विधान सभा निवड्णुक २०२४

र आ चांगलं विश्लेषण.

भाजपची अवस्था सुद्धा मविआ प्रमाणे होईल.

अगदी बरोबर, वरती जाणारे खाली येतातच. गुरुत्वाकर्षण (स्मित हास्य)

<केंद्रात मोदी, अमेरिकेत ट्रंप आणि राज्यात युती परत आली. 2029 पर्यंत यात काही बदल होणार नाही. उगाच का रक्त जाळता. त्या पेक्षा घाम गाळा, काम करा आणि 2029 ला बदल घडवून आणा.>

आमचे प्रतिसाद वाचण्यात आणि आम्हांला उत्तरं देण्यात वेळ घालवू नका. घाम गाळा आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ टन ट्रिलियन डॉलर होण्यासाठी हातभार लावा.

इथे लिहिण्यासाठी आम्हांला सोरोस अंकलकडून पैसे मिळतात. त्यामुळे भारताला विदेशी चलन मिळते की मायबोली, फेसबुक , एक्स या अमेरिकन मालकीच्या वेबसाइट्स असल्याने अमेरिकेतच राहतात ते निर्मलाताईंना माहीत.

Submitted by रघू आचार्य on 24 November, 2024 - 14:57
छान विश्लेषण.

मिळालेली सत्ता टिकवून ठेवण्याचे कसब काँग्रेस कडे आहे पण विरोधी पक्षात राहून आक्रमकतेने सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडायचे कसब नाही. (युती सरकारच्या पहिल्या टर्म मध्ये सत्तेत असलेली शिवसेनाच काँग्रेस पेक्षा आक्रमक होती) महाराष्ट्रातही काँग्रेस ची स्थिती एम पी यूपी सारखीच होईल की काय असे वटते. पक्ष संघटनेकेडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष.

सहज आठवलं. अगदी पूर्वी, जेव्हा काँग्रेस च्या नावावर दगडही उभा केला तर जिंकेल असे म्हणले जायचे त्याकाळी एका निवडणूकी दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्रात एका रिमोट खेड्यात योगायोगाने होतो. गावाबाहेर एकच सरकारी शाळा, तिथे मतदान केंद्र. काँग्रेस ला वरून पैसे आलेले, त्यांनी शाळेच्या वाटेवर बूथ वर चक्क मसालाभात व खीरीचे हंडे ठेवले होते, हातावर शिक्का मारा व पोटभर जेवण करा. भाजप चाही बूथ होता, पण भाजप डिपॉजिट राखेल की गमवेल हीच उत्सुकता होती. पैसे तर नव्हतेच आलेले. गावातले वातवरण खेळीमेळीचे होते, उन्हे वर येऊ लागली तशी कॉंग्रेस वाल्यानी भाजप च्या कार्यकर्त्यंना 'तुम्हाला ही भूक लागली असेल, जेवण करून घ्या' अशी ऑफर दिली. पण भाजप कार्यकर्यांनी चिडून स्वतःच्या खिशात असलेली रक्कम काढली, गावातून चुरमुरे, तेल आणले व 'कमळावर शिक्का मारून चिवडा खा' असा प्रचार केला. पक्षाच्या वाईट दिवसात स्वतः त्याग केलेल्या असंख्य लोकांची पुण्याई आहे म्हणून आज भाजपची इको सिस्टीम आहे, त्यात पैसा ओतला की मग यश मिळतेच. (एखाद्या पक्षाचे बलस्थान acknowledge करणे म्हणजे त्याला पाठिंबा देणे नव्हे. )

महाराष्ट्रात आता शरद पवार युगाचा अस्त झाला व फडणवीस युगाचा आरंभ असे म्हणायला हरकत नसावी.

१.लोकशाही म्हणजे काय?

आधी - लोकांनी लोकांसाठी लोकांमार्फत चालवलेले राज्य

आता - नेत्यांनी स्वार्थासाठी पैश्यामार्फत (मिळवलेले) व चालवलेले राज्य

२.निवडणुका कधी आणि किती वर्षांनी होतात?

आधी - निवडणुका दर ५ वर्षांनी होतात

आता - (लाडक्या) योजना चालू झाल्या की निवडणुका चालू होतात.

कमळावर शिक्का मारून चिवडा खा म्हणजे त्यानी शेण खाल्ले म्हणून ह्यानी देखील शेण खाल्ले.

मला हे ट्वीट पटलं . किंबहुना माझ्या मनातलंच आहे.
Let's be clear: There was NO level playing field in Maharashtra.

Yes, the ECI aided BJP by postponing elections in Maharashtra.

Yes, the Mahayuti govt exploited this delay to transfer ₹7,500 to 2.3 crore women in 5 instalments.

Yes, industrialists pumped thousands of crores into Maharashtra, determined to keep MVA out of power at ANY cost.

Yes, the ECI deliberately ignored BJP's repeated violations of the Model Code of Conduct.

Yes, the government machinery was weaponized to delete voter lists and intimidate polling and counting agents.

Despite ALL these factors, MVA could have won the elections in Maharashtra if it had run a coherent, aggressive campaign to oust the Mahayuti govt — one that focused on BOTH substantive and emotive issues while leaving NO stone unturned on the ground. Instead, MVA took voters for granted, blindly expecting a repeat of their 2024 Lok Sabha success.

If you still want to blame EVMs and dodge accountability, EXPLAIN THIS: Congress retained Nanded in the Lok Sabha by-poll while losing ALL SIX Vidhan Sabha segments.

https://x.com/santvarun/status/1860585851299754120

काँग्रेसनेही कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजना देऊ असं सांगून सत्तेत आल्यावर राबवली. मध्य प्रदेशात भाजप सत्तेत होती. त्यांनी लाडली बहना आणली. एक नाथ शिंदेंनी लाडकी बहीण. काय फरक आहे?
काँग्रेसच्या लोकसभा न्यायपत्रात अ‍ॅप्रिंटिसशिप स्कीम आणू म्हटलं. ती आदर्णीय मोदींनी केंद्रात या बजेट मध्ये आणली. शिंदेंची लाडका भाऊ योजना तीच आहे.

त्यामुळे सरकारकडून पैसे मिळतात म्हणून मत दिलं यावर टीका करायची तर सगळ्यांवरच करावी लागेल. फक्त भाजप / शिंदेसेनेवर नाही

गावातले वातवरण खेळीमेळीचे होते>>>
(एखाद्या पक्षाचे बलस्थान acknowledge करणे म्हणजे त्याला पाठिंबा देणे नव्हे. )>>> नक्कीच, पण कोणत्या बलस्थानाचे किती वेटेज आहे हे सुक्ष्मपणे तपासायला हवे.....कोणत्याही गावात, तालुक्यात, शहरात, जिल्ह्यात, राज्यात किंबहुना देशातच खेळीमेळीचे वातावरण राहू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे हेच भाजप व त्यांच्या समर्थकांचे बलस्थान त्यांनी कित्येक दशकांच्या अथक परिश्रमांनी निर्माण केले आहे. त्यांच काय आहे वातावरण खेळीमेळीचं असलं की माणूस समोरच्याचा दृष्टिकोन समजून घ्यायचा निदान प्रयत्न करतो, पण एकदा का त्याला सूडबुद्धीने/ द्वेषाने भारला की मग त्याची सारासार विचार करण्याची मतीच कुंठीत होते.... भाजपाच बलस्थान/इको सिस्टीम त्याचं सर्वात मोठं बलस्थान काय म्हणतात ते हेच आहे.

हिंदी न्यूज चॅनल्स बऱ्यापैकी भाजप धर्जीनी आहेत. Ytube वरती बरीच चॅनल्स आहेत ती भजपाचा प्रचार गेली कित्येक वर्ष करीत आहेत. त्याला काऊंटर करणारी चॅनल्स दिसली नाहीत. याचा भाजपला फायद्याचं होत असणार.
राहुल गांधी काँग्रेसचे महत्त्वाचे नेते आहेत, लोकसत्तेत लिहिलय त्याप्रमाणे त्यांनी फक्त चारच सभा घेतल्यात. त्यांनीच प्रयत्न केले नसतील तर त्यांच्या पक्षाला मतदान तरी कोण करेल.

Instead, MVA took voters for granted, blindly expecting a repeat of their 2024 Lok Sabha success
आळस आळस आणि आळस
त्याऐवजी काम करा, घाम गाळा कारण केंद्रात मोदी, अमेरिकेत ट्रंप आणि राज्यात युती परत आली. 2029 पर्यंत यात काही बदल होणार नाही.

त्याला काऊंटर करणारी चॅनल्स दिसली नाहीत. याचा भाजपला फायद्याचं होत असणार

ध्रुव राठी, रवीश कुमार, रेड माईक, प्रिंट, न्यूजलौंड्री --- एक धुंडो हजार मिलेंगे (स्मित हास्य)

मला मराठी Ytube चॅनल्स म्हणायचं होत. मला तोरसेकर आणि आणखीन ३-४ चॅनल्स ची नितिफिकेशन येत असतात ती दिवस रात्र भाजपचा एकतर्फी प्रचार करत असतात.

वाली सरांना वाटतं की लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका आणि मतदान. एकदा निकाल लागले, सरकार बनलं की पाच वर्षे गप्प बसा. पुढल्या वेळी मतपत्रिकेतून बोला. तसंही हे ज्याचं समर्थन करतात, पण उघड तसं सांगायला लाजतात, त्या पक्षाचा आणि विशेषत: त्याच्या मूळ (कोअर) समर्थकांना लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाहीच प्रिय आहे. यांच्या नीति आयोगाचे सी ई ओ म्हणाले होते - आपल्याकडे टू मच डेमोक्रसी आहे. वन नेशन वन इलेक्शन याचसाठी हवं.

तर लोकशाही मध्ये बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारच्या कारभारावर चर्चा, टीका करणं, त्याला प्रसंगी विरोध करणं हे वर्षाचे ३६५ दिवस चालायला हवं, चालतं. म्हणूनच कृषी सुधारणा आणि भूमि अधिग्रहण कायदे मागे घ्यावे लागतात.

तसं प्रत्येक निवडणुकीनंतर इथले भाजप समर्थक आता लिहायचं सोड असं मला सांगत आलेत. याचा अर्थ मी जे लिहितो त्याचा त्यांना त्रास होतो. सदसद्विवेकबुद्धी अजूनही मेलेली नाही.

https://www.youtube.com/watch?v=822Zb7MMHGU

कदाचित तुम्ही त्या चॅनलचे आणि तत्सम कंटेंट consume करत असाल म्हणून फीड मध्ये त्याचे thumbs दिसतात. सबस्क्राईबर असाल तर नोटिफिकेशन्स येतात.

निखिल वागळे, प्रशांत कदम यांचे यूट्यूब चॅनल आहेतच. मविआची बाजू दाखवणारे आणि भाजपचे काउंटर करणारी. अजूनही आहेत (स्मित हास्य). मीडिया केव्हाच विकल्या गेलाय. छोटे आणि खोटे चित्र दाखवून मोठे आणि खरे चित्र लपवतात. मग ते पारंपरिक मीडिया असो की गेन z वाले इंस्टा-यूट्यूबर-इन्फ्ल्यून्सर.

एकदा निकाल लागले, सरकार बनलं की पाच वर्षे गप्प बसा. पुढल्या वेळी मतपत्रिकेतून बोला

किमान गेली 10 वर्षे झाली रडताय, इथे चर्चा करताय आणि अजून काय काय करताय, त्या पेक्षा ग्राउंडवर्क करा. पक्षाची बांधणी मजबूत करा.
स्वतःची रेष मोठी करा दुसऱ्याची रेष छोटी करण्याच्या भरपूर प्रयत्न केला तो करणे आता बंद करा. (वरील प्रतिसाद ही निती आयोगाचा उल्लेख केला, दुसऱ्या धाग्यावर निवडणूक आयोग, कधी अजून कोण तरी कधी वेगळे कोण)

काम करा, घाम गाळा कारण केंद्रात मोदी, अमेरिकेत ट्रंप आणि राज्यात युती परत आली. 2029 पर्यंत यात काही बदल होणार नाही.

ओह. पाठ करायला नवं वाक्य दिलेलं दिसतंय. मन लावून पाठ करा.

१) दोन कोटी + लाडक्या बहिणी मतदार ही संख्या एकूण मतदार संख्येच्या पंचवीस टक्के होत असेल तर?
२) "हे आम्हाला का नाही अगोदर सुचले? "- आघाडी. जाहिरनाम्यात कलम घातले असते ना.

2029 पर्यंत यात काही बदल होणार नाही.>>> गेल्या अडीच वर्षांत त्याचंच राज्य होतं, हो फक्त नाही म्हणायला डोलांड भाऊंचे राज्य नव्हते....त्यामुळे या काळात डबल इंजीनच्या कार्यक्षम गृहमंत्र्यांच्या जोडगोळीच्या ( राज्य आणि केंद्र ) राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे काय दशावतार दाखवले आहेत त्याच्या जाणिवा काहींना निवडणुकीत पेसे घेउन व समर्थकांना विजयोन्मादाने पेनकिलर घेतल्याप्रमाणे काहीकाळ बोथट झाल्या असतील.....पण पुण्यात लोकांना चिरडणारी पोर्शे कुणालाही चिरडताना आणि प्रकरण दाबताना तो स्वपक्षीय पाठीरखा आहे की दुसऱ्या पक्षाचा कार्यकर्ता, हे पहात नाही. हे ध्यानात ठेवून २०२९ पर्यंत त्यात काही बदल होणार नाही याचा घोष चालू ठेवावा...आता तसेही सभागृहात विरोधीपक्षनेता नसणार म्हणजे 'राजाने मारले, आणि पावसाने झोडपले तर दाद कुणाकडे मागायची' ही स्थिती ( कृपा करुन न्यायालयात मागायची हे सुचवू नका त्यात पण २०२९ पर्यंत काही बदल होणार नाही )... असो कुणीतरी समर्पकरीत्या म्हटलंच आहे की Be careful what you wish for!.....बाकी पुणेकरांना अधिक काय सांगणे, प्रकृतीस जपत असणे. (निदान 2029 पर्यंत)

राज्यात देवेंद्र, केंद्रात नरेंद्र, आणि वाईट हाऊसांत डोलेंद्र.

अमेरिकेत ट्रम्प निवडून आला यामुळे आपण हुरळून का जायला हवे? कोव्हिड काळांत, भारताने hydroxychloroquine च्या निर्यातीवर बंदी आणायचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रहितार्थ घेतलेला बंदीचा निर्णय किती तास टिकला होता? एका दिवसांत निर्णय रद्द करावा लागला होता.
https://www.thehindu.com/news/national/india-revokes-ban-on-export-of-ma...

ध्रुव राठी, रवीश कुमार, रेड माईक, प्रिंट, न्यूजलौंड्री >> + देशभक्त (आकाश बॅनर्जी )

फडणवीसांविरुद्ध महाराष्ट्रात मराठा समाजात प्रचंड नाराजी होती>>> हे मिडीयाचं साफ चूक नॅरेटिव्ह आहे. मराठवाड्यात काही काळ फडणवीसांविषयी नाराजी होती पण फक्त फडणवीसांना टार्गेट करायला सुरुवात केल्यावर आणि निवडणुकीत उमेदवार उभे करतो याला पाडतो, त्याला गाडतो हे सगळे सुरु झाल्यावर बोलविता धनी कोण आहे याबद्दल लोकांना खात्री पटली आणि एक सामाजिक आंदोलन (त्याचे मेरीटस/डीमेरिट्स बाजूला ठेवू) पूर्णपणे राजकीय मॅनेज्ड आंदोलन झाले. पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणात नाराजी नक्कीच नव्हती. सोमिवर बघा. जरांगे आमचे नेते नाहीत हे मराठा आडनावाचे लोक सांगत होते.

उद्धव ठाकरे, शरद पवार ह्यांच्याबरोबर प्रचंड सहानुभूती असताना >>>> शरद पवारांबद्दल माहित नाही. पण मध्यंतरी उद्धव ठाकरे व वक्फ बोर्ड, नोमानी प्रकरण याबद्दल व्हॉटस्ऍप ग्रुपमध्ये खडाजंग्या झालेल्या पाहिल्यात. लोकसभेत असणारी सहानुभूती आटली होती.

लोकसभेला ३१ जागा आल्यावर मविआच्या डोक्यात यश गेले.>>> १००++
जागावाटपाच्या वेळी पटोले व राऊत यांच्यातील जाहिर वाद, बाजारात तुरी सारखे मुमंपदाबद्दलचे वाद सर्वसामान्य लोकांना दिसत नव्हते का?

पक्षाच्या वाईट दिवसात स्वतः त्याग केलेल्या असंख्य लोकांची पुण्याई आहे म्हणून आज भाजपची इको सिस्टीम आहे, त्यात पैसा ओतला की मग यश मिळतेच>>> १०००++

कॉंग्रेसचे नावाजलेले नेते पण ग्राउंडवर काम नाही म्हणून पडले. उदा. बाळासाहेब थोरात. यांच्या तालुक्यात अजून धड रस्ते नाहीत.

पूर्वी, जेव्हा काँग्रेस च्या नावावर दगडही उभा केला तर जिंकेल असे म्हणले जायचे>>> खरे आहे. सध्या आमच्या प्रभागात राकॉंचं निदान एक ऑफिस तरी आहे. पण कॉंग्रेसचा माणूस/कार्यालय दाखवा व १००० रुपये मिळवा अशी परिस्थिती आहे.

बरं मविआची कॅंपेन तरी रिअलीस्टीक होती का? सोयाबीनचा भाव क्विंटलला ४००० रुपये इतका कमी आहे. हा खरं तर व्हॅलिड व शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा. युती शेतकरी कायदे कुणी रद्द करवले वगैरे बॅकफूटवर होती. त्यावर आम्ही ७००० रुपये भाव देऊ ही राहुल गांधींची घोषणा. मग कुणीतरी कर्नाटकातला भाव जाहिर केला तो होता ३९०० रु. क्विंटल. शेतकरी गरीब असेल खुळा तर नाही ना?

मोठमोठ्या सभा दाखवून मविआच्या बाजूचे वातावरण आहे हे दाखवले गेले. पण गर्दी कशी मॅनेज करतात हे सर्वानाच माहिती आहे. त्यामुळे मविआचे कार्यकर्ते, नेते गाफील राहिले का? उदाहरणार्थ प्रियांका गांधींच्या नागपुरातल्या व गडचिरोलीतल्या सभेचा प्रचंड गाजावाजा (आर एस एस च्या घरात घुसून, फडणवीसांची सीट धोक्यात वगैरे) झाला. प्रत्यक्षात ज्या नागपुरातल्या उमेदवारासाठी प्रियांका यांनी सभा घेतली तो पडला. गडचिरोलीचा उमेदवार पडला. यशोमती ठाकूर पडल्या. खुद्द नाना पटोले २०० च्या लीडने जिंकून आले. रितेश देशमुखची लातूरातली पहिली सभा गाजली तर लोकांनी ट्रेनने पाणी आणावे लागले होते याचे फोटो सोमिवर टाकले आणि लातूर ग्रामीणमधून धीरज देशमुख पडला.

महत्वाचं म्हणजे युतीने केलेली इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं. मुंबई मेट्रो, मुंबईत गल्ल्यांगल्ल्यांत सिमेंटचे रस्ते, नागपूर ते रत्नागिरी बंदर योजनेंतर्गत होत असलेले रस्ते (मध्यंतरी कोकणात इतकी रस्त्यांची कामं चालू होती की आम्ही मजेत विकास नको पण रस्ते आवर म्हणायचो) याबाबत पर्यावरणवाद्यांना आक्षेप असतील पण सर्वसामान्य लोकांचं जीवन थोडंसं सुखकारक होतंय. कारवारनंतरचा कोस्ट गार्डचा सर्वात मोठा तळ रत्नागिरीत होतो आहे. त्यानुषंगाने खूप डेव्हलपमेंट होतेय. ‘हवाई चप्पलों में घूमनेवालों को हवाई जहाज में बिठाने का प्रॉमिस’ या मोदींच्या वक्तव्याची खूप चेष्टा होते. पण मुंबई-कोल्हापूर, हैद्राबाद-कोल्हापूर हवाई वाहतूक नियमित सुरू झाली हे किती जणांना माहिती आहे? आणि कोपू कनेक्टिव्हिटीचा फक्त पश्चिम महाराष्ट्रच नाही तर रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातल्या लोकांना किती फायदा होतो याकडे किती जणांचे लक्ष आहे? कोकण रेल्वेचे रोह्यापर्यंत डबल ट्रॅक झालेत आणि त्यामुळे अल्मोस्ट दररोज राजधानी/शताब्दी लेव्हलची किमान एक ट्रेन कोकण रेल्वेवर धावते हे किती जणांना माहिती आहे? यामुळे कोकणाची कनेक्टिव्हिटी गुजरातेत अहमदाबाद, उत्तरेत हापुड, चंदीगड, दक्षिणेत तिरुचिरापल्ली आणि कोयींकोडपर्यंत झाली याबाबत किती जणांना माहिती आहे?
या गोष्टी कुणी खिजगणतीत धरल्या नाहीत. त्यावर निवडणूकीत चर्चा झाल्या नाहीत. मविआने काय व्हिजन दाखवलेय लोकांना?

लाडकी बहीण गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गाला, बटेंगे तो कटेंगे , एक है तो सेफ है मध्यमवर्गाला , मराठ्यांची भीती ओबीसीला हे भाजपच्या यशाचे फॅक्टर आहेत.

विमानाने / वंदे भारतने फिरणारे किती लोक मतदानाला बाहेर पडतात याबद्दल शंका आहे. विकासाचं मॉडेल २०१४ मध्ये दाखवलं. आता भाजपही त्याबद्दल फार बोलताना दिसत नाही.

आकाशवाणी वर प्रत्येक पक्षाला प्रचाराची संधी होती, त्यादिवशी काँग्रेस चा स्लॉट (कुणीच नाही म्हणून ) रिकामा गेला होता.

विमानाने फिरणारे >> उडान योजने अंतर्गत ज्या सेवा सुरु आहेत उदा मुंबई कोपू त्याचे भाडे ३००० होते ऑलमोस्ट रेल्वेच्या फर्स्ट क्लासऐवढे. मुंबई टू कोपू लक्झरी बसचे भाडे १०००-१२००च्या रेंजमध्ये असते. प्लस ओव्हरनाईट प्रवास. छोटे बिझनेसमन व्यापारी, आजारी माणसे यांना हवाई प्रवासाचा किती फायदा होतो हे सांगायची गरज नाही.
त्यांना इमर्जन्सीच्या काळात बायका मुलांसकट किमान कोपू/कराडपर्यंत ओव्हरनाईट प्रवास व नंतर कोकणातला किमान 4-5 तासाचा प्रवास हे काही फारसे सुखावह नसते.
हे सगळे काय टाटा, बिर्ला नसतात. पैसे आहेत म्हणून त्याची ईझ ऑफ लाईफची इच्छा चुकीची कशी? आणि जर ६० टक्के मतदान होत असेल तर ते मतदान करत नाहीत याला काय आधार आहे?

@ माझेमन तुम्ही खरच खूप छान लिहिले आहे , मला राजकारणाची आजूबात जान नाही पण ह्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीकडे काहीच व्हिजन नव्हते हे मात्र खरे युती ने हे केले तर आम्ही ते करू एवढेच. तरीही युती ने शेवटी शेवटी ह्यांच्या नाडी लागून विकासाचा मुद्दा सोडून बॅटेगे आणि वोट जिहाद सुरू केले पण बहुतेक ते फायद्याचेच झाले त्यांच्या.
महायुतीच्या काळात विकास झालं हे मात्र नक्कीच आहे, महाविकास आघाडीला युतीच्या कोणत्याच चुका धाखवता येत नव्हत्या अभ्यास कमी पडला गद्दार , गुजरात आणि अदानी एवढेच मुद्दे नाहीतर राऊतांचा बडबड ह्या भांडवलावर कसे जिंकणार ?
खूप वाईट वाटते अजूनही शिवसेना राऊत चे एकते एकवेळ राज आणि उद्भव एकत्र असते तर आज भाजप शी डील केळी असती. राज ठाकरे चे कॅलिबर वाया गेले असे वाटते त्यानी बाहेर नवते व्हायचे आज शिवसेना चे असे हाल झाले नसते असो …

भाजपचं विकासाचं मॉडेल मस्तच आहे. कावड यात्रेसाठी उत्तर प्रदेशात रस्ता बांधणार. त्यासाठी १.१२ लाख झाडं तोडणार.
कार शेड आरेमध्येच व्हावी ही फडणवीसांची इच्छा म्हणून रातोरात झाडे कापली. आता आणखी एकही झाड कापावे लागणार नाही असं न्यायालयाला सांगून पुन्हा सत्तेवर आल्यावर आणखी झाडे कापली. त्यावेळी तिथे कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवला.

आता शक्तीपीठ मार्ग, नागपूर गोवा मार्ग यांच्यासाठीही मनसोक्त झाडे तोडा.
बुलेट ट्रेनचा पांढरा हत्ती उरावर बसवा.

पर्यावरणविषयक मुद्दे तळाटीपेत लिहिलं की या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येतं. अर्थात जगभरातल्याच उजव्यांना पर्यावरणाचं काही पडलेलं नाही, त्यामुळे याबद्दल लिहिण्यात अर्थ नाही.

महाविकास आघाडीचं चुकतंय हे दिसत होतंच. आणि म्हणूनच मी इथे कायम युती येतेय असंच लिहीत आलो आहे.
पण युतीच्या बटेंगे कटेंगे या प्रचाराला ( हा सुखवस्तू, सुशिक्षित ) वर्गासाठी कळीचा मुद्दा ठरला , त्याबद्दल किती हॅमर केलं हे सगळ्यांनी अनुभवलं आहे. या धाग्यावर अनेकांनी ते लिहिलं आहे. त्याबद्दल काही न बोलता विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपला मतं मिळाली असं म्हणणं म्हणजे अजूनही आपला खरा कल स्वतःशी किंवा उघड कबूल करायची तयारी नाही का, असा प्रश्न पडतो.

बरं. इतका छान विकास होतो आहे. त्या प्रमाणात रोजगात वाढतो आहे का? त्या रस्त्या, विमानांचा उपयोग उद्योगांना होतो आहे का? तसं असतं तर लाडकी बहीण, ८० कोटींना रेशन , फुकट सिलिंडर या योजना आल्या असत्या का? विषमता वाढते आहे आणि त्याचा वेग वाढवायला भाजपची धोरणं कारण आहेत. भाजपने प्रोअ‍ॅक्टिव्हली विषमता वाढवली. हे इकॉनॉमिक मॉडेल कुठवर चालेल?

वरच्या यादीतलं प्रिंट हे नाव त्या यादीत नको. संतुलित असल्याचा दिखावा करण्यासाठी कधीतरी हार्मलेस स्टोरीज करतात. पण कोअर उजवाच आहे.

शर्मिला आर - तुम्हांला या धाग्यावर पुन्हा पाहून बरं वाटलं.

तुमची ही पोस्ट माझ्या चांगलीच लक्षात राहिली आहे.

Three main diseases in the country,- typhoid, cholera, and election fever. The last one is the worst; it makes people talk and talk about things that they have no say in."
-quote from 'The white tiger'

Submitted by SharmilaR on 11 November, 2024 - 13:42