मुळ निर्णय दि. २५-११-२००९
ज्या उपक्रमांना या अगोदर ६ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी शासन मान्यतेने किंवा शासन मान्यतेशिवाय लागू केलेल्या आहेत त्यास संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांचे आर्थिक लेखे तपासून वरील निर्णयाप्रमाणे सुधारित मान्यता देण्यात आली.
>>>>>
सार्वजनीक उपक्रम खात्याच्या बाबतीत आर्थिक बाजु तपासुनच सुधारित वेतन श्रेणी देण्याचा सरकारी निर्णय स्तुत्य आहे. अन अश्याच प्रकारे, सर्व सरकारी खात्यांना, सरकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था (उदा. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपरिषदा इ.) ना देखील असाच नियम लागु केला जावा.
दि. २५ डिसेंबर च्या मंत्रिमडळ बैठकीमध्ये:
प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
काही मुद्दे:
१) यापुर्वी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे अन मोफत असे धोरण ठरवलले आहे. त्यात प्रामुख्याने पहिली ते चौथी असे वर्ग गृहित धरलेले आहेत. यापुढे शाळांना अनुदान/मान्यता देताना या निर्णयाचे होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
आज माझ्या भारतातील कुटुंबीयानी या उपक्रमाबद्दल आणि त्यांच्या वैयक्तीक सुरक्षीततेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उपक्रम चांगलाच आहे याबद्दल त्यांची खात्री आहे. परंतू याचा गैरवापर करून कुणी काही लिहिले, किंवा गैरवापर न करता सत्य तेच लिहिले तरी त्याचे पडसाद त्यांच्यावर उमटतील अशी तीव्र चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही दिवसात प्रसिद्धीमाध्यमांवर होणारे हल्ले पाहता त्यांची भिती अगदीच अनाठायी नाही.
विनंती : ग्रुप मधील सर्व सभासदांनी त्यांच्या माहितीचा स्त्रोत इतरांच्या लक्षात आणुन दिला तर उत्तम.
प्रतिमंत्रिमंडळ उपक्रमामध्ये सामील होण्यासाठी माझा माहितीचा स्त्रोतः
१) सरकारी / शासकीय संस्थांची संकेतस्थळे. उदा. http://maharashtra.gov.in/ http://ahmednagar.nic.in/ http://mahanews.gov.in/
२) नेहमीच्याच वाचनामध्ये (वृत्तपत्रे / नियतकालिके) थोडासे लक्ष सरकारी निर्णय अन त्यावर समाजात उमटणार्‍या प्रतिक्रिया यावर.. (विषयतज्ञ वा अभ्यासगटांकडुन प्रसिद्ध झालेले लेख)
३) सरकारी अधिकारी असलेले मित्र. (त्यांची नावे उघड न करता माहितीचा उपयोग करावा)
दि. ८ नोव्हेंबर २००९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, २०१२ पर्यन्त महाराष्ट्र राज्य भारनियमन्मुक्त करण्याच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.
काही मुद्दे:-
भारत देशाची राज्यघटना लिहिताना घटनाकारांनी अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा बारकाईने अभ्यास करुन त्यातील चांगले मुद्दे आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट केले होते. परंतु मुलत: इंग्लंड च्या राज्यपद्धतीमधे असलेल्या प्रतिमंत्रिमंडळाच्या संकल्पनेला आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत का सामावले गेले नाही? हा एक प्रश्नच आहे.
जबाबदार विरोधी पक्ष असणे हे सुदृढ लोकशाही साठी आवश्यक आहे. विधीमंडळांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्यासाठी अभ्यासु लोकांची एक टीम असावी हा प्रतिमंत्रीमंडळा चा उद्देश आहे.
