अग्निपथ

व्हाइटhat म्हणजे सनव असे पहिल्या काही पांनात कळले, हे खरे aahe kaay?>> तुमचा अब्यास कमी पडतो आहे. किरणू किंवा मंजो ओळखणे म्हणजे माबो नाही. रोमात का होईना हजेरी लावत रहा

https://m.facebook.com/groups/2280064302101994/permalink/4978887642219633/

सैन्यामधील 20 % शिपाई फक्त युपी व बिहारमधून जातात . म्हणून तिकडच्या तरुणांमध्ये रोष जास्त आहे.

या यादीत विश्वगुरूंच्या गावचे नाव नाही.

सगळ्या अशा धुळीत, काही होणार नाही. योजना लागू झाली आणि लागुच राहणार
जेव्हा युद्ध होईल तेव्हा मात्र सैनिकांचा अभिमान वाटू द्या एवढीच माफक अपेक्षा
आणि राहिली सरकारची गोष्ट ते पुन्हा निवडून येईलच हीच तर मनोवृत्ती आहे आपली भारतीय लोकांची
बाकी AAP बद्दल गैरसमज दूर झाले पंजाब सरकार चक्क सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात बोललं

Lt Col Anil Duhoon (Veteran)
@LtColAnilDuhoon
Only 55% of defence pension goes to 78% of armed forces veterans under MOD.
45% of defence pensions outlay goes to 22% of defence civilians in MOD.
@BJP4India
delink defence civilians from defence pension n privileges.
Restore old recruitment scheme and scrap #Agnipath

खरंय का हे? धागाकर्ते प्रकाश पाडतील का?

अगदीच शक्य आहे हे, कारण MOD चा कारभार भयंकर जडव्याळ असतो.
साधे कमांड हॉस्पिटल चे उदाहरण घेतले तर तिकडे स्टोअर, परचेस, आणि इतर विभागात काम करणारे पण डिफेन्स मध्ये काम करणारे असतात. त्यामुळे पूर्ण भारत आणि त्यातल्या सर्व सैनिकी आस्थापने लक्षात घेतली तर सिव्हीलियन staff प्रचंड संख्येने असणार आहे.

त्यांना पेन्शन नियम लागू होतात की कसे हे चितळे सर सांगू शकतील

चितळे काय सांगणार.त्यांना ड्राफ्ट येईल तेच ते बोलणार.

( आम्ही) 17 वर्षे नोकरी केली तर पेन्शन मिळालीच पाहिजे

चितळेंचे पितळे याच वाक्यात उघड पडले आहे.

पुढचा फाफट पसारा म्हणजे मयूर नृत्य मागच्या बाजूने दाखवण्यासारखे आहे

>>लोकहो,

>>नेहमीची सैन्यभरती तशीच होत राहणार आहे / थांबली असली तर होणार आहे. ज्यांना नोकरी मिळण्याची, बरी नोकरी मिळण्याची, एकाच >>नोकरीत टिकून हमखास पगारवाढ मिळण्याची आज शाश्वती नाही त्यांना ही संधी आहे.

Aged like milk !

ह्या मध्ये भविष्य खराब होणार आहे ते ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील मुलांचे.
शिक्षण पूर्ण नाही आणि आर्थिक स्थिती वाईट आहे तेच जातात शिपाई म्हणून सैन्यात.
बाकी कशाला कोणी जाईल.
ह्या मुलांनी आखाती देशातील मुस्लिम राष्ट्रात जावून स्वतःचे जीवन सुधारावे..ह्या अग्निपथ च्या नादाला लागू नये.
जे शिक्षित आहेत त्यांनी अमेरिका,ब्रिटन,जपान ह्या देशात जावे .
शक्य होईल त्यांनी देश सोडावा.
ह्या देशाचे भवितव्य उज्ज्वल वाटत नाही.
सैन्य अधिकारी जेव्हा देशाच्या निती विषयी बोलतात तेव्हा पुढे काय वाढून ठेवले आहे ह्याचा अंदाज येतो.

<< सैन्य अधिकारी जेव्हा देशाच्या निती विषयी बोलतात तेव्हा पुढे काय वाढून ठेवले आहे ह्याचा अंदाज येतो. >>

------ लता मंगेशकर, सचिन तेंडूलकर सारखे दिग्गज रत्न आणि इतर अनेक सेलिब्रिटी लोकांवर (रिहानाच्या एका साध्या ट्विटला उत्तर म्हणून) मोठा दबाव आणून एक " तयार केलेला मजकूर " विक्रमी वेळांत ट्विट होत असेल तर हे अधिकारी सरकारी दबावाला / यंत्रणेला बळी पडणारच नाही अशी अपेक्षा ठेवणे अवास्तव आहे.

लोकांना गणवेशातल्या अधिकार्‍याबद्दल एक आदर असतो.... म्हणून त्यांच्याकडून वदवून घ्यायला महत्व असते. पण अशाने गणावेशातले अधिकारी जनतेचा विश्वास गमावून बसतात... who cares?

लता मंगेशकर सुटल्या

बर्थडे च्या शुभेच्छा कुणीतरी 2 दिवस आधी दिल्या होत्या म्हणे, असे पनवती कृत्य मूर्ख लोकच करू शकतात

अग्निविरांना सेवापूर्तीनंतर सार्वजनिक उपक्रम आणि निमलष्करी दलातील नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल असे
संरक्षण मंत्र्यांनी आश्वासन दिले. एकीकडे सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात चालत असल्याने सरकार त्या विक्रीला काढतेय आणि इकडे नोकऱ्यांचे आश्वासन देत आहेत. शुद्ध फसवणूक करत आहेत तरुणांची.

मग ४ वर्शे तिक्डे कशाला , लोक ४ वर्शे याच नोक्र्या करतील कि

आजचे मरण उद्यावर ढकलत आहेत.

सैन्य अधिकारी देशाचे ,सरकार चे प्रतिनिधी.
नव भारत व्यवस्था.
1) आमच्या सारखी वर्दी दिली जाईल .
म्हणजे दोन जोड कपडे दिले जातील.
२) certificate दिले जाईल.
कोण विचारतो ह्यांच्या certificate ल .
एक तरी कंपनी ह्यांच्या certificate ल किंमत देवून नोकरी देईल का
३) डिग्री देणार.
कसली डिग्री .
डॉक्टर वैगेरे बनून अग्नी वीर बाहेर येणार आहेत का.
४) कॅन्टीन ची सुविधा देणार.
चार वर्ष की आयुष्भर हे मात्र सांगितले नाही.
४) देशातील चार राज्या नी आश्वासन दिले आहे.
कोणाला सैन्य अधिकारी जे देशाचे उध्योमुख प्रतिनिधी आहेत त्यांना की देशाचे पारंपरिक प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान.
हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही..ही राज्य अग्नी विराना पोलिस मध्ये घेणार आहेत म्हणे .
सर्व अग्नी वीरांना..
राजकीय नेत्यांना पण आपण फेकण्यात खूप कमी आहे असे आज जाणवले असेल.
५) म्हणे देशातील अनेक देशांचा ह्यांनी अभ्यास केला आहे.
कोणत्या ते मात्र सांगितले नाही.
चीन त्यांच्या सैनिकाला महिन्याला दोन की तीन लाख पगार देतो...
२० हजार पगार सैनिकाला देणारा कोणता बर देश असावा.

<< अग्निविरांना सेवापूर्तीनंतर सार्वजनिक उपक्रम आणि निमलष्करी दलातील नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल असे
संरक्षण मंत्र्यांनी आश्वासन दिले. एकीकडे सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात चालत असल्याने सरकार त्या विक्रीला काढतेय आणि इकडे नोकऱ्यांचे आश्वासन देत आहेत. शुद्ध फसवणूक करत आहेत तरुणांची.
नवीन Submitted by आग्या१९९० on 19 June, 2022 - 09:57 >>

------- दर दिवशी एक नवे काही तरी जोडत असतात... योजनेचा अभ्यास करुन मग जाहिर केली असती तर अशी फसवाफसवी / बनवाबनवी करण्याची नामुष्की आली नसती.

मंगळवार - ( संसदेच्या संरक्षण विषयाशी संबंधित कमिटीत किंवा इतरत्र कुठेही चर्चा न होताच ) महत्वाची योजना घिसाडघाईने जाहिर होते
गुरवारी रात्री - कमाल वयोमर्यादा २१ वरुन २४ वर (केवळ या वर्षासाठ... आगडोंब शांत झाल्यावर पुन्हा २१ करणार)
मग शनीवारी - MOD अंतर्गत येणार्‍या संस्थांमधे अग्निविरांसाठी १० % जागा राखिव....

किती बनवाबनवी आहे याचे छोटे उदाहरण.
अनेक संस्था आहेत, पैकी CRPF एक. या CRPF च्या हेड कॉन्स्टेबल पदासाठी वयोमर्यादा १८ - ते २३ वर्षे असते, शैक्षणिक आर्हता १२.

अग्निविरासाठी वयाची अट आहे १७.५ ते २१ वर्षे.
१२ वी चे शिक्षण पुर्ण होण्यासाठी किमान १८ वर्षे लागतातच.
१९व्या वर्षी अग्निविर योजनेत प्रवेश करणारा बाहेर पडतांना २३ वर्षचा असेल, म्हणजे १९ - ते २१ व्या वर्षी अग्निविर योजनेत प्रवेश करणारा हा CRPF च्या प्रवेशासाठी अपात्र आहे. ७५ % अग्निविर हे वयाच्या अटीतच बसणार नाही म्हणजे त्यांना प्रवेश नाही.

आता येत्या सोमवारी अग्निविरांसाठी CRPF वयाची अट शिथिल करणार असे वेगळे पत्रक काढतील.

Crpf, CISF , Bsf,rpf सर्व ठिकाणी असे अग्नी वीर सारखी कॉन्ट्रॅक्ट भरती हे पुढे एक दोन वर्षात च करणार.
तशा योजना तयार पण असतील.
आणि कॉन्ट्रॅक्टर पण तयार असतील

फक्त spg जे ह्या लोकांची सुरक्षा करते तिथे मात्र चुकून पण कॉन्ट्रॅक्ट भरती आणि २० हजार पगार ही योजना आणणार नाहीत.

As usual ठिगळ lawalya सारख्या बँका अग्नीवीरांना प्राधान्य देणार, PSU प्राधान्य देणार वगैरे सारवासारव चालू आहे
पण प्राधान्य द्यायला अग्निविरांकडे शैक्षणिक पात्रता कुठून येणार?
जर त्यांची पात्रता 10 /12 पास इतकीच असणार आहे तर त्यांना काय जॉब्स मिळतील? तृतीय/ चतुर्थश्रेणी कर्मचारी?

वर लोक खिशात 10 लाख असतील म्हणून अधोरेखित करत आहेत, पण अगदी आज घडीला खिशात 10 लाख असतील तर आयुष्य सिक्युअर झाले असे म्हणता येईल का? 4 वर्षानंतर या 10 लाखाची क्रयशक्ती अजून घटली असणार, मग हे पॅकेज किती आकर्षक वाटेल?

असो.. या धाग्यावर असे दिसतेय की समर्थक अजिबात रीलेवंत मुद्दे पुढे आणत नाहीयेत

मुद्देच नाहीयेत समर्थन करायला
त्यामुळे त्यांची पिन जाळपोळ केली इथंच अडकली आहे

सगळ्यात आवडलं ते म्हणजे 1989 पासून या योजनेवर काम सुरू आहे म्हणे
इतक्या वर्षात याना एक फुलप्रूफ योजना नाही बनवता आली की लगेच दोन दिवसात दोन बदल करावे लागले

योजनेतील पोटनियम बदल वगैरे या सरकारचे नेहमीचे काम आहे.
नोटबंदी साठी निदान योजना गुप्त ठेवायची होती म्हणून विविध dept मध्ये समन्वय साधता आला नाही, ही एक पळवाट तरी होती.

या योजनेत तशीही काही गुप्तता नव्हती, मग सगळ्या dept मध्ये व्यवस्थित चर्चा का झाली नसावी?
लोकांनी आक्षेप घेतले की त्याला मलमपट्टी केल्यासारखा एखादा उपनियम कुणीतरी मंत्री सांगतो हे काय चालू आहे?

तरी महामहीम नी स्वतः 8 वाजता TV वर येऊन घोषणा केली नाही म्हणजे त्यांना सुध्धा या योजनेचे काही खरे वाटत नव्हते असे वाटायला लागलय.

भाजपे त्यांच्या चौकीदाराला किती पगार देतात ? 30000 देत असतील तर मी आताही सेकंड किंवा नाईट करीन

आणि भाजपाच्या ऑफिसात काम करण्यापेक्षा सीमेवर काम करणे सोपे . सीमेवर युद्ध झाले तरच मरणार

इथे कधी लोक बडवतील नेम नाही

सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.>> पुढेमागे शेटजी आपलंही पेन्शन उडवतील की काय अशी भिती तर वाटत नाही ना सरांना.

घंटा १९८९ , फक्त बातम्या व्हायला पाहिजे यांना, सगळ्यात हरामखोर हे मिडियावाले, हे चोराला मोर आणि मोराला चोर करण्यात पटाईत यांना फक्त एकच गोष्ट एमनितबारे येते"चाटणे"
खास आठवले style धोती गंगा में हाथ बेहना..

1989 ही तारीख ह्या साठी जोर देवून सांगितली आहे ह्याचे कारण ही योजना पूर्वीच्या सरकार ची होती
Bjp ची ही योजना नाही .
सर्रास अधिकारी पण खोटे बोलत आहेत .bjp Sarkar मधील सर्व च खोटे बोलण्यात phd केलेली लोक आहेत .हे लोकांना माहीत आहे.
पण लष्करी अधिकारी राजकीय नेत्यांची भाषा बोलतात तेव्हा असे वाटत
माझा भारत कुठे गायब झाला आहे.

खास आठवले style धोती गंगा में हाथ बेहना.. >>> संदीप डांगे, निम्मी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी भाजपमधे आहे. दोन दोन छत्रपती, ग्वाल्हेरचे शिंदे राजघराणे, होळकर आणि त्यांना मानणारे हे सगळे भाजपत आहेत. जी निम्मी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आत्ता भाजपत आहे तीच मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असतानाही भाजपत गेली होती . नंतर पुन्हा स्वगृही परतली. पुन्हा २०१४ ला भाजप.
तुम्हाला एकटे आठवले दिसतात. का ? नेते म्हणून त्यांना कुणीच जवळ करत नाही. पण त्यांची जी काही ५% मतं होती त्या जोरावर काँग्रेस राष्ट्रवादी ने दोन निवडणुका जिंकल्या. त्या वेळी भाजप सेनेच्या आणि यांच्या मतांमधे फक्त ३% चा फरक होता. आठवलेंमुळे तो भरून निघून विजय मिळाला. पण शिर्डीत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी मेणबत्ती(बौद्ध) पेक्षा उदबत्ती(हिंदू चांभार) बरी असा प्रचार करून त्यांना पाडले होते. तेव्हांपासून ते वेगळे झाले. ते काही काँग्रेस राष्ट्रवादीचे गुलाम नाहीत.
विखे पाटील (मनोहर जोशी कॅबिनेट मधे मंत्री) , मोहिते पाटील, हर्षबर्धन पाटील (हे ही भाजप सेनेत होते) , निंबाळकर्स असे सगळे भाजपत येऊन जाऊन असतात. खुद्द शरद पवारांनी न मागता पाठिंबा दिला होता आणि अजित पवारांनी पहाटेचा शपथविधी केला होता.
बहती गंगा मे हाथ धोना मधे हे येत नाही का हो ?

भीमा कोरेगाव हिंसाचारावर राष्ट्रवादीची भूमिका एन आय ए कडे तपास देण्याची होती. त्याला शिवसेनेचीही साथ होती. कारण या दोन पक्षांचाही सहभाग त्या हिंसाचारात आहे. समांतर तपास करता येईल असे शरद पवार विरोधात असताना म्हणाले होते. अद्याप तो सुरू झालेला नाही. भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या पाच दिवस आधी राष्ट्रवादीच्या ताब्यातल्या ग्रामपंचायतींनी गावबंदीचा ठराव केला होता. राष्ट्रवादीचं प्राबल्य असलेल्या भागातल्या इमारतीच्या गच्चीवरून दगडफेक झाली होती. व्हिडीओत ती घरं स्पष्ट दिसताहेत. ग्रामीण पोलिसांना आदेश देऊन त्या घरांचा तपास करणे अवघड आहे का ? पण राष्ट्रवादीकडून या अपेक्षा ठेवता येत नाहीत. हा पक्ष गृहमंत्रालय ताब्यात ठेवतो आणि भाजपला अनुकूल असा अजेण्डा चालवतो.
विरोधात असताना संभाजी भिडे हेच भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे मास्टरमाईंड आहेत असे शरद पवार जाहीर म्हणाले होते. आयोगापुढे साक्ष देताना ते संभाजी भिडे कोण हे माहिती नसल्याचे म्हणाले. नाव ऐकलेले आहे पण ते कोण हे मला माहिती नाही अशी साक्ष त्यांनी दिली. तसेच त्यांचा हिंसाचारात सहभाग होता कि नाही याबद्दल आपल्याला काहीच ठाऊक नाही आणि आपण तसे कधी म्हणालो नव्व्हतो अशी साक्ष त्यांनी दिली. अशा नेत्यांवर काय विश्वास ठेवायचा ? उल्हासनगरचे पप्पू कलानी, वसई विरारचे भाई ठाकूर यांच्या कारकिर्दीतच मोठे झाले. आताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपला मतदान केल्याने शिवसेनेचा एक उमेदवार पडला.

मालेगाव बाँबस्फोटात निरपराध नागरीकांना अटका यांच्याच काळात झाल्या होत्या. जर्मन बेकरी प्रकरणात राष्ट्रवादीच्याच गृहमंत्रालयाने अटक केलेला मुस्लीम तरूण निर्दोष असल्याचे पत्रकार आशिष खेतान यांनी स्टिंग ऑपरेशनद्वारे सिद्ध केले होते. कोब्रा पोस्टवर ही क्लिप त्यांनी प्रसिद्ध केली होती.

इतकेच काय हेमंत करकरे यांना धमक्या आल्या होत्या. त्यांचीच हत्या झाली. याबद्दल निरनिराळे प्रवाद आहेत. त्या प्रकरणाचीही चौकशी व्हायला हवी. एक निवृत्त जज्ज स्वतःच त्याबाबत आरोप करतात.
जोपर्यंत राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गृहखाते आहे तोपर्यंत भाजपला थेट सत्तेत असायची गरज नाही.
जज्ज लोया खून प्रकरणात विरोधात असताना काँग्रेस राष्ट्रवादीने निरंजन टकलेंना खूपच साथ दिली. आता यांना त्या प्रकरणात चौकशी करणे अवघड आहे का ? टकले सुद्धा काँग्रेस राष्ट्रवादीला जाब विचारत नाहीत. सत्ता मिळाली काम झाले.
मध्यप्रदेशात काँग्रेसने व्यापमची चौकशी गुंडाळली. स्वतः सोनिया गांधींनी अहमद पटेलांच्या सल्ल्यावरून गुजरात दंग्यांची पुन्हा चौकशी करण्याचे टाळले. कारण महाराष्ट्रात श्रीकृष्ण आयोगात यांचेहात अडकलेले आहेत.
ही मंडळी काय भाजपला रोखणार ?

गौतम अडाणींच्या रथाचे सारथ्य स्वतः रोहीत पवार यांनी केले. रेड कार्पेटवर स्वागत झाले त्यांचे.
ये सब मिले हुए है जी !
यांच्या बाजूने आभाळ हेपलणारे कोणत्या तोंडाने भाजपाला जाब विचारणार ? पंजाबात आप आली. गोवा, गुजरात इथे आपचे अस्तित्व वाढतेय. उत्तर प्रदेशात आप हातपाय पसरतेय. हे जनता या पक्षांना कंटाळल्याचे लक्षण आहे. आम आदमी पक्ष कसा आहे कसा नाही हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. पण जनतेला आता तेच तेच लोक नकोत. भाजपलाही त्यांनी संधी देऊन पाहिली. त्या संधीचा फायदा उठवत अजून दोन तीन निवडणुका जिंकण्यासाठी ते ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळताहेत. त्यांना यशही मिळालं. पण फार काळ भाजपला हे शक्य नाही.

काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा कधीही जनतेच्या प्रश्नांवर आंदोलन न करणार्‍या पक्षांच्या जोरावर अग्नीपथ सारख्या देशविरोधी योजनांना विरोध करता येणार नाही. शरद पवार तर बाहेर एक बोलतात आणि राज्यसभेत भाजपच्या बाजूने मतदान करतात किंवा त्यांचे सदस्य अचानक आजारी पडतात. त्यामुळे राज्यसभेत भाजपची बिलं पास होतात.

कायच्या काय

उद्योगपती हे तेच रहाणार ना ? त्यांच्याकडे कुठलाही पक्ष जाऊ शकतो

की सरकार बदलले की आमदार बदलतात म्हणून त्यांनी नवीन उद्योगपती शोधायचा ?

टाटांचे व्यवसाय इंग्रजकाळापासून आहेत

कायच्या काय ?
अदानी अंबानींचे मित्र म्हणून मोदींवर टीका करण्यात कोण आघाडीवर आहे ? अंबानींचे मित्र पण शरद पवार पण आहेत आणि ते भाजपचे पण मित्र आहेत. राष्ट्रवादी आणि भाजप हे एकच आहेत. पवारांच्या एकसष्टाव्या वाढदिवसानिमित्त प्रमोद महाजन यांनी पवार बीएमसीसी मधे असताना संघाच्या मित्रांच्या संपर्कात असायचे , त्याच वेळी ते यशवंतराव चव्हाणांच्या नजरेतही भरण्यासाठी प्रयत्न करायचे असे म्हटले होते. त्या सकाळच्या विशेष अंकात सुद्धा त्यांनी असेच म्हटले होते. सकाळने ते छापले होते.

तुम्हाला लोकांना एक ते एक राजकीय पक्षाची तळी उचलून धरण्याची सवय लागलीय. त्यामुळे तुमच्या दुखर्‍या भागावर भाजपचे समर्थक लत्ताप्रहार करतात आणि त्यांच्या दुखर्‍या भागावर तुम्ही. या चिखलफेकीत तुम्हा लोकांना गांभीर्याने कुणी घेत नाही. तेच तेच मुद्दे मांडणे आणि बथ्थडपणे आपल्या नेत्याचे, पक्षाचे समर्थन करणे एव्हढेच तुमचे काम आहे. हे वाचायला सर्वसामान्य माणूस सोशल मीडीयात येत नाही.

तुम्ही ज्याला गोदी मीडीया म्हणता त्यातले ९०% चॅनेल्स अंबानींचे आहेत, १३ चॅनेल्स अदानींचे आहेत. आणि अदानी, अंबानींचे तुम्ही तळवे चाटत असाल तर गोदी मीडीया म्हणून सर्वसामान्यांना कशाला फसवता ? यात कायच्या काय कसे काय ?