सतरा कारभारी , एक नाही दरबारी !

सप्टेंबर महिन्यात डाउ जोन्स इंडेक्स ने पाताळ धुन्डीत नविन मजली गाठल्या तर औक्टोबर महिन्यात परत वर उसळी मारुन नवीन उच्चांक गाठले. नोवेंबर महिन्याची सुरवात मात्र डाउ जोन्स इंडेक्स च नाही तर जग भरातील इंडेक्स साठी काही चांगली झाली नाही. युरोप मधे ग्रीस संबंधीत निर्णय घेणार्‍या सतरा लोकांच्या कमिटी ने आणि अमेरिकमधे कर्ज कपाती संबंधीत निर्णय घेणार्‍या बारा लोकांच्या कमिटी उठवलेल्या अनिश्चितते च्या धुक्या कडे पाहता वर्षाचे उरलेले दिवसही ही मार्केट्स अशीच वर खाली बागडणे सुरू ठेवतील असे दिसते !

मागील वर्षी ग्रीस ला 110 बिलियन (एक बिलियन म्हणजे १०० करोड) यूरो ची मदत मंजूर करण्यात आली होती वा ती रक्कम हप्त्या हप्त्या ने द्यायचे ठरले होते. त्याप्रमाणे 8 बिलियन यूरो चा हप्ता नोवेंबरमहिन्यात देणे होता. मात्र त्या योजनेत आखलेल्या अटीन संबंधित ग्रीस ची गोगालागाईची प्रगती पाहता त्यांना पुन्हा एकदा पैसे देऊ करणे जरूरीच भासु लागले व यूरो झोनच्या सतरा “कारभारी” देशांच्या कमिटी ने दोन आठवड्या पुर्वी ‘पुन्हा एकदा’ ग्रीस ला कसे पैसे देऊ करता येतील ह्याची ‘पुन्हा एकदा’ एक ‘नवीन’ योजना आखली ! ह्या योजनेत 3 प्रस्ताव आहेत. पहिला प्रस्ताव म्हणतो की ग्रीस ने आतापर्यंत बॉन्ड्स विकून घेतलेल्या कर्जाची किंमत 50% ने कमी करावी, म्हणजे जर्मनी व फ्रांस सारख्या देशांनसकट बाकी गुंतवणूक दारांना ही तोटा सोसावा लागेल. दूसरा प्रस्ताव म्हणतो की युरोप मधील बँकांना 146 बिलियन डॉलर्स ची मदत देऊ करून सबळ करावे. तिसरा प्रस्ताव म्हणतो की ई. एफ. एस. एफ. चा फंड लीवरेज चा उपयोग करून 1 ट्रिलियन डॉलर च्या वर न्यावा. ह्या योजनेत खूप पोकळ्या आहेत आणि प्रत्येक प्रस्ताव नक्की कसा अमलात आणता येईल ह्यात ह्या “कारभारी” मंडळींमधे बरेच मतभेद अजुन ही आहेत. मात्र ग्रीस ला 130 बिलियन यूरो ची रक्कम देऊ करणे जरूरीचे आहे ह्यात संगंमत आहे.

ग्रीस ची आजची 1 करोड च्या घरातील लोकसंख्या गेल्या 30 वर्षात फक्त 16 टक्क्यांनी वाढली आहे. ह्या दरम्यान त्या देशातील पब्लिक सेक्टर मधील रोजगारी मात्र 100 टक्क्यांनी वाढली आहे ! कुठल्याही सरकार मधील चाकरी म्हटली की कामाची कमतरता, आजन्म नोकरीची शाश्वती आणि रसरशीत निवृत्तीची तरतूद हे समीकरण आलेच ! ग्रीस ने ह्या समीकरणाला मात्र एका नवीन शिखरावर नेऊन ठेवले ! सात लाख सिविल सर्वेंट्स ना 12 महिन्यात 14 महिन्याचा पगार मिळू लागला. एक महिन्याचा पगार क्रिस्मस मनविण्यासाठी तर एक महिना ईस्टर मनवण्यासाठी चा हा बोनस ! चाळिषीत च रिटाइर होऊन उरलेला जन्म फुकट च्या पेन्षन वर जगण्याच्या सुविधा मिळू लागल्या. बाप मेला तरी जर का त्याची मुलगी अविवाहित किव्हा घटस्फोटित असेल तर तिला त्याचे पेन्षन मिळू लागले. कंप्यूटर चा वापर केल्या बद्दल कर्मचार्यांना बोनस मिळू लागला, परकिय भाषा बोलता येत असल्या बद्दल बोनस सुरू झाले आणि पराकोटी म्हणजे कामावर वेळेवर आल्या बद्दल ही बोनस मिळू लागला ! आज ही फक्त पेन्षन्स आणि बोनस ची देणीच अख्या जी. डी. पी. च्या तब्बल 12% होऊन बसली आहेत. ज्या देशाची जी. डी. पी. टुरीझम वर अवलंबून आहे, आणि जो देश भ्रष्टाचाराने आतून पोखरून निघाला आहे, आणि जिथे टॅक्स चूकवणे नियमीत झाले आले, त्या देशाला अशा योजनांचे संगोपन कर्ज काढल्या शिवाय करणे अशक्यच आहे. म्हणूनच अशा योजना कमी किनव्हा बंद केल्या तरच मदतीचा पुढील हपता देऊ अशी अट जर्मनी व फ्रांस ने टाकली. पण कोकैन चा वापर करणारा ती नशा जीवघेणी आहे याची जाणीव असून ही पूढल्या 'कश' साठी जशी तडफड करतो, तसेच ही बोनस आणि सढळ पेन्षन्स ची नशा ग्रीस ला फक्त यूरो झोन च्या सदस्यत्वामुळे आणि तेथून मिळत गेलेल्या कर्जा मुळे शक्य आहे ह्याची जाणीव असूनही ह्या योजनांच्या कपाती विरुद्ध मोर्चे आणि बंद पूकारण्यातच त्याचे नागरिक व्यग्र आहेत ! लोकांच्या ह्या अनाठायी विरोधाच्या दबावाखाली येऊन त्यांच्या पंतप्रधानांनी 2 नवेंबर ला घोषणा केली की रेफरेंडम द्वारे लोकांचे चे मत अधिकृत रित्या नोंदवीले जाईल. आता कोकैन वापरणार्‍याला कोकैन सोडणार का रे बाबा असेच हे विचारणे झाले ! त्याचे उत्तर काय मिळेल ह्या बद्दल शंका नाही. अर्थातच जर्मनी, फ्रांस आणि अमेरिके ग्रीस च्या सरकारवर हा निर्णय मागे घेण्यास प्रचन्ड दबाव आणला. इतका की पंतप्रधानांना मागील आठवड्यात राजीनामा द्यावा लागला. आता एक तडजोडी चे सरकार पुढील 4 महिन्यान साठी जोडण्यात आले आहे. ग्रीस कडे सध्या तरी डिसेंबर महिन्या पर्यंत पूरतील येव्हडे पैसे आहेत, पण त्या नंतर काय हा प्रश्न सगळ्यांनाच भेडसावतो आहे. ग्रीस च्या नवीन सरकारने कर्जा संबंधित अटी अमलात आण्यास नकार दिल्यास ग्रीस ची यूरो झोन मधून हकालपट्टी करू अशी तंबी जर्मनी ने नुकतीच दिली आहे. असे होणार नाही असे आश्वासन तरी आत्ता सरकारने दिले आहे, पण आता पाहायचे की हा तडजोडीचा हा "दरबार" ग्रीस ला किती दिवस तारतो ते !

मात्र असे खरेच झाल्यास ग्रीस च्या 340 बिलियन यूरो ची कर्जबुडी पचवणे बाकीच्या राष्ट्रांना कसे बसे शक्य होईल. पण खरी भीती इटली बद्दल आहे. इटली चे कर्ज 2 ट्रिलियन (एक ट्रिलियन म्हणजे १००० बिलियन) डॉलर्स च्या घरात आहे म्हणजे ग्रीस च्या 5 पट व इटलीच्या सरकार चे प्रमुख बर्लुस्कोनी महाशय आहेत ! ग्रीस च्या पाठोपाठ जर का इटली डूबतीस लागले तर अख्या युरोपियन यूनियन चे भविष्य धोक्यात येईल आणि त्या बरोबर त्यातील प्रमुख राष्ट्र म्हणजे जर्मनी चे अस्तित्व सुद्धा. म्हणून ग्रीस सारखेच इटली च्या सरकारवर ही दबाव आणून जर्मनी, फ्रांस वगैरे मंडळींनी बेर्लुस्कोनी गाशा गुंडाळण्यास भाग पाडले. ग्रीस सारखे आता इटली मधे सुद्धा तडजोडीचे सरकार येण्याची चिन्न्हे आहेत. ग्रीस सारखे आता इटली त ही पाहायचे की हा तडजोडीचा "दरबार" कर्जबुडतीचे सावट किती दिवस दूर ठेवतो ते !

ग्रीस व इटली सारखेच काही महिन्यान पुर्वी म्हणजे सप्टेंबर मधे अमेरिका कर्ज बुडतीच्या कपारीवर उभे होते. तेंव्हा कसे बसे त्याने कर्ज मर्यादा वाढवून व एक 12 लोकांची कमिटी बसवून ती वेळ निभावून नेली होती. ह्या कमिटी मधे 6 लोक डेमॉक्रेटिक पक्षाचे आहेत तर उरलेले 6 रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत. कमिटी चे काम आहे की चालू असलेल्या खर्चा मधून 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स बचत करता येईल अशी क्षेत्रे शोधायची. मात्र सध्या डेमॉक्रेटिक आणि रिपब्लिकन पक्षातील मतभेद इतक्या पराकोटिला गेले आहेत की ही कमिटी कुठलाही निर्णय एकमताने घेऊ शकणे अशक्य होऊन बसले आहे. त्यांना दिलेली २३ नोवेंबर पर्यंत ची मुदत पुढील दोन एक आठवड्यात संपुष्टात येणार आहे. तरीही ही कमिटी एक ही ठोस निर्णय घेऊ शकलेली नाही. डेमॉक्रेटिक पक्षाचे म्हणणे आहे की कुठल्याही खर्चात कपात करण्याबरोबर टॅक्स वाढवणे जरुरीचे आहे, ज्याला रिपब्लिकन मंडळींचा कट्टर विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की मेडीकेयर आणि मेडीकेड च्या खर्चात कपात करावी आणि मुख्यतः मागील वर्षी पास केलेला ओबामा-केयर चा कायदा परत घ्यावा जे की सहाजिकच डेमॉक्रेटिक मंडळींना मंजूर नाही.आता ऐल तीरी आणि पैल तीरी बैसलेले हे दोन कंपू कधी आणि कुठल्या मुदयावर एकत्र येणार ह्या कडे सगळेच आशेचे डोळे लावून आहेत.

ह्या सगळ्याचा परिणाम बाकी राष्ट्रं बरोबर भारतावर ही होतो आहे. बी.एस.ई. चा इंडेक्स ही गेले काही महिने वर खाली उसळ्या मारतो आहे. भारताने गेल्या 15 वर्षात प्रगती केली असली तरी चीन सारखे त्याकडे बळ अजुन आलेले नाही. चीन सारखी त्याच्या कडे अमेरिकेच्या डॉलर्स नी भरलेली तिजोरी ही नाही. भारताची निर्यात अजुन ही अमेरिका आणि युरोप मधील राष्ट्रांनाच बहुतांश होते. चीन सारखी आपल्या देशाची पाले-मुळे आफ्रिका किंवा दक्षिण अमेरिका मधील राष्ट्रांमधे रूजलेली नाहीत. म्हणूंच युरोप किंवा अमेरिकेला पडसे झाले म्हणल्यास इकडे ही "शिंक" येणे स्वाभाविक आहे !

जर्मनी चे जी. डी. पी. आज 48 % निर्याती वर अवलंबून आहे आणि त्यातील दोन तृतियांश हिस्सा युरोपियन यूनियन मधील राष्ट्रांना केलेल्या विक्री चा आहे. जर का यूरो चलन संपुष्टात येऊन प्रत्येक राष्ट्र आपले चलन आणू लागले तर जर्मनी च्या पोटावर पाय येईल व त्याने आधी देऊ केलेली कर्जे बुडतील ते निराळेच. म्हणूनच जर्मनी अटी टाकत का होईना आता पर्यंत कर्ज देऊ करत युरोपियन यूनियन ची मशाल बशी तेवत ठेवून आहे.
पण आता हे पाहायचे की पुढील दोन महिन्यात अटलांटिक महासागराच्या च्या ऐल तीरी युरोप मधील आणि पैल तीरी अमरिकेतील ही "कारभारी" मंडळी एकत्र येऊन काही ठोस निर्णय घेतात की आपापला दरबारच खास्त करतात !