संपुर्ण भारतात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन - श्री. नरेंद्र मोदींची घोषणा

https://twitter.com/MahaCyber1/status/1247938677994487810
लॉकडाउनपासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या, अफवा व द्वेषयुक्त भाषणाबद्दल एकूण १३२ गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या २४ तासांत राज्यात एकूण २० एफआयआर नोंदवल्या गेल्या आहेत| नोंदणीकृत २० प्रकरणांपैकी १४ जातिय तेढ निर्माण करणारे असून ६ कोरोनाव्हायरस संबंधित अफवा आहेत
गेल्या ५ दिवसात सोशल मीडियावर द्वेषयुक्त भाषण आणि जातिय तेढ निर्माण करणाच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे आणि एकूण १३२ मध्ये सोशल मीडियावर द्वेषयुक्त भाषणाबद्दल ४९ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. ३५ आरोपींना अटक करण्यात आली असून २८ जणांची ओळख पटली आहे

अफवाखोरांवरही कारवाई होतेय असे दिसतेय. चांगलं आहे.

छान

मी-माझा चे प्रतिसाद वाचून दया येते. अगदीच बाळबोध आहे. बबलू थोडा अभ्यास वाढव आणि परत ये. जा.

Submitted by झम्पू दामले on 9 April, 2020 - 08:44 >>

ढण्यवाद दामले,

तुमच्यासारखे टीकाकार फॅन्स असतात तेव्हा मनुष्य उत्तरोत्तर प्रगती करत जातो.

बाकी हा नवीन अवतार किती दिवस टीकवणार आहेस?

तुझाही अवतार 10 च महीने जुना आहे

बालमृत्युदर पहिल्या वर्षात जास्त असतो

काटा रुते SSS कुणाला... ? आक्रंदता SS त कोणी...!

कुणी आक्रन्दले नाही, हा पब्लिक फोरम आहे

>>>काटा रुते SSS कुणाला... ? आक्रंदता SS त कोणी...! <<<<<<

।।।

कोरोनाच्या आडून देशात आणीबाणी लागू करायच्या हालचाली सुरू झालेल्या दिसतात. फासिस्ट वृत्तीला कोरोना मानवला म्हणायचं.
मी-माझा ला फासिस्ट काय असतं ते माहीत नसेलच .

नवीन Submitted by झम्पू दामले on 9 April, 2020 - 16:37 >>

दामले, आणीबाणीची भीती दाखवून लोकांना भडकावण बंद कर.
सरकार आणीबाणी जाहीर करणार याचे कोणते पुरावे तुझ्याकडे आहेत ते जाहीर कर.

तसेच केंद्र सरकारला "फासिस्ट" हे विशेषण का लावलेस ते स्पष्ट कर.

Admin कृपया लक्ष द्यावे.

मी-माज जरा वर्तमानपत्र वाच आणि स्वतःची बुद्धी वापरण्याचा प्रयत्न कर. प्रत्येक गोष्टीत संदर्भ / पुरावे मागायला तू काय सरकारच वकीलपत्र घेतलं आहेस काय.

आर्थिक आणीबाणी आणि राजकीय आणीबाणी यात काही फरक असतो ना?

काय भरत, पटतंय का दामले काय म्हणतोय ते ?

झंपू दामले, हे जे काही आहे, त्यावर तुमचा वेळ आणि शक्ती वाया घालवू नका.

महाराष्ट्र सायबर सेलची अ‍ॅडव्हायजरी
https://drive.google.com/file/d/1qQQmBmoDgYyQqJvrM1L7bZjwJLdJadPh/view

जाहिरातीवर चालणारे सैन्य:
काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी मागितलेल्या सूचनेनुसार एक अतिशय महत्वाची सूचना केली होती. आणि ती सूचना होती, सर्व प्रसार माध्यमांना दोन वर्षे सरकारी जाहिराती बंद कराव्यात आणि फक्त कोरोना साथीविषयी माहितीवजा जाहिराती असतील, त्याच फक्त देण्यात याव्यात.
अपेक्षेप्रमाणे बहुतेक सर्वच प्रसार माध्यमांनी - टीवी, वृत्तपत्रे, मासिके, इत्यादी - ह्या सूचनेला विरोध केला आहे. हा विरोध संघटितपणे देखील नोंदविण्यात आला आहे. यामागे सत्ताधारी पक्ष नसेलच असे नाही.
त्याचे कारण सरळ आहे - भाजपचे खूप महत्वाचे काम सध्या टीवीचे चॅनेल्स करत आहेत. यात त्यांची अफवा पसरविण्यापासून ते पूर्वनियोजित स्क्रिप्टेड मुलाखती प्रसिद्ध करण्यापर्यंत कामे आहेत.
प्रसार माध्यमे ही सरकारी जाहिरातीच्या रसदीवर चालतात, हे स्पष्ट आहे....आणि हेच त्यांनी विरोध करून सिद्ध केले आहे.
या विरोधातून प्रसार माध्यमांची प्राथमिकता काय आहे, हे दिसून येते.
सैन्य पोटावर चालते, तशी ही माध्यमे जाहिरातीवर चालतात.
सत्ताधारी पक्ष कोणत्या टीवी चॅनेल्स आणि कोणत्या वृत्तपत्रांना जास्त जाहिराती देतो, हे सर्वांना दिसत आहे....
उदाहरणार्थ NDTV या सर्वात विश्वावनीय चॅनेलला भाजपच्या सरकारी जाहिराती जवळ जवळ अजिबात मिळत नाहीत, पण इतर सर्व सर्व चॅनेलवर त्या आपण बघू शकतो....आणि या मुळे बातम्या देण्यात नेमका काय फरक पडतो, हे दिसतेच....जागतिक पातळीवरचे पत्रकारितेचे पुरस्कार भाजप पुरस्कृत एकाही चॅनेल किंवा त्यांच्या पत्रकाराला मिळाले नाहीत....ज्यावेळी रवीश कुमार या NDTV च्या पत्रकाराला पारितोषिक मिळाले, त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाने त्याची साधी दखल देखील घेतली नाही.

हा सरकारी जाहिरातींचा वार्षिक खर्च साधारणपणे १२०० कोटी आहे, हा खर्च वैद्यकीय सुविधा आणि हॉस्पिटल अशा साठी वापरण्यात यावा अशी ती सूचना होती....

https://www.livemint.com/industry/media/tv-bodies-deplore-sonia-gandhi-s...

केवळ अतिधोकादायक ठिकाणीच पी पी ई ची आवश्य कता आहे. त्याबद्दल भीतीचं वातावरण पसरवू नका - केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय
PPE is not only cover-all - it is a mix of different components. All components are required only in high-risk zones, such as labs where samples are collected, emergency rooms & mortuary-related activities; in other zones, N95 masks & gloves will be sufficient.

इंदूरमध्ये कोरोनाच्या उपचारांत सहभागी नसलेल्या एका डॉक्टरचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

आरोग्य सेवेत असलेल्यांना जर लागण झाली तर त्यांच्या मार्फत इतर कितीतरी लोकांना तो होऊ शकतो . हेच लोक कोरोनाशी लढाईत प्रत्यक्ष सहभागी आहेत, त्यांनाच संरक्षक कवच द्यायचं नाही?

आणि हे सगळं आता केंद्रामार्फतच होणार. राज्यांना यांची खरेदी करायची परवानगी नाही.
आरोग्य हा विषय केंद्र आणि राज्य दोघांच्या अखत्यारीत येतो.

उदाहरणार्थ NDTV या सर्वात विश्वावनीय चॅनेलला भाजपच्या सरकारी जाहिराती जवळ जवळ अजिबात मिळत नाहीत,

NDTV सर्वात विश्वावनीय चॅनेल ?

हे ठिकाण अती धोकादायक ठिकाणं आहेत का नाही हे कसं माहित होतं? करोना १४ दिवस डॉर्मंट राहू शकतो. लक्षणे लपवता येतात. ती सबजेक्टिव्ह असू शकतात. ती मानसिक स्थिती मुळे जाणवत नाहीत/ सांगता येत नाहीत असं ही होतं.
पीपीई ही भिती नाही घेतलेली अत्यावश्यक काळजी आहे.

केवळ अतिधोकादायक ठिकाणीच पी पी ई ची आवश्य कता आहे. त्याबद्दल भीतीचं वातावरण पसरवू नका - केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय
PPE is not only cover-all - it is a mix of different components. All components are required only in high-risk zones, such as labs where samples are collected, emergency rooms & mortuary-related activities; in other zones, N95 masks & gloves will be sufficient.

इंदूरमध्ये कोरोनाच्या उपचारांत सहभागी नसलेल्या एका डॉक्टरचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

आरोग्य सेवेत असलेल्यांना जर लागण झाली तर त्यांच्या मार्फत इतर कितीतरी लोकांना तो होऊ शकतो . हेच लोक कोरोनाशी लढाईत प्रत्यक्ष सहभागी आहेत, त्यांनाच संरक्षक कवच द्यायचं नाही? Sad

आणि हे सगळं आता केंद्रामार्फतच होणार. राज्यांना यांची खरेदी करायची परवानगी नाही.
आरोग्य हा विषय केंद्र आणि राज्य दोघांच्या अखत्यारीत येतो.

Submitted by भरत. on 9 April, 2020 - 19:10 >>>

सरकार high risk zones ची व्याख्या करतेय. त्या व्याख्येत नक्की काय चूक आहे हे बाकी सगळे गुऱ्हाळ लावण्याआधी सांगायला हवे.

कारण त्यातील चूक काढल्याशिवाय खालील वाक्य लिहिणे चुकीचे ठरते.

हेच लोक कोरोनाशी लढाईत प्रत्यक्ष सहभागी आहेत, त्यांनाच संरक्षक कवच द्यायचं नाही? Sad

अर्थातच भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशात ८ तास ड्युटी व पुढचे 2 तास प्रवास असे १० तास सलग ppe कोणताही मनुष्य वापरत असेल असं मला तरी वाटत नाही.

बाकी ppe कि ट खरेदीचे अधिकार सध्या राज्यांना द्यावे या मताशी सहमत.

साधन सामग्री कमी असेल व महाग असेल तर अशा प्रायोरिटी थर्वाव्याच लागतात , त्यात सरकारचा दोष नसतो

सामान्य 1000 डॉक्टरना किट नाही दिले तर 1 मरेल,
पण त्यामुळे 1000 आईसीयू डॉक्टर वंचित राहिले तर 100 मरतील
असे संभाव्य गणित करून ते प्लेनिंग असते आणि ते ज्याला त्याला मानावेच लागते.

पोलीस आले पोलीस आले पळा पळा.

पोलीस आले पोलीस आले पळा पळा.
>>>>>>>>>
शहाण्याला शब्दांचा....मुर्खाला काठीचा(पोलिसांच्या)

असे संभाव्य गणित करून ते प्लेनिंग असते आणि ते ज्याला त्याला मानावेच लागते.

नवीन Submitted by BLACKCAT on 9 April, 2020 - 20:30 >>

+ १

बर ते मोदीने भारतीयांना मारण्याचा प्लॅन करून अमेरिकेला हायड्रोक्लोरोक्वीन दिलेले त्याचा पांग ट्रम्प ने लगेच फेडले

तर बरं का , ट्रम्पतात्याने H1B वर काम करणा-यांना, अमेरिकेत बेरोजगारीचा दर ३००० % पोचल्याने , सहा महीन्यात निघुन जायला सांगीतले आहे, हे H1B वर काम करतात ,त्यामध्ये ३/४ भारतीय आहेत आणि ...

बिचारे ६० दिवसाच्या सक्त नोटीस पिरीयडवर आहेत...

न्युज ही आहे की अभिराम जैसा उंटभी अब पहाडके निचे आयेगा....

असे संभाव्य गणित करून ते प्लेनिंग असते आणि ते ज्याला त्याला मानावेच लागते.

नवीन Submitted by BLACKCAT on 9 April, 2020 - 20:30 >>

+ १
नवीन Submitted by मी-माझा on 9 April, 2020 - 20:44 >>>

ब्लॅककॅट आणि मी-माझा यांचे एकमत झालेले याची डोळा पाहिले.
आता सुडोमि.

Haydrochloroquin च्या बदल्यात नोकर्या? भारतही तसे करणार नाही. त्याच्या बदल्यात फार्मा कंपन्यांना मुक्तहस्त आणि लसी चे हक्क मिळाले तर ठीक. पण त्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात नक्किंकाय होत ते लगेच कळत नाही... त्यासाठी बराच काळ जावा लागतो.

शिवाय भारताने स्वतच्या जीवावर उदार होऊन ते औषध दिलेलं नाहीय. भारताकडे पुरेसा साठा आणि आणखी उत्पादन घेण्याचे एस्टिमे ट असल्याशिवाय अशी दुनियादारी भारत करणार नाही.

असे संभाव्य गणित करून ते प्लेनिंग असते आणि ते ज्याला त्याला मानावेच लागते.

नवीन Submitted by BLACKCAT on 9 April, 2020 - 20:30 >>

+ १
नवीन Submitted by मी-माझा on 9 April, 2020 - 20:44 >>>>>>