तिथे लोकांना त्या प्रकारच्या समस्यांनाही मोठ्या प्रमाणात तोंड द्यावे लागत आहे.
आता भारताचंही त्याच दिशेनं मार्गक्रमण केलं जात आहे...
त्यामुळे भविष्यात भारताचा चायना न होवो हीच सदिच्छा!...
पर्यावरणाचा र्हास न होता
पर्यावरणाचा र्हास न होता विकास साधता येतो का? मला आता विकास (कारखाने, उद्योगधन्दे, दळणवळाची साधने - बस, गाड्या, विमान प्रवास, मोबाईल फोन... ) हा शब्दच फसवा वाटतो आहे.
पर्यावरणाचा र्हास हे विकासाचे दुष्परिणाम आहे, अविभाज्य भाग आहे... प्रश्न किती र्हास करतो/ होणार हाच आहे. आपण र्हास होण्याची प्रक्रिया पुर्णपणे टाळू शकत नाही फक्त त्याचे दुष्परिणाम थोडे कमी करु शकतो.
विकासाचा श्री गणेशाच पर्यावरणाशी तडजोड करुन सुरु होते. मानवाची नवी वस्ती वसवताना तेथे असलेल्या जन्गलाची तोड करुनच वसवलेली असते... नवे कारखाने, रहाण्यासाठी घरे, रेल्वे मार्ग, रस्ते हे सर्व वृक्षान्च्या आणि वन्य प्राणिमात्रान्च्या जागेवर आक्रमण करुन होते. पुढे कारखाना चालवताना त्या पासुन होणारे प्रदुषण अजुन भर घालते...
एक उदाहराणः
कमीत कमी मोबाईल सन्च वापरा. बाजारात नवीन सन्च आलेला आहे, बॅन्केत पैसा आहे म्हणुन नवा सन्च घ्यायची अवशक्ता नाही आहे. जगाची लोकसन्ख्याच ७३० कोटी आहे, दर दोन वर्षान्नी प्रत्येक व्यक्ती सन्च बदलत असेल तर किती निकामी सन्च रिसायकल होतात ? < ५ %. ९५ % सन्च कचर्यात जातात. ५ - ९५ % का २ - ९८ % हा वादाचा मुद्दा असेल पण प्रचन्ड नासाडी करतो आहोत.
आपण आपल्या कडुन होईल तेव्हढे प्रदुषण कमी करावे. पर्यावरणाची काळजी घेणार्या (आणि तशी कृतीत आणणार्या) कम्पन्यान्ना प्रोत्साहन द्यावे.
अहो जावडेकर सारखे देशप्रेमी
अहो जावडेकर सारखे देशप्रेमी जो देशहिताचा निर्णय घेणार तो बरोबरच असेल.
या ५६ एकर मधे पश्चिम मुंबईमधे
या ५६ एकर मधे पश्चिम मुंबईमधे शिल्लक असलेला एकमेव हरीतपट्टा नामशेष होणार आहे याची नोंद घ्यावी.
मुंबई बंदर उत्तर भारताला गुजरातमार्गे जोडण्यामुळे होणारे फायदे ईथे कुणि मांडले तर बरे.
मायबाप, अड्ड्यावर येत असल्याने मी देशद्रोही कॅटेगरीमधे आधिच गेलो असेन
बेफिंच्या दोन्ही प्रतिसादांशी
बेफिंच्या दोन्ही प्रतिसादांशी सहमत!
इथे ५६ हेक्टर जमिनिची काळजी लागून राहिलेय.
पण जेंव्हा,घड्याळवाले काकांचे लवासा, मुळशी सारखे हुच्चभ्रुंसाठी बनविलेले हिलस्टेशन्स् , नाशिकला बाहुबली काकांचे हजारो एकर जमिनीवरिल फार्म हे प्रकल्प तिथे तयार करतेवेळी तिथे वाळवंट होते काय?
जिथे हजारो एकरचे भुखंड, श्रीखंडाप्रमाणे गिळत असताना इथले पर्यवरणवादी झोपले होते काय? की देशात सरकारबदल झाल्याबरोबर पर्यावरणाची काळजी लागली.
बेफिकीर, तुम्ही म्हणता त्यात
बेफिकीर, तुम्ही म्हणता त्यात तथ्य आहे, पण वन/ जन्गलान्च्या, तिथल्या मूळ रहीवासीन्च्या जगण्यावर आच आणुन? बाकी कुठे काही नाही सापडले याना? आणी जोडणार कुठुन, तर दादरी ते मुम्बई? मग मेन दिल्ली - मुम्बई मार्गाचे काय झाले? तो फार अवघड असेल तर हवाई मार्ग आहेच की. की त्यातही ट्रॅफिक जाम झालाय?
जावडेकर अभ्यासु असतील असा माझा गोड गैरसमज अखेर कडु निघाला. तुम्ही परदेशाचे म्हणताय की तिथे थुन्कण्यालाही दन्ड असतो. पण मग तो दन्ड केला कुणी? आणी पाळतय कोण? तिथले सरकार म्हणजे लोक आणी जनता म्हणजे पण लोकच ना? मग आपल्या देशात जर सरकार आणी जनता दोघेही बेशिस्त, अजागळ, बेपर्वा बनत चालले तर त्याची जबाबदारी कोणाची?
कास पठार एकीकडे जागतीक दर्जा मिळवतय आणी दुसरीकडे तिथे बघायला जाणारे हाफ चड्डी वाले ( इथे हाफ चड्डी म्हणजे RSS वाले नाही, तर थ्री-फोर्थ चड्ड्या घालुन विकेन्डला बायका पोराला कार मध्ये बसवुन मुम्बई-सातारा, पुणे -सातारा अशा फेर्या करणारे आधुनीक धेडगुजरी शहरी लोक ) तिथले रान्गडे नैसर्गीक सौन्दर्य नष्ट करतायत. पण ना आपले सरकार लक्ष देत, न लोकाना त्याचे काही आहे. मध्ये लोकसत्तात यावर मोठा लेख आला होता की कास मध्ये काही फुलान्च्या प्रजाती नष्ट होत आहेत. तिथे त्याना काही सरक्षण नाहीये. जिथे लोकच विध्वन्स करतायत तिथे सरकार कसे मागे राहील?
पर्यावरणाचा समतोल बिघडला की काय होते हे केदार नाथ, माळीण इथल्या दुर्घटनेवरुन लोकाना समजायला हवे होते. एके काळी महाबळेश्वर,लोणावळा ही हील स्टेशन्स मानली जात होती, पण तिथे आता लोकान्सकट हॉटेलवाल्यानी पण वाट लावलीय. कसले पर्यावरण आणी कसल काय!
प्रसाद, काका-पुतण्यानी जो
प्रसाद, काका-पुतण्यानी जो विध्वन्स केलाय आणी छगन बाप्पानी जे काय केलेय, त्याची फळे ते भोगतीलच. देवाच्या दरबारात उशीर होतो, पण न्याय मिळतोच. आणी तो समोर तसा दिसतोच आहे. याच जन्मी करायचे आणी याच जन्मी भोगायचे. पण म्हणून आपणही त्यात सामिल व्हायचे का?
देव नैये हो.
देव नैये हो.
हा प्रोजेक्ट मोदीसरकारने आणला
हा प्रोजेक्ट मोदीसरकारने आणला म्हणुन त्याचा विरोध करावा या हेतूने हा धागा काढलेला नाही. मूळ इंग्रजी बातमीमधिल सुरुवातीच्या वाक्याचे भाषांतर म्हणुन सुरुवातीचे मराठी वाक्य दिले आहे.
काल पवार, भुजबळ होते आज अजुन
काल पवार, भुजबळ होते आज अजुन कुणी गडकरी, ठाकरे असतील.... सत्ता बदलली म्हणुन नावे बदलणार पण पर्यावरणाची अतोनात नासाडी करणारी प्रवृत्ती तिथेच रहाणार... (केवळ नासाडी करणारे बदलणार).
धागा पवार, मोदी यान्च्या पलीकडे जायला हवा... विषय गम्भिर आहे.
धागा पवार, मोदी यान्च्या
धागा पवार, मोदी यान्च्या पलीकडे जायला हवा... विषय गम्भिर आहे. +१
मागे लवासाच्या वेळी झाली तशी
मागे लवासाच्या वेळी झाली तशी कंस्ट्रक्टीव्ह चर्चा इथेही व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
पर्यावरणाकडे अगदीच दुर्लक्ष
पर्यावरणाकडे अगदीच दुर्लक्ष करायचाच आपला इतिहास आहे. त्यातल्या त्यात जयराम रमेश थोडे बरे होते.
मागच्या ५०-६० वर्षातील
मागच्या ५०-६० वर्षातील सरकारने चुका केल्या म्हणुन नवीन सरकार आणले. त्यामुळे तेव्हा तसे झाले तर आता का नाही हा युक्तीवाद फसवा आहे.
मुंबई-दिल्ली कॉरीडॉर ने सरकार काय साध्य करु इच्छिते याचे उत्तर कोणाला ठाऊक असेल तर कृपया तेही ईथे लिहावे.
मागच्या ५०-६० वर्षातील
मागच्या ५०-६० वर्षातील सरकारने चुका केल्या म्हणुन नवीन सरकार आणले. त्यामुळे तेव्हा तसे झाले तर आता का नाही हा युक्तीवाद फसवा आहे.. >>>>>>> अगदी-अगदी. हे म्हणजे कुकर गॅसवर ठेवल्या-ठेवल्या शिट्टी का वाजली नाही असं बोलण्यासारखं आहे.
शिट्ट्या वाजवायाचा म्हणुन तर
शिट्ट्या वाजवायाचा म्हणुन तर कुकरला गॅसवर बशिवला ना लोकांनी??
मग आता काय करायचे? नविन
मग आता काय करायचे? नविन रस्ते, नविन धरणे, नविन इमारती, नव्या वस्त्या काही काहीच कराय्चे नाही का?
पर्यावरण बाबतीत मी कुठल्याही पक्षात नाही. एकाला इथे पर्यावरणाचा नाश दिसतो तिथे दुस-याला त्याची प्रगती दिसते. मी गावी जाते तेव्हा दरवेळेस मला काहीतरी नविन दिसते जे माझ्यामते तिथल्या पर्यावरणाचा नाश करुन केलेले असते. पण तिथेच ज्यांची यापुढची आयुष्ये जाणारेत त्यांना ते हवे असते. त्यांच्यामते ती प्रगती आहे. दोघेही आपापल्या बाजुने बरोबर आहे.
बघायला गेले तर मानवाने स्वतःची भटकी, उघड्यावर पशुंसारखी राहण्याची वृत्ती सोडून पहिली वस्ती केली तेव्हाच पर्यावरणावर पहिला आघात झाला. आज त्याचा कळस गाठला गेला. यात कोण बरोबर आणि कोण चुक?
सरकार जे रस्ते बाण्धायला घेतेय ते त्यांनी पर्यावरणा बचावच्या रेट्यामुळॅ आज बांधले नाहीत तरी कालांतराने हे करावेच लागणार. हे नाही केले तर दुसरे काहीतरी करावे लागणर. मुळात करावे लागणारच हे सत्य आहे. आणि जे कही करावे लागणार त्याची पर्यावरणाला झळ बसणार हेही सत्य आहे. काहीतरी मार्ग काढावा लाङाणार. आणि त्याची गरज जर मुंबईत असेल तर तो राजस्थानच्या वाळवंटात जाऊन काढता तर नाही येणार ना?
लवासाचा उल्लेख झाला आहे
लवासाचा उल्लेख झाला आहे तर...
फेसबुकावर विश्वंभर चौधरी या मित्राला पडलेले काही प्रश्न -
मी काही दिवस विश्रांती घेणार होतो पण भक्त मला पुन्हा सक्रीय व्हायला भाग पाडत आहेत म्हणून ही पोस्ट. नाईलाज म्हणून, अन्यथा मला चिखलात दगड मारण्याची इच्छा नव्हती. पण लवासाचा विषय लावून धरा ना, आता तुमच्या (?) लवासा प्रश्नाचे काय झाले असा प्रश्न मलाच विचारणार्या भक्तांनो, आता ऐकाच.
१. लवासा प्रकल्पाला सेना भाजपचा प्रामाणिक विरोध होता तर एरवी उठसूठ रस्त्यावर आंदोलन करणार्या या पक्षांनी किती वेळा आंदोलन केले? शून्य वेळा !
२. मोदी लवासात एका रात्रीचा पाहुणचार घ्यायला "गुपचुप" आले होते, माध्यमांना सुगावा लागून बातमी फुटल्यावर 'गोपनीय काही नाही, उद्या तर सकाळी मोदी आणि अजित गुलाबचंद पत्रकार परिषद घेणार आहेत' असा गडबडलेला खुलासा लवासाने केला. यावर मी राम माधव यांच्यासह काही वरिष्ठ संघ नेत्यांना, वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वरिष्ठांना एसेमेस करून विचारले की तुम्ही तर कायम गिरीजनांच्या उद्धाराची भाषा बोलता, मग ज्या प्रकल्पात गिरीजनांच्याच जमिनी बळकावल्यात त्याला मोदी मान्यता का देताहेत? मला कोणीच उत्तर दिले नाही. मात्र कुठून तरी कळ दाबली गेली असावी, दुसर्या दिवशीची संयुक्त पत्रकार परिषद मात्र रद्द केल्याचे मोदींनी जाहिर केले. गाजावाजा न करताच मोदी दुसर्या दिवशी सकाळी पुण्यात परतले! गुजराती मंडळाच्या कार्यक्रमात पत्रकारांनी विचारले असता मोदींनी मौन पाळणे पसंत केले.
३. मोदींसोबत या वेळी एक गुजराती उद्योजक लवासात आले होते. त्यांनी लवकरच मुळशी तालुक्यातलीच १२ गावांमधली जमीन विकत घेऊन नव्या हिल स्टेशनचा प्रस्ताव दिला. दिल्लीस्थित एका बड्या काँग्रेस नेत्याने (मोदींचे परममित्र असलेले हे नेते गुजरातचेच !) महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणून हा प्रकल्प मान्य करून घेतल्याचे बोलले जाते. या प्रकल्पाचे नाव आहे "महाराष्ट्र व्हॅली व्हयू प्रोजेक्ट", लवासाच्या शेजारी, तालुका मुळशी जिल्हा पुणे !
४. लवासाशी संबंधीत एका उद्योजकास भाजपची पुण्यातील लोकसभेची उमेदवारी जवळपास नक्की झाली होती, कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. अधिक माहितीसाठी तुमच्या ओळखीतल्या पुण्यातील कोणाही सक्रीय कार्यकर्त्याकडे विचारणा करा.
५. पवारांचे विश्वासू संजय काकडे राज्यसभेवर कोणाच्या मदतीने निवडून आले? युतीने उमेदवार का दिला नाही? संजय काकडे आता राज्यसभेत भाजपचे सहयोगी सदस्य आहेत. हे काय साटेलोटे आहे यावर आजपर्यंत खुलासा नाही.
६. पुण्यात डीएसके गप्पांमध्ये गडकरी साहेबांनी उघडपणे सांगितले की जेंव्हा पवारांनी त्यांना मदतच केली. गडकरी साहेबांचे लवासा विरोधात एकतरी विधान कोणीही दाखवून द्यावे.
७. लवासा आले तेच "हिल स्टेशन पाॅलिसी १९९५" च्या आधारावर ! माझा उघड आरोप आहे की युती सरकारने मुळात हे धोरणंच लवासासाठी राज्यावर लादले! पर्यटनाच्या गोंडस नावाखाली झालेले हे सर्वपक्षीय साटेलोटे होते. सत्तेवर आल्यावरही हे धोरण रद्द केले जाणार नाही हे आत्ताच इथे नोंदवून ठेवतो.
८. आता पर्यावरण मंत्री झालेले श्री प्रकाश जावडेकर पुण्याचेच असल्याने त्यांना लवासा विषयी इत्यंभूत माहिती आहे. काही कागद आम्हीच त्यांना राज्यसभेत विषय मांडावा म्हणून दिले आहेत. दररोज लवासा नियमभंग करत असतांना सरकार बदलल्यावरही लवासाला साधी एखादी नोटीस सुद्धा पर्यावरण मंत्रालयाकडून मिळत नाही याचा अर्थ काय ?
९. तमाम भ्रष्ट राष्ट्रवादी नेत्यांचे भाजपात स्वागत कसे होते? विनायक निम्हण यांना उमेदवारी दिली तर आंदोलन करू असे भाजपच्याच कार्यकर्त्यांना का जाहीर करावे लागते?
१०. बारामतीच नाही तर राष्ट्रवादीच्या कोणत्याच उमेदवारा विरोधात मोदींनी प्रचारसभा का घेतली नाही? हे नेमके काय साटेलोटे आहे?
११. सिंचन घोटाळ्यात आघाडी नेत्यांना जेल मध्ये घालणार असे विनोद तावडे म्हणताहेत. मी आत्ता इथे कोणाशीही पैज लावतो, एकाही नेत्याला ते जेल मध्ये घालणार नाहीत कारण तसे केले तर भाजपातील अर्धे कंत्राटदार नेतेसुद्धा जेलमध्ये जातील! पक्षाला ते परवडणार नाही.
मला माहित आहे की केवळ टाळ कुटून भजन करण्याची सवय लागलेल्या भक्तांकडे याची उत्तरं असणार नाहीत तरीही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा तुमच्यात थोडीजरी प्रामाणिकता शिल्लक असेल तर ! विषय वळवू नका नेहमीच्या पळपुट्या पद्धतीने ! खंबीरपणे भीडा या प्रश्नांना नाहीतर मूळात एखाद्या प्रश्नाची माहितीच नसेल तर अज्ञानावर आधारित भाटगिरी करून जनतेची दिशाभूल करण्याचे टाईमपास उद्योग थांबवा.
फेसबुकवरंच नाही तर महाराष्ट्रात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही व्यासपीठावर कोणाशीही, भक्तांशीच नाही तर त्यांच्या बड्या नेत्यांशीही लवासा विषयावर वादविवाद करण्याची माझी तयारी आहे, फेसबुकवर हीट अँड रनचा पळपुटेपणा करण्यापेक्षा एखाद्या जाहिर सभेत लोकांच्या समक्ष होऊन जाऊ द्या एकदाचा मुकाबला.
विचारा तुमच्या नेत्यांना कोण आहे तयार माझे हे आव्हान स्विकारायला. मी कधीही, अर्ध्या रात्रीही तयार आहे या सामन्यासाठी ! आहे हिंमत ?
या धाग्यावरच्या निवडक
या धाग्यावरच्या निवडक प्रतिसादकांचे आता विठ्ठाल यांच्या धाग्यावर पर्यावरणासंबंधी मत मांडेपर्यंत अमूलाग्र मतपरिवर्तन झालेले आहे.
हे मी मोदीसरकारचे अत्युच्च यश समजते. (म्हणजे माबोवरच अव्हे तर एकंदर भारतात)
ज्या ज्या गोष्टी देशहिताविरोधी होत्या त्या आता 'राष्ट्रहित'/ लाँग टर्म हित कॅटॅगरित गेल्यात किंवा जात चालल्यात.
विठ्ठल, तुम्हाला भौतिक विकास दिसत नसला तरी मतदात्यांच्या मनातला हा अधिभौतिक विकास नक्कीच स्पष्ट आहे.
थोडक्यात विकास हा 'मानसपुत्र' आहे.
विठ्ठल, स्पष्टच बोलायचे तर
विठ्ठल, स्पष्टच बोलायचे तर कॉन्ग्रेस आणी भाजप्+शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी हे सारे पक्ष हलकट आहेत, म्हणजे यातली माणस. वरुन दुष्मनी असते यान्ची, पण स्वार्थ असला की आतुन लग्गेच साटे-लोटे होते यान्चे. ठाकरे आणी शरद पवार यान्ची मैत्री अशीच होती. दाखवायचे वेगळे अन खायचे वेगळे. बास लोकाना लुबाडा आणी स्वतच्या सात पिढ्यान्ची सोय करुन हात झटका.
Pages