अग्निपथ

Submitted by रणजित चितळे on 17 June, 2022 - 02:56

समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. पण लोकांना जरी वाटले तरी ते शक्य होणारे नाही कारण सरकारी तिजोरीत सगळ्यांना पगार देण्याइतके पैसेच नाहीत.

सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. काय वाटते येथल्या वाचकांना..

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

साधनाताई आणि बेफिकीर यांचे संवाद (एकमेकांची एकमेकांना साथ मिळाल्याप्रमाणे) चेव आल्याप्रमाणे वाटतात.>>>>

पहिलवान, मला कसलाही चेव आलेला नाही हो. या धाग्यावर पहिला प्रतिसाद माझाच आहे. नंतर मीच माहिती गोळा करुन विचारले की बरोबर कसे किंवा चुक कसे. पण ठोस काहीही कळले नाही. एका बाजुला व्हाट्सपफोर्वर्द्ड कसे गाढवपणाचे म्हणायचे आणि तेच इथेही ढकलुन द्यायचे. इतरत्र सैन्यातले लोक कसे शिस्तिचे म्हणायचे पण इथे मात्र तेच सैनिक किती धोकादायक ठरु शकतील म्हणायचे.. नक्की काय खरे? की आता खरे ही वस्तु दुर्मिळ झाली समजायचे?

जिज्ञासा, माझ्या गावात सगळेच अल्पभुधारक आहेत. मला प्रश्न नसले तरी मी इथे माझ्या बबलमध्ये राहात नाही. इथे प्रश्न भरपुर आहेत, गाव भयंकर् पावसाच्या पट्ट्यात असल्याने इथले प्रश्न बरेचसे नैसर्गिक आणि काही मानवी आहेत. अजुन इथे माहित नसलेले पण मायबोलीकराना माहित असलेले प्रश्न कोणते आहेत ते विचारले.

साधनाताई, तुम्हाला विचार करावा असे वाटणारा एकही प्रतिसाद नाही का इथे ? तुम्ही जे गुगळले आहे त्यात कितीसा जीव आहे हे तुम्हीच पडताळून पहा कि. नोटबंदीला दिलेली अधिकृत कारणे आणि नंतर उडालेला फज्जा, किसान बिलाला दिलेली अधिकृत कारणे, जीएसटी दिलेली अधिकृत कारणे ही खरी समजून किती वेळा तोंडघशी पडायचे ? बरं याला गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध करतात या क्लिपा पाहिल्या असतीलच ना ? जगात ही पहिली व्यक्ती आहे जी एकाच वेळी मुख्यमंत्री बनून स्वतःलाच पंतप्रधान म्हणून विरोध करते.

१. तीन चार वर्षे तयारी करणाऱ्या अल्पशिक्षित बेरोजगार मुलाला चार वर्षे नोकरी ही कल्पना निराश करणारीच वाटेल.
२. चार वर्षे सैन्यात राहिल्यानंतर पुन्हा सिव्हिलियन म्हणून काम शोधताना वेगळे स्किल्स लागतील.
३. अशी ग्राउंडब्रेकिंग योजना सरळ लागू करण्याऐवजी पायलट बेसिसवर करायला हवी होती.

साधना - योजनेबद्दल गुगलून माहिती काढण्या सोबत त्या माहितीची सत्यता पडताळता यायला हवी. अनुवादात फरक पडण्याची शक्यता आहे. २५ % आणि २५ % पर्यंत मधे मोठा फरक आहे. पान दोन वर भारत सरकारच्या रक्षा मंत्रालयाची लिंक दिली आहे , पुन्हा देतो.

https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_165537923351307401.pdf

https://www.mygov.in/campaigns/agniveer/

सैन्यात जवानाची नोकरी करू इच्छिणारा चार वर्षे अग्निवीर होऊन नंतर एम बी ए करेल असं म्हणणारे लोक नक्कीच बबलमध्ये राहत नसणार.

<< अशी ग्राउंडब्रेकिंग योजना सरळ लागू करण्याऐवजी पायलट बेसिसवर करायला हवी होती. >>

----- या महत्वपूर्ण योजनेबद्दल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत काही चर्चा झाली का?
लोकसभेच्या महत्वाच्या अशा Parliamentary Standing Committee on Defence SCOD मधेही चर्चा होत नाही.... जोडीला कुठलाही डेटा नाही. डायरेक्ट राजनाथांची घोषणा आणि योजनेच्या लाभासंदर्भात राफेलफेम चितळेंची जाहिरात.

<< सैन्यात जवानाची नोकरी करू इच्छिणारा चार वर्षे अग्निवीर होऊन नंतर एम बी ए करेल असं म्हणणारे लोक नक्कीच बबलमध्ये राहत नसणार. >>

-------- शिक्षण घेतांना , काही कारणांनी दोन (किंवा चार) वर्षांची गॅप घेतली आहे, आणि त्यानंतर पुढचे शिक्षण घेतले हे कठिण आहे, सर्वसामान्य व्यक्ती कडून अशी अपेक्षा करता येणार नाही.

आताच कळलं लेखक मोहदय स्वतः सैन्यात अधिकारी आहेत, आणि त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना जवानावरती खर्च होणाऱ्या pension बाबत कळवळा आहे, तर ते स्वतः जेव्हा रिटायर होतील / असतील तर ते pension नाकारतील का??
मी वाचलय बहुतांशी वेळा समाजसेवक, लेखक हे पुरस्कार नाकारतात जर सरकारचे काही विचार त्यांना पटत नसतील, त्याप्रमाणे लेखक मोहदय तर या योजनेच्या पक्षात तर त्यांनी जाहीर करावे की ते हि pension नाकारतील आणि या चर्चेला विराम मिळेल
बाकी एक भाबडा प्रश्न माझी पण बऱ्यापैकी तैयारी झालिये सैन्यात जाण्याची, पण उद्या कळायचं कि कुठून तरी मी लिहिले मत बोर्डाच्या निदर्शनास आले आणि आपण SSB reject.
त्यामुळं no personal hate to anyone,just honest personal opinion

जवानावरती खर्च होणाऱ्या pension बाबत कळवळा आहे, तर ते स्वतः जेव्हा रिटायर होतील / असतील तर ते pension नाकारतील का??

धागा लेखक जुने खेळाडू आहेत , त्यांना पेन्शन पाहिजेच आहे.

दुसरा परिच्छेद शेवटचे वाक्य पहा

सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

Proud चेव वगैरे काही नाही हो! लाखो ग्रॅज्युएट
बेकार आहेत. त्याहून अधिक मुलांना दहावी बारावीनंतर शिक्षण सोडावे लागत आहे. त्यांच्यापुढे अंधार आहे. ही जी दहावी बारावी करून मोकळी होणारी मुले आहेत त्यांना एक हमखास व बऱ्यापैकी पगार, विमा, शेवटी एक ठीकठाक रक्कम वगैरे मिळून नंतर इतर काही करण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे. काहींना सैन्यातच घेणार. टीव्हीवर तरी , राजकीय पक्षाशी संबंध नसलेलेही तज्ञ, सैन्यातील ज्येष्ठ किंवा निवृत्त अधिकारी हे लोक योजनेच्या बाजूने बोलत आहेत. ते सगळे ठार चुकीचे आहेत असा येथील सूर आहे.

एरवी या मुलांनी जे इतर मार्ग निवडले असते त्यात पगार, चार वर्षे नक्की नोकरी यांची खात्री नसती. कएक प्लेसमेंट सेल्स ना कॉम्प्युटर इंजिनियर नोकरीला लावताना पंधरा हजारहून अधिक स्टार्ट मिळत नसतो.

भाजपच्या ऑफिशियल ट्विटर हँडलनी अग्निवीरच्या समर्थनार्थ बनवलेल्या व्हिडियो क्लिप्स असलेल्या काही ट्वीट्स इथे दिल्यात.
प्रत्येकीत मोदी चालिसा आहेच.
एकीत पानटपरी चालवणारा टक्कल पडलेला माणूस सांगतोय की ही योजना किती चांगली आहे.
दुसरा एक मध्यमवर्गीय मध्यमवयीन माणूस सांगतोय.
डीडी न्युजने काही लोकांच्या बाइट्स दाखवल्या. लोक वेगवेगळ्या ठिकाणचे आहेत. पण मागची गल्ली, भिंत इ. सेमच आहे. हे सध्या एकाच ठिकाणी असतील म्हणा.

आता तर कंगना रानावतने समर्थन केलंय म्हणजे योजनेबद्दल खात्रीच पटली.

लाखो ग्रॅज्युएट बेकार आहेत. त्याहून अधिक मुलांना दहावी बारावीनंतर शिक्षण सोडावे लागत आहे. त्यांच्यापुढे अंधार आहे. ही जी दहावी बारावी करून मोकळी होणारी मुले आहेत त्यांना एक हमखास व बऱ्यापैकी पगार, विमा, शेवटी एक ठीकठाक रक्कम वगैरे मिळून नंतर इतर काही करण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे. काहींना सैन्यातच घेणार. >>> अभिनिवेश, साहीत्यिक आणि अलंकृत उपहासात्मक भाषेच्या हस्तमैथुनाचा आनंद घेत असताना इतरांच्या पोस्टी वाचताय कि नाही ? Proud
दहावी वारावी पास किंवा नापास यांचा कळवळा आला असेल तर चार वर्षेच का अशा अर्थाच्या तीन चार पोस्टी टाकल्या आहेत. तुम्हाला एकदाही दिसल्या नाहीत. जोवर अहाहा फिलिंग येत नाही तोवर अर्ध्नोन्मिलित नेत्रांनी फोर स्ट्रोक इंजिन चालूच आहे Proud

वर जाऊन वाचा पुन्हा. नसेल जमत तर पुन्हा एकदा सांगतो.
लष्करात आठवी पासवाल्यांसाठी काही पदं आहेत ( हे दहावी ड्रॉप आउटस असतात). दहावी पास साठी पदं आहेत ( सोल्जर जनरल).
ओ आर साठी दहावी + २ ( हे शक्यतो ट्रेडसमन, मेल नर्स, फिमेल नर्स अशा पोस्टसाठी घेतात). ही भरती गेली चार वर्षे बंद आहे. १८०,००० पदं रिक्त आहेत. ही कायमस्वरूपी पदं भरायचं सोडून चार वर्षे नोकरी करण्याचे फायदे सांगण्यामागे काय तर्कशास्त्र आहे ? चार वर्षात जास्त कमाई होईल कि पंचवीस वर्षात ? मेडिकली फिट असतील तर पूर्णकाळ नोकरीही करता येते आर्मीत. कंपल्शन नाही शॉर्ट सर्व्हिसचं

पैसे खूप लागतात हा लंगडा युक्तीवाद आहे हे याच धाग्यावर येऊन गेलेले आहे. आता तुमचे प्रतिसाद पुन्हा एकदा वाचून बघा. टीव्हीवरच्या पॅनेलिस्ट्सना प्रमाण मानायचे असेल तर मोदीजींना बाजूला करून तिथे त्यांनाच बसवा.

योजनेच्या विरोधात बोलणारे लष्करी अधिकारीही आहेत की. ते महान राष्ट्रभक्त जनरल बक्षी तर योजनेच्या पूर्ण विरोधात आहेत. सैन्यदलांच्या कामगिरीवर वाईट परिणाम होणार म्हणताहेत.

एका गोष्टीकडे व्यवस्थित दुर्लक्ष केलं जातंय की ही मुलं लष्करी भरतीसाठी तयारी करत होती. जशी काही मुलं काही वर्षे सिव्हिल सर्व्हिसेससाठी प्रयत्न करतात, तसंच ही मुलंही करताहेत. रिकामीही बसलेली नाहीत. १९ वर्षांचा एक मुलगा सरावासाठी दररोज आपल्या घरून कामाच्या ठिकाणी भल्या पहाटे दहा किमी धावत जातो. गेली दोनतीन वर्षे ते तयारी करताहेत. आता त्यांना सांगितलं जातंय की तुम्हांला घेतलं तर चार वर्षांसाठीच घेऊ. यावर त्यांनी निराश होऊ नये अशी अपेक्षा ठेवणं ज्यांचं वर्तमान आणि भविष्य सुरक्षित आहे, तेच करू शकतात.
---
बेकारीचा प्रश्न करोनामुळेच आलेला नाही. त्याआधी नोटबंदी, जी एस टी यांनीही लहानमोठे उद्योग बंद पाडलेत. छोटेमोठे रोजगार बुडालेत. रोजगार हमी योजनेला वाढती मागणी का आहे?

बर हे असही नाही की project basis वर आधी थोडी छोटी तुकडी भरती केली, मग पूर्ण विवेचन करून हा निर्णय आमलात आणला Direct ५०-६०,००० ची मोठी उडी मारायची, आणखी हे पण clear नाही की ज्यांना agneepath योजने अंतर्गत भरती नाही होयाच ते साधी regular भरती देऊ शकतील की नाही.
हेच जर येत्या ५-६ महिन्यात निवडणुका अस्त्या तर तडकाफडकी निर्णय झाला असता, Agneepath योजना चालू ठेवा पण स्वेचछेने , ज्यांना पूर्णकाळ भरती होयचय त्यांना कशाला आडकाठी करायची,
एखाद्या मंत्र्या-संत्र्याच्या मुलाला आलीच लहर भरती होण्याची तर येईल बुवा आपला चार वर्षात माग for them this must be a best

उदय, मीही २५ टक्क्यांपर्यन्त असाच शब्द वापरलाय. यात ० ते २५ काहीही येऊ शकते.

बेरोजगारी भयन्कर आहे हे मलाही दिसतेय आजुबाजुला. त्याच वेळेस कामे करायला माणसे मिळत नाहीत ही रड सुद्धा आहेच. यावर उपाय काय? जे उपलब्ध आहे ते काम त्या वेळेस करायचे.

बिहार मध्ये railways च २०० करोडच नुकसान , सध्या हि भूमिका आहे प्रशासनाची की हजारो कोटींच नुकसान झालं तरी चालेल, पण सरकारी तिजोरीचा वाढता भार कमी करण्यासाठी हि योजना लागू झालीच पाहिजे

बेरोजगारी भयन्कर आहे हे मलाही दिसतेय आजुबाजुला

गंमतच की !!! गेली आठ वर्षे मोदींनी बेरोजगारी हटवली , सरकारची तिजोरी भरली , असे ऐकत होतो

आणि आता बेरोजगारी वाढली आणि पैसा खतम ?

2024 पर्यंत भलाळदेव अंगावरचे दागिनेही काढून घेईल , माहिष्मती साम्राज्यम

https://youtu.be/aK9ohIzeYSk

निवृत्त विंग कमांडर लिहीत आहेत, कशी कशी वरवरची योजना आहे आणि भारतीय हवाई दलाला याचा उपयोग नाही आणि हे प्रकरण खर्चिक देखील आहे.
https://www.loksatta.com/vishesh/agneepath-plan-protest-state-ignored-te...

बेरोजगारी भयन्कर आहे हे मलाही दिसतेय आजुबाजुला. त्याच वेळेस कामे करायला माणसे मिळत नाहीत ही रड सुद्धा आहेच. यावर उपाय काय? >>>
ज्यांना बेरोजगारी आहे पण उपाय काय असे प्रश्न पडतात, पैसे नाहीत हे खरे वाटते त्यांनी हा खालचा रिपोर्ट वाचावा. या अर्थाच्या लिंक्स वर दिलेल्या आहेत. पण मायबोलीवर किंवा एकूणच समाजमाध्यमात गैरसोयीच्या लिंक्स पहायच्याही नाहीत किंवा पाहिल्या तरी त्यावर बोलायचे नाही आणि आपलेच तुणतुणे वाजवायचे हा प्रघात आहे. जर खरंच खुल्या चर्चेचा आग्रह असेल तर वाचायला हरकत नाही. ही गोष्ट पडताळून पाहून , विश्वास ठेवून मग बोलले तरी चालेल.

https://www.newsclick.in/corporate-tax-concessions-modi-government-budget

वेळ नसेल तर थोडक्यात - मोदी राज १.० या काळात ४.३ लाख कोटी रूपये इतकी कॉर्पोरेट्सना करमाफी केली गेली. (कर माफी , कर्जमाफी नाही. कर्जमाफी धरली तर ती १६ लाख कोटी होईल, शिवाय पैसे घेऊन पळालेले ८८ वीर वेगळेच). आपण फक्त करमाफीवर फोकस ठेवूयात.

४.३ लाख कोटी ही रक्कम किती प्रचंड आहे ?
ग्रामीण भागात रोजगार देण्यासाठी सरकारने मनरेगा वर २०१९ - २० या वर्षात ६०,००० कोटी रूपये खर्च केले आहेत. म्हणजेच या दराने पाच वर्षात ३ लाख कोटी रूपये बेरोजगारीवर खर्च करण्यासाठी लागले. ही कर्जमाफी केली नसती तर निर्गुंतवणूक न केल्याने अधिक लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला असता.

निर्गुंतवणुकीतून सरकारने तोट्यात चालणारा कोणता उपक्रम विकला ? एकही नाही.
जे उपक्रम सरकारला सातत्याने फायदा करून देत होते ते विक्रीला काढले. जे विकल्यावर टीका होईल त्यांना काही वर्षे तोटा दाखवला गेला. एल आय सी चा शेअर सुरूवातीला सर्वसामान्यांनी घेतला. तो विक्रीला आला तोच पडेल भावाने आणि नंतर ठराविक लोकांनी भाव पाडून घेतला. याचाच अर्थ एलआयसीचे मालमत्तामूल्य कमी झाले. शेअर ठराविक लोकांनी स्वस्तात घेतला याचा अर्थ स्वस्तात एलआयसीची मालकी घेतली. आता उर्वरीत मालमत्ता पडेल भावाने घेण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला.
यातून सरकारला काय फायदा झाला ?

एअर इंडीया वर ८०००० कोटी रूपये कर्ज होते. ते करमाफीतून फेडता आले असते. १६ लाख कोटी कर्ज माफ झाले आहे. त्यातून ८०,००० कोटी वसूल केले असते तरी एअर इंडीया विकावी लागली नसती. एअर इंडीयाची मुंबईत कालिना येथे कॉलनी आहे. या जमिनीचा मार्केटचा भावच आठ ते दहा लाख कोटी रूपये आहे. अशा अनेक मालमत्ता देशभरात आहेत. या मालमत्ताही स्वस्तात विकल्या जाणार आहेत. त्यासाठी वेगळी कंपनी बनवली आहे.
सरकारचा फायदा काय झाला ? एअर इंडीया स्वस्तात विकली जाणार आहे.
मित्रांवर उधळलेले कर्जमाफी आणि करमाफीचे पैसे आणि स्वस्तात विकलेले उपक्रम यातून बेकारीचा प्रश्न सुटला नसता का ?

गेली आठ वर्षे मोदींनी बेरोजगारी हटवली , सरकारची तिजोरी भरली , असे ऐकत होतो. === सेंट्रल विस्टा करता खर्च झाला. पेट्रोल डिझेल वरील या करताच कमी होत नव्हते. आता थोडेसे कमी केले तर रिलायन्स, शेल, नायरा, इत्यादी खाजगी क्षेत्रातील पंप बंद होत आहेत कारण त्यांना आता परवडत नाही नवीन दराप्रमाणे विकणे आतबट्ट्याचा व्यवहार होत आहे. सरकार त्यांना तंबी देत आहे, पण फार काही उपयोग होईल असे दिसत नाही.

जाळपोळ करणार्‍यांच्या घरांवर बुलडोझर का बरं चालवले जात नाहीएत? सगळ्यांना सारखे नियम नसतात का?
अन्य (काही) वेळी पोलिस जितक्या तत्परतेने कृती करतात, तसे आता का करत नाहीएत? उत्तर प्रदेशात एका रेल्वे स्टेशनात तोडफोडीचे प्रकार होत असताना दोन पोलिस बागेत फिरावे तसे फिरताना दिसत आहेत.
सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान व्हावं अशी सरकारचीच इच्छा आहे का? म्हणजे त्या आणखी स्वस्तात विकून टाकता येतील?

सरकारी मालमत्तेचे नुकसान आणि नुकसानीत सरकारी मालमत्ता मित्रांना विकणे यातला फरक बेफिकीर समजावून सांगतील का ?
जेव्हढी मालमत्ता जाळाली जाईल तेव्हढा मोदीजींच्या मित्रांचा (संभाव्य) नफा कमी होईल हा संताप आहे का ?

Pages