एप्रिल २०२३ मधे, भारताच्या लोकसंख्येने आकडेवारित चीनला मागे टाकत पहिला क्रमांक पटकावला असे विविध बातम्यांत प्रसिद्ध झाले आहे. आज जगामधे सर्वात मोठी लोकांची संख्या भारतात आहे. या बातमीने आपण आनंदी व्हायला हवे का एव्हढ्या मोठ्या लोकांच्या संख्येसाठी अन्न, वस्त्र , निवारा, रोजगार यांच्या काळजीने गंभिर व्हायला हवे? दोन्हीही.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रसिद्धी माध्यमांतून प्रसारीत झालेल्या या बातमीला आधार आहे भारताने २०११ मधे घेतलेल्या जनगणनेचा.
जनगणाना- लोकसंख्येबाबत शास्त्रीय माहिती गोळा करण्याची पद्धत जूनी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व ब्रिटिश भारतामधे, १८६५ ते १९४१ या काळांत, ठराविक अंतराने जनगणना घेतल्या गेल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिली जनगणना फेब्रुवारी १९५१ मधे घेण्यात आली. त्या नंतर दर दहा वर्षांनी Census Act, 1948 आणि Census Rules, 1990 आधाराने जनगणना घेण्यात आलेली आहे.
फेब्रुवारी २०११ मधे शेवटची जनगणाना पार पडली होती. आज २०२३ मधे सरकारच्या ज्या योजना तयार होत आहेत, लोकांपर्यंत नेल्या जात आहे, त्या सर्व योजनांसाठी २०११ ची जनगणनेतली आकडेवारी (अर्थात projection) हाच मुख्य आधार आहे. पुढची जनगणना २०२१ मधे होणार होती पण कोव्हिड कारणाने पुढे ढकलण्यात आली. १४ डिसेंबर २०२२ ला राज्यसभेत गृहराज्यमंत्र्यांनी जनगणनेला अनिश्चित काळाकरिता पुढे ढकलण्यात आल्याचे महत्वपूर्ण लेखी विधान दिले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या प्रसिद्ध (२७ फेब्रुवारी २०२३) आकडेवारीमधे भारतामधे एप्रिल २०२३ जनगणना होणार असा उल्लेख आहे. देशांतल्या प्रत्येक व्यक्तीची मोजणी करणे हे खर्चिक आणि किचकट काम असले तरी या प्रक्रियेचे फायदे अमाप आहेत.
जनगणनेचे महत्व
जनगणना म्हणजे निव्वळ लोकांची संख्या मोजणे नाही. जनगणना दोन टप्यात असते. पहिल्या टप्प्यात घरांची सूची / गणना होते. दुसर्‍या टप्प्यात लोकांची गणना - या मधे प्रत्येक व्यक्तीची मोजणी होते. व्यक्तीचे वय, वैवाहिक स्थिती, धर्म, अनुसूचित जाती / जमाती, मातृभाषा, शारिरीक आव्हान (physical disability) असणारे, स्त्रियांमधे प्रजनन क्षमता, आर्थिक स्त्रोत, स्थलांतर, साक्षरता तसेच किती संगणक/ मोबाईक फोन, गाड्या, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणार्‍या इंधनाचा प्रकार या संदर्भात माहिती घेतली जाते. भावी काळांत घेतल्या जाणार्‍या जनगणनेत, नव्या माहिती तंत्रज्ञानाचा / मोबाईल अ‍ॅप वापर तसेच हवामान बदलासंदर्भात माहिती गोळा केली जाणे अपेक्षित तसेच गरजेचे आहे.
हा सर्व भला मोठा डेटा गोळा करुन, त्याचे योग्य तपशीलवार मूल्यमापन, विश्लेषण करुन त्याला जनतेच्या उपयोगासाठी प्रसिद्ध केले जाते. यातून स्री/ पुरुषांची टक्केवारी, दर हजारी पुरुषांमागे किती महिलांची संख्या, बालमृत्यू प्रमाण, मृत्यू दर, लोकसंख्या वाढीचा दर, घरांची कमतरता, शहरी/ ग्रामिण गृहनिर्माण, किती घरे भावी काळात लागतील, रोजगार, शहरी/ ग्रामिण गृहनिर्माण, घरांची तूट साक्षरतेची पातळी, स्थलांतरण यासारखा महत्वाचा डेटा मिळतो.
या डेटाच्या आधारावरच सरकारच्या जनकल्याणासाठीच्या विविध योजना आखल्या जातात, योजनांचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचत आहे याची पडताळणी घेतल्या जाते. अन्नधान्यावाचून कुणाला वंचित ठेवता कामा नये यासाठी असणारी सार्वजनिक वितरण व्यावस्था किती लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. भावी काळांत किती लोक त्या व्यावस्थेवर अवलंबून रहातील? आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, सार्वजनिक सुविधा..... मोठी यादी आहे.
लोकसभा / विधानसभा मतदार संघांचे आकारमान ठरविण्यासाठी स्वायत्त असा परिसीमन आयोग (Dilimitation चommission of India) निर्णय घेतांना जनगणनेचा आधार घेतात. राज्याच्या/ केंद्रशासित प्रदेशाच्या भौगोलिक सिमा विचारांत घेऊन, मतदार संघातल्या लोकांची संख्या सारखी ठेवण्यावर आयोगाचा भर असतो. असे असले तरी मतदारांच्या संख्येत मोठी तफावत असू शकते, निवडणूक आयोगाने २०१४ मधे प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, लक्षद्विप मधे ५० हजार तर मलकाजगिरी (आंध्रप्रदेश) मधे २९.५ लाख मतदार होते.
देशातील लोकसंख्येचे वयानूसार वर्गिकरण केल्यास त्यामुळे भावी काळांत देशांत काम करणार्‍यांची (करु न शकणार्‍यांची) संख्या किती आहे हे कळते. उतारवयाकडे जाणार्‍यांना आधाराची गरज पडेल.
संशोधन कार्यामधे/शोध निबंधांत जनगणनेत प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी वापरली जाते.
नियोजन आणि विकास कार्याच्या यशांत जनगणनेचे महत्व मोठे आहे. १४२ कोटी लोकांसाठी आरोग्य, आर्थिक, शैक्षणिक तसेच सामाजिक योजना तयार करतांना अद्ययावत डेटा, ताजी माहिती, वापरणे आत्यंतिक गरजेचे आहे, नव्हे तो नियोजनाचा अविभाज्य भाग आहे. अन्यथा, जनकल्याणकारी योजनांचे उद्दिष्ट १०० % सफल होणार नाही. GIGO - Garbage In Garbage Out गायगो तत्व येथे पण लागू होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे भारत हा जगांतला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे यासंदर्भातले प्रसिद्धी पत्रक हे १२ वर्षांपूर्वी गोळा केलेल्या डेटाचे projection (based on the 2011 population census) आहे.
काही देशांत दर पाच वर्षांनी जनगणना घेतली जाते. जगातल्या बहुतेक सर्वच देशांत दर दहा वर्षातून एकदा जनगणना होते. पुढची जनगणना कधी?
References:
१. https://censusindia.gov.in/census.website/
२. https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/
जनगणनेतून प्रचंड माहिती मिळू
जनगणनेतून प्रचंड माहिती मिळू शकते. त्यातून हवी तीच माहिती निवडून तिचा आपल्या ठरवलेल्या नियोजनासाठी आधार म्हणून खुबीने वापर केला तर जनगणना हा महाकाय प्रकल्प फुकटच जाणार.
बाकी लेख माहितीपूर्ण आहे.