तर मंडळी, नोटा बदलाचा निर्णय येऊन 3 दिवस होत आलेत,
लोकांनी याचे स्वागत केले, काहींनी विरोध केला हे यथासांग चाललेच आहे,
सरकारचे अभिनंदन करणारे मेसेज धूम धडाक्यात फिरले,
त्यात एक वाक्य पुनः पुनः येत होते,
"देशासाठी थोडी गैरसोय सोसण्याची आमची तयारी आहे"
" थोडा त्रास सहन करा, हे आपल्याच चांगल्या साठी आहे"
हे वाचून मनात प्रश्न आला,
या नोटा बदलल्याने नेमकी कोणाला गैरसोय होणार आहे? आपण मध्यम/उच्च मध्यम वर्गीय लोक जे सहन करतो आहोत त्याला गैरसोय म्हणायचे का?
आणि जी काही सो कोल्ड गैरसोय आपण सहन करतोय, त्या साठी थेट देशभक्ती ला मध्ये आणायचे का?
जे आपण फेस करतोय त्याला गैरसोय म्हणणार असू तर, निम्न मध्यमवर्गीय, आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले लोक जे फेस करत आहेत त्याला अस्मानी/सुलतानी संकट म्हणायचे का?
आपल्या पैकी किती जणांनी लाईन मध्ये उभे राहून, आपले पैसे बदलून घेतले आहेत? होम मेकर असाल तर घराचे आवरून , लहान मुले असतील तर शेजारी/घरी सोय करून ,किंवा त्यांना कडेवर घेऊन,
Working असाल तर कामावरून रजा घेऊन,
- किंवा खिशात 500 च्या जुन्या नोटा घेऊन, क्रेडिट डेबिट कार्ड न वापरता , paytm न वापरता शहरात फिरायचा प्रयत्न केला आहे? लोकल/बस अशा पब्लिक कॉन्व्हेयन्स नि, खाजगी गाडी दुचाकी न वापरता,
- घरातील वर्षाचा/महिन्याचा/आठवड्याचा किराणा न वापरता, घरात जे काही पैसे उरले असतील त्याने किराणा,दूध, क्वचित औषधे असे मॅनेज केले आहे?
- आपल्या कामवाली ला बाईला/ऑफिस स्टाफ ला तू 1-2 पूर्ण दिवस सुट्टी घे, तुझ्या पैशाचे मार्गी लाव मग ये, तो पर्यंत घरचे मिळून कामे करतो, थोडा त्रास आम्ही सहन करतो असे म्हटले आहे?
हि यादी इकडेच थांबवतो
मध्यम/उच्च मध्यम वर्गात लोकांना, ज्यांच्या कडे कमीतकमी 7-15 दिवसाचा किराणा भरलेला असतो, दूध/क्वचित वाणी सुद्धा उधार देतो
क्रेडिट /डेबिट /paytm /ओला मनी सगळे असते,
वापरायला खाजगी गाडी असते, त्यात 500 च्या पटीत पेट्रोल भरून घ्यायला पुरेश्या संख्येने जुन्या नोटा असतात,
कदाचित ऑफिस मध्ये असणाऱ्या बँक काउंटर वरून नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था HR करणार असते.
मुख्य म्हणजे परिस्थितीची माहिती असल्याने आपले पैसे सुरक्षित आहेत, आणि आज नाही तर 15 दिवसांनी बदलून मिळतील या बद्दल खात्री असते. आणि 15 दिवसात पैसे नाही मिळाले तर हमखास पैसे उधार मिळतील ईतकी शेजारी पाजारी किंवा नातेवाईकात पत असते.
अशा वर्गाला देशभक्ती पोटी नेमकी कोणती " थोडीशी गैरसोय" सहन करायला लागते ते ऐकायला आवडेल एकदा.
>>नजरीया बदलो, लगता है
>>नजरीया बदलो, लगता है निगेटिविटी आपमें कुटकुट के भरी है...>> नुसता नजरीयाच नाही तर मायबोलीवर संगतही बदला. ज्यांच्या संगतीत राहता ते सकाळी उठल्यापासून फक्त नन्नाचा पाढा वाचत नकारघंटा वाजवत असतात. म्हणतात ना, ढवळ्याशेजारी पवळ्या बांधला, वाण नाही पण गुण लागला.
सायो आणि राज, धाग्या मध्ये मी
सायो आणि राज,
धाग्या मध्ये मी जसे नमूद केले आहे.
सर्व सुखसोयी वापरणाऱ्या वर्गाला खरच काही तोशीस पडते आहे का?
उत्तर नाही आहे. त्यांच्या साठी हा business as usual आहे.
माझ्या कडे सुद्धा या सगळ्या सोयी आहेत, पण फिरतीची नोकरी असल्याने, मुंबईतच पण थोडया नॉन प्रिविलेज्ड भागात जात येते.
Let me tell you,
फेबु किंवा online मीडिया मध्ये दाखवतात तितकी आलबेल नाही आहे. गोरेगाव ,संध्याकाळी भाजी बाजारात ठेच गर्दी असते तिकडे आज अंगाला अंग ना लावता फिरता येत होते.
रस्त्यावर पहिले 2 दिवस ट्राफिक जाणवण्या इतका कमी होता.
रिक्षा, सलून वाल्याशी बोललो तेव्हा धंद्यावर स्पष्ट परिणाम झाल्याचे कळले.
आणि हे सगळे भारताच्या आर्थिक राजधानी मध्ये होते आहे.
सोलापूर किंवा अजून छोटे शहर ज्यात online संस्कृती नाही तिकडे काय होत असेल!
हे रिटेल चे झाले पहिल्या 2 दिवशी बाजार समित्यांचे लिलाव बंद होते, कारण नोटांबद्दल चे धोरण स्पष्ट नव्हते, अजून ते काम चालू झालाय कि नाही कल्पना नाही.
मान्य आहे, कल्पक भारतीयांनी या प्रसंगातून मार्ग काढायला सुरवात केली, काही ठिकाणी रांगेतील लोकांना चहा पाणी स्वयंस्फूर्ती ने पाजले,
पण तो लोकांचा चांगुलपणा झाला, लोकांनी समजून घ्यावे, ऍडजस्ट करावे was this the govt plan?
कुठल्याही मोठया प्रोजेक्ट साठी आपत्ती व्यवस्थापन महत्वाचे नाही का?त्याचा इथे पूर्ण अभाव जाणवतोय.
तसे 26 जुलै च्या पुरात लोकांनी स्वतः हुन मदत केली आणि पुराचा इम्पॅक्ट कमी झाला, म्हणून सरकार स्वतः ची पाठ थोपटून घेऊ शकत नाही ना.
तुम्ही नीट वाचलेत तर जाणवेल, ज्यांनी पोसिटीव्ह अनुभव दिलेत त्यातील बहुतेक जण शहरात राहणारे आहेत,
साती, झाडू सारखे काही जण जे लहान जागी राहतात, ते तिकडे येणारे अनुभव शेअर करत आहेत,(कदाचित तुम्हाला भाषा खटकत असेल, पण शेंडेनक्षत्र म्हणतात तसे ट्रम्प जे बोलतो ते अजिबात शुगर कोटेड नसत, त्याला काय म्हणायचं ते समजून घ्या, तसेच मी यांच्या बद्दल म्हणेन)
भरत, सातत्याने शहराबाहेर काय चालू आहे हे सांगत आहेत.
आणि जेव्हा तुम्ही सांगताय ते चूकच आहे, तुम्ही मुद्दाम वाढवून सांगताय असे प्रतिसाद येतात तेव्हा लोक जास्त कडवे होतात,
तेव्हा, कट्टा, अमेरिका ,मुंबई, पुणे कोणी कुठेही राहोत,
आपल्या पालिकडे जग आहे, त्यांना दुसरे अनुभव येऊ शकतात हे मान्य करा.
कोणाच्या काही बोलण्याने सरकार हे पाऊल मागे घेणार नाहीये, हे नक्की,
मात्र जर सरकार अपुऱ्या तयारीने हे पाऊल उचलत असेल तर ते लोकांना कळले पाहिजे
असो... थोडी विस्कळीत झालीय पोस्ट, तुम्ही समजून घ्यालच.
ज्यांनी पोसिटीव्ह अनुभव दिलेत
ज्यांनी पोसिटीव्ह अनुभव दिलेत त्यातील बहुतेक जण शहरात राहणारे आहेत,>>>>> +१
मात्र जर सरकार अपुऱ्या तयारीने हे पाऊल उचलत असेल तर ते लोकांना कळले पाहिजे>>>>>>> लोकांना कळत नाही असं नाही. ही गोष्ट सगळ्यांनाच खटकत आहे.फे.बु/व्हॉ.अ‍ॅ.च्या पोस्ट जाऊ दे.
ओ सिंबा, माझ्या लाडेलाडे
ओ सिंबा, माझ्या लाडेलाडे बोलण्यातही तुम्हाला शुगर कोटींग जाणवत नसेल आणि भाषा खटकत असेल तर मी उद्यापासून काकवीमध्ये मेंदू आणि बोटं भिजत ठेवणार अर्धा तास आणि मग माबो उघडणार!
आपल्यापैकि अनेक जणांना कोण कर
आपल्यापैकि अनेक जणांना कोण कर चुकवतात किंवा कोणाकडे अवैध मार्गानी मिळवलेला पैसा आहे याची नावासकट माहिती असते.. तरीही आपण ती माहिती कर यंत्रणेला देत नाही. याची मला
माहित / सुचत असलेली कारणे..
१) अनेकदा आपलेच काम अडलेले असते. असे पैसे भरण्याशिवाय पर्याय नसतो, ( असल्यास आपल्याला माहीत नसतो.)
२) तक्रार केल्यास ( त्वरीत ) कार्यवाही होईल, इतपत आपला यंत्रणेवर विश्वास नसतो.
३) तक्रार केल्यावर तिचा पाठपुरावा करण्याइतका वेळ आपल्याकडे नसतो आणि तपास यंत्रणा अत्यंत ढीसाळ
आणि वेळकाढू पद्धतीने काम करतात.
४) अशी तक्रार केल्यास आपल्यावर आकस धरून, पुढे आपल्यावरच सूड उगवला जाईल.. अशी आपल्याला खात्री
असते.
आता यावर कुठली सर्जिकल प्रक्रिया होतेय ते बघायचे आहे.
<<
+१००
दिनेशदा,
सगळी बुक्स करेक्ट मेंटेन करून, अगदी २० पैशाच्या कार्बनची पावती किंवा ४० रुपये हमालीचे व्हाऊचर्सही जपून दाखवल्यावर, जेव्हा वर्षाशेवटी असेसमेंटला येतात तेव्हा "डॉक्टर, थोडे तरी डिक्लेअर करून टाकाच. तुमचा इतका व्हाईट आहे तर ब्लॅक नक्कीच दुप्पट असेल. कागदावर सापडत नाही ते ठीके, पण थोडी आमची सोय करून टाका. किरकोळ दंडावर सोडतो" असे सलज्जपणे सांगणारे शासकीय सेवक मला कित्ती आदरणीय आहेत, व त्यांच्याशी डील करताना मी काय करतो, तो माझा खासगी अनुभव आहे
राज | 14 November, 2016 -
राज | 14 November, 2016 - 21:17
>>मीच वाईट असेन, म्हणून मला वाईट अनुभव येत आहेत <<
नजरीया बदलो, लगता है निगेटिविटी आपमें कुटकुट के भरी है... स्मित
सुशिक्शीत, स्मार्ट फोन वापरणारेच आल्टरनेटिव पेमेंट्स चा उपयोग करण्यावर भर देत नाहि तर इतर सामान्यांची काय कथा? जसजसे जास्त लोक याचा वापर करायला लागतील तसतसे फुटकळ वेंडर्स हि टेक्नाॅलाॅजी ॲडाॅप्ट करतील. केवळ स्मार्टफोन आणि बॅंक अकाउंट हिच प्रिरेक्विसीट असताना कॅशलेस ट्रांझॅक्शन्स लोकप्रिय होण्यास काहिच अडचण नसावि...
<<<<
याला म्हणतात, गोल पोस्ट शिफ्ट करणे.
म्हणजे, त्याने बिचार्‍याने फक्त अनुभव सांगितला, की मुंबईतही ई-पैसा चालवायला अडचण आली. तर त्याच्या ऑनेस्टीवरच प्रश्न. गद्दारच आहेत नै, ते गृहस्थ, ज्यांनी अनुभव सांगितलाय?
"तू मेलास किंवा उपाशी राहिलास म्हणून काय झालं? तिकडे बघ जरा! (सीमेवर...)" अन हे कुणी सांगायचं? तर अमेरिकेत बसून हिरवी ऐश करणार्यांनी
बरं ते जौद्या.
आमच्याकडे नमोनमो आहे. तसं तिकडे काये? ट्रंपो ट्रंपो का?
अरे हो! ती "संगत बदला" वाले
अरे हो!
ती "संगत बदला" वाले वंदनिय व्यक्तिमत्व राहिलेच. त्यांना सादर प्रणाम! व हॅप्पी ट्रंपिंग!
सिम्बा, मेजाॅरिटी बिलो
सिम्बा, मेजाॅरिटी बिलो पावर्टि लाईन आहे, हातावर पोट असणारे आहेत - आय गेट दॅट. पण एक सारासार बुद्धीने विचार करणारा माणुस म्हणुन, डोंचु थिंक पिपल आर गेटिंग इंटु पॅनीक मोड ॲंड ओवररिॲक्टिंग? डिसेंबर अखेर पर्यंत मुदत आहे ना, व्हाय जनरेट आॅर हेल्प जनरेट केआॅस? इथे ऊदाहरणं आहेत लोकांनी मदत केल्याची, हातावर पोट असणार्यांना. हळुहळु होइल सगळं स्ट्रिमलाईन. समाजातले बॅड, ॲंटायसोशल एलिमेंट्स अशा घटनांची वाट बघतंच असतात, जनतेत असंतोष पसरवुन आपली पोळी शेकायला. त्यांच्याकडे दुर्लक्श करणंच आपल्या हातात आहे.
बटन आॅन/आॅफ करण्याएव्हढि सोप्पी अशा प्राकारची ट्रांसफाॅरमेशन्स नसतात, आय बिलिव गवर्नमेंट इज पेविंग ए पाथ टु कर्ब करप्शन, पॅरलल एकनामी. हॅव फेथ ॲंड लुक ॲट दि बिग पिक्चर, इफ यु कॅन...
डिसेंबर अखेर पर्यंत मुदत आहे
डिसेंबर अखेर पर्यंत मुदत आहे ना, व्हाय जनरेट आॅर हेल्प जनरेट केआॅस? इथे ऊदाहरणं आहेत लोकांनी मदत केल्याची, हातावर पोट असणार्यांना.
<<
राज,
सिरियसली सांगतोय. मी फर्स्टहँड पाहतो आहे म्हणून.
"ती" उदाहरणं लै विरळा आहेत. इथे "मदतनीसाला" २०० रुपये देण्यासाठी गृहिणीच्याच हाताट ५०० रुपये नाहियेत. रिझन इज, शी डझन्ट हॅव्ह अ‍ॅक्सेस टू हर ओन "रिअल" मनी.
कुपन सिस्टीमऐवजी आहेत त्याच नोटा चालवणं सुरू आहे.
बँकांच्या ब्रांचेस तालुका/जिल्ह्यात आहेत. किंवा मोठ्या खेड्यांत. लहान गावात राहणार्‍याने काय करायचं?
घरातलं लग्नंकार्य, दुखणं बहाणं, सावकाराच्या कर्जाचं काय करायचं?
तुम्हाला कार्ड स्वाइप करून पिझ्झा मिळू शकतो. माझ्या घरात वर्षभराचा किराणा भरलेला आहे.
पण इथे, खेड्यातल्या ज्या वाण्याच्या दुकानातला किराणा माल माझ्या घरातल्या वर्षाच्या साठ्या इतका असतो, असं दुकान तुम्ही कधी पाहिलं आहे का? प्लीज ट्राय टू बिलिव्ह मी, की अशी मॉम अँड पॉप दुकानं भरपूर आहेत आमच्या देशात.
कसंय ना, दुरून शहाणपण शिकवणं भयंकर सोप्पं असतं.
मला एक भाबडी शंका आहे, आज उदाहरणार्थ, कुण्या केंद्रीय मंत्र्याचे लाचेचे संपूर्ण काळे, ४ पोती भरून पैसे एक्स्चेंज करायला प्रॉब्लेम येईल का?
प्लीजच, डोन्ट टेल मी, की भाजपाचे सर्व मंत्री संत्री कार्यकर्ते, धुतल्या तांदळाचे आहेत. व पाच पैसेही लाच कुणी खाल्लीच नाहिये. तिथे निवडून आलेले अनेक माजी काँग्रेसवासी मंत्री आहेत, ही फॅक्ट आहे. भाजपात एंट्री मारल्याबरोब्बर ते सगळेच व्हाईट झालेत का?
***
धिस इज नथिंग बट स्टंट, अँड वी आर कॉलिंग द ब्लफ. दॅट्स ऑल.
किती लोक आणि किती मतांचा
किती लोक आणि किती मतांचा गदारोळ.
हो ना! दोन गाणी/कविता/बंदिशी
हो ना!
दोन गाणी/कविता/बंदिशी आठवल्या.
कशी वीणा झंकारली..
अन ही कविता.
शब्दांची ही विचित्र वीणा
अजूनी करिते दिड दा दिड दा...
(No subject)
मला पटतं, की वाट बघा. ३१
मला पटतं, की वाट बघा. ३१ डिसेंबर पर्यंत वेळ आहे. तोवर आहे त्या पैशात चालवा. ३००-४०० रूपयांमधे अख्ख्या कुटुंबाचे २-३ आठवडे आरामात जाऊ शकतात. कुठेच जायचं-यायचं नाही त्यामुळे प्रवासखर्च शून्य. भाजी - मासे वगैरे बंद करून साठवलेल्या डाळी-कडधान्ये खायचे. घरातलं काही संपलं तर त्याशिवाय रहायचं, काही जड नाही.
सैनिक सीमेवर गोळ्या झेलतात तर आपल्याला एवढं करायला काय हरकत आहे?
मी पण करतेय. मुंबईहून पुण्याला गाडी चालवत जाणं काही कारणाने शक्य नसल्याने व जवळची ४५० ची रक्कम गाडीसाठी दिल्यावर जगणं शक्य नसल्याने व ऑनलाईन तिकीटे २-३ तासांनंतरच्या गाड्यांचीच उपलब्ध असल्याने ट्रेनिंगसाठी भरलेले १७००० रूपये फुकट गेले. आता वेळेवर ऑनलाईन बुकिंग केले नाही ही माझीच चुकी नाही का?
समोर जेवण दिसत असताना आणि भूक लागली असताना फूडपांडावर ऑर्डर देऊन तासभर थांबलेली मुलं नाश्त्याला एक प्लेट पोहे कुठून मागवावेत या विवंचनेत दिसत होती, वेडी कुठली! मी एकाला दिले १०० पण बाकिच्यांनी विचारलं तर नाही म्हटलं, किती देणार मी पण!
दिवाळी संपून गावाहून परतलेली मंडळी घरात जास्त रेशन न भरता गेली होती. त्यांना तर खरेदी करणं जरूरीचं आहे. काय करतील बिचारे कार्ड नसलेले लोक? बँक अकाउंट आहे पण दुकानदार चेक घेत नाहीत. पैसे काढायला रांगेत उभे असतात नी पैसे नाही मिळाले की अजून एक दिवस नुसता डाळभात नाहीतर पाणी पिऊन नी उरला सुरला फराळ खाऊन शिव्या घालताहेत या प्रकाराला. काहींकडे तर ते पण नाहीय. कॉलनीतच ऐकतेय असले अनुभव. लोक करतायत कशीबशी मदत.
काही गैरसोय नाही. जेवणाचे, फिरण्याचे फक्त हाल आहेत. नाही जेवले लोक ७-८ दिवस तर ते ही चांगलच की! जाडी किती वाढतेय लोकांची! फिरायचं पण कशाला? रांगेत उभे रहायचं चुपचाप, कामाला जाऊन कोणाचं भलं झालय!
राज आता तुम्ही मूळ
राज आता तुम्ही मूळ मुद्द्याकडे येताय,
पेट्रोल पम्पावर, डॉक्टर कडे जुने पैसे पुढचे फक्ट 3 दिवस चालतील अशी हाकाटी का पिटली?
ज्याच्या घरी 2 दुचाक्या आहेत (अगदी पुण्यात सुद्धा निम्न मध्यमवर्गीय 2 गाड्यावली घरे बरीच सापडतील, आणि गाड्या आहेत म्हणून क्रेडकार्ड हवे असे नाही)त्यांना आठवड्याच्या खर्चाला 2000 कसे पुरतील?
Out of panic लोकांनी पैसे साठवायला सुरवात केली, जसे मागे म्हंटले छोटे व्यावसायिक कॅश बँकेत परत करत नाहीयेत त्यांनी प्रॉब्लेम वाढला,
आपत्ती व्यवस्थापणातला पहिलाच धडा सरकारनेच हुकवला,
मुळात आहे त्या पेक्षा संकट मोठे करून दाखवले.
या स्टंट ची खरंच गरज होती का?
संकट काळात लोकांची वर्तणूक कशी असेल याचे पण मॉडेलिंग करता येते, आणि त्यावरून अंदाज बांधता येतात, इकडे सगला आनंदी आनंद आहे,
बाजारात 500 ची नोट नसताना, 2000 ची नोट लोकांना देणाऱ्या सरकारची अक्कल काढायची? कि त्याचे कौतुक करायचे?
आधी फक्त हॉस्पिटल पेट्रोल पंम्प, मग हळू हळू रेल्वे, अशी जुन्या नोटांची व्याप्ती वाढवत जातंय सरकार.
एक मत असे पण आहे, कि सरकारने आधीच 30 नवं ची डेड लाइन फिक्स केली आहे पण टप्प्या टप्प्याने declare करत आहेत.
खरे खोटे मोदी जाणोत.
होस्टेल च्या पोरांचे हाल
होस्टेल च्या पोरांचे हाल कुत्रं खात नाहिये. पण बोंब मारली तर गोल पोस्ट शिफ्टी लोक्स त्यांनाच देशद्रोही ठरवणार.
गेल्या ४ दिवसांपासून रोज
गेल्या ४ दिवसांपासून रोज भोंगे लावलेल्या गाड्या फिरताहेत.
म्हानगर्पालिका, मुन्शीपाल्टीत " सुवर्ण संधी सुवर्णसंधी सुवर्ण्संधी!!फक्त आज रात्री १२ वाजेपर्यंत घरपट्टी पाणीपट्टी ५००-१०००च्या नोटांत घेणार!" असे भोंगे लावून रिक्शा टेंपो फिरताहेत.
अन असे भोंगे रोज सुरु आहेत बरं का, ९ तारखे पासून रोज.
ब्यांकेत लाईन लावल्यावर एकतर बदला किंवा भरा किंवा काढा असा एकच ऑप्शन.मग लोक वेड्यासारखे जिथे खपवता येतील तिथे खपवताहेत, तिथेही रांगा लावून मरताहेत, अन आमचे राष्ट्रभक्त ढोल बडवत त्याच लोकांना देशद्रोही ठरवून मोकळे होताहेत...
>>>>नुसता नजरीयाच नाही तर
>>>>नुसता नजरीयाच नाही तर मायबोलीवर संगतही बदला. ज्यांच्या संगतीत राहता ते सकाळी उठल्यापासून फक्त नन्नाचा पाढा वाचत नकारघंटा वाजवत असतात.<<<<
खरे आहे
काय खरं आहे? आम्ही रात्री
काय खरं आहे?
आम्ही रात्री झोपतपण नाही, मागची २.५ वर्षे!
सकाळी कुठलं उठणार?
मला पण आज जाग आहे रात्रभर.
मला पण आज जाग आहे रात्रभर. वेळाच गंडल्यात.
पण आज माझा झिम्मा खेळायचा मूड
पण आज माझा झिम्मा खेळायचा मूड नाही.
मलाही सकाळी लवकर उठून कामे
मलाही सकाळी लवकर उठून कामे आहेत. आज चुकून सकाळीच डोळा लागला होता दहा वाजता.. गेल्या आठवड्यातल्या कामाचा शीण. दुपारी तीनलाच उठले मुलं आल्यावर शाळेतून.
म.टा.चे संपादक मायबोली वाचत
म.टा.चे संपादक मायबोली वाचत असावेत. कारण दोन दिवसांपूर्वी इथे मांडलेले मुद्दे आजच्या अग्रलेखात आहेत. नोटा आजपासून रद्द केल्या आहेत असं आवेशाने म्हणायचं, पुढे त्या अमुक ठिकाणी चालतील, तमुक ठिकाणी चालतील अशी मेहेरबानी युक्त सवलत द्यायची, सरकारी (जास्त करून काळ्या पैशातून) करवसुलीचे आकडे ढोल पिटून मिरवायचे, रेल्वे, बस, इलेक्ट्रिसिटी/टेलिफोन बिले देताना ५०० रुपयांच्या नोटा अधिकृत मानायच्या, पण रोजच्या दूध, भाजी, अंडी, मासे, डाळ तांदुळासाठी मात्र त्या चालणार नाहीत अशी तजवीज करायची. आजपासून नोट रद्दबातल म्हणता म्हणता पुढे पंधरा दिवस त्यांचं आयुष्य वाढवायचं. हे आधीच नसतं का करता आलं.
मुळात काळा पैसा नोटांत फारसा नाही हे अर्थतज्ज्ञांनासुधा माहीत आहे. मग देशभक्तीयुक्त कारण काय तर दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा होतो, पाकिस्तानने नोटांची टांकसाळ उघडलीय वगैरे. अरे, तुम्हांला हा अर्थपुरवठा रोखता येत नाहीय (आधीच्या सरकारलासुद्धा तो फारसा रोखता आला नव्हता पण त्यांच्या त्या अपयशाचे ढोल वाजवले गेले होते) हे तुमचं सरळसरळ अपयश आहे. ते झाकण्यासाठी एव्हढा ड्रास्टिक उपाय? अख्ख्या देशाला पंधरा दिवस वेठीला धरायचं? काउंटरफीट करन्सी अशी किती मोठी आहे? आपल्यापैकी किती लोकांना अश्या किती खोट्या नोटा आणि आजपर्यंत किती वेळा मिळाल्यात? रेवेन्युसंबंधी सरकारी खात्यांची कार्यक्षमता वाढवणे हाच यावर खरा उपाय आहे. नोटा रद्द करून (किंवा नोटा रद्द करण्याचा मार्ग डेटा मिळवण्यासाठी वापरून)त्यातून डेटा मिळवायचा हा उपाय कसा काय होउ शकतो?
इतक्या भावनावशतेने लिहिणं मला आवडत नाही. पण आज तसं झालंय खरं.
हीरा, तुम्ही ना एकनंबर
हीरा, तुम्ही ना एकनंबर राष्ट्रदोही आहात!
पाकिस्तानात जा.
तुमच्याकडे खूप काळा पैसा आहे म्हणून तुमचा इतका तडफडाट होतोय.
जाताना मटा, लोकसत्ता , एन डी टी व्ही यांच्या संपादकांना पण घेऊन जा.
नाहीतर राष्ट्रभक्तांतर्फे तुम्हाला तुमच्या समविचारी संपादकांसह पाकिस्तानात सोडायची व्यवस्था करतो.
आयुष्यात कधीही अशी तारांबळ
आयुष्यात कधीही अशी तारांबळ उडू नये ह्यासाठी हा निर्णयच घेतला जाऊ नये अशी अपेक्षा असणार्यांना दंडवत! झालेल्या गोष्टीबद्दलचा पराकोटीचा संताप शुगर कोटेड, वरवर विनोदी भासणार्‍या किंवा उपरोधिक वाक्यांमधून व्यक्त होत आहे हे पाहून हसूच येऊ लागले आहे.
१३० कोटींच्या देशातील ८५ टक्के चलन रद्दबातल ठरून त्याजागी नवीन चलन येण्याची प्रक्रिया 'मला काहीही त्रास न होता' पार पडायला हवी. सगळे काही सुरळीत असायला हवे. आम्हाला बदल नको. आम्हाला काळा पैसा चालेल. देशात प्रत्येक नागरिकाचे नेमके आत्ताच लग्न ठरलेले आहे. ही लग्नं होणार कशी आता? निदान दोन च हार महिन्यांची आगाऊ सूचना देऊन तरि चलन बदलायचे ना? हे काय हे?
बेफिकीर, या सगळ्या मुद्यांचा
बेफिकीर,
या सगळ्या मुद्यांचा उहापोह वर झाला आहे.
सिम्बा ते रजेवर होते
सिम्बा ते रजेवर होते ना!
हल्लीच आलेत.
वाचतील हळुहळू!
The Doctrine of Collective
The Doctrine of Collective Punishment.
बेफिकीर, मुळात ही नोटा
बेफिकीर, मुळात ही नोटा रद्दबातल करण्याची प्रक्रिया करण्याची आवश्यकताच नव्हती असे म्हणायचे आहे. हे म्हणजे डोंगर पोखरून उंदिर काढण्यासारखे आहे. त्यामुळे 'थोडीशी तारांबळ सोसणे' वगैरे मुद्दे रद्दबातल होतात. बरे, करायचे तर व्यवस्थित नियोजनपूर्वक करायाचे. तर तेही नाही. असो.
मस्तं! १टक्का देशभक्त लोकांनी
मस्तं!
१टक्का देशभक्त लोकांनी शिस्तीत फटके खाल्ल्यावर मग 'अमुक तमुक ढमुक यांना कन्सेशन' तमुक आणि ढमुक यांना फटके खायची मुदत वाढवून देणं,
आणि शेवटी ५०-७० टक्के देशभक्त लोकांनी फटके खाल्ल्यावर बाकींना मिनिमम चार्जेस देऊन फटक्यातून मुक्तत किंवा नोकरांनी त्यांच्यासाठी फटके खाल्ले तर चालण्याची सुट ठेवणार का झाडेंद्र काका?
हा असा धागा का काढावा लागतो?
हा असा धागा का काढावा लागतो? लोकांचे हाल होताहेत हे का सांगावं लागतं?
कारण देशाच्या पंतप्रधानापासून सोशल आणि अन्य मिडियातल्या त्यांच्या स्वघोषित आणि नियुक्त सैन्यदलाकडून असे काही हाल होतच नाहीत; फार काही हाल होत नाहीत; जे हाल आहेत ते फक्त काळापैसावाल्यांचे, आपले सैनिक जर देशाच्या संरक्षणासाठी उभे राहतात, तर तुम्हाला देशासाठी १० मिनिटं (हा कालावधी त्या संदेशांतच नंतर वाढून काही तास झालाय) उभं राहता येत नाही म्हणताना लाज वाटत नाही का? ;सिद्धिविनायक, जियो कार्ड, आयफोन, सिनेमाची तिकिटं, इंडियन आयडॉल/रोडीज इ.च्या रांगेत हौसेने उभे राहता आणि देशासाठी बँकेच्या रांगेत उभे राहताना कुरकुरता, म्हणजे नक्कीच तुम्ही काळापैसावाले आहात, अशा संदेशांचा मारा केला जातो.
बाबा रामदेव (यांचे म्हणणं तुम्ही हसण्यावारी नेऊ शकत नाही, कारण यांच्या भागीदाराचं नाव आता देशातल्या सर्वाधिक श्रीमंत १०० व्यक्तींत येतं, आपले प्रकल्प आमच्या राज्यात राबवा, त्यासाठी जमीन घ्या, असे म्हणणार्‍या मुख्यमंत्र्यांची रांग त्यांच्या मागे आहे) या समूहगायनात अग्रभागी आहेत.
कोणे एके काळी एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीचे मुख्य असलेला सुनील अलग यांच्यासारखा माणूस टीव्ही चॅनेलवर सैनिकांचा हवाला देतो, देशासाठी तुम्ही इतकी तोशीस सहन करणार नाही का असे विचारतो, (वर मी काही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित नाही, ही त्यांची नेहमीची मखलाशी आहेच,) तेव्हा सगळ्यांनी एकाच प्रकारे विचार करायचे शिस्तबद्ध संचलन समोर दिसू लागते.
आम्हाला असे संदेश कोणीही पाठवत नाही असे सांगणारी आदरणीय व्यक्तिमत्वे येतीतलच त्यांच्यासाठी हा पुढचा मजकूर.
देशाचे पंतप्रधान जपान दौर्‍यात भाषण देताना "मी कशा ५००-१००० च्या नोटा क्षणार्धात कस्पटासमान केल्या" हे साभिनय सांगतात (जोरदार टाळ्या) आणि त्यामुळे 'घर में शादी है पर पैसे नही' (हंशा आणि टाळ्या) , देशाचे अर्थमंत्री आपकी अदालत मध्ये म्हणतात की "विवाहसमारंभासाठीचा खर्च फक्त काळ्या पैशातूनच करावा अशी कुठली रूढी परंपरा आहे?" (जोरदार टाळ्या) तेव्हा त्यांना असं वाटत असतं का की ५००-१००० च्या नोटा फक्त काळा पैसा वाल्यांकडेच असतो (आणि सगळा काळा पैसा फक्त ५००-१००० च्या नोटांतच असतो)? वादासाठी आपण हे दोन्ही दावे मान्य करू. पण एकूण उपलब्ध चलनातले ८५% किंमतीचे चलन रद्द झाल्यावर आणि ते सगळे काळापैसावाले आपल्या ५००/१०० च्या नोटा १०० च्या नोटांत बदलायला आपल्याला जमवता येईल त्या मनुष्यबळासह मैदानात उतरवल्यावर एकंदर अर्थव्यवस्थेवर जो ताण आला त्याचा फटका मोठ्या प्रमाणात या सगळ्याशी काहीही देणंघेणं नसलेल्या आणि प्लास्टिक आणि ई-मनीच काय, चेकबुकापासून दूर असलेल्या बहुसंख्य लोकांना बसतो आहे हे स्वीकारायची तयारी नाही?
मुळात तुमच्याकडच्या ५००-१००० च्या नोटा तुमच्या बँक खात्यातच जमा करा, अशी अट ठेवणं शक्य असताना, कोणत्याही ओळखपत्रावर कोणत्याही बँकेतून त्या नोटांच्या बदल्यात एका वेळी ४००० रुपये बदलता येतील अशी पळवाट सोयिस्करपणे का ठेवली असावी? ही अट ठेवली असती अपेक्षित उद्दिष्ट अधिक चांगल्या प्रकारे साध्य झाले नसते का?
आधी जुन्या नोटा विशिष्ट ठिकाणी ११ तारखेपर्यंत, मग त्या १४ तारखेपर्यंत आणि आता २४ तारखेपर्यंत चालतील; एटीएमची रिकॅलिबरेशन करायला तीन आठवडे लागतील (अर्थमंत्री) ; या महिना अखेरीसच सगळं सुरळीत होईल (स्टेट बँकेच्या प्रमुख) असं जेव्हा सांगताना दिसतात, तेव्हा आम्ही ऑपरेशनचा निर्णय घेतला, ते करून टाकलं, पण पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअरची तयारी केली नाही किंवा त्याची आम्हाल कल्पना नव्हती, असंच देशाची अर्थव्यवस्था चालवणारे लोक म्हणत असतात. पेशंट वेदनांनी कळवळत असताना त्याच्या वेदनांची टर उडवणे यांच्याकडून अजूनही थांबलेले नाही.
आता लोकांना त्रास होतोय असं आम्ही काही मोजके मोदीद्वेष्टेच सगळीकडे म्हणत राहिलोय, इतरांना येताजाता किंवा प्रसारमाध्यमांत बँकांसमोरच्या रांगा दिसत नाहीत, दिसल्या तर त्या रांगेतले लोक एकसुरात आदर्णीय मोदींची भजने गात असल्याचे ऐकू येते. एकंदर व्यवसायावर झालेल्या परिणामांकडेही असेच दुर्लक्ष करता येईल. एस टीचे कमी झालेले उत्पन्न, मालवाहतूकदारांनी दिलेला संपाचा इशारा, किरकोळ बाजारांत घटलेली मागणी यांवरून या सगळ्यांचा फटका ज्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णतः कॅशबेस्ड आहे त्यांना किती बसला असेल याकडे आपल्या बबल किंवा बबलरॅपमध्ये सुरक्षित राहून डोळेझाक करता येईलच.
Pages