अग्निपथ

Submitted by रणजित चितळे on 17 June, 2022 - 02:56

समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. पण लोकांना जरी वाटले तरी ते शक्य होणारे नाही कारण सरकारी तिजोरीत सगळ्यांना पगार देण्याइतके पैसेच नाहीत.

सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. काय वाटते येथल्या वाचकांना..

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

जनता हुषार आहे. मतदार ठरवतील काय करायचे ते. आणि लोकशाही धोक्यात आहे तर कॉंग्रेस काय करत आहे? बाळराजे मोठे कधी होणार?

त्या मुळे तर तुमचे फावले आहे.राहुल जी प्रामाणिक आहेत.उद्धव जी प्रामाणिक आहेत.
ममता नी तुमची पार जिरवली .तोंड दाखवायला जागा ठेवली नाही.
तुमच्या नेत्या सारखे लबाड, कपटी देश द्रोही राहुल जी आणि उद्धव जी नशित्म्

 साध्याच पण वादग्रस्त गोष्टी सांभाळून घेण्यासाठी ‘अग्निपथ’चा सगळा खटाटोप सुरू आहे. एक म्हणजे, सध्याच्या नियमित भरतीला ‘अग्निपथ’ ही पूरक नाही तर पर्यायी व्यवस्था आहे, असे सांगितले जात आहे. त्याला कारण आहे लष्करात थेट, नियमित भरती बंद आली आहे. हा एक धक्कादायक निर्णय आहे, परंतु औपचारिक पातळीवर म्हणजे कोणत्याही परिपत्रकार्त किंवा माध्यमांवरील चर्चेत त्याचा उल्लेख केला गेलेला नाही. दुसरा मुद्दा आहे लष्करी सेवांचा आकार कमी केला जात आहे, कदाचित सध्याच्या निम्म्यापर्यंत तो कमी केला जाईल. पण लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशातील घडामोडी पाहता हा निर्णय जनतेला थेट सांगितला जाणे अशक्य आहे. त्यामुळे आकड्यांचा खेळ खेळला जात आहे. आणि तिसरा मुद्दा, लष्करामध्ये ऐतिहासिक योगदान तेही मोठ्या संख्येने देणाºया प्रदेशांचा आणि समुदायांचा वाटा त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी केला जाईल. यामुळे हे प्रदेश आणि समुदाय संतापण्याची शक्यता असल्यामुळे लष्करी प्रवक्ते रेजिमेंट भरतीमध्ये कोणताही बदल नाही, असे खोटेच सांगण्याचे धाडस करत आहेत.
या निर्णयांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा सगळ्यात चांगला मार्ग म्हणजे फुटकळ प्रश्नांवरून मोठा वादविवाद घडवून आणायचा. त्यामुळे आता ‘अग्निपथ’ हा जणू काही रोजगाराचा नवीन आणि अतिरिक्त मार्ग असल्याच्या थाटात ‘अग्निवीरां’चे काम, त्यांचे वेतन याविषयी माध्यमे चर्चा करायला लागली आहेत. संरक्षण हे क्षेत्र जणू काही इतर नोकºयांच्या बाजारपेठेसारखे असल्याच्या थाटात ‘अग्निपथ’साठी चार वर्षे प्रशिक्षण घेण्याचे फायदे सांगितले जातात.

प्रत्येक ‘अग्निवीरा’ला चार वर्षांनंतर आकर्षक नोकरी मिळेल याची खात्री देण्यासाठी रोज एक नवीन घोषणा केली जाते आहे. माजी सैनिकांना दिलेल्या तत्सम आश्वासनांचे काय झाले आहे हे कुणीच विचारत नाही. या योजनेतून मिळणारी नोकरी तरुणांमध्ये देशभक्ती जागृत करेल असा एक हास्यास्पद सिद्धांत मांडला जातो आहे. देशातील एकूण तरुणांपैकी एक टक्का तरुणदेखील कधीच ‘अग्निवीर’ होऊ शकत नाहीत, हेदेखील कुणीही गणित मांडून ताडून बघत नाही. ‘अग्निवीरां’ना त्यांच्या शौर्यासाठी परमवीरचक्रदेखील मिळू शकते असे सांगितले जात आहे. हे ऐकून आपण सगळ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडायचा आणि गप्प बसायचे… दुसरे काय?

एकदा उपाय आहे हे नीट बिंबवता आले की मग प्रश्नाचा शोध सुरू होतो. संरक्षण खात्याचा खर्च कमी करायचा आहे हे वास्तव लपवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. ‘अग्निपथ’ हा तांत्रिकदृष्ट्या स्मार्ट तरुणांच्या गरजेला सरकारने दिलेला प्रतिसाद आहे, असेही सांगितले जाते आहे. वस्तुत: हे दोन्ही खरे मुद्दे आहेत. कारगिल पुनरावलोकन समितीने तसेच इतरांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पण ही योजना खरोखरच या गरजेतून निर्माण झाली आहे का? कारगिल पुनरावलोकन समितीने चार वर्षांच्या कंत्राटी नोकरीची शिफारस केली होती का? या सेवांमधील वय कमी करण्याचा हा एकमेर्व ंकवा सर्वात स्मार्ट मार्ग आहे का? दहावी झालेल्याला भरती करून घेऊन चार वर्षांनी त्याची सेवा समाप्त केली तर लष्कराचा तांत्रिक दर्जा कसा सुधारेल? आणि या संदर्भातली सगळी चर्चा कशी हाताळली जाते तर निव्वळ वक्तृत्वाच्या जोरावर. तेही कसे तर तुमचा सेनेतील अधिकाºयांवर विश्वास नाही का? ही एक ऐच्छिक योजना आहे, तुम्हाला ती आवडत नसेल तर त्यात सामील होऊ नका, असे प्रश्न विचारून.

आता लवकरच ‘अग्निपथ’साठी किती अर्ज आले याची आकडेवारी दिली जाईल. जसे काही तरुणांनी कोणत्याही नोकरीसाठी निकराने शोध घेण्यातून संबंधित योजना किती चांगली होती हेच सिद्ध होते. आणि त्यानंतर थोड्याच काळात हे सगळे विसरले जाऊन मशिदीच्या खाली गाडलेल्या आणखी एका मंदिराचा शोध सुरू होईल. खोट्याचे असे साम्राज्य ही पंतप्रधान मोदींची नेहमीची गोष्ट आहे आणि असणार आहे. जेव्हा एखादे मूल राष्ट्रीय टेलिव्हिजनवर मोठ्या माणसांना खोटे बोलताना पाहते, तेव्हा त्याचा त्याच्या आकलनावर परिणाम होतो. मोदी सरकारने आपले सगळ्यात जास्त नुकसार्न हिंदू-मुस्लीम या मुद्द्यावर केलेले नाही. या सरकारने आपले मूल्यांचे अध:पतन अधिक केले आहे असेही म्हणता येणार नाही. कारण आता तर तीही सामान्य गोष्ट झाली आहे. या सरकारने आपल्या सामूहिक आकलनाचे अध:पतन घडवून आणले आहे. नव्हे, तो आपला दिनक्रमच झाला आहे. खरे ओळखण्यात आणि खोटे पकडण्यात माणसे म्हणून आपल्याला अपयश आले आहे.

जर्मन राजकीय तत्त्वचिंतक हॅना अ‍ॅरेन्भ् यांनी खोट्याच्या या संस्थात्मकीकरणाचे परिणाम स्पष्ट केले आहेत. त्या म्हणतात, ‘‘प्रत्येक जण नेहमी तुमच्याशी खोटे बोलत असेल, तर त्याचा परिणाम असा होत नाही की तुम्ही खोट्या गोष्टींवर विश्वास ठेवता, परंतु त्यानंतर कोणीही कशावरही विश्वास ठेवत नाही… आणि कशावरही विश्वास ठेवू न शकणारे लोक कशासाठीही उभे राहू शकत नाहीत. मग ते फक्त कृती करण्याची क्षमताच हरवून बसत नाहीत तर विचार करण्याची आणि बरे-वाईट ठरवण्याची क्षमताही हरवून बसतात. आणि मग अशा लोकांशी तुम्ही तुम्हाला हवे तसे वागू शकता.’’
‘मॉजिक’चे सगळे सार या मांडणीत आहे.

आजचा लोकसत्ता लेखाचा अंश
पूर्ण लेख इकडे मिळेल
https://www.loksatta.com/opinion/everything-has-a-logic-just-like-everyt...

बाळराजे मोठेच आहेत. तुमचे डोळे आणि डोके दोन्ही बिघडले आहे. प्रचारापेक्षा प्रत्यक्ष काय चाललंय ते पहा.
-----
परम वीर चक्र विजेते कॅप्टन बाण सिंग यांनी अग्निवीर विरोधात ट्वीट केलं होतं. त्यांना डिलीट करावं लागलं.

बाळराजे मोठेच आहेत. तुमचे डोळे आणि डोके दोन्ही बिघडले आहे. प्रचारापेक्षा प्रत्यक्ष काय चाललंय ते पहा.>> इतकं चिडु नका हो सर. त्यांच्या विरोधात बोललं तर देशद्रोही आणि तुमच्या विरोधात बोललं तर भक्त असं लेबल लावायला दोन्ही बाजु पटाईत. मग आमच्यासारख्यांनी तोंडाला कुलुप लावुनच बसायचे का?
समोर इतके पहिलवान असतांना त्यांच्यासमोर बाळलीला चालतील का हे तुम्हालाही माहित आहे. असो..
पवारसाहेब बाहेर निघाले तेव्हा त्यांना अडवुन काँग्रसेची धुरा सोपवली असती तरी आज हे दिवस आले नसते इतकंच. बाकी चालु द्या तुम्ही.

आताच एक जाहिरात बघण्यात आली जुन्या गाड्या ची विल्हेवाट लावायच कॉन्ट्रॅक्ट महिंद्रा ल मिळाले असावे.
जाहिरात तर तसे च सांगत आहे.
Rbi मध्ये पण संचालक मंडळ मध्ये त्यांची निवड झाली असे पण ऐकले.

यूपी ची लोक मूर्ख आहेतं म्हणून bjp तिथे निवडून येते .आणि ते मूर्ख आहेत हे माहीत असल्या मुळे मोदी तिथे गेले निवडणूक लढवायला.
सर्वात जास्त जागा देणाऱ्या यूपी ल सरकार मध्ये एक पण महत्वाचे खाते नाही.
राजनाथ सिंग असून नसल्या सारखे आहेत.
पाच कोटी लोकसंख्या आणि खूप कमी खासदार असून पण
सर्वात महत्वाची खाती गुजराती लोकांकडे आहेत.
यूपी कडे महवाचे कोणतेच खाते नाही.
Bjp चे मित्र ज्यांचे भले मोदी करत आहेत ते सर्वात जास्त गुजराती आणि एकदा मारवाडी आहे.
बघा अभ्यास करून
यूपी ल पूर्ण मूर्ख बनवले तरी त्या लोकांच्या डोक्यात ते येत नाहीं

हुकूम शाह हेच करतात.
लोकांना इतके गरीब बनवतात की दोन वेळ चे जेवण मिळणे हे पण परम भाग्य.
Bjp त्याच रस्त्याने जात आहे.
२०२४, मध्ये मूर्ख लोकांमुळे bjp सत्तेवर आली तर .
हिंदू हे जगातील सर्वात गरीब लोक असतील .
दहा बारा मित्र सोडले तर
आणि bjp निवडून येण्यास देशाला डोके दुखी असणारे यूपी आणि बिहार हीच राज्य पुढे असतील..
गुजरात पण त्या पापात सहभागी नसेल.

हुकूम शाह हेच करतात.
लोकांना इतके गरीब बनवतात की दोन वेळ चे जेवण मिळणे हे पण परम भाग्य.
Bjp त्याच रस्त्याने जात आहे.
२०२४, मध्ये मूर्ख लोकांमुळे bjp सत्तेवर आली तर .
हिंदू हे जगातील सर्वात गरीब लोक असतील .
दहा बारा मित्र सोडले तर
आणि bjp निवडून येण्यास देशाला डोके दुखी असणारे यूपी आणि बिहार हीच राज्य पुढे असतील..
गुजरात पण त्या पापात सहभागी नसेल.

https://www.joinindiannavy.gov.in/files/agniveers/Advt_Agniveer_SSR_01-2...
Examination Fee. An examination fee of Rs. 550/- (Rupees Five hundred fifty only)
plus 18% GST has to be paid by candidate during the online application through online
mode
अग्निवीरसाठी परीक्षा फी ५५० रुपये. त्यावर जी एस टी १८% म्हणजे ९९ रुपये.

लाखो तरुण हे फॉर्म भरणार, फी भरणार.
आणि असं करून हे लोक जी एस टी कलेक्शन वाढलं म्हणून सांगणार

भाजप समर्थकांनी अग्निपथ योजना किती चांगली आहे हे लोकांना दाखवून देण्यासाठी आपल्या मुलग्यांना १८ वर्षांचे होताच अग्निवीर करावं. तीन वर्षांनी मुलगा परत आला तर बक्कळ पैका घेऊन येईल. त्यातून त्यांचं पुढचं शिक्षण करून त्याला अदाणी अंबानींच्या कंपन्यांत किंवा अमेरिकेत मस्त नोकऱ्या मिळतील.

सरकारी महसुलाच्या खूप मोठा हिस्सा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खर्च होत आहे.
त्या मध्ये अर्माड फोर्स मधील मनुष्य बळ पण आले.
हा खर्च इतका वाढला आहे की युद्ध सामुग्री खरेदी करण्यास पैसाच शिल्लक राहत नाही .
किंवा देशातील विकास काम,जन हिताच्या योजना ह्या साठी पैसा च शिल्लक राहत नाही.
म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट भरती हा मार्ग सरकार ल योग्य वाटत असेल.
Bjp जावून काँग्रेस आली तरी त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट भरती ह्या मार्गावर चालावाच लागेल.
नाही तर सरकारी नोकरांचे पगार खूप कमी करावे लागतील .
निवृत्त वेतन बंद करावे लागेल.

आमदार खासदार सुद्धा पाच वर्षांच्या कॉन्ट्रॅक्टवर असतात. त्यांना पेन्शन का?तुमच्या मते मोदी महान आहेत. देशहिताचे निर्णय घेतात. ते आमदार खासदारांची पेन्शन बंद का करत नाहीत?

असे निर्णय घेण्यास धाडस लागते आणि ते त्यांच्या कडे आहे.

ह्या निर्णयाचा राजकीय क्षेत्रात त्यांना फटका बसेल हे त्यांना माहीत आहे.
तरी त्यांनी निर्णय घेतला आहे.
असे मला तरी वाटत

निरुतरित झाल्या मुळे काही ही प्रतिसाद देत आहेत.
सरकारी महुसलाचा खूप मोठा हिस्सा सरकारी नोकरांच्या वर खर्च होतो.
हे चुकीचे आहे हे पटवून ध्या .
नंतर फालतू गिरी चालू करा.

Pages