अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

Party with the difference

आता पाहिली हि वाक्ये, हरकत नसणारच हे आधीच विपूमध्ये कळवले आहे

सत्तेत राहायचे असेल तर जनतेची कामे करा, ते बघूनच जनता ठरवणार तुम्हाला सत्तेत ठेवायचे की नाही.>>

पण दिल्लीत जी काही विकासकामं झाली त्या प्रमाणात (क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, इन्कम ) भारताच्या कुठल्याही राज्यामधे, शहरामधे दीक्षितबैंनी केला एव्हढा विकास झालेला नाही.

मेट्रो फेज १, २ आणि आता ३ ची तयारी. नॅशनल गेम्स, नोईडा दिल्ली रस्ते विकास, गाझियाबाद - सीमा पुरी आणि ग्रेटर दिल्लीचे रिंग रोड्स आणि बरीच मोठी यादी आहे.

जाहिरातबाजीत काँग्रेसवाले कमी पडले.

२०१२ चं आंदोलन, अण्णांचा उदयास्त, निर्भया प्रकरण, घोटाळ्यांची झालेली चौकशी, तुरुंगात गेलेले खासदार ही कारणे असावीत.

निर्भया नंतर अशा कितीतरी केसेस झाल्या नंतर दिल्लीत. मीडीयाने दखल नाही घेतली.

अब पछतावे होत का जब चिडिया चुग गयी खेत .

मग पाणी-वीज ह्या गोष्टी त्यांना सुद्धा मि ळायलाच हव्यात. >>

त्या कशा मिळणार ?

पैसे आले. पुढे ?

मिर्चीतै

कंपन्यांमधला भ्रष्टाचार, वाढलेले दर यावर काम करून उर्जा "निर्माण" कशी होईल ?
दिल्लीला वीज निर्माण केंद्र आहे का ? कुठून वीज येते याबद्दल काही सांगू शकाल का ?

जे वीजेचं तेच पाण्याचं.
यमुनेचं पाणी पिण्यायोग्य सोडा, वापरण्यायोग्य तरी आहे का ?
पाण्याचे सोर्सेस काय आहेत ?

मिर्चीतै

१. वीजेसाठी मागच्या कोणत्या पानावर जाऊ ? अवघड आहे शोधाशोध.
२. पाणीमाफियांना आळा घातला तरी पाणी "निर्माण" कसे होईल ? पाणीमाफिया सोकावण्याचं कारण शॉर्टेज आहे असं नाही का वाटत ?

दिल्लीची पाण्याची गरज आणि पुरवठा याबद्दल कुणी सांगेल का ?

दिल्लीच्या वीजेबद्दल सांगता येईल की त्यातील ७५% वीज ही अन्य राज्यांकडून विकत घेतली जाते. दिल्लीला अपारंपारिक वीज निर्मितीचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं त्याच्या १% ही लक्ष्य दिल्लीला पूर्ण करता आलं नाही. याबाबतीत दिल्लीला २६ वा क्रमांक मिळाला. विकत घेतलेल्या वीजेबाबत असं आहे की या राज्यांकडे जेव्हां मुबलक वीज असते तेव्हां अतिरिक्त वीजेतून गरजवंतांची गरज भागवली जाते. दिल्ली पूर्णपणे परावलंबी राज्य आहे. त्यामुळे वीज विकत घेऊन विकणा-या कंपन्या या नफा काढणारच. तोट्यात त्या काही धंदा करणार नाहीत. धंदा म्हटला की भ्रष्टाचार होणार. आपमुळे यात फरक पडेल अशी आशा करूयात. पण जेव्हां वीज पिकवणा-या राज्यांची पीक गरज वाढेल तेव्हां ते कमी वीज विकतील. परिणामी ज्या राज्यांमधे स्वतःची निर्मितीक्षमता नाही त्यांचे हाल होतात.

दिल्लीच्या बाबतीत हरीयाणाकडून मोठ्या प्रमाणात वीज आणि पाणी येते. पण २०११ पासून हरीयाणा सरकारने दिल्लीला या दोन्ही बाबतीत अडवण्याला सुरूवात केल्याने दिल्लीच्या समस्या वाढल्या. जर भाजप सरकार आले तर हरीयाणाकडून वीजपुरवठाही सुरळीत होईल आणि पाणीपुरवठाही. अर्थात आप हे सुद्धा संघाचेच पिल्लू असल्याने (कितीही नाकारले तरी) त्यांना मदत मिळू शकते.

दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने असे तात्पुरते उपाय योजण्यात येतील असं दिसतं. दिल्लीच्या समस्यांवर मुळापासून काम करायचं म्हटलं तर त्याचं फळ विद्यमान सरकारला मिळणार नाही. त्यामुळे हे सरकार सुद्धा मुळावर काम करणार नाही.

:१० तारखेची वाट पहात इव्हीएमचा फोटो पाण्यात बुडवून बसलेला भावला:

आप हे संघाचे पिल्लु आहे ?

मिर्चीतै

तुम्ही सांगितलेल्या २२ व्या पानावर केजरीवालांचे म्हणणे तुम्ही दिलेले आहे. या म्हणण्याचा सुद्धा विचार केला गेला पाहीजे. यात तथ्य असेल तर ते मान्य करायला काही हरकत नाही. मला आवडेल ते. आणि या पद्धतीने समस्या सुटली तर केजरीबाबूंना सा. दंडवत घालायलाही आवडेल. पण

तुम्ही दिल्लीच्या रहीवासी आहात की नाही माहीत नाही.
मी गेली ३० वर्षे पाहतोय दिल्लीमधे इन्वर्ट्स वापरले जातात. आपल्याकडे ते माहीत सुद्धा नव्हते. दिल्लीचे वीजेचे जे जाळे आहे ते सदोष आहे. वाट्टेल तसे वीजजोड दिले, घेतले गेले आहेत. काही ठिकाणी अत्यंत धोकादायक परिस्थिती आहे. पहाडगंज, करोलबाग, सदर, लाल किल्ला या ठिकाणी तर आकाश दिसत नाही. हे सर्व लोक फुकट वीज वापरतात. हे खरंय. खाजगी कंपन्या आल्यावर काय झालं ? या भागाची वीज कापण्यात आली आणि मीटर बसल्यावर देण्यात आली. पण या धोकादायक तारांमधे सुधारणा नाही झाली. यातून होणारी वीजगळती प्रचंड आहे. तसंच पीक अवर्समधे आजही त्यांच्याकडे सोल्युशन नाही. मग पीक अवर्समधे महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागेल. राजधानीच्या शहरामुळे अन्य राज्यांची वीज ओढली जाते आणि दिल्लीला पुरवली जाते.

देशात मुबलक कोळसा आहे तरीही मागणी आणि पुरवठा यातलं अंतर प्रचंड आहे. पाचव्या प्लानिंग कमिशनने वीज उत्पादनाचे १००००० मेवॉ हे दिलेले लक्ष्य पूर्ण झाले नाही कारण याला पर्यावरण मंत्रालयाने विरोध केला. कारण एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्माण करायची तर जंगलं नष्ट करून कोळसा काढण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी लागणार होती. तसंच सदोष मॉडेल (जुनाट पद्धतीचे ट्रान्सफॉर्मर, आकाशातून वीजेचे पारेषण इ.) यामुळे प्रचंड वीजगळती तर होणारच होती शिवाय पारंपारिक निर्मितीमुळे पर्यावरणास मोठी हानी पोहोचणार होती. याला पर्याय न सापडल्याने वीजनिर्मिती थंडावलेली आहे. २००९ नंतर एकही नवा वीजप्रकल्प उभा राहीलेला नाही. सरदार सरोवरचे टप्पे २००४ ते २००९ पर्यंत पूर्ण झालेले आहेत. त्यांची अतिरिक्त वीज महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान ला मिळेल. त्यामुळे या राज्यांकडून मागणी कमी होण्याची लक्षणे मात्र नाहीत. कारण नवनवे प्रकल्प, वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण यामुळे ही वीजसुद्धा कमी पडणार आहे.

अशा परिस्थितीत दिल्लीसाठी अतिरिक्त वीजेचं कठीण आहे.

काऊ
रामलीला मैदानावरचे पोस्टर्स, सुरुवातीला सपोर्ट करणारे संघाचे कार्यकर्ते, यू ट्यूबवर व्हिडीओ अपलोड करणारे आयटीचे स्वयंसेवक, असीम त्रिबेदीची व्यंगचित्रे हे सर्व पाहता हा अजेण्डा कुणाचा असेल असं वाटतं ?
शिवाय किरण बेदी वेळेवर आल्याच की भाजपात. अण्णा सोडले तर सर्वांचं पुवर्सन झालं.

केजरीवालांनी मोदींना लोकसभा निवडणुकीत केलेली मदत विसरलात का ?

आंग्रे,
हाऽय!

काय मिठ्या मारताय का इब्लिस ?

मी बाऽय म्हटलेलं नाहिये. प्लीजच नोट.

~अब्राकाडाब्रा~

काय मिठ्या मारताय का इब्लिस ?
<<
आंग्रे,
प्लीजच डोन्ट कम आऊट ऑफ द क्लोसेट यट.

- "सरळ" इब्लिस.

फूटेज खात चित्रविचित्र प्रतिसाद टाळून इथे मांडलेल्या मुद्यांवर काही भर टाकता येत असेल तर तेव्हढी मेहरबानी करा नाही तर कटलात तरी चालेल. तुमच्या फूटेज खाण्याचं खास कौतुक नाही. हे समजलं की शंका आहे अजून ?

आंग्रे,
तुम्हाला मिठ्या मारायची वेळ येईल, तेव्हा भेटू परत. सध्या मला तुमच्यात इंटरेस्ट नाही. मी फक्त नवीन सदस्य म्हणून तुम्हाला हाय म्हटले तर तुम्ही मिठ्या मारू लागलात
मांडलेल्या मुद्द्यांत भर घालायला समर्थ लोक इथे आहेत. जिथे कमी तिथे आम्ही अशी आमची अवस्था असल्याने, कमी पडेल तेव्हाच येतो.
सध्या,
धन्यवाद!

आप हे संघाचे पिल्लु आहे ?