दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

सिक्युरिटी बाय ऑब्स्युरिटी हे कधीही यशस्वी होत नाही.

>>>>>>>>>>> मेट्रो कारशेडसाठी गोरेगाव येथील आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवली <<<<<<<<<<<<<<<

शेवटी सत्याचाच विजय होतो.

गेली ६५ वर्षे लोकल ट्रेनच्या दरवाज्याला लटकुन जाणार्या प्रवाश्यांना आपल बुड थंडगार मेट्रोच्या सीटवर टेकवुन प्रवास करण्याची आशा सुद्धा काही लोकांच्या डोळ्यात खुपायला लागली आहे हे पाहुन वाईट वाटल !!
म्हणे , आरेतली झाडे वाचवायची आहेत !!
ह्याच मुंबईत २६ जुलैचा अभुतपुर्व जलप्रलय झाला ! तो का झाला याच कधी विचार केला ? त्या प्रलयानंतर मीठी नदीवरचे आक्रमण दुर करण्याचे प्रयत्न झाले. त्या मिठी नदीला नदी का म्हणाव ? त्या नाल्यातल पाणी प्रदुषीत म्हणण्याच्या फार पलिकडे गेलेल होत. ह्या मिठी नदी उतरणारे प्रदुषीत पाण्यामुळे नदीतलेच नाहीतर समुद्रातले जीवन वनस्पती नष्ट झालेल्या. मिठी नदीच्या संवर्धनानंतर मात्र मिठी नदीतलेच नाहीतर समुद्रातले वनस्पती जीवन परत मुळ धरु लागल्याचे संशोधनाने सिद्ध झालेले आहे. मुंबईला सकाळी उठल्यावर नळाला पाणी मिळत ही गोष्ट माहीती असली तरीही ते पाणी किती अंतरा पासुन आपल्या पर्यंत पोहोचत ह्याची कल्पना नसते. मुंबई शहराला पाणी पुरवणार्या पाईप लाईंन्सच्या संरक्षणार्थ ब्रिटीशांच्या काळात सशस्त्र घोडेस्वार पहारेकरी असायचे . कोणीही त्या पाईपलाईनला हात ही लावला तर त्याला गोळी घालण्याचे आदेश त्या घोडेस्वार पहारेकर्यांना होते. आताच्या परिस्थितीत बर्याच झोपडपट्ट्यांना पाणी बेकायदेशीर पणे ह्याच पाईपलाईनपासुन छोटी पाईप लाईन जोडून दिल जात. मुंबई शहराला पाणी पुरवणार्या पाईप लाईंन्सची स्थिती ईतकी दयनीय असेल तर बा़कीच काय बोलणार ?

रुन्मेष झोपलास काय ? आरेची तोडातोड भाजपा सरकार रात्री करत आहे म्हणे, व्हाट्सअपवर फोटो व व्हिडीओ आलेत

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेने नियमित प्रवास करणाऱ्यांच्या, एक्सप्रेसवेच्या दोन्ही बाजूनी बिल्डिंगीचे जंगल उभे राहिलेय हे लक्षात आले आहे का? 10 वर्षांपूर्वी एक्सप्रेसवे सुरू होताच वस्ती संपायची व हिरवे डोंगर सुरू व्हायचे. आता मुंबई व पुणे, दोन्ही बाजूनी वस्ती संपतच नाही, तिकडून पुणे व इकडून मुंबई वाढत वाढत जाऊन एकमेकांना चिकटणार असे वाटतेय. 2004-05 मध्ये तिथे हिरवे जंगल होते , आता सिमेंटचे जंगल उगवले आहे. तिथे गेल्या 15 वर्षात किती झाडे कापली गेली याचा हिशोब कोणी ठेवला आहे का? आपला सगळा विरोध कायम सिलेक्टिव्ह का असतो?

Whataboutery is the lowest form of argument , for some it is the only argument.

सर्दीने त्रासलेल्या माणसाला सोल्यूशन म्हणून थेट विषाचं इंजेक्शन देऊ केलं तर तो असं का म्हणून विचारणारच. त्यावर त्याला 'तू मुद्द्याचं बोल, whataboutry करू नको' असं म्हणून कसं चालेल?
भाजपच्या ऐवजी कॉग्रेस आणणं म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर. कारण इतकी वर्षे यांनी आणलेले लोंढे आणि लावलेली वाट सगळ्यांनी पाहिलीच आहे.

काँग्रेसने कसले लोंढे आणले ? नेहरूला एकच मुलगी , इंदिराबाईला दोनच सुना, एक ह्या पक्षात , अन एक त्या,

काही लोक अजून रडत असतात, घर मे 6 बच्चे थे, माँ चुल्हा जलाती थी म्हणून ,

पर्यावरणप्रेमी झाडे तोडायला विरोध करत होते, ते कळले. पण त्यापैकी किती जण प्रत्यक्षात नवीन झाडे पण लावतात?

https://www.goodnewsnetwork.org/nasa-says-earth-is-greener-than-ever-tha...
मूळ रिपोर्ट

आरसा दाखवला तरी व्हॉटआबाऊटरी होते का? प्रतिवाद करता आला नाही की समोरच्याला तो whataboutari करतोय म्हणायचे? ठीक आहे, स्वतःला बरे वाटावे म्हणून जे आवडेल ते करावे.

फेसबुक, ऑनलाइन पिटीशन वगैरे मार्ग स्वतःला सेफ ठेऊन बोंबाबोंब करण्यासाठी होतो. आरेसाठी ऑनलाइन पिटीशन साइन केल्या गेल्या ज्यांना केराची टोपली दाखवली गेली. साइन करणार्यांनी नुसते आरे वाचवा वाचून साइन केल्या, जबाबदारी संपली.

आणि आरेला विरोध करणे सोपे होते कारण समोर सरकार होते. तिथे पिटीशने, धरणे, न्यायालय वगैरे मार्गाने आरामात आपापल्या सोयीने विरोध करता येतो.

मुंबई पुणे मार्गावर जी बांधकामे होताहेत ती खासगी आहेत. तिथे विरोध करायला गेलेल्याला रात्रीच बिल्डरचे लोक ठोकून सरळ करतील याची विरोधकाला खात्री असते. आरेसाठी जीव काढणारे लोक तिकडे जाणार नाहीत.

https://navbharattimes.indiatimes.com/movie-masti/news-from-bollywood/bo...

कारण इतकी वर्षे यांनी आणलेले लोंढे आणि लावलेली वाट सगळ्यांनी पाहिलीच आहे. >> ? तरी बरं काँग्रेसमुळे शिक्न सवरुन विंजीनेर झालेले लोंढे अमेरीकेत गेले म्हणुन नायतर मुंबी-पुण्याचं काय झाल असतं!

आता मुंबई चा विस्तार करणे म्हणजे संकट ओढवून घेणे आहे मुंबई आणि पुणे ह्या
दोन्ही शहराचा विस्तार तत्काळ थांबवला पाहिजे .
हिंदुस्थान चे क्षेत्रफळ
३२८७२६३ squre km आहे .
सर्वांनी मुंबई पुणे आणि महाराष्ट्रात च येण्याची गरज नाही बाकी ठिकाणी शहर बांधा.
वाढवा .

मुंबई ची लोकसंख्येची घनता २१८८० sq/ km आहे .
आणि पुणे शहराची ७२९४ km squre आहे .
अजुन किती लोंढे आले म्हणजे समाधान होईल राज्य कर्त्यांचे

<भाजपच्या ऐवजी कॉग्रेस आणणं म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर > तुमची टेप अडकलीय. इथे अनेकांनी पक्षीय भूमिका सोडून विचार करा म्हणून लिहिलंय. तुम्ही फक्त काँग्रेस शोधत रहा.
पण भाजप रोग आणि काँ ग्रेस इलाज ही अ‍ॅनॉलॉजी आवडली. तथाकथित काँग्रेस या आजारावर सध्या चालू असलेल्या इलाजाचे परिणाम दिसताहेत आणि पुढेही दिसतीलच.

एका प्रश्नाचं उत्तर द्या - समितीतले दोन (दोनच होते) तज्ञ म्हणताहेत, या निर्णयाला आमचा विरोध होता. किंवा आम्हांला अंधारात ठेवलं, चुकीची माहिती दिली. दोघांनीही राजीनामा दिला.
ते काही कोणत्या पक्षाचे ताबेदार नाहीत. त्यांची नियुक्ती सध्याच्या राज्यकर्त्यांनीच केलीय.
त्यांचं म्हणणं डावलण्याचं कारण ?

प्रति वर्ग किलोमीटर मध्ये 20000 च्या लोकसंख्येची घनता असलेली भारतात सर्वात जास्त शहर आहेत .
आणि त्या नंतर फक्त बांगलादेश dhaka हे शहर आणि इजिप्त मधील एक शहर आहे .
भारताची 4 की 5 शहर आहेत .
बाकी जगात कुठेच अशी नियोजन शून्य शहर नाहीत .
आपण चुकतोय हेच केंद्र सरकारच्या लक्षात येत नाही .
त्या मुळे एक दिवस भारतातील एक सुद्धा शहर राहण्याच्या लायकीचे राहणार नाही हे सत्यात्त उतरेल

<तिथे पिटीशने, धरणे, न्यायालय वगैरे मार्गाने आरामात आपापल्या सोयीने विरोध करता येतो. > ही पोस्ट सकाळी साडे नऊ वाजताची आहे.
रात्री झाडे कापली जात असल्याची बातमी कळताच अनेक लोक निषेध नोंदवण्यासाठी तिथे पोचले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलंय.
आता कलम १४४ लागू झालंय.
३८ लोकां च्या विरोधात एफ आय आर दाखल झालेत.
सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी नेहमीप्रमाणे या प्रकरणाला धार्मिक रंग द्यायला सुरुवात केली आहे.

2 दिवस सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी दिले होते .
त्या मुळे bmc ची कारवाई न्यायालयाचा अपमान च आहे .
तशी याचिका पर्यावरणवादी नक्कीच करतील .
दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई न्यायालयाने केली पाहिजे

सर्वोछ न्यायालयाने ऑलरेडी परवानगी दिली आहे ना ?

नाही .
तिथे अशाच प्रकारच्या केस न्यायप्रविष्ट आहेत त्याच पॉइंट वर तर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे .
झाडे तोडणे हे चूक की बरोबर ह्या पॉइंट वर फेटाळली नाही

शिवसेनेचे राहुल गांधी आदित्य ठाकरे म्हणतात, रात्रीत झाडे कापणार्‍या अधिकार्‍यांना पी ओ के मध्ये पाठवून त्यांच्याकडून तिथले दहशतवाद्यांचे अड्दे उद्ध्वस्त करून घेतले पाहिजेत.

असे होते तर उचच न्यायालयात जाणेच चुकीचे होते

छान , बडबड हा जेनेटिक गुण असतो , असे वाटू लागले आहे.

तोडपाणीसम्राट होणार

मग उच्च न्यायालयाने त्या याचिका दाखल् करून का घेतल्या?

हो बरोबर.
किंवा सुरवातीलाच उच्च न्यायालय त्या बाबतीत माहिती दिली पाहिजे होती .
म्हणजे वेळ सुधा वाचला असता

नकार तरी कसा देणार ? दारातून भिकारी घालवतात तसा? केस दाखल करून मग सर्वोच न्यायालयाशी पत्रव्यवहार करून कन्फर्म केले असणार अन मग लेखी उत्तर दिले

इतके दिवस सुनावणी केली ना? दोन दिवसांचे रिपोर्ट्स मी इथे कॉपी पे स्ट केले होते.

तज्ज्ञ हाताशी असून तुम्हांला इकॉनॉमी सावरता येत नाही, इकॉलॉजी कशी सांभाळणार,? असा प्रश्नही विचारलेला. कशाला?

पी.ओ.के चे आय.ओ.के
होण्याच्या आत पाठवा .
अमित शाह चा काही भरवसा नाही .
कधी अचानक जाहीर पण करतील आय.
ओ.
के झालं म्हणून

तज्ज्ञ हाताशी असून तुम्हांला इकॉनॉमी सावरता येत नाही, इकॉलॉजी कशी सांभाळणार,? असा प्रश्नही विचारलेला. कशाला?

त्याच्या अगोदर च्या दिवशी पर्यावरण बाबत मत व्यक्त केले होते आणि दुसऱ्याच दिवशी विरूद्ध मतं व्यक्त केलं .
काय बोलणार आता

अनिर्बंधपणेही झाडे तोडली जाऊ नयेत की, भविष्यात आपल्या भावी पिढ्यांना केवळ चित्रांमध्ये झाड पहायला मिळेल किंवा मेट्रो ट्रेनवरच झाडांचे फोटो पहायला मिळतील', अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी भीती व्यक्त केली. तसेच मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याच्या मंजुरीविरोधातील याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला.
मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाने २९ ऑगस्टच्या ठरावाप्रमाणे आणि त्यानंतर १३ सप्टेंबरच्या पत्राच्या अनुषंगाने 'एमएमआरसीएल'ला दोन हजार १८५ झाडे तोडण्यास व ४६१ झाडांचे अन्यत्र पुनर्रोपण करण्यास मंजुरी दिली. त्याला पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी आणि प्राधिकरणातील सदस्य असलेले नगरसेवक यशवंत जाधव यांनी आव्हान दिले आहे.
ही माननीय उच्च न्यायालयाची केस संबंधित स्टेटमेंट आहे