ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

आर्टिकल ३५ A
जर हा कायदा फक्त ईतर प्रदेशातील लोकांनी जम्मू काश्मिरमध्ये जमिनी घेता येऊ नये यापुरता मर्यादित असला असता तर तो कदाचित रद्द झाला नसता तरी चालले असते. परंतु , हा कायदा जम्मू काश्मीर विधानसभेला आपल्या राज्यातील नागरिक कोण असावेत आणि कोण नसावेत हा अधिकार देतो. आणि हि गोष्ट जाणीवपूर्वक चर्चेतून वगळल्या जाते किंवा समोर येऊ दिल्या जात नाही. ज्या नागरिकांनी १९४७ च्या फाळणीदरम्यान जम्मू काश्मीर राज्यात आश्रय घेतला त्यांना अजूनही राज्याचे नागरिकत्व नाही मिळाले. ते अजूनही दुय्यम नागरिक असल्याप्रमाणे जीवन कंठीत आहेत. फाळणीदरम्यान जे विस्थापित झालेले आहेत त्यांना भारतातील ईतर राज्यात सामावून घेतले आहे. याविपरीत म्यानमारमधील रोहिंग्या शरणार्थींना जम्मू प्रदेशात वसविले आहे. जम्मू काश्मीर राज्यात असे बरेचसे नागरिक आहेत कि जे लोकसभेसाठी मतदान करतात परंतु विधानसभेसाठी मतदान करू शकत नाहीत. इतर काही राज्यातही बाहेरील लोकांना जमिनी घेता येत नाहीत परंतु नागरिकत्व हे भारतीय असते, दुहेरी नागरिकत्व देणारे फक्त जम्मू काश्मीर हे एकच राज्य होते. तसेच हा कायदा जम्मू काश्मीरमधील मुलींच्या हक्कांची पायमल्ली करतो. त्यांनी राज्याबाहेरील व्यक्तीशी लग्न केल्यास वडिलाच्या संपत्तीवरील त्यांचा हक्क राहत नाही. तेच जर त्यांनी पाकिस्तानातील व्यक्तीशी लग्न केले तर हा कायदा त्यांचे संपत्तीवरील हक्क मान्य करतो.

आणि हा भेदभाव करणार कायदा राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे संविधानात दाखल करण्यात आला आहे, जो कधीही संसदेसमोर मांडला गेला नाही. जर कायदा रद्द करायचा तर त्याला संरक्षण देणारा ३७० आधी रद्द होणे आवश्यक होता.

माझ्या मताप्रमाणे कोणताही कायदा जो मानवी मूलभूत हक्कांची गळचेपी करतो आणि समाजात भेदभाव वाढीस हातभार लावतो किंवा समाजात तशी जाणीव निर्माण करतो तो रद्द व्हायला हवा. जर कोणत्याही व्यक्तीला, समूहाला किंवा प्रदेशाला काही विशेषाधिकार असतील तर त्यांनी इतरांच्या हक्कांची पायमल्ली करणे उचित ठरत नाही.

गाडी पुन्हा घुम फिरके भोपळे चौकात आली आहे.

पाकिस्तान ला धडा शिकविण्यासाठी आपण काय करू शकतो. >>> मोदी शहांना तिथे कायमचे पाठवा

https://m.hindustantimes.com/india-news/why-is-arunachal-burning/story-8...

पाकिस्तानला धडा शिकवायला रेशीम बागेस फोन करा,
3 दिवसात आर्मी तयार करतात ते,
तुमचे माहिश्मती अंथेंम पाठ झाले का ? मग तुम्हालाही घेतात

आणि हा भेदभाव करणार कायदा राष्ट्रपतींच्या वटहुकूमाद्वारे संविधानात दाखल करण्यात आला आहे, जो कधीही संसदेसमोर मांडला गेला नाही.
<<

नेहरु त्या काळी भारताचा पंतप्रधान थोडीच होता, तो अभिशिक्त सम्राट होता भारताचा,
व सम्राटाला एकादा निर्णय घेताना इतर कोणाशी ही विचारविनिमय करण्याची अजिबात गरज नसते. तसेही नेहरुच्या कॉंग्रेसमधे एक नेहरु सोडून बाकी सगळे हुजरेच होते, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार !

उन्नाव, कथुआ सारख्या घटना का घडतात ?
भारतीय जनता पक्षाचे संस्कृतीरक्षण
https://www.facebook.com/ankursangwanmandola/videos/867202647000059/

कुणाचा कितवा अवतार हे सुद्धा मुखवटे लावून विचारणे,

नवीन Submitted by कांदामुळा on 7 August, 2019 - 13:50

नाव
कांदा भाजे
स्त्री/पुरुष
पुरुष
सध्या मुक्काम (गाव/शहर)
बिटरगाव
देश
सैराट

ही अशी माहिती लिहिणार्या ने स्वतः ची खरी माहिती लिहिणार्याला "मुखवटा लावणारा" म्हणणे हे वाचून मौज वाटली!

लोकांनो, हे मुद्दे लक्षात ठेवा.

Advice on Kashmir issue

1.Onus is on us to prove that this historical judgment is right
2.Control your language.
3.Convince Kashmiris that we're with them.
4.Do not sow the seeds of hatred by posting jokes like buying plots in Kashmir & In-laws will be in Kashmir.
5.This is not a cricket match that someone lost & the other one won & don't tease that "You lost you lost"
6.On such sensitive issues India MUST remain united.
7.These decisions are not for benefit or disadvantage of any party.
8.Appreciate that this decision was taken with huge amount of valour & positive sentiments.
9.Snide remarks will only create hatred & will not lead to mutual love.
10.Don't behave as if we've won a state or country & instead behave in a manner that Kashmiris are our own & in their own homes

आपण आयडी बदलून संदर्भ सोडून एक प्रश्न विचासोडून, त्याला कुणी उत्तर दिले की मूळचा प्रश्न सोडून उत्तर कोट करून नव्या आयडीने तो कोट करायचा हे या धाग्यावर इथेच काही आयडींनी केले आहे. तुम्ही पण तेच करताय का ? मज्जा आहे.
ठेवणीतला आयडी दिसतोय. चालू द्या.

जम्मू कश्मीरच्या फायद्याचं जाऊ द्या..

पान ७ वरची
साभार - इमेल फॉर्वर्ड
Submitted by कांदामुळा on 7 August, 2019 - 09:3
या पोस्टमधली

> काहीही असो, एक संस्था बरखास्त झाली म्हणून तात्पुरती तजवीज काढून टाकता येणार नाही असा पेच निर्माण होणे हा वेडगळपणा आहे. हा पेच सर्वसहमतीने सोडवता आला असता. पण तसे झाले नाही याला कारण म्हणजे लोकांचे हितसंबंध. नेहरू काश्मिरी पंड्या होते. महाराजा हरीसिंह यांच्याशी त्यांचे संबंध होते. याशिवाय पंड्या लोक तिथल्या जमिनींचे मालक होते. त्यामुळेच या जमिनींवर भारत सरकारच्या कायद्यांचा प्रभाव पडू नये म्हणून ही तजवीज केली गेली हे उघड कारण आहे. याबद्दल कुणीच बोलणार नाही.
कारण भारतात आज कुठल्याही समस्येला दोनच अंग असतात. एक कॉंग्रेसींचे आणि दुसरे भाजपेयींचे. सत्य काय याबद्दल मग कुणाला विधीनिषेध नसतो. तुम्ही यापैकी एका बाजूला असायला हवेत. नसाल तर मग तुम्हाला नक्षली, अतिरेकी म्हटले जाते.
तिथली जनता मुस्लीम आहे. मात्र या जमिनींची मालकी आपल्याकडे नसून मूठभरांकडे आहे यामुळे रक्तपात सुरू झाला. रक्तपाताला कॉंग्रेसने सुद्धा हातभार लावलाच आहे. कारण प्रकरण चिघळेल तसे चिघळत ठेवायचे आणि कुठल्याही प्रश्नाचे भिजत घोंगडे ठेवायचे ही कॉंग्रेसची पद्धतच होती. हिंसाचारामुळे काश्मिरातला पर्य़टन उद्योग ठप्प झाला. त्यानंतर केंद्राकडून लाखो कोटींचे पॅकेज आजवर दिले गेले. पण काश्मिरींना त्यातले खूपच थोडे मिळाले. मग बाकीचे पैसे कुठे गेले ?
या प्रश्नाच्या उत्तरात दहशतवाद का चालू राहिला याचे उत्तरही दडले आहे.
काश्मिरातला प्रश्न हा धार्मिक नसून जमिनींचे मालक विरूद्ध कामगार जनता असा आहे. मी स्वत: जे ऐकले त्यावरून काश्मिरी लोकांना नजर जाईल तिथपर्यंत दिसणारी जमीन, सफरचंदांच्या बागा, केशराची शेती हे सर्व काश्मिरींचे आहे असे वाटत होते. मात्र आपला कुठलाही हक्क नाही हे समजल्यानंतर आणि स्थानिक राजकारणामुळे उसळलेल्या हिंसक उठावामुळे तो चिघळला. त्याच वेळी जमिनींच्या मालकीबाबत काश्मीरच्या राज्याने भारताप्रमाणे स्वत:च कायदे करायला हवे होते. त्यांच्या शिफारशी नंतर ते भारतानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले असते. पण ३७० चे कारण देत तसे झाले नाही.>

ही वरची माहिती खरी आहे का?

जम्मू काश्मीरचं दरडोई उत्पन्न आणि मानव विकास निर्देशांक उप्र, मप्र, बिहारपेक्षा चांगले आहेत, मानव विकास निर्देशांक गुजरातपेक्षा एका दशांशाने का होईना चांगला आहे, ही सरकारी आकडेवारी आहे. २०१७ मधली.
तमी लावलेला शोध नाही.

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 02:13
>>

काय सांगता ? वा, ३७० आर्टिकल तर फार कल्याणकारी म्हणायचं मग काश्मीरसाठी. मग इतक्या भरघोस सवलती दरवेळी का बरं द्याव्या लागतात ?

दरडोई उत्पन्न चांगलं आहे, अर्थकारण चांगलं आहे मग देशाच्या विकासातही काश्मीरचं योगदान वरचढ असलं पाहिजे नाही का ? जरा २०१८-१९ चं टॅक्स कलेक्शन उघडून पहा [१] .

यात काश्मीरच केंद्राच्या टॅक्स मध्ये योगदान आहे फक्त १. ८% (१४००० करोड रुपये). त्या तुलनेत मध्य प्रदेशच योगदान चार पट, बिहारचे पाच पट अन उत्तर प्रदेशच तब्बल १० पटीने आहे. आता गम्मत अशी, का काश्मीरला सरकारी तिजोरीचा १०% वाटा जातो तोही फक्त १% लोकसंख्या असताना, अन उत्तर प्रदेशाला १३% लोकसंख्या असूनही फक्त ९% मिळतात. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे काश्मीरच्या कणभर विकासाची किंमत बाकीच्या राज्यांनी फेडली. अन तरीही ३७० चा आग्रह का ?

आता दिलेला पैसा काश्मिरीपर्यंत पोचला का ? त्याचंही उत्तर कॅग ने २०१४ सालीच दिलंय - कॅगच्या या रिपोर्टचा [२] साधारण सारांश असा - "
"There were persistent errors in budgeting, savings, excess expenditure and expenditure without provision,” the CAG report on the State’s finances for the year ended March 31, 2014, said. “Anticipated savings were either not surrendered or surrendered at the end of the year leaving no scope for utilising these funds for other development purposes.”

आणि या भ्रष्टाचाराच्या गंगेला रोखण्यासाठी भारत सरकार काय करू शकत होतं ? काहीही नाही. कारण सरळ आहे , कलम ३७०. याच कलमामुळे सुप्रीम कोर्टाचा बडगा तिकडे चालत नाही. असा फुल इनकमिंग झिरो आउटगोइंग प्लॅन कुणाला नकोय? ही भर दिवसाची दरोडेखोरी काश्मिरी नेत्यांनी चालवली होती, तीला पायबंद घालण्यासाठी ३७० हटवणे गरजेचं होतं.

[१] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_union_territories_of_In...
[२] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/JampK-gets-10-of-Cen...

अ‍ॅमी, युनिसभाई पठ्डीतली पोस्ट दिसते आहे

अजून एक गंमत बघायचीय ?
काश्मीरमध्ये तरुणांचा (१८ ते ३० वर्षे वय) अनएम्प्लॉयमेंट रेट हा बाकीच्या भारतापेक्षा जवळ जवळ दुप्पट आहे (२४%). आणि हा आकडा नवा नाही बरं. २००१ ते २०१२ या दशकात नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याचा दर [१] जवळजवळ ०% होता .

च्यामारी म्हणजे नोकऱ्या वाढत नाहीत, बाहेरची गुंतवणूक नाही, सरकारचा पैसा पुरा पोहोचत नाही तरीही माणशी उत्पन्न इतर राज्यांपेक्षा वरचढ? यांनी आपल्या परसात गांजा लावला का खोऱ्यात तेलाचे कुवे खणले ?

याचा अर्थ एकच, की उत्पन्नाचे दुसरेच स्रोत या खोऱ्यात बऱ्याच खाली लोकांची पोटे भरताहेत. मग दगडफेक, चोर पोलीस अशा खेळांना खोऱ्यात ऊत आला नाही तरच नवल.
या सगळ्या जिहादच्या जहरी नाड्या आवळायच्या म्हणजे फक्त खोऱ्यात लष्करी अधिकार असून भागणार नाही (७० वर्षाचा अनुभव गाठीशी आहेच आपल्या). आपल्या संविधानाची आणि कायद्यांची पूर्ण पकड काश्मिरात असली पाहिजे. तर ह्या सरकारी भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात पायबंद घालता येईल,अन काश्मिरींना बाकी देशाबरोबर सामावून घेता येईल. म्हणून ३७० रद्द होणं गरजेचं होत.

[१] https://www.ceicdata.com/datapage/embed/o_india_employment-jammu-and-kas...

370 बद्दल संघाने ने जो चुकीचा व विकृत प्रचार केला त्यातील एक म्हणजे त्या कलमामुळे कश्मीर मधील स्त्री ला बाहेर च्या पुरुषाशी विवाह करता येत नाही. जर तिने असा विवाह केला तर तिचा तेथील संपत्ती वरील अधिकार संपतो.(म्हणून आता त्यांना तेथील मुलींशी लग्न करण्याची घाई झाली आहे.)

वस्तुस्थिती अशी आहे की 2002 मधेच जम्मू कश्मीर हायकोर्टाने एका केस मधे निकाल दिला आहे ज्यानुसार कश्मिरी स्त्रीने बाहेरील पुरुषाशी लग्न केले तरी तिच्या कश्मीर मधील संपत्ती चा अधिकार अबाधित राहील.

ज्या मूर्ख भक्तांना एवढेही माहीत नाही त्यांच्याशी कश्मीर च काय त्याच्या गावात सुद्धा लग्नाला मुलगी कशी मिळेल....!!

https://indiankanoon.org/doc/1409240/
(लिंक वर दिली आहे)

३५ अ
दुहेरी नागरिकत्व देणारे फक्त जम्मू काश्मीर हे एकच राज्य होते. तसेच हा कायदा जम्मू काश्मीरमधील मुलींच्या हक्कांची पायमल्ली करतो. त्यांनी राज्याबाहेरील व्यक्तीशी लग्न केल्यास वडिलाच्या संपत्तीवरील त्यांचा हक्क राहत नाही. तेच जर त्यांनी पाकिस्तानातील व्यक्तीशी लग्न केले तर हा कायदा त्यांचे संपत्तीवरील हक्क मान्य करतो.

कोणी माई का लाल आहे जे ह्या ३५ अ च समर्थन करुन दाखवेल ?

ज्यांची स्वतःची बायको सोडुन गेली ते दुसर्याला ज्ञान शिकवत आहेत

वर दिले आहे वाचा.

ज्यांनी स्वतःची बायको सोडुन दिली ते देशाला ज्ञान शिकवत आहेत.

तुमचे झाले का ?

की सखाराम गटणे चा बोळा अजून अडकूनच आहे ?

70 बद्दल संघाने ने जो चुकीचा व विकृत प्रचार केला

७० वर्षे तुमच्या लाडक्याचे स रकार होते ना ? मग असा विकृत प्रचार कसा काय के ला ? तुम्ही हातात काय बांगड्या भरलेल्या ?

ज्यांची स्वतःची बायको सोडुन गेली त्याला नामर्द म्हणतात !!

काँग्रेसच्या बांगड्यांची नका चिंता करू,
एका बांगडीवालीने अशा गठडी वळल्या की कम्बर मोडली म्हणून पेन्शन मागायची पाळी आली

सखारा गटण्याचा बोळा तुमच्या आत्म्याला लागलेला आहे !! कित्येक जीव गेले तरी ईथेच घुटमळत आहे !!

एका चायवाल्याने अशा गठडी वळल्या की अध्यक्ष काम सोडुन पळुन गेला आणि पक्ष अनाथ झाला

आणी भारत काँग्रेस मुक्त !!

बोल्ड लिहिले म्हणजे बोल्ड म्हणत नाहीत, उलट क्लीन बोल्ड झाल्याचे लक्षण आहे

<दरडोई उत्पन्न चांगलं आहे, अर्थकारण चांगलं आहे मग देशाच्या विकासातही काश्मीरचं योगदान वरचढ असलं पाहिजे नाही का ? जरा २०१८-१९ चं टॅक्स कलेक्शन उघडून पहा [१] .

यात काश्मीरच केंद्राच्या टॅक्स मध्ये योगदान आहे फक्त १. ८% (१४००० करोड रुपये). त्या तुलनेत मध्य प्रदेशच योगदान चार पट, बिहारचे पाच पट अन उत्तर प्रदेशच तब्बल १० पटीने आहे.>
त्या पानाचं शीर्षक STATEMENT SHOWING STATE-WISE DISTRIBUTION OF NET PROCEEDS OF UNION TAXES AND DUTIES FOR BE 2019-20
खाली As per accepted recommendations of the Fourteenth Finance Commission असंही म्हटलंय.

याचा अर्थ केंद्राला मिळणार्‍या कराचं राज्यांमध्ये वाटप कसं झालं असा होतो, असं मला वाटतं. चूक असेल तर सांगा.

जर ते कलेक्शनचे आकडे असतील महाराष्ट्रापेक्षा मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातून जास्त कॉर्पो रेट टॅक्स गोळा होतो. तसंच आयकर गोळा होतो.

७० वर्षे भ्रष्ट्राचार करणारे लोक आता ईतर राज्यात कायदे कसे वाईट आहेत हे सांगत आहेत . अरे मग ७० व र्षे काय हजामती करत होतात काय ? कायदे बदलायचे ना ? कोणी हात धरले होते काय ह्यांचे !!

एकूण टेक्स मध्ये कर समजतो,

दरडोई उत्पन्नात लोकसंख्याही कन्सिदर होते,