ऐतिहासीकः जम्मु व काश्मिर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द

ब्लॅक कॅटने क्लीन बोल्ड झाल्याचे मान्य केल्याच शेवटी !!

अरुणाचल प्रदेश सं बंधी एका बातमीची लिंक दिली होती. तिथेही नागरिकत्वाचा असाच वाद आहे. हा थोडा जुना आहे.
“I am very clear. I don’t care about any other thing as first of all I think about my people. I value human rights and constitutional norms but everything will be meaningful to me if all rights of our people are protected,” Rijiju clarified in Arunachal Pradesh’s Naharlagun on Sunday.

He also insisted that the BJP-led NDA government did not decide to grant citizenship.

“It was the decision of the Supreme Court in 2015 directing the Centre as well as the state government to grant citizenship to Chakmas and Hajongs within three months. But we did not accept it saying at present we cannot accept it and the rights of the indigenous peoples’ of the state should be first protected,” he said.

“We are trying to tell the court that giving Chakma and Hajong refugees same right as Arunachalees is not acceptable to us. So people of the state should appreciate the fact that for the first time the Centre has not agreed to the order of the court,” he added.

Ering too said he has written to Union home minister Rajnath Singh advising the rehabilitation of the Chakmas and Hajongs anywhere in India but Arunachal Pradesh.

“They have been our guests for more than 50 years and occupied the forests and habitats of the local people, now the villagers want it back. If they are granted citizenship, they cannot enjoy the benefits they got as refugees and have to be resettled outside Arunachal,” Ering said.

State chief minister Pema Khandu too warned Singh of the repercussions.

“The state is not ready to accept any infringement of the constitutional protection bestowed on the tribal people of the state,” he said.

Khandu pointed out that Arunachal Pradesh is governed by the Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873, which prohibits all citizens of India from entering the state without an inner line permit.

“Arunachal Pradesh is a predominantly tribal state and the Constitution of India gives special protection rights to the people of the state. These provisions were legislated with the singular objective to protect the tribes of the state from the onslaught of an alien culture and overwhelming influx of non-Arunachalees,” he said.

"स्टॅट्स आर लाइक बिकिनिज. व्हॉट दे रिविल इज सजेस्टिव, बट व्हॉट दे कंसील इज व्हायटल..."

गंमतंच चालली आहे इथे. काल-परवां पर्यंत ३७० कलम जाचक वाटणार्‍यांना आता अचानक हे कलम जम्मु-काश्मिरचा तारणहरता वाटु लागलेलं आहे. अगदि चढाओढच लागलेली आहे त्याचं महत्व पटवुन देण्यात. मंडळी, या मागचा ड्रायव्हिंग फोर्स एकच - मोदि+शहा. उद्या या जोडगोळीने मंगळावर माणुस उतरवला तर यांच्यातलाच एकजण तपकिर ओढत म्हणेल - "कशाला तो पैश्याचा अपव्यय; शिंचं गवतहि तिकडे उगवत नाहि..."

"कशाला तो पैश्याचा अपव्यय; शिंचं गवतहि तिकडे उगवत नाहि... >>> संगणकाला विरोध म्हणून बैलगाडी मोर्चा संसदेवर आणल्यापेक्षा भयंकर

नाही हो राज भाऊ. इकडे फारच बोटावर मोजता येतील इतकेच लोक असे आहेत ज्यांना भारतीय जनता पक्षाचे सरकारनं घेतलेले निर्णय पचत नाहीत. इनसेक्युअर फिल करते हैं. उनके सपने में भी मोदीजी आते हैं. नींद हराम होने के कारण कुछ भी उलटा पुलटा लिखते हैं, कडक गांजा मारना पडता है उनकू.

त्या पानाचं शीर्षक STATEMENT SHOWING STATE-WISE DISTRIBUTION OF NET PROCEEDS OF UNION TAXES AND DUTIES FOR BE 2019-20
खाली As per accepted recommendations of the Fourteenth Finance Commission असंही म्हटलंय.

Submitted by भरत. on 7 August, 2019 - 09:39
>>

हो नवीन लिंक टाकून बदल केलाय मी. पण तरीही निकाल तोच आहे.

संगणकाला विरोध म्हणून बैलगाडी मोर्चा संसदेवर आणल्यापेक्षा भयंकर !!

ईव्हीएम सोडुन बॅलेट पेपरने निवडणुका घ्या म्हणणार्या काँग्रेस पेक्षा जास्त भयंकर नाहीच !!

जैन मुनी पलक सागर यांच्या भाषणाची लिंक जोडायचा प्रयत्न केला पण होत नाही. जबरदस्त भाषण आहे.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=895304997502275&id=134222382...

आता त्या टॅक्स कलेक्शनच्या आकड्यांना लोकसंख्येने भागून सांगा.
उत्तर प्रदेश आणि जम्मू काश्मीरची तुलना करा.

कोणत्या राज्याला केंद्रीय करसंकलनाचा किती हिस्सा मिळतो, यात तर तोंडावर आपटलाच आहात. इथे काय होतं पाहू.

सकल राज्य उत्पन्न व दरडोई उत्पन्न हे देखील लोकसंख्येवर आधारित असते का भरत.

अ‍ॅमी
तुम्ही कोट केलेला पॅरा खूप मोठा आहे. त्यामुळे नेमके काय हवं आहे हे समजले नाही. पण तुमच्या या शंकेमुळे जमिनीच्या मालकीबाबतचे दावे मी पडताळून पाहीले.
९०% जनता ही शेतकरी होती. मात्र ते जमिनीचे मालक नव्हते. ही गोष्ट खरी आहे. त्यांना ठाऊकही नसताना महाराज गुलाबसिंग आणि ब्रिटीश यांच्यात झालेल्या करारानुसार ७५ लाखात काश्मीरची मालकी गुलाबसिंगांकडे आली होती.

तसेच गॅझेट मधेही जो राजा असेल तोच मालक असेल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे जमीन सुधारणा झाल्याशिवाय काश्मीरबाबत कोणताही तोडगा निघू शकणार नाही असा सल्ला देणारेही ४७ च्या आधी होते.

थोडक्यात काश्मीरची समस्या ही आपल्याला वाटते तशी नाही याला आधार आहे.
खालील लिंकवर थोडक्यात पाहता येईल.

https://www.greaterkashmir.com/news/opinion/historical-review-of-jk-land...

वरच्या लिंक मधून..

J&K was predominantly an agricultural State. Immediately before 1947, near to 90% of its population lived in villages & depended on agriculture. Under Dogra Rule, “in Kashmir the land [belonged] to the Ruler, the cultivators [were] his servants”. (Gazetteer of Kashmir & Ladakh (1890) page 104) In Jammu, proprietorship in lands was claimed by the Dogra monarchs as hereditary, in Ladakh & Batistan it was claimed by virtue of conquest of those territories & in Kashmir it was claimed on the ground that Kashmir was purchased by them through their founder, Maharaja Gulab Singh, from the British for 75 lakh rupees on 16th March, 1846 vide “disgraceful transaction” (P N Bazaz, the history of freedom in Kashmir , Cultural & Political ( first edition, 1954) page 123) of notorious Treaty of Amritsar, also called the Binama Amritsar. The peasants who cultivated lands had no proprietorship rights at all & so sale of lands by them was “null & void” in the eyes of the Darbar. They were working like “coolies under a management closely approximating to forced labour” with the Darbar as the “farmer”. ( Andrew Wingate[First Land Revenue Settlement Commissioner of the State (1887-1891)] Preliminary Report of Settlement Operations in J&K page 36, paragraph 52, also cited in the Valley of Kashmir (2014 second edition) page 430)

काश्मीर मधे जे कायदे चालू होते त्याप्रमाणे जे शेतकरी होते त्यांचा आपल्या जमिनीवर हक्क नव्हता. त्यांनी जर कुणाला जमीन विकली तर हा करार शून्यवत होत होता.

जर या तरतुदी पाहिल्या तर महाराजा हरीसिंह यांनी आग्रह धरून केलेल्या तरतुदींमुळे कुणाचा फायदा झाला हे स्पष्ट होत आहे. यात स्थानिकांचा रोल काय ? हा करार महाराजा हरीसिंह यांच्यासोबत झाला आहे. ज्याची लिंक मी दुस-या धाग्यावर दिलेली आहे.

मात्र शेख अब्दुल्ला यांच्या आंदोलनानंतर जमीन सुधारणा करार १९५२ साली करावा लागला. हा करार शेख अब्दुल्ला आणि पंडीत नेहरू यांच्यामधे झाला. त्यासाठी पुढे विविध कमिट्या बसवल्या गेल्या. काही जमिनींची मालकी दिली गेली. नंतरही त्यात सुधारण होत २००२ साली अखेर समाधानकारक तोडगा निघाला.

कुठेही पहिला टाहो फोडला असेना का पण नंतर काय अस्मिता घेऊन जगतात असे लोक...
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-05/india-s-eliminatio...

काहीही असो, पंडीत नेहरू यांनी १९५२ साली नंतर शेख अब्दुल्ला यांच्यासोबत जमीन सुधारणेचे करार केले. त्याबद्दल आणखी एका ठिकाणी माहिती मिळते. या माहितीप्रमाणे शेख अब्दुल्ला हे खलनायक नसून नायक ठरतात. ज्या जमिनी शेतक-यांच्या आहेत त्यांच्या मालकीसाठी त्यांनी दीर्घ काळ लढा दिला. त्यामुळे काश्मिरी जनता ना भारतात जायच्या बाजूची, ना पाकिस्तानच्या तर ती शेख अब्दुल्ला यांच्या बाजूची झाली होती.

शेख अब्दुल्ला यांनी भारतात येण्याचा निर्णय घेतल्यानेच जम्मू आणि काश्मीर भारतात येऊ शकले.
या माहितीप्रमाणे ३७० व्या कलमामुळेच जमीन सुधारणा अस्तित्वात आली ( त्याशिवाय सुद्धा येऊ शकली असती असे वाटले).

http://mpp.nls.ac.in/blog/trajectory-of-land-reforms-in-jk-and-its-outco...

वेगवेगळी माहिती जरी मिळत असली तरी जम्मी काश्मीर भारतात सामील होण्याचा आणि जमीन सुधारणांचा खूप जवळचा संबंध आहे हे नक्की. त्याबद्दल कुठेच वाद दिसत नाही. मात्र याबद्दल मौन पाळले गेले हे ही सत्य आहे.

काश्मिरी पंडीत, डोगरा घराणे आणि हरीसिंग यांचे घराणे यांच्यात जमिनीची मालकी होती. एकुण ९००० कुटुंबांकडे जमिनीची मालकी होती. ती कायदेशीर रित्या नावावर होण्यासाठी समित्या नेमल्या गेल्या. २००८ साली ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. याचे श्रेय गुलाम नबी आझाद यांचेकडे जाते.

पंड्यांकडे ३०% जमीन होती. त्यांना प्रशासनात सामावून घेतले गेले.
यासंबंधात अजून माहिती मिळाली तर चित्र स्पष्ट होत जाईल. अजूनही ते क्लिअर आहे असे म्हणता येत नाही.

Raj Asrondkar यांच्या वॉलवरून...

पाकिस्तानी नागरिकाने काश्मीरी महिलेशी लग्न केल्यास, त्याला काश्मीरचं नागरिकत्व मिळतं. तिथे माहिती कायदा, शिक्षण कायदा लागू नाही...वगैरे माहितीला तुमच्याकडे काय संदर्भ आहे, असं मी काल #सकाळ आणि #लोकमत या दैनिकांच्या संपादकीय विभागात काॅल करून विचारलं? वाॅटस्एपवरच्या फेकंफाक पोस्ट मोठ्या दैनिकांच्या बातम्या व्हायला लागल्या तर तुमची विश्वासार्हता काय राहिली? असा प्रश्न संबंधितांना केला. दोन वेगवेगळ्या दैनिकांतील बातम्यांचा ड्राफ्ट एकसारखाच कसा, ही शंकाही बोलून दाखवली. सकाळमधील व्यक्तिने संपादकांच्या कानावर घालतो, म्हणून सांगितलं, तर लोकमतमधील व्यक्तिने तो मजकूर काढू असं सांगितलं होतं. प्रत्यक्षात मजकूर काढलेला नाही. दोन्ही दैनिकांना आज रीतसर पत्र देऊन ठोस संदर्भांची माहिती मागणार आहे...संदर्भ नसले तर खुलासा करायला सांगणार...अन्यथा, कायदेशीर कारवाईसाठी पावलं टाकणार.

https://www.google.com/amp/s/www.esakal.com/desh/what-article-370-though...

सकल राज्य उत्पन्न व दरडोई उत्पन्न हे देखील लोकसंख्येवर आधारित असते का भरत.

हो , दरडोई काढताना लोक्समख्या हा छेद म्हणजे दिनॉमीनेत्र होतो

तेतरमलामाहीत आहे. भरतचे ड्युआयडी आहे का आपण.

पगारेंचा धागा तिकडे बंद पडलाय तो चालवायचा सोडून इकडे चालू झाले आहेत.

... डबल प्रतिसाद

https://www.thehindu.com/news/national/fact-check-what-is-true-and-what-...

Kashmir Article 370 abolished: Modi govt corrected 70-year-old mistake in just 7 hours, says Mukhtar Abbas Naqvi
https://www.google.ae/amp/s/www.indiatoday.in/amp/mail-today/story/kashm...

बाबा रामदेवना काश्मिरात 1000 एकर जागा हवी म्हणे.

अरेरे, काश्मिरात प्लॉट घेणार , तिथल्या कळीशी लग्न करणार , काय काय स्वप्ने इथले होतकरू बघत होते, तर ह्यांना कुणाला काय नाही, हा ब्रह्मचारी बाबाजी खाऊन बसणार .

राष्ट्रिय जावई राॅबर्ट वाडराला अख्खा काश्मिरच हवा आहे !!!

जावई एक पाय जेल मध्ये !! तरी हुजरे काही ऐकत नाहीत !!

त्याचा लंडनमध्ये फ्लॅट आहे म्हणून मोदिशा ओरडत होते, सापडला का ?

जावयाकडे कदाचित अख्या काश्मिर जमिनीचे पेपर काॅंग्रेसने अगोदरच सोपवलेले असतील !!

लडाखच्या खासदाराचं स्पीच भारी आहे. कुठे हा JTN आणि कुठे तो अधीर रंजन.

३७० रद्दबातल करण्यामागे काश्मीर विकास, स्त्रियांचे हक्क, भ्रष्टाचार, तरुणांना रोजगार ही दुय्यम (तरीही महत्वाची) कारणे आहेत. परंतु सर्वात महत्वाचे कारण हे देशसुरक्षा हे होय.
३७० प्रमाणे, जर कोणत्याची भारतीय मुलाने काश्मिरी मुलीबरोबर विवाह केला तर मुलाला काश्मीरची नागरिकता मिळत नाही परंतु तेच पाकिस्तानी मुलाने काश्मिरी मुलीबरोबर विवाह केला तर त्याला काश्मीरची आणि पर्यायाने भारताची नागरिकता मिळते. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात येऊन काश्मीरमध्ये स्थायिक झालेल्यांना (ज्यांच्या ३ पिढ्या लोटल्या) अजूनही काश्मीर चे आणि भारताचे नागरिकत्व मिळाले नाही परंतु पाकिस्तानातील कोणालाही मात्र ते फक्त काश्मिरी मुलीशी लग्न करून मिळवता येते. शत्रूराष्ट्रातील नागरिकांना एवढ्या सहजपणे नागरिकता मिळवण्याचे जगात दुसरे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही.
३७० मुळे काश्मीर ला वेगळा झेंडा ठेवायची परवानगी मिळते. त्यांची राज्यघटनाही वेगळी, राष्ट्रगान वेगळे. यामुळे तेथील जनतेमध्ये आपण भारतापासून वेगळे आहोत ही भावना मनात राहते त्यातच वर्षानुवर्षे सतत निर्माण केल्या जाणाऱ्या भारतविरोधी वातावरणामुळे साहजिकच तेथील जनतेमध्ये भारताबद्दल बऱ्याच प्रमाणात तिरस्काराची भावना आहे आणि फारसे प्रेम नाही.
३७० मुळे तेथे पाकिस्तानी झेंडा फडकावला, भारतविरोधी काहीही नारेबाजी केली तरीही तो गुन्हा ठरत नाही. याचाच फायदा घेऊन इतकी वर्षे separatist भारतात राहून, पाकिस्तानची भलावण करताना दिसले आहेत. तेथील सर्व नेत्यांचे पाकिस्तान प्रेम तर सर्वश्रुत आहेच.
या सर्वांचा प्रचंड फायदा पाकिस्तान ने गेली अनेक वर्षे उठवला आहे आणि काश्मीर सतत धुमसत ठेवला आहे. ह्यावर एकच प्रभावी उपाय होता तो म्हणजे ३७० रद्द करणे.
अश्या महत्वाच्या सुरक्षाविषयक निर्णयावर ज्यामुळे पाकिस्तानचासुद्धा तिळपापड झाला आहे त्या निर्णयावर मात्र आपल्याच देशातले सुशिक्षित म्हणवणारे नागरिक (ज्यात प्रामुख्याने काँग्रेस ची पाठिराखण करणारे आहेत) ते केवळ मोदीविरोध करायचा म्हणून टीका करत आहेत हे आपल्या देशाचे दुर्दैवच म्हणायचे.

हमने दुश्मन के घर में घुसकर भी दुश्मन मारे हैं,
फ़िर भी हम अपने ही घर में जयचंदों से हारे हैं ll
हमने भू पर रश्मिरथी के घोड़े लाख उतारे हैं,
लेकिन हम अपने ही घर में जयचंदों से हारे हैं ll