Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

घ्या, मी म्हटलं नव्हतं रिक्षा म्हणजे कंप्युटर म्हणतील. >>

LOL :p

<< अश्या बालिश आणि हास्यास्पद उदा. न देता व्यवस्थित उदाहरणे देउन मुद्दे मांडावेत ही आपणास विनंती. >>
परत ट्रॅक घसरतोय. सुधारा वेळीच.

<< एक पेट्रोलपंप जर मोटरसायकल मधे पेट्रोल देताना जर १लिटरचे १०० रुपये दर आकारत आहे आणि कार ला मात्र १लिटरचे ५००रुपये दर आकारत आहे. सांगा बरे हे बरोबर का? >>

हे बरोबर आहे.

<< ऋन्मेष आणि आपण स्वत: यावर या प्रकारची उत्तरे देत आहेत."कार तर महागडी आहे त्यात बाईक पेक्षा जास्त माणसे बसु शकतात. ६० हज्जाराची मोटरसायकल पेक्षा ५-६ लाखाची कार मोठी आहे. जर कारवाल्याला ५ लाखाची कार परवडत असेल तर ५०० रुपये द्यायला हवेत."
या प्रकारची उत्तरे तुम्हाला देखील माहीत आहेत की चुकिची आहेत. >>

नाही यात चूक नाही. इतकी वर्षे डिझेल स्वस्त आणि पेट्रोल महाग का होते? केरोसीन तर कमालीचे स्वस्त होते ते का?

डिझेल पूर्वीपासून मालवाहू वाहनांकरिता वापरले जायचे ज्यातून जीवनावश्यक वस्तूंचे दळणवळण होई म्हणून त्यास सबसिडी, तसेच केरोसीनचा दर गरीबांना अन्न शिजवायला परवडावे म्हणून कमी. प्रत्यक्षात पेट्रोलवर भरमसाठ नफा आकारून डिझेल व केरोसीन तोट्यात विकणे ही एक क्रॉस सबसिडी होती. आता तो प्रकार कमी झालाय कारण डिझेल महागड्या प्रवासी कार्समध्ये पण वापरतात.

उद्या मायबोलीवर तात्विक चर्चा होतात म्हणून त्यास स्वस्तात इंटरनेट पुरविणे आणि युट्यूब वर जास्त प्रमाणात फालतू व्हिडीओ पाहिले जातात म्हणून त्यास महागात इंटरनेट पुरविणे असे घडू शकते. त्याचा परिणाम असा होईल की लोक युट्युब वर उपयोगाचे असतील तेवढेच व्हिडीओ बघतील इतर वेळी तिकडे फिरकणार नाहीत. असे केले की कदाचित मग पुन्हा युट्युब स्वस्त होईल.

मी स्वतः इंटरनेट वर युट्युब कधीच पाहत नाही. ते व्हिडीओ आधी डाऊनलोड करतो आणि मग कितीही वेळा पाहतो. याउलट माझ्या माहितीत असे कितीतरी लोक आहेत की एखादे गाणे आवडते म्हणून शंभर वेळा पुन्हा पुन्हा युट्यूबवर जाऊन ते लाईव्ह पाहितेल. यात विनाकारण डेटा खर्च होतो. अशा प्रकारांना आळा बसायलाच हवा.

कसंय ना झोपलेल्याला उठवणं सोप असतं पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला उठवणं कठीणच की!

<< अश्या बालिश आणि हास्यास्पद उदा. न देता व्यवस्थित उदाहरणे देउन मुद्दे मांडावेत ही आपणास विनंती. >>
परत ट्रॅक घसरतोय. सुधारा वेळीच >> तुमचा ट्रॅक घसरत आहे आपणास विनंती कळत नसेल तर करणार नाही

<<कारण इथे जरी आम्ही नेट न्युट्रलिटी वाल्यांचा प्रतिवाद करीत असू तरी तिथे म्हणजे सरकारसोबत चर्चेच्या वेळी आम्ही सरकारच्या बाजूने बोलायला नक्कीच येणार नाही.>>

तुम्ही नेट न्युट्रालिटीच्या बाजूने आहात की विरोधात?? फक्त चर्चेसाठी विरोध करत आहात की खरंच तुमचा विरोध आहे?

हायला, इतक्या अ‍ॅनॉलॉजीज वाचून डोकं भंजाळलं. कोणी कुठली लिहिली आहे ते पण लक्षात येईना. जौद्या, मी पण टाकते एक.
मला मराठी भाषेत होणारं लिखाण वाचायचं आहे. त्यासाठी मी दरमहा ठराविक रक्कम मोजून इंटरनेट पॅक घेतला. पावमिसळने माझ्या सर्विस प्रोवायडरशी टाय-अप केलं तर मला पामि फुकट दिसणार किंवा जलद गतीने उघडता येणार. पण मला मायबोली किंवा इतर मराठी ब्लॉग्ज वाचायचे असतिल तर प्रत्येक ब्लॉगसाठी किंवा मराठी संस्थळासाठी वेगळं पॅक घ्यावं लागणार. मी वेगळे पॅक घेतले नाहीत तर मला ही संस्थळं एकतर उघडताच येणार नाहीत किंवा मी वैतागून तो नाद सोडून द्यावा इतक्या कमी गतीने उघडणार.
म्हणजे मला नाईलाजास्तव फक्त पामिच वाचावं लागणार. त्यावर कसलंही लिखाण असलं तरी.
मग मी दरमहा कशाचे पैसे दिले??

सर्वांसाठी माहितीचा मुक्त स्त्रोत ही जर इंटरनेटची मूळ संकल्पना असेल तर असं बाजारीकरण का होऊ द्यायचं?
मला मराठी भाषेत लिहिलं गेलेलं प्रत्येक लिखाण उपलब्ध असायला हवं. त्यातलं कधी काय वाचायचं ते मी ठरवणार, माझा सर्विस प्रोवायडर नाही !

१. प्रायव्हसी जाईल हा मुद्दा अजिबातच पटला नाही. ती आज आहे हाच एक गैरसमज वाटतो.

२. हॉस्पीटलमध्ये प्रायव्हेट एसी रूम घेणार्‍याला सर्जरीचे चार्जेस जनरल वॉर्डवाल्यापेक्षा जास्त का आकारले जातात? डेटा युसेजच्याही पुढे जाऊन कन्झ्यूमरला लक्झरी हवी असेल (काही अ‍ॅप्स जी प्रामुख्याने फॅड म्हणून वापरली जातात व तत्सम अ‍ॅप्स) तर अधिक दर का आकारला जाऊ नये?

३. खर्च वाढेलच असे का? एखाद्याचा कमीही होऊ शकेल.

४. सुमुक्तांचा प्रतिसाद दुर्लक्षित का झाला तेही समजले नाही. आंतरजाल वापरू शकणार्‍यांच्या संख्येत वाढ करायला अफाट वाव असताना जे आज आंतरजाल वापरतात त्यांच्याच सीमित प्राधान्यांवर काय चर्चा करत बसायचे? हा मुद्दा सदर चर्चेशी अवांतर वाटला तरीही तो तितकासा अवांतर नाही. यूझर्सच जर प्रचंड वाढले तर सगळ्यांनाच अधिक उत्पन्न मिळेल.

५. काही दिली गेलेली उदाहरणेच गंडलेली असावीत असे दिसत आहे.

६. राहते घर - हे एक उदाहरण घेऊयात! घर घेण्यासाठी पर स्क्वेअर फूट दर असतोच. पण घरात तुम्हाला टेरेस हवे असेल तर अधिक चार्ज, पार्किंग हवे असेल तर अधिक चार्ज, ओटा विशिष्ट पद्धतीने बांधून हवा असेल तर एक्स्ट्रॉ चार्ज, एक माळा अधिक हवा असेल तर अधिक चार्ज, शहरानुसार विशिष्ट मजला हवा असेल तर अधिक चार्ज, असे सगळे असतेच ना? बेसिक प्लॅनमध्येही माणूस राहू शकतोच, पण त्याला अधिक लक्झरी हवी असेल तर अधिक पैसे द्यावेच लागतात ना?

७. मला चेतन गुगळेंचे जे मुद्दे पटले होते ते हे की जे व्हायचे असेल ते सगळ्यांसाठी होईल, जे होईल ते वाईटच होईल असे नाही आणि आज प्रायव्हसी असते असे नाही.

बाकी चेतन गुगळे आणि ऋन्मेष ह्यांचे 'नेहमीप्रमाणे संयमाने चर्चा करण्यासाठी' खास व वेगळे अभिनंदन!

-'बेफिकीर'!

@बेफिकीर,
हॉस्पीटल / घर बांधण्यासाठीचा खर्च कुणा एकाच व्यक्ती / संस्थेने / केलेला आहे. (एकापेक्षा जास्त जरी व्यक्ती / संस्था असतील तरी त्या हॉस्पीटलचे मालक म्हणुन ते एकच एंटीटी आहेत ) , त्यामुळे त्यांनी खर्च करुन - नफा कमावण्याच्या उद्देशाने बांधलेल्या जागेत जाउन (धागा भरकटवण्याचे पोटेन्शिअल - गरजुंनी नोट ) आपन त्यांची सेवा घेतो त्यामुळे ते बरोबर आहे .

ईंटरनेट मुळात नफ्याच्या संकल्पनेवर उभेच नाही आहे आणि ते कोना एका व्यक्ती किंवा संस्थेची मालकी नाही आहे.
ईंटरनेट हि संकल्पना "रियलाईझ" करण्यासाठी जा नफा उद्देश कंपन्यांनी आपली सेवा दिलेली (आय.एस.पी, संगणक, नेटवर्क डीवाईसेस) आहे त्यांनी फक्त् त्या सेवेचे / डिवाइसचे शुल्क आकारणे अपेक्षीत आहे - त्यांनी ईंटरेनेटलाच रेगुलराईज करने अपेक्षीत नाही.
ईंटरनेट आहे म्हणून त्या कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यांमुळे ईंटरनेट नाही.

पारंपारीक व्यावसायाप्रमाणे ईंटरनेट ही कोनाची खाजगी जागा / घर / जहागीर नाही.
ती एक सगळ्यांनी समान तत्वावर वापरण्याची गोष्ट आहे. जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा पायाच समानता असते तेव्हा नंतर भविष्यात, फ्क्त विशिष्ट कंपनीला फायद्याची राहील आणि ज्यात युजरचे नुकसान होईल अशी ईलिगल गोष्ट अलाउ केली जाउ शकत नाही.

४. सुमुक्तांचा प्रतिसाद दुर्लक्षित का झाला तेही समजले नाही >> धागा सर्वसमावेशक नसुन या विशिष्ट विषयासाठी आहे.
लवकरच ट्रायचा निर्णय येणार आहे. त्यांनी सामान्य जनतेकडुन अभिप्राय मागवले आहेत. त्यामुळे आत्ता या क्षणी ती गोष्ट प्रियोरिटीवर आहे.

. खर्च वाढेलच असे का? एखाद्याचा कमीही होऊ शकेल. >> शकेल वगैरे नको. प्रुव. विथ डाटा.

@बेफिकिर्‍,
७. मला चेतन गुगळेंचे जे मुद्दे पटले होते ते हे की जे व्हायचे असेल ते सगळ्यांसाठी होईल, जे होईल ते वाईटच होईल असे नाही
>>
मग जांना हे वाटत असेल / माहीत असेल की फक्त नुकसानच होणार आहे, तर हे थांबवण्यासाठी त्यांनी काहीच करु नये का?

श्री. गुगळे,

काही व्यापारी कंपन्यांचे आपसात साटेलोटे होऊन त्यात त्यांच्या स्पर्धकांबरोबरच ग्राहकाचा तोटा होण्याची मुख्य भीती इथे आहे. आणि ही केवळ भविष्यातली एक शक्यता नसून असं खरोखरच याआधी घडलं आहे. उदा. काही वर्षांपूर्वी कॉमकास्ट या कंपनीने ग्राहकांच्या नकळत पीयर-टू-पीयर नेटवर्किंग साईट्स चे थ्रॉटलिंग करायला सुरूवात केली. यात अर्थातच रेकॉर्डिंग कंपन्या, चित्रपटनिर्मिती कंपन्यांचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न होता हे उघड आहे. आता आपण टोरेंटिंगची नैतिकता बाजूला ठेवू, पण कॉमकास्टला हे पोलिसिंग करण्याचा अधिकार कोणी दिला होता, तेही त्यांचे शुल्क भरणार्‍या ग्राहकांकडून? प्रोव्हायडर्सची असली चोरी लिगल करण्याचाच प्रकार आता चालू आहे, म्हणजे आधीच थ्रॉटलिंग सारखे अनैतिक प्रकार करणार्‍या कंपन्यांना मोकळं रान मिळेल. तुम्ही असल्या लबाडीचं समर्थन करता का?

वर तुम्ही म्हटलं आहे, ऋन्मेष यांनीच मायबोलीला आपल्या लिखाणासाठी काही शुल्क आकारावे का? हाच मुद्दा पुढे चालवू. मी माझ्या प्रोव्हायडरकडून अडीचशे जीबीचे पॅकेज घेतो कारण मला युट्युब/नेफ्लि सारख्या साईट्स वर जायचे असते. टोरेंटदेखिल डालो करायचे असतात. मला जर नुसतेच मेल चेक करायचे असले तर मी ५०० एम्बीचे स्वस्त पॅकेज घेईन, याचाच अर्थ नेटफ्लिक्स्मुळेच माझ्या प्रोव्हायडरचा बिझनेस वाढला असेही म्हणता येईल, मग ऋन्मेश-मायबोली सिद्धांताप्रमाणे नेटफ्लिक्सनेच कॉमकास्टकडून जास्त पैसे का मागू नयेत, असाही युक्तिवाद कोणी करू शकतो! प्रोव्हायडर्सना दोन्हीकडे तोंड मारायचं आहे. हा निव्वळ हावरटपणा आहे.

गुगळे,

येनकेनप्रकारेण 'मी म्हणतोय तेच बरोबर' हे सिद्ध करायची तुमची तडफड अत्यंत हास्यास्पद आहे.

इंटरनेट नीट वापरता येत असेल, तर तुमच्या "धमकी मेल"वाल्या प्रकारालाही घाबरावे लागत नाही. टॉर हा काय प्रकार असतो ते शोधा जरा. आजही इंटरनेटवर पेडो पोर्न हवे तितके मिळू शकते, ते कसे? हेही जरा शोधा. बाकी तुम्हाला धमकी द्यायचीच असेल, तर समोर येऊनच देईन हेही लक्षात ठेवलेत तर बरे.

मी कोणती साईट अ‍ॅक्सेस केली अन काय नेटसर्फिंग केले, याचा डेटा कुणालाही मिळण्याचा काय संबंध?, हे तुम्ही सांगितलेले नाही. उगंच इर्रिलेव्हंट उदाहरणे देऊन टंकनकर्म चालू आहे.

आजच्या घडीला थिअरॉटिकली आयएसपीला मी कुठे जातो काय करतो हे दिसत असले, तरीही बिलिंगसाठी त्याचे विवरण जरूरी नाही, तस्मात त्याकडे कुणी पहात नाही. कोणत्या नंबरला फोन केला त्याचे बिल येते, तसे इंटरनेटचे साईटवार बिल येईल, त्याच वेळी तुमची वेब ट्रॅफिक खोलवर मॉनिटर केली जाते हे नक्की. मग माझे बँकिंग, माझे बिझिनेस कम्युनिकेशन, यांच्या सिक्रसीचे काय? हे तुम्हाला समजत नाही काय? या माहितीची किम्मत किती मोठी असू शकते, हेदेखिल तुम्हाला कळत नाही का?

साती यांच्या चष्म्याच्या उदाहरणाबद्दल उत्तर नाही.

वेबसाईट तयार करण्यासाठी लागलेल्या खर्चाशी वेबसाईट पहाण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या खर्चाचा काय संबंध? पेड साईट बनवता येते, अन पैसे घेऊन अ‍ॅक्सेस देता येतो. तिथपर्यंत जाणार्‍या रस्त्याच्या वापराची किम्मत वाढवण्याचा काय संबंध तिथे?

दुसरी बाजू मांडायची हे ठीक आहे, पण म्हणून काय वाट्टेल ते? दुसर्‍या बाजूने आर्ग्युमेंट्स करता येतातच. तुम्ही माझे इंटरनेटचे बिल भरलेत, तरीही माझ्या प्रायव्हसीचे काय? हा मूळ प्रश्न आहे.

दुसरी महत्वाची गम्मत, जी तुम्ही या प्रकाराविरोधातले लेख नीट वाचलेत तर समजेल.

आज आपण ज्या फोन कंपन्यांना फोनचे पैसे देतो, त्या कंपन्या आपल्याकडून फोनचे पैसे घेतात, अन मग तो फोन VOIP करतात. म्हणजेच एक्झॅक्टली व्हॉट्सॅप वा स्काईप करते तेच. अधिकाधिक युजर्स डायरेक्ट व्हॉईस कॉल इंटरनेटवरून करू लागलेत म्हणून या नेट ट्रॅफिकवरून पैसे कमवण्याच्या या कंपन्यांच्या सुविधेवर मर्यादा आल्या.

सिंपल गोष्ट आहे. ३-४ वर्षांपूर्वी आपण एसेमेसचे पॅक विकत घेत असू. आजकाल एसेमेस कोण करतो? तर फक्त बल्क मेसेजवाले. जाहिरातीचे हजारो एसेमेस एकाच वेळी केले तर १२ -१३ पैशात एक मेसेज जातो. याच मेसेजसाठी या कंपन्या आपल्याला किमाण १ रुपया पासून, सारेगमचे ५ रुपये, ते इंटरनॅशनलचे ६० रुपये लावतात. तो मेसेज यांच्या नेटवर्कमधे व्हॉट्सॅपसारखाच फिरवत होत्या अन आहेत.

त्यामुळे ही नवी आयडिया वापरून पैसे काढायचा प्रयत्न चालू आहे.

अन चे. सु. गुगळे यांच्यासारखे 'हुश्शार' लोक त्या कंपन्यांच्या बाजूने बोलण्यात वेळ घालवत आहेत. कारण काय,
तर म्हणे, 'इथल्या लोकांबद्दल आपुलकी आहे. पैसे तर लागणारच. तुमची मानसिक तयारी करवतो आहे'

अरे भो चेसुगुगळे, इथे आम्ही पैसे लागू नयेत म्हणून भांडण करतोय. आमच्या मित्रांनाही सांगतोय की भांडा. तं तुम्ही हे मधेच काय लावलंय टुमणं?

पैकं लागतील तेव्हा भरायची ऐपत आहेच. नसली तर तुम्ही माझे बिल भराल ही खात्रीही आहेच

पारंपारीक व्यावसायाप्रमाणे ईंटरनेट ही कोनाची खाजगी जागा / घर / जहागीर नाही.
<<
एक्झॅक्टली.

माझ्या-तुमच्यासारखे हजारो-लाखो-कोट्यवधी कॉम्प्युटर्स एकमेकांशी बोलतात त्याला इंटरनेट म्हणतात. त्यात मधे मधे हे संस्थळ नामक बस स्टॉप लागतात, ते चालवण्यासाठी बस स्टॉपवाले वेगळे पैसेही भरतातच. म्हणून तुमच्या माझ्याकडून मोठ्या बसस्टॉपवर गेला तर जास्त पैसे मागण्यात, अन त्यापाठी मी कुठे फिरतो ते नोंदविण्यात काय हशिल?

हेच मी मागे वेगळ्या काँटेक्स्टमधे बोललो होतो. मी माझा डेटा पीटूपी मधे पाठवतो की इतर प्रकारांनी शेअर करतो याच्याशी आयएसपीला काय घेणं? टॉरण्ट्स ही काय फक्त इल्लीगल पोर्न शेअरिंगसाठी वापरतात का?

ती वेगळी काँटेक्स्ट ही : आयफोनमधे मी १०० व्हॉईसनोट्स, म्हणजेच माझ्या पेशंटबद्दल मीच माझ्या आवाजात बोललेल्या नोट्स, ज्या वेगळ्या ठिकाणी रेकॉर्ड केल्या होत्या. (यांचं सॉफ्टवेअर न वापरता,) डाऊनलोड केल्या, ज्या एम्पि३ फाइल्स होत्या. या हुशार कंपनीने हे प्रॉबॅबली पायरेटेड म्युझिक आहे, म्हणून डिलीट केल्या!! ही असली लुडबुड काय कामाची?

>>>ईंटरनेट आहे म्हणून त्या कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यांमुळे ईंटरनेट नाही.<<<

नीट समजले नाही. इतर कोणत्या मार्गाने माणसाला इंटरनेट मिळू शकते? अश्या कंपन्यांकडून घेतले नाही तर?

>>>ईंटरनेट मुळात नफ्याच्या संकल्पनेवर उभेच नाही आहे आणि ते कोना एका व्यक्ती किंवा संस्थेची मालकी नाही आहे.<<<

बरं! मग इन्टरनेट हे नेमके काय आहे तेही सांगावेत.

ज्या गोष्टीचा वापर जगातील करोडो लोक आपल्या ज्ञानासाठी, आर्थिक फायद्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी व मनोरंजनासाठी करतात व स्वतःचे आयुष्य अधिक सुखकर बनवतात त्या गोष्टीवर भविष्यात कधीच अतिरिक्त फायदा मिळवण्याची मानसिकता कंपन्या स्वीकारणार नाहीत हे गृहीतक खरे कशावरून?

१. आजतागायत जे जसे होत होते ते पुढेही तसेच व्हायला हवे आणि तसेच होईल ही अपेक्षा मुद्दलात चूक आहे असे मला वाटते. इंटरनेट एखाद्या कमोडिटीप्रमाणे ट्रीट केले जाईल असे मानून चालायला हवे असे वाटू लागले आहे.

२. प्रायव्हसी - जितक्या आकांताने ह्या विषयावर वर बोलले जात आहे तितकी भीषण परिस्थिती उद्भवणार असेल तर तो नियम लागू होणारच नाही ह्याची खात्री बाळगायला हरकत नाही. आजही कंपन्या मेसेजेसची टेक्स्ट्स प्रोव्हाईड करत नाहीत, अगदी कायद्याच्या मामल्यातदेखील! आणि आजचे जग असे आहे की प्रायव्हसी मेन्टेन होत आहे असे गृहीत धरणेही मजेशीरच म्हणावे लागेल.

@बेफिकिर,
इतर कोणत्या मार्गाने माणसाला इंटरनेट मिळू शकते? अश्या कंपन्यांकडून घेतले नाही तर?
>>
मला असे म्हणायचे आहे की, कधी आपण बघतो की एखादी कंपनी एखाद्या क्षेत्रात खुप खास सेवा देण्यासाठी / काम करण्यासाठी / संशोधन करण्यासाठी प्रसिद्ध असते.
तसे या आय.एस.पी बाबत नाही.
पुन्हा एकदा रिक्शाचे उदाहरण घेतो. ती रिक्षा, तिचे इंजिन, कमी पेट्रोल मधे जास्त चालवी, इत्यादी इत्यादी त्या त्या कंपन्यांनी केलेले संशोधन आहे. यात त्या रिक्षाचालकाचे स्किल / यु.एस.पी / भरीव योगदान काही नाही.
तेच या आय.एस.पी चे आहे. इतन नेटवर्क / संगणक कंपन्यांनी सगळे संशोधन केलेले आहेत. हे फक्त ड्रायवर आहेत. त्यामुळॅ ते ईजीली रिप्लेसेबल आहे. त्यांच्यामुळे ईंटरनेट नाही.

बरं! मग इन्टरनेट हे नेमके काय आहे तेही सांगावेत. >> इतका ईग्नोरन्स बरा नव्हे. गुगला.

७. मला चेतन गुगळेंचे जे मुद्दे पटले होते ते हे की जे व्हायचे असेल ते सगळ्यांसाठी होईल, जे होईल ते वाईटच होईल असे नाही >> असे ग्रुहितक नाही आहे.
नफेखोर कंपन्या वाईट मार्गाचा वापर करतीलही.
पण म्हणुन, आपण गप्प बसायच का? काहीच करायच नाही का?

सगळ्यांच वाईट होणारच आहे, तर मग आपण कशाला आपले ** हलवा, असा विचार असता तर आग , चाक यापासुन सुरुवात करुन ऑषधे / तंत्रज्ञान इतपर्यंत आपण पोहोचलोच नसतो आज.

प्रायवसीचा मुद्दा कोणी आणला माहीत नाही.
प्रायवसी आणि सॉफ्ट्वेयर वापरण्यासंबंधी युजरचे अधिकार हे जरी या विषयाशी संबंधित आणि तितकेच महत्वाचे असले तरी आत्ता ते प्रियोरीटिवर नाहीत.
आत्ता ट्राय आणी नेट न्युट्रलिटी महत्वाची आहे.

पण म्हणुन, आपण गप्प बसायच का? काहीच करायच नाही का? <<< अवश्य करायचं! पण चर्चा करताना आपण ही शक्यताच फेटाळतो आहोत की एक दिवस इन्टरनेट कमोडिटी म्हणून आपल्याला स्वीकारायला लागेल.

===========

>>>पुन्हा एकदा रिक्शाचे उदाहरण घेतो. ती रिक्षा, तिचे इंजिन, कमी पेट्रोल मधे जास्त चालवी, इत्यादी इत्यादी त्या त्या कंपन्यांनी केलेले संशोधन आहे. यात त्या रिक्षाचालकाचे स्किल / यु.एस.पी / भरीव योगदान काही नाही.
तेच या आय.एस.पी चे आहे. इतन नेटवर्क / संगणक कंपन्यांनी सगळे संशोधन केलेले आहेत. हे फक्त ड्रायवर आहेत. त्यामुळॅ ते ईजीली रिप्लेसेबल आहे. त्यांच्यामुळे ईंटरनेट नाही.<<<

तुमचा हा मुद्दा मला आधीही समजलेला होता. माझे असे म्हणणे आहे की रिक्षावाला नसेल तर जसे आपण एक रिक्षा स्वतः विकत घेऊन ती चालवत हवे तेथे पोहोचू शकतो तसे इन्टरनेट इतर मार्गांनी आपल्याला मिळेल का? किंवा रिक्षा व तिचे पार्ट्स संशोधन करणारा खास तुमच्यासाठी रिक्षाचालक बनेल का? रिक्षेचे उदाहरण ह्यासाठी गंडलेले आहे की रिक्षावाला खरोखरच निव्वळ सर्व्हिस ऑफर करतो. इन्टरनेट कंपन्या तुम्हाला प्रॉडक्टसकट सर्व्हिस ऑफर करतात. त्या नसल्या तरीही तुम्हाला नुसते प्रॉडक्ट आढळत राहील (पण वापरता येणार नाही) असे होणार नाही. जसे, रिक्षा नुसत्या बाअजारात आणून रस्त्यावर उभ्या केल्या आहेत पण रिक्षेवालेच नाही आहेत असे एकवेळ घडूही शकेल, पण ह्या कंपन्या नाही आहेत आणि तरीही इन्टरनेट समोर उभे केलेले दिसत आहे असे होणार नाही.

>>>इतका ईग्नोरन्स बरा नव्हे. गुगला. <<< तो इग्नोरन्स नसून तुमचे म्हणणे समजून घ्यायचा प्रयत्न आहे.

@बेफिकीर, या कंपन्या कोनते प्रोडक्ट देतात?

या कंपन्यामुळे ईंटरेनेट नाही आणि एक दिवस इन्टरनेट कमोडिटी म्हणून आपल्याला स्वीकारायला लागेल याबाबत,

काही काळापुर्वी जालावर इतरत्र एक चर्चा चालु असतान असा एक मुद्दा आला की अमेरीकन लोक भाडवलवादी असण्याबद्दल एवढे आग्रही का असतात? अमेरीका काही धुतल्या तांदळाएवढी स्वछ नाही. तिथेही श्रिमंत लोक पैशाच्या जोरावर त्यांना हवी असलेली काम करवुन घेतात, जेल मधुने सुटतात, टॅक्स चुकवतात इत्यादी इत्यादी.

यावर एका युजरने छान मुद्द मांडला की,
असे जरी सगळे असले तरी सामान्या अमेरिकनाच्या द्रुष्टीने "स्वत:च्या हिमतीवर" पैसा कमावण्याचे / मोठो होण्याचे "स्वातत्र्य" जास्त महत्वाचे आहे. त्यामुळे जरी "सध्द्या" काही श्रिमंत लोक त्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करत असले तरी,
असे स्वातंत्र्य "असणे" महत्वाचे आहे. त्यामुसे साम्यवाद नको. जिथे निर्णय स्वातंत्र्य / स्वातंत्र्य / पैसा सत्तेत्ल्या वरिष्ठ वग्राप एकवटलेला असतो.

तेच सेम इंटरनेटला लागु होते.
आत्ता यक्षणी, जरी मी युजर म्हणुर स्वत़:ची रिक्षा चालवु शकत नसलो = सध्ह्याचा ईंटरेनत कंपनीला रिप्लेस करू शकत नसलो,
तरी,
कायद्याने तसे स्वातंत्र्या मला आणि सगळ्यांना असने महत्वाचे आहे, जरी "सध्द्या. च्या दुरुपयोगा होत असला तरी.
कायध्याने सर्वांना समान ईंटरनेट अक्सेस असने महत्वाचे आहे.
कायद्याने सर्वांना इंटरनेट वापरण्याचा समान हक्क, समान बॆंडविड्थ असने महत्वाचे आहे
माझा जर ईंटरनेट बेस्ड व्यवसाय असेल तर तिथे "स्वत:च्या हिमतीवर"‌ तो मोठा करण्याच मलाही तेवढाच हक्क आणि संधि मिळाली पाहीजे जी माझ्यापेक्षा पैशाने आणी सत्तेने मोठे असलेल्या प्रतिस्पर्धाला असेल.
उद्या जर हे स्वातंत्र्या काढुन घेतल तर साम्यवादी इंटरनेट होईल. फक्त मुठभर पैसे आणि सत्त असलेल्यांच्या हाती अधिकार राहतील.

नवीन प्रतिसादकांपैकी,

बेफिकीर,
सर्व मुद्दे नीट समजून घेतल्याबद्दल धन्यवाद.

मिर्ची,
<< तुम्ही नेट न्युट्रालिटीच्या बाजूने आहात की विरोधात?? फक्त चर्चेसाठी विरोध करत आहात की खरंच तुमचा विरोध आहे? >>
विरोधात नाहीये. आता जी परिस्थिती आहे त्यातही आनंदी आहे. परिस्थिती बदलली तरी काहीच दु:ख नाही आणि जैसे थे राहिली तरीही.
<< म्हणजे मला नाईलाजास्तव फक्त पामिच वाचावं लागणार. त्यावर कसलंही लिखाण असलं तरी.
मग मी दरमहा कशाचे पैसे दिले?? >>>
आज असं घडत नाहीये असं जर वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे. मला फार इच्छा आहे, की अमूक एक ब्लॉग चांगला चालावा, त्यावरचं कंटेंट रोज वाढत जावं पण तसं होत नाही कारण त्याला तो चालवायला परवडत नाही, तितका महसूल नाही कारण जाहिराती नाहीत कारण कोणी भेट देत नाही, कारण प्रसिद्धी नाही. याउलट काही फडतूस ब्लॉग्स वर्तमानपत्रांना हाताशी धरून पेड पब्लिसिटी करतात आणि त्यांना लाखोंच्या संख्येने हिट्स मिळतायत आणि त्यावरचा कचरा मजकूर वाढतच जातोय. याला काय करणार?

@ अभिजित नवले,

<< ईंटरनेट मुळात नफ्याच्या संकल्पनेवर उभेच नाही आहे आणि ते कोना एका व्यक्ती किंवा संस्थेची मालकी नाही आहे.
ईंटरनेट हि संकल्पना "रियलाईझ" करण्यासाठी जा नफा उद्देश कंपन्यांनी आपली सेवा दिलेली (आय.एस.पी, संगणक, नेटवर्क डीवाईसेस) आहे त्यांनी फक्त् त्या सेवेचे / डिवाइसचे शुल्क आकारणे अपेक्षीत आहे - त्यांनी ईंटरेनेटलाच रेगुलराईज करने अपेक्षीत नाही.
ईंटरनेट आहे म्हणून त्या कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यांमुळे ईंटरनेट नाही.

पारंपारीक व्यावसायाप्रमाणे ईंटरनेट ही कोनाची खाजगी जागा / घर / जहागीर नाही.
ती एक सगळ्यांनी समान तत्वावर वापरण्याची गोष्ट आहे. जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा पायाच समानता असते तेव्हा नंतर भविष्यात, फ्क्त विशिष्ट कंपनीला फायद्याची राहील आणि ज्यात युजरचे नुकसान होईल अशी ईलिगल गोष्ट अलाउ केली जाउ शकत नाही. >>

हा युक्तिवाद जर बरोबर असेल तर तुम्ही तर अशा प्रकारे कुणी नेट न्युट्रलिटी सीझ करूच शकत नाही आणि जर कोणि नेट न्युट्रलिटी सीझ करत असेल तर वरचे मुद्दे पुर्णतः चूकीचे आहेत. यापेक्षा जास्त वेगळ्या शब्दात या मुद्यांवर काही स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही.

@ चिमिचांगा,
<< पण कॉमकास्टला हे पोलिसिंग करण्याचा अधिकार कोणी दिला होता, तेही त्यांचे शुल्क भरणार्‍या ग्राहकांकडून? प्रोव्हायडर्सची असली चोरी लिगल करण्याचाच प्रकार आता चालू आहे, म्हणजे आधीच थ्रॉटलिंग सारखे अनैतिक प्रकार करणार्‍या कंपन्यांना मोकळं रान मिळेल. तुम्ही असल्या लबाडीचं समर्थन करता का?>>

जे आता कायद्याने घडेल ते लबाडी कसे होऊ शकेल? १९९५ पर्यंत भारतात बीएसएनएल आणि एमटीएनएल शिवाय कोणीच दूरसंचार सेवा पुरवित नसे. तेव्हा ते जे काही करीत होते ते काय होतं? एकाधिकारशाहीचा किती गैरवापर केला त्यांनी? आता निदान आपल्याकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. लिलाव पद्धतीने स्पेक्ट्रम्स विकले जात आहेत. जो सचोटीने व्यवसाय करेल तो ग्राहकांच्या पसंतीस उतरेल.

>>>आत्ता यक्षणी, जरी मी युजर म्हणुर स्वत़:ची रिक्षा चालवु शकत नसलो = सध्ह्याचा ईंटरेनत कंपनीला रिप्लेस करू शकत नसलो,
तरी,
कायद्याने तसे स्वातंत्र्या मला आणि सगळ्यांना असने महत्वाचे आहे, जरी "सध्द्या. च्या दुरुपयोगा होत असला तरी.
कायध्याने सर्वांना समान ईंटरनेट अक्सेस असने महत्वाचे आहे.
कायद्याने सर्वांना इंटरनेट वापरण्याचा समान हक्क, समान बॆंडविड्थ असने महत्वाचे आहे
उद्या जर हे स्वातंत्र्या काढुन घेतल तर साम्यवादी इंटरनेट होईल. फक्त मुठभर पैसे आणि सत्त असलेल्यांच्या हाती अधिकार राहतील.<<<

१. तुम्ही अजूनही इन्टरनेटच्या उपलब्धतेला एक हक्क समजत आहात. ह्या इन्टरनेटमुळे आयुष्य सुखकर झालेले आहे आणि त्यामुळे त्या गोष्टीची किंमत असेल, ती वाढत जाऊ शकेल, तिच्यात मार्केट डायनॅमिक्स येऊ शकतील, तिच्या किंमतीचे विविध फॉर्म्युली निघतील हे अमान्य करत आहात.

२. कायद्याने सर्वांना इन्टरनेट अ‍ॅक्सेस असणे महत्वाचे आहे हे विधान करताना तुम्ही सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कंपन्यांच्या रचनेला पर्याय सुचवू शकत नाही आहात. ह्या किंवा अश्या कोणत्याच कंपन्या नसल्या तर तुम्हाला हे प्रॉडक्ट कसे मिळणार आहे ह्याबद्दल तुम्ही काही सांगू शकत नाही आहात.

३. सर्वांना अ‍ॅक्सेस मिळायला पाहिजे हा मुद्दा पुन्हा सुमुक्तांच्याच प्रतिसादाकडे वळत आहे आणि आत्ताच्या नेट न्युट्ट्रॅलिटीच्या लढाईच्या दरम्यानच ह्याही प्राधान्यावर विचार झाला तर बरे होईल असे वाटत आहे, ते अशक्य आहे हे माहीत असूनही!

४. तुम्ही तुमच्या इच्छा, अपेक्षा आणि आजवरची रचना इतकेच घटक मनात ठेवून पुढे काय व्हायला हवे आहे हे नोंदवत आहात. ह्या कंपन्यांना ढळढळीतपणे दिसत आहे की बच्चा बच्चा इन्टरनेट वापरत आहे. आपण नसलो तर ह्यांना हे मिळणार कुठून? मग त्या आपल्या खिसे भरण्याचे नवीन फंडे शोधत आहेत. तुम्ही आज एक फॉर्म भरून विरोध कराल, उद्या ते दुसरा मार्ग शोधतील. परवा ते सरकारलाच ब्लॅक मेल करू लागतील. एक दिवस येईल जेव्हा कोणतीतरी पिढी मान्य करेल की रोज भाजी आणतो आणि दूध आणतो तसे महिन्याचे महिन्याला नेट पॅकेजही आणावे लागते आणि त्यात आपल्याला हवी असलेली अ‍ॅप्स कमीतकमी किंमतीत कशी मिळतील ह्यावर डोके वापरावे लागते.

@चेतन जी,
कारण त्याला तो चालवायला परवडत नाही, तितका महसूल नाही कारण जाहिराती नाहीत कारण कोणी भेट देत नाही, कारण प्रसिद्धी नाही. याउलट काही फडतूस ब्लॉग्स वर्तमानपत्रांना हाताशी धरून पेड पब्लिसिटी करतात आणि त्यांना लाखोंच्या
संख्येने हिट्स मिळतायत आणि त्यावरचा कचरा मजकूर वाढतच जातोय. याला काय करणार?
>>
हा खर्च मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, वेब होस्टींग, स्टोरेज, डोमेन नेम्स आणि सर्टिफिकेट्सचा आहे. तो बराबर आहे. तेवढा खर्च तर कारावाच लागेल.

आज असं घडत नाहीये असं जर वाटत असेल तर तो गैरसमज आहे
>>
अस आज होत नाही आहे.
त्या वेब साईट मालकाला वेब सर्वरचा खर्चा परवडत नसेल तर तो त्याचा प्रश्न आहे.

इथे मुद्द, आय.एस.पी ने वेगवगळ्या लेन्स तयार करण्याचा आहे. तसे केल्यानंतर, आत्ता ज्या वेब साईत मालकांना सध्ध्याचा खर्च वरवडतो आहे त्या सगळ्यांनाच त्या नवीन लेन्स असलेल्या ईंटरेनटचा खर्च परवडनार नाही. तो खरा प्रॉब्लेम असेल.

चेसुगु

उत्तर येत नाहिये ना?

@बेफिकीर,
ईटरनेट हा प्रत्येक नागरीकाचा हक्कच आहे. काही देशांनी तसे कायेदे स्पष्ट केल आहेत.
या सगळ्या "माझ्या" ईछ्या नसुन "योग्य" काय आहे ते आहे.
मी पर्याय सुचवला आहे.
जरी मी सुचवु शकत नाही, असे मानल, तरी "मी आणि माझ्यासारख्या" असंख्य इतर व्य्क्ती / संस्थांच्या तो भविष्यातील पर्याय "सुचवण्याच्या" स्वातंच्याबाबत मी बोलतो आहे , आणि ते स्वातंत्र्या आम्हाला हवे आहे.

मॉडर्न इंटर्नेट आणि डिजिटल इकॉनॉमी १०१:

आजचं आणि भविष्यात येणारं इंटर्नेट हे २०-२५ वर्षांपुर्वि सुरु झालेल्या इंटर्नेट्पेक्षा खुप वेगळं आहे.

इंटर्नेटचा बॅक्बोन, टीसिपी/आयपी ची उभारणी पॅकेट्स ट्रांस्फर साठी केली गेली होती. आताहि तीच आहे पण पॅकेट्सचं कंटेंट बदललं गेलं आहे. त्याच प्रमाणे क्वलीटी ऑफ सर्विस हि महत्वाची आहे. उदा. मी २०-२५ वर्षांपुर्वि इंटर्नेट फक्त बायनरी डेटा, इमेल वगैरे यासाठीच वापरत होतो. तेंव्हा सगळं समान होतं, बँडविड्थची उणीव नव्हती कारण इंटर्नेट युसेजच आवाक्यात होता.

आता फास्ट-फॉरवर्ड २०१५, इंटरनेट्चा वापर एक्स्प्लोड झालेला आहे. उदाहरणच ध्यायचं झालं तर - इमेल व्यतिरिक्त आता इन्स्टंट मेसेजेस, विडिओ अप्लोड्/डाउनलोड, सिनेमे, टिवी शोज ऑन्लाइन बघ्ण्याची सवय लागलेली आहे. आता या परिस्थितीत जर का माझ्या आयएस्पीने इमेल डिलीवरी, सिनेमा डाउन्लोड किंवा ऑन्लाइन काँफरंस यांना समान प्रायोरिटी दिली तर तुमचा सिनेमा/काँफरंस अडखळत पहायला आवडेल? स्ट्रिमिंग फ्लॉलेस व्हावे म्हणुन आयेस्पीने त्यांचं इंफ्रास्ट्रुक्चर अप्ग्रेड केलं आणि त्याची वाजवी फि तुम्हाला आकारली तर त्यात बिघडलं काय? तुम्हाला परवडत/पटत नसेल तर नका बघु; हे सगळं आम्हाला चकटफु हवं हा अट्टाहास कशाला???

इच्छुकांनी इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा संदर्भ वाचावा. आय बिलिव, आयओटी विल इवेंचुली किल नेट नुट्रॅलिटी...

इब्लिस जाने दो. जाने लोगे क्या बच्चे की?

राज,
तेच बेसिक आयॉस वि. अँड्रॉइड
असो.

अभिजित
ठिकेय. तुम्ही म्हणताय म्हणून सोडतो.

@राज,
चांगल्या ईंटरनेटसाठी जास्त पैसे घ्याना.
चांगल्या ईटरनेटसाठी जास्त पैसे + या वेव अ‍ॅप साठि वेगळे पैसे + त्या वेबसाईट साठी वेगळे पैसे + फ्क्त आमच्याच नेटवर्कवर दिसनार (उदा internet.org) + ईंटरनेट व्यवसायासाठी वेगळॅ पैसे, हे सगळ नको.