चीन शी व्यापार करावा की नाही ?

कदाचित आपल्या देशी मालाला (मग तो कसाही असला तरी) स्पर्धा नसावी, मोकळे अंगण मिळावे म्हणून काही औद्योगिक वर्तुळे चिनी मालावर बहिष्कार पडावा यासाठी कार्यरत असावीत. आणि या वर्तुळातील काही लोक चीनमध्येच कमी खर्चात माल बनवून इतरत्र पाठवीत असावेत. आणि भारतातल्या आपल्या स्वत:च्या जास्त खर्चाऊ आणि महाग उत्पादनाला भारतात मोकळे रान मिळवून देत असावेत.

एक शंका आहे. मान्य की अगदी सगळ्या गोष्टींवर बहिष्कार नाही घालता येणार, आपल्याला शक्य आहे तेवढा घालावा. त्याने चीनला जर व्यापारावर फरक पडतोय असं जाणवलं तर त्यांना धडा मिळण्याऐवजी उलट तेही अनेक युक्त्या करून भारतावर दबाव आणूच शकतात की! हे डोकं काय फक्त भारतीय नागरिकच चालवू शकतील असं नाही. मग जागतिक व्यापारातील नवीन घडमोडी एस्केलेट झाल्या, महागाई वाढली, तर आपल्यालाच त्रास होणार. तो त्रास सहन करू, जर ह्याची जबाबदारी आपण घेणार असू तर. पण ह्या सगळ्यातून चीन धडा शिकेलच असं काही सांगता येत नाही. उलट जागतिक व्यापाराच्या त्यांच्या हातातल्या नाड्या पाहता ते अजूनच घट्ट आवळतील. आपलं सरकार तर म्हणतंय की आम्ही काही म्हणत नाही बहिष्कार घाला वगैरे. मग नागरिकांनी परस्पर बहिष्कार घालून, त्यामुळे स्वतःचीच महागाई वाढवून घेऊन, सरकारलाच अडचणीत आणल्यासारखं नाही का होणार?

१६ जून २०२० पासून चीनवर एक मोठीच आफत ओढवलेली आहे.

२०१६ साली युरोपिय संघाने चीनविरूध्द दावा दाखल केला होता. संघाचे असे म्हणणे होते की, चीन त्यांच्या उत्पादकांना खूप मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतो. त्यामुळे युरोपियन संघामधे किंमत पाडून माल विकणे चीनला जमते. त्यामुळे इथले उद्योग बंद पडत आहेत. बेरोजगारी वाढतीय. उद्योग बंद पडल्यावर चिन किंमती वाढवायला सुरवात करतो हेही तोपर्यंत लक्षात आलेले होते. खरेतर हे आरोप चीनवर गेली दोन दशके होत आहेत. पण योग्य व अधिकृत उपाय सापडत नव्हता.

अमेरिकापण याच मुद्यावर भर देत होती. पण ट्रंप यांनी हाच मुद्दा यावेळेस जास्त लावून धरला. पण अमेरिकेची गोष्टच वेगळी आहे. ती जागतिक व्यापार संघटनेकडे दावे लावणे वगैरे करत बसली नाही. तिने थेट आयात कर लावायला सुरवात केली व जागतिक व्यापार संघटनेला दम भरला की, संघटनेने चीनवर योग्य कारवाई केली नाही तर अमेरिका जागतिक व्यापार संघटनेतून बाहेर पडेल!!!

अर्थात ट्रंपला आकस्त्राळे, स्वार्थी वगैरे विशेषणे देऊन चीन मात्र सर्व नैतीक बाबींचे पालन करणारा असं रंगवायला काहींनी कमी केले नाही. लोकांनाही त्यात चुकीचे वाटले नाही, की शंका आली नाही, कारण अमेरिकेचा इतिहास सगळ्यांनाच माहित्येय.

आता चीन सरकार अनुदान देते हे सिध्द करता येत नाही हाच खरा प्राॅब्लेम आहे. कारण चीनमध्ये जाऊन आपण माहिती गोळा करू शकत नाही. उलट चीनी लोक इतर देशात मुक्तपणे फिरून पुरावे गोळा करू शकतात. यावर उपाय म्हणून एक नवीनच शक्कल लढवली गेली. जो देश मुक्त व्यापाराचे नियम पाळतो, अशा कोणत्यातरी तिसऱ्याच देशातील उत्पादन खर्चाशी चिनच्या उत्पादन खर्चाची तुलना करायची व त्यानुसार चीन सरकार अनुदान देते आहे हे सिध्द करणे.

चीन युरोपिअन युनियनमधे अल्युमिनीयम व पोलाद इतक्या स्वस्तात विकत होते, की तिथले कारखाने बंद पडले. टाटांचा मोठा गाजावाजा झालेला, युरोपातील स्टील उद्योग विकत घेण्याचा प्रयत्नपण यामुळेच तोट्यात गेला होता.

भारताचीही हीच अडचण आहे. भारत आपल्या उत्पादकांना मदत देऊ शकत नाही. मदत दिली तर चीन ती आरामात सिध्द करू शकतो. पण हेच चिनने केले तर मात्र आपण ते सिध्द करूच शकत नाही. त्यांच्या देशात जाऊन आपण माहिती मिळवणे सोडाच, आपण कुठे जायचे, रहावयाचे, कोणाला भेटायचे हे सगळे चीनचे सरकारच जणू काही ठरवते. आपल्या मनानुसार कुठेही जाऊन कोणालाही भेटता येत नाही.

खरे तर अशा प्रकारच्या परिस्थितीत चीनला समान पातळीवर व्यवहार करणारा देश अशी मान्यता देणे हीच मोठी घोडचूक होती. पण चीनने आपली माणसे आंतराराष्ट्रीय संघटनांमधे पेरून ठेवली होती. त्यामुळे दाद मागणेही अवघड होऊन बसले होते.

TheBL ने तर जाहीर करून टाकले आहे की,
“अलीकडील संशोधनात असे दिसून आले आहे की सीसीपीने यूएन आणि जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतर-अमेरिकन विकास बँक यासारख्या जगातील प्रमुख वित्तीय संस्थांसह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये घुसखोरी केली आहे.”

तर सांगायचा मुद्दा असा की, चीन त्याच्या अनैतीक खेळींमुळे यशस्वी होत होता. चीनचे कौतूक भारतातलेपण करायला लागले होते. पण अनैतीक पध्दतीने चीन भारतीय बाजार ताब्यात घेत आहे, त्यामुळे भारतातील रोजंदारीवर परिणाम होत आहे वगैरेकडे कोणी भारतीय गांभिर्याने पहात नव्हता की बोलत नव्हता. कोणि बोलला तर त्याची टिंगल टवाळी होणार हे जणू काही ठरूनच गेले होते. भारत चीनला तोंड देऊच शकत नाही हा सिध्दांत पक्का करण्याचीच स्पर्धा चाललेली होती.

याबाबतीत आपले समर्थक भारतात तयार करणे, ह्या चिनच्या कार्याला दाद द्यायला हवी. अर्थात आंतरराष्ट्रीय समुदायात चीन घुसखोरी करत असेल तर भारतात आपले हस्तक तयार करणे चीनला खूपच सोपे गेले असेल. भारतात असे कितीतरी लोक आहेत की, जे देशभक्त असून, निव्वळ हस्तकांच्या अपप्रचाराला बळी पडून चीनची बाजू घेत असतात.

प्रत्यक्षात जर चीनला व्यापारात अनैतिक मार्ग अनुसरायला बंदी केली तर भारत चीनला आरामात टक्कर देऊ शकतो, ही वस्तूस्थिती आहे. ही भारताची क्षमता इतर देशही मान्य करताहेत. विश्वास टाकायला तयार होताहेत. भांडवल गुंतवायला तयार होताहेत. तंत्रज्ञान द्यायलाही तयार व्हायला लागलेत. चीनला भारत पर्याय होऊ शकतो हे मान्य केल्याचीच खरेतर ही लक्षणे आहेत. पण स्वत: भारतीयच भारताची खरी किंमत जोखू शकत नसतील तर काय उपयोग?

तर सांगायचा मुद्दा असा की, हे सगळे १६ जून २०२० ला संपलेले आहे.

२०१९ मधे जागतीक व्यापार संघटनेने अनुचीत प्रथांबद्दल चीनला जबाबदार धरलेले आहे. फक्त तो निर्णय अंतीम नव्हता तर अंतरिम होता. १५ जून २०२० पर्यंत त्यावर आपली बाजू मांडायची चीनला संधी होती. पण चीनने ती संधी घेतली नाही. त्यामुळे चीन सरकार उत्पादकांना अनुदान देते हा अंतरिम निर्णय आपोआप अंतीम झालेला आहे.

चीनची फार मोठी कोंडी झालेली आहे. चीनच्या मालावर अँन्टी डंपिंग ड्युटी लावायला आता जगभर सुरवात होऊ शकते. चीनच्या वस्तुंचा उत्पादन खर्च काढायची नवीन पध्दत मंजूर झाली आहे. भारतही आता हे शस्त्र वापरू शकतो. म्हणजे भारत वापरत होताच. पण आता त्यात जोर येऊ शकेल. चीनचा कांगाव्याकडे गांभिर्याने अथवा पक्षपाती पध्दतीने लक्ष देणे आता सोपे जाणार नाही.

भारतीय उत्पादकांच्या कच्च्या मालाच्या खरेदीच्या किमतीत, चीन भारतात तयार वस्तू कशा विकू शकतो याचे फारसे आश्चर्य भारतीयांना आता वाटणार नाही. त्यासाठी चीन म्हणजे कोणीतरी फारच भारी प्रकार आहे, किंवा त्यांचे बिझीनेस माॅडेल अफलातून आहे अशा प्रकारचे ढगात मारलेले बाण परिणामकारक होणार नाहीत.

भारतीयांची अशी समजूत करून देण्यात आलीय की, कोरोना प्रकरणामुळे चीनने जगाचा विश्वास गमावला. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती उलटी आहे. चीनवरचा अविश्वास गेले दोन दशके वाढतच आहे. २०१६ पासून तर तो खूपच वेगाने वाढलाय.

“करोना” ही उंटाच्या पाठीवर लादलेल्या सामानावरची शेवटची काडी आहे व उंटाची पाठ मोडायला लागली आहे.

और ये लगा शामू मामू का चौका

थोड्या शब्दांत चीन हा २१व्या शतकातील ईस्ट इंडिया कम्पनी आहे.

एवढे करण्यापेक्षा एक ओळीचे पत्र काढून आयात बंद करावी,

आयात बंद केली तर राष्ट्र क्लबमध्ये आदमुथा म्हणून इज्जत जाते,
म्हणून तुम्हीच गल्लीतल्या गल्लीत मोबाइल , फटाके ह्यावरुन एकमेकांशी भांडा ( व मरा!)

झाशिच्या संस्थानागत झाले आहे, संस्थान आधी राजाने इंगरजाना व्यापारास दिले , हळू हळू शर्ट चड्या , मेनबतया विकता विकता इंग्रज गोमांसहि विकु लागले,

राजाचे हात बाँधलेले होते,
पण राणीने मात्र आमचे प्राणी आमचे आहेत, तुम्ही त्याना ठार करू शकत नाही, हे सांगून सगळे प्राणी कुंपण मोडून हुसकावून लावले.

झाशिच्या रानीने स्वत स्टैंड घेतला, जनतेला तुमचे तुम्ही गोमांस मोबाइलवरुन डिलीट करा असे सांगितले नव्हते.

https://youtu.be/hdPoGZi4HLM

मोदीने चिनला असे सांगावे , चायनीज हमारा हुनर हो सकता है , जरूरत नही. आज से सारे उद्योग भारतीय प्रजा के है

तसे नाहीये पण. शेटने चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेचा नारळ फोडला आज. आता चेले त्या गोष्टीचे अधिक विस्तृत विवेचन करीत आहेत. शास्त्र असते ते.

क्षणभर मान्य करू आपला "जनता बहिष्कार" यशस्वी झाला आणि चीन कडून होणारी आयात कमी झाली,

आपण चीन ला असे काय निर्यातकरतो जे घ्यायला चीन ला फक्त आपणच देऊ शकतो?
उद्या चीन ने हेच आयात कपातीचे हत्यार आपल्यावर वापरले तर??

चीन चे अप्रत्यक्ष समर्थक भारतात वाढले आहेत हे १०० सत्य आहे .
देशा पेक्षा पक्षाला जास्त महत्त्व देणारे
कम्युनिस्ट कार्यकर्तेच उघड उघड चीन ची बाजू न घेता १६ जून नंतर पंतप्रधान , लष्कर , आणि डोवल कसे फेल गेले या वरून अत्यानंदाने चर्चेच्या फेरी झाडत होते .
आणि आता तेच कार्यकर्ते ' चीनी मालावर बंदी घालने भारतासाठीच त्रासदायक असेल ' हे ग्लोबल टाइम्स चे संपादक असल्याच्या जोशात पटवून देत आहेत.
अमेरिका सारखा भारत उद्योग धंद्यात आणि आर्थिक दृष्ट्या मजबूत नाही , त्या मुळे सरकार चीन वर पूर्णपणे बहिष्कार घालू शकत नाही , याची सरकार ला जाणिव आहे म्हणूनच शक्य ती कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करून चीन ला अद्दल घडविण्याचे प्रयत्न सरकार करत आहे .
पण त्यात फक्त उणीवा शोधण्याचे काम चिनी प्रेमी इमान इतबारे करत आहेत .

उदा - १५००० रू च्या चिनी मोबाईल ची वैशिष्ठ्य इतर देशातील २०००० रू च्या मोबाईल मध्ये भेटतील , पण अशा खिशाला लागणाऱ्या कात्री ची सवय भारतीयांना अंगवळणी लागायला थोडा वेळ लागेल पण अशक्य नाही हे नक्की .
ऑनलाईन सेल मध्ये १० लाख चिनी मोबाईल एक मिनिटात खपत असतील म्हणजे सरसकट भारतीय जनता चिनी वस्तूंची गुलाम आहे असा जावईशोध लावण्यात चिनी प्रेमी धन्यता मानतात.

या तथाकथित कम्युनिस्टांना त्यांचे फालतू तत्वज्ञान जास्त महत्वाचे वाटते. पण गंमत म्हणजे जगभर कम्युनिस्ट कम्युनिस्टांशी लढले आहेत. फक्त भारतीय कम्युनिस्टांनाच राजकारणासाठी चीनबद्दल प्रेम वाटते.

कम्युनिस्ट 1% ही नसतील , सगळे चायनीज मोबाइल ण खेळणी ह्यानीच विकत घेतली की क़ाय ? भाजपे मोबाइल टीव्ही फोडत होते व्हिडिओत ते त्यांचेच होते ना?

नोटबंदीच्या राष्ट्रीय प्रोजेक्टमध्ये मोदिनी चायनीज पेटीएम ला पोळी भाजून दिली होती,

कोंग्रेसला संपवायला अखण्ड हिन्दुस्तानातील संभाव्य पाक भागात संघ व मुस्लिम लीग एकत्र निवडणूक लढले होते

१६ जून च्या नंतर पे टी एम ला पोळी भाजून भेटली होती का ?
पूर्वी च्या व्यापारी वाटाघाटी बद्दल आत्ता दोष देवून काय फायदा ?
एक मात्र नक्की " चीन हा दगाबाज च आहे "
हे मात्र मोदी विसरले .
असे ही होवू शकते ज्या ५ जी च्या गमजा मारीत सगळे देश काबीज करायला चीन मुसंडी मारणार होता ते ५ जी काही दिवस देशांना मिळणार नाही पण त्या मुळे जी डी पी कोणाचा घस रेल ?
चीन की इच्छुक देशांचा ?
बाय द वे ! चीन वरील रागातून टीव्ही फोडणे आणि करोडो ची संपत्ती असताना संसद मध्ये फाटक्या खिशातून हाथ बाहेर काढून गरिबी दाखवणे हा निव्वळ बालिशपणा आहे .

विषय काय चाललाय ? आणि शेपटी कुठे जोडताय !
" अखण्ड हिन्दुस्तानातील संभाव्य पाक भागात "
किती ती शब्दांची कसरत !
त्या संभाव्य भागासाठी शुभेच्छा !

{चीन चे अप्रत्यक्ष समर्थक भारतात वाढले आहेत हे १०० सत्य आहे}
प्रत्यक्ष मोदींबद्दल असं बोलता तुम्ही?
अभिनंदन.

/\

पाकिस्तानातून कांदा साखर खजूर येतात म्हणे
भाजपे ते खात नैत का ?

एक सुचना आहे. Title मध्ये 'चीन शी' ऐवजी 'चीनशी' हे बरोबर वाटते.

१९ जून ला घेतलेल्या सर्वपक्षिय बैठकीत मोदे गर्जले होते,
"न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, और नही कोई घुसा हुआ है, न हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है "

आता कुणी आलेच नाही तर रिकामा करायचे कसे ? मोदी "कुणालाही " घाबरत नाही आणि हे त्यांनी चीनचे नाव न घेता सिद्ध केले आहे. चीन त्यांच्या या अजुन एका मास्टरस्ट्रोकचा अर्थ लावण्यात व्यस्त आहे.

<< चीन चे अप्रत्यक्ष समर्थक भारतात वाढले आहेत हे १०० सत्य आहे .
देशा पेक्षा पक्षाला जास्त महत्त्व देणारे >>

----- देशा पेक्षा नेता मोठा असे भक्तांचे झाले आहे. २० जवान शहिद झाले आहेत, आणि देशाचे पंतप्रधान त्या चीनचे नाव घ्यायलाही घाबरतात.... आणि देस देश हरला तरी चालेल पण मोदी यांची नाचक्की, मानहानी नको असे भक्तांचे अजब लॉजिक असते.

त्यामानाने देवगौडा, चंद्रशेखर आदी प्रधानमंत्री कणखर होते.

एक सुचना आहे. Title मध्ये 'चीन शी' ऐवजी 'चीनशी' हे बरोबर वाटते. >> अगदी बरोबर. 'चीन' शब्दाची तृतिया विभक्ती करताना प्रत्यय हा शब्दास जोडून हवा. पण चीनवरच्या रागातून कदाचित त्यांनी चीनला 'शी' म्हटले असावे.

त्यामानाने देवगौडा, चंद्रशेखर आदी प्रधानमंत्री कणखर होते.

Submitted by उदय on 4 July, 2020 - 12:25 >>

--- देशा पेक्षा नेता मोठा असे भक्तांचे झाले आहे. २० जवान शहिद झाले आहेत, आणि देशाचे पंतप्रधान त्या चीनचे नाव घ्यायलाही घाबरतात....
>>>>>>>>>

भारता विरूद्ध सतत गरळ ओकणारे ग्लोबल टाइम्स आणि चीन चा परराष्ट्र विभागाचा प्रवक्ता यांनी
भारताचे नाव घेवून दिल्या जाणाऱ्या धमकी ला आपल्या पंतप्रधान ने उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा ठेवणेच चुकीची आहे !!!!!
राहिला २० जवान शहीद होण्याचा विषय त्या बाबत योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता सरकार आणि आपल्या आर्मी मध्ये आहे .
पण काळवेळ न पाहता सतत आपल्याच सरकार आणि आर्मीचे पाय ओढणाऱ्या काँग्रेस च्या बालिश नेत्याला ती समज येवो तेंव्हा येवो !!!!
पण ती समज येई पर्यंत काँग्रेस ची खूप हानी झालेली असणार हे नक्की.

तरी बरं आहे केरळ आणि बंगाल मधील कम्युनिस्ट भू छत्री कॉम्रेड तोंड बंद करून बसले आहेत , नाही तर ग्लोबल टाइम्स आणि त्या प्रवकत्याचे काम यांनीच केले असते ...

देशा पेक्षा पक्ष विचार महत्वाचे मानण्याचा विषारी विचार त्यांनी १९६२ मध्ये पण दाखवून दिले होतेच.

https://www.loksatta.com/vishesh-news/article-on-to-be-more-advanced-tha...
हा लेख वाचल्यावर कळतं की चीनमध्ये पर्यावरणाचा किती विचार केला जातो. लेखात पुढील वाक्य आहे -
जेथे कारखान्यात सांडपाणी तयार झाले तर सरकारी नियमांची आडकाठी असू नये व त्याचा निचरा करण्याची व्यवस्था उपलब्ध असावी. >> अशी धोरणे भारतात कधीच लागू होऊ नयेत. नियम असून ही स्थिती आहे. नियम काढून टाकले म्हणजे आनंदीआनंद होईल.

<< पण काळवेळ न पाहता सतत आपल्याच सरकार आणि आर्मीचे पाय ओढणाऱ्या काँग्रेस च्या बालिश नेत्याला ती समज येवो तेंव्हा येवो !!!! >>

---- आर्मीचे पाय कुणी ओढत नाही.

आर्मी बद्दल प्रत्येक भारतीयाला आदरच आहे. अपवाद मोदी, भागवतांचे बेताल वक्तव्य. आर्मीचे जवान तयार व्हायला ६-७ महिने लागतात, आम्ही केवळ ३ दिवसांत सैन्य तयार करु अशा वल्गना करणारे भागवत आता काही बोलत नाही.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/rss-can-prepare-an-army-within...

मोदी तर चीन चे नाव घ्यायला तयार नाही. उलट ते चीन चे साधे नावही घेत नाही, घुसखोरी झाल्याचे नाकारतात. चीनने सिमा ओलांडली नाही, त्यांचे सैन्य आपल्या भुमीत नाही मग २० जवान कसे मारले गेले ? घुसखोरी खा झाल्याचे नाकारुन मोदी यांनी सौ न्याचाच अपमान केला आहे. पंतप्रधानांचे धोरण कचखाऊ आहे.

मोदी तर चीन चे नाव घ्यायला तयार नाही. उलट ते चीन चे साधे नावही घेत नाही >>>>>
कम्युनिस्टांचा ताईत शी जिनपिंग घेतोय का मोदींचे नाव ?
मग मोदींनी तरी का घ्यावे ?
बरं हि नळा वरील भांडणे आहेत का ? नाव घ्यायला ?
राहिला प्रश्न भाग वंताचा !
जोश भरात सगळेच विधाने करतात .
चीन चे किती जवान मारले गेले हे का कोणी विचारत नाही ?
राजपुत्राने आतापर्यंत किमान ती माहिती चिनी राजदूत कडून घ्यायला हवी होती .
" आपल्या अर्मिवर विश्वास न ठेवणे याचा अर्थ आर्मी चे पाय ओढणेच आले "
असे रिटायर्ड ऑफिसर्स नी राजपुत्राला जाहीर आवाहन केले होते , तरी रोज बरळत असेल तर काँग्रेस ची हानीच होणार आहे .
पन्नास विरोधक असण्यापेक्षा एकच दमदार विरोधी पक्ष असेल तर सामान्य लोकांचे आयुष्य सुखकर होवू शकते , पण जे कळत नाही असले संरक्षणात्मक विषय उदा - राफेल , गलवन सारख्या विषयावर मीडिया मध्ये पोपटपंची करून राजपुत्र विरोधी देशांना गोपनीय माहितीच पुरवत आहे .

मागच्या वेळी ५९ आणि आत्ता पब्जी आणि ११८ ऍप बॅन केले.
म्हणजे अख्खा भारत चीन चे ऍप्लिकेशन वापरतो.

असं असेल तर भारतातले पंधरा वीस कोटी आणि पुण्यातले पाच पन्नास लाख जे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहेत, रताळ्यांनो तुम्ही काम काय करता?? का जन्म नुसता हिंजेवाडीला जाऊन वाकड ब्रीज ला ट्रॅफिक जॅम करायला घेतलाय?

म्हणे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर
-------------------------------------------------
हा मेसेज सध्या सगळीकडे फिरतो आहे.भाषा जरा हेटाळणीची असल्याने हिंजवडीतल्या कोणातरी चिडलेल्या संगणक अभिनेत्याने त्याला प्रत्युत्तरही दिले आहे.म्हणजे तसा प्रत्युत्तराचा WhatsApp मेसेज फिरतो आहे.खखोदेजा.

"आम्ही काम करणार्‍या लोकांसाठी कामाचे सॉफ्टवेअर्स बनवतो. रिकामटेकड्या वळूंच्या टाईमपाससाठी नाही."
---------------------------------------------------

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/modi-insults-army-rahul-gandhi...
जगविख्यात लोकसत्ता ने राहुल गांधीच्या वक्तव्याची आज बातमी छापली आहे ,
त्यात चिनी सैनिक १२०० किलोमीट र पर्यंत आत आल्याचे स्वप्नात येवुन नेहरूंनी सांगितले असणार त्या शिवाय ते इतक्या खात्रीशीर बोललेच नसते .
शिवाय अंतर मोजले असता चिनी सैनिक किमान इंदोर पर्यंत आले असावेत , म्हणजे महाराष्ट्रातील जनते साठी खूपच बाका प्रसंग वाटतोय !
लडाख ! लडाख !!! म्हणता चिनी सैनिक महाराष्ट्राच्या सीमेवर येवुन पोहचले की हो !

बरं येताना ते १२०० किलो मिट ( मटण ) घेवून आले असे लोकसत्ता म्हणतोय !
हा पेपर जगविख्यात आणि तमाम स्वयंघोषित हुशार लेफ्टिंचा आवडता असल्या मुळे तो चुकीचं छापूच शकत नाही ......

तुम्हीपण लोकसत्ता वाचता, म्हणजे तुम्ही लेफ्टी आहात.

बिहार निवडणुकीत मोदींनी डोक लाममध्ये शहीद झालेल्या बिहारी सैनिकांच्या नावे गळा काढला. पण त्यांना कोणी मारले ते सांगितलेच नाही.

लोकसत्ता सारखे हुश्शार लोकांचे पेपर वाचल्याने ज्ञान वाढते आणि त्यांचा एकांगी सुर पाहून जाम मजा येते !

आणि त्या शी चं बर आहे बुवा !
चीन मधील कोणालाही यत्किंचितही माहिती द्यायची त्याला गरज नाही .
नाही तर इथे बघा अर्धवट रावांच्या आरोपावर पंतप्रधान ला स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे !