अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

गानूआज्जी आणि शेनंभौ ह्यांच्या प्रश्नांची त्यांचं समाधान होईपर्यंत उत्तरं देणं हे माझ्या आवाक्याबाहेरचं असल्याने ___/\___
पाठ थोपटून घ्या स्वतःची कसं हरवलं म्हणून >>> मुद्द्याचा योग्य प्रतिवाद करता आला नाही की अशी उत्तरं सुचतात आणि पळ काढावा लागतो. ४९ दिवसांनी काढला होता तसाच!

राज्यपाल धडाधड हलवताहेत !!

मग शीलातै आणि दिल्लीचे राज्यपाल (ले ग) आहेत तिथेच आहेत ना ?

मग दिल्लीच्या राज्यपालांना आपली कार्यवाही करायला कोणी अडकाठी केली आहे का ? निवडणुक होण्यासाठी
सुप्रीम कोर्टात गेलेच ना केजरीवाल, तरीही अजुन आरोपच का ? त्यांच्या मनासारख झाल्या शिवाय स्वस्थ बसणारच नाहीत का ?

गानू.आजी | 4 August, 2014 - 05:47

मिर्ची,

तुमच्या मताप्रमाणे आप पक्षाचे काम व्यवस्थित सुरु आहे. भरपूर कार्यकर्ते आहेत. पक्ष विस्तारत चालला आहे. तसे असल्यास :-

१. चार राज्यातून निवडणूक लढवण्यास माघार का घेतली ? तिथे पक्षविस्तार झाला नाही का ?
२. कार्यकर्त्यांची कमी असल्याचा साक्षात्कार आत्ताच कसा झाला ? लोकसभेच्या निवडणूकीत कसा नाही झाला ?
३. मेधा पाटकर, अंजली दमानिया, मीरा सन्याल, वामनराव चटप असे नेते असून महाराष्ट्रात आप निवडणूक लढवत नाही कारण कार्यकर्ते कमी आहेत किंवा पक्षाची तयारी नाही. पक्ष विस्तारात हे नेते कुचकामी ठरले असा अर्थ घ्यावा का ?
४. दिल्लीत निवडणूक घेण्याची शिफारस करण्याचं काम भाजप, आपचं का दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचं ?
५. विजय गोयल यांच्या झोपडपट्टीवरील वक्तव्यावरुन टिका करणार्‍या केजरीवाल यांचं शीला दिक्षीतांच्या अशाच वक्तव्याबद्दल काय मत आहे ?
६. दिल्लीतील जनतेचं वीज बिल कमी करण्याची गाजावाजात घोषणा केली, परंतु राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये काहीच तरतूद केली नाही. ही जनतेच्या विश्वासाची प्रतारणा नाही का ?
७. याविषयी केजरीवाल यांचं मत काय ?

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-07-30/news/52237831_1_...

केजरीवाल समर्थकांची 'जितं मया' अशी अवस्था झाली असल्यास लिंक नीट वाचावी ही विनंती. बजेट मध्ये ७०० कोटीची तरतूद केली आहे.

८. सहारनपूर दंगलीतील आरोपी आणि अखिलेश यादव यांच्या भेटीविषयी केजरीवाल यांचं मत काय आहे ?
९. स्वतः इन्कम टॅक्स कमिशनर असणार्‍या केजरीवालकडून ९ लाख रुपये वसूल करण्यासाठी त्यांना नोटीस का पाठवावी लागली. नोटीस पाठवली नसती तर ते ९ लाख केजरीवालनी भरले असते का ?

November 1, 2000: Proceeds on two-year study leave; signs a bond saying he will work for three continuous years on return or pay up salary for non- working period

November 1, 2002: Rejoins work at Delhi income-tax office

2004: Proceeds on "leave without pay" on the ground that he was working on the RTI campaign

February 2006: Resigns from IRS; claims he worked for threeand-a-half years as against the mandatory three years

Claims he requested government in 2006 and 2007 to waive the bond condition because he was working on RTI, "a stated policy of government"

Claims did not hear from the government since 2007, a presumption of his resignation being accepted

Claims suddenly received a notice dated August 5 2011, 10 days before Anna Hazare was to launch his agitation, for paying Rs.9.28 crore to the government

And the loopholes...

- Leave-without-pay is availed when "permissible leaves" (casual leave, medical leave and earned leave) have been exhausted. It is usually granted in extraordinary circumstances when officer cannot attend work because of reasons such as a serious medical condition

- The three-year bond period cannot include leave without pay, that too for personal work like RTI campaign.

It would amount to a break in service

Read more at: http://indiatoday.intoday.in/story/i-t-slaps-notice-on-arvind-kejriwal-a...

१०. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात केजरीवाल गप्प का ?

-------------------

यापैकी एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा करावी का?

जागता पहारा वाहता करण्यामागचंच कारस्थान इथेही चालू असावं अशी शंका येतेय. त्यामुळे गानूआज्जी आणि शेनं साठी हेमाशेपो. भगौडे, पळपुटे ? ओक्के. नो प्रॉब्लेम.>>> ज्यांनी हे उद्योग केलेत त्यांच्यावर आरोप करा. केजरीवालसारखे बेलगाम आरोप करु नका.

वर लिहीलेले प्रश्न नीट वाचून उत्तर देण्याची तसदी घेणार का?

पाचं केंद्रसरकार कुठलेही राज्यपाल धडाधड हलवतंय (अर्थात शीलातै सोडून!),>>>>>>
मिर्ची ताई - तुमची माहीती पूर्ण चुकीची आहे. भाजप ला सर्व च राज्यपाल बदलायचे आहेत, पण पुर्वीच्या सुप्रिम कोर्टाच्या निकालामुळे राज्यपालाला मुदतीआधी बदलता येणे खुप अवघड झाले आहे. एखादा राज्यपाल जर मी राजीनामा देत नाही असे म्हणाला तर फारसे काही करता येत नाही. दबाव आणत राहुन राजीनामा द्यायला लावणे हाच एक उपाय आहे.

शीलाताई तर अजिबात राजीनामा देणार नाहीत, दिला तर त्यांची कवच कुंडले गळुन पडतील. आप नी शीलाताईच्या राजभवनासमोर आमरण उपोषण चालु करायला पाहीजे, त्यांनी राजीनामा देई पर्यंत.

शीलाताई तर अजिबात राजीनामा देणार नाहीत, दिला तर त्यांची कवच कुंडले गळुन पडतील. आप नी शीलाताईच्या राजभवनासमोर आमरण उपोषण चालु करायला पाहीजे, त्यांनी राजीनामा देई पर्यंत.>>

टोचा,
त्याचं काय आहे ना, आमरण उपोषण करण्यास अजून केजरीवालनी कुठे म्हटलेलं नाही. मग मिर्ची ताई कसं काय म्हणतील?

त्यांना विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर म्हणून त्या केजरीवालचं कोणतंही स्टेटमेंट देतात आणि त्यातला फोलपणा दाखवून दिला की हेमाशोपो कारण बोलण्यास काही मुद्दा राहतच नाही.

आपच्या दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्याच्या मागणीची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, तिथून.
The judges added that if the Centre made a statement "that the Lieutenant Governor will consider dissolving the house in two months, we will dispose the petition."

he central government told the court today that it was "still making an endeavor to ensure that people's mandate doesn't go waste in six months."

To which, the court responded, "What sort of endeavor you can make when both the parties are not interested to form government? Tell us after lunch."

दिल्लीचे नायब राज्यपाल विधानसभा बरखास्त का करत नाहीत याचे उत्तर मिळाले असेल.
राज्यासंबंधीचे निर्णय राज्यपाल(कोणत्याही पक्षाने नियुक्त केलेले असले तरी) कोणाला विचारून घेतात हे नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात लिहिलेलं नसेलच.

त्याच कायेSSSSSSS ना,

जेंव्हा शीलातै मुख्यमंत्री होत्या त्या वेळी आआप ने भली मोठी फाईल त यार केली होती त्यांच्या विरोधात मग आआप स्वता: राज्यावर आली तेंव्हा ती फाईल कुठे तरी गहाळ झाली ती आज पर्यत मिळालीच नाही.

४९ दिवस काय नी ४९ पोष्टी काय स्वभाव तोच !!!

:G:-G:खोखो:

:G:-G:खोखो:

:G:-G:खोखो:

दिल्लीचे नायब राज्यपाल विधानसभा बरखास्त का करत नाहीत याचे उत्तर मिळाले असेल.
राज्यासंबंधीचे निर्णय राज्यपाल(कोणत्याही पक्षाने नियुक्त केलेले असले तरी) कोणाला विचारून घेतात हे नागरिकशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात लिहिलेलं नसेलच. >>> राज्यपाल हे घटनात्मक दृष्ट्या राष्ट्रपतींना जबाबदार असतात हे तुम्ही नागरिकशास्त्रात शिकलेले दिसत नाही.

केजरीवालांनी मोह्हल्ला सभा निर्णय घेतील वगैरे टुम काढल्या पासुन मी त्यांच्या पक्षा पासुन दुर झालो.
त्यांना भारतीय लोक म्हणजे काय हे समजलेच नाहीये. भारताला अतिलोकशाही मानवणारी नाही.

असल्या मोहल्ला सभा वगैरे म्हणजे गुंड आणि भ्रष्ट लोकांना अजुन च मोठे कुरण मिळेल. थोड्या वर्षानी केजरीवाल रहातील बाजुला आणि हे गुंड सत्त घेतील. सत्तरीच्या दशकात पण अराजक वादी नेत्याने धुमाकुळ घातला होता. त्याचे तेंव्हाचे लाडके चेले होते लालू, मुलायम.

असल्या मोहल्ला सभा वगैरे म्हणजे गुंड आणि भ्रष्ट लोकांना अजुन च मोठे कुरण मिळेल. थोड्या वर्षानी केजरीवाल रहातील बाजुला आणि हे गुंड सत्त घेतील. सत्तरीच्या दशकात पण अराजक वादी नेत्याने धुमाकुळ घातला होता. त्याचे तेंव्हाचे लाडके चेले होते लालू, मुलायम. >>>

टोचा,
लोहिया का जयप्रकाश नारायण ? विचारण्याचं कारण जयप्रकाश अराजकवादी नव्हते असं माझं मत.

टोचा,
लोहिया का जयप्रकाश नारायण ?>>>>>>
जेपी. त्यांना कुठला "वाद" च नव्हता केजरीवालांसारखा. सगळे चोर आणि मी शहाणा हा एकच "वाद".
सर्व व्यवस्था मोडुन टाका असे सांगायचे पण पर्यायी व्यवस्था काय असेल ह्या बद्दल काहीच विचार नव्हता.

विजय तेंडुलकरांचा एक लेख आहे त्यांच्यावर, वाचण्यासारखा आहे.

लोहिया आणि जेपी बद्दल उगाच काहीतरी बोलू नका प्लिज
याचा अर्थ लगेच असाही काढू नका की मी पुर्णपणे त्यांच्या बाजुचा आहे.

अरेच्चा! हे वाचलं नाही का? The judges added that if the Centre made a statement "that the Lieutenant Governor will consider dissolving the house in two months, we will dispose the petition."

he central government told the court today that it was "still making an endeavor to ensure that people's mandate doesn't go waste in six months."

To which, the court responded, "What sort of endeavor you can make when both the parties are not interested to form government? Tell us after lunch."

सर्वोच्च न्यायालयालाही माहीत नाही वाटतं नायब राज्यपालांनी कोणाच्या सल्ल्याने काम करायचं ते?
ते म्हणताहेत "दोन महिन्यांत नायब राज्यपाल विधानसभा भंग करतील असे विधान केंद्रशासन करीत असेल तर............"
त्यांना जाऊन शिकवा बरं नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकातून.

जेपीनी इंदिरा गांधींशी टक्कर घेऊन त्यांचा पराभव घडवून आणला होता हे त्यांचं निर्विवाद यश होतं असं माझं वैयक्तीक मत. दुर्दैवाने दुहेरी सदस्यत्वावरुन मधू लिमयेंनी केलेल्या आकांडतांडवामुळे वाजपेयी, अडवाणींसह अनेकांनी बाहेरची वाट धरली. अंतर्गत लाथाळ्यांनी मोरारजींचं सरकार पडलं आणि पुढे चरणसिंगांची तीच अवस्था झाली.

अरेच्चा! हे वाचलं नाही का? The judges added that if the Centre made a statement "that the Lieutenant Governor will consider dissolving the house in two months, we will dispose the petition."

he central government told the court today that it was "still making an endeavor to ensure that people's mandate doesn't go waste in six months."

To which, the court responded, "What sort of endeavor you can make when both the parties are not interested to form government? Tell us after lunch."

सर्वोच्च न्यायालयालाही माहीत नाही वाटतं नायब राज्यपालांनी कोणाच्या सल्ल्याने काम करायचं ते?
ते म्हणताहेत "दोन महिन्यांत नायब राज्यपाल विधानसभा भंग करतील असे विधान केंद्रशासन करीत असेल तर............"
त्यांना जाऊन शिकवा बरं नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकातून.
>>>> मयेकर, लंच नंतर काय झालं ?

ते सिक्रेट आहे.

ते सिक्रेट आहे. >>> कसं हो. तुम्हाला तर माहीत असेलंच. नागरिकशास्त्राच्य पुस्तकात शोधलं नाहीत का ??

जेपीनी इंदिरा गांधींशी टक्कर घेऊन त्यांचा पराभव घडवून आणला होता हे त्यांचं निर्विवाद यश होतं असं माझं वैयक्तीक मत.>>> ह्याला काही पुरावे नाहीत.
ह्या उलट
१. आणिबाणी नंतर च्या निवडणुकीत इंदीराबाईंची मते फार कमी झाली नव्हती. माझ्या माहीती प्रमाणे ३७-३८% मते काँग्रेस ला मिळाली होती तेंव्हा.

२. संघवाले, कम्युनिस्ट, समाजवादी एकत्र आल्यामुळे विरोधी मते जास्त फुटली नाहीत म्हणुन इंदीराबाई हरल्या.

३. नसबंदी प्रकरणाची अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने विरोधी पक्षानी जहीरात केली त्यामुळे मते गेली.

४. आणीबाणीत बर्‍याच गावगुंड लोकांना त्यांचे काळे धंदे बंद करायला लागले असल्यामुळे त्यांनी जनतापक्षाला निवडणुकीत मदत केली.

मला माहित्तीच्चे हो. तुम्हाला सांगायचं नाही ना, म्हणून सिक्रेट.

मी वर केलेल्या १० प्रश्नांची उत्तरं कोणी देईल काय ?
मिर्ची ताईंनी पळ काढला आहे. इतर कोणी?

केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी दोघेही इतके फालतू आहेत की त्यावर चर्चा करने वर्थ नाही

टोच्या,

७१ च्या निवडणूकीत काँग्रेसला ४३.६८% मतं होती, जी आणीबाणीनंतर ७७ साली ३४.५२% पर्यंत घसरली होती. (९% हून जास्त घसरण). अर्थात जनता पार्टीने भ्रमनिरास केल्यामुळे ८० साली पुन्हा सुसरबाई तुझी पाठ मऊ या न्यायाने काँग्रेसला ४२.६९% मतं मिळाली.

संघवाले, कम्युनिस्ट, समाजवादी एकत्र आल्यामुळे विरोधी मते जास्त फुटली नाहीत म्हणुन इंदीराबाई हरल्या>> अर्थातच. कारण काँग्रेसला घालवणं हा सर्वांपुढचा किमान समान अजेंडा होता.

नसबंदी प्रकरणाची अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने विरोधी पक्षानी जहीरात केली त्यामुळे मते गेली.>> दूरदर्शन आणि रेडीओवर सरकारचं नियंत्रण असूनही सरकारला त्याचा फायदा उठवता आला नाही.

इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली या बद्द्ल जनतेच्या मनात असलेला रोष तेव्हा पूर्ण कॅश करण्यात जनता पार्टीला यश आलं.

मी.मराठी | 5 August, 2014 - 01:01
केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी दोघेही इतके फालतू आहेत की त्यावर चर्चा करने वर्थ नाही
>>>> लाख बोललीस गो बाय. समर्थकही तसलेच हे इथे दिसतय. त्यामुळे इथे दुर्लक्षंच करावं हे उत्तम.
माझ्या प्रश्नाची उत्तरं मिळण्याची आशा मी सोडलीच आहे.

.

जाऊ दे...कशाला पुन्हा चिखलात दगड मारायचा.