शिक्षण विभाग

जर प्राथमिक शिक्षणाची व्याप्ती आठवी पर्यंत केली गेली तर वर लिहिल्याप्रमाणे काही गैरप्रकार होण्याची शक्यता आहे , पण त्याची दुसरी बाजु लक्षात घेतली तर काही फायदे पण असु शकतील का ?
जसं , लहान खेड्यापाड्यांत जिथे फक्त ४ थी पर्यंतचं प्राथमिक शिक्षणाची सोय आहे तिथे आठवी पर्यंत वर्ग चालु होतील का ?
जी खेडी दुर्गम भागात तालुक्याच्या ठिकाणापासुन लांब आहेत , व जिथे फक्त ४ थी पर्यंतच शिक्षणाची सोय आहे अशा ठिकाणी , विशेषतः मुलींना, माध्यमिक शाळा दुर पडते म्हणुन पालक ४ थी नंतर शाळेतच पाठवत नाहीत. अशा ठिकाणी जर ८ वी पर्यंत शाळा चालु झाली तर मुलांची होणारी पायपीट , पावसाळ्यात होणारा त्रास , वाया जाणारा वेळ ह्यातुन सुटका होऊ शकते व जास्तीत जास्त मुलं मुली किमान ८ वी पर्यंत कमी त्रासात शिक्षण घेऊ शकतील .

<<< ३) या नियमातील पळवाट शोधुन एकाच वेळी एकाच गावात एकच संस्था प्राथमिक अन माध्यमिक च्या मान्यतेखाली दोन शाळा सुरु करु शकते, अन जास्त नोकरवर्ग अन अनुदान साठी पात्र ठरु शकते. म्हणजे, प्रत्यक्ष शिक्षणाचा प्रसार न होता, असलेल्या एका तुकडीचे दोन वेगवेगळ्या शाळेत नोंदी करुन जास्त पैसे खर्च केले जाउ शकतील. >>>
शिक्षणाधिकारी व निरिक्षक वर्ग अशा शाळांना वेळोवेळी भेट देऊन अशा प्रकाराना पायबंद घालु शकतात . वर्षातुन एकदा शाळा निरिक्षण करण्याऐवजी दर ३ महिन्यांनी एकदा शाळा निरिक्षण करता येईल.

आणि जर प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या बदलली गेली तर त्याच अनुशंगाने माध्यमिक शिक्षणाची व्याख्याही बदलावी लागेल.
म्हणजे १ ली ते ८ वी प्राथमिक शिक्षण
९ वी ते १० वी माध्यमिक शिक्षण
११ वी ते १२ वी उच्च माध्यमिक शिक्षण

मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी, २५ नोव्हेंबर २००९ रोजी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहात झाली.
या बैठकीत प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करणारा पुढील निर्णय झाला :

प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ इयत्ता १ ली ते इयत्ता ७ वी पर्यंत दिले जाणारे शिक्षण असा होय. असे स्पष्ट करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्यासाठी मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ च्या कलम १५ मधील खंड (२) च्या तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ च्या कलम (१८) मधील खंड (२) च्या तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून प्राथमिक शिक्षणाची वरील व्याख्या करण्यासाठी अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल.

प्राथमिक शिक्षण कोणत्या इयत्तेपर्यंत द्यावे यासंदर्भात मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९४७ मधील कलम २ (१५) मध्ये प्राथमिक शिक्षण याचा अर्थ (राज्य) शासन वेळोवेळी निर्धारित करील अशा विषयाचे आणि अशा इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण असा आहे, असा स्पष्ट करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमामध्ये प्राथमिक शिक्षण कोणत्या इयत्तेपर्यंत द्यावे याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

कागल तालुका कला, क्रीडा, शैक्षणिक व सांस्कृतिक मंडळ, कागल या संस्थेने उच्च न्यायालय येथे कागल नगरपरिषदेमार्फत सुरु करण्यात आलेल्या नगरपरिषदेच्या संत रोहिदास विद्यामंदिर, कागल या प्राथमिक शाळेचा इ.५ वी चा वर्ग बंद करण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ मधील कलम २ (१५) मध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील कलम १ (१८) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या व्यवस्थितपणे स्पष्ट करण्यात आली नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणली. तसेच प्राथमिक शिक्षण हे कोणत्या इयत्तेपर्यंत दिले जाते याबाबत सदर नियमात स्पष्टता नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण हे निश्चित कोणत्या इयत्तेपर्यंत आहे याबाबत प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे त्या अनुषंगाने मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम १९७७ मधील कलम २ (१५) मध्ये व महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ मधील कलम २ (१८) मधील तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या स्पष्ट करणारी अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक असल्याने वरील निर्णय घेण्यात आला.