संपुर्ण भारतात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन - श्री. नरेंद्र मोदींची घोषणा

गुजरात सरकारने लक्झरी बस चालवल्या होत्या ---- प्लिज, ही बातमी सगळ्या कारणाशिवाय भारतभर protest करणाऱ्या मंडळींना पाठवा.

लॉक डाउन मध्ये एका रिक्षात एकच प्रवासी अलाउड असतो
लक्जरीत किती असतात म्हणे?

आता लग्नाला 3000 गोळा केले , त्याचे जस्टिफिकेशन येऊ दे

Blackcat त्या वध वान कुटुंबियांची एव्हढी पाठराखण का करत आहेस? तेही अगदी असंबद्ध उदाहरणे देऊन ?

माजरा क्या है?

मि पाठ राखण केली नाही
दोन्ही केसेस तितक्याच गंभीर आहेत
आणि तू गुजरातला का सपोर्ट करतोस ? लोयाजी होईल म्हणून ?

मी गुजरातला कधी सपोर्ट केलं? वेडा बिडा झालास की काय रे?

तुलाच उडते बाण दिसले की त्यांच्या मार्गात त्यांच्याकडे पार्श्वभाग करून उभ राहायची सवय आहे.

इथे वधवान कुटुंबियांच्या निषेधार्थ आलेल्या प्रतिसादावर तूच आधी मोदींच्या आईंनी दिलेल्या देणगीचा विषय आणींमग गुजरातच्या बसेसचा विषय काढला... मी नाही.

त्या बसेस सरकारी होत्या, वधावान कुटुंबीय ज्या गाड्या वापरत होते त्या सरकारी होत्या काय?

राज्य सरकार आशा अधिकार्यावर निलम्बन करूँ केंद्रीय स्मितिकडे पाठवते
ते त्वरित केल्याबड्डल शासनाचे अभिनंदन

मि ती उदाहरणे ह्यासाठी दिली की हाय प्रोफ़ाइल लोक फिरत आहेत

त्या भाजिविक्रेत्यांची संघटना हे काम करू शकत नाही का?
तूम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती बद्दल म्हणत असाल तर त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. परंतू लॉक डाऊन मूळे हमालांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत फार कमी जण तेथे येतात. आणि जरी सगळ्यांना उपस्थित राहण्याचा फतवा काढला तरी अशी परिस्थिती ( वैद्यकीय सुरक्षा ) हाताळायचे कौशल्य त्यांच्याकडे नसते.

त्यांना तशी मदत सरकारला करायला लावण्यासाठी " उपाययोजनांना मदत करा नाहीतर भाजी मार्केट बंद करावे लागेल " असे प्रशासन सांगू शकत नाही का?
सांगितले आहे. काही ठिकाणी मार्केट यार्डात अनधिकृत व्यापारीही घुसले,त्यामुळे मार्केट रस्त्यावर हलवावे लागले. पोलिस तरी कुठे कुठे लक्ष ठेवणार?
सरकार कुणाला खूष ठेवायचा प्रयत्न करतंय?

जेव्हा देशभरातले स्थलां तरित मजूर पायी शेकडो किमी चालत आपल्या गावी निघाले होते तेव्हाच उत्तराखंड मध्ये अडकलेल्या गुजराती प्रवाशांसाठी लक्झरी बसेसची सोय देशाच्या गृहमंत्र्यांनी केली होती. याचा पत्ता उत्तराखंड सरकारलाही नव्हता.
ही बातमी मी तेव्हाच या पानावर डकवली होती. तेव्हा सगळे जण मूग गिळून गप्प बसले होते.

आता इतक्या दिवसांनी त्यावर कंठ फुटला.

ते थोडे थोडके नव्हे १८०० प्रवासी होते.

गुजरात के मुख्यमंत्री के सचिव अश्वनी कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया- ‘गुजरात के अलग-अलग जिलों के करीब 1800 लोग हरिद्वार में फंसे हुए थे। केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के विशेष प्रयासों से इन लोगों को वहां से निकालकर इनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई।’ इसी व्यवस्था के चलते उत्तराखंड परिवहन की कई गाड़ियां हरिद्वार से अहमदाबाद पहुंची थी। दिलचस्प है कि ये काम इतनी गोपनीयता से किया गया कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री तक को ये खबर नहीं लगी कि उनके विभाग की कई गाड़ियां लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए 1200 किलोमीटर के सफर पर निकल चुकी हैं।

सगळे १८०० प्रवासी आजारी बिजारी होते का?

जर सरकार सगळ्यांना - तुम्ही आहात तिथेच राहा असं सांगत होतं ( स्थलांतरित मजुरांना हाच सल्ला तुमच्यातलेच अनेक जण इथे देत होते )- आणि हे फक्त दिल्लीत नव्हे तर देशाच्या बहुतेक राज्यांत होत होतं. तेव्हा या टुरिस्टांसाठी वेगळी सोय का?

आणखी गंमत - मूळ उत्तराखंडच्या पण गुजरातेत आलेल्या काही मजुरांना या बस दिसल्या आणि त्यांना वाटलं की आपल्या राज्यसरकारने आपल्याला नेण्यासाठी या बसेस पाठवल्या आहेत. ड्रायव्हरने त्यां १३ जणां कडून १८००० रुपये घेतले आणि त्यांना उत्तराखंडला नेण्याऐवजी ऐन रात्री राजस्थान , हरियाणा असं कुठे कुठे उतरवलं

https://www.bhaskar.com/db-original/news/amit-shah-vijay-rupani-latest-u...

गुजरात ला बाकी देशाचे नियम लागू होत नाहीत असं दिसतं. घटनेचं कोणतं विशेष कलम चालतं तिथे?

वाधवान प्रकरणी राज्य सरकारने संबंधित अधिकार्‍यावर त्यांच्या हातात होती ती कारवाई केली आहे. चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या अधिकार्‍यावर आणखी कारवाई करायचे अधिकार केंद्राला आहेत. केंद्र ती करते का ते पाहू.

येस बँकेचा राणा कपूर गजाआड असताना हे लोक बाहेर काय करत होते असा आणखी एक प्रश्न पडला.

<गुजरात सरकारने लक्झरी बस चालवल्या होत्या ---- प्लिज, ही बातमी सगळ्या कारणाशिवाय भारतभर protest करणाऱ्या मंडळींना पाठवा.>

गुजरात सरकारने नव्हे. अमित शहांनी.
ते देशाचे गृहमंत्री आहेत. इतर राज्यात ल्या अडकलेल्या लोकांसाठी त्यांनी काय केलं?
जर १८०० टुरिस्टां साठी लक्झरी बसेस सोडता येतात तर मजुरां साठी रेल्वेगाड्या सोडता आल्याच असत्या.
इन फॅक्ट नेशन वाइड लॉक डाउन अनाउन्स झाला नसता तर रेल्वे तशा गाड्या सोडणार होती. महाराष्ट्रातून २ की ३ गाड्या गेल्या होत्या.

भरत +१

टुरिस्ट आणि परराज्यात कामासाठी स्थलांतर केलेले मजूर यांच्यात काहीच फरक नाही भरत?

टुरिस्ट लोकांना गुजरात सरकारने त्यांच्या राज्यात परत आणलं यात चुकीचं काय? बरं त्याही "कोणीतरी काहीतरी सांगितलं" टाईपच्या बातम्या... इथे vadhavaan कुटुंबाला रीतसर पत्र दिलंय आणि ते पकडलं गेलंय.

आणि ज्या राज्यांनी (त्यात गुजरात ही आले) त्या मजुरांच्या श्रमावर आजपर्यंत विकास केला त्यांची काहीच जबाबदारी नाहीं की काय?

स्वतच्या सोयीचे राजकारण करण्यासाठी कुठल्याही दोन गोष्टींचा बादरायण संबंध जोडायचा आणि समान असणार्या दोन गोष्टींपैकी फक्त एका गोष्टीवर selective राजकारण करायचं हा फुरोगम्यांचा स्थायीभाव आहे.

वधवान प्रकरणावरून लक्ष वळवण्यासाठी काय आटापिटा चाललाय !

गुजरात सरकारने नव्हे. अमित शहांनी.>>.

हे सिद्ध करणारा एकही पुरावा कोणाकडेही नसेल आणि मागितला की admin ना दाखवून म्हणून नेहमीची रणछोडगिरी कामाला येईल

वधवान प्रकरणावरून लक्ष वळवण्यासाठी काय आटापिटा चाललाय !
नवीन Submitted by मी-माझा on 10 April, 2020 - 19:13
---
अगदी !

इतरांना अफवा पसरवू नका असे सांगण्याचा प्रयत्न करणारे किती पुरावे सादर करतात ? त्यांना तशी गरज पडत नाही कारण सगळ्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मोदी आणि शहा यांच्याविरुद्ध पुरावाहींन कुठलेही आरोप करण्यास अबाधित आहे !

भाजपाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुरस्कार करण्याचे आणखी किती पुरावे हवेत?

आणखी एक गम्मत, जिथे या सर्व गोष्टी झाल्या असे फुरोगाम्याचा दावा आहे त्या गुजरात व उत्तराखंडातील काँग्रेसचे नेते काहीतरी गिळून बसलेत !

गुजरात सरकारने नव्हे. अमित शहांनी
--
@मी-माझा
हि बातमी खुद्द अमित शहांनी, भरत यांना दिली असल्याने तुम्ही त्यांच्यावर अविश्वास दाखवू शकत नाही.

Around 1,800 people from different districts of Gujarat were stranded in Haridwar in Uttarakhand due to the lockdown. They are being brought back in 28 buses thanks to the efforts of Union ministers Amit Shah and Mansukhbhai Mandaviya, and Chief Minister Vijay Rupani," Secretary to the chief minister, Ashwani Kumar, said.

https://www.indiatoday.in/india/story/1-800-people-stranded-in-uttarakha...
या संबंधी ज्या ज्या बातम्या दिसल्या त्यांच्या शीर्षकात किंवा लिंकमध्ये अमित शहांचं नाव दिसलं.

वाधवान प्रकरणावरून राजकारण सुरूच आहे म्हणून

नेशनवाइड लॉकडाउन , देशांतर्गत विमान प्रवास पुरता बंद करणे यांच्य वेळा ठरवताना मध्य प्रदेशात आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करायला वेळ मिळावा याचा विचार केला होता का?

मजुरांबद्दल लिहिलंय आधीच. त्यांना आपापल्या गावांत अधिक सुरक्षित वाटलं असतं. ते जिथे आहेत तिथे त्यांच्या पोटात काही पडे ल , डोक्यावर छत असेल याची शाश्वती नव्हती. रादर उपासमारच सुरू झाली होती. आता त्यांना शिबिरांमध्ये ठेवलंय तिथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं शक्य आहे का?
वर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विचारतात की त्यांना फुकट अन्न, शिधा मिळतोय, तर वेतन द्यायची काय गरज आहे! शिबिरांत राहणार्‍या मजुरांची संख्या सरकारी बातम्यांत सांगितली जात होती. ती काही लाखांत होती. हातावर पोट असलेल्या मजुरांची देशभरातली संख्या किती असेल?

मजुरांची तुलना टुरिस्टांशी करायची नसेल तर इतर राज्यांतल्या टुरुस्टांसाठी अशी सोय केली गेली होती का? की फक्त गुजरातमधले टुरिस्ट अडकले?

बिहारचे ४०० यात्रे करू वैष्णव देवीला अडकले होते. त्यांना हॉटेल सोडायला भाग पाडू नये आणि त्यांची योग्य ती सोय पहावी असा आदेश जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिला होता.
https://www.deccanherald.com/national/hc-directs-jk-authorities-to-ensur...
The order said that a direction is issued to the Chief Executive Officer, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, and the Deputy Commissioner, Reasi to ensure that these pilgrims are not asked to vacate their current lodgings and their needs are fully p...

Read more at: https://www.deccanherald.com/national/hc-directs-jk-authorities-to-ensur...

मोदीजिन्चे अभिनंदन

तब्लिघी जमातच्या लोकांना पाठीशी घालणार्यांसाठी खास बातमी,
तब्लिघी जमातच्या मर्कझसाठी आलेल्या विदेशी प्रतिनीधिंना हिंदु आदीवासींच्या नावाने मोबाईल सिम्स दिलेले होते अस समोर आलेल आहे. तब्लिघी जमातच्या लोकांना असे सिम् देण्यामागे काय उद्देश्य असेल ह्याचा तपास पोलिस करत आहेत.
असे साधारण २००-२५० विदेशी लोक अजुनही पोलिसांच्या हातात आलेले नसुन जे हातात आलेले आहेत ते पुर्ण संदिग्ध आहेत पोलिसांनी त्यांची रवानगी जेल मध्ये केलेली आहे. रांचि जवळच्या जंगलात हे पळुन गेलेले जमाती लपुन बसलेले असल्याची माहीती पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी तिथे धाड टाकली पण त्या पुर्वीच ते तब्लिघी जमाती लोक तिथुन सुद्धा पळाले !

मायनॉरीटी कमिशनने दिल्ली मू मंत्र्यांना पत्र लिहीन निर्देश दिलेला आहे की त्यांच्या भाषणात तब्लिघी जमातचा उल्लेख असता कामा नये !
https://youtu.be/lxPuS72Wu1I
https://youtu.be/M9Hul7r6Q2g

कॉंग्रेस अध्यक्ष, PM Relief Fund चा आजीवन ट्रस्टी असतो हे खरे आहे का ?

नेशनवाइड लॉकडाउन , देशांतर्गत विमान प्रवास पुरता बंद करणे यांच्य वेळा ठरवताना मध्य प्रदेशात आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करायला वेळ मिळावा याचा विचार केला होता का? >>

यामागील दुःख समजत... पण काँग्रेसकडे बहुमत नसल्याचा आणि कमलनाथ यांनी राजीनामा दिला याचा सध्याच्या vadhavaan प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही.

मजुरांबद्दल लिहिलंय आधीच. त्यांना आपापल्या गावांत अधिक सुरक्षित वाटलं असतं. ते जिथे आहेत तिथे त्यांच्या पोटात काही पडे ल , डोक्यावर छत असेल याची शाश्वती नव्हती. रादर उपासमारच सुरू झाली होती. आता त्यांना शिबिरांमध्ये ठेवलंय तिथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं शक्य आहे का? >>

का नसावं? राज्य सरकारे कमकुवत आहेत का?

वर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विचारतात की त्यांना फुकट अन्न, शिधा मिळतोय, तर वेतन द्यायची काय गरज आहे! शिबिरांत राहणार्‍या मजुरांची संख्या सरकारी बातम्यांत सांगितली जात होती. ती काही लाखांत होती. हातावर पोट असलेल्या मजुरांची देशभरातली संख्या किती असेल? >>

मग त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांना उपाय शोधुद्या.

मजुरांची तुलना टुरिस्टांशी करायची नसेल तर इतर राज्यांतल्या टुरुस्टांसाठी अशी सोय केली गेली होती का? की फक्त गुजरातमधले टुरिस्ट अडकले? >>

ही माहिती त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे नक्कीच असेल. त्यांनी त्यांच्या राज्यातील लोकांसाठी काय केलं हा एक वेगळा प्रश्न आहे. कृपया फाटे फोडू नयेत.

गुजरात मध्ये लॉक डाऊन कायदा तोडून काहीतरी झालंय तर तिथला विरोधी पक्ष गप्प का आहे?

कॉंग्रेस अध्यक्ष, PM Relief Fund चा आजीवन ट्रस्टी असतो हे खरे आहे का ? --- हो

बादवे हे गुजराती टुरिस्ट अख्ख्या भारतात कुठे ना कुठे अडकले असतीलच... मग फक्त हरिद्वारमध ल्यानाच परत आणलं की काय?

काही ठिकाणी मार्केट यार्डात अनधिकृत व्यापारीही घुसले,त्यामुळे मार्केट रस्त्यावर हलवावे लागले. पोलिस तरी कुठे कुठे लक्ष ठेवणार?
सरकार कुणाला खूष ठेवायचा प्रयत्न करतंय?

Submitted by आग्या१९९० on 10 April, 2020 - 18:47 >>

स्वतः आधीच उत्तरं देताय आणि नंतर तो प्रश्नही टाकताय?

कॉंग्रेस अध्यक्ष, PM Relief Fund चा आजीवन ट्रस्टी असतो हे खरे आहे का ? >>

दुनियाभरच्या वेबसाइट्स खंगाळून ज्ञानमोती आणणारे या प्रश्नाचे उत्तर देतील काय?

कॉंग्रेस अध्यक्ष, PM Relief Fund चा आजीवन ट्रस्टी असतो हे खरे आहे का ? --- हो
नवीन Submitted by राजसी on 10 April, 2020 - 20:02
--
तरिच "कॉंग्रेस अध्यक्ष" व्हायला गांधी फॅमिलीचा एवढा आटापिटा चाललेला असतो नेहमी.

कॉंग्रेस अध्यक्ष, PM Relief Fund चा आजीवन ट्रस्टी असतो हे खरे आहे का ?

हाच खरा गेम आहे !
कॉंग्रेस अध्यक्ष, PM Relief Fund चा आजीवन ट्रस्टी आपौआप होतो, सरकार कोणाचही असो !

त्यामुळेच जेंव्हा पंत प्रधानांनी दुसरा ट्रस्ट बनवला तेंव्हा त्या ट्रस्टवर आपला कंट्रौल नसल्याच खुप वाईट काॅंग्रेजी पक्ष श्रेष्ठींना वाटल !

त्या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेस समर्थकांशिवाय आणखी कोण चांगल्या प्रकारे देऊ शकेल? आपण वाट पाहूया...