ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

अधीर रंजन च्या लोकसभेतल्या भाषणानंतर गांधी घराण्याला तोंड लपवायला जागा राहीली नाही !

कोहं सोहं यांनी डकवलेल्या मजकुरात तथ्य किती आणि फेका फेक किती?
सेपरेटिस्ट स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करत होते की पाकिस्तानमध्ये विलीन करण्याची?

जर कोणत्याची भारतीय मुलाने काश्मिरी मुलीबरोबर विवाह केला तर मुलाला काश्मीरची नागरिकता मिळत नाही परंतु पाकिस्तानी मुलाने काश्मिरी मुलीबरोबर विवाह केला तर त्याला काश्मीरची आणि पर्यायाने भारताची नागरिकता मिळते. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात येऊन काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्यांना (ज्यांच्या ३ पिढ्या लोटल्या) अजूनही काश्मीर चे आणि भारताचे नागरिकत्व मिळाले नाही परंतु पाकिस्तानातील कोणालाही मात्र ते फक्त काश्मिरी मुलीशी लग्न करून मिळवता येते. शत्रूराष्ट्रातील नागरिकांना एवढ्या सहजपणे नागरिकता मिळवण्याचे जगात दुसरे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही.
३७० मुळे काश्मीर ला वेगळा झेंडा ठेवायची परवानगी मिळते. त्यांची राज्यघटनाही वेगळी, राष्ट्रगान वेगळे. यामुळे तेथील जनतेमध्ये आपण भारतापासून वेगळे आहोत ही भावना मनात राहते त्यातच वर्षानुवर्षे सतत निर्माण केल्या जाणाऱ्या भारतविरोधी वातावरणामुळे साहजिकच तेथील जनतेमध्ये भारताबद्दल बऱ्याच प्रमाणात तिरस्काराची भावना आहे आणि फारसे प्रेम नाही.
३७० मुळे तेथे पाकिस्तानी झेंडा फडकावला, भारतविरोधी काहीही नारेबाजी केली तरीही तो गुन्हा ठरत नाही. याचाच फायदा घेऊन इतकी वर्षे separatist भारतात राहून, पाकिस्तानची भलावण करताना दिसले आहेत. तेथील सर्व नेत्यांचे पाकिस्तान प्रेम तर सर्वश्रुत आहेच.

कमाल आहे, सर्वज्ञ माणसाला ह्यातल काहीच कस माहीत नाही ?? का हे सर्व क्षुल्लक आहे अस काही आहे का ?

ओहो म्हणजे कोहं सोहं म्हणतात ते खोट !!! खर फक्त ह्यांना माहीत !!!

सेपरेटिस्ट स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करत होते की पाकिस्तानमध्ये विलीन करण्याची?

सर्वज्ञ माणसाला सर्व माहीत असायला पाहीजे !! त्यानींच प्रश्न विचारले तर आमच्या सारखे अज्ञानी कोणा कडे बघणार ?

<< ३७० रद्दबातल करण्यामागे काश्मीर विकास, स्त्रियांचे हक्क, भ्रष्टाचार, तरुणांना रोजगार ही दुय्यम (तरीही महत्वाची) कारणे आहेत. परंतु सर्वात महत्वाचे कारण हे देशसुरक्षा हे होय.>>
----- ज्या प्रमाणे नोटबंदीचे दर रोज एक नवे पण वेगळे कारण पुढे येत होते अगदी तस्सेच या बाबतही होणार आहे का ? "नोटबंदी करण्यामागे अनेक कारणे आहेत... हे सर्व दुय्यम आहेत. पण या सर्वात महत्वाचे कारण "अमके अमके" आहे. अनेक कारणांच्या मोठ्या लिस्ट मधून मग रोज एक नवे कारण निवडायचे. खरे कारण अजुनही कुणालाच माहित नाही.

तडकाफडकी निर्णय घेण्यामागे कारण काय तर देशाची सुरक्षा.... स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता देशाचा तो भाग सुरक्षित राहिल हा भोळेपणा आहे किंवा निव्वळ धुळफेक आहे.

https://www.thelallantop.com/jhamajham/what-if-a-pakistani-boy-marries-t...
पाकिस्तानी मुलाचा मुद्दा फेकाफेकी आहे.
खरा असेल तर कायद्याची लिंक द्या.

The flag of Jammu and Kashmir was the official flag of the state of Jammu and Kashmir in India. Under special status granted to the region by Article 370 of the Constitution of India, Jammu and Kashmir was permitted to fly its own state flag along with the national flag of India. Wikipedia

काश्मिरचा झेंडा :

https://www.thelallantop.com/jhamajham/what-if-a-pakistani-boy-marries-t...

35-ए के मुताबिक अगर कोई कश्मीरी लड़की बाहरी लड़के से शादी करती है तो लड़के को कश्मीर का कोई भी अधिकार नहीं मिलता है. बाहरी लड़के का मतलब जम्मू-कश्मीर से बाहर के किसी भी राज्य या देश से है जिसमें पाकिस्तान और दूसरे देश भी शामिल हैं. ऐसे में लड़के को न तो नागरिकता मिलेगी और न ही संपत्ति का कोई अधिकार मिलेगा. ऐसे में इस मेसेज की यह बात भी गलत साबित हुई.

हमारी पड़ताल में इस मेसेज का पहला हिस्सा सच था लेकिन ऐसा सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही हो यह बात सही नहीं है. इसके अलावा शादी के बाद लड़की की नागरिकता जाने और पाकिस्तानी लड़के को भारतीय नागरिकता मिलने की बात झूठी साबित हुई.

हल्लीच कर्नाटक सरकारला स्वःताचा झेंडा हवा अस वाटायला लागलेल होत !! सुदैवाने त्यावेळेला तिथे काॅंग्रेसचेच सरकार होते !!

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_flags

Jammu and Kashmir is the only Indian state to have its own official state flag along with national flag and constitution. The above is the Jammu and Kashmir, India state flag.

आता त्या टॅक्स कलेक्शनच्या आकड्यांना लोकसंख्येने भागून सांगा.
उत्तर प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरची तुलना करा.

कोणत्या राज्याला केंद्रीय करसंकलनाचा किती हिस्सा मिळतो, यात तर तोंडावर आपटलाच आहात. इथे काय होतं पाहू.

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 10:17
>>

घी देखा लेकिन बडगा नही देखा. हा घ्या बडगा [१]-

In 2018-19, Jammu and Kashmir is estimated to have the highest liabilities at 50% of its GSDP, followed by Punjab at 41% (Figure 33). Note that these are also the states with one of the highest fiscal deficit over the period 2011-19 at 5.1% of GSDP and 4.8% of GSDP, respectively. This implies that not only these states have higher debts, but their annual borrowing requirements have been higher as well. Increasing outstanding liabilities could affect the ability of the states to borrow more in subsequent years as per their requirements.

एवढा गाडाभरून निधी ओतला अन मिळाला काय, तर वाटीभर इनकम. आणि वर न पेलणारं कर्ज. कॅग ने या घोटाळ्याविरोधात वेळोवेळी कान उपटले तरी काश्मिरी सरकारं ढिम्म म्हणून हलली नाहीत. दिल्लीत त्यांच्या चुकांकडे कानाडोळा करणारी मजबूर सरकारं आहेतच, मग चिंता कशाची आणि कुणाची?

जम्मू काश्मिरात इतका भ्रष्टाचार आणि बजबजपुरी माजलीच कशी ? केंद्रीय सरकारने खाबुगिरीवर काबू आणण्यासाठी भ्रष्ट्राचार विरोधी कायदा (१९८८) केला पण तो काश्मिरात लागू नाही, मग तिकडे केंद्राच्या भ्रष्टाचार विरोधी तपास यंत्रणा काय आणि कशा धाडी टाकणार?
माहितीचा अधिकार (२००५) संसदेने पारित केला त्याचीही गत तीच.

आणि या सगळ्याचं कारण एकच - कलम ३७०.

तरीही काहीजणांना इथं कलम ३७० रद्द झालेलं पाहवत नाही, त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. हा आता त्यात त्यांचा दोष नाही म्हणा, केल्या चुका वर्षानुवर्षे कवटाळून बसण्याचा गुण त्यांनी त्यांचाच नेत्यांकडून वारसाहक्काने मिळवलाय.

[१] http://www.prsindia.org/policy/discussion-papers/state-state-finances-20...

विलभ ,

जबरदस्त !!!

<< जम्मू काश्मिरात इतका भ्रष्टाचार आणि बजबजपुरी माजलीच कशी ? केंद्रीय सरकारने खाबुगिरीवर काबू आणण्यासाठी भ्रष्ट्राचार विरोधी कायदा (१९८८) केला पण तो काश्मिरात लागू नाही, मग तिकडे केंद्राच्या भ्रष्टाचार विरोधी तपास यंत्रणा काय आणि कशा धाडी टाकणार?
माहितीचा अधिकार (२००५) संसदेने पारित केला त्याचीही गत तीच.

आणि या सगळ्याचं कारण एकच - कलम ३७०. >>

-------- छान छान युक्तीवाद.... अगदी बोलती बंद टाईप.

भारतात इतरत्र केंद्राच्या भ्रष्टाचार विरोधी तपास यंत्रणेला धाडी टाकता येतात ना ? तिकडे सर्व आल-बेल आहे का? भ्रष्टाचाराचे समुळ उच्चाटन झाले का? मग नोट-बंदी आणायचे कारणच नव्हते.

नोटा बदलून द्यायचा व्हिडीओ पाहूनही त्यावर न्यायालयात जा म्हणणारे भ्रष्टाचारावर बोलतात.

@भरत:
माझ्या प्रतिसादावर फेका फेकी म्हणून प्रतिसाद देण्याऐवजी थोडासा अभ्यास करून पहिले असते तर कदाचित समजले असते की बऱ्याच गोष्टी सत्य आहेत. तुमचे इतर प्रतिसाद काहीसे अभ्यासपूर्ण असतात सो हा प्रतिसाद वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. असो.

@BLACKCAT
"इसके अलावा शादी के बाद लड़की की नागरिकता जाने और पाकिस्तानी लड़के को भारतीय नागरिकता मिलने की बात झूठी साबित हुई"---->
माझा सोर्स हा होता:
https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/article-370-1554207169-1

इथे वर दिलेले बरेचसे मुद्दे मला आधीपासून माहित होते आणि ते खरेही आहेत म्हणून वाटले कदाचित #८ पण खरा असणार. खरे काय याबद्दल नक्की कोणी प्रकाश टाकू शकेल का? अगदी सहजपणे नाही परंतु PoK चा नागरिक बनून (किंवा दाखवून जे पाकिस्तान साठी दाखवणे काहीच अवघड नाही) आणि काश्मिरी मुलीशी लग्न करून काश्मीर ची नागरिकता आणि नंतर पर्यायाने भारताची नागरिकता मिळवता येणे शक्य होते का?

-------- छान छान युक्तीवाद.... अगदी बोलती बंद टाईप.

भारतात इतरत्र केंद्राच्या भ्रष्टाचार विरोधी तपास यंत्रणेला धाडी टाकता येतात ना ? तिकडे सर्व आल-बेल आहे का? भ्रष्टाचाराचे समुळ उच्चाटन झाले का? मग नोट-बंदी आणायचे कारणच नव्हते.

Submitted by उदय on 7 August, 2019 - 15:34

>>

अहाहा काय तो तर्क. देशातील भ्रष्टाचार मिटला नाही, म्हणून उद्या म्हणाल भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आणि माहितीचा अधिकार पण रद्द करा. जरा शुद्धीत या आणि मग टंका.

माहितीचा अधिकार देणारा कायदा मंजूर झाला, त्याने भले भ्रष्टाचार पूर्ण मिटला नसेल, पण तो सामन्यांच्या हातात एक शस्त्र बनून राहिला. एक असं शस्त्र, ज्याच्या बळावर भारताचा कुठलाही नागरिक आपल्यावरच्या अन्यायाविरोधात दाद मागू शकतो.

असे कायदे हे अण्वस्त्रासारखे असतात. फारसे वापरले गेले नाहीत तरी ते आपल्याजवळ असणं गरजेचं असतं, जेणेकरून शत्रूवर धाक राहील. आजपासून ही अस्त्रे काश्मिरींना मिळताहेत, ज्यामुळे राज्य सरकारवर, नोकरशाहीवर थोडा अंकुश तरी राहील, यात बाकीच्यांच्या पोटात दुखायचं काय कारण ? भारताशी संलग्न होताना भारतातील सारे हक्कही काश्मिरींना मिळायला नकोत? त्यात ३७० चा अडसर काय म्हणून ठेवायचा ?

कपिल सिब्बल सारखे हरामखोर नोटा बदलून द्यायचा खोटा व्हिडीओ दाखवुन भ्रष्टाचार झालेला आहे अस रेटुन सांगत होते पण स्वःता कोर्टात जायला तयार नव्हते !!

काश्मिरमध्ये ३७० हटवल्याच्या कारणावरुन पाकिस्तानने भारताशी असलेले सारे संबंध तोडलेले आहेत . पाकिस्तानातील भारतीय राजदुताला परत पाठवण्यात आलेल आहे व दुतावास बंद करण्याचे आदेश दिलेले आहेत . पाकिस्तानी राजदुत १६ August ला भारतात कामावर रुजी होणार होते ते आता होणार नाही ! पाकिस्तानने भारताबरोबर सुरु असलेला व्यापार पुर्णपणे बंद केलेला आहे !!
३७० कलम गेल्यामुळे पाकिस्तान पुर्णपणे गोंधळलेला आहे व त्यामुळेच टोकाची भुमिका घेतलेली आहे !!

Pakistan expels Indian envoy, suspends all bilateral trade

Read more at:
http://m.timesofindia.com/articleshow/70579331.cms?utm_source=contentofi...

> Submitted by संजय पगारे on 7 August, 2019 - 20:19

Submitted by संजय पगारे on 7 August, 2019 - 21:11

Submitted by संजय पगारे on 7 August, 2019 - 21:03 >

तिन्ही प्रतिसादांसाठी धन्यवाद संजय. हीच माहिती हवी होती. काश्मिर समस्येमागचा जमीनदार आणि शेतमजूर हा दृष्टीकोन नवीन आहे माझ्यासाठी.

विलभ, तुम्ही सुरुवात केलीत की काश्मीरला केंद्रीय करातून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातील तुलनेत प्रचंड जास्त हिस्सा मिळतो. हा मुद्दा खोटा ठरल्यावर काश्मीर केंद्रीय करात कमी प्रमाणात भरणा करतो असा मुद्दा आणलात. हाही मुद्दा खोटा ठरला. सामान्य माणसांना फसवायला, सोप्या शब्दांत मांडलेल्या या भाकडकथा पसरवल्या जात आहेत. तुम्हीही त्याचाच भाग आहात.

काश्मीरमध्ये गेल्या सहासात वर्षांत एक मोठा भूकंप, आधी कधी आला नाही असा पूर आणि जोडीला दहशतवाद यांमुळे मोठे फटके ब सले आहेत. तरीही त्या राज्याची आर्थिक कामगिरी तुम्ही ज्याच्याशी तुलना करताय त्या उत्तर प्रदेश, इ. पेक्षा चांगलीच आहे.

आधीचे मुद्दे फोल गेल्यावर आर्थिक तूट आणि कर्जाच्या बोजाचा मुद्दा आणून तुम्ही गो लपोस्ट शिफ्ट करू पाहताय. पण एक विसरताय. आठ नऊ महिने काश्मीरात राष्ट्रपती राजवट आहे. त्याआधीची तीन वर्षं तिथे भाजप सत्तेत होता. कर्ज वाढवून ठेवायची हा भाजपचाच विकासमार्ग आहे.
भ्रष्टा चाराचा आणि ३७० चा संबंध - देशात अन्यत्र असलेले कायदे काश्मीर विधानसभेने पारित केले की काश्मीरसाठीही लागू होतात. जसं जीएसटीच्या बाबत झालं. भ्रष्टाचारासंबंधी चा कायदा काश्मीरला लागू करायला ( तो लागू नाही, असं तुमचं म्हणणं न तपासता स्वीकारून() भाजपने गेल्या तीनचार वर्षांत काय केलं? क थुआच्या बलात्कार्‍यांसाठी मोर्चे काढायला यांना जमलं, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तितका महत्त्वाचा नव्हता का?

३७० . ३५ हटवण्याबद्दल मांडले जात असलेले सगळे मुद्दे खोटे आहेत हे दाखवलं गेलं आहे.
नागरिक त्वाच्या मु द्द्यासाठी लोकांमध्ये कसं खोटंनाटं पसरवलं जातं, ते कोहंसोहं यांच्या पोस्टवरून दिसलंच आहे.
अरुणाचलमधले लोकही बाहेरच्या आपल्या राज्यात येऊ न देण्याबाबत आणि आपली ओ ळख बदलू न देण्याबाबत ठाम आहेत, त्यावर कोणाला आक्षेप दिसत नाही.
जमिनी घेऊ न देण्याबाबत गुजरातचं उदाहरण तर थोबाडीत मारणारं आहे. शास्त्रीजींच्या कार्याला हरताळ फासणारे पुन्हा शास्त्रींवर अ न्याय होतो म्हणून टाहो फोडायला मोकळे.

आम्हाला आमचा नॅशनलिस्ट अजेंडा रेटायचा आहे . त्यासाठी बहुमताच्या जोरावर आम्ही वाटेल ते करू. केलेले बदल राबवताना लोकशाही मार्ग गुंडाळून ठेवू. हे सत्ताधारी पक्षाचं खरं म्हणणं आहे. त्यावर कोणताही युक्तिवाद करणं शक्य नाही. कारण त्यांच्याकडे बहुमत आहे, ते मिळवायची शक्ती आहे, लोकभावना खोटंनाटं पसरवून चिथवणं यात हातखंडा आहे.

पण आज जे काश्मीरबाबत होतंय, तेच उद्या आणखी कोणाचं होईल. तेव्हा जे लोक भाजप समर्थक नाहीत, त्यांनी भावनांच्या ओघात वाहून जाण्यापूर्वी नीट माहिती करून घ्यावी. तथ्य पडताळून पहावीत.

काश्मिरात भारताचे काही कायदे लागू नसले तरी त्यासारखेच समान कायदे लागू होते. उदा. इथले लोक ओरडत होते, तिथे पिनल कोड लागू नाही. पण तिथे दुसरा तसाच कायदा लागू आहे.
https://www.quora.com/Why-are-most-of-the-Indian-laws-not-applicable-in-...

तिथल्या गरजा भागवायला तिथे त्यासारखेच लॉ आहेत,

काश्मीरच्या मुलीने लग्न केले की तिचा हक्क संपतो, तीच्याशी लग्न करून पाकडे इथे येऊ शकतात , या थापा आहेत हे समजल्याने आता तिथे कोणतेच कायदे लागू नाहीत , लोकांना काही सेवाच मिळत नव्हत्या, वगैरे दळण चालू झाले.

पण 370 नष्ट झाल्याने लोकांना देशव्यापी एकसमान कायदे मिळतील , हे चाम्गलेच आहे. हे बहुतांश कायदे हरिसिंग काळातले वाटताहेत, तिथल्या राजाला कूपमंडुक राहण्यात इंटरेस्ट होता, यथा राजा तथा प्रजा, म्हणून लोकही तसेच झाले असणार

रागा, सोगा नी लोकसभेत विधेयकावर चर्चा सुरु असताना आणि सगळा देश बघत असताना ब्र काढलेला नाही.

लोकं मला व्हॅटसपवर ईचारत आहेत , शाहरुख , सलमान , सैफ अन आमिरने का अभिनंदन केले नाही? काय ही ह्यांची देशभक्ती!!!

म्या म्हटलं----

त्यांना काय फरक पडतो? अजून एक तिथली सासुरवाडी केली की प्लॉट मिळेल त्यांना,तूम्ही केलेत अभिनंदन, तुम्हाला प्लॉट कधी मिळणार ?की रामदेव बाबाच्या शेतात सफरचंद पेटीत भरायला जाणार ?

इंडियन पीनल कोडसारखा रणबीर पिनल कोड आहे. आय पी सी ब्रिटिशांचा, तसा हा र णवीर पीनल कोड राजा बहादुरचा . १९३२ पासून आहे. सगळं वाचलं नाहीए. पण त्यात ल्या आणि आयपीसी मधल्या तरतुदी सारख्याच आहेत. कलमांचे नंबर वेगळे आहेत, असं दिसलं.

भरत, गुजरातमध्ये आणि काश्मीरमध्ये सेम परिस्थिती नव्हती. डोमीसाईलचा प्रॉपर प्रोसेस करून कोणीही गुजरातची जमीन घेऊ शकतो. काश्मीरमध्ये हा प्रोसेसच नव्हता. अरूंनाचलमध्ये ३७१ कलम आहे, काश्मीरमध्ये ३७०. दोन्ही कलम सेम नाहीत. ३७० ची व्याप्ती समजावलेली आहे. संविधान वेगळं, ध्वज वेगळा, इतराना सेटल होता येत नाही इत्यादी. तरी जर तुमच्यामते हे इतकं सिरियस कलम नव्हतं तर ते काढायला नेमका विरोध का?
महाराष्ट्रातील लोकांना 'बाहेरचे लोक इथे येणारच व जमिनी घेणारच' असं बजावणारी काँग्रेस इतर राज्यात मात्र 'स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे' असा रंग देऊ पाहते हे दुर्दैवी आहे. म्हणजे तुमची स्वतःची तरी नक्की भूमिका काय याबद्दल?

३७० रद्द करण्यापेक्षा तो ज्या पद्धतीने रद्द केला, ते भयंकर आहे. राज्याचा दर्जाही काढून घेतला.
जम्मू काश्मीर विधानसभा भंग केली. लोकसभेसोबत राज्य विधानसभेसाठी निवडणुका घेतल्या नाहीत. राज्याच्या प्रतिनिधींना कैदेत ठेवलं. अख्ख्या राज्यभर कर्फ्यु. भयाचं वातावरण. कोणत्याही प्रकारचं कम्युनिकेशन नाही. राज्यातल्या राज्यात किंवा बाहेरही. आता काही चॅनेल्सना हाताशी धरून सगळ आलबेल असल्याचा देखावा केला जातोय. पण बीबीसी इ. वर वेगळं चित्र दिसतंय.

हे असं भयनिर्मिती करून तिथल्या लोकांचा विश्वास जिंकता येईल? मुळात तो जिंकायचाय का? आपल्या नावडत्या लोकांना दुय्यम नागरिक म्हणून वागवायचं हा अजेंडा अनेकांनी बोलून दाखवला आहेच.

जम्मू काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचं आणि दहशतवादाचं प्रमाण भाजप सत्तेत असतानाच वाढतं, असं दिसतंय. आणि ते भाजपला (देशभर) सोयीचं आहे.

गुजरातचं आणि अरुणाचलचं उदाहरण बोलकं आहे.

गुजरातमध्ये ते शेतकरी शास्त्रींच्या आवाहनावरूनच आले होते. त्यांनाच तुम्ही इथे राहू शकत नाही,, असं दोन पिढ्यांनंतर सांगितलं जातं, याचा अर्थ काय होतो?
अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांचे शब्द स्पष्ट आहेत. आणि ते भाजपचे आहेत. भाजप तिथे आम्ही नाही हो, न्यायालय म्हणतंय. का?

काश्मीरचं अ‍ॅक्सेशन ज्या परिस्थितीत झालं ती पाहता हे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळणं गरजेचं होतं. एका देशाच्या इतिहासात सत्तर वर्षं हा काही फार मोठा काळ नसतो. या भूमीला तीन हजार वर्षांचा ज्ञात इतिहास आहे.