दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

>>>>>>पर्यावरण वाद्यांनी स्वतःची ऊर्जा मेट्रो प्राधिकरण जी नवीन झाडे लावणार आहे किंवा लावलीत त्याचा हिशोब मागणे व त्यांची पाहणी करण्यात व काही त्रुटी दिसल्यास त्या सुधारायला लावण्यात घालवावी.<<<<<<
हे पर्यावरणवादी फक्त प्रदर्शन करण्यात वेळ घालवणार कारण त्यामागे स्पाॅन्सर्स आहेत. अन्यथा कलर्ड प्लॅकार्ड व व्यवस्था दिसली नसती.
वर्सौव्याचा समुद्र किनारा साफ करणारे
खरे पर्यावरणवादी !! ईथे प्रदर्शन करण्यातला एकही वर्सौव्याचा समुद्र किनारा साफ करायला आला नव्हता !
ईतकेच नाही तर मुंबईला ईतर बरेच समुद्र किनारे आहेत पण कोणी हे समुद्र किनारे साफ करायला पुढे येत नाही.
पण आरे जंगल वाचवायला मात्र लोक हजर !!

लोकांना मत विचारत नाहीत
लोक प्रतिनिधी निर्णय घेतात

लोक हवे असेल तर कोर्टात जाऊ शकतात

पर्यावरणवादाचा राक्षस एकदाचा मरावाच !!
भाउ तोरसेकर ।।
https://youtu.be/78Fccsv-9aw

हे सगळे ह्या मिलेनिअल चे नखरे आहेत. आधीच यांनी ओला उबर ने जाऊन अर्थव्यवस्था गाळात घातलीये आणि म्हणे आम्हाला हिरवळ पाहिजे मुंबईत. गप वडिलधाऱ्यांचा ऐकावे, गाड्या, घरं विकत घ्यावी आणि कमीत कमी ३ तरी टॅक्सपेयर ला जन्म द्यावा. म्हणजे ते ३ गाड्या ३ घरे घेतील आणि जी डी पी वाढवतील. फालतूचे रस्त्यात खड्डे नको, झाडं पाहिजे असली नौटंकी कशाला?

कागदी मतपत्रीकांवर मतदान घेण्याच्या मागणीबाबत पर्यावरणवाद्यांच काय मत आहे?

आरे वाल्यानी आज सोने वाटले का ? की आपट्याच्या झाडांचे रक्षण केले ?

कव्वाली सूनने का टाइम हो गया

https://youtu.be/nOpP0lHE2j0

फालतूचे रस्त्यात खड्डे नको, झाडं पाहिजे असली नौटंकी कशाला?

Submitted by चिडकू on 8 October, 2019 - 21:48 >>>

खड्ड्यांच्या आधाराने प्रपोगंडा रेटण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न !

१)सगळा इश्यू फक्त २७०० झाडांभोवतीच केंद्रित झाला आहे. खरं तर कारशेडच्या नावाखाली कितीतरी अधिक जमीन कमर्शिअल वापराखाली येणार आहे.
२) मेट्रोच्या इतर मार्गांना विरोध झालेला नाहीं. इतर आठ दहा मार्गांचे काम निर्वेधपणे चालू आहे.
३) कुलाबा सीप्झ ला होत असलेला विरोध आत्ताचा नव्हे. २०११ पासून जोरदार विरोध होतो आहे. आणि गिरगाव, चर्चगेटपासून गोरेगावपर्यंत विरोध आहे. त्यामुळेच आधीचे सरकार काम रेटू शकले नव्हते(लोकभावना लक्षात घेऊन, असेही म्हणता येईल) २०१४नंतर काम जलदगतीने सुरू झालेले आहे.
४) ज्याअर्थी इतर मार्गांना विरोध झाला नाही आणि फक्त याच मार्गाला झाला त्याअर्थी हा विरोध सरसकट विकासाला नाही.
५) विरोध दडपून टाकून काम पुढे न्यायचे आणि " आता इतका खर्च आणि काम झाले आहे की काम थांबवणे शक्य नाही" हे म्हणणे म्हणजे शुद्ध साळसूदपणा, मानभावीपणा, लोकांना उल्लू बनवणे वगैरे आहे. विरोधाची दखल वेळीच न घेतल्याने ही समस्या उद्भवली आहे आणि या स्वनिर्मित समस्येचीच ढाल बनवली जात आहे.
६)मेट्रोपूर्वकाळात फिल्म सिटीलासुद्धा जोरदार विरोध झाला होता आणि तत्कालीन सरकारने तो जुमानला नव्हता. इथे नेहेमीप्रमाणे वॉट अबाउटरी सुरू झाली आहे. जणू काही ज्या वाईट गोष्टी आधी घडल्या त्या आम्हीही करायलाच हव्यात, तो आमचा लोकशाहीसिद्ध हक्कच आहे. सर्वंकष सत्ता सर्वंकषपणे भ्रष्ट बनते आणि बनवते हे ' य' वेळा खरे ठरू पाहाते आहे.
७) ३०० हेक्टर ही खूप मोठी जमीन आहे.
८)२०११ च्या आधी ह्या रेल्मार्गाच्या किफायतशीरपणाविषयी तत्कालीन सरकारकडून अभ्यास झाला होता. सध्या ह्या मार्गाची उपयुक्तता खूपच कमी झाली आहे. सध्या महामुंबईतल्या नोकरदारांच्या प्रवासाचा कल सकाळी अतिउत्तरेकडून म्हणजे पश्चिमेस बोरिवली वसई विरार पालघर डहाणू तर मध्य रेल्वेवर ठाणे कळवे डोंबिवली कल्याण कर्जत बदलापूरहून मध्य उत्तरेकडे म्हणजे घाटकोपर अंधेरी वांद्र्याकडे असतो. आणि संध्याकाळी उलट दिशेने. दक्षिण मुंबईतून सकाळी फारसे कोणी उत्तरेकडे जात नाही आणि जाणाऱ्यांना तीनही रेल मार्ग अगदी कमी गर्दीचे असे उपलब्ध असतात. तेच संध्याकाळी.
९) दक्षिण मुंबईतल्या बिझिनेस डिस्ट्रिक्टला उतरती कळा लागली आहे. तिथले जागेचे भाव अजूनही म्हणजे या मंदीतही व्यापारास फायदेशीर नाहीत. नाही म्हणायला परळ व आसपास गिरण्यांच्या जागांवर नवी संकुले उभी राहिली आहेत. ( गिरण्यांच्या जागेपैकी काही जागा कारशेडसाठी राखून ठेवता आली असती की नसती यावर भाष्य करण्याइतकी तांत्रिक पात्रता मजजवळ नाही. ) पण एकंदरीतच दक्षिण आणि मध्य मुंबईत व्यापार आणि लोकसंख्या डीक्लाइनिंग आहे. अगदी दादरही यास अपवाद नाही. इथल्या नव्या टोलेजंग टॉवर्समध्ये मध्यमवर्गीय नोकरदार फार कमी आहेत. निम्नवर्गीय लोक सहसा कमी भाडे असलेले जुने रेल्मार्ग पसंत करतात. आणि धनिक मालकवर्ग आपापल्या सुरक्षाव्यवस्थेसह मेट्रोने प्रवास करेल हे संभवनीय नाही. बी के सी आणि कोळेकल्याण विद्यापीठ येथे जवळच्या रेल्वेस्टेशन्सहून चांगली कनेक्टिविटी आहे. बीकेसी इथे होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र दूर दुसऱ्या राज्यात नेऊन त्या जागी बुलेट ट्रेनसाठी जागा मिळू शकली आहे.
१०) या तीन्ही (कफ परेड, बीकेसी सीप्झ ) बिझिनेस डिस्ट्रिक्ट्स आणि विद्यापीठ यांना जोडणारी म्हणून या मार्गाची उपयुक्तता सांगितली जाते. पण चाकरमान्यांना नोकरीसाठी एकाच ठिकाणी जायचे असते. मधे कितीही डिस्ट्रिक्ट्स आले तरी तिथे ते उतरणारे नसतात किंवा एकाकडून दुसरीकडे फेऱ्या मारणारेही फारसे नसतात. त्यांना जोडमार्ग असून नसून सारखाच. दर दिवशी तीनही ठिकाणी जावे लागणारे सामान्य नागरिकही कमीच. कोळे कल्याण इथे प्रामुख्याने पदव्युत्तर वर्ग चालतात. त्यामुळे इथेही खूप गर्दी नसते. शिवाय बसेसची कनेक्टिविटी चांगली आहे. आणि मालकव्यापारी वर्गाच्या प्रवासपद्धती वेगळ्या असतात. शेअरबाजारात प्रत्यक्ष जाण्याची जरूर नसते. अशा अनेक बाबी आहेत.
११) आणि हे आंदोलन बहुतांशी सामान्य नागरिक चालवीत आलेले आहेत. बड्या एन जी ओज , मोठे फंडिंग ह्या भानगडी इथे फारश्या नाहीत. राजकीय नेतृत्वही नाही. मात्र आंदोलनाला मिळालेल्या प्रसिद्धीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काही लोक करीत आहेत.
तेव्हा सीप्झ वरून कुलाब्याकडे अशा मार्गाऐवजी सीप्झ -ठाणे- कल्याण किंवा सीप्झ - वसई विरार पालघर असा मार्ग कितीतरी अधिक उपयुक्त ठरला असता.
तूर्तास अपूर्ण.
PS : बहुतेक पर्यावरणवाद्यांचा आपसात संपर्क, माहितीची देवाणघेवाण असते. पण प्रत्येकाने आपापला कार्यकोपरा ठरवून घेतला आहे. काही जण गडकिल्ले साफ करतात, काही लोक किनारे स्वच्छ करतात काही लोक नाले ओढे स्वच्छ राखण्यात गुंतले आहेत. अर्थात अनेक जण एकाहून अधिक कार्यक्षेत्रांतही काम करतात. बहुतेक ठिकाणी सेल्फ फंडिंग अथवा उत्स्फूर्त स्वेच्छादेणगी असते. आर्टिस्ट असतील तर ते मोफत प्लॅकार्ड वगैरे बनवतात. आणि बुद्धिजीवी वर्ग बहुसंख्येने असल्याने आकर्षक घोषणा, घोषवाक्ये, भित्तीपत्रके, प्रसिद्धीपत्रके अशी कामे होऊ शकतात.

हे ऐकण्यासारखं आहे:
https://www.youtube.com/watch?v=VyJ7xoAQWFk

हिरा तुमचे मुद्दे बरोबर आहेत. दुर्दैवाने जोपर्यंत मेजॉरिटी वोट बँक हालत नाही तोपर्यंत सरकार ला फारसा फरक पडणार नाही. आधी मेजॉरिटी ला अनुदाने आणि सध्या मेजॉरिटी ला ३७० वगैरे च पुरेसे आहे. त्यामुळे पर्यावरण हा मुद्दा फारसा होईल असं वाटत नाही. इतकी वर्षे मुंबई पाण्यात जाते तरी काही कोणाला फरक पडत नाही. त्यासमोर काही झाडे नसणार हा मुद्दा फारसा क्रिटिकल वाटत नाही.

धागा आधीपासून वाचतो आहे...

दक्षिण मुंबईतून सकाळी फारसे कोणी उत्तरेकडे जात नाही आणि जाणाऱ्यांना तीनही रेल मार्ग अगदी कमी गर्दीचे असे उपलब्ध असतात. तेच संध्याकाळी.
९) दक्षिण मुंबईतल्या बिझिनेस डिस्ट्रिक्टला उतरती कळा लागली आहे. तिथले जागेचे भाव अजूनही म्हणजे या मंदीतही व्यापारास फायदेशीर नाहीत. >>> हीरा, विरोधाची ही कारणे तकलादू (रीड - मायोपिक) वाटतात.
पुढच्या २५-५०-६० वर्षे मेट्रोचे हे ईन्फ्रास्ट्रक्चर अस्तित्वात असेल तेव्हा दक्षिण मुंबई चे डेमोग्राफिक्स जसे आज आहे तसेच असेल का?

तेव्हा सीप्झ वरून कुलाब्याकडे अशा मार्गाऐवजी सीप्झ -ठाणे- कल्याण किंवा सीप्झ - वसई विरार पालघर असा मार्ग कितीतरी अधिक उपयुक्त ठरला असता. >> सीप्झ -ठाणे- कल्याण किंवा सीप्झ - वसई विरार पालघर ऐवजी सीप्झ - कुलाब्याकडे असे बजेट प्लॅनिंग झाल्याचे आधी वाचले असे वाटत नाही.

CHRISTIANS WELCOME GOVT'S GIFT
THIS STORY IS FROM FEBRUARY 10, 2011

MUMBAI: Church authorities and Christian groups have welcomed the government's decision to increase the number of burial grounds in the city. Priests and community organizations had been complaining against the shortage of burial spaces.
At a meeting held in Mantralaya on Tuesday, the government decided to allocate land for burial grounds at Goregaon, Kandivli,Vasai and Thane.
State minorities affairs minister Arif Naseem Khan, who chaired the meeting, said, "The municipal corporation has already agreed to allot land at Kandivli. An approach road to the area will be built shortly. We have also asked authorities to reserve land for a cemetery at Aarey Milk Colony in Goregaon,'' said Khan. "Land
will soon be reserved in Thane and Vasai for cemeteries."
The meeting was attended by principal secretary (minorities welfare) Thanksy Thekkekara, secretary (urban development) Manu Srivastava and vice chairman of the state minorities commission Abraham Mathai.
Fr Larry Pereira, parish priest of Our Lady of Lourdes church in Orlem, said, "The problem had reached alarming proportions. Grieving family members had to run from one cemetery to another to find if there was any burial space. In many cases, people had to travel for over an hour to lay their loved one to rest."
President of the Mumbai Catholic Sabha, Gordon D'Souza, said, "Christians in the city have long been fighting for more burial space. At last, the government has heard their plea.''
Pointing out that most church graveyards have no more space left, D'Souza said, "Families are compelled to go to faraway municipal cemeteries to perform last rites."
The spokesperson for the Catholic Archdiocese of Mumbai, Fr Anthony Charanghat, said, "In the last 50 years, many new churches have come up in places like Andheri, Jogeshwari and Goregaon. However, most of these have no burial grounds. People from theses areas have to travel long distances to bury their dead. Earlier there were only Catholic and a few Protestant churches in the city, but things are different now. New Christian denominations like the Syrian Christian community from Kerala have now settled down in the city."

२०११ मध्ये कोणाच्या सत्तेत आरेची जमिन चर्चला दिली गेली हे सर्वांना माहीत आहेच.
आणि हा प्रॉब्लेम तर नेहमीच असेल ना? दफनभूमीसाठी सतत जागा प्रोव्हाईड करत राहतं का सरकार? इतका जागेचा शॉर्टेज आहे तर दहन पध्दत का वापरत नाहीत?
म्हणजे दफनभूमीसाठी आरेची जमीन देणं योग्य पण मेट्रोसाठी देणं अयोग्य असं आहे का?

मी हा धागा वाचला नाही देव मला माफ करेल का

सीपझ ठाणे कल्याण मार्गाचेही काम सुरू आहे

१)सगळा इश्यू फक्त २७०० झाडांभोवतीच केंद्रित झाला आहे. खरं तर कारशेडच्या नावाखाली कितीतरी अधिक जमीन कमर्शिअल वापराखाली येणार आहे. >>>

म्हणजे नक्की किती जमीन? त्याचा काही आराखडा प्रसिद्ध झालाय का?

३) कुलाबा सीप्झ ला होत असलेला विरोध आत्ताचा नव्हे. २०११ पासून जोरदार विरोध होतो आहे. आणि गिरगाव, चर्चगेटपासून गोरेगावपर्यंत विरोध आहे. त्यामुळेच आधीचे सरकार काम रेटू शकले नव्हते(लोकभावना लक्षात घेऊन, असेही म्हणता येईल) २०१४नंतर काम जलदगतीने सुरू झालेले आहे.
४) ज्याअर्थी इतर मार्गांना विरोध झाला नाही आणि फक्त याच मार्गाला झाला त्याअर्थी हा विरोध सरसकट विकासाला नाही.
२) मेट्रोच्या इतर मार्गांना विरोध झालेला नाहीं. इतर आठ दहा मार्गांचे काम निर्वेधपणे चालू आहे. >>>

कुलाबा seepz मार्गाचे सर्व विरोधक फक्त झाडांच्या मुद्द्यावरून विरोध करत आहेत की त्यांच्या त्यांच्या करोडो रुपयांच्या जमिनी ऐवजी मिळणारा मोबदला मान्य नाही म्हणून आंदोलन चाललं आहे? मग त्या मुद्द्यांचा व आरे मधील झाडांचा सबंध नक्की काय?

मेट्रोच्या सर्व मार्गांच्या प्रकल्पांचे "stakeholders" वेगवेगळे आहेत की तेच लोक आहेत? जर ते वेगळे असतील, तर प्रत्येक प्रकल्पाला समान विरोध कसाकाय होईल?

७) ३०० हेक्टर ही खूप मोठी जमीन आहे. >>>

हा आकडा कुठून आला?

दक्षिण मुंबईतून सकाळी फारसे कोणी उत्तरेकडे जात नाही आणि जाणाऱ्यांना तीनही रेल मार्ग अगदी कमी गर्दीचे असे उपलब्ध असतात. तेच संध्याकाळी.>>>

म्हणजे ही मेट्रो फक्त कुलाबा ते seepz अशीच ट्रीप मारणार की काय? मग सकाळी seepz वरून किंवा मधील कुठल्याही स्टेशनवरून कुलाब्याला जाणाऱ्या लोकांना ही मेट्रो कामाची नाही असे म्हणता काय?

दक्षिण ते उत्तर दिवसा कुणी जात नाही, तरी रेल्वे चालवावी लागेलच ना, कारण जी जाते तीच रेल्वे परत येते

या मार्गात मधे कोणती स्टेशन्स येतील? हा प्रश्न हीरा यांना पुर्वीही विचारला होता. उत्तर आले असेल तर माफ करा, नजरेतुन सुटले. पुन्हा लिहू शकाल का?

सनव यांचा >> इतका जागेचा शॉर्टेज आहे तर दहन पध्दत का वापरत नाहीत? >> हा प्रश्न पटतोय. ख्रिस्चन धर्माच्या रितींवर बोट ठेवायचा हेतु नाही. विद्युत दहन पद्धती योग्य.

मुसलमान च्यात तीच जागा पुन्हा पुन्हा वापरतात,

https://www.bbc.com/news/uk-31837964

ह्म्म म्हणजे याबाबत सगळ्या जगात विचार व मार्ग काढणे चालुये.

परत तेच तेच अवाजवी मुद्दे - डिफॉरेस्टेशन, इकॉलजी खतरेमे वगैरे, आणि आतातर मेट्रो प्रोजेक्टच्या व्हायबिलिटीवरंच प्रश्नचिन्ह. इट्स हायटाइम हायकोर्ट अँड सुप्रीम कोर्ट इशु ए स्टर्न वॉर्निंग टु दिज सोकॉल्ड एन्वारंमेंटलिस्ट अँड होल्ड देम इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट.

साला, मजाक बना के रख्खा है...

बरबाद ए गुलिस्तां करने को बस एकही उल्लू काफी था
हर शाख पे ट्रंप बैठा है अंजाम ए गुलिस्ता क्या होगा

मेट्रो३ विषयीची बहुतेक माहिती विकीवर उपलब्ध आहे. मुंबईची भौगोलिक रचनाच उत्तर दक्षिण अशी आहे. दक्षिणेचा भाग अतिशय चिंचोळा आहे. समुद्रात भराव घातला किंवा जिजामाता उद्यानासारख्या मोकळ्या जागा हटवल्या तरच अधिक जागा उपलब्ध होऊ शकेल. (गडकरीसाहेबांची ड्रीम योजना आहे की बी पी टीची २००/ ३०० एकर जागा ताब्यात घेऊन तिथे मनोरंजन उपवन आणि आदिरातिथ्य सोयी उभारायच्या. पण सध्याच्या रिअल एस्टेट आणि सार्वत्रिक मंदीमुळे सध्या तिला ठळक प्रसिद्धी मिळत नसावी.)
दक्षिण आणि मध्य मुंबईत घरे परवडण्यासारखी नसल्याने गेली २५ वर्षे तिथले लोक उत्तरेकडे सरकत आहेत. अंधेरी घाटकोपरपासून पुढे उत्तरेकडे( त्यातूनही महामुंबईच्या सीमांबाहेर) लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढली आहे. सकाळी हे लोक सीप्झ आणि मालाड गोरेगावपर्यंत आणि काही थोडे पुढे प्रवास करतात. संध्याकाळी उलट दिशेने घरी जातात. पीक टाइम मध्ये सकाळ संध्याकाळी उलट सुलट पण एकाच दिशेने पुष्कळ गर्दी असते. सीप्झ हे नोकऱ्यांचे एक केंद्रस्थान आहे आणि इथे उत्तर दिशेकडून प्रचंड प्रमाणात कंपन्यांच्या प्रवासी बसेस येतात. मालाड गोरेगाव कुर्ला भागात अगदी छोटे उद्योग जसे की ठोक तयार कपडेनिर्माण, शृंगार साहित्यनिर्मिती, पेपर पिशव्या बॅग्ज आणि सुरतेहून आलेल्या ठोक मालाचे वाटप, फरसाणनिर्मिती असे निम्नस्तरीय रोजगारबहुल उद्योग चालतात. त्यासाठी निम्नस्तरीय मनुष्यबळ बहुतांशी मुंबईबाहेरून उत्तरेकडून रोज येजा करते. तर कोणतीही रेल सेवा मुंबईबाहेर उत्तरेकडे विस्तारलेली असेल तर ती अधिक उपयुक्त ठरेल. मध्येच संपणारा आक्खा कॉरिडॉर खर्चिक आणि कमी उत्पादक ठरेल. सीप्झमध्ये उत्तरेकडून लोक येतात जातात हा पॅटर्न लक्षात घेतला पाहिजे. सध्याही लोकल गाड्यांतली गर्दी सकाळी अंधेरी घाटकोपरनंतर कमी होऊ लागते. असो. तेच तेच प्रश्न येतात म्हणून तेच तेच लिहावे लागते.
दक्षिणेस व्यवहार डीक्लाय्निंग आहे. आर्थिक आणि सामाजिकही. फ्लरिश ही उत्तरेकडे आहे.

दक्षीण मुंबईत महालक्ष्मी रेसकोर्स, बाँबे पोर्ट ट्रस्ट या जागासुद्धा आहेत. पण त्यांच्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत (अपॉर्च्युनिटी कॉस्टसुद्धा - कारण तिथे आलिशान टॉवर , कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस उभारता येतील) आरे कॉलनीतल्या फालतू झाडांच्या आणि त्या खालच्या जमोनीच्या काहीशे पट असेल. ही जागा फुकटातच नाही का पडली?

यात कितपत तथ्य आहे?:

He added, “I feel that the entire ordeal could have been avoided. The adjoining plot (partially slum encumbered) is big-sized. I had suggested that the car shed be constructed on this plot. The hutments could have been redeveloped or rehabilitated. That way, the car shed could have come up without destruction of the trees.”

Incidentally, Waikar pointed out that a small portion of the alternative plot is already part of the area reserved for the car shed. “My point was that the entire plot could have been reserved for the activity,” he said. “I had discussed this issue in the government but it wasn’t considered,” said Waikar.

https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/mumbai-amid-aarey-protes...

तेच तेच प्रश्न येतात म्हणून तेच तेच लिहावे लागते >> कोणती स्टेशन्स असतील हा सरळ सोपा प्रश्न होता .... तुम्ही ते सोडुन तेचतेच लिहीलंय ... असुदे. उत्तर नकोय.

https://www.mmrcl.com/en/project/project-route

सुनिधी, विकीवर सगळं उपलब्ध आहे. मला वाटलं तुम्ही माहीत करून घ्याल. स्टेशन्सच्या नावात कसलं आलंय गुपित की तुम्ही विनंती करकरून मी लिहिण्याचं टाळलं!

स्टेशन्सच्या नावात कसलं आलंय गुपित की तुम्ही विनंती करकरून मी लिहिण्याचं टाळलं! >> माफ करा पण मला सुनिधींचा प्रश्न अगदी रास्त वाटला. तुमचा हा सीप्झ-कुलाबा लाईन बद्दलचा आक्षेप अजूनही ध्यानात येत नाहीये.
ह्य रूटवरचा दादर पर्यंतचा भाग अतिशय गजबजलेला आहे आणि मध्यम व निम्नमध्यमवर्गीय लोकांचा आहे.
ह्या रूट वरून अंधेरीला क्रॉस ओवर करता येणार आहे. बीकेसी, एअरपोर्टला अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. दादर जंक्शन अ‍ॅक्सेसिबल असणार आहे...
चाकरमान्यांना विधानभवनाकडे जाता येणार आहे. मेट्रो मुळे लोकल मधली गर्दी कमी होण्याबरोबरच दक्षिण मुंबईतल्या मध्यम व ऊच्च मध्यम वर्गीय लोकांनी त्यांच्या चारचाकी गाड्या रस्त्यावर ऊतरवणे कमी केले तर ते सुद्धा चांगलेच आहे.

मला तरी असं वाटतंय की सरकारने प्रत्येकाला एक एक हेलिकॉप्टर द्यावे, जेणेकरून लोकल ट्रेनमधली गर्दी कमी होईल.