Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

>>>उद्या तुम्ही म्हणाल म्हैस दूध देते तर चितळे दर का वाढवितात? चितळेंच्या मार्फत विकत घेऊ नका. स्वतःची म्हैस पाळा. [<<<

अहो हे तर काहीच नाही. हे म्हशीला दुधाचे संशोधक मानतात. चितळेंना रिक्षावाला मानतात! दुधाला मतदान मानतात! सांगलीला ब्राझील मानतात! स्वतःचे पैसे बँकेत ठेवले म्हणून तमाम बॅंकेतले कर्मचारी पगार मिळवू शकतात असे मानतात.

माझे हसिपिलाचे उदा. योग्य आहे का ?

गुगळे साहेब,
इथे लोचा असा आहे, की इथे ट्राय काहीतरी प्रकार करते आहे.
आपण बीएसेनेल, किंवा एयरटेल इ. बद्दल बोलत नसून ट्राय विषयी बोलत आहोत.
आता यात काय गम्मत/फरक असेल, साम्गता का जरा मला?

काउ ,

एका विशिष्टच मुद्यापुरते तुमचे व माझे ते हॉस्पीटलचे उदाहरण योग्य आहे. नेट न्युट्रॅलिटी ह्या संपूर्ण विषयाबाबत नाही.

इब्लिस,

<< ही लिंक वाचलीच नाहिये का तुम्ही? नक्कीच वाचली असेल तिथे.>>

Airtel and Vodafone want to make more money by screwing with India’s internet.

ह्या दोघांचं ठीक आहे. बाकीचे ISP तसेच आहेत का? सगळेच फसवायला बसलेत का? जर काही ISP नफेखोरी करु लागलेत तर दुसरे कोणी सचोटीने तीच सेवा कमी दरांत उपलब्ध करून देणार नाहीयेत का? की आपल्याला इंटरनेट वापराकरिता बॅंकरप्ट (दिवाळखोर) व्हायची वेळ येईल?

जे नफेखोर असतील त्यांच्यावर बहिष्कार टाकू. जर सगळेच तसे असतील तर इंटरनेटवरच बहिष्कार टाकू. काही तासांत सगळे नीट होतील. ग्राहकाधारित बाजाराचे हे युग आहे.

लिंक वाचा.

धन्यवाद!

दुसरे कोणी सचोटीने तीच सेवा कमी दरांत उपलब्ध करून देणार नाहीयेत का?
<<
कोण आहेत? नांवे साम्गता का जरा?

की आपल्याला इंटरनेट वापराकरिता बॅंकरप्ट (दिवाळखोर) व्हायची वेळ येईल?
<<
नेटवर आधारित अधिकाधिक सेवा उदा. तिकिटे बुक करण्यापासून होस्टेलवर शिकणार्‍या माझ्या मुलांना पैसे ट्रान्स्फर करण्यापर्यंत, वापरायची वेळ येईल तेव्हा माझी पिळवणूक होईल ती आनंदाने करवून घ्यायची?

छाण छाण.

इब्लिस,

<<गुगळे साहेब,
इथे लोचा असा आहे, की इथे ट्राय काहीतरी प्रकार करते आहे.
आपण बीएसेनेल, किंवा एयरटेल इ. बद्दल बोलत नसून ट्राय विषयी बोलत आहोत.
आता यात काय गम्मत/फरक असेल, साम्गता का जरा मला? >>

ट्राय हे नियामक आहेत. आता नियामकच लबाड आहे असे तुमचे म्हणणे आहे काय? आजवर या नियामकामुळेच आपण स्वस्तात मोबाईल सेवा वापरू शकलो आहोत. ह्या नियामकामुळेच इंटरनेटसेवा महाग होणे / प्रायवेसी भंग होणे हे प्रकार घडतील असा तुमचा कयास आहे काय?

पन्नासच्या दशकात विरोधक सांगायचे - धरणाला विरोध करा, कारण पाण्यातली महत्त्वाची शक्ती - वीज काढून घेतली गेली तर त्या पाण्यावर पीकं कशी पिकतील?
दोनहजारच्या दशकात विरोधक सांगायचे - पवनचक्कीला विरोध करा, कारण हवेतली शक्ति काढून घेतली तर पाऊस कसा पडेल?

आता २०१५ मध्ये विरोधक (म्हणजे विरोधी पक्ष नव्हे) जर नियामक मंडळावरच शंका घेत असेल तर अवघड आहे. बरं २४ एप्रिल पर्यंतच आपण विरोध करू शकतो का? समजा २४ एप्रिल नंतर धोरणं बदलली आणि खरंच असं लक्षात आलं की इब्लिस आणि इतर सहकारी म्हणतात त्यात तथ्य आहे; नेटकरांचं मोठंच नुकसान होत आहे. तर मग मीदेखील माझी हार मान्य करेन. अशा वेळी आपण पुन्हा हे धोरण बदलण्याकरिता न्यायालयात जाऊ शकणार नाही का? की अभी नही तो कभी नही अशा प्रकारचे युद्ध आहे. मला वाटते लेट अस ट्राय. नवीन पद्धतीचाही अनुभव घेऊ न पटल्यास नक्की विरोध करता येईल.

<< अहो हे तर काहीच नाही. हे म्हशीला दुधाचे संशोधक मानतात. चितळेंना रिक्षावाला मानतात! दुधाला मतदान मानतात! सांगलीला ब्राझील मानतात! स्वतःचे पैसे बँकेत ठेवले म्हणून तमाम बॅंकेतले कर्मचारी पगार मिळवू शकतात असे मानतात. >>

ट्राय हे दूरसंचार क्षेत्रातले नियामक मंडळ आहे, तसेच आयआरडीए हे विमाक्षेत्रातलेनियामक मंडळ आहे. ट्रायशी समांतर असे आयआरडीएचे एक उदाहरण आहे ते मी आज उशीर झाला असल्याने उद्या देईन.

शुभ रात्री.

प्रश्नांची उत्तरं न देता उद्या बोलू ही हातोटी आवडली

हायला बरीच चर्चा पुढे गेली, झाली काही तासांतच..

मला तत्वत: यात गैर असे काही वाटत नाहीये, पण यामुळे ओवरऑल बहुतांश जणांना जास्त पैसे जास्त भरावे लागणार हे मात्र आहे.
कारण डिश टिव्ही मध्येही आवडीचे चॅनेल घ्या आणि तेवढ्याचेच पैसे भरा, जे तुम्ही बघत नाहीत त्याचे पैसे का भरा, असे आमिष असले तरी ते बहुतेकदा केबलटीव्हीपेक्षा महागच पडते.

त्यामुळे विरोध करायची वेळ आल्यास एक ग्राहक म्हणून तो स्वताच्या फायद्यासाठी करेनच.

पण तो कोणीतरी आपल्या हक्कावर घाला घालतेय, अन्याय होतोय त्याविरुद्ध आवाज उठवायचाय अश्या भावनेने नसेल.

एकदा सरकारने कायदा केला, की मग न्यायालयासमोर डोकं आपटून तो बदलला अशी उदाहरणे किती व कोणती?

असो.

उद्या मी आयएमए च्या 'पीसीपीएनडीटी' नामक कायद्याच्या विरोधातील लढ्यात बिझी.
तेव्हा जमलंच तर नंतर बोलू.
मी दिलेली लिंक वाचली असेलच

अन् हो. समांतर उदाहरणे नकोत. इथलीच द्या.

रुणम्या,
टिव्ही हे वन वे आहे. इंटरनेट टू वे.
नुसतं खाली मझ्या स्र्कीनवर येतं त्याबद्दल पैसे नाहियेत. वर जातं त्याबद्दलही आहेत.

वर कुठे जातंय ते यांना काय करायचंय? पाईपलाईन पाव इंची आहे. जितके सेकंद वापरली त्याचे १० ऐवजी ३० करा, चालेल. पण अमुक कामासाठी तमुक पैसे?

नो नो. ए ना चॉलबे.

जरा समजवून घे की लेका?

स्वतः विचार करायचाच नाही असा नियम झालाय का आजकाल?
घुमवून फिरवून प्रतिसाद लिहितोय तरी फारसे कुणीच स्वतः स्वतःला प्रश्न विचारून सहभागी झाल्याचेक दिसत नाही...

लुक्स लाईक वी डिझर्व व्हॉट गुगले सेज.

उद्या दुसर्‍या बाजूने यावर विचार करून बघतो..
मात्र रिक्षा वगैरे उदाहरणे मला गंडलेली वाटली या मतावर आज साईन ऑफ होतो.. शुभरात्री

झी २४ तास लिंक https://www.youtube.com/watch?v=lAIaSqa7Slg

@ चिमिचांगा,
<< पण कॉमकास्टला हे पोलिसिंग करण्याचा अधिकार कोणी दिला होता, तेही त्यांचे शुल्क भरणार्‍या ग्राहकांकडून? प्रोव्हायडर्सची असली चोरी लिगल करण्याचाच प्रकार आता चालू आहे, म्हणजे आधीच थ्रॉटलिंग सारखे अनैतिक प्रकार करणार्‍या कंपन्यांना मोकळं रान मिळेल. तुम्ही असल्या लबाडीचं समर्थन करता का?>>

जे आता कायद्याने घडेल ते लबाडी कसे होऊ शकेल? १९९५ पर्यंत भारतात बीएसएनएल आणि एमटीएनएल शिवाय कोणीच दूरसंचार सेवा पुरवित नसे. तेव्हा ते जे काही करीत होते ते काय होतं? एकाधिकारशाहीचा किती गैरवापर केला त्यांनी? आता निदान आपल्याकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. लिलाव पद्धतीने स्पेक्ट्रम्स विकले जात आहेत. जो सचोटीने व्यवसाय करेल तो ग्राहकांच्या पसंतीस उतरेल.>>>

अरे देवा!... "जे कायद्याने घडेल ते लबाडी कसे होऊ शकेल?" हे वाक्य वाचून हतबुद्ध झालो. पूर्वी एकाधिकारशाही चालत होती म्हणून आज नवी एकाधिकारशाही निर्माण करायची? एवढंच नाही तर ग्राहकांनी आपण होऊन सरकारतर्फे कंपन्यांच्या गळ्यात मान द्यायची?

जाता जाता हे पाहिलं...
मी स्वतः इंटरनेट वर युट्युब कधीच पाहत नाही. ते व्हिडीओ आधी डाऊनलोड करतो आणि मग कितीही वेळा पाहतो. याउलट माझ्या माहितीत असे कितीतरी लोक आहेत की एखादे गाणे आवडते म्हणून शंभर वेळा पुन्हा पुन्हा युट्यूबवर जाऊन ते लाईव्ह पाहितेल. यात विनाकारण डेटा खर्च होतो. अशा प्रकारांना आळा बसायलाच हवा.>>>

तुम्ही जे करताय ते अवैध आहे हे तुम्हाला माहित आहे का? युट्युब तुम्हाला डाऊनलोड करायची परवानगी देत नाही. तुम्ही शंभर वेळा युट्युबवर जाणे हेच त्यांना अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्यांना जाहिरातीचा महसूल मिळतो. तुम्हाला एखादा चित्रपट आवडला तर पुन्हापुन्हा थिएटरमध्ये जाऊन पाहता, की चोरून कॅमेरा रेकॉर्डिंग करून घरी पाहता? कंटेंट प्रोव्हायडरकडून चोरी करायची आणि सर्व्हिस प्रोव्हायडरची तळी उचलायची हा प्रकार रोचक आहे.

१९९५ पर्यंत भारतात बीएसएनएल आणि एमटीएनएल शिवाय कोणीच दूरसंचार सेवा पुरवित नसे. तेव्हा ते जे काही करीत होते ते काय होतं? एकाधिकारशाहीचा किती गैरवापर केला त्यांनी? >> BSNL, MTNL ह्या मर्यादित स्वरुपात शासकीय संस्था होत्या ह्याउलट service providers ह्या खाजगी संस्था आहेत हा फरक तुलना करताना लक्षात घेतला जावा. तसेच तेंव्हा ह्या संबंधित क्षेत्रांमधे खाजगीकरण इतके मुबलक झालेले नव्हते जे आता झाले आहे त्यामूळे एकाधिकार हा पर्याय नसल्यामूळे आला असावा.

मूळ मुद्दा service provider आणी content provider ह्यामधील ओळखीचा संघर्षाचा आहे. service provider ला content based pricing करता येईल का ? किती वेळ (volume) content वापरला जातो ह्यावर सर्विस चार्ज बदलणे साहजिक आहे( in proportion to data used). पण कुठला content आहे ह्यावर तो बदलू शकतो का ? तोही निकष हा quality वर आधारीत नाहिये इथे गडबड आहे. समजा, दोन कंपन्या एकच subscribed content देत असतील आणी subscriber ने दोन्ही content provider ना तेव्हढेच पैसे दिले आहेत तर एकाचे content एखादा service provider चे त्यांच्याशी असलेल्या संबंधांमूळे अधिक पैसे घेऊन preferred treatment देउन अधिक वेगाने पुरवत असेल तर हे बरोबर आहे का ? असे केल्याने service provider subscriber चे मत biased करू शकतो हे कितपत योग्य आहे ?

चेतन सुभाष गुगळे आणि बेफिकीर,

तुमचे अतिरिक्त सेवेसाठी जास्त पैसे मोजण्याचा मुद्दे पटले. पण प्रश्न तो नाहीये. जालवितरक (=ISP) फक्त राशीनोदन (= data pushing) करतात. त्यांनी राशीबोध करून घेणे ( = analysing data content ) अभिप्रेत नाही. साहजिकच राशीबोधानुरूप पैसे आकारणेही अभिप्रेत नाही.

तरीपण जर एखाद्या जालवितरकास राशीबोधानुसार भाडे आकारायचे असेल तर त्याने त्या कामासाठी स्वतंत्र उपजाल ( = subnet) उघडावे. आंतरजाल वापरू नये. हा मुद्दा मी पूर्वी मांडला होता. तो आत्ताही लागू पडतो. यासंदर्भात इंग्लंडमधल्या व्हर्जिन मीडियाचं उदाहरण पाहूया :

इथे व्हर्जिन मीडिया हे आस्थापन आंतरजाल (स्थापितजोड = ब्रॉडबँड), दूरचित्रवाणी व दूरध्वनी तिन्ही सेवा देते. दूरचित्रवाणीसाठी टिव्हो खोका आहे. त्याला आंतरजाल जोडणी लागते. ही जोडणी घरी दिलेल्या मार्गदामधून (रूटर) मिळवता येते. त्याचा जालपत्ता १९२.१६८.०.### असा आहे. मात्र टिव्हो खोक्यात व्हर्जिन मीडियाकडून येऊन बसणारे कार्यक्रम या जोडणीवरून येत नाहीत. त्यासाठी टिव्हो खोक्यास दुसरा जालग्राहक (नेट अॅडॅप्टर) बसवला आहे. त्याचा जालपत्ता १०.###.###.### असा आहे. व्हर्जिन मीडिया जालग्राहकाच्या जालजोडणीवरून दूरचित्रवाणीचे कार्यक्रम प्रसारित करू शकत नाही. असा नियम इथल्या नियामक मंडळाने केला आहे. दूरदर्शनसाठी १०.###.###.### हे स्वतंत्र उपजाल (सबनेट) वापरावे लागते. या उपजालाकरिता व्हर्जिन मीडियाने पैसे मोजले आहेत.

स्रोत : http://www.maayboli.com/node/48720#comment-3103392

आ.न.,
-गा.पै.

पैसे तर वाढतीलच पण आजून देखिल नूकसान होईल...

१. स्लो लेन :- २जी पेक्षा कमी स्पीड
२. Innovation च्या वेगाला आळा बसेल :- समजा कोणी गूगल पेक्षा फास्ट सर्च इंजिन बनवल तरी ते म्झ्या स्लो लेन मधून चालणार कारण मझ्या प्रोव्ह्याडरचं या नविन वेबसाईट बरोबर टाय-अप नाहिये.
३. एकरटेल, वोडाफोन कोणती साईट फ़ास्ट चालावी हे कंट्रोल करु शकतात. काही साईट सूपर स्लो लेन मध्ये पण जाउ शकतात...सध्या स्थितीत त्यांना असलं काही करणं शक्य नाही.

ईटंरनेट ही एक पब्लिक युटीलीटी (public utility) असायला पाहिजे, जस पाण्याची लाईन, ईलेक्टीक लाईन, ईत्यादी. यात सगळ्यांना समान दरात सेवा दिली जाते. मी माझ्या घरात पाणी कीती वापरतोय त्यावर जसे मी आत्ता पैसे देतो तसेच ईंटरनेट वापराला देईन...
नोट : पब्लिक युटीलीटी मध्ये व्यवसाय व उद्योगाला लागणार पाणी विज येत नाही.

मझ्या मते मेन पॉईंट हा आहे की ईटंरनेट ही एक पब्लिक युटीलीटी असायला पाहिजे की नाही ?
५०-६० वर्षापूर्वी वीज ही देखिक पब्लिक यूटिलिटी नव्हती...फक्त शहरात आणि श्रीमंतांकड़े विज असायची..जसा जसा समाज सुधारत आणि प्रगत होत गेला तशी त्याची गरज वाढली आणि नंतर विजेला पब्लिक उटीलिटीच् स्वरूप मिळाल.
इटरनेट त्याच मार्गावर आहे, फ़क्त आता या मार्गावर बिगबुल्सचा टोल लागु नये म्हणून हा खटाटोप.

बाकी रॉबीन्हूड्चा पहिल्या पानावरचं उदाहरण पटल - हातभट्टी

माझे हॉस्पिटलचे उदाहरण याच प्रकारात येते का ? कुणीतरी हो किंवा नाही बोला.

काउ :

हॉस्पिटलच उदाहरण फारच जनरल आहे., ते या प्रकारात नाही येत....मी १०० ग्रॅम कापूस विकत घेतला जर् मी तो ऑपरेशन साठी वापरणार असेल तर २० रुपये आणि ड्रेसिंग साठी वापरणार असिन तर १० रूपये...कापूस तोच पण त्याचा वापर कश्यासाठी होणार यावरून त्याची किंमत ठरवाली जाईल....हे उदाहरण पण तीतकस बरोबर नाहिये पण ही चर्चा का होत्ये हे कळेल.

चर्चा वाचली. दोन्ही बाजू थोड्या थोड्या पटताहेत. पु लं च्या नायकाला सावरकर आणी कोंग्रेसवाले दोघांचीही भाषणे पटत तसे काहिसे.

समजा एका मायबोलीकरीणीने साड्या आणी अनारकली चे कलेक्शन लाँच केले. लोकल ट्रेन मधल्या बर्‍याच महिलांशी ( जो तिचा मुख्य ग्राहकवर्ग आहे) गप्पा मारताना तिला काही गोष्टी कळल्या.

१ या महिला स्मार्टफोनवरूनच नेटवर येतात. घरी कामामुळे वेळ नाही आणी ऑफिसमध्ये परवनगी नाही.
२ त्यांना साड्या व अनारकली ट्रेन मध्ये बसल्या बसल्या फोनवरून खरेदी करयला आवडेल.
३ नेटवरून साड्या पहाणे डेटा च्या दृष्टीने खर्चिक काम आहे. त्यामुळे त्या उत्सुक नाहीत.
४ तुमचे अ‍ॅप छान आहे पण ते फार डेटा खाते.

आता समजा याच माबोकर महिलेला एअरटेल ने ऑफर दिली की तुम्ही आम्हाला पैसे द्या आणी आम्ही तुमचे अ‍ॅप वापरणार्‍या महिलांकडून डेटा चार्जेस घेणार नाही आणी तुमच्या अ‍ॅपला जरा स्पीड ने डेटा देऊ मग तुमची उत्पादने फोनवर चटकन दिसतील.

तिने काय करावे?

एखाद्या माबोकर डोक्टर ला काही रिक्षावल्यांनी ऑफर दिली की आम्ही स्टेशन वरून तुमच्या पेशंट ना अर्ध्या पैशात आणू पण उरलेले पैसे तुम्ही आम्हाला द्या.

त्याने काय करावे?

>>> तन्मय शेंडे | 15 April, 2015 - 05:13 नवीन

काउ :

हॉस्पिटलच उदाहरण फारच जनरल आहे., ते या प्रकारात नाही येत....मी १०० ग्रॅम कापूस विकत घेतला जर् मी तो ऑपरेशन साठी वापरणार असेल तर २० रुपये आणि ड्रेसिंग साठी वापरणार असिन तर १० रूपये...कापूस तोच पण त्याचा वापर कश्यासाठी होणार यावरून त्याची किंमत ठरवाली जाईल....हे उदाहरण पण तीतकस बरोबर नाहिये पण ही चर्चा का होत्ये हे कळेल.
<<<

हॉस्पीटलचं उदाहर्ण प्रथम मी दिलं व ते 'टॅक्सी - नरिमन पॉईंट' ह्या उदाहरणातील फोलपणा दाखवून देण्यासाठी दिलं! अ‍ॅनेस्थेशिया, सर्जरी, उपकरणे, सर्व मेडिकल व नॉन मेडिकल स्टाफ ह्या सर्वांच आकार कॉन्स्टन्ट असतानाही रुग्णाने घेतलेल्या रूमच्या दर्जावरून तो बदलतो हे दाखवून देण्यासाठी मी ते उदाहरण दिलं होतं! पुढे मी हेही म्हंटलं आहे की नेट न्युट्रॅलिटी ह्या पूर्ण विषयाबाबत ते उदाहरण चपखल नसले तरीही काही भागाबाबत चपखल आहे. तुम्ही दिलेलं कापसाचं उदाहरण देखील विषयाबाबत पूर्णपणे चपखल नाही आहे. ह्याशिवाय आणखी एक, मी जे अल्कोहोल (अल्कोहोलिक बेव्हरेजेस बनवण्यासाठी लागणारे) विकायचो ते डिस्टिलरीमधील सर्वोच्च्च दर्जाचे अल्कोहोल असायचे. त्यापेक्षा खालील दर्जाचे अल्कोहोल हे बेसिक ड्रग्ज बनवायला वापरले जायचे. ह्याचाच अर्थ असा की एन्ड अ‍ॅप्लिकेशन काय ह्यावर अनेकदा किंमत ठरतेच. (पुन्हा, अल्कोहोलच्या उदाहरणात बेसिक कमोडिटीची गुणवत्ताच बदलत आहे हे बरोबरच असल्याने तेही उदाहरण कापसासारखेच ठरेल).

म्हणून मी असे विचारले होते की समजा तद्दन मनोरंजनासाठी असलेले एक अ‍ॅप हवे असले तर ती त्या त्या क्षेत्रापुरती लक्झरीच होणार नाही का? मग त्याचा वेगळा चार्ज आकारला गेला तर कोणते आभाळ कोसळले? विशेषतः भारतीयांच्या नेटचा यूझ ट्रेंड जाणवून घेतला तर असे लक्षात येईल की निव्वळ कम्युनिकेशनपलीकडे खूप काही केवळ मजा म्हणून वापरले जात आहे. आज व्हॉट्स अ‍ॅप आल्यानंतर अचानक गुरुवारी दत्ताचे फोटो, शनिवारी मारुतीचे फोटो, आंबेडकर जयंतीला बाबासाहेबांचे फोटो, वपूंची वाक्ये, पुलंच्या नावाने खपवलेले विनोद हे खूप काही फिरत आहे आणि त्यावर स्तुतीपर प्रतिसाद दिले जात आहेत. हा सगळा डेटा वापरणे आणि एखादी महत्त्वाची इमेल पाठवणे हे सारखेच कसे? आजवर दत्त, मारुती, बाबासाहेब ह्यांचे फोटो फिरवता येत नाहीत ह्याचे काही शल्य जाणवले नव्हते का?

असामींच्या प्रतिसादावर पुढे लिहितो.

१. प्रायव्हसी ह्या मुद्यावर चर्चेत काहींनी केलेला हल्लकल्लोळ निराधार किंवा तिय्यम महत्वाचा आहे हे इतरांनी मान्य केलेले आहे. तेव्हा तो मुद्दा अनुल्लेखनीय!

२. लक्झरी अ‍ॅप्स व साधी अ‍ॅप्स ह्यातील फरकानुसार वेगवेगळे दर आकारले जाणे हे ग्राहकाला नवीन नसून इतर अनेक कमोडिटीजमध्ये असे होते व ते आपण मान्य करतो हेही बहुधा पटलेले असावे.

३. इन्टरनेट प्रोव्हाईड करणार्‍या कंपन्यांनी इन्टरनेट पुरवले नाही तर इन्टरनेट मिळवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही हेही काहींना समजले असेल अशी आशा आहे. त्यामुळे रिक्षा - रिक्षावाला हे उदाहरण पूर्णतः अयोग्य आहे हेही मान्य व्हावे.

४. इन्टरनेट हा भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये 'हक्क नसून गरज आहे' हेही मान्य व्हायला हरकत नसावी.

आता असामींनी मांडलेल्या मुद्याबाबत, जो आधीही काहींनी मांडलेला आहे:

>>>एकाचे content एखादा service provider चे त्यांच्याशी असलेल्या संबंधांमूळे अधिक पैसे घेऊन preferred treatment देउन अधिक वेगाने पुरवत असेल तर हे बरोबर आहे का ? असे केल्याने service provider subscriber चे मत biased करू शकतो हे कितपत योग्य आहे ?<<<

ही भीती काय अश्या प्रकारची पहिलीच भीती आहे का की जिच्यावर जगातील कोणीही काहीही करू शकणार नाही असे आपल्याला वाटत आहे? प्रायव्हेट कुरिअर आले तेव्हा ते रिलायेबल नसेल असे भय असायचे. Y2K च्या वेळी सगळे जग बोंबलणार अशी भीती होती. ऑनलाईन बँकिंग आणि ऑनलाईन शॉपींगची रिलायेबिलिटी मान्य होईपर्यंत अशीच भीती होती. आता कंपन्या ग्राहकाला फसवतील असे आपल्याला वाटत आहे. किंवा एखाद्याशीच टाय अप करून ग्राहकाला बळजबरीने त्या टाय अपकडेच निवडीसाठी वळवू पाहतील असे वाटत आहे. असे होऊ लागले तर ज्या कंपन्यांना स्लो लेन मिळत आहे त्या गप्प बसतील असे वाटते का? 'अरे, आपण टाय अप केला असता तर' अशी हळहळ व्यक्त करून त्या स्लो लेन मान्य करून बसतील असे वाटते का?

एकुण पाहता असे दिसत आहे की इन्टरनेट वाढीव किंमतीला घ्यावे लागेल ही संकल्पना काही केल्या पचत नाही आहे. ह्या कमोडिटीचे शॉर्टेज होऊ शकत नाही (फ्युएलसारखे) म्हणून त्याची भीती वाटत नाही, पण कंपन्यांनी इन्टरनेट देणे बंद केले तर लोक वाट्टेल तितके पैसे भरून ते विकत घेतील. अर्थात, कंपन्या असे करू शकणार नाहीत हे मान्यच, ही फक्त एक अर्ग्यूमेन्ट आहे.

बेफ़िकीर | 14 April, 2015 - 21:19 नवीन

१. प्रायव्हसी ह्या मुद्यावर चर्चेत काहींनी केलेला हल्लकल्लोळ निराधार किंवा तिय्यम महत्वाचा आहे हे इतरांनी मान्य केलेले आहे. तेव्हा तो मुद्दा अनुल्लेखनीय! >>
हा मुद्दा निराधार नक्कीच नाहिये... या लिंक मध्ये प्रायव्हसी चे नॉर्म दिले आहेत...त्यावर एकदा नजर टाका... गोपनीयतेचा सामांन्याना त्याने ईतका फरक पडत नाही, आत्ता (आणि नेहमीच) प्रॉयरटीवर पैसेच राहातात त्यामूळे तो जास्त चर्चिला जातोय ईतकच.
http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Privacy_and_Electronic_Communications

भारतात पण गोपनीयता कायदा आहे, त्यात अंतरजाल पण येतं. हा कायदा भारतात कसा आहे हे माहिती नाही, पण हा कायदा या नविन धोरणामुळे ब्रे़क होणार असेल तर हे धोरण बदलाव लागेल किंवा कायदा. कोणाला माहिती असल्यास वाचायला आवडेल.

परदेशात मुख्यता अमेरीका - युरोपीय देशात गोपनीयतेचा भंग केल्यास 'स्यु (sue)' करतात.बर्याच युरोपियन देशात नेट न्युट्रीलीटी चा कायदा पास झालाय आणि त्याला गोपनीयता कायद्याची जोड मिळालीये.

तन्मय शेंडे,

मला असे वाटते की गोपनीयतेबाबत काही गंभीर घडत आहे असे लक्षात आल्यानंतर सरकार ते होऊ देणार नाही.

अर्थात, जनतेने रेटा देऊ नये असे म्हणायचे नसून, इतक्या मोठ्या प्रश्नावर सरकारे आणि संस्था गप्प नक्कीच बसणार नाहीत असे म्हणायचे आहे.

सरकार व संस्था कोण बनवते? जनमत तयार झाले तरच सरकार हलते.

असं का?

हे माहीत नव्हतं! चालू द्या.