विधान सभा निवड्णुक २०२४

राजेश टोपे खरोखर झोकून देऊन काम करत होते. त्यावेळी आई आजारी होती बहुतेक त्यांची, हॉस्पिटलमध्ये होती असं काहीतरी आठवतंय पण तरी त्यांनी दिवसरात्र काम केलेलं. माध्यमासमोर येऊन प्रभावीपणे मांडायचे आपली भूमिका.

शिंदे सैनिकांनी विशेषतः लाडक्या बहिणींनी केलेल्या प्रार्थना , आरत्या फळल्या नाहीत. त्यांच्या पत्नीने त्र्यंबकेश्वराला साकडं घातलं. तेही वाया गेलं.
देव म्हणाले असतील, मागच्या वेळी तुम्ही कसलीही प्रार्थना न करता ते मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा माझी आठवण आली होती का?

अजित पवारांचा काकांवर राग होता - मला मुख्यमंत्री करत नाहीत. आता पुन्हा अर्धे उपमुख्यमंत्री होतात का पाहू.

शिंदे फार दबावतंत्र वापरत होते, भाजपला एवढ्या सीटस मिळूनही ह्यांनाच व्हायचं होतं. त्यांना सीटस चांगल्या आल्या पण थोडा पचका झाला असं मला वाटतं कारण लोकसभेवरुन त्यांनी कदाचित गृहीत धरलं असेल की भाजपला कमी सीटस मिळतील आणि आपणच मुख्यमंत्री होऊ. संघ यावेळी चालवून देणार नाही त्यांचं कारण कितीही नावं ठेवा आरएसएस ला, अगदी नड्डाही म्हणूदेत संघाची गरज नाही. तिथल्या झोकून देणाऱ्या आणि कुठलयाही पदाची अपेक्षा न करता काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशिवाय भाजपचं पानही हलणार नाही.

अजितदादांना यावेळी लॉटरी लागली एवढ्या सीटसची. बरेच जण म्हणत होते की मशाल आणि घड्याळ यांना सर्वात कमी मिळतील पण घड्याळ जोरात यावेळी.

आता शिंदे पर्सोना नॉन ग्रेटा झाले. Use and throw. Disposable C M.

म्हणजे तुमचा सुद्धा निकालांवर विश्वास नाही ना?

तिथल्या झोकून देणाऱ्या आणि कुठलयाही पदाची अपेक्षा न करता काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशिवाय भाजपचं पानही हलणार नाही. >>>
म्हणजे F20 बरका.

नाही मी मोठा कोणी नेता म्हणत नाहीये, साध्या नगरसेवक पदाचीही अपेक्षा न करणारे, स्वखर्च करुन प्रचार करणारे ग्राऊंड लेवलचे कार्यकर्ते म्हणतेय.

अर्थात कुठल्याही पक्षाचे कार्यकर्ते महत्वाचे असतात जे कसलीच अपेक्षा करत नाहीत असे. त्यांच्या जीवावर बरेच नेते मोठे होतात.

म्हणजे चादरी उचलणारे.
माझे अगदी अगदी जवळचे नातेवाईक आहेत. त्यांनी एका संलग्न संस्थेच्या कार्यात स्वतःला झोकून दिले आहे. सगळे आयुष्य north east मध्ये गेले.
त्यांच्या हातावर घर खर्चासाठी २०००० टिकवतात.

यावेळी कामाख्या देवीचं दर्शन घ्यायचं राहिलं वाटतं.

अंजू (जसे सदस्यनाम आहे तसे टाईप होत नाहीये),

अजित दादांना लॉटरी लागली याबाबत माझे मत वेगळे आहे. थोरल्या साहेबांची जादू संपुष्टात आलेली असणे, दादांचा करारी स्वभाव व अलिकडल्या काळात त्यांच्या बोलण्यात झालेले सुखद बदल, ते स्वत:ही एक ज्येष्ठ नेते असणे, 'सत्तेतच नसलो तर राजकारणात राहून काम काय करणार' हा त्यांचा मुद्दा, 'तुम्ही कधी थांबणार आहात की नाही ही एक चौसष्ट वर्षाच्या नेत्याने एका ८२ वर्षाच्या नेत्याला जाहीर सभेत केलेली योग्य विचारणा' (अन्यथा त्यांचे स्वतःचे करिअरच संपेल) ही सगळी कारणे या पाठीमागे असावीत. ते फडणविसांसोबत आले म्हणून गोड झाले असे मुळीच नाही.

एकनाथ शिंदे, राजेश टोपे, अजित दादा, गडकरी या नेत्यांनी कामे केली आहेत व त्यांना कामे करायची आहेतही.

संघाने लोकसभेच्या वेळी मदत केली नव्हती कारण मोदींची अहंकारयुक्त भाषणे आणि नड्डा यांचे वक्तव्य! मात्र फडणविसांनी संघाशी सुसंवाद ठेवला आणि बहुधा संघ कार्यकर्ते मनापासून राबले. शिवाय, 'टक्का वाढणे आवश्यक' हे यावेळी मनांवर ठसले.

कामं करणार्‍यांच्या यादीत फडणवीसांचं नाव नाही

फडणवीसांचे काम जरांगे पाटील, मायबोली आणि सगळा देश बघत आहे.

कामं करणार्‍यांच्या यादीत फडणवीसांचं नाव नाही>>

१) अशोक चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री
अजित पवारजी उपमुख्यमंत्री
२) पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री
अजित पवारजी उपमुख्यमंत्री
३) देवेंद्र फडणविस साहेब मुख्यमंत्री
अजित पवारजी उपमुख्यमंत्री
४) उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री
अजित पवारजी उपमुख्यमंत्री
५) एकनाथ शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री
अजित पवारजी उपमुख्यमंत्री
वरिल पैकी एकही मुख्यमंत्री पुन्हा वर्षावर आले नाही
ज्याच्या मंत्रीमंडळात उपमुख्यमंत्री #दादा
त्याला पायऊतार करणार हा #वादा

बेफी चांगली पोस्ट. अजितदादांना सोबत घेतलं मागे भाजपने ते अजूनही मला पटलं नाहीये मात्र, पचनी पडत नाहीये.

संघाने लोकसभेच्या वेळी मदत केली नव्हती कारण मोदींची अहंकारयुक्त भाषणे आणि नड्डा यांचे वक्तव्य! मात्र फडणविसांनी संघाशी सुसंवाद ठेवला आणि बहुधा संघ कार्यकर्ते मनापासून राबले. शिवाय, 'टक्का वाढणे आवश्यक' हे यावेळी मनांवर ठसले. >>> पटलं.

लोकसभेच्या वेळी सर्व खापर फडणवीस यांच्यावर फोडलं हे ही संघाला पटलं नसेल कारण त्यांची एकट्याची चूक नक्कीच नव्हती. वरीष्ठ पातळीवर सर्व प्लॅन केला गेला असणार शिंदे बंडाचा, प्लस पक्ष नाव चिन्ह काढून घेणं हेही एकटे फडणवीस नक्कीच करु शकत नाहीत. त्यावेळेच्या पराभवाला सर्वच जबाबदार होते. एनिवे हे माझं पर्सनल मत.

काल मविआ ईव्हीएम विरूद्ध लीगल क्लेम करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे ऐकले. आव्हाड व इतरांनी काही मतदारसंघांची उदाहरणे देउन शंका व्यक्त केली आहे. त्याची लीगल प्रोसेस काय आहे माहीत नाही. असेही ऐकले की गुरूवारपर्यंत क्लेम करायला मुदत आहे. मनसेच्या एका उमेदवाराला त्याच्याच मतदारसंघात इव्हीएममधून फक्त दोन मते पडली आणि त्याच्या कुटुंबात चार मतदार आहेत

यावेळेस तात्या-कमला लढतीकडे बरेचसे लक्ष होते त्यामुळे विधानसभेच्या प्रचाराबद्दल फारशी माहिती नव्हती. तरी वाचत होतो अधूनमधून. एक्झिट पोल्स व इथल्या लोकांचे अंदाजही युतीकडेच होते. पण इतक्या फरकाने येतील असे वाटले नव्हते. नंतरचे कव्हरेज पाहिले तर खुद्द युतीतील अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे.

राजेश टोपे हरल्याचे वाईट वाटले. पृथ्वीराज चव्हाणही, पण त्यांची प्रतिमा लोकनेत्यापेक्षा अधिकारीवर्गातील व्यक्तीची वाटते. आयएएस टाइप.

इव्हीएमबद्दलचे आकडे शंकास्पद वाटतात. पण लोकसभेच्या वेळी आणि कर्नाटकातील विधानसभेच्या वेळीही इव्हीएमच होते ना? कर्नाटकात २४७ जागा आहेतच, मग हा घोटाळा तेथेही करू शकले असते. दुसरे म्हणजे इतक्या सराईतपणे घोटाळा करणारे लोक बेसिक गणित जुळवायचे विसरतील असे वाटत नाही.

इव्हीएमचे काय ते कळेल पुढच्या काही दिवसांत. पण नाहीतर लाडकी बहीण हाच मोठा फॅक्टर दिसतो. प्रत्येक मतदार संघात ४-५ हजार मते फिरली तरी बास आहे. गिरीश कुबेर, कुमार केतकर, निखिल वागळे यांच्या अ‍ॅनॅलिसीसमधून तसेच वाटले (केतकर व वागळ्यांनीही इव्हीएमवर शंका आणलीच आहे). एक है तो सेफ है ने प्रभावित होणारे मुळातच युतीचे मतदार असावेत. फार फार तर ते मतदानाला आवर्जून बाहेर पडले असे असू शकेल. निवडणुकीत शेवटी कुंपणावरचे किती फिरतात हे महत्त्वाचे. ते लाडकी बहीण मधून फिरले असतील. कारण अनेक मतदारसंघात बायकांचे मतदान पुरूषांपेक्षा जास्त आहे.

८ की १२ ठिकाणी वंचितने निर्णायकरीत्या मते खाल्ली आहेत. त्यांना आघाडीत घ्यायचे यांना का जमत नाही कल्पना नाही.

निव्वळ विधानसभेच्या निवडणुका पाहिल्या तर १४ व १९ प्रमाणेच हा निकाल युतीकडे झुकलेला आहे. त्या दृष्टीने आश्चर्य नाही. आश्चर्य जितक्या प्रमाणावर झुकला आहे त्याचे मात्र आहे.

मी ही केतकर, वागळे आणि कुबेर मुलाखती परवाच ऐकल्या.
त्यातच समजलं की अजुनही ८९ लोकसभा मतदार संघांची मतदान आकडेवारी निवडणुक आयोगाने जाहिरच केलेली नाही. हा काय प्रकार आहे? मग निकल लावला का नाही? मी काही शोधलं नाही अजुन पण कोणाला माहिती आहे का?

बिहार टॉपर रुबी रॉय सारखे झाले. तिने तिच्या काकाला फक्त पास करा असे सांगितले होते काकाने राज्यात पहिले आणून ठेवले. तसेच इव्हीएम वाल्याना फक्त बहुमत सांगितले असावे पण परफॉर्मन्सच्या नादात त्यांनी २०० पार करवले.

रच्याकने महाराष्ट्राला “रेवडी कल्चर” मध्ये ढकलून शिंदे पायउतार झालेत.

बिहार टॉपर रुबी रॉय सारखे झाले. तिने तिच्या काकाला फक्त पास करा असे सांगितले होते काकाने राज्यात पहिले आणून ठेवले. तसेच इव्हीएम वाल्याना फक्त बहुमत सांगितले असावे पण परफॉर्मन्सच्या नादात त्यांनी २०० पार करवले.

रच्याकने महाराष्ट्राला “रेवडी कल्चर” मध्ये ढकलून शिंदे पायउतार झालेत.

प्रत्येक मतदार संघात ४-५ हजार मते फिरली तरी बास आहे. गिरीश कुबेर, कुमार केतकर, निखिल वागळे यांच्या अ‍ॅनॅलिसीसमधून तसेच वाटले (केतकर व वागळ्यांनीही इव्हीएमवर शंका आणलीच आहे). एक है तो सेफ है ने प्रभावित होणारे मुळातच युतीचे मतदार असावेत. फार फार तर ते मतदानाला आवर्जून बाहेर पडले असे असू शकेल. निवडणुकीत शेवटी कुंपणावरचे किती फिरतात हे महत्त्वाचे. ते लाडकी बहीण मधून फिरले असतील. कारण अनेक मतदारसंघात बायकांचे मतदान पुरूषांपेक्षा जास्त आहे. >>

इतक्या सहजपणे याकडे पाहता येईल असे वाटत नाही.

जेंव्हा टक्केवारीच्या सहाय्याने निवडणुकांचा विचार केला जातो तेंव्हां असे समजले जाते की, प्रत्येक निवडणुकीत काही तरता मतदार असतो व तो दर निवडणुकीत आपली मते बदलत असतो. तसेच निवडणुकीतील हारजीत ठरवात असतो. असा मतदार हा 3 टक्के असतो असे समजले जाते.

मात्र जर मतदान 3 टक्के पेक्षा जास्त असेल तर मात्र त्याला लाट आली असे समजले जाते. यामधे मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणण्याची शक्यता असते. तरत्या मतदाराला काय वाटते याला महत्व राहात नाही. त्याच्या मताच्या विरोधात जाऊन निकाल लागू शकतात.

मात्र मतदानातील हा फरक 6 टक्के पेक्षा जास्त असेल तर मात्र त्याला त्सुनामी आली असे समजले जाते. अत्यंत अनाकलनीय असे निकाल लावायची क्षमता त्सुनामीमधे असते. त्यामुळे 4.5 टक्केला त्सुनामी म्हणता येणार नाही.

पण लोकांना निकाल अविश्वसनीय वाटत असतील किंवा त्सुनामी आल्यासारखे वाटत असेल तर कारणे शोधणे आवश्यक ठरते.

या अभ्यासासाठीच अनेक तास खपून मतदान टक्केवारीतील वाढ/घट याचा तक्ता मी बनवून लेखाच्या शेवटी टाकला आहेत. तसेच तो जिल्ह्याप्रमाणे वेगवेगळा करून त्यात परत मतदान टक्केवारीनुसार लावला आहे. CTRL + F चा वापर करून आपण त्यातून हवा तो मतदार संघ शोधू शकता.

तसेच पहिल्या प्रतिक्रियेत उतरत्या मतदान टक्केवारीनुसार तक्ता बनवून दिला आहे. मी जे मुद्दे मांडतो आहे ते तपासून पहायला त्यामुळे मदत होईल. कोणाला नवीन मुद्दे मांडायलाही मदत होऊ शकेल. हे सर्व मी नेहमी करत असलो तरी यावेळेस मी ते सोमीवर टाकत आहे कारण मला असे वाटायला लागले आहे की आहेरे वर्ग किंवा समाजात ज्यांच्याकडे आदराने पाहिले जाते असे लोक या निवडणुकीकडे गांभिर्याने बघत होते. मतदान प्रक्रियेत भाग घेत होते.
(मलबार हील ५.५४% वाढ)

तर वरील तक्त्यावरून असे दिसतंय की,
१) 20 जागांवर मागीलपेक्षा कमी मतदान झालं आहे.
२) 66 जागांवर 0 ते 3 टक्के जास्त मतदान झाले आहे. हा असतो तरता मतदार. किंवा कुंपणावरचा मतदार. एखादा असा निर्णय की त्यामधे काही लाभार्थी असतात.

3) 104 जागांवर 3 ते 6 टक्के जास्त मतदान झाले आहे. याला आपण लाट म्हणू शकतो. असा एखादा सर्वसामान्य घटक असतो की जो अनेक पदरी मतदारांवर प्रभाव पाडतो.

4) 92 जागांवर 6 टक्के पेक्षा जास्त मतदान झाले आहे. याला त्सुनामी म्हणतात. दिग्गज लोकांना पराभूत करण्याची ताकद यात असते. प्रस्थापितांना उन्मळून पाडण्याची क्षमता त्सुनामीमधे असते. लोकांची मानसिकता मोठ्या प्रमाणावर बदलली असल्याचे हे द्योतक असते. हा एक टर्निंग पॉइंट म्हणून अभ्यासावा लागतो.

मुख्य म्हणजे पालघरला २४.२६ % मतदान वाढलंय. याकडे सगळेच कसे दुर्लक्ष करू शकताहेत याच आश्चर्य वाटतं. मतदाराची स्मरणशक्ती दुबळी असते असे समजले जाते. पण काही वर्षांनी १/४ मतदारसंघ हिरीरीने मतदानात भाग घेतो हे या विश्लेषकांना दिसत नाहीये की पहावयाचे नाही हेच कळत नाहीये.

त्यातच समजलं की अजुनही ८९ लोकसभा मतदार संघांची मतदान आकडेवारी निवडणुक आयोगाने जाहिरच केलेली नाही. हा काय प्रकार आहे? >>

पोस्टल बॅटल पेपर संबंधात काहीतरी अडचण आहे असं वाचलं. त्यामुळे तो प्रश्न सुटला तरी निकालात फरक पडेल असं वाटत नाही. पण निवडणुक आयोगाबाबत संभ्रम निर्माण करायला मुद्दा चांगला असल्याने घेतला असावा. इव्हीएम मुद्दा जरा आणखीन विश्वसनीय वाटायला लागतो. जाऊ दे . टीपीआर साठी त्यांना ते करायला लागतं.

मला तरी ही निवडणूक वेगळी वाटते. पश्चिम महाराष्ट्रातून अगदी बारामतीतूनही शरद पवारांना मिळालेला धक्का, कॉंग्रेसचे झालेले पानिपत हे काहीतरी नवीन युगाची सुरवात वाटतीय.
त्याला अनुकूल असा बदल अमेरिकेतील भारतीयांच्या मानसिकतेत दिसून आलाय,
युरोपमधेपण दिसायला लागलाय. त्यांचा उदारवादी धोरणांत ते बदल करताना दिसायला लागले आहेत.
कॅज्युअल पध्दतीने याकडे बघता येईल असे वाटत नाही.
असो.

भागवत, निकालात शून्य फरक पडेल ते ठीकच आहे. पण इतके महिने झाले तरी निकाल लावत नाहीत हे अक्षम्य आहे ना!

कोण नाही म्हणतंय. एवढं जर अक्षम्य असेल तर मग हे विश्लेषक खोलात का जात नाहीत? कोर्टात का जात नाहीत? तेच तर त्यांचे काम आहे ना? इतके महिने ते काय करताहेत? कारण त्यांना ते एवढे अक्षम्य वगैरे वाटत नाहीये.

याचे एकच कारण असते की त्यातून वस्तूस्थिती समोर आली तर त्यांच्या अजेंडाला त्यातून काही फायदा होणार नसतो. मलाही त्यामुळे त्यात रस नाही. कारण अशा वेळेस लोकांना गोंधळात टाकण्यासाठी या मुद्यांचा उपयोग होत असतो. जी काही व्यवस्था आहे त्याबद्दल संशय निर्माण करणे हेच साधायचे असते. ते तसा उपयोग करताहेत. राजकारणातील या नेहमीच्या खेळी आहेत. त्या ते खेळताहेत. आपण किती वाहवत जायचे हे आपण ठरवायचे असते. यासाठीच मी मतदान टक्केवारीचा अभ्यास करत असतो.

आपणही असेच वागत असतो ना? मी बरेच मुद्दे मांडले. तुम्ही तुम्हाला योग्य वाटतो तोच मुद्दा उचलणार ना? त्यात चुकीचे काय आहे.

कसला संशय? कोण करतंय? कोण कुठे गोंधळात टाकते आहे? कोर्टात कशाला जायला हवं? साधं दिलेलं काम करता येत नसेल तर काय कोर्टात जायचं? तुम्हाला सारखं कोणीतरी पाताळयंत्री काही तरी करतंय असं का वाटतं? इतके महिने निकाल न येण्याची कारणे माहीत असतील तर सांगा. त्यात हमरीतुमरी करण्या सारखं काही आहे का!

मतदान ईव्हीएमने घ्या पण मतमोजणी VVPAT ने करा.

मी ही केतकर, वागळे आणि कुबेर मुलाखती परवाच ऐकल्या. >>
माझं विवेचन या वाक्यावर होतं.

मतदान ईव्हीएमने घ्या पण मतमोजणी VVPAT ने करा. >>
सूचना चांगली वाटते. पण
हे १००% करण्यांत काही अर्थ नाही. त्याऐवजी प्रत्येक मतदारसंघात काही यंत्रे सँपल म्हणून निवडून त्याबाबत असं करायला हरकत नसावी. मला वाटते हा प्रकार मतदान प्रक्रियेचाच एक भाग असावा.

असं काहीसं वाचल्यासारखं व त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असावी. नीट आठवत नाही पण काहीतरी कोर्ट मॅटर होती. त्यामुळे १०० टक्के करायला कोर्टाकडूनच निर्णय फिरवून घ्यायला लागेल असं वाटतंय.

कोर्टात न्याय मिळेल असा विश्वास असेल तर कोर्टात जायला हवे.

अनेक महत्वाच्या निर्णयांवर कोर्टाने उत्साह दाखवत दिरंङाए दिरंगाई केली आहे, काहीच हालचाली केल्या नाही अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय असेल किंवा पक्ष चिन्हांचा घोळ असेल - विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याच्या आणि भाजपाच्या फायद्याच्या दृष्टीनेच विचार पूर्वक दिरंगाई केली.

कोर्टाच्या दिरंगाईचा नेहमीच कुणाला तरी फायदा किंवा तोटा होत असतो.
हे सार्वत्रिक आहे. सर्वव्यापी आहे. ब्रिटीश कालापासून आहे.

त्यामुळे “भाजपाचा फायदा” येवढ्या छोट्या भांड्यात एवढा मोठा विषय कोंबून बसवता येईल असं वाटत नाही.