दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

<मोदी टीमचे प्रयत्न नक्कीच सुरु आहेत की डेव्हलपमेंट सगळीकडे व्हावी>
बिहारमध्ये १५+ वर्षं एन्डीए चं शासन आहे. तिथले लाखो तरुण काश्मीरमध्ये रोजगारासाठी जायला उत्सुक आहेत, असं तिथल्या एका भाजप नेत्याचंच वक्तव्य होतं.

BREAKING | SC stays cutting of of trees in Aarey Colony until further order, tells Maharashtra govt to release all activists.
https://www.msgp.pl/vyX8PFw

सारंग दर्शने

‘आरे’ची लढाई चूक का आहे?

कोणत्याही देशाचा, समाजाचा, अर्थकारणाचा आणि लोकजीवनाचा एक मार्ग असतो. तो चालताना अनेक अडचणी येतात. अनेक नैतिक पेच पडतात. अनेक मने किंवा विचार दुविधेत पडावेत, असे पेचप्रसंग येतात. पण त्यातून वाट काढायची असते. आधी झालेल्या चुका सुधारायच्या असतात. नव्या होणार नाहीत, याची काळजी घ्यायची असते. भारताने स्वातंत्र्यानंतर विकासाचा एक मार्ग पत्करला आहे. त्यात अनेकदा बदलही झाले. असा एक मोठ्ठा बदल आपण १९९१ मध्ये अनुभवला आहे. तेव्हा, नेहरूवादी अर्थकारणाला निरोप देऊन नरसिंहराव यांनी बऱ्यापैकी मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली. अंगिकारली. अमलात आणली. तिचा लाभ असा झाला की, १९४७ ते १९९१ या काळात जितके भारतीय गरिबीच्या रेषेच्या वर आले, त्याच्या तिप्पट भारतीय हे १९९१ ते २०१९ या २८ वर्षांत गरिबीतून मुक्त झाले. तेव्हा ही वाट योग्य ठरली आणि ती स्वीकारण्यात आपल्याला निदान दशकभर तरी उशीर झाला, असे आज सिंहावलोकन करताना म्हणता येईल. याच काळात, जगभरातील साम्यवादी राजवटी धडाधड कोलमडून पडल्या आणि त्यांचीही वाट बरीचशी मुक्त बाजारपेठी अर्थकारणाच्या दिशेने जाऊ लागली. चीनने तर साम्यवाद व भांडवलशाही यांचे अनोखे, कल्पनातीत मिश्रण (निदान आजपर्यंत तरी) यशस्वी करून दाखविले आहे.

ही सारी जगाची वाटचाल योग्य आहे का, पृथ्वीवर त्याचे काय परिणाम होत आहेत, मानवजातीचा पृथ्वीवरचा अक्षय मुक्काम या गतीने आपणच धोक्यात आणतो आहोत का, हे सारे प्रश्न आहेतच. आणि त्यांची जगभरात अतिशय गांभीर्याने चर्चा होत आहे. काही दिवसांपूर्वी यूनोमध्ये यावर सखोल चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदीही त्यात बोलले. भारताने सोलर एनर्जीसहित यात अनेक पुढाकार घेतले आहेत. याच यूनोच्या अधिवेशनात ग्रेटा थनबर्न या युवतीने जागतिक नेत्यांना कार्बन फूटप्रिंट आणि एकूणच वसुंधरेवरील संकटांबाबत कसे खडे बोल सुनावले, हेही जगाने पाहिले. तिचे प्रश्न खरे आहेत. मोलाचे आहेत. त्यांवर तातडीने कृतीही होण्याची गरज आहे. त्यासाठी जागतिक एकमत व्हायला हवे. यातही भारताने आपली भूमिका ठोस बजावण्याची गरज आहे. ती ताकद आज भारतात आली आहे. तरीही, हे सगळे एकदम होणार नाही. याचे कारण, त्यात आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे असंख्य ताणेबाणे इतके गुंतले आहेत की, त्यातून काही क्रांतिकारक वाट एकदम निघणार नाही. पण निघत जाईल.. लक्षावधी वर्षे पृथ्वीवर आपले अस्तित्व टिकवणाऱ्या व ते वर्धिष्णू करणाऱ्या मानवजातीची सामूहिक अक्कल स्वत:लाच मिटवून टाकण्याइतकी खचितच कोती ठरणार नाही!

या साऱ्याचा मुंबईतील आरे मधील आंदोलनाशी किंवा मेट्रो प्रकल्पाशी काय संबंध आहे, असे वाटू शकेल. पण तो संबंध अगदी आतड्यांचा आहे. ‘यत्र विश्वं भवति एकनीडम्’ हे तत्त्वज्ञानातले पृथ्वी नावाचे आदर्श घरटे, एकसमयावच्छेदेकरून जगावर आदळणाऱ्या अपार संकटांमुळे अगतिक होऊन एक घरटे बनू लागले आहे. पृथ्वीवरची अस्मानी संकटे भौगोलिक सीमा जाणणारी नाहीत. अटलांटिक महासागरात अपार कचरा असाच साठत गेला तर कदाचित त्यामुळे कोकणच्या किनाऱ्यावरही मासळीचा दुष्काळ भविष्यात पडू शकतो. धृवांवरील हिमाच्छादने अशीच वितळत गेली तर भारतातील मान्सूनही आपले वेडाचार वाढवत जाऊ शकतो. हे सारे घडू शकते. घडणारही आहे. त्याची एक कभिन्नखूण म्हणून यंदाच्या भारतातील मॉन्सूनकडे पाहताही येईल.

असे सारे असले तरीही, मुंबईच्या आरे कॉलनीत दोन हजार झाडे पाडून मेट्रोची कारशेड बांधावीच लागणार आहे. ती झाडे कापून टाकण्याला दुसरा पर्याय नाही. ‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी…’ अशा कोमल कविता त्यावर करताही येतील. कागद ओले होतील, असे हृदयद्रावक गद्यही लिहिता येईल. पण त्यामुळे, दररोज जनावरांप्रमाणे लोकल प्रवास करणाऱ्या लक्षावधी मुंबईकरांच्या आयुष्यावर साधी फुंकरही घातली जाणार नाही. आज केवळ डब्यात उभे राहता यावे, यासाठी प्राणांतिक लढाई करणारी कित्येक माणसे खाली कोसळून मरून जात आहेत. आरेतील झाडांवरच्या पाखरांना तिथेच राहण्याचा जर अधिकार आहे, तर या मरून जाणाऱ्या कष्टकरी भावांना आणि बहिणींना जगण्याचा अधिकार आहे की नाही? आणि तो जपण्यासाठी मुंबई या महानगरात नव्या सुविधा आणायच्या की नाही आणायच्या? त्यासाठी, आवश्यक ती झाडे तोडायची की नाही तोडायची? शेवटी ही माणसेही निसर्गाचा आणि पर्यावरणाचा भागच आहेत. त्यांचेही, संरक्षण करायचे की नाही?

भारताच्या नशिबी दोन प्रकारचे निसर्गप्रेमी आले आहेत. पहिले, स्वत: अत्यंत आलिशाय जगणारे, गाड्याघोडे उधळणारे, इंग्रजीत पोपटपंची करणारे आणि जगात कुठेतरी शांतपणे बसून विकसनशील देशांच्या पायांत साप कसे सोडता येतील याची कारस्थाने रचणाऱ्यांच्या हातातील बाहुले झालेले. कधी जाणता तर कधी अजाणता. दुसरे निसर्गप्रेमी प्रामाणिक असतात. त्यांचा मातीशी संबंध असतो. त्यांचे खरोखर समाजावर प्रेम असते. विस्थापितांना न्या

विस्थापितांना न्याय मिळावा, यासाठी त्यांचा जीव तुटत असतो. पण या निसर्गप्रेमींना दुर्दैवाने भारताच्या विकासाचे मॅक्रो किंवा विशाल स्वरूप जोखताच येत नाही. भारताच्या किमान गरजाही ज्या वेगाने वाढत आहेत, त्यांचा त्यांना आवाका येत नाही. या जगड्व्याळ गरजा भागवण्यासाठी अनेकदा प्रचंड गुंतवणुकीचे महाप्रकल्प हाती घ्यायला काहीही पर्याय नसतो. स्मॉल इज ब्युटिफूल हे पुस्तकात चांगले असते. पण दोन कोटी महामुंबईकरांच्या गरजा भागवायच्या तर तितक्याच व्यापक स्केलवर विचार करावा लागतो. तो जिद्दीने अमलात आणावा लागतो. मग तो पाणीपुरवठा असो, वाहतूक असो की, रस्ते-पुलांचे जाळे असो.

आरे हे जंगलाच्या व्याख्येत नाही. तिथली झाडे तोडल्याने कोअर जंगलाला धक्का लागलेला नाही, हे सारे तांत्रिक मुद्दे आहेत. ते योग्यही आहेत. विविध स्तरांवरच्या न्यायालयांनी ते उचलूनही धरले आहेत. प्रश्न असा आहे की, विकासासाठी झाडे तोडायची नाहीत, हा मुद्दा जर तत्त्वत:च स्वीकारला तर आदिमानवाने मग गुहेतून बाहेरच यायला नको होते. पण तसा तो आला तर आहे. जे आज आंदोलने करतात, ते आज दीडशे मैलांवरून मुंबईत येणारे पाणी मग का पितात? अपार कोळसा जाळून तयार होणारी वीज का वापरतात? पृथ्वीवर कार्बनचा वामनाचा तिसरा पाय पडण्याची भीती खरी असेल तर विमानप्रवास तरी का करतात? आपले तत्त्वज्ञान असे तार्किक परिणितीपर्यंत नेण्याची हिंमत आणि बुद्धी त्यांच्यात आहे का? तशी ती नसेल तर ही सारी राजकीय हेतूने चाललेली नौटंकी आहे, असे म्हणावे लागते.

साधाच हिशेब मांडायचा तर, ही दोन हजार किंवा मेट्रोच्या मार्गांवरची धरून समजा चार हजार झाडे मुंबईला दररोज जितका प्राणवायू पुरवत असतील, त्याच्या कितीतरी पटींनी अधिक कार्बन उत्सर्जन मेट्रो झाल्यानंतर कमी होणार आहे. हे कार्बन उत्सर्जन कमी करून मुंबईकरांना मोकळा श्वास घेऊ द्यायचा असेल तर या झाडांना जड अंत:करणाने पण निर्धाराने निरोप द्यायला दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. तसा तो नाहीच.

आपण सगळ्यांनी मिळून एक जीवनशैली, एक आधुनिक नागर संस्कृती आणि एक विकासाची वाट धरली आहे. तिला उत्तर किंवा पर्याय द्यायचा असेल तर तो सर्वंकष व व्यापक मांडणी करून द्यावा लागेल. त्यासाठी, आधुनिक विज्ञानाने कुठवर जायचे आणि जगाच्या अर्थकारणाची नवी मांडणी कशी करायची, यासहित अनेक सवालांची उत्तरे गंभीरपणे द्यावी लागतील. आरे तील झाडांना बाष्कळपणे मिठ्या मारून ही उत्तरे सापडणार नाहीत. भारताच्या वाटचालीचे आर्थिक इंजिन दौडवणाऱ्या मुंबईचे चलनवलन चालू कसे ठेवता येईल आणि देशात अजून गरिबीच्या रेषेखाली जगणाऱ्या काही कोटींना त्या हलाखीतून बाहेर काढण्यासाठी काही ठोस, विश्वासार्ह पर्याय आहे का, हेही पटवून द्यावे लागेल. नुस्ते मोडते घालण्यात काही अर्थ नाही.

कोणताही प्रकल्प आला की, त्याचे राजकारण करायचे, ही अनेकांची दुकानदारीच असते. त्यांचा चरितार्थ त्यावरच चालतो. अशांना आधी बीएमडब्ल्यू सोडून बेस्टच्या बसने प्रवास करण्याची सवय लावायला हवी. मग त्यांना टाहो फोडण्याचा नैतिक अधिकार मिळेल. भारताच्या विकासाला शक्य तितक्या जळवा लावून ठेवायच्या, हे तर जगभरात अनेकांचे उद्योगच आहेत. त्यात मग कोण कुणाची शय्यासोबत करेल आणि कोण कुणाच्या दारात पैशाची रास ओतेल, हे काही सांगता येत नाही. हे गेली पाच दशके चालू आहे. सोविएत युनियनच्या मदतीने पहिले महा जल प्रकल्प उभे राहिले, तेव्हाही ते भारताच्या भूमीला कसे योग्य नाहीत, असे सांगणारे होतेच. तसेच, अण्वस्त्रविकास किंवा सुपर कम्प्युटर ही चैन भारताला परवडणार नाही आणि ते भारताच्या आवाक्यातील नाही, असे आपल्या पंतप्रधानांना उघड तोंडावर सांगणारेही होऊन गेले. पण भारताची वाटचाल थांबली नाही. नरसिंहराव, वाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि मोदी यांच्यातल्या कुणीही ती थांबवलेली नाही. तशी ती थांबणे शक्यही नाही.

आजही आपण उपग्रह सोडू शकलो, अण्वस्त्रे बनवू शकलो, महासंगणक बनवू शकलो म्हणून आणि म्हणूनच आपली साऱ्या समस्यांवरची उत्तरे शोधण्याची क्षमता शाबूत राहिली. वाढली. वाढत राहिली. हे व इतरही असंख्य गोष्टी मिळून भारताच्या विकासाचे व प्रगतीचे एक प्रतिमान बनले आहे. ते बदलता येते. सुधारता येते. पण तोडूनमोडून टाकता येणार नाही. मेट्रोला विरोध नाही, पण कारशेडला विरोध आहे, असे म्हणणे हे फसवे आहे. याचे कारण, जे झाडे तोडत आहेत, त्यांचे काय निसर्गावर आणि झाडांवर प्रेम नाही का? पण काहीही दुसरा इलाज नाही. तसाच कोकणात ऊर्जाप्रकल्प व्हायलाही पर्याय नाही. मुंबई-नागपूर महामार्ग व्हायला पर्याय नाही. आम्हाला आमची लोकसंख्या कमी करायची नाही. आमची जीवनशैली बदलायची नाही. पण हे प्रकल्प मात्र असे होऊ नयेत आणि तसे होऊ नयेत, असे म्हणत राहायचे. हे म्हणजे देशातील वंचित आणि गरिबांचे शत्रुत्व करणारे आहे. आरे मधील झाडे तोडू नका, म्हणणारे हे असे वंचितांचे, श

नाही. आम्हाला आमची लोकसंख्या कमी करायची नाही. आमची जीवनशैली बदलायची नाही. पण हे प्रकल्प मात्र असे होऊ नयेत आणि तसे होऊ नयेत, असे म्हणत राहायचे. हे म्हणजे देशातील वंचित आणि गरिबांचे शत्रुत्व करणारे आहे. आरे मधील झाडे तोडू नका, म्हणणारे हे असे वंचितांचे, शोषितांचे आणि गरिबांचे आद्य व विवाद्य दुष्मन आहेत. त्यांची सर्व मार्गांनी कठोरपणे नाकेबंदी केली नाही तर गरिबीची लढाई कधीही जिंकता येणार नाही…
(आपण हा मजकूर शेअर करू शकता..)

५ लाखांपैकी फक्त अर्धा टक्का म्हणजे २५०० झाडे तोडली तर बिघडलं काय?

४ कोटी लोकसंख्येपैकी हिरोशिमा व नागासकीत फक्त अर्धा टक्का म्हणजे २ लाख मेले तर बिघडलं काय?

दोन्ही युक्तीवादात साम्य वाटतंय का?

सांगा मोदी फडणीसना

आत्ताच आलेल्या ताज्या बातमीनुसार जेव्हडी झाडे तोडणार आहेत त्याच्या दुप्पट प्लास्टिकची झाडे लावणार आहेत जेणेकरून पर्यावरणाचा समतोल बिघडणार नाही.

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/maharashtra-government-says-in...

सरकारी वकील म्हणतात आवश्यक तेवढी झाडे तोडून झालेली आहेत. नेमकी किती तोडली एका रात्रीत आणि आधी किती झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मागितली होती?

पंजाब रेल्वे रावण कांड ला एक वर्ष झाले , श्रद्धांजली,

मेट्रो झाली तर असे होणार नाही. रावण खाली अन मेट्रो वर.

मी भाजप समर्थक असलो तरी अंध समर्थक नाही. हजारो झाडे तोडणे हे अतिशय चुकीचे आहे हे माझे सुरवातीपासूनच मत आहे.

...
https://twitter.com/kunalkamra88

https://twitter.com/kunalkamra88

<. कारण काँग्रेसनी अधिकृतपणे सांगितलंय आमचं सरकार आल्यावर रोहिंग्ये, बांगलादेशी , पाकिस्तानी मुस्लिम निर्वासितांना भारतात मानाचं पान देऊच>
किती खोटं बोलाल? अर्थात तुम्ही ज्या पक्षाचं समर्थन करता त्या पक्षाच्या धोरणाशी हे सुसंगतच आहे.
काँग्रेसच्या आंधळ्या चाटुकारांसाठी :

Rohingya Muslims issue: Delhiites out on streets, Congress leads the march

New Delhi: The Congress, which had on Tuesday urged the Narendra Modi government to be "careful" on the issue of Rohingya Muslim refugees from Myanmar, led a march on Wednesday demanding shelter for hapless victims of violence.
https://www.timesnownews.com/india/article/myanmar-rohingya-delhi-rohing...

Fact is, Congress party's dependence on the minorities for votes have got itself in a position that it can go even against the country in certain cases.
Bringing in illegal migrants of Bangladesh into Assam and West Bengal was just beginning, they didn't even stop at that. Later on, even Rohingyas were added to this list. Note that a large no. of such Rohingyas live in different places of India, including Jammu, where they should not actually stay, if actuallythe law called Article 370 (another gift of Congress to India, which forbids non-natives of Jammu and Kashmir to buy land or property in the state).
Same Congress and it's closet proxies gets heartburns when the current govt plans to bring in Hindu refugees of Pakistan to India, or creating separate enclaves for Kashmiri Hindus in the valley. : Sayak Biswas

पंजाब रेल्वे रावण कांड ला एक वर्ष झाले
नवज्योत सिद्दुच्या बायकोवर केस Amritsar train accident: ‘Navjot Kaur Sidhu fled the scene, gave false alibi’ - court case filed in Bihar

त्या बातमीत नुसते काँग्रेस लिहिले आहे , कोण कुठले काहीच नाही.

अन सावरकरांच्या व्याख्येनुसार रोहिमग्या हिंदूच ना?

सावरकर तोंडी लावण्यापुरते, ह्यांना गोडशा पूज्य

मी केलेल्या संशोधनानुसार जर का आरे वृक्षतोड झाली तर मुंबई आणि आसपासचा परिसर येत्या 5 वर्षात वाळवंट बनेल.

>>>>> मी केलेल्या संशोधनानुसार>>>>>> हाहाहा

https://youtu.be/B_rX2HIYCpQ

ती घरी घेऊन जा

बरी जिरली असंच पाहिजे. सत्तेला समजले काय! आता त्यांना लायकी कळून येईल.

सुप्रीम कोर्टाने थांबवलीय का तात्पुरती वृक्षतोड?
२७०० पैकी २४०० तोडली.. ३०० च राहिलेत अशी बातमी कानावर आलीय

जितकी जमिन पाहीजे होती ती मिळालेली आहे. आता सु को बंदी आणलेली आहे झाड तोडण्यावर !

>>>>>>>खरं म्हणजे तुमचे प्रतिसाद कधीपासून संबितपात्रीय आणि शेफालीवैद्यीय झालेले आहेत. <<<<<<
मा बो च्या सन्माननिय सदस्यांंवर पर्सनली घसरण्याची ह्यांची सवय अनाकलनीय आहे !!
बाकी ,
शेफाली वैद्यने ह्यांच काय घोड मारल म्हणे ?

इकडे सगळे आजी माजी आत्मे चर्चेला बोलवायची परवानगी आहे

आता तोडलीच आहेत झाडे तर घ्या बांधून जे हवंय ते असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देणार की झाडांची कत्तल अवैध ठरवून तिथेच परत झाडे लावून जंगल पुढे अबाधीत ठेवायला सांगणार हे बघायला हवे.

निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार तुम्हाला हि इतकी किंमत तरी देतंय. निवडणूक नसती तर चांगलाच इंगा दाखवला असता. तीर्थरुपांचा देश असल्यासारखे नौटंकी करत होते. सुशिक्षित टॅक्सपेयर झाडे पाहिजे असल्याचा इतका माज आहे तर जा अमेरिकेला. लाखो टॅक्सपेयर गेले काय फरक पडला देशाला! मायनॉरिटी असल्याची वास्तविकता विसरलेत झेमने!

सुशिक्षित टॅक्सपेयर असल्याचा इतका माज आहे तर जा अमेरिकेला. >>>

किती टॅक्सपेयर्स च मत फॉर्मली विचारलं गेलंय? एक टॅक्सपेयर म्हणून माझा या वृक्षतोडीला पाठिंबा आहे. पर्यावरण वाद्यांनी स्वतःची ऊर्जा मेट्रो प्राधिकरण जी नवीन झाडे लावणार आहे किंवा लावलीत त्याचा हिशोब मागणे व त्यांची पाहणी करण्यात व काही त्रुटी दिसल्यास त्या सुधारायला लावण्यात घालवावी.

आता चिडकु भाऊंनी सुशिक्षित हा शब्द काट मारून ठेवलाय. स्वतः ऐवजी इतर यांना अशिक्षित वाटत असावेत... किती तो माज !

https://m.facebook.com/groups/165248597626542?view=permalink&id=51702776...