विधान सभा निवड्णुक २०२४

मंडळी,
मायबोलीवरून काही दिवसांसाठी रजा घेत आहे. राजकारणावर लिहायचे नाही हे ठरवून आलो होतो पण राहवले नाही. गुळमुळीत लिहिणे शक्य नाही. स्पष्ट आणि थेट लिहिले कि लोक नाराज होतात हा अनुभव आहे. मायबोलीवर लिहून कुठेही एखादी काडी सुद्धा हलत नाही. त्यातून मायबोलीच्या सुप्त भूमिकेच्या विपरीत लिहिले गेले तर तो धागा ग्रुप पुरता मर्यादित होतो. म्हणजे फारतर शंभरेक लोकांसाठी.

त्यामुळेच इथे पक्ष मोडात जाऊन फेसबुक किंवा अन्य ओपन डिजिटल मीडियाप्रमाणे अहमहमिकेने मुद्दे मांडत राहणाऱ्यांचे कौतुक वाटते. यात किंचितही उपहास नाही. कारण एव्हढी मेहनत ओपन डिजिटल मीडिया वर घेतली तर निःसंशय ती पोस्ट हजारो जणांपर्यंत तत्काळ आणि नंतर लाखो लोकांपर्यंत व्हॉटस अॅप द्वारे पोहोचते.

मायबोली अजूनही कोट्यवधी मराठी माणसापर्यंत पोहोचत नाही. ज्यांना माहीत आहे त्यांचा वावर ही रोज नाही. थोडेच लोक नियमित असतात. त्यांच्या भूमिका रिजिड आणि अतिपरिचित आहेत. मतांमध्ये बदल होणे शक्य नाही.

भाजपला पक्ष म्हणून विरोध नाही. पण ते राजकारणाच्या पलिकडे जे ध्येय ठेवून आहेत ते घातक आहे. त्या ध्येयात यशस्वी होण्यासाठी काहीच वर्षे उरली आहेत. त्याला रोखण्यासाठी म्हणून कॉंग्रेस आघाडी हा योग्य पर्याय नाही पण मोठा पक्ष असल्याने फरफटत जावे लागते.

मविआ भाजपविरोधी जनमताचा आदर करण्याऐवजी त्यांच्या या मानसिकतेचा फायदा उचलत आपले सगळे नातेवाईक उभे करणे, प्रचंड भ्रष्टाचार करणे आणि आपल्या वर आरोप होऊ नयेत यासाठी बुद्धीजीवींची इकोसिस्टम कार्यरत करणे यामुळे मविआ म्हणजे मूठभर पैसे खाणाऱ्या घराण्यांची खासगी मालमत्ता बनली. ज्या कार्यकर्त्यांना यात प्रमोशन मिळत नाही त्यांना भाजप सेनेचा रस्ता धरला म्हणूनच हे पक्ष मोठे झाले.

अजूनही खरेखुरी पुरोगामी आघाडी बनवायची असेल तर जनतेचा वचक पाहिजे. आता लोक मविआ च्या मूठभर भ्रष्ट मंडळींचे ते ते नरेटिव्हज ऐकून कंटाळले आहेत.

आमच्या गावाला लोकांनी पैसे घेऊन घड्याळाला मत दिले. वर्षभर कामच नाही. प्रचाराला जाऊन एकेका घरात पंधरा वीस हजार रुपये आले. शिवाय रोजचे जेवण. मतदानाच्या दिवशी पैसे मिळाले का हे ठाऊक नाही. पण मिळत असतील तर सोडणार नाहीत. पुढच्या चार पाच महिन्यांत काम मिळाले नाही तर हे पैसे कामाला येतील.

सोशल मीडियात पुण्यामुंबईत बसून तात्विक चर्चा करून हे चित्र कसे बदलेल? अजित पवारांनी काय एकट्याने 70000 कोटीचा घोटाळा केलेला नाही. त्यात अनेक वाटेकरी असतील. प्रत्यक्षात खिशात घातलेले पैसे 5 ते 10% असतील. थोडं तरी काम करावंच लागत.

नीट कामं केली असती तर लोकांना खायला नाही, हाताला काम नाही अशी परिस्थिती नसती. आता मतं मिळवायला हा पैसा बाहेर पडतोय. पैसे खा कि, पण लोकांना हवं नको ते बघा.

सत्तेत बसा कि पण सगळीकडे नातेवाईक?
घराणेशाही खूप सौम्य आहे आता. बारामती मतदारसंघात पवार उभे राहणे, पुढच्या पिढीला तो मतदारसंघ मिळणे यात कुणालाही आता आक्षेप नाही. घराणेशाही हा आक्षेप नवीन पिढीला हास्यास्पद वाटतो.
पण पवारांचा नातू मावळात उभा राहतो. दुसरा जामखेडला. विधानसभा पुतण्या आणि लोकसभेला कन्या. मग आपण माढ्यात जायचं. शिवाय राज्यसभा पण घरातच.

तर माढ्याचे संस्थानिक काय करतील?
म्हणून विजयसिंह मोहिते पाटील भाजपात गेले. नगरची सीट सुयश विखेला सोडली नाही म्हणून विखे पिता पुत्र भाजपत गेले.

यांना विचार सरणी आहे का?
लोक बघतात सगळं.
यांच्या जागी साधी पापभिरू माणसं येतील तेव्हा भाजपला रोखण्यासाठी लढा उभारता येईल.

घरी, शेजारी, मित्रांत, नातलगांत आपण राजकारणावर बोलतो, तसंच मी तरी मायबोलीवर बोलतो. खरं तर मित्र नातलगांत राज कारणावर बोलणं बंद झालं आहे. कारण त्यामुळे नाती तुटतात , इतरही संवाद खुंटतो. म्हणून मायबोलीवर अधिक लिहिलं जातं.
माझी मतं लिहितो. मला ज्याबद्दल तीव्रतेने वाटते त्याबद्दल लिहितो. माझा एक राजकीय कल आहे, आणि मला त्याची लाज वाटत नाही. त्यामुळे मी तो लपवतही नाही.
इथे मी कोणाचा प्रचार करत नाही. जेव्हा करायला घेईन, तेव्हा तसं स्पष्ट लिहीन.

@भरत
युतीच्या बटेंगे कटेंगे या प्रचाराला >>> हे तुमचे मत आहे, माझे नाही. त्यामुळे मी लिहिणार नाही.
पण उद्धव ठाकरेंची सहानुभूती का आटली यात वक्फ बोर्ड आणि नोमानी प्रकरणाचा केलेला उल्लेख तुम्ही पाहिला नसावा असे मी समजते.
मला ज्याबद्दल तीव्रतेने वाटते त्याबद्दल लिहितो. >>> ही सवलत इतरांनाही आहे. त्यांनाही जे मुद्दे महत्वाचे वाटतात त्याबद्दलच लिहिणार.

स्पष्ट आणि थेट लिहिले कि लोक नाराज होतात हा अनुभव आहे.
@र आ >>> लोकांच्या नाराजीसाठी तुम्ही माबोवरून रजा घ्यायची गरज नाही. तुमची काही मते पटतील, काही पटणार नाहीत पण चर्चाच करायची तर समोरच्याची मते वेगळी असणार. समोरच्याच्या लक्षात न आलेला एखादा मुद्दा तुम्ही मांडाल कधी समोरचा कबूल करणार नाही पण तुमच्या मुद्द्यावर विचार तर करेल. तीच तर मजा आहे.

रजेवर जाण्याचे कारण वेगळे आहे. फिटनेस साठी सोशल मीडिया कमी किंवा बंद करत आहे.

नोमानी आणि वक्फ बोर्ड आणि उद्धव ठाकरे यांचा संबंध माझ्यापर्यंत पोचला नाही. पण मेधा कुलकर्णींसारख्या व्यक्तीने उद्धव ठाकरेंबद्दलची फेक न्युज शेअर केलेली दिसते आहे. त्यामुळे भाजप वाल्यांना हे असलं निमित्त हवंच असतं.

राहुल गांधींच्या आरक्ष णाबद्दलच्या - we will think of scrapping reservation when India is a fair place हे त्यांचं वक्तव्य तोडून असंच वापरलं गेलं. त्याच्या आधीचं विवेचन आणि नंतरचं India is not a fair place हे विधान दाखवलं नाही. हे भाजपचं नेहमीचं टुलकिट आहे.

बटेंगे कटेंगे - वृत्तपत्रांत आलेल्या विश्लेषणातही हे म्हटलं आहे. मी अनुभवलं आहे. इथे इतर मायबोलीकरांच्या तशा नोंदी आहेत. तुम्ही त्याबद्दल स्टँड घेतला पाहिजे असा आग्रह नाही. पण स्टँड घेतला नाही, याची नोंद मात्र घेतली.

आणि यात पर्सनल काही नाही.

BTW . तुम्ही मागे चित्रपट आणि उजवी विचारसरणी याबद्दल काही लिहिलं होतं. लोकसत्ता दिवाळी अंकात त्यावर ४ लेख आहेत. मी अद्याप वाचलेले नाहीत.

फिटनेस साठी सोशल मीडिया कमी किंवा बंद करत आहे. >>>>> उत्तम

विमानाने / वंदे भारतने फिरणारे किती लोक मतदानाला बाहेर पडतात याबद्दल शंका आहे. >>
बाकीचं माहीत नाही पण मलबार हीलचं मतदान ५.४% म्हणजे चागलंच वाढलंय.

पण पुण्यात लोकांना चिरडणारी पोर्शे कुणालाही चिरडताना आणि प्रकरण दाबताना तो स्वपक्षीय पाठीरखा आहे की दुसऱ्या पक्षाचा कार्यकर्ता, हे पहात नाही
वाह, मीडिया ट्रायल प्रमाणे माबो ट्रायल हा नवा कन्सेप्ट कळला. दोषी कोण हे न्यायालयात सिद्ध होईलच. त्या मुलाला वाचवणारे कोण हे सुद्धा सिद्ध होईलच त्याची काळजी इथे नसावी. तुमचा नसेल पण माझा न्यायालयावर विश्वास आहे. तर राहिली गोष्ट तिथल्या आमदाराची तर तो पडला आणि कसब्याचे कार्यक्षम आमदार सुद्धा पडले. (मध्ये कोणी तरी लिहिलेला कसब्या कडून बोध घ्या वगैरे). २०२९ पर्यंत बदल होणार नाही हे सत्यच आहे. कितीही माबो चर्चा झाल्या आणि नवनवे धागे निघाले तरी त्यांच्या म्हणण्याने किंवा इम्पॅक्ट ने फेरनिवडणूक काही होत नसतात.

वाईट हाऊसांत डोलेंद्र -- हे असे लिहिणारे खरे तर ट्रोल असतात
अमेरिकेत ट्रम्प निवडून आला यामुळे आपण हुरळून का जायला हवे? --- धन्यवाद हा प्रश्न विचारल्या बद्दल. हुरळून वगैरे काही गेलो नाहीये पण लोकसभा, ट्रंम्प आणि आता विधानसभा यावर इथे (माबोवर) धागे आहेत. त्यावर इथे चर्चा घडतात म्हणून केंद्रात मोदी, अमेरिकेत ट्रंम्प आणि राज्यात युती परत आली असे लिहिले आहे. ते इथल्या मान्यवरांना कळले नाही असे होणे नाही (स्मित हास्य)

माझेमन, शर्मिला, सीमा तुमचे खरंतर धन्यवाद. राजकारण आणि त्यावर असलेल्या धाग्यावर महिलांचा सहभाग तसा अत्यल्प असतो. उलट तुम्ही लोकांनी जास्त लिहिले पाहिजे. तुमचे मुद्दे मांडले गेले पाहिजे. असेही तेच तेच सदस्य आणि त्यांचे तेच तेच विचार वाचून कधी कधी कंटाळा येतो.

भरत, ग्रीन फील्ड रस्ते (किंवा ग्रीन फील्ड प्रकल्प) म्हणजे याचा थोडा तरी अभ्यास करा हो. तुमचे इतर काही प्रतिसाद वाचले तुम्ही आणि तुमच्या पार्टीने रेट्रोस्पेक्ट करायचे नाही असेच ठरवलेले दिसते. आता तरी डोळे उघड विचार करा, तुमची सिस्टिम अंतर बाह्य तपासा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल मध्ये काय चालले ते बघा. खरंच मनापासून सांगतोय काम करा, घाम गाळा पार्टीला वर आणा, भारतीयांना एका सशक्त राजकीय पक्षाची गरज आहे. खेदाने पूर्वीची काँग्रेस आणि पूर्वीची भाजप आता राहिल्या नाहीत. इथे किंवा इतर सोमी वर चर्चा करून धागे काढून उपयोग नाही कारण केंद्रात मोदी, अमेरिकेत ट्रंप आणि राज्यात युती परत आली. 2029 पर्यंत यात काही बदल होणार नाही.

चला मी सुद्धा काही दिवस माबो वरून रजा घेतोय. (स्मित हास्य). आठवण करत राहा म्हणजे मला तुमची आठवण येत राहील.

पण पुण्यात लोकांना चिरडणारी पोर्शे कुणालाही चिरडताना आणि प्रकरण दाबताना तो स्वपक्षीय पाठीरखा आहे की दुसऱ्या पक्षाचा कार्यकर्ता, हे पहात नाही
वाह, मीडिया ट्रायल प्रमाणे माबो ट्रायल हा नवा कन्सेप्ट कळला.>>> मी जे तथ्य आहे ते सांगीतले, त्यामुळे तुमच्या मनात भय उत्पन्न झाले असले तर नाईलाज आहे.

पण पुण्यात लोकांना चिरडणारी पोर्शे कुणालाही चिरडताना तो स्वपक्षीय पाठीरखा आहे की दुसऱ्या पक्षाचा कार्यकर्ता, हे पहात नाही हे माझे वाक्य तथ्य नसून मिडीया ट्रायल कसे?

पोर्शे प्रकरण दाबण्याचा प्रकार नक्कीच झाला आणि तो कोणत्या कार्यक्षम, न्याय निष्ठूर गृहमंत्र्यांच्या कार्यकाळात झाला हे ही जगजाहीर आहे आता हे ही तथ्य नसून मिडीया ट्रायल कसे?

तुमचा नसेल पण माझा न्यायालयावर विश्वास आहे.>>> तुमचा विश्वास असण्यात काहीच आश्चर्य नाही, जादूगाराला त्याच्या खिशातल्या पत्त्यांवर नेहमीच विश्वास असतो. ( जसा मोदींना चंद्रचूडांबद्दल होता ) अविश्वसनीय तर त्या गरीबांसाठी असते ज्यांना जादू दाखवताना खिशात अधिच पत्ते ठेवायचे असतात/ ठेवलेले असतात हेच मुळी माहीत नसते.

२०२९ पर्यंत बदल होणार नाही हे सत्यच आहे.>> २०२९ पर्यंत या स्थितीत काहीही बदल होणार नाही याच्याशी मी ही १००% सहमत आहे, पण त्या स्थितीच्या विचारसरणीचे जे कंगोरे गेल्या अडीच वर्षांच दिसले त्याच्यावर निवडणूकीत उधळल्या गेलेल्या पैशाचे आणि पाठीराख्यांच्या नजरेवर विजयोल्हासाचे जे पापुद्रे जमा झालेले त अलगद बाजूला केले....असो तसेही ते पुढील ५ वर्षांत( खुपच जास्त झाली ५ वर्ष) त्या थरांचे पोपडे उडून जाउन आतले वास्तव पुन्हा दिसणारच आहे याबद्दलही माझ्या मनात यत्किंचितही शंका नाही

नवीन Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 25 November, 2024 - 13:56
>>>> समर्पक पोस्ट

विजयात संघाचा मोलाचा वाटा:
संघाने या मार्गांनी केली भाजपला मदत:-

https://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/bbc+marathi-epaperbbcmar/mahar...

धन्यवाद A I बहुतेक दहा वर्षापासून आहे पण सहसा या धग्यावर फक्त वाचते बिग बॉस मधे लिहिते आजकाल. राजकारणाच्या या विषयावर कुठेही अगदी खालच्या थराल जाऊन प्रतिक्रिया येतात त्यामुळे आपलं घोड कुठ दमतवायचं म्हणून गप्पच बसायची.

माझा आहे एका विशिष्ट विचारसरणीला पाठिंबा फेसबुक वर मी माझ्य त्याचा प्रसार पण करते पोस्ट फॉरवर्ड करुन कारण मला आता कळाले आहे आपण पण सहभाग घेतला पाहिजे नाहीतर ह्या परिस्थिती वर बोलायचं आपल्याला काही अधिकार नाही .

कोणताच राजकारणी सज्जन नसती असे मन्नतात पण निदान भाजप मधे तरी वरच्या फळीचे लोक अजून कोणाच्या हाती नाही लागत उलट महाविकास आघाडी आयतेच कोळीत देते वाझे, सिंचन, वोट जिहाद च्या रुपात. मान्य आहे ऊबठ ला आता धर्मनिरपेक्ष आहे हे दाखवून द्यायचं आहे पण त्यासाठी अगदीच टोकाला जायची गरज नव्हती एका हिंदू माणसासाठी खूप धक्कादायक होते . शिवाय सकाळचा भोंगा जगावाटपापासूनच भांडण सुरू.

असो

EVM बद्दलच्या तक्रारी येऊ लागल्यात.
मतदान झाल्यावर पक्ष प्रतिनिधीला देतात त्या फॉर्मवरचा मशीनचा नंबर मतमोजणीच्या वेळच्या नंबरशी मॅच होत नाही.
आमच्या भागातला मनसेचा उमेदवार म्हणतोय - माझ्या मतदान कक्षात मला आमच्या घरच्या मतदारांइतकीही मतं पडली नाहीत.

कुठे गावात जितके मतदार नाहीत, त्यापेक्षा जास्त मतदान मतमोजणीनंतर दिसले.
एका गावात काँग्रेसच्या उमेदवाराला शून्य मते. गावात त्याची संस्था आहे.
९९% चार्ज्ड मशीन्स.

आतापर्यंत मी ही उगाच रडारड म्हणुन पाहत नव्हतो. यावेळी जरा जास्त तक्रारी दिसताहेत. मतदानोत्तर आकडेवारी आणि मतमोजणीपश्चात आकडेवारी मॅच न होणं तर आता कॉमन झालंय. म्हणजे १०० मधल्या एखाद्या मतदारसंघातच मॅच होते.

व्ही व्ही पी ए टीशी पडताळणी करताना हे आक्षेप असलेले कक्ष का घेत नाहीत?

Milind Deora | मिलिंद देवरा ☮️
@milinddeora
I took on UBT’s strongest team in #Worli—1 ex-CM, 1 ex-Cabinet Minister, 1 ex-Union Minister, 1 MP, 1 MLA, 2 MLCs & 3 ex-Mayors.

Despite MNS splitting 19,367 of Mahayuti’s votes, we led at one point & cut @AUThackeray’s margin to 8,801 from 67,427 in 2019.

‘Climate Change Minister’ asking for ballot papers is truly ironic!

एकनाथ शिंदेंनी राज्यसभा खासदाराला आमदारकीच्या निवडणुकीत एकट्याला लढायला पाठवलं का? त्यांचे मंत्री प्रचाराला आले नाहीत ? महाशक्तीमधलं राज्यातलं वा दिल्लीचंही कोणी आलं नाही? का बरं?

आणि मनसेला मिळालेली मतं महायुतीचीच कशावरून? ती ठाकरेंची नाहीत हे कसं कळतं? किंवा मनसेचीच नाहीत , हे कसं ठरतं?

माझे मन पोस्ट आवडली.

मला अजूनही वाटतं की उद्धव यांनी आदित्यचा विचार करायला हवा होता. ते काँग्रेसबरोबर जाऊन वर्क फ्रॉम होम मुख्यमंत्री झाले आणि निवांत राहीले त्यापेक्षा देवेंद्र मुख्यमंत्री आणि आपला मुलगा उपमुख्यमंत्री होईल हे बघायला हवं होतं, आदीत्यलाच फायदा झाला असता. जरी शिंदे यांनी त्यावेळी काही केलं असतं तरी भाजपने करु दिलं नसतं, तेव्हा भाजपला गरज होती उद्धवची. शिंदे पितापुत्रांनी कोविड काळात ग्राऊंड लेवलला जाऊन काम केलं, तेव्हा उद्धव अजिबात बाहेर पडले नाहीत. काका पवारही फिरत होते.

आता पुढे निवडून आलेल्या वीसपैकी किती राहतील मशालीत शंका वाटते.

डोंबिवली मतदारसंघात, अगदी निष्ठावान राहीलेल्याला मशालीने दिलं नाही तिकीट, त्यांना सोडून शिंदेकडे गेलेल्या आणि ऐनवेळी परत आलेल्याला दिलं. सर्व वादळात साथ दिलेले थरवळ वोटींगच्या आदल्या दिवशी गेले शिंदे गटात. त्यांचं काही चुकलं असं वाटत नाही. त्यांचा मुलगा भावाच्या एरीयात उभा रहायचा नगरसेवक म्हणून, मागे त्याला भाजपच्याही लोकांनी सपोर्ट केलेला काम बघून, फक्त दोन मतांनी हरलेला. वडील मुलगा दोघे काम करणारे आहेत, सामान्य माणसापर्यंत पोचणारे आहेत.

मुख्यमंत्र्याने लोकांना मास्क वाटायचं, रांगेत उभं राहा सांगायचं आणि लशी टोचायचं काम करायला हवं होतं का?

महाराष्ट्रातल्या कोव्हिड मॅनेजमेंटचं न्यायालयानेही कौतुक केलं.
महाराष्ट्राने जास्तीत जास्त टेस्टिंग केलं. आयसोलेशनची , हॉस्पिटलायझेशची व्यवस्था केली. कोविडचे मृत्यू लपवले नाहीत. गुजरातमध्ये कोविड मृत्यूच्या सरकारी आकड्यांपेक्षा क्लेम्स दहा पट आले. कोविड असलेल्यांना आधीच दुसरा आजार असला तर आम्ही तो कोविडने झालेला मृत्यू मानत नाही, असं तिथले मुख्यमंत्री म्हणाले.
उत्तर प्रदेशात काय झालं ते बघवतही नव्हतं. नदीकिनारी चितांच्या रांगा आणि नद्यांमध्ये प्रेतं.

महाराष्ट्राने आधी लॉकडाउन जाहीर केला - तेव्हा कसलाही गोंधळ उडाला नव्हता. मोदींनी आधी जनता कर्फ्यु, थाळ्या टाळ्यांची नाटकं करवली आणि मग रात्री ८ वाजता टीव्हीवरून घोषणा केली की आता २१ दिवस घराबाहेर पडायचं नाही आणि लोक पॅनिक झाले. दुकानांत , रस्त्यावर झुंबड उडाली.

दुसर्‍या लाटेत महाराष्ट्राने परदेशातून येणार्‍या प्रवाशांसाठी टेस्टिंग आणि क्वारंटाइनचे नियम घोषित केले ते केंद्राने सैल करायला लावले.

विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहिरातीत भाजप म्हणतोय की महाराष्ट्राने कोविड काळात धार्मिक सणांवर बंदी आणली. केंद्राचे नियम काय होते बरं? प्रचारासाठी काहीही खोटं बोला. यांचे पाठिराखे आहेतच माना डोलावायला.

फडणवीस म्हणाले मोदींनी लस दिली म्हणून आज कार्यक्रम करता येताहेत. यात केंद्राने घा लता येतील तेवढे घोळ घातले. सुरुवातीला त्यांनी खूप कमी मागणी नोंदवली. वर गरीब देशांना मदत करतो म्हणून पाठ थोपटून घेतली. केसेस वाढू लागल्या तशी सेरम इन्स्टिट्यूटला त्यांची एक्स्पोर्ट काँट्रॅक्ट्स पाळू दिली नाहीत. ४५ च्या खालच्या लोकांना लस द्यायला स्पष्ट नकार होता. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची तशी विधानं आहेत. आधी त्यांनी हे राज्यांवर ढकललं - तुम्हीच विकत घ्या. मग तथाकथित लिबरलाइज्ड पॉलिसी आणली . राज्यांना जास्त दराने लस. मग सर्वोच्च न्याया लयाने दट्ट्या दिल्यावर सुधारले. त्यानंतरही खाजगी हॉस्पिटल्सकडच्या लशी पडून होत्या.
हे सगळं कोविडसंबंधींच्या धाग्यांवर डॉक्युमेंटेड आहे.

स्गळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे परदेशातून येणार्‍यांना क्वारंटाइनमध्ये ठेवलं नाही, रोग पसरू दिला आणि स्थलांतरित मजुरांना ते जिथे आहेत तिथेच उपाशी मरा, त्यांची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली. लोकांना मैलोंमैल चालायला लावलं. भाजपवाल्यांना पालघर मध्ये मारले गेलेले साधू आठवतत. पण रेल्वे ट्रॅकवर मेलेले मजूर आठवत नाहीत.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे मंत्री ज्या मंत्रिमंडळात होते, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होते, त्यां च्याच त्या वेळच्या कारभारावर टीका करतात, याला काय म्हणायचं?

उबाठा च्या घरात बसून काम करण्यावर नेहमीच टिका केली जाते.
पण मला वाटतं घरात बसून काम केलं हे महत्वाचं आहे.
रात्री बेरात्री वेशांतर करून बाहेर फिरले नाहीत की सतत ताफा घेऊन बाकीच्यांचा जीव धोक्यात घातला नाही. महाराष्ट्राची परिस्थिती तुलनेने खुपच चांगली होती. (दुसऱ्या लाटेत मी स्वतः हॉस्पिटलाईलीझ होते.)

खरय, त्यावेळी उद्धव आणि राजेश टोपे दोघांनीही चांगल काम केलं होत.
पण कायेना, गाजावाजा न करता काम केलं की लोकांना पण आवडतं नाही अस दिसतय.

२ पैशाचं काम आणि दिखावा २०० रूपयांचा... असच पाहिजे असतं लोकांना.

कोविड certificate वर फोटो छापायला हवा होता

थँक यू अंजू
शिंदे यांनी त्यावेळी काही केलं असतं तरी भाजपने करु दिलं नसतं >>>
भाजपाने पहिल्या टर्ममध्ये शिंदेंना समृद्धी महामार्गाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला होता. व तिथे जे लोक जागा देण्यासाठी विरोध करत होते त्यांच्याशी शिंदेनी अगदी रस्त्यावर उतरून निगोसिएशन करून समृद्धी महामार्ग बऱ्यापैकी तडीस नेला होता. त्यामुळे शिंदेंविषयी उत्तम/उपयोगी कलीग ही भावना असू शकते.
शिंदे पितापुत्रांनी कोविड काळात रस्त्यावर उतरून काम केले हे खरे आहे. मला वाटते एकनाथ शिंदेना त्या काळात कोविड झाला होता.
आदित्य ठाकरेंना उमुंम करण्याबाबत म्हणाल तर ते पॅराशूटिंग झाले असते. त्यांची पहिली निवडणूक स्वपक्षाचा आमदार व विरोधी पक्षाचा चॅलेंजर या दोघांनाही शिवसेनेकडून विधानपरिषदेत पाठवून बिनविरोध झाली होती. त्यांनी इतरांच्या हाताखाली उमेदवारी करण्याची गरज होती. याबाबतीत राज ठाकरेंचे कौतुक कारण निवडणूक पूर्व सेटलमेंट करून अमित ठाकरेंना लाँच करणे शक्य असताना त्यांना सर्वसामान्य उमेदवाराप्रमाणे लढू दिले. आय होप पुढील राजकीय वाटचालीत अमित ठाकरेंना याचा फायदा होईल.
उद्धव ठाकरे कोविड काळात बाहेर फिरले नाहीत याबद्दल आक्षेप नाही कारण त्यांची अँजिओप्लास्टी झाल्याने ते अधिक व्हल्नरेबल पोझिशनमध्ये होते. पण ते स्वपक्षाच्या लोकांना भेटत नाहीत ही तक्रार कोविडपूर्व काळापासून आहे आणि सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या माणसाने लोकाभिमुख असणे अपेक्षित आहे.
कोविड मॅनेजमेंटबद्दल माझी मतं वेगळी आहेत ती माझ्या अत्यंत पर्सनल अनुभवातून. मी कुणाला क्रेडिट किंवा शिव्या देत नाही.

चांगले काम वगैरे गाजावाजा आणि ऑप्टिक्सला रिप्लेस कसं करू शकतील?
इतका घरी बसणारा आणि न भेटणारा प्रचार होत असताना जराही कोर्स करेक्शन करावसं वाटलं नाही? ऑप्टिक्स सगळीकडेच महत्त्वाचे असतात. राजकारणात तर सर्वात महत्त्वाचे.
राज ठाकरे प्रकाराला घरी बसवलं हे तर अती उत्तम झालं. नुसती फुकटची वाफ आहे. ब्लू प्रिंट आहे आणि यांव आणि त्यांव.
रआंची पवार घराणं आणि नेपोटिझम पोस्ट ही चपखल आहे.
माझेमन यांच्या पोस्ट ही विचार करायला लावणार्‍या आहेत.

महाराष्ट्रातल्या कोव्हिड मॅनेजमेंटचं न्यायालयानेही कौतुक केलं. >>> मी ही सुरुवातीला उद्धव यांचं कौतुक केलेलं इथेच कुठेतरी, चांगलं काम करतायेत पण महीनाभरानंतर ते अगदीच फक्त फेसबुक लाईव्ह आणि काहीही बोलत होते, तेव्हा टीकाही केलेली, मा बो वरच. टीम त्यांनी चांगली निवडली हे मान्य आणि टीम काम करत राहीली पण मुख्यमंत्री म्हणून इतर होल्ड हवा तो अलगदपणे शिंदे, अजित पवार ह्यांच्या हातात गेला. ते करतायेत ग्राऊंड लेवलला काम तर आपण फक्त फेसबुक लाईव्ह करत रहावं असं झालं. नंतर ह्याचाच फायदा घेऊन बंड झालं. गृहमंत्रालय आणि काका सांगत होते हालचाली पण त्यांनी फार काही केलं नाही असं अ प म्हणाले तेव्हा त्यावर उत्तर द्यायला उद्धव आले नाहीत पुढे.

रात्री बेरात्री वेशांतर करून बाहेर फिरले नाहीत >>> ह्या हालचाली गृहमंत्रालय म्हणून कळवत नसतील मुख्यमंत्र्याना तर ती रा काँ ची चूक.

.

उबाठा च्या घरात बसून काम करण्यावर नेहमीच टिका केली जाते.
पण मला वाटतं घरात बसून काम केलं हे महत्वाचं आहे.
रात्री बेरात्री वेशांतर करून बाहेर फिरले नाहीत की सतत ताफा घेऊन बाकीच्यांचा जीव धोक्यात घातला नाही. महाराष्ट्राची परिस्थिती तुलनेने खुपच चांगली होती. (दुसऱ्या लाटेत मी स्वतः हॉस्पिटलाईलीझ होते.)>>>> घरात बसून काम केलं, हे तेच बोलतात ज्यांना माहीत नाही काय काम झालं, आणि आता खरचं वाटतं तसं ते व्हायला नको होतं. द्यायला हवे होते लोकांना सण साजरे करायला, आरामात प्रतिबंधात्मक पावलं उचलायला हवी होती...निदान कोविडची खरी धग काय होती त्याचा अनुभव गाठीशी बसला असता.... 23 मार्च ला लॉकडाऊन झाला, आणि ३० मार्च ला आमच्याकडे मुंबई चा बीएमसी साठी एक कोवीड मॅनेजमेंट ॲप बनवायची डिटेल्ड रिक्वायरमेंट आली, ज्याने एका सेट्रलाईज्ड मार्गाने कोविड प्रतिबंधात्मक नियोजन करता येईल. पुढचे २० दिवस दिवसाचे सरासरी ऑलमोस्ट १६ तास खपून आमच्या टीमने ॲप तयार केले ज्यामधे बीएमसी कोवीड वॉरियर्स साठी CRUD (Create, Read, Update, and Delete) असलेले मोबाईल/डेस्कटॉप ॲप रिलीज केलं गेलं ज्यात एरिया क्वारंटाईन/ अपार्टमेंट पासून सर्वं डिटेल्स मॅप वर करायची/पहायची/ डिरेक्शन द्यायची सोय होती... ज्यामुळे प्रत्यक्ष फिल्ड वरील उपाययोजनांत सुसूत्रता आली.....त्यात धारावी साठी एक सेपरेट मोड्यूल होते....प्रत्येक ३ दिवसांत एक डेमो असिस्टंट कमिशनर बीएमसी मुंबई याच्या सोबत असायचा, रिवाईज्ड / अपडेटेड ऑनफिल्ड / ऑफफिल्ड रिक्वायरमेंट दिल्या जायच्या....ऑल सुपरवाईज्ड बाय CMO ...हे फक्त मुंबईचं झालं असं ऑल मेजर सिटीज साठी होतं. हे एक झालं जे मला वैयक्तिक रित्या माहीत होतं, बाकीही बऱ्याच आघाड्या नक्कीच असणार. पडद्यामागेही घरात बसून लोकांनी खूप कामं केली पण काय करणार जमाना जाहीरातीचा आहे. १० कोटी दाटीवाटीने वसलेली लोकसंख्या (ज्यांच्यात बेशिस्तपणा जन्मजात मुरलेला आहे) अशा महामारीच्या काळात संभाळणे खायचे काम नव्हते, जिथे अमेरिकेत ३४ कोटी लोकसंख्येत तब्बल १० लाख लोक मृत्यू पावले तिथे महाराष्ट्रातले मृत्यू एकूण दिड लाखांच्या घरातच राहिले. पहिली वेव्ह संपल्यानंतर कमिशनर आणि मुंबई बीएमसी ने आमच्या कंपनीचे, टीम चे आभार प्रदर्शनाची पोस्ट ट्विटरवर केली होती.

<ह्या हालचाली गृहमंत्रालय म्हणून कळवत नसतील मुख्यमंत्र्याना तर ती रा काँ ची चूक.> ठाकरेंनी विरोधी आणि आपल्याच पक्षातल्या लोकांवर पाळत ठेवायला हवी होती. रश्मी शुक्ला सारख्या पोलिस अधिकार्‍यांचा उपयोग करून त्यांचे फोन टॅप करायला हवे होते. राजकारण अजिबात कळत नाही त्यांना. आता भोगताहेत फळं.

एकनाथ शिंदेंसारखा माणूस महाराष्ट्र सीमा पार करून गुजरात राज्यात गेला आहे हे काय कळले नसेल का त्यांना?

कितीतरी यंत्रणा उपलब्ध असतात ही माहिती स्वतःहून देण्यासाठी!

बाकी जाऊदेत, शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय भवितव्य आता शून्य आहे. एक फडणवीस कशी सगळ्यांची हालत आणि न भूतो न भविष्यती अशी बेइज्जत करतो ते देश बघत आहे. ना विरोधी पक्षनेता, ना राज्यसभेवर कोणाला पाठवता येत, ना उरलेले आमदार टिकवता येत.

जरांगे पाटील यांनी आता उपोषण केले तर फक्त त्यांच्या तब्येतीला काही होत नाही ना एवढेच बघितले जाईल. दिलेले आरक्षण टिकवू न शकलेले भोंगे बरळत राहतील. यांच्या लाखालाखांच्या सभांना कोण येत होते कोण जाणे! EVM पद्धत झारखंडमध्ये अवलंबली नसेल बहुधा!

महा विकास आघाडी या तीन शब्दांमधील एकही शब्द आम्हाला शोभत नाही हे सिद्ध केल्याबद्दल शरदचंद्र पवार, उद्धव 'बाळासाहेब' ठाकरे व नाना पटोले यांचे मनःपूर्वक आभार! राहुल गांधी यांचे अभिनंदन, बाडबिस्तरा गुंडाळण्याचे अभिनव प्रयोजन निर्माण केल्याबद्दल!

उद्धव यांच्या आजारपणाबद्द्ल सहानुभूती पण ते मुख्यमंत्री व्हायच्या आधी शेताच्या बांधावर फिरत होते, आत्ता मधे आजारातून उठले तरी सभा घेत फिरले. नेमके अडीच वर्षच घरी जास्त होते त्यात शेवटी एक ऑपरेशन झालं त्यावेळी ठीक कारण तेव्हा आरामाची गरज होती.

एनिवे त्यांच्या काही गोष्टींबद्दल ते चिंतन करतील आणि नव्याने उभे राहतील यासाठी शुभेच्छा.

काकांचं एवढं पतन झालं त्याचं मात्र आश्चर्य वाटतंय, ते अगदी आजारी असून सतत लोकांत जाणारे, संपर्क ठेवणारे, राजकारणी माणूस म्हणून जे गुण दोष हवेत ते सर्व असणारे, ते कसे काय गाफील राहीले.

काय आहे ही निवड्णूक खूप महत्वाची होती विशेषतः उद्धव आणि काकांसाठी, चान्स मिळेल आता पण पाच वर्षांनी.

राजकारणात मी तरी कोणी संपला असं म्हणणार नाही, काहीही होऊ शकतं पुढच्यावेळी.

निवडणूक चिन्हाचा गोंधळ हे पण एक महत्वाचं कारण आहे पराभवाचं. (अजित पवारांनी पण एके ठिकाणी ते मान्य केलंय )

अजूनही लिहिता वाचता नं येणारे लोकं आहेत आपल्याकडे.... ते बदललेल्या चिन्हाबाबत जागरूक असतीलच असं नाही.
बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर ठेवणं... त्यांना मूळ नाव चिन्ह देणं... ह्याचाही खूप वाटा आहे या निकालात.

अंजू, स्पष्टच विचारतोय. फडणवीस वेशांतर करून फिरत होते, एकनाथ शिंदेंना भेटत होतं, हे उद्धव ठाकरेंना कळलं नाही ; यात दोष गृहमंत्रीपद असलेल्या राकॉ आणि उद्धव यांचा. शरद पवारांच्या पक्षातले लोक फुटून गेले, त्यांनी लक्ष ठेवलं नाही - दोष त्यांचा.

जे फुटून गेलं आणि ज्यांनी फोडलं (फडणवीस म्हणाले - मी दोन पक्ष फोडून परत आलो) त्यांनी गौरवास्पद कृत्य केलं म्हणायचं का?

आदित्य ठाकरे एका मुलाखतीत म्हणाले होते की जे जाताहेत त्यांना आम्ही जाऊ दिलं. , त्यांना अडवण्यात काही अर्थ नव्हता.
कारण पहिली बॅच गौहाटीला पोचल्यावरही एकेक करून लोक जातच होते. त्यांना पोलिसांचा , शिवसैनिकांचा वापर करून अडवायला हवं होतं की त्यांचा श्रीधर खोपकर करायला हवा होता?

ठाकरे राजकारणात, डावपेचात कमी पडले हे तर स्पष्टच आहे. संसदीय आणि न्यायालयीन डावपेच लक्षात न घेता त्यांनी राजीनामा दिला.

फडणवीसांनाही पाच वर्षांनी चान्स मिळणारच होता. त्यांनी २०१९ मध्येही युती फुटते आहे म्हटल्यावर विरोधी पक्षात बसायची तयारी दाखवली नाही , पहाटे शपथविधी केला ; की पाच वर्षे धीर धरला नाही. एकनाथ शिंदेंना गळाला लावायचे प्रयत्न तर २०१९ च्या आधीपासूनच सुरू होते. मित्रपक्षही फोडायचे असतात भाजपने पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला दाखवून दिलंच आहे.

मला वाटतं लाडक्या बहिणी इतका कशाचा वाटा नाही. अगदी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा ही नाही.
झारखंड मध्येही धार्मिक ध्रुविकरण झालंच असेल की. तिकडे ही लाडकी बहिण पार्टी जिंकली.
बरं लाडकी बहिण सरकारी तिजोरीचे कंगालीकरण करेल (जे अर्थात करेलच) असं विरोधी लोक सांगतात आणि आम्ही ३००० देऊ असं पण सांगतात. रोख रक्कम राजरोस कायदेशीर पद्धतीने वाटली, आणि निवडणूक जिंकली.
उद्धव लोकांना भेटायला बाहेर पडले नाहीत वगैरे बारकी कारणं. मूळ कारण फक्त हे वरचं.

भरत, आपल्या पक्षातील लोकं इतकी एकगठ्ठा नाराज आहेत हे तर पक्षप्रमुखाला समजलं पाहिजे ना? त्यासाठी गृहखाते कशाला हवे? शेवटी पक्षात लोक आहेत म्हणून पक्ष आहे. पक्षाची धोरणं इ. हाडामासाच्या लोकांपेक्षा गौणच हवं. दोन्हीची कसरत साधता आली तर सोन्याहुन पिवळं.
लोक नाराज आहेत ते कळूच नये? इतका नेतृत्त्वावर अविश्वास आणि स्वपक्षातील लोकांची गळचेपी? आणि हो, इडी, आयोग, न्यायालये इ. चा वारेमाप वापर करुन लोक फोडले. पण तरी ते नेतृत्त्वाला हाताळायला यायला हवं होतं. जे लोकसभेत आलेलं. ते इथे लाडक्या बहिणीने नेलं बहुतेक.