येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.
या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल
याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.
-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.
१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.
२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड
अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री
३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार
४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.
१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार
१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.
लुच्चे दिन आ गये
लुच्चे दिन आ गये
एकजात सगळे पॉलिटिकल अँकर
एकजात सगळे पॉलिटिकल अँकर आजकाल स्वतः न्यायाधिश आणि त्याचबरोबर फाशी देणारा जल्लाद अश्या दोन्ही भूमिकांत

असतात.
त्यापेक्षा मला माबोवरच्या चर्चा आवडतात.
पाच हजार शेतकर्यांच्या
पाच हजार शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्याचे वाचुन एखाद्याची करमणुक होऊ शकते हे आजच कळले. समाज असंवेदनशील होत चालला आहे... feeling sad
Dau to काल झोपडपट्टीत
Dau to
काल झोपडपट्टीत राहणा-यांनी परवडत नसेल तर मुलं जन्माला घालू नयेत अशी पोस्ट आली होती. (विषय सेवा देणा-यांना मिळणा-या मिनिमम वेजेसचा होता ज्यामुळ हे लोक लुबाडले जाण्याचा आणि नाईलाजाने अशा वस्तीत राहण्याचा होता)...
"बलात्काराच्या धमकीबद्दल
"बलात्काराच्या धमकीबद्दल भारतीयास अमेरिकेत शिक्षा"
आणि इथे करुन सुद्धा मोकाटच
आजची बातमी. उत्तर प्रदेशात
आजची बातमी. उत्तर प्रदेशात पोलीस स्टेशनमधेच पोलीसांनीच एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला.
कौन है जिम्मेदार
अखिलेश सरकार!!!
विचारवंत | 12 June, 2014 -
विचारवंत | 12 June,
2014 - 03:36
आजची बातमी. उत्तर
प्रदेशात पोलीस
स्टेशनमधेच
पोलीसांनीच
एका महिलेवर
सामूहिक बलात्कार
केला.
कौन है जिम्मेदार
अखिलेश सरकार!!!>>>>महीला सुरक्षेचा मुद्दा मोदींच्या जाहिरनाम्यात अग्रस्थानी होता आता या मुद्दाचे राजकारण करुन बिगरभाजप राज्यांना टारगेट केल जातेय आहे केंद्रात सत्ता तर करा ना राज्यांना मदत तिथे राजकारण करण्याचा गलिच्छ प्रकार भाजप व मोदी करत आहेत.
महाराष्ट्रात हो या
महाराष्ट्रात हो या उत्तरप्रदेशात या गुजरात मधे... जवाबदारी केंद्रसरकार ची देखील असते...
भाज्प्यांचे सरकार नाही म्हणुन राज्यसरकारची जवाबदारी ?
मग केंद्रसरकार काय माशा मारत बसणार का ? की अडानी आणि अंबानी यांचे लांगुलचालन करत बसणार ???
अडानी अम्बानी व असाराम...
अडानी अम्बानी व असाराम... उदयनभाउ
नी अम्बानी व असाराम...
नी अम्बानी व असाराम... उदयनभाउ >> धन्यवाद लगो. आसाराम भाऊंच्या पंक्तीत उदयन भाऊंना घातले म्हणुन.
आम्हाला पहिल्यापासुन च डाउट होता :-). पण तुम्हीच सांगीतले म्हणजे बरोबर असणार.
कौन है जिम्मेदार अखिलेश
कौन है जिम्मेदार
अखिलेश सरकार!!!...................अशावेळी तरी आपसातील हेवेदावे विसरा हो!
आम्हाला पहिल्यापासुन च डाउट
आम्हाला पहिल्यापासुन च डाउट होता >>>>. कसला डाउट होता टोच्या...... इकडे ये सग़ळे तुझे डाउट क्लिअर करतो.......
तुमच्या भिकमंग्या आसारामची तुलना तुमच्या घरातल्यांबरोबर करा.... तिथे डाउट येणार नाहीच
कुठे कशाची तुलना करावी याचे
कुठे कशाची तुलना करावी याचे भान असु द्या....... कळले ???????/
या पुढे विरोधकंचा आरोप नेहेमी
या पुढे विरोधकंचा आरोप नेहेमी असेल की हे आम्ही आधीच करत होतो किंवा यात नविन ते काय केल नविन सरकारने?
केवळ नव्याच्या हव्यासापायी नव्या सरकारने सरसकट सगळेच मोडीत कढू नये असे वाटते. जे खरोखर चांगले ते पुढे चालवणेच योग्य.
या साठी आपण एक उदाहरण घेऊ. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा). नविन सरकार ही योजना अशीच पुढे चालवणार आहे. खर बघायच झाल तर ही अशीच योजना आधी महारष्ट्रात रोजगार हमी योजना म्हणून आमलात होती. त्यावेळी राज्य सरकार ने जो प्रोफेशन टॅक्स घेणं सुरु केले तो पैसा या कामा सठी वापरात येत होता. आता अस जरी म्हटल त्यावेळी रज्यात काँग्रेस सरकार होत आणि ही त्यांचीच मूळ योजना आहे ; तरी खर बघायला गेले तर ही केन्स या अर्थतज्ञाने ३० च्या द्शकात आलेल्या जागतीक मंदी मधे मांडलेल्या थीअरीवर बेतलेली आहे.
केन्स म्हणतो मंदीच्या काळात रोजगार निंर्माण करण्यासाठी वेळ पड्ली तर सरकारने मजूर लाउन खड्डे खोदावे व तेच खड्डे परत मजूर लाउन परत बुजवुन टाकावेत. यमुळे रोजगार निर्माण होइल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
या अशा योजनांचा उपयोग भारतात रोजगार बरोबर रस्ते , धरणे, कालवे, विज वितरण , शाळा अशा अनेक निर्माणासाठी योग्य पधतीने करता येइल. याचा अर्थ हे आधी झालेच नाही असे नव्हे तर जीतक्या प्रमाणात आणि स्केल वर व्हायला हवे होते त्या प्रमाणात ते झालेले नाही. अशा योजनांच्या successful implementation मधेच खरी प्रगती आहे.
केवळ आधीच्या सरकारने सुरू केली म्हणून ती मोडीत काढून काहीतरी नविन करून दाखवणार आहोत या अविर्भावात वेळ आणि पैसा याचा अपव्यय करू नये. नव्या सरकारने कोणाची योजना कॉपी केली या पेक्षा कोणती योजना किती स़क्षमपणे राबवली याला महत्व देणे गरजेचे आहे. या बाबींवर जास्त लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
<<मिर्ची , तुम्ही लिहा.कारण
<<मिर्ची , तुम्ही लिहा.कारण हे पूर्वीचे असले तरी उपयोगी आहे.>>
धन्यवाद साती.
(आता धागाकर्तीने हिरवा कंदिल दाखवला आहे म्हटल्यावर श्रीमंत विचारवंतांच्या First & last warning कडे दुर्लक्ष केलं तरी चालेल तर :डोमा:)
केदार, रॉबिनहूड, अग्निपंख...तुमच्यासारखेच अनेक आहेत जे आधी आपला सपोर्ट करत होते आणि नंतर आपविरोधी झाले. असे सगळे एका बदलाला सपोर्ट करत होते. हे खूप कौतुकास्पद आहे.अशांनी काही गैरसमज दूर करून घेतले तर आपल्या समाजासाठी खरंतर खूप बरं होईल.
Conflicts of interest : मी लोकसभा निवडणूकीसाठी आप ला ऑनलाइन डोनेशन दिलं होतं आणि आप ची ऑनलाइन मेंबर आहे. एकाही आप कार्यकर्त्याला, नेत्याला भेटलेले नाही. फेबु आणि ट्विटरवर आप ला सपोर्ट करणं ह्यावतिरिक्त कुठलंही भरीव काम मी अद्याप करू शकलेले नाही. करण्याची इच्छा खूप आहे. देशात आल्यावर नक्की.
ह्या धाग्यावर जे काही लिहित आहे त्याचा हेतू आप चा प्रचार करणे हा नाही. तरी विषयाच्या अनुषंगाने आप चा विषय निघणे अपरिहार्य दिसतंय.
(कट्टर मोदीभक्तांनी AAPtard,भगोडा, खुजलीवाल,नौटंकी, वेश्या, पाकी एजण्ट, CIA एजण्ट आणि तत्सम हलक्या प्रतीची विशेषणं आठवून ठेवायला हरकत नाही :डोमा:)
<<उद्देश चांगला असला तरी मुमं ना न शोभनारा प्रकार होता तो.>>
मुख्यमंत्री असताना धरणे करणारे अजून काही महोदय --
१. जयललिता, करूणानिधी http://www.telegraphindia.com/1140122/jsp/nation/story_17851232.jsp#.U5m...
२. एन.टी.रामाराव http://indiatoday.intoday.in/story/andhra-pradesh-cm-rama-rao-takes-prot...
३. किरण रेड्डी http://www.newindianexpress.com/states/andhra_pradesh/Kiran-Reddy-on-Dha...
अॅण्ड नन अदर दॅन अवर ओन...
४. नरेंद्र मोदी http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/modi-begins-fast-in-sup...
पण केजरीवालांनाच एवढं फुटेज आणि मानहानी का मिळाली??
वरच्या लोकांपैकी किती लोकांबद्दल आपल्याला माहीत होतं?
Mumbai: Sex racket busted at
Mumbai: Sex racket busted at flat owned by BJP MP Satyapal Singh:
http://ibnlive.in.com/news/mumbai-sex-racket-busted-at-flat-owned-by-bjp...
कौन है जिम्मेदार
-------- सरकार !!!
मोदीभाईंची अळीमिळी गुपचिळी...
Amrut Prajapati, witness against Asaram, succumbs to bullet wounds:
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Amrut-Prajapati-witness-against...
बापू सुटणार तर आता. 'सत्संग' करायला मोकळे.
युरो , मागच्या सरकारचे काम
युरो , मागच्या सरकारचे काम पुढचे सरकार तसेही बन्द करीत नाही. नरेगा च्या बाबतीत तर पार्लमेन्टचा कायदा आहे ती योजना राहिलेली नाही. लिगल कमिटमेन्ट झालेली आहे. तीच गोष्ट फूड सिक्युरिटीची . तो ही कायदा आहे. आणि हे सोशल सिक्युरिटीची लेजिस्लेचर्स असल्याने ती बन्द करायला पार्लमेन्टपुढे जायला लागेल. कायदाआण्ताना जे ओब्जेक्टिव्ज पार्लमेन्टला सांगितले होते तेकालबाह्य झाले आहेत , गरज संपली आहे असे पार्लमेन्टला पटवून द्यावे लागेल . त्यामुळे तशा गोष्टीन्बन्द होत नाहीत. काही योजना फेल गेल्या तर त्यात सुधारणा करता येतात अथवा बन्दही करता येतात. उदा. झुणका भाकर योजना तर शेवटी शेवटी युती शासनानेच गुंडाळायला सुरुवात केली होती. कोणत्याही योजनेची फलनिष्पत्ती हे स्वतः सरकार , अकाऊन्टन्ट जनरल, पार्लमेन्टरी कमिटीज वेळोवेळी जोखतच असतात त्यानुसार त्यात्या संस्था सरकारला फीड्ब्याक देतच असतात.
युपीए शासनाने काही गोष्टी योजनेचे रूपान्तर सोशल सिक्युरिटी म्हणून कायद्यात केले. उदा फूड सिक्युरिटी , शिक्षण हक्क कायदा त्याने सरकारची जबाबदारी वाढते. पण विकास दरावर परिणाम होतो. देशाची प्रगती जोखण्याचे विविध पॅरमीटर्स आहेत त्यात जीडीपी, इन्कम पर कॅपिटा, ग्रोथ रेट याबरोबरच युनो काढत असलेले ह्युमन डेव्हलपमेन्ट इन्डेक्स याकडेही ध्यान द्यावे लागते. शिवाय मिलेनिउम गोल सारखे आंतरराष्ट्रीय कारक्रम आखावे लागतात.
भारताचा आर्थिक सत्ता म्हणून कितवा नम्बर आहे यापेक्षा श्रीलंकेसारखा गरीब देश ३० वर्षाचे यादवी युद्ध सोसून एच डी आय मध्ये ९२ब्व्या नम्बरवर आहे आणि भारत १३२ व्या नम्बरवर आहे.
त्यामुळे कोणत्याही सरकारला त्याची बरीचशी अनिवार्य कामे करावीच लागतात. आर्थिक स्थितीपाहून किंवा दुर्लक्ष करून सवंग घोषणा करून तोंड घशी पडावे लागते. अत्रे एकदा भाषणात म्हणाले होते हे काँग्रेसवाले म्हणतात आम्ही रस्ते बांधले, पूल ,धरणे बांधली, अरे आम्ही सत्तेत असतो तर काय खड्डे खोदले असते काय?
फरक पडतो तो फक्त वोट बँक सांभाळण्याच्या कसरतीत . आणि योजनांन्च्या नावात. आता राजीव गांधींऐवजी दीनदयाळ आरोग्यत्योजना येईल येवढेच.
आणि हो, कंत्राट्दार बदलतील किंवा जुन्याच कंत्राटदाराना मेलिंग लिस्ट बदलावी लागेल. आय आर बी युतीलाही चालत होती आणि आघाडीलाही चाल्ते तसेच......
त्यामुळे फार उलटे पालटे होईल असे समजण्याचे कारण नाही.....
फरक पडतो तो फक्त वोट बँक
फरक पडतो तो फक्त वोट बँक सांभाळण्याच्या कसरतीत . आणि योजनांन्च्या नावात. आता राजीव गांधींऐवजी दीनदयाळ आरोग्यत्योजना येईल येवढेच. >> +१
>>Conflicts of interest : मी
>>Conflicts of interest : मी लोकसभा निवडणूकीसाठी आप ला ऑनलाइन डोनेशन दिलं होतं आणि आप ची ऑनलाइन मेंबर आहे. >>
हांगाश्शी! आता बाहेर पडलं सत्य. बाकी चालुद्या. बाकी, तुमच्या असल्याच पोष्टींच्या नाकावर टिच्चून मोदी सरकार आलेले आहे सत्तेवर. किमान पाच वर्ष त्याला कुणी हातही लाऊ शकत नाही. बसा बोंबलत
असा मिळवला मोदींनी तरुणांचा
असा मिळवला मोदींनी तरुणांचा पाठिंबा
http://timesofindia.indiatimes.com/city/rajkot/Students-face-principals-...
बसा बोंबलत >> १० वर्ष
बसा बोंबलत >> १० वर्ष भाजप्ये बोंबलत होते ?


किमान पाच वर्ष त्याला कुणी हातही लाऊ शकत नाही >>> किती तो विश्वास
डोनेशन दिलं होतं, घेतलं
डोनेशन दिलं होतं, घेतलं नव्हतं ! दारू, ५०० ची नोट, पद काहीही...
<<हांगाश्शी! आता बाहेर पडलं सत्य. बाकी चालुद्या. बाकी, तुमच्या असल्याच पोष्टींच्या नाकावर टिच्चून मोदी सरकार आलेले आहे सत्तेवर. किमान पाच वर्ष त्याला कुणी हातही लाऊ शकत नाही. बसा बोंबलत>> Disgusting again!
तुमचं अनमोल मत शेतकर्यांच्या मुद्द्यावर व्यक्त केलं असतं तर चांगलं झालं असतं...
>>तुमचं अनमोल मत
>>तुमचं अनमोल मत शेतकर्यांच्या मुद्द्यावर व्यक्त केलं असतं तर चांगलं झालं असतं...>>
Again भलत्याच मुद्द्यावर समोरच्याला अपराधी ठरवण्याचं आप च्या समर्थकांची क्लुप्ती. Classic case आहे.
त्यांची मूळ मनोवृत्ती आहे ती
त्यांची मूळ मनोवृत्ती आहे ती मिर्चीतै. एकदम भाजप का अस्ली चेहरा.
भलत्याच मुद्द्यावर समोरच्याला
भलत्याच मुद्द्यावर समोरच्याला अपराधी ठरवण्याचं > ही मोदीची क्लुप्ती आहे....... विसरु नये...
जयपुर: रेप केस में केंद्रीय
जयपुर: रेप केस में केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को नोटिस..
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/breaking-news-1-59000.html
-----------------------
भाजपाचा नेता आहे म्हणुन षडयंत्र रचले आहे त्यच्या विरुध्द.... बरोबर ना ?
हा हा. काँग्रेस परत एकदा आप
हा हा. काँग्रेस परत एकदा आप ला सपोर्ट देवो, न देवो; इथे मात्र अलायन्स झालेलं आहे; बुडत्याला काठीचा आधार.
मिर्चीताई, आप, अरविंद केदरीवालवर एक वेगळा बाफ काढा, या बाफपेक्शाही हिट होइल. आय गॅरंटी...
राज
राज
@मिर्ची आप चा economic
@मिर्ची आप चा economic agenda काय आहे?
सिख विरोधी दंगा मामले में सिख
सिख विरोधी दंगा मामले में सिख समूह द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को एक अमेरिकी अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह मामला विषयवस्तु आधारित न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता.
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/american-court-dismisses-lawsuit-against-...
-----------------
भाजप्यांच्या आणि शुक्रचार्याच्या घाणेरड्या राजनितीला सुरुंग लागला
Pages