ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

Submitted by अभि_नव on 5 August, 2019 - 03:23

एवढी वर्षे भारतासाठी डोकेदुखी ठरलेले घटनेचे कलम ३७० चे १ले उपकलम वगळता ३५अ सहित इतर सर्व कलम रद्द करुन, जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश तयार करण्याचा प्रस्ताव आज संसदेत मांडण्यात आला. संसदेत त्यावर चर्चा चालू आहे.
विरोधीपक्षीनी चर्चेत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला व कोणाला बोलू देत नाहीत.
पुढे काय होतय याकडे पुर्ण जगाचे लक्ष.
--
१२५ वि. ६१ मतांनी भारतीय राज्यसभेत जम्मु काश्मिर पुनर्रचना कायदा पास करण्यात आलेला आहे.
आज रोजी, भारतात २८ राज्ये व ९ केंद्रशासीत प्रदेश आहेत.
या निर्णयात सहभागी असणा-य सर्व व्यक्ती व संस्थांचे अभिनंदन व धन्यवाद.
--
लोकसभेतही कायदा संमत.
बहुसंख्य भारतीय जनता, विविध क्षेत्रातले मान्यवर व आंतरराष्ट्रीय राजकीय नेते या सर्वांकडुन निर्णयाचे जोरदार स्वागत.

  • ३७० चे १ले उपकलम वगळता, इतर कलमे व ३५अ पूर्णपणे रद्द
  • जम्मु, काश्मिर व लडाख असे दोन नवे केंद्रशासीत प्रदेश
  • जम्मु व कश्मिर च्या केंद्रशासीत प्रदेशाला स्वतःचे विधीमंडळ असेल.
  • अनेक वर्षांपासुनची लडाखी जनतेची मागनी अखेर पूर्ण.
  • बुद्धिस्ट बहुसंख्येचे लडाख भारतातले पहिले राज्य (कें.प्र).
  • काश्मिरी नागरीकांचे दुहेरी नागरीकत्व रद्द, एकच भारतीय नागरीकत्व
  • एक देश, एक घटना, एक राष्ट्रगीत व एक झेंडा
  • काश्मिरपासुन कन्याकुमारीपर्यंत अखंड भारत


-

-

विषय: 
इतिहास
राजकारण
शब्दखुणा: 
काश्मिर
जम्मु
लडाख
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Use group defaults
शेअर करा

महाराष्ट्रात बाहेरचे लोक रोजगारासाठी येणार असा मुद्दा असतो. तुम्ही त्याला जमिनी घेणार असा रंग देताय.
सेना, मनसे यांचा विरोध परराज्यांतून नोकर्‍यांसाठी इथे येणार्‍यांना होता. तो फोल आहे, हे सांगायची गरज नाही.
शिवाय काळाच्या ओघात आणि आर्थिक कारणांवरून होणारं स्थलांतर आणि सरकारने दडपशाहीने हेतुतः घडवलेलं स्थलांतर, बदललेली डेमोग्राफी यात फरक असतो, हे आधी लिहिलंय. ते इग्नोर करून आधीचाच मु द्दा पुन्हा रेटल्याने वाद जिंकला असं वाटत असेल तर वाटो.

काश्मीरचा तिबेट आणि गाझापट्टी करायची हा बेत आता जुना झालाय. तिथल्या लोकांमध्ये त्या कारणानेही अस्वस्थता वाढलीय.
अरुणाचलमध्येही हाच मुद्दा आहे. भारत चीन आणि इस्रायलच्या रांगेत बसलेला पाहायला मला नक्कीच आवडणार नाही.

आणीबाणीची आ ठवण काढून काढून कढ येणार्‍यांनी काश्मीरचा -" उभा देश झाला आता एक बंदिशाला" करावं याचं नवल वाटत नाही.

मोदींनी नेहमीप्रमाणे चार दिवसांनी ३७० बद्दल ऊर बडवेगिरी करू नका, असं सांगितलंय. इथे त्यांचे समर्थक ऊरबडवे गिरीपलीकडे काही करताना दिसत नाहीत. मग ती नोटाबंदी असो, पुलवामा- बालाकोट किंवा निवडंणुकांतला विजय.

आएगा तो मोदीही, मोदी है तो मुमकिन है. - हे होणारच. पण त्याचे जे परिणाम होतील ते सगळ्यांनाच भोगायला लागतात.

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 22:27

महाराष्ट्रात बाहेरचे लोक रोजगारासाठी येणार असा मुद्दा असतो. तुम्ही त्याला जमिनी घेणार असा रंग देताय.//

बाहेरचे लोक घेत नाहीत का जमिनी? मुळशी पॅटर्न सारखे मुव्हीज का गाजतात मग? जमिनी कोणी घेतल्या आहेत हे आसपास बघून कळतंच की.

शिवाय काळाच्या ओघात आणि आर्थिक कारणांवरून होणारं स्थलांतर आणि सरकारने दडपशाहीने हेतुतः घडवलेलं स्थलांतर, बदललेली डेमोग्राफी यात फरक असतो, हे आधी लिहिलंय. //

दडपशाहीने घडवलेलं स्थलांतर म्हणजे पंडितांना हाकलुन देणं. आता ते तिथे परत राहायला गेले तर त्याला दडपशाही म्हणत नाहीत. बाकी तिथे परिस्थिती सुधारली तर लोक आपोआप जातील जसे इतर पर्यटनस्थळी जाऊन सेटल होतात उदाहरणार्थ गोवा. पण आधी पंडितांना तर जाऊ दे.

आएगा तो मोदीही, मोदी है तो मुमकिन है. - हे होणारच.

Happy जनतेला एकाधिकारशाही नको आहे, लोकशाही हवी आहे. विरोधी पक्षाने अधिक चांगला पर्याय उभा करावा इतकीच अपेक्षा आहे.

Submitted by सनव on 7 August, 2019 - 23:03

पंडित हाकलले तेंव्हा व्ही पी सिंग सत्तेत होते, त्या सत्तेत भाजपादेखील होती.
तेंव्हा काँग्रेस सत्तेत नव्हती

Submitted by BLACKCAT on 8 August, 2019 - 00:15

गुजरातचं आणि अरुणाचलचं उदाहरण बोलकं आहे.

गुजरातमध्ये ते शेतकरी शास्त्रींच्या आवाहनावरूनच आले होते. त्यांनाच तुम्ही इथे राहू शकत नाही,, असं दोन पिढ्यांनंतर सांगितलं जातं, याचा अर्थ काय होतो?
अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांचे शब्द स्पष्ट आहेत. आणि ते भाजपचे आहेत. भाजप तिथे आम्ही नाही हो, न्यायालय म्हणतंय. का?///

हे सगळे कायदे कोंग्रेसने केलेलं आहेत. ३७० असो किंवा ४८ सालचा जमीन विषयी कायदा. मुळात हा असा कायदा काँग्रेसने ४८ साली केला ते योग्य की अयोग्य? शास्त्री अचानक गेले , मग नंतर हा कायदा लगेच का बदलला नाही? ते जगले असते तर सगळंच चित्र वेगळं असतं म्हणा.
पण काँग्रेसने आपली ४८ सालची भूमिका ऑफिशियल बदलली आहे का? आमची ४८ साली चूक झाली, आता आमचा कायदा तुम्ही बदला म्हणून मोदींना विनंती केली का? की मोदी संविधान बदलतील असा थयथयाट सुरू केला?
कायदा आपणच करायचा, पण दोष मोदींना द्यायचा, ऐसा कैसे चलेगा

Submitted by सनव on 7 August, 2019 - 23:12

48 काय , शास्त्री काय ...

सगळे हरमायनी अन ते वेळ मागे पुढे करायचे लोकेटगत झाले आहे. किती टाइम लाईन्स एकाच वेळी

Submitted by BLACKCAT on 7 August, 2019 - 23:15

such a lame argument.
काँग्रेसने विनंती केली की मोदी कायदा बदलणार. आणि केली नाही तर नाही बदलणार?
----
तिथे पंडित परत राहायला येण्याला कोणीही दडपशाही म्हणत नाहीए. याबद्दलचं तुमचं एक खोटं आधीच उघड केलंय की काश्मिरी मुसलमान पंडितांनी परत येण्याच्या विरोधात आहेत. हे कशाबद्दल आहे हे तुम्हाला नेमकं माहीत आहे. उगाच न कळल्याचा आव आणू नका.
-
जिज्ञासूंनी आणि ज्यांना खरंच समजून घ्यायची कळकळ आहे त्यांनी लोक्सत्ता दिवाळी अंकातला महेश सरलष्कर यांचा प्रदीर्घ रिपोर्ताज वाचा.
ऑनलाइन उपलब्ध असेल बहुतेक

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 23:24

तिथे पंडित परत राहायला येण्याला कोणीही दडपशाही म्हणत नाहीए. याबद्दलचं तुमचं एक खोटं आधीच उघड केलंय की काश्मिरी मुसलमान पंडितांनी परत येण्याच्या विरोधात आहेत. हे कशाबद्दल आहे हे तुम्हाला नेमकं माहीत आहे. उगाच न कळल्याचा आव आणू नका.

नाही मला खरंच माहीत नाहीये व कळत नाहीये. तुम्हाला नक्की काय वाटतंय आणि त्याचं काही प्रूफ आहे की प्युअर स्पेक्युलेशन आहे हे?
तिबेट गाझा आणि काश्मीर सेम परिस्थिती आहे असं तुम्हाला वाटतं ? म्हणजे चीन तिबेट गिळंकृत करतो तसं भारत काश्मीरला गिळतोय??? मला गाझा बद्दल।फ़ार माहिती नाही पण तिथे बॉर्डर /ओनरशिप वाद आहे ना? पण काश्मीरबद्दल तसा वादच कुठाय? संपूर्ण काश्मीर आमचं आहे ही भारताची भूमिका आहे. ती तुम्हाला मान्य नाही का?

Submitted by सनव on 7 August, 2019 - 23:59

काश्मीरमधे शेख अब्दुल्ला यांनी मूव्हमेंट चालवली. त्यामुळे १९५२ साली अखेर पंडीत नेहरूंनी अब्दुल्लांशी जमीन सुधारणांचा करार केला.
इतर राज्यांमधे भूमिहीनांना जमिनी दिल्या गेल्या नाहीत. अपवाद केरळचा. केरळमधे भूमिहीनांना जमिनी दिल्या गेल्या. त्यामुळे मानव विकास निर्देशांकामधे केरळ काश्मीरच्या थोडंसं पुढे आहे. गुजरात मधे भूमिहीनांचा वापर दंगलींसाठी झाला. व्यापारधंदा, जमीन हे सर्वांकडे नाही.

Submitted by संजय पगारे on 8 August, 2019 - 00:17

काश्मीर मध्ये राजा महाराजाचे ताब्यात असलेल्या जमिनी अब्दुल्लानी कसणार्या ना दिल्या. 1952 साली

महाराष्ट्रातले राज घराणे इथले सातबारा लोकांना कधी देणार ? 2020 उजाडले की

Submitted by BLACKCAT on 8 August, 2019 - 00:21

वर कुणीतरी माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा वापर काश्मिरींना होईल असे भन्नाट विधान केले आहे.
आधी उन्माद, मग भरकटवणे आणि आता हसवणे असे ठरवले आहे का ?

माहिती अधिकार कायद्याचं गेल्या महिनाभरात मोदी शहांनी काय केलं हे माहीती नाही का ? देशाच्या उर्वरीत भागात जर हा कायदा निष्प्रभ झाला असेल तर काश्मिर मधे तो कसा काय प्रभावी ठरेल ?

हवं असेल तर काश्मीर मधून कुणालाही (आता भारताचा नागरीक असल्याने) मोदींची शैक्षणिक अर्हता काय , जज्ज लोयांचे काय झाले आणि मोदींच्या वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या वेळच्या शपथपत्रांमधे वैवाहीक स्थितीबाबत वेगवेगळी माहिती दिली आहे काय याबद्दल माहिती अर्ज करायला सांगा आणि उत्तर मिळते का पहा.

Submitted by संजय पगारे on 8 August, 2019 - 00:21

ब्लॅककॅट
१९५२ ला करार झाला. प्रत्यक्षात ताबे देण्यासाठी १९६३ साली कमिटी बसली. तिचा अहवाल १९७२ साली आला. त्याप्रमाणे थोडे वाटप झाले. पण जमिनीची मालकी तुटपुंजी असल्याने पुन्हा कमिटी बसली. त्यानंतर हिंसाचारामुळे शक्य झाले नाही.
शेवटी गुलाम नबी आझाद यांनी २००२ साली सुधारणा केल्या. २००८ सालापर्यंत जमिनींचे वाटप पूर्ण झाले.

Submitted by संजय पगारे on 8 August, 2019 - 00:24

छान,

काल मुंबईत तिरुपती देवस्थानला 1 रु भाड्याने भूखंम्ड दिला म्हणे, ह्यांना कसे लगेच नावावर करून मिळते ?

Submitted by BLACKCAT on 8 August, 2019 - 00:26

https://www.loksatta.com/manoranjan-news/singer-atif-aslam-post-on-jammu...

आता माननीय माहीराबाईंनी पण टिवटिव केलेय काश्मीर बाबत. फार्र फार्र अन्याय होतोय म्हणे कश्मिरींवर. बिचारी माहीरा आणी बिचारा अतिफ अस्लम, भारतात केवढा अन्याय झाला ना यांच्यावर ! अगदी कौर्याची परीसीमा गाठली होती भारतीयांनी, जेव्हा हे इथे काम करत होते तेव्हा. होक्की नाही !

Submitted by रश्मी. on 8 August, 2019 - 00:36

१. हे सरकार आता केंद्र व राज्याच्या व इतर सर्व निवडणुका एकत्रच घेणार व स्वतःच निवडुन येणार, आता हुकुमशही येणार अशी भिती पसरवुन, केंद्र व राज्याच्या निवडणुका एकत्रच घेणे कसे चुकीचे आहे असे छाती बडवुन सांगणारे विरोधक, ३७० च्या केस मधे, काश्मिरमधे सरकार पडल्यावर केंद्राच्या निवडणुकीसोबतच काश्मिरची निवडणुक का नाही घेतली असे विचारत फिरत आहेत.

२. ३७० मधे लोकशाहीची मुल्य पाळली नाहीत, योग्य ते प्रॉटोकॉल्स पाळले नाहीत, संसदेचे नियम संकेत पाळले नाहीत, काश्मिरी जनतेला विष्वासात घेतले नाही, असे घसा फाडुन फाडुन आक्रंदणारे विरोधक, पाकीस्तानच्या संसदेचे प्रॉटोकॉल नियम संकेत न पाळता नवा बांग्लादेश केला तेव्हा त्याचे समर्थन करत होते. आम्ही केला म्हणुन उर बडवत होते. तेव्हा पाकिस्तानी जनतेला वेळ का नाही दिला? त्यांना त्यांच्या बंगाली बम्धुंसोबत समोपचाराने प्रेमाने राहण्याचे का नाही शिकवले?

३.

  • केवळ राजकीय मतभिन्नतेमुळे एका सन्माननीय स्री सदस्याला उद्देशुन 'हलकट' हा शब्द वापरणे फुरोगाम्यांची सभ्यता केव्हापासुन झाले?
  • हा मुद्दा 'हलकट' शब्द वापरण्याइतका गंभिर आहे, तर जेव्हा भारतीय लोकं, आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीतर आम्ही वेगळा पाकिस्तान मागु व तिथे निघुन जाऊ, असे म्हणत होते, तेव्हा हेच विरोधक त्यांना, प्रेमाने समजावण्याऐवजी, त्यांना मुख्य धारेत समावुन घेण्याऐवजी, ते आपलेच बम्धु आहेत हे विसरुन, खुशाल त्यांना नव देश देऊन हाकलुन दिल व in the midnight of वगैरे भाषण झोडत होते तुकडे केल्याचा आनंद साजरा करत होते. दुटप्पी फुरोगामी.
  • आता जेव्हा त्या ताई अगदी तेच म्हणत आहे जे नेहरु, काँग्रेस म्हणत होते की, तुमच्या मागण्या मान्य होत नसतील तर जा बाबा तुम्हाला - नेहरु काँग्रेसनेच खास तुमच्यासाठी - वेगळ्या काढुन दिलेल्या तुकड्यात, तर त्यांना यांना असे बोलले जाते पण त्याचह नेहरू काँग्रेसचे गुणगाण केले जाते? असं कसं चालेल दादा?

४. इतर अनेक मुद्द्यांमुळे "तशीही भारतात क्ष विषयामधे एवढी काही चांगली परिस्थीती नाही" असे म्हणुन ३७० हटवण्याचे विरोध करणारे विरोधक, हे विसरतात की, ती सगळी इतर वाईट परिस्थीती, चुकीचे कायदे, निर्णय असण्यात त्यांचाच ७२% हात आहे. तुमचे ते ७२% सहभाग सुधारण्यासाठी तुम्ही काय केले ते आधी सांगावे.

Submitted by अभि_नव on 8 August, 2019 - 02:40

अभिनव, किती विनोदी लिहाल.
असं करा, रामायण महाभारत, आदिमानव, बिग बँगपर्यंत मागे जा.

Submitted by भरत. on 8 August, 2019 - 01:27

अभिनव,
जबरदस्त, चांगला आरसा दाखवलात ह्यांना !!

Submitted by युनिस on 8 August, 2019 - 01:36

अभिनव, किती विनोदी लिहाल.
नवीन Submitted by भरत. on 8 August, 2019 - 10:57
>>
हसुन घ्या मग थोडं. असे लोकहिताचे देशहिताचे धाडसी निर्णय कोणाचेही लांगुललाचन न करता घेणारे सरकार बघण्याची सवय नाही तुमहाला. खूप ताण आला असेल.

Submitted by अभि_नव on 8 August, 2019 - 01:40

अच्छा, म्हणजे बांग्लादेश निर्मितीचा सूड म्हणून काश्मीर मधे हुकूमशाही आणली म्हणा की.
हा आतला अँगल ठाऊक नव्हता.

Submitted by संजय पगारे on 8 August, 2019 - 01:38

काल मुंबईत तिरुपती देवस्थानला 1 रु भाड्याने भूखंम्ड दिला म्हणे, ह्यांना कसे लगेच नावावर करून मिळते ?

अय्या तु म्हाला माहिती नाही ? अरे तुमच्या जावयाला विचारा !! त्याला पुर्ण भारताची जमिनच आंदण दिलेली होती. आता काश्मिर ची जमिनीचे कागद पत्र त्याच्या कडुनच निघतील !!

Submitted by युनिस on 8 August, 2019 - 01:41

काश्मीर मध्ये राजा महाराजाचे ताब्यात असलेल्या जमिनी अब्दुल्लानी कसणार्या ना दिल्या.
जोक ऑफ सेंच्युरी !!
५०० वाल्मिकी लोकांना काश्मिरचे नागरिकत्व दिले नाही ते जमिनी वाटणार म्हणे !!

दलित मुस्लिम भाई भाई म्हणणार्यांच्य डोळ्यात अंजन पडावे

Submitted by युनिस on 8 August, 2019 - 01:45

अच्छा, म्हणजे बांग्लादेश निर्मितीचा सूड म्हणून काश्मीर मधे हुकूमशाही आणली म्हणा की.
Submitted by संजय पगारे on 8 August, 2019 - 11:08
>>
सार्वभौम भारतीय संसदेचे राज्य ही हुकुमशाही असेल तर मग खरी लोकशाही तर पाकिस्तानातच असेल नै? मग तुम्ही... Wink

Submitted by अभि_नव on 8 August, 2019 - 01:47

बांग्लादेशच्या नावाने भारताच्या कारवाईविरूद्ध गळे काढायचे, पाकिस्तानाच्या संसदेच्या हक्कांचा भंग झाला म्हणून अश्रू ढाळायचे आणि सर्वभौम भारत म्हणायचे. चांगले चाललेय.

मुद्दे नसले की कुठल्या थराला जावे याचे दर्शन घडतेय.

Submitted by संजय पगारे on 8 August, 2019 - 01:50

मालदीव ने हे भारताचे अंतर्गत मुद्दे असुन त्याला पाठिंबा दर्शवलेला आहे.

बोस्नीया ने पाकिस्तानला पाठिंबा दिलेला आहे.

Submitted by अभि_नव on 8 August, 2019 - 01:52

बांग्लादेशच्या नावाने भारताच्या कारवाईविरूद्ध गळे काढायचे, पाकिस्तानाच्या संसदेच्या हक्कांचा भंग झाला म्हणून अश्रू ढाळायचे आणि सर्वभौम भारत म्हणायचे. चांगले चाललेय.

मुद्दे नसले की कुठल्या थराला जावे याचे दर्शन घडतेय.
Submitted by संजय पगारे on 8 August, 2019 - 11:20
>>
आपल्या देशाने व नेतृत्वाने बांग्लादेश निर्मिताना तेव्हा योग्य तेच केले, तसेच आताही योग्य तेच केले!

Submitted by अभि_नव on 8 August, 2019 - 01:53

निर्णयाची सुरुवात काश्मीर विधानसभेतून व्हायला हवी. ज्यांच्याबद्दल निर्णय आहे त्यांना अंधारात आणि कैदेत ठेवलंय , त्यांचं मत घेतलेलं नाही,हे दोन बारकेसे मुद्दे राहिले बघा.

Submitted by भरत. on 8 August, 2019 - 02:01

370 aani 35 A कलम रद्द करून सरकारनी खूप धाडसी निर्णय घेतला आहे .
त्या साठी मोदी सरकारचे अभिनंदन .
काश्मीर मध्ये आता पर्यंत किती तरी सैनिकांनी जीवाची कुर्बानी दिली आहे .
आता हा प्रश्न धसास लावलाच पाहिजे .
370 आणि 35 a रद्द झाल्या मुळे आणि राज्याचे विभाजन केल्या मुळे केंद्र सरकार आपले पूर्ण अधिकार तिथे वापरू शकते .
त्या मध्ये आता स्थानिक सरकारचा कोणताच अडसर येणार नाही .
पाकिस्तान धार्जिणे काश्मीर चे राज्य सरकार गेल्या मुळे पाकिस्तान सैरभिर झाला आहे .
त्या त्यांचा pm sudha वेड्या सारख्या स्टेट मेंट देत आहे .
आणि महत्वाचे म्हणजे मोदी सरकारनी विरोधी पक्षांची ह्या विषयात चर्चा केली नाही हे अतिउत्तम केले नाही तर पुरोगामी ,निधर्मी,लोकांनी अनेक अडथळे आणले असते .
बहुसंख्य जनता मोदी सरकारच्या बाजूने आहे त्या मुळे स्वार्थी हेतूने विरोध करणाऱ्या लोकांना जास्त किंमत द्यायची गरज नाही .
ह्यांचे दुखणे वेगळे आहे त्या दुखण्याचे नाव आहे भारताचा हिंदुस्तान तर होणार नाही ना .
ही खरी चिंता निधर्मी ,आणि पुरोगामी लोकांना लागली आहे .
काश्मिरी जनतेशी ह्यांना काही देणेघेणे नाही

Submitted by Rajesh188 on 8 August, 2019 - 02:02

Pages